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Explained: अग्निवीरों को 2 साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद 5वें-6वें साल कितनी होगी सैलरी? समझिए पेंशन और शादी के नियम

Agniveer 2 Year Extension
(Image: Raksha Samachar)

Agniveer 2 Year Extension:अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए सरकार ने सेवा व्यवस्था में बदलाव किया है। अब चार साल की सेवा पूरी होने के बाद हर बैच के टॉप 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह नियमित कैडर में शामिल किया जाएगा। वहीं, बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों में से इच्छुक और चयन मानदंडों को पूरा करने वालों को दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल यानी एक्सटेंडेड एंगेजमेंट मिल सकेगा। इस तरह उन्हें कुल छह साल तक अग्निवीर के रूप में सेवा करने का अवसर मिलेगा। छह साल पूरे होने पर एक बार फिर चयन प्रक्रिया होगी। इसमें सफल होने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक, नाविक या वायु सैनिक के रूप में शामिल किया जा सकेगा।

इस बदलाव के बाद अग्निवीरों के मन में कई सवाल हैं। पांचवें और छठे साल में कितनी सैलरी मिलेगी? सेवानिधि में सरकार कितना पैसा जमा करेगी? क्या एक्सटेंशन का समय पेंशन और प्रमोशन में गिना जाएगा? नियमित सैनिक बनने के बाद सीनियरिटी कैसे तय होगी? क्या एक्सटेंशन के दौरान शादी कर सकेंगे? इन सभी सवालों को उपलब्ध सेवा संबंधी जानकारी और वेतन चार्ट के आधार पर समझते हैं। (Agniveer 2 Year Extension)

Agniveer 2 Year Extension: पांचवें और छठे साल में कितनी मिलेगी सैलरी?

अग्निपथ योजना में पहले चार साल के दौरान अग्निवीर अपने मासिक पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा सेवानिधि खाते में जमा करते हैं। सरकार भी अग्निवीर के योगदान के बराबर यानी 30 प्रतिशत रकम जमा करती है। लेकिन पांचवें और छठे साल के लिए इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दो साल के एक्सटेंशन के दौरान अग्निवीर अपनी तरफ से मासिक पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा जमा करेगा, जबकि सरकार की तरफ से 70 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।

दूसरे साल मासिक पैकेज 33,000 रुपये हो जाता है। इसमें 23,100 रुपये अग्निवीर को मिलते हैं और 9,900 रुपये सेवानिधि में जमा होते हैं। तीसरे साल पैकेज 36,500 रुपये होता है। इसमें 25,550 रुपये इन-हैंड सैलरी और 10,950 रुपये सेवानिधि में जमा किए जाते हैं। चौथे साल मासिक पैकेज 40,000 रुपये होता है। इसमें अग्निवीर को 28,000 रुपये मिलते हैं और 12,000 रुपये सेवानिधि में जमा होते हैं।

अब दो साल के एक्सटेंशन के दौरान सेलरी स्ट्रक्चर अलग होगा। पांचवें साल यानी एक्सटेंशन के पहले वर्ष में अग्निवीर का मासिक पैकेज 43,500 रुपये होगा। इसमें से 30,450 रुपये इन-हैंड सैलरी के रूप में मिलेंगे और 13,050 रुपये अग्निवीर के हिस्से के रूप में सेवानिधि में जमा होंगे। सरकार की तरफ से इसी महीने 30,450 रुपये का योगदान किया जाएगा।

वहीं, छठे साल में मासिक पैकेज बढ़कर 47,500 रुपये हो जाएगा। इसमें 33,250 रुपये अग्निवीर को इन-हैंड मिलेंगे, जबकि 14,250 रुपये उसके हिस्से के रूप में सेवानिधि खाते में जमा होंगे। सरकार इस साल 33,250 रुपये का योगदान करेगी।

इस तरह एक्सटेंशन के दोनों सालों में अग्निवीर अपनी तरफ से कुल 3.276 लाख रुपये जमा करेगा। वहीं, सरकार की तरफ से करीब 7.644 लाख रुपये जमा होंगे। दोनों को मिलाकर दो साल के नए सेवानिधि पैकेज में ब्याज से पहले कुल रकम करीब 10.92 लाख रुपये होगी। यह नया दो साल का सेवानिधि पैकेज टैक्स-फ्री होगा। (Agniveer 2 Year Extension)

सैलरी डिटेल पांचवां साल छठा साल
मासिक पैकेज 43,500 रुपये 47,500 रुपये
इन-हैंड सैलरी (70%) 30,450 रुपये 33,250 रुपये
अग्निवीर का योगदान (30%) 13,050 रुपये 14,250 रुपये
सरकार का योगदान (70%) 30,450 रुपये 33,250 रुपये
चार्ट में कुल अनुमानित सेवानिधि 15.26 लाख रुपये 20.96 लाख रुपये

एक्सटेंशन में सेवानिधि का पैसा कैसे जमा होगा?

पहले चार साल में अग्निवीर के मासिक पैकेज का 30 फीसदी हिस्सा सेवानिधि खाते में जाता है। सरकार भी उसके बराबर योगदान करती है। लेकिन पांचवें और छठे साल के लिए दिए गए नए सेलरी स्ट्रक्चर में सरकार का योगदान बढ़ाया गया है।

एक्सटेंशन के दौरान अग्निवीर अपनी तरफ से मासिक पैकेज का 30 प्रतिशत हिस्सा जमा करेगा, जबकि सरकार की तरफ से मासिक पैकेज का 70 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, पांचवें साल में अग्निवीर के 13,050 रुपये के योगदान के साथ सरकार 30,450 रुपये जमा करेगी। छठे साल में अग्निवीर का योगदान 14,250 रुपये और सरकार का योगदान 33,250 रुपये होगा।

दोनों सालों के 24 महीनों का हिसाब लगाने पर अग्निवीर की तरफ से कुल 3.276 लाख रुपये और सरकार की तरफ से करीब 7.644 लाख रुपये जमा होंगे। इस तरह ब्याज को शामिल किए बिना कुल रकम लगभग 10.92 लाख रुपये बनती है।

हालांकि, एक्सटेंशन पूरा करने के बाद अगर अग्निवीर नियमित कैडर में शामिल हो जाता है, तो सरकार की तरफ से जमा इस अतिरिक्त रकम का भुगतान उसे सीधे नहीं किया जाएगा। यह पैसा अग्निवीर फंड में जमा होगा। अगर अग्निवीर नियमित कैडर में शामिल हुए बिना सेवा से बाहर होता है, तो उसके लिए सेवानिधि भुगतान के अलग प्रावधान लागू होंगे। (Agniveer 2 Year Extension)

नियमित सैनिक बनने पर प्रमोशन और सीनियरिटी कैसे तय होगी?

एक्सटेंशन के बाद नियमित कैडर में शामिल होने वाले अग्निवीरों की सीनियरिटी का सवाल भी अहम है। चार साल की सेवा के बाद टॉप 25 प्रतिशत में चयनित अग्निवीर पहले नियमित कैडर में शामिल होंगे। दो साल का एक्सटेंशन पूरा करने के बाद नियमित होने वाले अग्निवीर उनसे सीनियरिटी में पीछे रहेंगे।

यानी एक ही भर्ती बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में पहले शामिल होने का लाभ मिलेगा। एक्सटेंशन वाले अग्निवीर दो साल बाद नियमित होंगे। उनकी सीनियरिटी नियमित कैडर में शामिल होने के समय और संबंधित सेवा के नियमों के आधार पर तय होगी।

प्रमोशन के मामले में भी एक्सटेंशन पूरा करने वाले अग्निवीर 25 फीसदी वाले साथियों के बाद रखे जाएंगे। भारतीय सेना में मौजूदा प्रमोशन व्यवस्था यूनिट आधारित है। यानी सैनिक जिस यूनिट में तैनात होगा, वहां उपलब्ध वैकेंसी और लागू प्रमोशन नियमों के अनुसार उसका प्रमोशन होगा।

एक्सटेंशन पूरा करने वाले और चार साल बाद नियमित होने वाले अग्निवीरों को उनकी मौजूदा यूनिट में बनाए रखने का विकल्प भी हो सकता है। हालांकि, यह संबंधित सेवा की जरूरतों और प्रशासनिक फैसले पर निर्भर करेगा।

क्या एक्सटेंशन का समय पेंशन के लिए गिना जाएगा?

पेंशन को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि अग्निवीर के रूप में बिताए गए शुरुआती चार साल नियमित सैनिक की पेंशन योग्य सेवा में अपने आप नहीं जुड़ते। नियमित कैडर में शामिल होने के बाद पेंशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी करनी होती है।

नियमित सैनिकों के लिए पेंशन की पात्रता से जुड़ी न्यूनतम सेवा अवधि 15 साल है। इस हिसाब से चार साल अग्निवीर रहने के बाद नियमित कैडर में शामिल होने वाला व्यक्ति 15 साल की नियमित सेवा पूरी करेगा, तो उसकी कुल सेवा अवधि लगभग 19 साल होगी।

वहीं, छह साल तक अग्निवीर के रूप में सेवा करने के बाद नियमित कैडर में शामिल होने वाले व्यक्ति को 15 साल की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। इस तरह उसकी कुल सेवा अवधि लगभग 21 साल हो सकती है।

यहां एक अंतर समझना जरूरी है। एक्सटेंशन के दो साल को सामान्य सेवा अनुभव और सीनियरिटी से जुड़े मामलों में गिना जा सकता है, लेकिन पेंशन योग्य नियमित सेवा में इसकी गणना किस तरह होगी, यह लागू सेवा नियमों और आधिकारिक आदेश से तय होगा। इसलिए 19 या 21 साल की कुल अवधि को पेंशन की स्वत: गारंटी नहीं समझना चाहिए। (Agniveer 2 Year Extension)

क्या एक्सटेंशन के दौरान अग्निवीर शादी कर सकेंगे?

अग्निवीरों की शादी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मौजूदा भर्ती शर्तों के अनुसार, अग्निपथ योजना में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। शुरुआती चार साल के एंगेजमेंट पीरियड के दौरान शादी की अनुमति नहीं है। हालांकि सरकार अभी इस पर विचार विमर्श कर रही है।

दो साल का एक्सटेंशन मिलने से शादी के नियम में अपने आप कोई छूट नहीं मिलती। एक्सटेंशन लेने वाले अग्निवीरों के लिए भी सेवा की अवधि छह साल तक बढ़ जाती है। इसलिए जब तक वे अग्निवीर के रूप में सेवा में हैं, उन्हें फिलहाल नए नियम आने तक लागू वैवाहिक शर्तों का पालन करना होगा।

नियमित कैडर में शामिल होने के लिए भी सिलेक्शन के समय अविवाहित होने की शर्त है। यानी केवल चार साल की सेवा पूरी कर लेने या 25 प्रतिशत में चयन हो जाने से शादी की अनुमति अपने आप नहीं मिलती। नियमित कैडर में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया और नियुक्ति पूरी होने के बाद ही संबंधित नियमित सेवा के नियम लागू होंगे।

2022 के पहले बैच के अग्निवीरों को क्या मिलेगा मौका?

अग्निपथ योजना के तहत 2022 में भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार साल की सेवा पूरी करने के बाद जिन अग्निवीरों को पहले चरण में नियमित कैडर में जगह नहीं मिली थी, वे एक्सटेंशन के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करने पर दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल प्राप्त कर सकते हैं।

जो अग्निवीर शारीरिक रूप से फिट हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जिनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और जो सेना में आगे सेवा करना चाहते हैं, वे निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियमित कैडर में शामिल होने के लिए विचार किए जा सकते हैं। हालांकि, केवल इन शर्तों को पूरा करना अपने आप चयन की गारंटी नहीं है। अंतिम फैसला संबंधित सेवा के चयन मानदंडों के आधार पर होगा। (Agniveer 2 Year Extension)

DRDO के पूर्व चेयरमैन समीर वी कामत बोले- डिफेंस ट्रायल और खरीद में देरी बड़ी चुनौती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना जरूरी

Delhi Defence Dialogue 2026

Delhi Defence Dialogue 2026: डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत का कहना है कि भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत अभी अपनी जीडीपी का केवल 0.84 प्रतिशत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर रहा है, जबकि प्रतिस्पर्धी देश अपनी जीडीपी का 2.5 से 3 प्रतिशत तक इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। डिफेंस बजट का भी केवल 5 प्रतिशत हिस्सा आर एंड डी पर खर्च होता है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।

मनोहर पर्रिकर आईडीएसए के तीसरे दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 में बोलते हुए उन्होंने डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर के बीच बेहतर तालमेल बनाने, प्राइवेट इंडस्ट्री और स्टार्टअप को रिसर्च में शामिल करने और सैन्य तकनीक से जुड़े ट्रायल और खरीद प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया।

Delhi Defence Dialogue 2026: डिफेंस और सिविल सेक्टर के बीच बेहतर तालमेल जरूरी

डॉ. समीर वी कामत ने कहा कि भारत में लंबे समय तक डिफेंस सेक्टर और सिविल सेक्टर को अलग-अलग रखा गया। लेकिन अब कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य और सामान्य नागरिक, दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। इन्हें ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है।

उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में कई बार सिविल सेक्टर सैन्य क्षेत्र से आगे है। इसलिए दोनों के बीच ज्यादा सहयोग और तालमेल की जरूरत है।

डॉ. कामत के मुताबिक, अब कई राष्ट्रीय स्तर के सिविल मिशनों में डीआरडीओ और सेना की भागीदारी भी बढ़ रही है। इससे सैन्य जरूरतों के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करने में मदद मिल सकती है। उनका कहना था कि देश में उपलब्ध तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल डिफेंस रिसर्च में भी किया जाना चाहिए।

मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए युवाओं को तैयार करना जरूरी

डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन ने डिफेंस सेक्टर में कुशल ह्यूमन रिसोर्स तैयार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के विकास के लिए सिर्फ आधुनिक लैब और मशीनें पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए प्रशिक्षित वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की भी जरूरत है।

उन्होंने कहा कि देश के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में उभरती हुई टेक्नोलॉजी को शामिल करना चाहिए। इसके साथ ही प्रोपेलेंट और एक्सप्लोसिव जैसे मिलिट्री सेक्टर से जुड़े विषयों को भी पढ़ाई का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

डॉ. कामत ने बताया कि डीआरडीओ इस दिशा में काम कर रहा है। संस्थान अकादमिक सेक्टर के पीएचडी छात्रों को अपनी लैब में रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा बीटेक छात्रों को भी इंटर्नशिप दी जा रही है, ताकि वे डीआरडीओ की लैब में काम करके सैन्य तकनीक और रिसर्च की प्रक्रिया को समझ सकें।

आधुनिक युद्ध में साइबर, स्पेस और एआई की बढ़ेगी भूमिका

डॉ. कामत ने कहा कि युद्ध के क्षेत्र लगातार बदल रहे हैं। पहले मिलिट्री ऑपरेशन मुख्य रूप से जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित माने जाते थे, लेकिन अब साइबर, स्पेस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी उतने ही महत्वपूर्ण हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को भविष्य के नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए तैयार करना होगा। इसमें अलग-अलग प्लेटफॉर्म, सेंसर और हथियार एक नेटवर्क के जरिए जुड़े होते हैं। इससे सैन्य कमांडरों को ऑपरेशन के दौरान बेहतर जानकारी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलती है। उन्होंने ऑटोनॉमस सिस्टम और प्रिसिजन वेपन की जरूरत पर भी बात की। (Delhi Defence Dialogue 2026)

सुदर्शन चक्र कार्यक्रम से एयर डिफेंस रिसर्च को बढ़ावा

डॉ. कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित सुदर्शन चक्र कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस प्रोग्राम बताया।

उनके मुताबिक, इस कार्यक्रम में अलग-अलग सेंसर को एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे आने वाले हवाई खतरों की जानकारी एक जगह उपलब्ध हो सकेगी। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह तय करने में सहायता मिलेगी कि किसी खतरे को रोकने के लिए कौन-सा हथियार सबसे उपयुक्त होगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था में सेंसर, डेटा नेटवर्क और हथियारों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी होगा। इससे देश में एयर डिफेंस से जुड़ी रिसर्च और नई तकनीक के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। (Delhi Defence Dialogue 2026)

डिफेंस ट्रायल और खरीद प्रक्रिया में देरी बड़ी चुनौती

डॉ. कामत ने भारतीय डिफेंस सेक्टर की चुनौतियों पर बात करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में सरकार ही सबसे बड़ी और एकमात्र प्रमुख खरीदार है। अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति को मोनोप्सनी कहा जाता है, जहां किसी उत्पाद या सेवा का एक ही खरीदार होता है।

उन्होंने कहा कि भारत में हथियारों और सैन्य उपकरणों के ट्रायल तथा खरीद की प्रक्रिया में काफी समय लगता है। किसी नई तकनीक को विकसित करने के बाद उसका परीक्षण, मूल्यांकन और सेना में शामिल करने की प्रक्रिया लंबी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में बदलाव करके इन प्रक्रियाओं को तेज करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है।

डॉ. कामत ने सैन्य उपकरणों के परीक्षण में सिमुलेशन और मॉडलिंग का इस्तेमाल बढ़ाने की बात भी कही। (Delhi Defence Dialogue 2026)

डीआरडीओ में रिसर्च के दौरान असफलता को भी स्वीकार करना होगा

डॉ. कामत ने कहा कि भारत में रिसर्च और नई तकनीक विकसित करने के दौरान असफलता को लेकर सोच बदलने की जरूरत है। उनके मुताबिक, देश में किसी प्रोजेक्ट के असफल होने पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि नई तकनीक विकसित करने में जोखिम लेना जरूरी होता है।

उन्होंने अमेरिका की डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (DARPA) का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि DARPA के प्रोजेक्ट्स की सफलता दर करीब 15 फीसदी है। इसके बावजूद वहां रिसर्च और प्रयोग जारी रहते हैं।

डॉ. कामत ने कहा कि अगर डीआरडीओ की सफलता दर 15 प्रतिशत हो, तो भारत में उस पर कड़े सवाल उठाए जाएंगे। यहां तक कि 70 से 80 प्रतिशत सफलता के बावजूद संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) में सवालों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक रिसर्च में हर प्रयोग का सफल होना जरूरी नहीं है। असफलता से मिली जानकारी का इस्तेमाल अगली तकनीक को बेहतर बनाने में किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, जरूरी है कि असफलता से जल्दी सीखकर आगे बढ़ा जाए। (Delhi Defence Dialogue 2026)

रिसर्च-डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाने की जरूरत

डॉ. कामत ने भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर होने वाले खर्च को भी एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जीडीपी का लगभग 0.84 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च-डेवलपमेंट पर खर्च करता है। वहीं प्रतिस्पर्धी देश अपनी जीडीपी का 2.5 से 3 प्रतिशत तक रिसर्च पर निवेश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि डिफेंस बजट का केवल 5 प्रतिशत हिस्सा रिसर्च-डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है। इस निवेश को काफी बढ़ाने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि रिसर्च के लिए मिलने वाला पैसा केवल डीआरडीओ तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (पीएसयू) और दूसरे संस्थानों को भी रिसर्च के लिए फंडिंग मिलनी चाहिए। इससे देश में नई तकनीक विकसित करने वाला बड़ा इकोसिस्टम तैयार हो सकेगा। (Delhi Defence Dialogue 2026)

ब्रह्मोस और एमआर-सैम को बताया को-डेवलपमेंट का उदाहरण

डॉ. कामत ने डिफेंस टेक्नोलॉजी के विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और को-डेवलपमेंट को उपयोगी मॉडल बताया। उन्होंने ब्रह्मोस और एमआर-सैम मिसाइल प्रोग्राम का उदाहरण दिया।

ब्रह्मोस मिसाइल को डीआरडीओ और रूस की एनपीओएम (NPOM) के सहयोग से विकसित किया गया है। वहीं एमआर-सैम (MR-SAM) मिसाइल प्रोग्राम में डीआरडीओ और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने मिलकर काम किया है।

उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रोग्राम से पता चलता है कि को-डेवलपमेंट के जरिए मुश्किल मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए गैस टर्बाइन इंजन के विकास में भी इस मॉडल को अपनाने की बात कही। इससे तकनीकी जोखिम कम करने और विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। (Delhi Defence Dialogue 2026)

डिफेंस कॉरिडोर में डीआरडीओ की टेस्ट सुविधाएं

डॉ. कामत ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बनाए गए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डीआरडीओ इन कॉरिडोर में टेस्टिंग और कंसल्टेंसी से जुड़ी सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है।

उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में ऐसी सुविधा स्थापित की जा चुकी है। वहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी इसी तरह की सुविधा स्थापित करने को लेकर बातचीत चल रही है।

इन टेस्ट सेंटर का इस्तेमाल छोटी कंपनियां, स्टार्टअप और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (एमएसएमई) कर सकेंगे। उन्हें अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के परीक्षण के साथ विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लेने का मौका मिलेगा।

डॉ. कामत ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में छोटे उद्योगों को टेस्टिंग और मेंटरशिप की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वे सैन्य जरूरतों के अनुसार नए उपकरण और तकनीक विकसित करने में भागीदारी कर सकें। (Delhi Defence Dialogue 2026)

दुनिया के 60 देशों में बारूदी सुरंगों का खतरा, भारतीय पूर्व सैनिकों ने हटाए 1.80 लाख विस्फोटक; 5 नवंबर को दिल्ली में होगी चर्चा

Mine Action
(From Left to right) Col. (Retd.) Navneet Mittal, Maj. Gen. (Retd.) Ajay Seth and Col. (Retd.) Anil Bakshi (Photo: Raksha Samachar)

Mine Action: दुनिया के कई देशों में युद्ध और सैन्य संघर्ष खत्म होने के बाद भी आम लोगों के लिए खतरा बना रहता है। युद्ध के दौरान बिछाई गई बारूदी सुरंगें और दूसरे विस्फोटक उपकरण सालों तक लोगों की जान के लिए खतरा बने रहते हैं। ऐसे इलाकों में खेती करना, घर बनाना और सामान्य जीवन शुरू करना मुश्किल हो जाता है। भारत का एक पूर्व सैनिकों का संगठन इस चुनौती से निपटने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान दे रहा है। होराइजन सेफ पावर फाउंडेशन (Horizon Safe Power Foundation) दुनिया के अलग-अलग देशों में मानवीय माइन क्लीयरेंस का काम कर रहा है।

संगठन के अनुसार, अब तक वह दुनिया के विभिन्न देशों में 40 करोड़ वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र को बारूदी सुरंगों और विस्फोटक उपकरणों से मुक्त कराकर सुरक्षित घोषित कर चुका है। इस दौरान करीब 1.80 लाख विस्फोटक विस्फोटकों को हटाया गया है। संगठन का कहना है कि इस काम से युद्ध प्रभावित इलाकों में लोगों को दोबारा खेती करने, घर बनाने, स्कूल और उद्योग शुरू करने का अवसर मिला है।

Mine Action: संयुक्त राष्ट्र मिशन से शुरू हुआ विचार

IIFOMAS के संस्थापक और डायरेक्ट जनरल एवं होराइजन सेफ पावर फाउंडेशन के सह-संस्थापक और चेयरमैन कर्नल (रि.) नवनीत मित्तल ने बताया कि इस संगठन को बनाने का विचार उन्हें 1998-99 में आया। उस समय वह लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) के साथ चीफ ह्यूमैनिटेरियन ऑफिसर के रूप में तैनात थे। इसी दौरान आयरलैंड की एक गैर-सरकारी संस्था के प्रतिनिधि उनसे मिलने आए। उन्होंने इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने के काम में रुचि दिखाई।

इस बातचीत के बाद कर्नल मित्तल के मन में विचार आया कि भारत में भी ऐसा संगठन होना चाहिए, जो दुनिया के युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बारूदी सुरंगें हटाने और लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का काम करे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पास इस क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव है। बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पूर्व सैनिक भी उपलब्ध हैं, जिनके अनुभव का इस्तेमाल मानवीय कार्यों में किया जा सकता है।

इसी विचार के साथ 2001-02 में कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने मिलकर संगठन की शुरुआत की। मेजर जनरल एसजी पित्रे इसके पहले चेयरमैन बने। साल 2003 में भारत सरकार और श्रीलंका की ओर से माइन क्लीयरेंस के काम के लिए जरूरत सामने आई। इसी दौरान संगठन ने काम को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बनाई, ताकि अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं से जुड़े अनुबंध और अन्य व्यावसायिक जरूरतें पूरी की जा सकें।

बता दें कि आईआईएफओएमएएस (IIFOMAS) भारत का एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, जो दुनिया भर में बारूदी सुरंगों और युद्ध के बाद बच गए विस्फोटक हथियारों को हटाने के काम पर शोध और नीति बनाने में मदद करता है। इसकी स्थापना हॉराइजन सेफर वर्ल्ड फाउंडेशन ने की है।

यह संगठन सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, सशस्त्र बलों, रक्षा उद्योग और शिक्षण संस्थानों को एक मंच पर लाने का काम करता है। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों और दूसरे विस्फोटक खतरों से जुड़े मुद्दों पर बातचीत, रिसर्च और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देना है। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में भारत की मजबूत पहचान बनाना चाहता है।

बारूदी सुरंगों को हटाना क्यों है जरूरी?

युद्ध खत्म होने के बाद भी बारूदी सुरंगें और दूसरे विस्फोटक हथियार आम लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। इनमें बारूदी सुरंगों के अलावा युद्ध के दौरान बच गए विस्फोटक (ईआरडब्ल्यू), इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और बिना फटे बम व गोले (यूएक्सओ) शामिल हैं।

ये विस्फोटक लंबे समय तक जमीन में दबे रह सकते हैं। इनकी वजह से आम लोगों की जान जा सकती है या वे गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। ऐसे खतरों के कारण राहत और बचाव का काम प्रभावित होता है। प्रभावित इलाकों में सड़क, घर, खेती और दूसरी विकास परियोजनाओं का निर्माण भी मुश्किल हो जाता है। विस्थापित लोगों के लिए अपने घर लौटना भी सुरक्षित नहीं रहता।

आईआईएफओएमएएस की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दुनिया के करीब 60 देश और क्षेत्र अब भी बारूदी सुरंगों और विस्फोटक हथियारों से प्रभावित हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, बारूदी सुरंगों और विस्फोटक घटनाओं के करीब 90 प्रतिशत पीड़ित आम नागरिक होते हैं। इनमें लगभग आधे पीड़ित बच्चे हैं।

लैंडमाइन मॉनिटर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में बारूदी सुरंगों और विस्फोटक हथियारों से जुड़ी घटनाओं में 6,279 लोग हताहत हुए। यह पिछले चार सालों में दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा था। (Mine Action)

श्रीलंका में काम से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

संगठन ने श्रीलंका में बारूदी सुरंगें हटाने का महत्वपूर्ण काम किया है। कर्नल मित्तल ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 2009 में सीधे फंडिंग मिलने के बाद वहां चार साल तक माइन क्लीयरेंस का काम किया गया।

उन्होंने श्रीलंका में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि करीब दस साल बाद जब वह दोबारा उस इलाके में पहुंचे, जहां संगठन ने बारूदी सुरंगें हटाई थीं, तो वहां खेती होती दिखाई दी। कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि पहले यह इलाका खतरनाक था, लेकिन अब वहां घर बन चुके हैं और लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं।

उनके अनुसार, मानवीय माइन क्लीयरेंस का सबसे बड़ा उद्देश्य युद्ध प्रभावित लोगों को सुरक्षित जीवन उपलब्ध कराना है। संगठन के मुताबिक, 2012 से होराइजन भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माइन क्लीयरेंस का काम करने वाला एकमात्र संगठन है। (Mine Action)

65 संघर्षों ने बढ़ाई मानवीय माइन क्लीयरेंस की जरूरत

कर्नल मित्तल ने स्वीडन की उप्साला यूनिवर्सिटी के शोध का हवाला देते हुए कहा कि साल 2025 में दुनिया में 65 ऐसे सशस्त्र संघर्ष दर्ज किए गए, जिनमें कम से कम एक पक्ष किसी देश की सरकार था। उनके अनुसार, 1946 के बाद यह सबसे बड़ी संख्या है।

उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व के संघर्ष जैसे उदाहरण बताते हैं कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी आम लोगों को लंबे समय तक खतरे का सामना करना पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में बारूदी सुरंगों और विस्फोटक उपकरणों को हटाना जरूरी होता है।

उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का भी उदाहरण दिया, जहां समुद्री बारूदी सुरंगों की आशंका के कारण जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की बात सामने आई। इसका असर कच्चे तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संकट केवल संबंधित देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था और व्यापार को भी प्रभावित करते हैं। (Mine Action)

महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना को भी दी ट्रेनिंग

होराइजन ने भारत में भी बम निरोधक और काउंटर-आईईडी ट्रेनिंग से जुड़े काम किए हैं। कर्नल मित्तल के मुताबिक, मुंबई में आतंकी हमले के बाद संगठन ने महाराष्ट्र पुलिस की बम निरोधक इकाइयों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए थे। संगठन ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को भी सुरक्षा के लिहाज से सैनिटाइज किया था।

इसके अलावा भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स की उन टीमों को भी प्रशिक्षण दिया गया, जो कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में सहायता के लिए जाती हैं। वर्ष 2011 में पुणे में सीआरपीएफ के काउंटर-आईईडी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना में भी संगठन ने योगदान दिया।

कर्नल मित्तल ने स्पष्ट किया कि युद्ध के दौरान की जाने वाली कॉम्बैट क्लीयरेंस और शांति के समय होने वाली ह्यूमैनिटेरियन माइन क्लीयरेंस अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। मानवीय माइन क्लीयरेंस में संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल माइन एक्शन स्टैंडर्ड्स (IMAS) और संबंधित देश के नियमों का पालन करना होता है। (Mine Action)

भारत ने 30 से अधिक देशों में दी माइन क्लीयरेंस ट्रेनिंग

IIFOMAS बोर्ड के चयरमैन मेजर जनरल (रि.) अजय सेठ ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों और दूसरे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के तहत 30 से अधिक देशों में माइन क्लीयरेंस प्रशिक्षण दिया है। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश इनमें शामिल हैं। भारत ने कंबोडिया और सेनेगल को माइन एक्शन के लिए 12.4 लाख डॉलर की मदद भी दी है।

भारत की ओर से माइन प्रभावित लोगों की सहायता में जयपुर फुट का भी योगदान रहा है। 1975 से जयपुर फुट के माध्यम से बारूदी सुरंगों से प्रभावित दस लाख से अधिक लोगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराए गए हैं। (Mine Action)

5 नवंबर को नई दिल्ली में IIFOMAS का तीसरा वार्षिक सम्मेलन

बारूदी सुरंगों और युद्ध के बाद बचे विस्फोटकों से पैदा होने वाले खतरों पर चर्चा के लिए भारत में तीसरा वार्षिक आईआईएफओएमएएस सिम्पोजियम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 नवंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में होगा। इस साल सम्मेलन की थीम ‘माइन एक्शन: ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडियाज पर्सपेक्टिव’ रखी गई है।

इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (आईसीडब्ल्यूए) और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज (क्लॉज) भी सहयोग कर रहे हैं। एक दिवसीय सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होगी कि भारत मानवीय सहायता, तकनीकी विशेषज्ञता, नई तकनीक और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के जरिए दुनिया में बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान में किस तरह योगदान दे सकता है।

माइन बैन ट्रीटी पर भारत के हस्ताक्षर नहीं

भारत 1997 की माइन बैन ट्रीटी का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। इसकी वजह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हैं। हालांकि, भारत ने अमेन्डेड प्रोटोकॉल-2 और अमेन्डेड प्रोटोकॉल-5 को स्वीकार किया है।

अमेन्डेड प्रोटोकॉल-2 के तहत बारूदी सुरंगों में इतनी मेटल होना जरूरी है कि उन्हें मेटल डिटेक्टर से पहचाना जा सके। इसके लिए कम से कम 25 ग्राम धातु की आवश्यकता का मानक रखा गया है। (Mine Action)

IPRD 2026: समुद्री रास्तों को हथियार बना रहे कुछ देश, राजनाथ सिंह ने जताई चिंता; सप्लाई चेन और क्षेत्रीय सहयोग पर दिया जोर

IPRD 2026
Raksha Mantri at Indo-Pacific Regional Dialogue 2026. (Photo: PIB)

IPRD 2026: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए सप्लाई चेन में विविधता लाने और क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा माहौल में समुद्री व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में देशों को एक-दूसरे पर निर्भरता कम करने के बजाय उसे अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने की दिशा में काम करना होगा।

IPRD 2026: समुद्री व्यापार में रुकावट और अहम रास्तों का इस्तेमाल हथियार की तरह

रक्षा मंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग (आईपीआरडी)-2026 में कहा कि दुनिया के देश समुद्र के रास्ते व्यापार, संसाधनों और जरूरी सामानों के आदान-प्रदान पर निर्भर हैं। ऐसे में समुद्री रास्तों में किसी भी तरह की रुकावट का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश और ताकतें समुद्र के महत्व का इस्तेमाल अपने सीमित हितों को पूरा करने के लिए कर रही हैं। वैश्विक समुद्री सुरक्षा का माहौल जानबूझकर पैदा की जा रही व्यापारिक रुकावटों से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने समुद्री रास्तों से जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता को चुनौती दिए जाने और संकरे समुद्री रास्तों को दबाव बनाने के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर चिंता जताई।

रक्षा मंत्री ने कहा कि समुद्र देशों और सभ्यताओं को जोड़ने का काम करते हैं। इनके जरिए सामान, ज्ञान और संस्कृति का आदान-प्रदान होता है। दुनिया के करोड़ों लोगों की आजीविका भी समुद्र से जुड़ी हुई है। इसलिए समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखना सभी देशों के साझा हित में है।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवधान के बाद वैश्वीकरण को छोड़ देना या समुद्री रास्तों को बंद कर देना इसका समाधान नहीं है। जरूरत इस बात की है कि देश आपसी निर्भरता को अधिक सुरक्षित बनाएं, ताकि संकट के समय भी जरूरी सामान और व्यापार प्रभावित न हों। (IPRD 2026)

सप्लाई चेन में विविधता और भरोसेमंद समुद्री ढांचे पर जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने के लिए सप्लाई चेन में विविधता लाना जरूरी है। इसके साथ भरोसेमंद समुद्री बुनियादी ढांचे, समुद्र में होने वाली गतिविधियों की बेहतर जानकारी और क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना होगा।

उन्होंने कहा कि देशों के पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वे किसी संकट का पहले से अनुमान लगा सकें और उसके प्रभाव को कम कर सकें। इसके अलावा संकट आने पर उससे निपटने और सामान्य स्थिति बहाल करने की क्षमता भी विकसित करनी होगी।

राजनाथ सिंह के अनुसार, समुद्री सुरक्षा का मतलब केवल नौसेना की सैन्य गतिविधियों तक सीमित नहीं है। समुद्री डकैती, तस्करी, अवैध मछली पकड़ना, साइबर हमले और प्राकृतिक आपदाएं भी समुद्री क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए समुद्री सुरक्षा की रणनीति में इन सभी खतरों को शामिल करना जरूरी है। (IPRD 2026)

एआई और ऑटोनॉमस सिस्टम से बदल रही समुद्री निगरानी

राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा में नई टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के जरिए आंकड़ों का विश्लेषण करने का तरीका बदल रहा है। वहीं, ऑटोनॉमस सिस्टम समुद्र में निगरानी और सैन्य अभियानों की नई संभावनाएं खोल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि नए सेंसर की मदद से समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर पहले से बेहतर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स में हो रही प्रगति से समुद्री शोध और सुरक्षा के नए रास्ते खुल रहे हैं।

हालांकि, रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि केवल नई टेक्नोलॉजी हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल समुद्री क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए कैसे किया जाता है।

उन्होंने आगाह किया कि टेक्नोलॉजी कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हिंद-प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के पास आधुनिक शोध संस्थान और तकनीकी संसाधन हैं, जबकि कुछ देश अभी अपनी बुनियादी क्षमता विकसित कर रहे हैं। अगर नई टेक्नोलॉजी का लाभ केवल कुछ देशों को मिलता है, तो पूरे क्षेत्र की सामूहिक सुरक्षा मजबूत नहीं हो पाएगी। (IPRD 2026)

विकसित भारत 2047 में समुद्री क्षेत्र की अहम भूमिका

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। केंद्र सरकार बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, समुद्री संपर्क और तटीय आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है।

उन्होंने सागरमाला कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके जरिए बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ समुद्री उद्योगों को मजबूत करने और बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

रक्षा मंत्री ने मैरीटाइम अमृत काल विजन-2047 को भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास का प्रमुख रोडमैप बताया। इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, शिक्षा और कौशल विकास को महत्व दिया गया है।

उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र केवल व्यापार और परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास से भी जुड़ा हुआ है। (IPRD 2026)

पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी

राजनाथ सिंह ने समुद्री विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समुद्र को संसाधनों का असीमित भंडार नहीं माना जा सकता। समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।

उन्होंने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के हितों को विकास योजनाओं के केंद्र में रखने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। दोनों को साथ लेकर चलना जरूरी है।

रक्षा मंत्री ने भारत के महासागर विजन (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन) का भी उल्लेख किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वर्ष 2019 में घोषित इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव का भी जिक्र किया। यह पहल समुद्री सहयोग के सात आपस में जुड़े क्षेत्रों पर काम करने का ढांचा उपलब्ध कराती है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समुद्री भविष्य कोई एक देश अकेले तय नहीं कर सकता। इसके लिए सभी देशों के बीच भरोसा, सहयोग और साझा प्रयास जरूरी हैं। (IPRD 2026)

नौसेना प्रमुख ने समुद्री रिसर्च और डेटा साझा करने पर दिया जोर

कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच वैज्ञानिक जानकारी, शोध सुविधाओं और तकनीकी क्षमताओं का समान वितरण नहीं है।

उन्होंने कहा कि समुद्री सहयोग केवल उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं होना चाहिए। देशों को ऐसी क्षमता विकसित करनी चाहिए, जिससे वे तकनीक का संचालन, रखरखाव और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव कर सकें।

नौसेना प्रमुख ने समुद्री विज्ञान और रिसर्च में साझा निवेश बढ़ाने, वैज्ञानिक आंकड़ों के आदान-प्रदान और संयुक्त शोध अभियानों की जरूरत बताई। उन्होंने समुद्री संस्थानों के बीच भरोसा, पारदर्शिता और सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया। (IPRD 2026)

Agniveer Update: 75 फीसदी अग्निवीरों को मिलेगा 2 साल और सेवा का मौका, भर्ती से पहले होगी लिखित परीक्षा, जानें 10 बड़ी बातें

Agnipath Scheme New Rules
CDS General NS Raja Subramani (Photo: Raksha Samachar)

Agnipath Scheme New Rules: सरकार ने अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव किया है। दिसंबर में चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को अब दो साल और सेवा करने का मौका मिलेगा। दो साल बाद सभी 75 फीसदी इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने बुधवार को यह फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में अग्निवीरों के लिए दो साल के दूसरे सेवा कार्यकाल (सेकंड टूर ऑफ ड्यूटी) को मंजूरी दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रामणि ने इस फैसले का एलान किया।

Agnipath Scheme New Rules: क्या अग्निपथ योजना बंद हो जाएगी?

भारतीय सेनाओं में अग्निवीरों की भर्ती और सेवा से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों में से 75 प्रतिशत को अब दो साल का अतिरिक्त एंगेजमेंट पीरियड देने का अवसर मिलेगा। इस दूसरे एंगेजमेंट पीरियड को पूरा करने के बाद सभी इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भारतीय सेनाओं में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित चयन मानकों को पूरा करना होगा।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रामणि ने बताया कि अग्निपथ योजना को खत्म नहीं किया गया है। इसके तहत पहले की तरह चार साल की भर्ती और सेवा व्यवस्था जारी रहेगी। नया प्रावधान उन अग्निवीरों को अतिरिक्त मौका देगा, जिन्हें पहले चार साल के बाद नियमित सैनिक के रूप में चयनित नहीं किया गया है।

सीडीएस ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य सैन्य सेवाओं की ऑपरेशनल जरूरतों, संगठनात्मक दक्षता और अग्निवीरों के करियर से जुड़ी आकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाना है। इसके आधार पर यह फैसला लिया गया कि अग्निवीरों को सेना में लंबे समय तक सेवा देने का एक और अवसर मिलना चाहिए।

क्या है अग्निवीरों के लिए नया 4+2 मॉडल?

अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की शुरुआती सेवा अवधि चार साल की होती है। इस अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन, अनुशासन, शारीरिक क्षमता, प्रेरणा और सैन्य सेवाओं के लिए उपयोगिता का लगातार मूल्यांकन किया जाता है।

पहले चार साल की सेवा पूरी होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाता है। बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा से मुक्त किया जाता था। अब सरकार ने इस व्यवस्था में दूसरा एंगेजमेंट पीरियड जोड़ने की मंजूरी दी है।

नए प्रावधान के अनुसार, पहले चार साल की सेवा पूरी करने वाले शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त एंगेजमेंट पीरियड दिया जाएगा। इसके लिए अग्निवीरों की इच्छा भी जरूरी होगी। यानी जो अग्निवीर सेना में अपनी सेवा जारी रखना चाहते हैं, उन्हें दो साल और काम करने का अवसर मिलेगा।

इस तरह अग्निवीरों को पहले चार साल और फिर दो साल की अतिरिक्त सेवा का विकल्प मिलेगा। दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के दौरान भी उनके प्रदर्शन और निर्धारित मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

सीडीएस ने स्पष्ट किया कि दो साल का दूसरा एंगेजमेंट पीरियड पूरा करने के बाद सभी इच्छुक अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का अवसर दिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए उन्हें निर्धारित ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया को पूरा करना होगा।

इसका मतलब यह है कि अब अग्निवीरों के सामने चार साल की सेवा के बाद केवल बाहर निकलने या शुरुआती 25 प्रतिशत चयन के आधार पर नियमित सैनिक बनने का विकल्प ही नहीं होगा। शेष अग्निवीरों को भी दो साल अतिरिक्त सेवा करके नियमित सैनिक बनने का एक और अवसर मिलेगा। (Agnipath Scheme New Rules)

चार साल के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला

सीडीएस जनरल राजा सुब्रामणि ने बताया कि अग्निपथ योजना शुरू होने के बाद से सशस्त्र बलों ने अग्निवीरों के प्रदर्शन की लगातार समीक्षा की है। इसके लिए तीनों सेनाओं ने एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार किया है। इसमें अग्निवीरों के प्रदर्शन से जुड़ी जानकारी दर्ज की जाती है।

अग्निवीरों का हर साल मूल्यांकन किया जाता है। इसमें उनकी शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, प्रेरणा, कार्यक्षमता और सैन्य जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है।

सीडीएस के अनुसार, पिछले चार साल के अनुभव से अग्निवीरों के बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर अनुशासित, प्रेरित और अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाले युवा सैनिक के रूप में सामने आए हैं। उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों को देखते हुए सैन्य सेवाओं ने सरकार के सामने अतिरिक्त सेवा का अवसर देने की सिफारिश की थी।

सीडीएस ने कहा कि यह योजना पहले से तय व्यवस्था नहीं है, जिसमें किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश न हो। अग्निपथ योजना की लगातार समीक्षा की जाती रही है। इसी प्रक्रिया के तहत सशस्त्र बलों ने दूसरे एंगेजमेंट पीरियड का सुझाव दिया और सरकार ने इसे मंजूरी दी। (Agnipath Scheme New Rules)

पिछले चार साल में 3.48 लाख अग्निवीरों की भर्ती

बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत पिछले चार सालों में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में करीब 3.48 लाख अग्निवीरों की भर्ती हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इनमें भारतीय सेना में करीब 3 लाख, वायुसेना में 27 हजार और नौसेना में 21 हजार अग्निवीर शामिल हैं।

वहीं, साल 2022 में योजना के पहले बैच में कुल 24,400 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। इनमें करीब 19,000 सेना, 2,850 वायुसेना और 2,550 नौसेना में शामिल हुए थे।

पुरानी व्यवस्था के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर नियमित सैनिक बनने का मौका मिलना था, जबकि बाकी 75 प्रतिशत को सेवा से बाहर होना था। इस हिसाब से पहले बैच के करीब 18,300 अग्निवीर दिसंबर 2026 तक सेवा से बाहर होने वाले थे।

नियमित सैनिक बनने के लिए क्या होंगे चयन के मानक?

सीडीएस ने स्पष्ट किया कि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के बाद नियमित सैनिक बनने के लिए केवल सेवा की अवधि पूरी करना काफी नहीं होगा। इसके लिए अग्निवीरों को निर्धारित चयन मानकों पर खरा उतरना होगा।

इस प्रक्रिया में शारीरिक फिटनेस, अनुशासन, प्रेरणा, कार्यक्षमता और सैन्य जिम्मेदारियों के प्रति उनकी तैयारी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा किसी अग्निवीर के खिलाफ सतर्कता या अनुशासन से जुड़ा मामला भी चयन के दौरान देखा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि तीनों सेनाओं की ओर से अग्निवीरों के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसी रिकॉर्ड और निर्धारित मानकों के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

सीडीएस जनरल सुब्रामणि ने यह भी कहा कि अग्निवीरों को दूसरा एंगेजमेंट पीरियड देने का उद्देश्य केवल उनकी सेवा अवधि बढ़ाना नहीं है। इसका मकसद ऐसे युवाओं को लंबे समय तक सशस्त्र बलों में बनाए रखना है, जिन्होंने चार साल की सेवा के दौरान अपनी क्षमता और प्रतिबद्धता साबित की है। (Agnipath Scheme New Rules)

अग्निवीरों की सीनियरिटी बनी रहेगी

इस सवाल पर सीडीएस ने स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगी। चार साल की शुरुआती सेवा अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भर्ती प्रक्रिया भी पहले की तरह जारी रहेगी।

उन्होंने कहा कि चार साल की सेवा पूरी करने के बाद शुरुआती 25 प्रतिशत अग्निवीरों को पहले की तरह नियमित सैनिक बनने का अवसर मिलेगा। यह व्यवस्था मेरिट के आधार पर होगी। इसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बनाए रखना और सशस्त्र बलों के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों का चयन करना है।

इसके बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल के दूसरे एंगेजमेंट पीरियड का अवसर दिया जाएगा। इस अवधि को पूरा करने के बाद इच्छुक और निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में शामिल किया जाएगा।

सीडीएस ने बताया कि पहले चार साल में चयनित होकर नियमित सैनिक बनने वाले अग्निवीरों की वरिष्ठता बाद में दूसरे एंगेजमेंट पीरियड पूरा करके नियमित सैनिक बनने वालों से आगे रहेगी। यानी पहले से नियमित सैनिक बन चुके अग्निवीरों की वरिष्ठता को बरकरार रखा जाएगा। (Agnipath Scheme New Rules)

दो साल के एंगेजमेंट पीरियड में कितना मिलेगा वेतन?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीरों के वेतन और सेवा निधि से जुड़े सवाल भी उठाए गए। सीडीएस ने बताया कि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के दौरान अग्निवीरों को पहले चार साल की तुलना में बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के पहले साल में अग्निवीरों का वेतन 43,500 रुपये और दूसरे साल में 47,500 रुपये होगा। यह पहले चार साल के दौरान मिलने वाले शुरुआती वेतन की तुलना में बढ़ोतरी है।

अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। सीडीएस ने स्पष्ट किया कि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड की सेवा निधि पहले चार साल के सेवा निधि पैकेज से अलग होगी। इसका पहले चार साल के पैकेज से सीधा संबंध नहीं होगा।

उन्होंने बताया कि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के दौरान अग्निवीर और सरकार, दोनों की ओर से सेवा निधि में योगदान किया जाएगा। इस अवधि के अंत में अग्निवीर को मिलने वाली कुल सेवा निधि करीब 10.92 लाख रुपये है।

सीडीएस के अनुसार, दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के दौरान मिलने वाला वेतन और सेवा निधि उन अग्निवीरों के लिए अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा, जो दो साल और सशस्त्र बलों में सेवा देना चाहते हैं। (Agnipath Scheme New Rules)

क्या 25 प्रतिशत चयन की व्यवस्था में होगा बदलाव?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या सरकार और सशस्त्र बल अग्निवीरों में से नियमित सैनिक के रूप में चयन की मौजूदा 25 प्रतिशत व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं? क्या अलग-अलग सेवाओं के लिए यह प्रतिशत अलग हो सकता है?

इस पर सीडीएस ने बताया कि फिलहाल 25 प्रतिशत चयन की व्यवस्था जारी रहेगी। पहले चार साल की सेवा पूरी करने के बाद मेरिट के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनाया जाएगा।

इसके बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल के अतिरिक्त एंगेजमेंट पीरियड का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला सशस्त्र बलों की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है और फिलहाल इसी व्यवस्था के तहत आगे बढ़ा जाएगा।

सीडीएस ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्निपथ योजना को समय-समय पर समीक्षा के लिए खुला रखा जाएगा। सशस्त्र बल बदलते सुरक्षा माहौल और युद्ध की जरूरतों के अनुसार अपनी मानव संसाधन नीति का आकलन करते रहेंगे। (Agnipath Scheme New Rules)

अगर अग्निवीर दो साल और सेवा नहीं करना चाहें तो क्या होगा?

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल भी पूछा गया कि यदि दूसरे एंगेजमेंट पीरियड के लिए पर्याप्त संख्या में अग्निवीर अपनी इच्छा नहीं जताते हैं, तो सशस्त्र बलों के पास क्या विकल्प होगा?

सीडीएस ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बड़ी संख्या में अग्निवीर दो साल और सेवा करने का विकल्प चुनेंगे। उन्होंने बताया कि सशस्त्र बल सभी इच्छुक अग्निवीरों को दूसरे एंगेजमेंट पीरियड का अवसर देने के लिए तैयार हैं।

हालांकि, यदि कोई अग्निवीर आगे सेवा जारी नहीं रखना चाहता, तो उसके लिए सेवा से बाहर निकलने की व्यवस्था मौजूद रहेगी। ऐसे अग्निवीरों को सेवा निधि और अन्य निर्धारित आर्थिक लाभ मिलेंगे।

सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों को सम्मानजनक तरीके से सेवा से बाहर निकलने का अवसर दिया जाएगा। उनके अनुसार, यह व्यवस्था उन युवाओं के लिए भी उपयोगी होगी, जो चार या छह साल की सेवा के बाद नागरिक जीवन में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। (Agnipath Scheme New Rules)

अग्निवीर भर्ती में पहले होगी लिखित परीक्षा

अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रामणि ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती में अब पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके बाद लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) और मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाता है।

सीडीएस के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत अगले चरणों में केवल सीमित संख्या में उम्मीदवार पहुंचते हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। (Agnipath Scheme New Rules)

घायल अग्निवीरों को मिलते रहेंगे मौजूदा नीति के तहत लाभ

रक्षा समाचार के सवाल पर सीडीएस ने बताया कि ड्यूटी के दौरान घायल होने वाले अग्निवीरों और बैटल कैजुअल्टी के मामलों में मौजूदा अग्निपथ योजना के तहत मिलने वाले लाभ जारी रहेंगे।

उन्होंने कहा कि घायल अग्निवीरों के लिए पहले से तय नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी ड्यूटी के दौरान चोट लगने या युद्ध जैसी परिस्थितियों में घायल होने पर उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता और दूसरे निर्धारित लाभ मिलते रहेंगे।

सीडीएस ने यह भी स्पष्ट किया कि अग्निवीरों के लिए घोषित दो साल के दूसरे सेवा कार्यकाल से घायल जवानों के मौजूदा लाभों पर कोई नया बदलाव नहीं होगा।

हालांकि, जनरल राजा सुब्रामणि ने अपने संबोधन में घायल अग्निवीरों के लिए किसी नई आर्थिक सहायता, मुआवजे या अतिरिक्त पैकेज की घोषणा नहीं की। उन्होंने केवल मौजूदा नीति को जारी रखने की बात कही। (Agnipath Scheme New Rules)

अग्निवीरों को मिलेगा शिक्षा और स्किल बढ़ाने का मौका

सीडीएस ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को मिलने वाले शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सेवा के दौरान अग्निवीरों की शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए कई अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

अगर कोई अग्निवीर 10वीं पास है, तो उसे सेवा के दौरान 12वीं की पढ़ाई पूरी करने का अवसर दिया जा सकता है। इसी तरह 12वीं पास अग्निवीरों को ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के लिए भी सहायता दी जा रही है।

इसके अलावा अग्निवीरों को उनके काम और प्रशिक्षण के आधार पर स्किल सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये प्रमाणपत्र नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप होते हैं। इससे अग्निवीरों को सैन्य सेवा के दौरान हासिल किए गए स्किल का औपचारिक प्रमाण मिलता है।

सीडीएस के अनुसार, इन प्रयासों का उद्देश्य अग्निवीरों को केवल सैन्य प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए अधिक सक्षम और योग्य बनाना भी है। इससे वे सशस्त्र बलों में लंबे समय तक सेवा देने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर नागरिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर हासिल कर सकते हैं। (Agnipath Scheme New Rules)

महिलाओं के लिए भी खुलेंगे अवसर

सीडीएस ने बताया कि सशस्त्र बलों की अलग-अलग शाखाओं में महिलाओं के लिए अवसरों की लगातार समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सेवा देने के अवसर दिए जा रहे हैं।

उन्होंने भारतीय नौसेना का उदाहरण देते हुए बताया कि महिला अग्निवीर युद्धपोतों पर भी सेवाएं दे रही हैं। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे जहाजों पर महिलाओं की तैनाती का उल्लेख भी किया गया।

सीडीएस के अनुसार, महिलाओं के लिए नए क्षेत्रों और शाखाओं में अवसर खोलने की प्रक्रिया जारी है। उनका प्रदर्शन और सैन्य जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होगी। (Agnipath Scheme New Rules)

नेवी चीफ बोले- हूथी हमलों ने दिखाई आधुनिक समुद्री युद्ध की चुनौतियां, नौसेना की आत्मनिर्भरता के लिए गिनाए 5 मंत्र!

Indian Navy Self Reliance 2047
Chief of Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan on Atmanirbharta in Naval Systems @ 2047 at Delhi Defence Dialogue 2026. (Pic: Raksha Samachar)

Indian Navy Self Reliance 2047: भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा है कि 2047 तक भारतीय नौसेना को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना को ऐसी स्थिति में पहुंचाना है, जहां वह अपने प्लेटफॉर्म और हथियारों का निर्माण करने के साथ उनकी मरम्मत, मेंटेनेंस, अपग्रेड और ऑपरेशन भी बिना किसी बाहरी निर्भरता के कर सके।

दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 में बोलते हुए एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि आत्मनिर्भरता भारतीय नौसेना के लिए केवल एक विचार नहीं, बल्कि रणनीतिक जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सैन्य प्लेटफॉर्म की क्षमता तभी पूरी मानी जा सकती है, जब उसके जरूरी कंपोनेंट और सप्लाई चेन भी देश के नियंत्रण में हों। उन्होंने रक्षा उद्योग, स्टार्टअप, एमएसएमई, वैज्ञानिकों और शिक्षण संस्थानों से नौसेना की जरूरतों के मुताबिक तकनीक विकसित करने में भागीदारी बढ़ाने की अपील की।

Indian Navy Self Reliance 2047: 1960 में बना भारत में पहला स्वदेशी युद्धपोत

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के मुताबिक, भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भरता की दिशा में करीब छह दशक पहले काम शुरू किया था। साल 1960 में भारत में पहला स्वदेशी युद्धपोत बनाने के बाद से लगातार स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की क्षमता बढ़ाने पर काम किया गया है। साल 1964 में नौसेना का डिजाइन ऑफिस स्थापित किया गया था, जो आगे चलकर डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन बना। इसी व्यवस्था के तहत भारतीय नौसेना ने अपने कई आधुनिक युद्धपोतों और दूसरे प्लेटफॉर्म का डिजाइन तैयार किया।

उन्होंने बताया कि भारतीय शिपयार्ड अब तक अलग-अलग क्लास के 100 से अधिक युद्धपोतों का डिजाइन और निर्माण कर चुके हैं। और इस समय भी भारत के शिपयार्ड में 42 युद्धपोत निर्माणाधीन हैं। इनमें आधुनिक युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और कॉर्वेट्स शामिल हैं।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जो अपने डिजाइन के आधार पर आधुनिक डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि युद्धपोतों के निर्माण में मिली सफलता के बावजूद कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट और टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी सप्लाई पर निर्भरता बनी हुई है।

आधुनिक युद्ध में हथियारों से ज्यादा जरूरी है उत्पादन क्षमता

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और सैन्य ताकत का इस्तेमाल कई देशों की विदेश नीति का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। उनके मुताबिक, साल 2025 में दुनिया भर में करीब 65 स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट दर्ज किए गए। यह 1946 से आंकड़े दर्ज किए जाने के बाद सबसे अधिक संख्या बताई गई।

उन्होंने कहा कि अब युद्ध में केवल आधुनिक हथियारों होने काफी नहीं हैं। किसी देश के पास उन हथियारों को बड़ी संख्या में बनाने, इस्तेमाल के बाद उनकी जगह नए हथियार उपलब्ध कराने और लगातार सप्लाई बनाए रखने की क्षमता भी होनी चाहिए।

दूसरे विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका ने 1941 से 1945 के बीच अपने शिपयार्ड में 2,710 जहाज बनाए थे। साल 1941 में एक जहाज बनाने में औसतन 230 दिन लगते थे, जबकि 1943 तक यह समय घटकर करीब 42 दिन रह गया था। इससे पता चलता है कि युद्ध के दौरान बड़े स्तर पर उत्पादन करने वाली इंडस्ट्रियल क्षमता कितनी महत्वपूर्ण होती है। (Indian Navy Self Reliance 2047)

लाल सागर में हूथी हमलों ने दिखाई आधुनिक समुद्री युद्ध की चुनौती

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने लाल सागर में हूथी विद्रोहियों की ओर से कमर्शियल जहाजों पर किए गए हमलों का उदाहरण देते हुए बताया कि आधुनिक युद्ध में अब छोटे समूह भी कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइल जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हूथी हमलों में ड्रोन और मिसाइलों सहित अलग-अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें कुछ बेहद आधुनिक तकनीक से लैस सिस्टम भी शामिल हैं।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज तकनीक तक पहुंच पहले के मुकाबले काफी आसान हो गई है। इसे टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ऐसी तकनीक, जो पहले केवल बड़ी सैन्य ताकतों या विकसित देशों के पास होती थी, अब गैर-सरकारी समूहों और छोटे संगठनों तक भी पहुंच रही है। इसका इस्तेमाल अच्छे उद्देश्यों के साथ-साथ सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले समूह भी कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्धक्षेत्र में किसी खतरे का पता लगाने, निर्णय लेने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए मिलने वाला समय लगातार कम हो रहा है। चिप, सैटेलाइट सर्विलांस और दूसरी आधुनिक तकनीकों ने युद्ध को पहले से ज्यादा तेज और जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में नौसेना को अपनी तकनीक और ऑपरेशनल क्षमता को लगातार अपग्रेड करना जरूरी है। (Indian Navy Self Reliance 2047)

बताईं आत्मनिर्भरता की पांच प्राथमिकताएं

नौसेना प्रमुख ने भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता के लिए पांच प्रमुख प्राथमिकताएं बताईं। पहली प्राथमिकता उन तकनीकी कमियों की पहचान करना है, जिनकी वजह से नौसेना को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह समीक्षा केवल बड़े प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सिस्टम, सब-सिस्टम और छोटे कंपोनेंट के स्तर पर भी कमियों का पता लगाना जरूरी है।

दूसरी प्राथमिकता नई और महत्वपूर्ण तकनीकों में निवेश बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि भारत अपने जीडीपी का करीब 0.84 फीसदी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि चीन करीब 2.7 प्रतिशत और अमेरिका लगभग 3.5 प्रतिशत खर्च करता है। उनके मुताबिक, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और दूसरी उभरती तकनीकों में निवेश बढ़ाने के साथ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी विकसित करनी होगी।

तीसरी प्राथमिकता इंडस्ट्रियल क्षमता बढ़ाना है। नौसेना को ऐसी उत्पादन व्यवस्था चाहिए, जो जरूरत पड़ने पर तेजी से उत्पादन बढ़ा सके। युद्ध के दौरान हथियारों और गोला-बारूद की खपत बढ़ने पर उनकी सप्लाई बाधित नहीं होनी चाहिए।

चौथी प्राथमिकता रिसर्च और इनोवेशन को जल्द से जल्द वास्तविक सैन्य क्षमता में बदलना है। इसके लिए नौसेना, इंडस्ट्री, वैज्ञानिक समुदाय और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।

पांचवीं प्राथमिकता विदेशी देशों के साथ टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं है। भारत को अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के जरिए तकनीक हासिल करनी चाहिए, लेकिन ऐसे सहयोग में भारतीय कंपनियों और संस्थानों की भूमिका भी मजबूत होनी चाहिए। भारत के पास संबंधित सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन और अपग्रेड करने के अधिकार होने चाहिए। (Indian Navy Self Reliance 2047)

स्वावलंबन कार्यक्रम से स्टार्टअप और इंडस्ट्री को जोड़ रही नौसेना

नौसेना प्रमुख ने स्वदेशी तकनीक विकसित करने में इंडस्ट्री और स्टार्टअप की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना ने 2005 में इंडिजेनाइजेशन की दिशा में विशेष व्यवस्था शुरू की थी। इसके तहत नौसेना के अलग-अलग कमांड में इंडिजेनाइजेशन यूनिट बनाई गईं, जो उद्योगों, वैज्ञानिकों और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर विदेशी कंपोनेंट के स्वदेशी विकल्प तलाशती हैं।

इसके अलावा नेवल इनोवेशन एंड इंडिजेनाइजेशन ऑर्गनाइजेशन (एनआईआईओ) नौसेना के इनोवेशन और स्वदेशीकरण से जुड़े कामों का प्रमुख केंद्र है। नौसेना ने नई और विशेष तकनीकों की पहचान के लिए दो स्पेशल टास्क फोर्स भी बनाई हैं।

उन्होंने कहा कि नौसेना उद्योगों के साथ अपनी ऑपरेशनल जरूरतें साझा करना चाहती है, ताकि कंपनियां वास्तविक सैन्य समस्याओं को समझकर उनके समाधान विकसित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी कंपोनेंट पर निर्भरता कम करने के लिए चिप, स्पेशल अलॉय, बैटरी और दूसरे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपकरणों पर भी काम करना जरूरी है। (Indian Navy Self Reliance 2047)

भारत में बने सिस्टम को अपग्रेड करने की क्षमता भी जरूरी

एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि आत्मनिर्भरता का असली मतलब केवल किसी प्लेटफॉर्म को भारत में बनाना नहीं है। भारत के पास उसे अपनी जरूरत के अनुसार बदलने, अपग्रेड करने और मेंटेन करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विदेशी तकनीक के साथ सहयोग करते समय जरूरी टेक्नोलॉजी और डिजाइन से जुड़े अधिकार हासिल करना महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना 2047 तक ऐसी फोर्स बनना चाहती है, जिसके पास अपने ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार काम करने की क्षमता हो और जिसकी सप्लाई चेन किसी बाहरी बाधा से प्रभावित न हो। इसके लिए स्वदेशी डिजाइन, घरेलू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मजबूत उत्पादन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग को साथ लेकर चलने की जरूरत है। (Indian Navy Self Reliance 2047)

मलक्का स्ट्रेट और अंडमान-निकोबार पर भारतीय नौसेना की खास नजर

नेवी चीफ ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री रणनीति और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की भूमिका पर कहा कि भारतीय नौसेना अपनी सैन्य क्षमता का विकास क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों को ध्यान में रखकर करती है। भारत के लिए हिंद महासागर प्राथमिक समुद्री क्षेत्र है और नौसेना इसी क्षेत्र में अपनी निगरानी तथा ऑपरेशनल मौजूदगी को मजबूत बनाए रखती है।

उन्होंने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह को भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया। ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के करीब स्थित हैं। मलक्का स्ट्रेट हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यहां से बड़ी संख्या में व्यापारिक जहाज और ऊर्जा से जुड़े मालवाहक जहाज गुजरते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों का सीधा असर भारत की समुद्री सुरक्षा पर भी पड़ता है।

नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारत भले ही मलक्का स्ट्रेट से जुड़ा तटीय देश नहीं है, लेकिन उसे एक ‘फनल स्टेट’ कहा जा सकता है। और मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाला समुद्री ट्रैफिक भारत के समुद्री सुरक्षा हितों को प्रभावित करता है। इसलिए भारतीय नौसेना इस क्षेत्र पर लगातार नजर रखती है।

उन्होंने बताया कि भारतीय नौसेना अंडमान-निकोबार के अलावा लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप जैसे रणनीतिक स्थानों पर भी अपनी मौजूदगी और सुविधाओं को विकसित करने पर काम कर रही है। इन क्षेत्रों का इस्तेमाल समुद्री निगरानी, ऑपरेशनल गतिविधियों और हिंद महासागर में नौसेना की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। (Indian Navy Self Reliance 2047)

हिंद महासागर में हर जहाज की गतिविधि पर नजर

नेवी चीफ ने भारतीय नौसेना की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी समुद्री क्षेत्र की निगरानी क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखती है। इसमें जहाज कहां से आया है, कब पहुंचा है, कहां जा रहा है और उसके कार्गो में क्या सामान है, जैसी जानकारियां शामिल होती हैं।

नौसेना जहाजों के पिछले पोर्ट ऑफ कॉल, अगले गंतव्य और उनकी गतिविधियों का भी विश्लेषण करती है। इसके लिए ट्रेंड एनालिसिस और पैटर्न एनालिसिस जैसी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हिंद महासागर में मौजूद व्यापारिक जहाजों, मित्र देशों के नौसैनिक प्लेटफॉर्म और संभावित विरोधी गतिविधियों की जानकारी रखने में मदद मिलती है।

उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी वाले समुद्री क्षेत्र की एक स्पष्ट मैरीटाइम पिक्चर बनाए रखती है। जरूरत के अनुसार समुद्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाई जाती है और दूसरे देशों के साथ साझेदारी भी की जाती है, ताकि समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का मिलकर सामना किया जा सके। (Indian Navy Self Reliance 2047)

Air Marshal Tejinder Singh बोले- 2030 तक ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर रहेगा जोर, सेनाओं का 10 साल का इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी प्लान तैयार

Air Marshal Tejinder Singh
Chief of Integrated Defence Staff (CISC) Air Marshal Tejinder Singh speaking at Third Delhi Defence Dialogue 2026. (Pic: Raksha Samachar)

Air Marshal Tejinder Singh: चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ (सीआईएससी) एयर मार्शल तेजिंदर सिंह का कहना है कि दुनिया में युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब कई ऐसे संघर्ष देखने को मिल रहे हैं, जिनके कुछ सप्ताह में खत्म होने की उम्मीद थी, लेकिन सालों तक चल रहे हैं। इन युद्धों में तोप के गोले इतनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं कि उनका उत्पादन उस रफ्तार से नहीं हो पा रहा है। वहीं, ड्रोन जैसे कम लागत वाले हथियारों का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है।

दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत में बने और डिजाइन किए गए कई हथियारों तथा सैन्य प्रणालियों का सफल इस्तेमाल हुआ। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब मिला है। उनके मुताबिक, भारत ने रक्षा उत्पादन में काफी प्रगति की है, लेकिन आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए तकनीक, निजी क्षेत्र की भागीदारी और उत्पादन क्षमता पर लगातार काम करना जरूरी है।

Air Marshal Tejinder Singh: लंबे युद्ध और ड्रोन ने बदल दी आधुनिक सैन्य रणनीति

दिल्ली में आयोजित तीसरे दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 में एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों में युद्ध की अवधि और हथियारों की खपत दोनों बढ़ रही हैं। पहले जिन युद्धों के कुछ सप्ताह में खत्म होने की उम्मीद की जाती थी, वे कई साल तक चल रहे हैं। ऐसे संघर्षों में तोप के गोले और दूसरे सैन्य उपकरण तेजी से खर्च हो रहे हैं।

उन्होंने ड्रोन को आधुनिक युद्ध की एक बड़ी बदलावकारी तकनीक बताया। एयर मार्शल के मुताबिक, अब ड्रोन का निर्माण और इस्तेमाल इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, जिसकी पहले कल्पना करना भी मुश्किल था। कम कीमत वाले ड्रोन कई बार महंगे मिलिट्री प्लेटफॉर्म और हथियार प्रणालियों के लिए चुनौती बन जाते हैं। ऐसे में केवल आधुनिक हथियार खरीदना काफी नहीं है। किसी देश के पास उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने और जरूरत पड़ने पर उनकी सप्लाई बनाए रखने की क्षमता भी होनी चाहिए।

उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान में भारत में निर्मित और भारतीय डिजाइन वाले कई डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल किया गया। इनमें पूरी तरह स्वदेशी प्रणालियों के साथ सहयोग के जरिए विकसित किए गए सिस्टम भी शामिल थे।

भारत में बन रहे कई मिलिट्री प्लेटफॉर्म

उन्होंने कहा कि भारत में कई बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम्स तैयार किए जा रहे हैं। इनमें विशाखापत्तनम क्लास के युद्धपोत, नीलगिरि क्लास के फ्रिगेट, विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और पनडुब्बियां शामिल हैं। इसके अलावा भारत में आर्टिलरी गन, तेजस लड़ाकू विमान और मिसाइल प्रणालियों का भी निर्माण हो रहा है।

एयर मार्शल ने सी-295 विमान कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। यह भारत और विदेशी साझेदार के बीच सहयोग से चल रहा विमान निर्माण कार्यक्रम है। उनके मुताबिक, इस तरह की साझेदारियां भारत में आधुनिक तकनीक और निर्माण क्षमता विकसित करने में मदद करती हैं। (Air Marshal Tejinder Singh)

ब्रह्मोस और आकाश में दूसरे देशों की दिलचस्पी

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने हाल ही में फिलीपींस की अपनी यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां इस मिसाइल के अतिरिक्त ऑर्डर की मांग रखी गई है। इसके साथ ही फिलीपींस ने आकाश मिसाइल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि भारत के रक्षा निर्यात में सरकारी कंपनियों के बड़े कॉन्ट्रैक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहीं, निजी कंपनियों की ओर से बड़े पैमाने पर निर्यात शुरू होना इस क्षेत्र की मजबूती का एक अहम संकेत होगा। उन्होंने भारतीय निजी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की जरूरत बताई। (Air Marshal Tejinder Singh)

विदेशी कंपनियों पर निर्भरता जारी

एयर मार्शल ने कहा कि भारत ने रक्षा निर्माण में काफी प्रगति की है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तकनीकों और उपकरणों के लिए अभी भी विदेशी कंपनियों पर निर्भरता बनी हुई है। लड़ाकू विमानों के इंजन इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। उन्होंने तेजस लड़ाकू विमान का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके निर्माण और उत्पादन से जुड़ी दूसरी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन इंजन की सप्लाई एक महत्वपूर्ण निर्भरता बनी हुई है।

उन्होंने बताया कि किसी भी डिफेंस प्लेटफॉर्म को स्वदेशी मानने से पहले उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपकरणों पर भी ध्यान देना चाहिए। इनमें चिप, स्पेशल अलॉय, बैटरी और एक्चुएटर जैसे कंपोनेंट शामिल हैं। अगर इनकी सप्लाई विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, तो संकट के समय पूरे स्वदेशी प्लेटफॉर्म का उत्पादन प्रभावित हो सकता है।

उनके मुताबिक, जरूरी उपकरणों के लिए एक से अधिक सप्लायर और मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना महत्वपूर्ण है। इससे किसी एक देश या कंपनी पर निर्भरता कम की जा सकती है। (Air Marshal Tejinder Singh)

निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े

एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने कहा कि आधुनिक सैन्य तकनीक तेजी से बदल रही है। कंप्यूटर, इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन और सेंसर अब लगभग सभी मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन चुके हैं। इन तकनीकों का इस्तेमाल नागरिक क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर हो रहा है और सेना इन्हें अपने सिस्टम में शामिल कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारत को तकनीकी विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी होगी।

उन्होंने कहा कि डीआरडीओ को उन क्षेत्रों में रिसर्च और डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जहां निजी क्षेत्र के लिए काम करना मुश्किल है। वहीं, जिन तकनीकों का विकास और उत्पादन निजी कंपनियां कर सकती हैं, उनमें उन्हें अधिक अवसर मिलने चाहिए। (Air Marshal Tejinder Singh)

स्वदेशी सिस्टम में डिजाइन और अपग्रेड का अधिकार जरूरी

एयर मार्शल ने आत्मनिर्भरता को केवल किसी उपकरण के भारत में निर्माण से जोड़कर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि किसी सैन्य प्लेटफॉर्म की वास्तविक तकनीकी क्षमता का पता इस बात से चलता है कि भारत उसके डिजाइन में बदलाव कर सकता है या नहीं, उसमें नए हथियार जोड़ सकता है या नहीं और जरूरत के अनुसार उसे अपग्रेड कर सकता है या नहीं।

उन्होंने तेजस और भारत में निर्मित कुछ पुराने लड़ाकू विमानों जैसे जगुआर, और रूसी विमानों का उदाहरण देते हुए कहा कि भारतीय वायुसेना ने अपने कई विमानों को समय-समय पर अपग्रेड किया है। यह क्षमता डिजाइन से जुड़ी जानकारी और जरूरी अधिकार मिलने पर ही संभव होती है।

उन्होंने विदेशी प्लेटफॉर्म के मामले में भी इसी तरह के अधिकार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनके मुताबिक, भारत को ऐसे समझौते करने चाहिए, जिनसे भारतीय सेनाएं जरूरत के अनुसार अपने हथियार और तकनीक संबंधित प्लेटफॉर्म में जोड़ सकें। (Air Marshal Tejinder Singh)

2030 तक ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर जोर

एयर मार्शल ने बताया कि भारतीय सेनाओं ने 10 साल का इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। यह योजना रक्षा मंत्रालय के विचार के लिए भेजी गई है। इसके अलावा मिशन सुदर्शन चक्र से जुड़ा रोडमैप भी तैयार किया गया है और उस पर विचार-विमर्श चल रहा है।

उन्होंने कहा कि साल 2030 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ड्रोन और काउंटर-ड्रोन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और पारंपरिक मिसाइल क्षमता को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही सेनाओं के लिए ऐसे सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो। इनका उपयोग ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और सैन्य निर्णय लेने में सहायता के लिए किया जा सकता है।

उन्होंने साल 2035 को कुछ लंबी अवधि की तकनीकों के विकास के लिए महत्वपूर्ण समय बताया। इनमें भारत में सहयोग के साथ एयरो इंजन और दूसरे महत्वपूर्ण रक्षा सिस्टम विकसित करना शामिल है। वहीं, वर्ष 2047 के लिए उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग और सेनाओं को स्वदेशी तकनीक पर अधिक निर्भर बनाने की जरूरत बताई। (Air Marshal Tejinder Singh)

राजनाथ सिंह बोले- डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ असेंबलिंग नहीं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा रक्षा उत्पादन

India Defence Self Reliance
Defence Minister Rajnath Singh speaking at Third Delhi Defence Dialogue 2026 highlights India's defence transformation through four interconnected pillars: Defence Reforms, Atmanirbharta, International Collaborations and Defence Exports.(Photo: Raksha Samachar)

India Defence Self Reliance: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मतलब केवल विदेशी उपकरणों को भारत में असेंबल करना नहीं है, बल्कि देश के पास अपनी तकनीक विकसित करने, रक्षा प्लेटफॉर्म की डिजाइन तैयार करने, उनका निर्माण करने और जरूरत के अनुसार अपग्रेड करने की क्षमता भी होनी चाहिए।

दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 में उन्होंने भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलावों, स्वदेशी रक्षा उत्पादन, निजी कंपनियों की भागीदारी और रक्षा निर्यात को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं बताईं। राजनाथ सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है, जबकि रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये रहा।

India Defence Self Reliance: रक्षा सुधार, आत्मनिर्भरता, सहयोग और निर्यात पर जोर

राजनाथ सिंह ने दिल्ली में आयोजित तीसरे दिल्ली डिफेंस डायलॉग 2026 की थीम के चार प्रमुख पहलुओं का भी जिक्र किया। इनमें रक्षा सुधार, आत्मनिर्भरता, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रक्षा निर्यात शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये चारों विषय अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाने की एक ही प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं।

रक्षा मंत्री के मुताबिक, सुधार का मतलब व्यवस्था में बदलाव लाने की इच्छा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ देश के भीतर अपनी क्षमताएं विकसित करना है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग दुनिया के साथ साझेदारी करने का भरोसा दिखाता है, जबकि निर्यात वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि केवल स्वदेशी उपकरण बनाने से रक्षा उद्योग की पूरी क्षमता हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की बिक्री, दूसरे देशों के साथ तकनीकी सहयोग और बड़े स्तर पर उत्पादन करने की क्षमता भी जरूरी है।

दुनिया में बदल रहा है युद्ध का तरीका

रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हुए हालिया संघर्षों ने युद्ध के बदलते स्वरूप को सामने रखा है। अब युद्ध केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है। इसमें अंतरिक्ष, साइबर स्पेस और डिजिटल क्षेत्र की भूमिका भी तेजी से बढ़ रही है।

उन्होंने बताया कि पारंपरिक और गैर-पारंपरिक युद्ध के बीच का अंतर भी कम होता जा रहा है। आधुनिक युद्ध में ड्रोन और ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे अपेक्षाकृत कम कीमत वाले प्लेटफॉर्म महंगे और आधुनिक सैन्य उपकरणों के लिए चुनौती बन सकते हैं।

ऐसे में किसी देश की सैन्य ताकत केवल उसके पास मौजूद आधुनिक हथियारों की संख्या से तय नहीं होती। नई तकनीक विकसित करने, कम समय में उसका उत्पादन करने और युद्ध के दौरान जरूरी उपकरणों की सप्लाई बनाए रखने की क्षमता भी महत्वपूर्ण है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सैन्य तैयारी को तकनीकी और औद्योगिक तैयारी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसके लिए देश के पास महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों को डिजाइन करने, उनका निर्माण करने और लंबे समय तक उनका रखरखाव करने की क्षमता होनी चाहिए। (India Defence Self Reliance)

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और निजी कंपनियों की भूमिका

रक्षा मंत्री ने पिछले एक दशक में रक्षा क्षेत्र में किए गए सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने देश में रक्षा निर्माण की क्षमता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना भी शामिल है। इन कॉरिडोर का उद्देश्य देश में रक्षा उपकरणों और सैन्य प्लेटफॉर्म के निर्माण को बढ़ावा देना है।

उन्होंने ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पुनर्गठन का भी उल्लेख किया। पहले ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत काम करने वाली फैक्ट्रियों को सात अलग-अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी सरकारी रक्षा कंपनियों में बदला गया था। इस बदलाव का उद्देश्य रक्षा उत्पादन में काम करने वाली इकाइयों को अधिक स्वायत्तता, बेहतर कामकाज और प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना था।

राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा निर्माण में निजी कंपनियों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) कार्यक्रम, पनडुब्बी परियोजनाओं, आर्टिलरी एम्युनिशन और युद्धपोत निर्माण जैसे क्षेत्रों का उल्लेख किया।

इन परियोजनाओं में निजी कंपनियों के साथ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। (India Defence Self Reliance)

2025 को रक्षा मंत्रालय ने ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया

राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के रूप में मनाया था। इस दौरान रक्षा क्षेत्र में जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन, नई तकनीक, इनोवेशन और घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

इन सुधारों के तहत रक्षा नीतियों, संस्थागत ढांचे, तकनीक के विकास, रक्षा खरीद की प्रक्रियाओं और कारोबार करने की व्यवस्था में बदलाव किए गए।

रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सुधारों का उद्देश्य केवल मौजूदा प्रक्रियाओं को बदलना नहीं होना चाहिए। इनका मकसद देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तकनीक को प्रयोगशाला से सैन्य इस्तेमाल तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, तो उस समय तक वह तकनीक पुरानी हो सकती है।

उन्होंने रिसर्च, प्रयोग, तकनीकी विकास और सैन्य इस्तेमाल के बीच समय कम करने पर जोर दिया। (India Defence Self Reliance)

आत्मनिर्भरता का मतलब केवल भारत में असेंबलिंग नहीं

राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता को तकनीकी संप्रभुता यानी टेक्नोलॉजिकल सोवरेन्टी से जोड़कर समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ विदेशी कंपनियों से दूरी बनाना या हर तरह के आयात पर रोक लगाना नहीं है। इसका असली उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश की जरूरी रक्षा क्षमताएं बाहरी निर्भरता के कारण प्रभावित न हों।

उन्होंने कहा कि किसी रक्षा प्लेटफॉर्म को भारत में असेंबल कर देना ही आत्मनिर्भरता नहीं है। वास्तविक आत्मनिर्भरता तब मानी जाएगी, जब भारत के पास उस प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने, उसकी तकनीक विकसित करने, उसका निर्माण करने और जरूरत के अनुसार उसमें बदलाव करने की क्षमता हो।

इसके साथ ही रक्षा उपकरणों के पूरे लाइफ साइकल के दौरान उनका रखरखाव और अपग्रेड करने की तकनीक भी देश के पास होनी चाहिए। (India Defence Self Reliance)

डीआरडीओ के योगदान की सराहना

रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के योगदान की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन डॉ. सतीश रेड्डी का भी उल्लेख किया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि तकनीकी नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल एक संस्थान की नहीं हो सकती। इसके लिए डीआरडीओ, सरकारी रक्षा कंपनियों, निजी कंपनियों, स्टार्टअप, विश्वविद्यालयों और रिसर्च लैबोरेटरी को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट को केवल मौजूदा सैन्य जरूरतों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को नई तकनीक पर प्रयोग करने और अलग-अलग विचारों पर काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।

उनके मुताबिक, हर प्रयोग सफल नहीं होता, लेकिन हर प्रयोग से कुछ नया सीखने को मिलता है। सफल तकनीक को केवल प्रयोगशाला या प्रोटोटाइप तक सीमित रखने के बजाय उसका उत्पादन और सैन्य इस्तेमाल भी सुनिश्चित करना जरूरी है। (India Defence Self Reliance)

विदेशी कंपनियों के साथ को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन पर जोर

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का आत्मनिर्भरता अभियान दुनिया से अलग रहने की नीति नहीं है। तकनीकी रूप से सक्षम भारत दूसरे देशों के साथ अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा सहयोग कर सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत की रक्षा साझेदारियां पहले मुख्य रूप से उपकरणों की खरीद, लाइसेंस के तहत निर्माण और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आधारित रही हैं। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में को-डेवलपमेंट, को-प्रोडक्शन और साझा इनोवेशन को अधिक महत्व देने की जरूरत है।

ऐसी साझेदारियों में भारतीय कंपनियों की डिजाइन और विकास प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी, महत्वपूर्ण तकनीक तक पहुंच और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के उचित बंटवारे को जरूरी बताया गया।

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के पास बड़ा घरेलू बाजार, औद्योगिक आधार और वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों की मजबूत टीम है। इन क्षमताओं के कारण अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारतीय उद्योगों के साथ साझेदारी के अवसर मौजूद हैं। (India Defence Self Reliance)

2025-26 में रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपये पहुंचा

रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2013-14 में लगभग 686 करोड़ रुपये था, जो 2025-26 में बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। भारतीय रक्षा उत्पाद अब 80 से अधिक देशों में पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात केवल हथियारों और सैन्य उपकरणों की बिक्री तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें मेंटेनेंस, रिपेयर, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन जैसी सेवाएं भी शामिल होनी चाहिए।

राजनाथ सिंह के अनुसार, रक्षा निर्यात में हुई बढ़ोतरी के पीछे नीतियों को आसान बनाने, प्रक्रियाओं को सरल करने और मानकीकरण जैसे कदमों की भूमिका रही है। इनसे भारतीय निर्माता कंपनियों, खासकर एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवसरों का लाभ उठाने में मदद मिली है।

उन्होंने रक्षा उत्पादन को 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक और रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य भी बताया। (India Defence Self Reliance)

CCS की मंजूरी के 4 दिन बाद रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, नौसेना के 8 नए कॉर्वेट के लिए किया 53,866 करोड़ रुपये का करार

Indian Navy Project 28A
Aatmanirbhar Bharat: MoD inks Rs 53,866.50 crore contracts with GRSE and GSL for 8 Next Generation Corvettes for Indian Navy. (Photo: PIB)

Indian Navy Project 28A: भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 28ए के तहत आठ नए नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर को आठ युद्धपोतों के निर्माण के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। यह करार कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ किया गया है। इन नए युद्धपोतों को समुद्री निगरानी, दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई, पनडुब्बियों का पता लगाने और तटीय इलाकों की सुरक्षा जैसे मिशन के लिए तैयार किया जाएगा।

इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता स्थित जीआरएसई पांच युद्धपोत बनाएगा, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को तीन युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी मिली है। इन जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने तैयार किया है और इनका निर्माण भारतीय सरकारी शिपयार्ड में किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट देश में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।

Indian Navy Project 28A: 53,866 करोड़ रुपये का है पूरा प्रोजेक्ट

प्रोजेक्ट 28ए के तहत भारतीय नौसेना के आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट बनाने की योजना को पिछले महीने 29 अक्टूबर को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से मंजूरी मिली थी। इसके बाद चार दिन के भीतर 2 नवंबर को दोनों शिपयार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए।

इस प्रोजेक्ट को जून 2022 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन) मिला था। उस समय इसकी अनुमानित लागत करीब 36,000 करोड़ रुपये थी। अंतिम मंजूरी और कॉन्ट्रैक्ट के समय तक कुल कीमत बढ़कर 53,866.50 करोड़ रुपये हो गई है।

एओएन का मतलब है कि सेना या नौसेना की किसी रक्षा खरीद की जरूरत को शुरुआती मंजूरी मिल गई है। इसके बाद तकनीकी जांच, टेंडर, कीमत पर बातचीत और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।

इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना ने तैयार किया है। वहीं, निर्माण के लिए सरकारी शिपयार्ड का चयन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए किया गया है।

36,000 करोड़ से बढ़कर 53,866 करोड़ रुपये हुई कीमत

जून 2022 जब इस प्रोजेक्ट को डीएसी से एओएन मिला था तब इसकी शुरुआती अनुमानित लागत करीब 36,000 करोड़ रुपये थी। अंतिम मंजूरी के समय इसकी लागत 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताई गई। वहीं, अब रक्षा मंत्रालय ने आठ युद्धपोतों के लिए कुल 53,866.50 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस तरह शुरुआती अनुमान की तुलना में कुल कीमत में करीब 17,866.50 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। (Indian Navy Project 28A)

क्या होते हैं नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट?

कॉर्वेट एक तरह के छोटे और तेज युद्धपोत होते हैं। इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई और दूसरे नौसैनिक जहाजों को सुरक्षा देने जैसे कामों में किया जाता है।

कॉर्वेट का आकार आम तौर पर डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जैसे बड़े युद्धपोतों से छोटा होता है। इसके बावजूद इनमें आधुनिक रडार, हथियार और सेंसर लगाए जा सकते हैं। इनकी मदद से समुद्र में अलग-अलग तरह के मिशन पूरे किए जा सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के नए कॉर्वेट को एयर, सरफेस और सब-सरफेस यानी हवा, समुद्र की सतह और पानी के नीचे मौजूद खतरों से जुड़े ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया जाएगा।

इन जहाजों में आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये युद्धपोत बड़े फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर के साथ मिलकर काम कर सकेंगे। जरूरत के अनुसार इन्हें अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों में स्वतंत्र मिशन के लिए भी तैनात किया जा सकता है। (Indian Navy Project 28A)

करीब 2,000 टन वजन और 30 नॉट की रफ्तार

इस प्रोजेक्ट के तहत नए कॉर्वेट का डिस्प्लेसमेंट करीब 2,000 टन, अधिकतम रफ्तार लगभग 30 नॉट और समुद्री रेंज करीब 4,000 नॉटिकल मील होगी। एक नॉट का मतलब एक समुद्री मील प्रति घंटा होता है। 30 नॉट की रफ्तार करीब 55.6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है। वहीं, 4,000 नॉटिकल मील की दूरी लगभग 7,408 किलोमीटर होती है। (Indian Navy Project 28A)

समुद्री निगरानी और पनडुब्बियों के खिलाफ ऑपरेशन

इन कॉर्वेट की एक प्रमुख भूमिका समुद्री क्षेत्र में निगरानी करना होगी। समुद्र में आने-जाने वाले जहाजों पर नजर रखना और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना नौसेना के महत्वपूर्ण कामों में शामिल है।

इसके अलावा, इन जहाजों को एंटी-सरफेस वॉरफेयर यानी समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जाएगा।

एंटी-सबमरीन वॉरफेयर में पनडुब्बियों का पता लगाना, उनकी गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके लिए सोनार जैसे सेंसर अहम होते हैं। सोनार पानी के भीतर ध्वनि तरंगों की मदद से आसपास की वस्तुओं का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है।

नए कॉर्वेट में आधुनिक सेंसर और हथियारों का एकीकरण किया जाएगा। इससे जहाजों को अलग-अलग तरह के समुद्री ऑपरेशन करने के लिए तैयार किया जा सकेगा। इनकी भूमिका तटीय इलाकों की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की निगरानी और दूसरे नौसैनिक जहाजों को सुरक्षा देने वाले एस्कॉर्ट मिशन में भी होगी। (Indian Navy Project 28A)

ब्रह्मोस मिसाइल से होंगे लैस

नए कॉर्वेट में आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सिस्टम को शामिल किया जाएगा। इसमें आठ ब्रह्मोस मिसाइलें, वीएल-एसआरएसएएम एयर डिफेंस मिसाइलों और 76 एमएम नौसैनिक तोप जैसे हथियार शामिल हैं।

ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों और अन्य निर्धारित लक्ष्यों के खिलाफ किया जा सकता है।

वीएल-एसआरएसएएम एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका इस्तेमाल हवाई खतरों से बचाव के लिए किया जाता है। वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में मिसाइल को जहाज पर लगे लॉन्चर से ऊपर की ओर छोड़ा जाता है।

इन जहाजों में आधुनिक रडार, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जैसी तकनीकों की भूमिका भी अहम होगी। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम अलग-अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी को एक साथ जोड़कर ऑपरेटरों को समुद्र में मौजूद जहाजों और संभावित खतरों की स्थिति समझने में मदद करता है। (Indian Navy Project 28A)

स्वदेशी शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री को मिलेगा काम

आठ कॉर्वेट का निर्माण से भारत के शिपबिल्डिंग सेक्टर और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियों को भी काम मिलेगा।

जीआरएसई और जीएसएल के साथ निजी शिपयार्ड, भारतीय उद्योगों और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई की भी इस प्रोजेक्ट में भूमिका होगी।

युद्धपोत बनाने के लिए अलग-अलग तरह के उपकरणों, मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, धातु के हिस्सों और दूसरे तकनीकी सामान की जरूरत होती है। इनकी सप्लाई में कई भारतीय कंपनियां हिस्सा ले सकती हैं।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगले 10 साल में इस प्रोजेक्ट से शिपयार्ड में करीब 72 लाख पर्सन-डेज और सहायक उद्योगों तथा एमएसएमई में करीब 460 लाख पर्सन-डेज का रोजगार पैदा होने का अनुमान है। रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट में भारत में बने सामान, स्वदेशी तकनीक और भारतीय विशेषज्ञता के इस्तेमाल पर जोर दिया है। (Indian Navy Project 28A)

नए IAF चीफ का एक्शन प्लान VAYU तैयार, तेजस एमके-1ए, एमके-2 और एएमसीए होंगे वायुसेना की पहली प्राथमिकता

IAF Chief Ashutosh Dixit
IAF Chief ACM Ashutosh Dixit (Representative image)

IAF Chief Ashutosh Dixit: भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना की कमान संभालने के बाद अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने वायुसेना की भविष्य की रणनीति को VAYU नाम दिया है। इसमें चौकसी और युद्ध की तैयारी, आत्मनिर्भरता, नई तकनीक का इस्तेमाल और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने स्वदेशी लड़ाकू विमानों, आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल को वायुसेना के आधुनिकीकरण का अहम हिस्सा बताया है। उनका जोर वायुसेना की घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या को स्वीकृत स्तर तक पहुंचाने और स्वदेशी रक्षा उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ाने पर है।

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एएमसीए) को वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल किया है। इसके साथ ही भारतीय सेंसर, स्वदेशी हथियार और आधुनिक कमांड नेटवर्क पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

IAF Chief Ashutosh Dixit: बनें भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख

एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बाद भारतीय वायुसेना के 29वें प्रमुख के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने पहले संबोधन में वायुसेना की ऑपरेशनल तैयारियों, स्वदेशी तकनीक और भविष्य के युद्धों की बदलती जरूरतों पर जोर दिया।

इससे पहले उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने औपचारिक रूप से वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला।

उन्होंने पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के कार्यकाल और उनके नेतृत्व में वायुसेना की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया।

एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रति विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया।

IAF Chief Ashutosh Dixit
IAF Chief ACM Ashutosh Dixit (Image: PIB)

VAYU विजन में चार प्रमुख प्राथमिकताएं

नए वायुसेना प्रमुख ने अपने एक्शनप्लान को वीएवाईयू (VAYU) नाम दिया है। इसके चार हिस्से हैं। पहला है विजिलेंस एंड रेडीनेस, यानी चौकसी और युद्ध के लिए तैयारी। दूसरा आत्मनिर्भरता है। तीसरा युक्ति यानी नई सोच और तकनीक का इस्तेमाल है। चौथा यूनिटी ऑफ एफर्ट है, जिसके तहत तीनों सेनाओं और दूसरी सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

चौकसी और तैयारी के तहत दीक्षित ने कहा कि वायुसेना का हर स्क्वाड्रन, रडार, एयर डिफेंस यूनिट और वायु योद्धा किसी भी समय जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या को 42 तक पहुंचाने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल किया।

आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी लड़ाकू विमान, हथियार और सेंसर सिस्टम को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं, युक्ति के तहत एआई आधारित कमांड नेटवर्क, ड्रोन रोधी प्रणाली, बेहतर रखरखाव और अंतरिक्ष के नजदीकी क्षेत्र यानी नियर-स्पेस के सैन्य इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाएगा।

यूनिटी ऑफ एफर्ट का मतलब है कि भारतीय वायुसेना, थलसेना और नौसेना को सैन्य अभियान की योजना बनाते समय ही एक साथ काम करना होगा। दीक्षित के अनुसार, हवाई ताकत का सबसे प्रभावी इस्तेमाल तब होता है, जब उसे शुरुआत से ही संयुक्त सैन्य योजना का हिस्सा बनाया जाता है।

पूर्व वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने अक्टूबर 2026 में कहा था कि वायुसेना को हर साल लगभग 36 से 40 नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए तेजस एमके-1ए के अलावा अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद भी महत्वपूर्ण है।

बता दें कि भारतीय वायुसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में लड़ाकू विमानों की कमी भी शामिल है। वायुसेना की स्वीकृत क्षमता 42.5 फाइटर स्क्वाड्रन है, जबकि उपलब्ध स्क्वाड्रनों की संख्या 29 तक पहुंच गई है।

फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या कम होने से वायुसेना के लिए अलग-अलग मोर्चों पर विमानों की एक साथ तैनाती करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भारत को चीन और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए अपनी हवाई युद्ध क्षमता बनाए रखने की जरूरत है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

तेजस एमके-1ए और स्वदेशी लड़ाकू विमान सबसे बड़ी प्राथमिकता

दीक्षित ने तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए को वायुसेना की सबसे अहम प्राथमिकताओं में रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय वायुसेना को अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार स्वदेशी लड़ाकू विमान, हथियार और सेंसर पर्याप्त संख्या में चाहिए।

तेजस एमके-1ए एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल बना रही है। इसे पुराने मिग-21 लड़ाकू विमानों की जगह शामिल किया जाना है। मिग-21 ने भारतीय वायुसेना में छह दशक से अधिक समय तक सेवा दी थी और साल 2025 में इसे सेवा से विदा कर दिया गया।

तेजस एमके-1ए की डिलीवरी में देरी के कारण वायुसेना की लड़ाकू विमान क्षमता पर दबाव बना हुआ है। एचएएल को इस विमान के लिए दो बैच ऑर्डर दिए गए हैं। जिनकी कुल संख्या 180 है और दोनों की कुल कीमत करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये है।

तेजस एमके-1ए को वायुसेना में शामिल करने से पहले विमान के रडार और मिसाइल सिस्टम के बीच तालमेल से जुड़ी तकनीकी चुनौतियों को दूर करना जरूरी है। विमान में अलग-अलग सिस्टम का सही तरीके से काम करना उसकी ऑपरेशनल क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

तेजस एमके-2 का एयरफ्रेम तैयार, 2027 में पहली उड़ान!

तेजस एमके-1ए के साथ तेजस एमके-2 कार्यक्रम को आगे बढ़ाना भी नए वायुसेना प्रमुख की प्राथमिकताओं में शामिल है। एचएएल ने तेजस एमके-2 के एयरफ्रेम का निर्माण किया है। इसके अगले, मध्य और पिछले हिस्सों को जोड़ने का काम पूरा हो चुका है।

एयरफ्रेम विमान का मुख्य स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंजन, रडार, हथियार और अन्य सिस्टम लगाए जाते हैं। एचएएल ने तेजस एमके-2 का पहला ग्राउंड रन मार्च 2027 तक करने का टारगेट रखा है। इसकी पहली उड़ान भी 2027 में होनी है।

तेजस एमके-2 को वायुसेना के पुराने मिराज-2000, मिग-29 और जगुआर विमानों की जगह लेने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके लिए वायुसेना को खरीद प्रक्रिया से जुड़े प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ना है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

IAF Chief Ashutosh Dixit
IAF Chief ACM Ashutosh Dixit (Image: PIB)

AMCA से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत पूरी करने की तैयारी

एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एएमसीए भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान कार्यक्रम है। स्टील्थ तकनीक से दुश्मन के रडार पर विमान के सिग्नेचर कम दिखाई देते हैं। इसमें विमान की बनावट, इंटरनल वेपन बे और विशेष तकनीकों की अहम भूमिका होती है।

एएमसीए कार्यक्रम को गति देना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन अपनी वायुसेना में जे-20 पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल कर चुका है और जे-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान भी विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए स्वदेशी एडवांस फाइटर जेट कार्यक्रम को आगे बढ़ाना वायुसेना के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद पर भी नजर

लड़ाकू विमानों की कमी दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद की योजना पर भी काम कर रही है। ये विमान फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से खरीदे जाने प्रस्तावित हैं।

राफेल एक मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है, जिसका इस्तेमाल हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने सहित अलग-अलग सैन्य अभियानों में किया जा सकता है। नए विमानों को शामिल करने का उद्देश्य वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को मजबूत करना है।

तेजस एमके-1ए, तेजस एमके-2, एएमसीए और राफेल जैसे कार्यक्रमों की प्रगति वायुसेना की भविष्य की जरूरतों से सीधे जुड़ी है। इनके साथ भारतीय हथियारों, सेंसर और आधुनिक कमांड नेटवर्क को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

एआई, ड्रोन रोधी सिस्टम और नियर-स्पेस पर जोर

आधुनिक युद्ध में ड्रोन और बिना चालक वाले एरियल सिस्टम की भूमिका तेजी से बढ़ी है। एयर चीफ मार्शल दीक्षित ने एआई आधारित कमांड और कंट्रोल नेटवर्क को भी प्राथमिकता दी है। ऐसे नेटवर्क अलग-अलग सर्विलांस सिस्टम्स से मिली जानकारी का विश्लेषण करने और कमांडरों को निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं।

वायुसेना की योजना में कई स्तरों वाला एंटी-ड्रोन सिस्टम भी शामिल है। इसका उद्देश्य अलग-अलग प्रकार के ड्रोन से पैदा होने वाले खतरे का पता लगाना और जरूरत के अनुसार उन्हें रोकना है। इसके साथ ही बेहतर रखरखाव व्यवस्था और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा।

नियर-स्पेस यानी अंतरिक्ष के नजदीकी क्षेत्र का इस्तेमाल भी वायुसेना के नए एक्शन प्लान का हिस्सा है। इस क्षेत्र से निगरानी, संचार और दूसरी सैन्य गतिविधियों से जुड़ी क्षमताओं को विकसित करने पर काम किया जा सकता है। (IAF Chief Ashutosh Dixit)

जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन और ट्रेनिंग पर जोर

दीक्षित ने कहा कि भारतीय वायुसेना को थलसेना, नौसेना और राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा। यह प्राथमिकता ऐसे समय में सामने आई है, जब भारतीय सेनाएं थिएटर कमांड पर काम कर रही हैं। इसका उद्देश्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में तीनों सेनाओं की क्षमताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है।

नए वायुसेना प्रमुख ने वायु योद्धाओं, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण, कल्याण और सम्मान को भी महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार, तकनीक और स्वदेशी उपकरणों के साथ वायुसेना की असली ताकत उसके प्रशिक्षित कर्मी हैं। (IAF Chief Ashutosh Dixit)