टेरिटोरियल आर्मी भर्ती में महिलाओं के लिए सिर्फ एक पद? दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
अदालत में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में पुरुष उम्मीदवारों के लिए कहीं अधिक पद रखे जाते हैं, जबकि महिलाओं के लिए केवल एक पद निर्धारित किया जाता है...
मेजर जनरल की पेंशन ब्रिगेडियर से हुई कम? कोर्ट जाने की तैयारी में 200 से ज्यादा रिटायर्ड अफसर
सेना में ब्रिगेडियर रैंक तक अधिकारियों को बेसिक पे के अलावा मिलिट्री सर्विस पे मिलता है। एमएसपी को सैन्य सेवा की विशेष परिस्थितियों, कठिन तैनाती और सेवा प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था...
कोर्टरूम से परेड ग्राउंड तक: वकालत छोड़ चुनी वर्दी, कैसे लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं सीरत कौर
सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई, ओटीए चेन्नई में कठिन ट्रेनिंग और एक साल के संघर्ष के बाद सीरत कौर ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में लेफ्टिनेंट के रूप में हासिल किया कमीशन...
अग्निवीर को नौकरी से निकालने का फैसला पड़ा भारी! AFT ने सेना का आदेश रद्द कर दिए बहाली के निर्देश
ट्रिब्यूनल ने 20 जनवरी 2026 को जारी सेना के डिस्चार्ज आदेश को रद्द करते हुए अनस चौहान को सभी सेवा लाभों के साथ दोबारा अग्निवीर सेवा में लेने का आदेश दिया...
पूंछ केस में एएफटी ने ब्रिगेडियर पर सेना की कार्रवाई को ठहराया सही, 2023 आतंकी हमले के बाद पूछताछ में हुई थी तीन लोगों...
दिसंबर 2023 के पूंछ आतंकी हमले के बाद तीन नागरिकों की मौत से जुड़े मामले में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने सेना की प्रशासनिक कार्रवाई को रखा बरकरार...
महिला कोस्ट गार्ड अधिकारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी, परमानेंट कमीशन पर बड़ा फैसला जल्द!
अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने 18 अगस्त 2026 को एक नई नीति जारी की है। इस नीति के तहत ऐसे अधिकारियों को एक बार का अवसर दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम आठ साल की सेवा पूरी कर ली है...
26 साल बाद शौर्य चक्र विजेता के परिवार को मिला न्याय, सुप्रीम कोर्ट बोला- शहीदों की विधवाओं को न लगाने पड़ें कोर्ट के चक्कर
अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा के पास रणनीतिक सड़क निर्माण के दौरान शहीद हुए GREF कर्मी मोहन सिंह की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया...
रक्षा मंत्रालय में खाली आरक्षित पदों की होगी गिनती, बैकलॉग खत्म करने के लिए बनाई हाई लेवल कमेटी
रक्षा विभाग ने बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान, कारणों की जांच और विशेष भर्ती अभियानों की निगरानी के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति, हर छह महीने में होगी समीक्षा...
