सेना में भ्रष्टाचार के आरोप! लेफ्टिनेंट कर्नल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई, कैग और केंद्र को भेजा नोटिस
याचिका लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित श्योराण की तरफ से दाखिल की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब वह नई दिल्ली में तैनात थे, तब उन्होंने खरीद प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां देखीं...
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल में न्याय की धीमी रफ्तार, 11 हजार से ज्यादा मामले पेंडिंग
एएफटी की सबसे बड़ी समस्या अलग-अलग बेंच में खाली पदों की है। कई रीजनल बेंच पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहां जरूरी सदस्य मौजूद नहीं हैं...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अफसरों को मिलेगा हक, परमानेंट कमीशन न देने को बताया गलत
कोर्ट ने कहा है कि वायुसेना का शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) अधिकारियों को परमानेंट कमीशन (पीसी) न देने का फैसला कई मामलों में गलत तरीके से किया गया...
आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल ने लगाई लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के रिटायरमेंट पर रोक, केस से प्रमोशन पर पड़ा असर
लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जुलाई 2025 में मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत से बरी कर दिया गया था। यह मामला साल 2008 का था और इसमें करीब 17 साल तक जांच और ट्रायल चला...
सीमा पर सोते हुए हुई सेना के अफसर की मौत, अदालत ने कहा- ‘लाइन ऑफ ड्यूटी’ पर हुई शहादत
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 10 फरवरी को सरकार की अपील खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि इस मामले में मेजर सैनी की मौत को ड्यूटी से अलग नहीं माना जा सकता...
क्या युद्ध में घायल सैनिकों को टोल टैक्स में नहीं है छूट? जानें क्या कहते हैं NHAI के नियम
वीडियो में वे कर्नाटक के उद्भि, शश्ताना टोल बूथ पर हैं। उनके हाथ में एक पत्र है, जिसमें उनकी पत्नी की पोस्टिंग के दौरान निजी वाहन को ले जाने की अनुमति और टैक्स से छूट की बात कही गई है...
CAG on ECHS: कैशलेस का वादा, लेकिन भुगतान की मार; क्यों चरमरा रही है पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य योजना?
पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इलाज से जुड़े खर्च के लिए बजट की कमी की वजह से अस्पतालों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता...
Rehabilitation Of Disabled Officer Cadets: ट्रेनिंग के दौरान घायल कैडेट्स के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया छह हफ्ते का वक्त
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अब फैसला लेने में और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उम्मीद है कि अगली तारीख तक सिफारिशों पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी...