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असम राइफल्स ने ऑर्डर कीं 1013 स्वदेशी ‘अस्मी’ कार्बाइन, लोकेश मशींस को मिली बड़ी कामयाबी

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News Desk
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ASMI SMG
Assam Rifles Orders 1013 Indigenous ASMI Carbines from Lokesh Machines

ASMI SMG: अर्धसैनिक बल असम राइफल्स ने हैदराबाद की कंपनी लोकेश मशींस लिमिटेड को 1013 ‘अस्मी’ कार्बाइन की सप्लाई का ऑर्डर दिया है। टेक्नो-कमर्शियल इवैल्यूएशन के बाद कंपनी सबसे कम बोली लगाने वाली यानी एल-1 (L1) के तौर पर चुनी गई। ‘अस्मी’ सब-मशीन गन (एसएमजी) पूरी तरह स्वदेशी डिजाइन, विकास और निर्माण (आईडीडीएम) कैटेगरी के तहत बनाया गया है। इससे देश में छोटे हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलती है।

ASMI SMG: स्पेशल फोर्सेज को ‘अस्मी’ सब-मशीन गन

यह लोकेश मशींस लिमिटेड की यह दूसरी बड़ी सफलता है। इससे पहले 6 अप्रैल 2024 को कंपनी ने भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज के लिए 550 ‘अस्मी’ सब-मशीन पिस्टल का ऑर्डर हासिल किया था। उस समय कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए लगभग 4.6 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। यह ‘इंसास’ राइफल के बाद स्वदेशी छोटे हथियारों का पहला बड़ा ऑर्डर माना गया था। (ASMI SMG)

क्या है ‘अस्मी’ कार्बाइन?

‘अस्मी’ 9×19 मिमी कैलिबर की कॉम्पैक्ट कार्बाइन है। इसे करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से सेवा में रही ब्रिटिश डिजाइन की स्टर्लिंग कार्बाइनों की जगह लेने के उद्देश्य से तैयार किया गया। पुराने हथियारों को बदलने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

इस हथियार को बेहद कम लागत पर तैयार किया गया है। इसकी अनुमानित कीमत प्रति यूनिट 50 हजार रुपये से कम बताई जाती है। कम कीमत और भरोसेमंद डिजाइन के कारण इसे भविष्य में निर्यात के लिए भी उपयुक्त माना जा रहा है। (ASMI SMG)

किसने किया डिजाइन?

‘अस्मी’ का डिजाइन भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने तैयार किया। पिछले 75 वर्षों में वे ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने स्वयं हथियार डिजाइन किया। इसका विकास डीआरडीओ के तहत आने वाली पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (एआरडीई) में किया गया।

यह कार्बाइन लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है और भारतीय सेना के अलावा एनएसजी, आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी एजेंसियों को भी सीमित संख्या में दी जा चुकी है। (ASMI SMG)

क्यों है यह सौदा अहम?

असम राइफल्स पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात देश का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। वहां के दुर्गम इलाकों में हल्के और भरोसेमंद हथियारों की जरूरत होती है। ‘अस्मी’ कार्बाइन हल्की, कॉम्पैक्ट और नजदीकी मुकाबले में उपयोगी मानी जाती है। ऐसे इलाकों में इस तरह के हथियार होने से जवानों को फायदा मिलता है। वहीं, असम राइफल्स को अस्मी की सप्लाई इस बात का संकेत भी है कि स्वदेशी छोटे हथियारों पर सुरक्षा बलों का भरोसा बढ़ रहा है।

हाल ही में जिंदल डिफेंस ने ब्राजील की कंपनी टॉरस के साथ साझेदारी में टी-9 मशीन पिस्टल का भी ऑर्डर हासिल किया था। वह ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत भारत में निर्मित की जा रही है। इससे स्पष्ट है कि छोटे हथियारों के क्षेत्र में निजी कंपनियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है। (ASMI SMG)

मशीन गन भी बनाई

लोकेश मशीन टूल्स ने एआरडीई के साथ मिलकर 7.62×51 मिमी बेल्ट-फेड मीडियम मशीन गन (एमएमजी) भी विकसित की है। यह प्रति मिनट लगभग 800 राउंड फायर कर सकती है और इसकी प्रभावी मारक दूरी 1800 मीटर तक बताई जाती है। इसे जहाजों, बख्तरबंद वाहनों और हेलीकॉप्टर पर भी लगाया जा सकता है। (ASMI SMG)

कंपनी को अगस्त 2025 में 17.7 करोड़ रुपये का एक और ऑर्डर मिला था, जिसमें सेवा में मौजूद बेल्जियम मूल की मैग-58 मशीन गन के पुर्जों की सप्लाई शामिल थी। यह गन भारत में लाइसेंस के तहत निर्मित होती रही है।

सरकार लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने पर जोर दे रही है। छोटे हथियारों के क्षेत्र में पहले बड़े पैमाने पर आयात होता था। अब निजी उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से स्वदेशी विकल्प सामने आ रहे हैं। (ASMI SMG)

From Battlefield to Flood Relief: Lt Gen Ata Hasnain Explains Military-Civil Fusion at AWC

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Dr Rajesh Jauhri
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Military-Civil Fusion in Disaster Management
Lt Gen S A Hasnain to Higher Command Course at AWC

Military-Civil Fusion: Officers attending the Higher Command Course at Army War College were treated to a thought-provoking session as Lt Gen Syed Ata Hasnain (Retd), Member of the National Disaster Management Authority (NDMA), delivered a detailed lecture on the growing importance of disaster risk management in India’s national security framework.

The lecture, titled “Disaster Risk Management as Subset of India’s National Security,” focused on the need to view disasters not merely as humanitarian crises but as serious national security concerns. Addressing senior military officers, Lt Gen Hasnain explained that India’s geographic and climatic conditions make it highly vulnerable to natural disasters such as floods, cyclones, earthquakes, and landslides. These events, he said, can disrupt governance, strain resources, and affect internal stability if not managed effectively.

Drawing from his operational experience and current role with the NDMA, he underlined that disaster preparedness must be proactive rather than reactive. According to him, armed forces cannot limit themselves to post-disaster relief operations. Instead, planning, coordination, and preparedness must begin well before calamities strike.

One of the key themes of his address was the importance of seamless coordination between military forces and civilian agencies. He emphasized that effective disaster response depends on strong cooperation between the armed forces, state administrations, disaster response units, and national-level agencies. Without proper communication and unified command structures, even well-equipped forces may struggle to deliver timely relief.

Lt Gen Hasnain highlighted the concept of “military-civil fusion” in disaster management. He explained that during emergencies, the armed forces often act as first responders due to their organizational strength, logistics capability, and rapid mobilization. However, long-term resilience can only be built when military expertise and civil planning mechanisms work in sync.

He also pointed out that disaster management today must be understood within the larger context of multi-domain security challenges. Modern security threats are not limited to conventional warfare. Climate change, environmental degradation, urban expansion in vulnerable areas, and infrastructure stress have increased the scale and frequency of disasters. Therefore, preparedness for such events is directly linked to national stability.

The session also included discussions on the importance of regular mock drills, joint training exercises, and integrated planning. Lt Gen Hasnain noted that shifting from a relief-based mindset to a resilience-based strategy requires institutional learning and sustained collaboration. He encouraged officers to think beyond traditional combat roles and appreciate the Army’s expanding responsibilities in safeguarding citizens during crises.

The Higher Command Course at the Army War College is designed to prepare senior officers for higher leadership roles. The inclusion of subjects such as disaster risk management reflects the evolving nature of military education in India. Officers are now being trained to address not only battlefield challenges but also complex internal and humanitarian situations.

Participants described the lecture as engaging and relevant, particularly in light of recent natural disasters across different parts of the country. The interaction that followed allowed officers to raise questions on coordination mechanisms, response timelines, and lessons learned from previous disaster relief operations.

Lt Gen Hasnain’s visit reinforced the Indian Army’s broader commitment to supporting national development and resilience. His address served as a reminder that national security today extends beyond defending borders- it also includes protecting communities from the growing impact of natural and environmental threats.

Future Battalion Commanders Ready: Senior Command Course Concludes at Army War College Mhow

By
Dr Rajesh Jauhri
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Senior Command Course Army War College Mhow
Lieutenant General Harjeet Singh Sahi, Commandant of the Army War College

The Senior Command Course concluded on Thursday at Army War College, marking an important milestone for a new batch of mid-career officers preparing to take on higher command responsibilities in the Indian Army.

The closing ceremony was presided over by Lieutenant General Harjeet Singh Sahi, Commandant of the Army War College. Addressing the officers, he congratulated them on successfully completing what is considered one of the Army’s most demanding professional military education programmes. He underlined that modern battlefields are evolving rapidly and require leaders who can think strategically, adapt quickly, and operate effectively across multiple domains.

The course is designed to prepare officers for commanding battalions and equivalent formations. Over several weeks, participants underwent rigorous training that focused on operational planning, leadership under pressure, decision-making in uncertain scenarios, and managing complex military operations. Emphasis was also placed on contemporary warfare concepts, including the integration of land, air, cyber, space, and information domains.

This year’s batch included not only Indian Army officers but also 28 officers from friendly foreign nations and three officers from the Central Armed Police Forces. The diverse composition of the course added depth to discussions and strengthened professional bonds between participating countries. It also reflected India’s growing role in defence cooperation and joint preparedness initiatives.

The Army War College in Mhow is regarded as one of India’s premier institutions for higher military learning. Courses conducted here are aimed at building operationally competent and technologically adept leaders who can respond to dynamic security challenges.

In his address, Lt Gen Sahi described the Senior Command Course as more than just an academic programme. He said it is a platform that shapes leaders capable of navigating uncertainty and executing missions with clarity and resolve in increasingly complex operational environments.

With the completion of this course, the officers are now set to assume key command roles, carrying forward the Indian Army’s vision of maintaining high standards of professionalism and operational excellence.

भारतीय सेना को ATAGS की डिलीवरी में हो सकती है देरी? जानें फौज को कब मिलेंगी नई 155 एमएम गन?

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News Desk
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ATAGS delivery delay

ATAGS delivery delay: भारतीय सेना के लिए तैयार की जा रही स्वदेशी एटीएजीएस यानी एडवांस्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की डिलीवरी में करीब एक साल की देरी हो सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक एटीएजीएस के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में एक साल तक की देरी हो सकती है। पहले भारतीय सेना को इनकी डिलीवरी इसी साल से शुरू होनी थी, लेकिन अब इंतजार लंबा खिंच सकता है।

ATAGS delivery delay: प्रोडक्शन क्लियरेंस का है इंतजार

एक चैनल से बातचीत में भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्याणी ने कहा कि “एफओपीएम” यानी फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल की प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब यह है कि गन का पहला प्रोडक्शन मॉडल तैयार किया जाता है और फिर भारतीय सेना उसकी पूरी जांच और निरीक्षण करती है। सेना यह देखती है कि गन तय मानकों के अनुसार काम कर रही है या नहीं। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है और सेना से मंजूरी मिल जाती है, तभी कंपनी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए कच्चा माल मंगाने का ऑर्डर दे सकती है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि मार्च तक यह प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगा। उसके बाद सप्लाई चेन यानी पुर्जों और कच्चे माल की व्यवस्था करने में करीब चार से पांच महीने का समय लगेगा। इस हिसाब से एटीएजीएस का बड़े पैमाने पर उत्पादन सितंबर या अक्टूबर 2026 से शुरू होने की संभावना है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर से भी काम शुरू होता है तो पहला बैच तैयार होने में छह महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है, ऐसे में भारतीय सेना को डिलीवरी के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। (ATAGS delivery delay)

155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की आधुनिक तोप

एटीएजीएस भारत की पूरी तरह स्वदेशी 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की आधुनिक तोप है। इसे डीआरडीओ ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ मिलकर डेवलप किया है। यह तोप भारतीय सेना की पुरानी बोफोर्स और अन्य गनों की जगह लेने के लिए बनाई जा रही है। इसकी मारक क्षमता लगभग 48 किलोमीटर तक बताई जाती है, यही खूबी इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली टोव्ड आर्टिलरी गनों में शामिल करती है। (ATAGS delivery delay)

307 एटीएजीएस गनों की मंजूरी

सरकार ने वर्ष 2025 में करीब 307 एटीएजीएस गनों और 327 टोइंग व्हीकल्स की खरीद को मंजूरी दी थी। इस सौदे की कुल कीमत लगभग 6,900 से 7,000 करोड़ रुपये के आसपास थी। इस ऑर्डर में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी भारत फोर्ज को और 40 प्रतिशत टाटा समूह को मिली है। कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत मार्च 2025 में हुए थे और योजना के अनुसार सितंबर 2026 से डिलीवरी शुरू होनी थी।

लेकिन खुद बाबा कल्याणी के मुताबिक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन इस साल अक्टूबर से ही होगा, जिससे उत्पादन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है। हालांकि कुछ शुरुआती गन यूनिट्स की डिलीवरी या ट्रायल पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। (ATAGS delivery delay)

ट्रायल करने में लगता है समय

एटीएजीएस जैसी एडवांस्ड तोप का निर्माण साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसमें बैरल, रिकॉइल सिस्टम, ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम जैसे कई जटिल हिस्से शामिल होते हैं। इन सभी को एक साथ जोड़कर पूरी तरह ट्रायल करना समय लेने वाला काम है।

इसके अलावा बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के लिए फैक्ट्री लाइन की तैयारी, विशेष मशीनरी की स्थापना और कुशल कर्मचारियों की उपलब्धता भी जरूरी होती है। यदि इनमें से किसी भी चरण में देरी होती है, तो पूरी सप्लाई टाइमलाइन प्रभावित हो सकती है। वहीं, ज्योपॉलिटिकल वजहों से विदेश से आने वाले कुछ खास पुर्जे या विशेष स्टील की सप्लाई में देरी हुई तो इंतजार और बढ़ सकता है।

भारत फोर्ज ने अपनी हालिया तिमाही रिपोर्ट में यह जरूर कहा है कि डिफेंस सेक्टर में उसकी ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है। कंपनी का कुल रक्षा ऑर्डर बुक हजारों करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। (ATAGS delivery delay)

आर्टिलरी का भविष्य है एटीएजीएस

भारतीय सेना के लिए एटीएजीएस बेहद महत्वपूर्ण है। एटीएजीएस को भारतीय तोपखाने यानी आर्टिलरी का भविष्य माना जा रहा है। इसकी मारक क्षमता करीब 48 किलोमीटर तक बताई जाती है। खास तौर पर जब इसमें लंबी दूरी वाले विशेष गोले इस्तेमाल किए जाते हैं, तब यह इतनी दूर तक निशाना साध सकती है। यह तोप तेज रफ्तार से फायर कर सकती है। यह 30 सेकंड में छह राउंड तक दागने में सक्षम है। इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, जिससे सैनिकों की मेहनत कम करनी पड़ती है और तेजी से लगातार फायरिंग की जा सकती है। यह रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में काम कर सकती है।

एटीएजीएस को निर्यात बाजार में भी सफलता मिली है। आर्मेनिया को इस गन सिस्टम की सप्लाई का कॉन्टैक्ट पहले ही किया जा चुका है। (ATAGS delivery delay)

हालांकि डिलीवरी में अगर एक साल की देरी होती है तो सेना की आधुनिकीकरण योजना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ सकती है। यानी नए हथियार और सिस्टम तय समय से थोड़ा देर से मिलेंगे।

लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह अतिरिक्त समय गुणवत्ता और भरोसेमंद कामकाज सुनिश्चित करने के लिए लिया जा रहा है, तो लंबे समय में यह बेहतर साबित होगा।

रक्षा क्षेत्र में सबसे जरूरी बात यह है कि उपकरण पूरी तरह जांचे-परखे हों, सुरक्षित हों और असली हालात में ठीक से काम करें। जल्दीबाजी में तैयार किए गए सिस्टम से जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए अगर बेहतर गुणवत्ता के लिए थोड़ा इंतजार भी करना पड़े, तो उसे समझदारी भरा कदम माना जाता है। (ATAGS delivery delay)

DAC अप्रूवल के बाद भी करना होगा लंबा इंतजार! 2027 तक क्यों खिंच सकती है 114 राफेल डील की बात?

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हरेंद्र चौधरी
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114 Rafale deal

114 Rafale deal: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की अगले हफ्ते होने वाली भारत यात्रा से पहले भारतीय वायुसेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की बहुप्रतीक्षित डील को गुरुवार को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने “एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी” यानी एओएन दे दी है। इस सौदे की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट खरीद माना जा रहा है।

लेकिन एओएन मिलने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में एक साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है। आम लोगों के लिए यह सवाल स्वाभाविक है कि जब मंजूरी मिल गई, तो फिर देरी क्यों? इसका जवाब समझने के लिए पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझना जरूरी है। (114 Rafale deal)

114 Rafale deal: एओएन का मतलब क्या है?

एओएन का मतलब है कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप में मान लिया है कि यह खरीद जरूरी है। यानी वायुसेना को 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन एओएन मिलना अंतिम मंजूरी नहीं होती। इसके बाद कई और चरण पूरे करने होते हैं। (114 Rafale deal)

कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम मंजूरी

एओएन के बाद अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से मिलती है। यह समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठती है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में सीसीएस की बैठक शुक्रवार को बुलाई जा सकती है, जहां इसे अंतिम मंजूरी दी जा सकती है। बड़े रक्षा सौदों पर यह समिति अंतिम फैसला लेती है।

सूत्रों का कहना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा से पहले सरकार इसके सभी प्रोसिजर पूरे लेना चाहती है, ताकि बाद में डील में कोई रुकावट न आने पाए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि सीसीएस की बैठक के बावजूद सरकारी स्तर पर पूरी फाइल प्रक्रिया, वित्तीय जांच और शर्तों की समीक्षा में समय लगना सामान्य बात है। इसलिए डील पर आखिरी महर लगने में एक साल तक का वक्त लग सकता है। (114 Rafale deal)

कीमत तय करना सबसे बड़ी चुनौती

114 राफेल की डील बहुत बड़ी है। इसमें केवल विमान ही नहीं, बल्कि हथियार पैकेज, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में मैन्युफैक्चरिंग सुविधा भी शामिल है।

फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से कीमत तय करने में लंबी बातचीत होगी। 2016 में जब 36 राफेल विमानों की डील हुई थी, तब भी कीमत और हथियार पैकेज को लेकर लंबी बातचीत चली थी। इस बार सौदा बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि मीटियोर बीवीआर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, मेंटेनेंस पैकेज, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और लॉन्ग-टर्म सपोर्ट भी शामिल होंगे। हर चीज की अलग-अलग कीमत तय होती है। इसके अलावा रुपये और यूरो के बीच विनिमय दर में उतार-चढ़ाव भी अंतिम लागत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी को हर बिंदु पर विस्तार से चर्चा करनी होगी। (114 Rafale deal)

सूत्रों के मुताबिक यह सौदा सरकार-से-सरकार यानी गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट मॉडल पर होगा। प्रस्ताव के मुताबिक 114 में से लगभग 18 विमान सीधे फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे, जबकि बाकी 96 विमान भारत में बनाए या असेंबल किए जाएंगे। यही “मेक इन इंडिया” वाला हिस्सा है, जो इस डील को और जटिल बनाता है। भारत में निर्माण के दौरान कम से कम 50 से 60 फीसदी स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखा गया है। यही हिस्सा बातचीत को लंबा कर सकता है। (114 Rafale deal)

टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ‘मेक इन इंडिया’ की शर्तें

इस डील का बड़ा हिस्सा ‘मेक इन इंडिया’ से जुड़ा है। भारत चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा काम देश में हो। इसके लिए प्रोडक्शन लाइन लगानी होगी, इंजन और एवियोनिक्स सिस्टम के कुछ हिस्सों का स्थानीय निर्माण तय करना होगा, और भारतीय कंपनियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

दसॉ एविएशन टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ साझेदारी कर रही है। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने से पहले फैक्ट्री, उपकरण, गुणवत्ता जांच और ट्रेनिंग जैसी कई तैयारियां करनी होंगी। इन सब पर लंब समझौता करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। (114 Rafale deal)

बजट और वैश्विक हालात का असर

इतने बड़े सौदे के लिए बजट का प्रबंधन भी अहम है। डिफेंस कैपिटल बजेट सीमित होता है और कई बड़े प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं। इसके अलावा डॉलर और यूरो के मुकाबले रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव भी कुल लागत को प्रभावित करता है।

ग्लोबल सप्लाई चेन की स्थिति, यूरोप में उत्पादन क्षमता और अन्य अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर भी डिलीवरी शेड्यूल को प्रभावित कर सकते हैं। (114 Rafale deal)

वायुसेना के लिए क्यों जरूरी है यह डील?

एक और महत्वपूर्ण पहलू है भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति। स्वीकृत 42.5 स्क्वाड्रन की तुलना में अभी वायुसेना के पास लगभग 30 स्क्वाड्रन ही हैं। पुराने मिग-21 और अन्य विमान चरणबद्ध तरीके से बाहर हो रहे हैं। ऐसे में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत तुरंत है। फिर भी प्रक्रिया को छोटा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतना बड़ा सौदा पारदर्शिता और नियमों के तहत ही आगे बढ़ता है। भारत की रक्षा खरीद प्रक्रिया “डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर” यानी डीएपी के तहत चलती है, जिसमें हर फेज का स्पष्ट स्ट्रक्चर होता है। (114 Rafale deal)

राफेल एक 4.5 पीढ़ी का ओम्नी रोल फाइटर है। यह हवा से हवा, हवा से जमीन, लंबी दूरी की स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे कई मिशन कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी भूमिका को लेकर वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सकारात्मक टिप्पणी की थी। (114 Rafale deal)

डिलीवरी कब शुरू हो सकती है?

सूत्रों का मानना है कि अगर बातचीत तेजी से चली तो 2026 के अंत तक बिजनेस निगोशिएशन्स पूरी हो सकती है और 2027 की शुरुआत में समझौते पर हस्ताक्षर संभव हैं। वहीं, आमतौर पर ऐसे सौदों में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 3 से 4 साल बाद पहली डिलीवरी शुरू होती है। अगर 2027 में समझौता साइन होता है तो शुरुआती विमान 2030 के आसपास मिल सकते हैं। भारत में बनने वाले विमानों की पूरी डिलीवरी में 8 से 10 साल भी लग सकते हैं। (114 Rafale deal)

क्या देरी असामान्य है?

बड़े रक्षा सौदों में लंबी प्रक्रिया सामान्य बात है। पहले एमएमआरसीए टेंडर (2007) से लेकर 36 राफेल डील (2016) तक की कहानी भी लंबी रही थी। इस बार सरकार सरकार के बीच समझौता होने की संभावना है, जिससे प्रक्रिया कुछ तेज हो सकती है, लेकिन फिर भी एक साल का समय लगना असामान्य नहीं है। (114 Rafale deal)

HAL Dornier 228 Deal: 2,312 करोड़ में कोस्ट गार्ड को मिलेंगे 8 नए डॉर्नियर विमान, रक्षा मंत्रालय और एचएएल के बीच हुई डील

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News Desk
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HAL Dornier 228 Deal

HAL Dornier 228 Deal: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के साथ 2,312 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस समझौते के तहत भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए आठ डॉर्नियर 228 विमान खरीदे जाएंगे। यह खरीद “बाय (इंडियन)” कैटेगरी के तहत की गई है, यानी ये विमान पूरी तरह भारत में बनाए जाएंगे।

ये सभी विमान एचएएल की ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिविजन, कानपुर में तैयार होंगे। डॉर्नियर 228 कोई नया विमान नहीं है। यह पिछले कई दशकों से भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल में इस्तेमाल हो रहा है। अब जो नए विमान मिलेंगे, वे पहले से ज्यादा आधुनिक और अपग्रेड उपकरणों से लैस होंगे। (HAL Dornier 228 Deal)

HAL Dornier 228 Deal

यह कॉन्ट्रैक्ट 12 फरवरी को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में साइन किया गया। इन विमानों के साथ ऑपरेशनल रोल इक्विपमेंट भी मिलेगा। इसमें समुद्री निगरानी रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रा-रेड यानी ईओ/आईआर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य जरूरी सेंसर शामिल होंगे। ईओ/आईआर सिस्टम की मदद से दिन और रात दोनों समय समुद्र में गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। धुंध, खराब मौसम या अंधेरे में भी यह सिस्टम गर्मी के आधार पर नाव, जहाज या संदिग्ध गतिविधि को पहचान सकता है। (HAL Dornier 228 Deal)

डॉर्नियर 228 एक ट्विन-टर्बोप्रॉप विमान है। यह हल्का लेकिन मजबूत विमान है, जो समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान, प्रदूषण निगरानी, तस्करी रोकने और अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है। इसकी फ्लाइग रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा है और यह कई घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए यह बहुत उपयोगी प्लेटफॉर्म माना जाता है।

भारत का एक्सक्लूसिव इकोनोमिक जोन यानी ईईजेड करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। इतने बड़े समुद्री क्षेत्र की निगरानी आसान काम नहीं है। इन नए विमानों के जुड़ने से तटरक्षक बल की हवाई निगरानी क्षमता और मजबूत होगी। समुद्री डकैती, तस्करी, घुसपैठ या किसी जहाज से आई मदद पर तेजी से रेस्पॉन्स देना आसान होगा। (HAL Dornier 228 Deal)

इस कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। एचएएल की प्रोडक्शन सिस्टम मजबूत होगी और उसके साथ काम करने वाली छोटी और मध्यम उद्योग इकाइयों यानी एमएसएमई को भी काम मिलेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ के क्षेत्र में भी लंबे समय तक काम के अवसर बनेंगे।

यह सौदा आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करता है। सरकार का लक्ष्य है कि रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम की जाए और ज्यादा से ज्यादा उपकरण देश में ही बनाए जाएं। डॉर्नियर 228 कार्यक्रम इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

इससे पहले आज डीएसी की बैठक में तटरक्षक बल के डॉर्नियर विमानों के लिए ईओ/आईआर सिस्टम खरीदने की जरूरत को भी मंजूरी दी गई है। इससे मौजूदा विमानों की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। (HAL Dornier 228 Deal)

DAC बैठक में बड़ा फैसला, 114 राफेल, स्कैल्प मिसाइल और 6 पी-8आई विमान को मंजूरी

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News Desk
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DAC Meeting 114 Rafale Deal

DAC Meeting: देश की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) की गुरुवार को अहम बठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इन प्रस्तावों की कुल अनुमानित कीमत लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) खरीद कार्यक्रम को “एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी” यानी एओएन दी गई। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त पी-8आई मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। इसके अलावा फ्रांस से बड़ी संख्या में स्कैल्प क्रूज मिसाइल खरीदने का फैसला भी किया गया है। साथ ही, डीएसी ने हाई-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी हैप्स विमान के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन) दी है।

इसके बाद इस खरीद को अंतिम मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में होने वाली सीसीएस की बैठक शुक्रवार को होने की संभावना है। (DAC Meeting)

DAC Meeting: क्या है डीएसी है और एओएन का मतलब

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च खरीद का फैसला लेने वाली बॉडी है। सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए होने वाली बड़ी पूंजीगत खरीद का पहला औपचारिक कदम इसी परिषद से गुजरता है।

जब किसी प्रस्ताव को “एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी” यानी एओएन मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि सैद्धांतिक रूप से सरकार मान चुकी है कि यह खरीद जरूरी है। इसके बाद टेक्निकल इवैल्यूएशन, कमर्शियल निगोशिएशन और अंत में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से अंतिम मंजूरी ली जाती है। यानी एओएन मिलना बहुत बड़ा और अहम चरण माना जाता है। (DAC Meeting)

3.25 लाख करोड़ रुपये में 114 राफेल की मेगा डील

एमआरएफए कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना 114 नए मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। इस कार्यक्रम में फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन का राफेल लड़ाकू विमान सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है।

इस प्रस्तावित सौदे की अनुमानित लागत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। अगर यह डील पूरी होती है तो यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा फाइटर जेट सौदा होगा।

योजना के मुताबिक लगभग 18 विमान सीधे फ्रांस से तैयार हालत में आएंगे। बाकी करीब 96 विमानों का निर्माण भारत में “मेक इन इंडिया” के तहत किया जाएगा। इसमें भारतीय निजी कंपनियों और रक्षा उद्योग की बड़ी भागीदारी होगी।

इससे देश में तकनीक हस्तांतरण, रोजगार और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाओं का विकास होगा। (DAC Meeting)

राफेल की जरूरत क्यों?

भारतीय वायुसेना की स्वीकृत स्क्वाड्रन संख्या 42.5 है, लेकिन वर्तमान में यह घटकर लगभग 29 स्क्वाड्रन रह गई है। कई पुराने मिग-21 और अन्य विमान रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं।

राफेल 4.5 पीढ़ी का ओम्नी-रोल फाइटर है। यह एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड अटैक, लंबी दूरी की स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और न्यूक्लियर डिलीवरी जैसे कई मिशन एक साथ कर सकता है।

राफेल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इससे इसकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को लेकर भरोसा बढ़ा है। (DAC Meeting)

स्कैल्प मिसाइल का बड़ा ऑर्डर

फ्रांस से स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की खरीद को मंजूरी मिली है। स्कैल्प एक लंबी दूरी की प्रिसीजन गाइडेड क्रूज मिसाइल है, जिसे राफेल से दागा जाता है। यह दुश्मन के ठिकानों, एयरबेस और हाई वैल्यू टारगेट पर सटीक हमला करने में सक्षम है।

स्कैल्प क्रूज मिसाइल (पूरा नाम – स्कैल्प-ईजी) एक लंबी दूरी की ऐसी मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान से दागा जाता है। इसे फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी एमबीडीए ने बनाया है। ब्रिटेन में यही मिसाइल स्टॉर्म शैडो नाम से जानी जाती है।

यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमानों के साथ जुड़ी हुई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि राफेल दुश्मन की सीमा में घुसे बिना ही बहुत दूर से हमला कर सकता है। इसे “स्टैंड-ऑफ स्ट्राइक” कहा जाता है, यानी सुरक्षित दूरी से सटीक वार। (DAC Meeting)

स्कैल्प की मारक क्षमता लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा है। कुछ रिपोर्टों में इसकी रेंज इससे भी अधिक बताई गई है।

यह मिसाइल कई तरह की आधुनिक नेविगेशन तकनीक का इस्तेमाल करती है, जैसे इनर्शियल नेविगेशन, जीपीएस और इंफ्रारेड सीकर। इसका मतलब है कि यह अपने लक्ष्य को बेहद सटीकता से पहचानकर उस पर वार करती है।

यह बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है और जमीन की बनावट के साथ चलते हुए रडार से बचने की कोशिश करती है। इसलिए इसे पकड़ना आसान नहीं होता। (DAC Meeting)

इसमें खास तरह का वारहेड लगा होता है, जो पहले मजबूत बंकर या कंक्रीट की दीवार में छेद करता है और फिर अंदर जाकर विस्फोट करता है। इसलिए यह कमांड सेंटर, एयरबेस, हथियार डिपो जैसे मजबूत ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है।

भारत ने 2016 में राफेल सौदे के साथ लगभघ 150 स्कैल्प मिसाइलें भी खरीदी थीं। 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल से स्कैल्प मिसाइल दागी गई थीं। इनसे दुश्मन के आतंकी ठिकानों और सैन्य ढांचे को सटीक निशाना बनाया गया। इसके बाद वायुसेना ने इन मिसाइलों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी। (DAC Meeting)

सेना के लिए एक लाख विभव माइंस खरीदने की तैयारी

सबसे अहम मंजूरी एंटी-टैंक माइन “विभव” की बड़ी संख्या में खरीद के लिए दी गई है। विभव एक स्वदेशी पॉइंट-अटैक एंटी-टैंक माइन है, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को रोकने के लिए बनाई गई है। पहले 2023 में 600 विभव माइंस इंडक्ट हो चुकी हैं।

इसकी खास बात यह है कि यह एक तय समय के बाद खुद निष्क्रिय हो जाती है, जिससे सैनिकों की जान का खतरा कम रहता है। पहले भी इसकी सीमित संख्या सेना में शामिल की जा चुकी है। अब लगभग एक लाख विभव माइंस खरीदने की तैयारी है, जिससे सीमाओं पर रक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। (DAC Meeting)

इसके अलावा सेना के कुछ पुराने लेकिन महत्वपूर्ण वाहनों के ओवरहॉल को भी मंजूरी मिली है। इसमें आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल, टी-72 टैंक और बीएमपी-2 इंफैंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल हैं। ओवरहॉल का मतलब है इनके इंजन, चेसिस, ट्रांसमिशन और अन्य मुख्य हिस्सों की मरम्मत और सुधार करना, ताकि उनकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सके। इससे सेना की तैयारियां मजबूत रहेंगी और नए उपकरण खरीदने की तुलना में समय और पैसा दोनों की बचत होगी। (DAC Meeting)

नौसेना को मिलेंगे 6 और पी-8आई विमान

डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त पी-8आई लॉन्ग रेंज मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की खरीद को भी एओएन दी है। जिसकी कीमत लगभग 3 अरब डॉलर (करीब 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक) बताई जा रही है।
इन दोनों सौदों का मकसद वायु और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाना है। (DAC Meeting)

वर्तमान में नौसेना के पास 12 पी-8आई विमान सेवा में हैं। 6 और शामिल होने के बाद इनकी संख्या 18 हो जाएगी। पी-8आई विमान का मुख्य काम समुद्र में लंबी दूरी तक निगरानी रखना और पनडुब्बियों का पता लगाना है। यह एंटी-सबमरीन वारफेयर, एंटी-सरफेस वारफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे मिशन कर सकता है।

इसमें आधुनिक रडार, सोनाबॉय, टॉरपीडो और हार्पून मिसाइल जैसी क्षमताएं होती हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह क्षमता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। (DAC Meeting)

हैप्स विमानों को मिली मंजूरी

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (डीएसी) ने हाई-अल्टीट्यूड सुडो सैटेलाइट व्हीकल (हैप्स) यानी हैप्स विमान के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी (एओएन) दे दी है।

हैप्स दरअसल सोलर पावर से चलने वाला ऐसा मानवरहित विमान है, जो करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ सकता है। यह स्ट्रैटोस्फीयर में रहकर निगरानी और टोही मिशन पूरा करता है। इसे सुडो सैटेलाइट यानी छद्म-उपग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यह सैटेलाइट की तरह काम करता है, लेकिन सैटेलाइट की तुलना में यह सस्ता और ज्यादा आसान विकल्प है। इतनी ऊंचाई से यह सीमा क्षेत्रों और समुद्री इलाकों की लगातार निगरानी कर सकता है।

भारत में नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेट्रीज ने इसका परीक्षण किया है, जबकि डीआरडीओ और बेंगलुरु की निजी कंपनी भी अपने मॉडल विकसित कर रही हैं। इससे सीमाओं और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी और मजबूत होगी। (DAC Meeting)

सुदर्शन चक्र और गैस टरबाइन जेनरेटर को मिली हरी झंडी

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी डीएसी ने सुदर्शन चक्र और गैस टरबाइन जेनरेटर यानी जीटीजी के डिजाइन और विकास को भी मंजूरी दी है। इनमें सुदर्शन चक्र भारत का एक बड़ा एयर डिफेंस कार्यक्रम है। इसे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक हथियार और लड़ाकू विमानों से बचाव के लिए तैयार किया जा रहा है। यह एक मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा ढांचा होगा, जिसमें आधुनिक रडार, सेंसर और अलग-अलग दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें शामिल होंगी। डीएसी ने इसके लिए अतिरिक्त लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है। इससे प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित हो रही 150 से 350 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों को और मजबूती मिलेगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों और अहम सैन्य ठिकानों की सुरक्षा बढ़ेगी। (DAC Meeting)

साथ ही जीटीजी, यानी गैस टरबाइन जेनरेटर के विकास को भी हरी झंडी दी गई है। यह जहाजों, सबमरीन या बेस पर बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा। 4 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन पावर जेनरेटर को “मेक-1” श्रेणी के तहत विकसित किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसे भारत में ही डिजाइन और तैयार किया जाएगा। यह सिस्टम नौसेना के जहाजों पर बिजली बनाने के काम आएगा। अभी ऐसी तकनीक के लिए काफी हद तक विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर यह जेनरेटर देश में ही बनेगा, तो विदेशी निर्भरता कम होगी और नौसेना अपनी जरूरत की बिजली खुद तैयार कर सकेगी। इससे नौसेना और अन्य बलों की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। (DAC Meeting)

कोस्ट गार्ड को मिलेंगे डॉर्नियर के लिए ईओ/आईआर सिस्टम

वहीं, भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड (आईसीजी) के लिए भी डीएसी ने डॉर्नियर विमान के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रा-रेड यानी ईओ/आईआर सिस्टम खरीदने की जरूरत को स्वीकृति दी है।

ईओ/आईआर सिस्टम एक खास तरह का आधुनिक निगरानी उपकरण होता है। इसमें दो मुख्य हिस्से होते हैं। पहला है इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल कैमरा, जो दिन के समय दूर तक साफ तस्वीर और वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। दूसरा है इंफ्रा-रेड या थर्मल इमेजिंग सिस्टम, जो रात में या धुंध, धुआं और खराब मौसम में भी काम करता है। यह गर्मी के आधार पर जहाज, नाव या इंसान को पहचान सकता है। दोनों मिलकर एक ऐसा सेंसर बनाते हैं जो विमान के नीचे लगा होता है और चारों तरफ घूमकर निगरानी कर सकता है। यह ऑटो-ट्रैकिंग भी कर सकता है, यानी किसी संदिग्ध लक्ष्य को अपने आप फॉलो कर सकता है। (DAC Meeting)

इंडियन कोस्ट गार्ड डॉर्नियर 228 विमान का इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए करता है। यह विमान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा भारत में ही बनाया जाता है। कोस्ट गार्ड के पास ऐसे कई विमान पहले से हैं। नए ईओ/आईआर सिस्टम से इन विमानों की क्षमता और बढ़ जाएगी।

इस सिस्टम की मदद से भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड में बेहतर निगरानी की जा सकेगी। अवैध मछली पकड़ना, तस्करी, समुद्री डकैती या घुसपैठ जैसी गतिविधियों पर नजर रखना आसान होगा। खोज और बचाव अभियान यानी सर्च एंड रेस्क्यू और खासकर रात या खराब मौसम में भी यह बहुत काम आएगा। (DAC Meeting)

पहली बार भारतीय नौसेना के हाथों में CTF-154 की कमांड, 47 देशों के बीच बढ़ा भारत का कद

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News Desk
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Indian Navy CTF-154 Command

Indian Navy CTF-154 Command: 12 फरवरी 2026। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहरीन स्थित मनामा स्थित कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस (सीएमएफ) मुख्यालय में भारतीय नौसेना ने पहली बार कंबाइंड टास्क फोर्स (सीटीएफ) 154 का कमांड संभाला। इस कदम को भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका से देख कर जोड़ा जा रहा है, हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में भी बड़ा संकेत है।

यह कमांड ट्रांसफर समारोह बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस पर आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल कर्ट ए. रेंशॉ ने की, जो सीएमएफ, यूएस नेवल सेंट्रल कमांड और यूएस फिफ्थ फ्लीट के कमांडर भी हैं। इटली की नौसेना के कमोडोर एंड्रिया बिएली ने शौर्य चक्र से सम्मानित भारतीय नौसेना के कमोडोर मिलिंद एम. मोकरशीको औपचारिक रूप से कमांड सौंपा। (Indian Navy CTF-154 Command)

Indian Navy CTF-154 Command: क्या है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस?

सीएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी मानी जाती है। इसमें 46-47 देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय बहरीन में है और इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता और कानून आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है। यह करीब 32 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र में काम करती है, जहां दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग मौजूद हैं।

सीएमएफ के तहत पांच टास्क फोर्स काम करती हैं। इनमें सीटीएफ 150, 151, 152 और 153 मुख्य रूप से ऑपरेशनल जिम्मेदारियां निभाती हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा, पाइरेसी रोकना और रेड सी या अरब सागर में निगरानी। वहीं सीटीएफ 154 खास तौर पर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करती है। (Indian Navy CTF-154 Command)

सीटीएफ-154 क्या करता है?

सीटीएफ-154 की स्थापना मई 2023 में की गई थी। इसका मुख्य काम सदस्य देशों की समुद्री सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना है। यह मिडिल ईस्ट और आसपास के क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करता है। इसके पांच प्रमुख क्षेत्र हैं – समुद्री क्षेत्र की निगरानी, समुद्री कानून की समझ, अवैध गतिविधियों पर रोकथाम, समुद्री बचाव और सहायता अभियान और लीडरशिप डेवलपमेंट है।

यह टास्क फोर्स नियमित रूप से मैरीटाइम सिक्योरिटी एन्हांसमेंट ट्रेनिंग यानी एमसेट कार्यक्रम आयोजित करती है। इसके अलावा कम्पास रोज, नॉर्दर्न रेडीनेस और सदर्न रेडीनेस जैसी एक्सरसाइज भी कराई जाती हैं। इन अभ्यासों में विभिन्न देशों के नौसैनिक अधिकारी हिस्सा लेते हैं और संयुक्त रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। (Indian Navy CTF-154 Command)

कौन हैं कमोडोर मिलिंद मोकरशी?

सीटीएफ-154 का कमांड संभालने वाले कमोडोर मिलिंद एम. मोकरशी भारतीय नौसेना के अनुभवी अधिकारी हैं। उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2015 में जब यमन में संघर्ष चल रहा था, उस समय ऑपरेशन राहत के दौरान उन्होंने अपने जहाज आईएनएस सुमित्रा के जरिए 1600 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। कठिन परिस्थितियों में साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें यह सम्मान मिला था।

अब वे बहुराष्ट्रीय स्टाफ के साथ मिलकर सीटीएफ-154 का नेतृत्व करेंगे। उनके नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

कमांड ट्रांसफर समारोह के दौरान वाइस एडमिरल रेंशॉ ने भारतीय नौसेना को जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी। कमोडोर मोकरशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, सहयोग और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि संयुक्त प्रशिक्षण और सहयोग के जरिए समुद्री स्थिरता को मजबूत किया जाएगा। (Indian Navy CTF-154 Command)

Indian Navy CTF-154 Command

भारत के लिए क्यों है अहम?

यह पहली बार है जब भारतीय नौसेना ने सीएमएफ के किसी टास्क फोर्स का कमांड संभाला है। इससे पहले यह जिम्मेदारी अमेरिका, जॉर्डन, मिस्र, श्रीलंका और इटली जैसे देशों के पास रही है। भारत को यह अवसर मिलना इस बात का संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारतीय नौसेना की प्रोफेशनल कैपेसिटी और अनुभव पर भरोसा करता है।

हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापार की निरंतरता और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ऐसे में सीटीएफ-154 का कमांड संभालना भारत की रणनीतिक स्थिति को और मजबूत करता है। (Indian Navy CTF-154 Command)

बहरीन यात्रा में क्राउन प्रिंस से की मुलाकात

इस कार्यक्रम से पहले भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने बहरीन के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग, सूचना साझा करने और संयुक्त प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

भारतीय नौसेना ने संकेत दिया है कि वह अपने कार्यकाल के दौरान हाई-इम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाएगी। सदस्य देशों के साथ मिलकर समुद्री जागरूकता, कानून के पालन और आपसी विश्वास को मजबूत किया जाएगा।

समुद्री डकैती, अवैध तस्करी और अनियमित प्रवासन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। सीटीएफ-154 के जरिए भारत इन प्रयासों को और संगठित रूप देने में भूमिका निभाएगा। (Indian Navy CTF-154 Command)

समुद्र के भीतर से दुश्मन पर वार! पनडुब्बियों के लिए 500 किमी रेंज वाली क्रूज मिसाइल खरीदेगी भारतीय नौसेना

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हरेंद्र चौधरी
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Indian Navy Submarine LACM

Indian Navy Submarine LACM: भारतीय नौसेना अपनी पारंपरिक पनडुब्बियों को और अधिक घातक बनाने की तैयारी कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी आरएफआई जारी की है। आरएफआई में नौसेना ने कंपनियों से जानकारी मांगी है जो ऐसी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल उपलब्ध करा सकें, जिन्हें पनडुब्बियों से दागी जा सकें और जो जमीन पर दूर बैठे दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को सटीकता के साथ निशाना बना सकें।

इन मिसाइलों का मकसद समुद्र के भीतर से दुश्मन के जमीन पर मौजूद ठिकानों पर सटीक हमला करना है। इससे नौसेना की लंबी दूरी से वार करने की क्षमता और मजबूत होगी। ऐसी मिसाइलें दुश्मन के एयरबेस, सैन्य ठिकानों, कमांड सेंटर या अन्य रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। (Indian Navy Submarine LACM)

Indian Navy Submarine LACM: क्यों बढ़ाई जा रही है यह क्षमता

आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं या समुद्र की सतह तक सीमित नहीं है। मॉडर्न मिलिटरी स्ट्रेटेजी में पनडुब्बियों को “साइलेंट स्ट्राइक प्लेटफॉर्म” माना जाता है। यानी वे समुद्र के भीतर छिपकर दुश्मन के तटीय शहरों, एयरबेस, सैन्य ठिकानों, रडार स्टेशनों और कमांड सेंटर पर हमला कर सकती हैं।

यदि किसी पनडुब्बी के पास 500 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक मार करने वाली क्रूज मिसाइल हो, तो वह दुश्मन के ठिकानों तक अंदर तक मार तक सकती है। इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल सकता है। यही वजह है कि नौसेना ऐसी मिसाइल चाहती है जो लंबी दूरी, उच्च सटीकता और विश्वसनीयता के साथ काम कर सके। (Indian Navy Submarine LACM)

मिसाइल का वजन 1500 किग्रा से कम

रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उन्हे जो मिसाइल चाहिए उसकी अधिकतम मारक दूरी 500 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए, जबकि न्यूनतम दूरी 50 किलोमीटर से कम हो। इसका मतलब है कि मिसाइल छोटी दूरी के लक्ष्यों के साथ-साथ बहुत दूर स्थित ठिकानों में इस्तेमाल की जा सके।

मिसाइल का कुल वजन 1500 किलोग्राम से कम होना चाहिए, जिसमें उसका कैप्सूल भी शामिल होगा। मिसाइल को 533 मिलीमीटर व्यास वाले पनडुब्बी के वेपन ट्यूब से लॉन्च किया जा सके। इसकी लंबाई 6.4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यह शर्त इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय नौसेना की पारंपरिक पनडुब्बियां इसी मानक के टॉरपीडो ट्यूब से लैस हैं। (Indian Navy Submarine LACM)

पनडुब्बी से कैसे दागी जाएगी मिसाइल?

यह मिसाइल न्यूमेटिक रैम इजेक्शन सिस्टम से लॉन्च की जाएगी। इसका मतलब है कि पहले मिसाइल को प्रेशराइज्ड हवा की मदद से ट्यूब से बाहर निकाला जाएगा, फिर पानी की सतह पर पहुंचते ही उसका इंजन एक्टिव होगा।

यह मिसाइल पेरिस्कोप गहराई से लॉन्च की जा सकेगी। यानी पनडुब्बी जब समुद्र में लगभग 15 मीटर से लेकर 100 मीटर की गहराई पर होगी, तब भी इसे दागा जा सकेगा। सामान्य ऑपरेशन के दौरान पनडुब्बी की स्पीड 6 नॉट्स तक और आपात स्थिति में 8 नॉट्स तक हो सकती है। यह भी शर्त रखी गई है कि दो मिसाइलों को एक साथ सैल्वो फायरिंग मोड में दागा जा सके, और उनके होमिंग सिस्टम में आपसी हस्तक्षेप न हो। (Indian Navy Submarine LACM)

नेविगेशन के लिए आईएनएस सिस्टम

मिसाइल की उड़ान चार फेज में होगी। पहले बूस्ट फेज में शुरुआती गति प्राप्त की जाएगी। उसके बाद क्रूज फेज में मिसाइल लंबी दूरी तक स्थिर रूप से उड़ान भरेगी। तीसरे चरण में टर्मिनल गाइडेंस होगा, जिसमें टारगेट के पास पहुंचकर अंतिम फाइनल डायरेक्शन करेक्शन किया जाएगा। अंत में पॉप-अप मैन्यूवर जैसे विकल्प भी हो सकते हैं, जिससे आखिरी समय में भी ऊंचाई बदलकर हमला किया जा सके।

नेविगेशन के लिए आईएनएस (इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम), सैटेलाइट नेविगेशन और एंटी-जैम तकनीक अनिवार्य रखी गई है। यानी यदि दुश्मन जीपीएस सिग्नल को बाधित करने की कोशिश करे, तब भी मिसाइल अपने मार्ग से भटके नहीं। (Indian Navy Submarine LACM)

कितनी मिसाइलें खरीदी जाएंगी?

फिलहाल रक्षा मंत्रालय ने यह साफ नहीं किया है कि कितनी मिसाइलें खरीदी जाएंगी। लेकिन कंपनियों से यह जरूर पूछा गया है कि क्या वे ऐसी ही या मिलती-जुलती मिसाइलें पहले किसी अन्य देश को दे चुकी हैं या नहीं।

साथ ही, ऑफसेट नियम के तहत यह शर्त रखी गई है कि जिस कंपनी को ठेका मिलेगा, उसे कुल अनुबंध राशि का 30 फीसदी भारत में निवेश या उत्पादन के रूप में पूरा करना होगा। इससे देश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। (Indian Navy Submarine LACM)

मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव वारहेड 

मिसाइल में असंवेदनशील हाई एक्सप्लोसिव वारहेड लगाया जाएगा। इसे इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अनजाने में सक्रिय न हो। वारहेड की विश्वसनीयता 0.99 यानी लगभग 99 प्रतिशत होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि लक्ष्य पर पहुंचने के बाद उसके फेल होने की संभावना बेहद कम हो।

सेफ्टी एंड आर्मिंग मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करेगा कि वारहेड केवल लॉन्च के बाद सुरक्षित दूरी तय करने पर ही सक्रिय हो। यदि किसी कारण से मिसाइल लक्ष्य से भटक जाए या ऑपरेटर आदेश दे, तो उसमें सेल्फ-डिस्ट्रक्ट की क्षमता भी होनी चाहिए। (Indian Navy Submarine LACM)

कठिन हालात में भी काम करने की क्षमता

मिसाइल को ऐसे डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह पनडुब्बी के रोल और पिच यानी झुकाव को भी सहन कर सके। यदि पनडुब्बी 45 डिग्री तक झुक जाए या हिले, तब भी सिस्टम काम करता रहे।

टारगेट तय करने की प्रक्रिया भौगोलिक निर्देशांकों यानी अक्षांश और देशांतर के आधार पर होगी। मिसाइल को घने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वातावरण में भी काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि दुश्मन रेडियो सिग्नल या जीपीएस में बाधा डालने की कोशिश करे, तब भी मिसाइल अपना रास्ता न भूले। (Indian Navy Submarine LACM)

25 साल तक अपग्रेड की सुविधा

रक्षा मंत्रालय ने यह भी शर्त रखी है कि निर्माता कंपनी को कम से कम 25 साल तक अपग्रेड का रास्ता उपलब्ध कराना होगा। यानी भविष्य में तकनीक बदलने पर मिसाइल को आधुनिक बनाया जा सके। ऑनबोर्ड स्टोरेज कम से कम 24 महीने तक संभव होना चाहिए। यह -10 डिग्री से +70 डिग्री सेल्सियस तापमान और 95 प्रतिशत आर्द्रता तक सहन कर सके।

कंपनियों को 10 वर्षों तक स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध कराने होंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग मॉड्यूल, टेस्ट इक्विपमेंट और विस्तृत तकनीकी दस्तावेज भी देने होंगे। (Indian Navy Submarine LACM)

मारक क्षमता में बड़ा इजाफा

आज के समय में पनडुब्बी से जमीन पर लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता किसी भी नौसेना के लिए बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। इससे दुश्मन को बिना चेतावनी अंदर तक निशाना बनाया जा सकता है।

इस नई मिसाइल खरीद प्रक्रिया से भारतीय नौसेना की अंडरसी स्ट्राइक पावर यानी समुद्र के भीतर से हमला करने की ताकत काफी बढ़ जाएगी। हिंद महासागर क्षेत्र में बदलते सुरक्षा परिदृश्य और पड़ोसी देशों की सैन्य गतिविधियों को देखते हुए यह कदम भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त साबित हो सकता है। (Indian Navy Submarine LACM)

पोखरण में ऑपरेशन सिंदूर का रीक्रिएशन! 77 फाइटर जेट और 43 हेलीकॉप्टर के साथ एयरफोर्स Vayu Shakti में दिखाएगी प्रिसिजन स्ट्राइक पावर

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News Desk
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Exercise Vayu Shakti 2026

Exercise Vayu Shakti 2026: भारतीय वायु सेना एक बार फिर अपनी ताकत और सटीक हमले की क्षमता का प्रदर्शन करने जा रही है। इस महीने 27 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर स्थित भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पोखरण एयर-टू-ग्राउंड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति-26 का आयोजन किया जाएगा। इस अभ्यास में वायु सेना ऑपरेशन सिंदूर जैसी “प्रिसिजन टार्गेटिंग” यानी सटीक निशानेबाजी की झलक दिखने को मिलेगी।

वायु शक्ति हर कुछ सालों में आयोजित होने वाला बड़ा अभ्यास है, जिसमें देश के सामने वायु सेना अपनी पूरी मारक क्षमता, एयर डिफेंस ताकत और मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस का प्रदर्शन करती है। इस बार का यह अभ्यास बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभवों को दोबारा से दिखाया जाएगा। (Exercise Vayu Shakti 2026)

Exercise Vayu Shakti 2026: मिलेगी ऑपरेशन सिंदूर की झलक

7 मई की सुबह तड़के भारतीय वायुसेना ने आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान की ओर से की गई हवाई घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम किया। इसके लिए वायुसेना ने पुराने सोवियत दौर के सिस्टम और आधुनिक स्वदेशी व आयातित प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। इनमें आकाश, एमआर-एसएएम, पेचोरा और ओसा-एके जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे।

इन कार्रवाइयों के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम से कम 11 एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। शुरुआती दौर में 7 मई को भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई द्वारा संपर्क करने पर पाकिस्तान ने बातचीत से इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में हालात बदलने पर वही पाकिस्तान युद्धविराम के लिए मजबूर हो गया था। (Exercise Vayu Shakti 2026)

वायु शक्ति अभ्यास के दौरान नकली दुश्मन ड्रोन को गिराने के लिए काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सीयूएएस) का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही आकाश सरफेस-टू-एयर मिसाइल, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम, अपग्रेडेड एल-70 गन और अन्य प्लेटफॉर्म से फायरिंग की जाएगी।

वायु सेना यह दिखाएगी कि कैसे अलग-अलग वेपन सिस्टम एक साथ काम करते हैं और कैसे जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कवच तैयार किया जाता है। (Exercise Vayu Shakti 2026)

कितनी बड़ी होगी यह एक्सरसाइज?

इस बार के वायु शक्ति-26 में करीब 11,835 किलोग्राम नेट एक्सप्लोसिव क्वांटिटी (एनईक्यू) के बराबर गोला-बारूद इस्तेमाल किया जाएगा। कुल 277 हथियारों का प्रयोग 43 अलग-अलग फायरिंग सीक्वेंस में 23 टारगेट्स पर किया जाएगा।

करीब 120 विमान और हेलीकॉप्टर इस अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इनमें 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होंगे।

फाइटर बेड़े में राफेल, सुखोई-30 एमकेआई, हॉक, जगुआर, मिग-29, मिराज-2000 और तेजस एमके-1 शामिल रहेंगे। यही विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी मुख्य भूमिका में थे। (Exercise Vayu Shakti 2026)

फोकस में रहेगा राफेल

वायु सेना के वाइस चीफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने एक्सरसाइज वायु शक्ति के कर्टेन रेजर में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में राफेल फाइटर जेट “हीरो” साबित हुआ था। इस अभ्यास में भी राफेल की सटीक मारक क्षमता दिखाई जाएगी।

हालांकि सुरक्षा कारणों से लंबी दूरी की स्टैंड-ऑफ वेपंस का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस अभ्यास को देखने के लिए विदेशी ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। फोकस सटीक निशाने और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस पर रहेगा। (Exercise Vayu Shakti 2026)

दिखेंगे ये मिसाइल सिस्टम

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु सेना ने आकाश, एमआर-सैम, पेचोरा और ओसा-एके जैसी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर दुश्मन की हवाई घुसपैठ को नाकाम किया था। इस बार भी इन सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन पोखरण में देखने को मिलेगा।

अभ्यास का मकसद यह दिखाना है कि पुरानी सोवियत-युग के सिस्टम और नई स्वदेशी व आयातित तकनीक मिलकर कैसे मजबूत एयर डिफेंस कवच बनाती हैं। (Exercise Vayu Shakti 2026)

Exercise Vayu Shakti 2026

वायु शक्ति-26 में क्या नया होगा?

इस बार वायु शक्ति-26 में कई नई चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें पहली बार सी-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रात में असॉल्ट लैंडिंग ड्रिल करेगा। यानी कम रोशनी और कठिन हालात में रनवे पर उतरने का अभ्यास होगा।

सी-130जे सुपर हरक्यूलिस छोटा रनवे चुनकर उतरेगा, गरुड़ कमांडो को उतारेगा और कुछ ही मिनटों में फिर उड़ान भर लेगा। इस दौरान अटैक हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्षेत्र को सुरक्षित करेंगे।

इस बार अभ्यास में एक और खास बात देखने को मिलेगी। पहली बार इजरायली स्पाइक फैमिली की स्पाइक एनएलओएस मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मिसाइल एमआई-17 हेलीकॉप्टर से दागी जाएगी। यह लंबी दूरी की सटीक निशाना लगाने वाली मिसाइल है, जो बियोंड द विजुअल रेंज वाले टारगेट्स को भी मार सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 50 किलोमीटर तक है। यानी यह दूर छिपे हुए या सुरक्षित ठिकानों पर भी सुरक्षित दूरी से हमला करने में सक्षम है। इसे एमआई-17 हेलीकॉप्टर से दागा जाएगा। यह मिसाइल 50 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट से परे टारगेट को मार सकती है। (Exercise Vayu Shakti 2026)

इसके अलावा रुद्र, प्रचंड, चेतक, एएलएच एमके-IV, चिनूक, रिमोटली पॉयलेटेड एयरक्राफ्ट (आरपीए) और अपाचे हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे।

मानवता और आपदा प्रबंधन की भी मिलेगी झलक

वायु सेना केवल युद्ध क्षमता ही नहीं दिखाएगी, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी आपदा राहत में अपनी भूमिका भी प्रदर्शित करेगी।

सी-17, सी-130जे और सी-295 जैसे विमान दिखाएंगे कि कैसे संघर्ष क्षेत्रों या आपदा प्रभावित इलाकों में तेजी से एयरलिफ्ट और निकासी अभियान चलाया जाता है। (Exercise Vayu Shakti 2026)

स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है वायुसेना

इस अभ्यास के बीच एक अहम मुद्दा फाइटर स्क्वाड्रन की कमी भी है। वायु सेना के पास इस समय 29 स्क्वाड्रन हैं, जबकि तय संख्या 42.5 है। सूत्रों के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल 114 नए राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। इसके अलावा करीब 100 से 120 स्कैल्प क्रूज मिसाइल खरीदने की चर्चा भी है, जिनका इस्तेमाल पिछले साल आतंकवादी ठिकानों पर किया गया था। (Exercise Vayu Shakti 2026)

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