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भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 500 नए ISR ड्रोन, रेंज 200 किमी से ज्यादा, 6 घंटे तक लगातार करेंगे निगरानी

ड्रोन की न्यूनतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। वहीं, इसकी क्रूज स्पीड यानी सामान्य उड़ान के दौरान रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है...

Key Highlights

  • रक्षा मंत्रालय ने IAF के लिए 500 ISR ड्रोन खरीदने का RFI जारी किया, जवाब की अंतिम तारीख 12 जनवरी 2027 है।
  • ड्रोन की रेंज 200 KM से ज्यादा, उड़ान क्षमता 6 घंटे और ऑपरेशनल सीलिंग 25,000 फीट होगी।
  • बिना रनवे लॉन्च होने वाले ड्रोन दो ऑपरेटरों की मदद से 10 मिनट से कम समय में दोबारा उड़ान के लिए तैयार होंगे।
  • ड्रोन में 2–18 GHz ESM सिस्टम, EO/IR कैमरे, AES-256 एन्क्रिप्शन और GNSS के बिना ऑपरेशन की क्षमता होगी।

IAF ISR Drones: भारतीय वायुसेना अपनी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता को मजबूत करने के लिए 500 नए एक्सपेंडेबल इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस (आईएसआर) अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। वायुसेना को ऐसे छोटे आकार वाले फिक्स्ड-विंग ड्रोन की जरूरत है, जिन्हें बिना पारंपरिक रनवे के लॉन्च किया जा सके। इनका इस्तेमाल सैन्य ऑपरेशन के साथ ट्रेनिंग के दौरान भी किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन (आरएफआई) जारी की है।

IAF ISR Drones: 200 किमी से ज्यादा होगी ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज

वायुसेना की जरूरत के मुताबिक, प्रस्तावित ड्रोन फिक्स्ड-विंग डिजाइन वाला होगा। यानी इसका आकार सामान्य हवाई जहाज जैसा होगा। इसमें इंटरनल कम्बशन इंजन, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

ड्रोन की न्यूनतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा और अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। वहीं, इसकी क्रूज स्पीड यानी सामान्य उड़ान के दौरान रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इसके अलावा इसकी ऑपरेशनल रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा और उड़ान की अवधि कम से कम छह घंटे होनी चाहिए।

वायुसेना ने ड्रोन के लिए अधिकतम ऑपरेशनल सीलिंग कम से कम 25,000 फीट रखी है। ड्रोन को समुद्र तल से लगभग 25,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेशन करने में सक्षम होना होगा। इसे ऐसी जगह से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1,700 मीटर तक हो।

रनवे की जरूरत नहीं, 10 मिनट में अगली उड़ान की तैयारी

इस खरीद की एक अहम जरूरत रनवे इंडिपेंडेंट लॉन्च सिस्टम है। ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए सामान्य एयरबेस रनवे की जरूरत नहीं होगी। आरएफआई में कैनिस्टर, कैटापल्ट या रेल लॉन्च सिस्टम जैसे विकल्पों का जिक्र किया गया है। कंपनियां अपनी तकनीक के हिसाब से लॉन्च सिस्टम का विवरण दे सकती हैं।

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वायुसेना चाहती है कि लॉन्च सिस्टम से लगातार कई ड्रोन तेजी से लॉन्च किए जा सकें। इसके लिए अधिकतम दो ऑपरेटर काफी होने चाहिए। एक ड्रोन के लॉन्च और अगले ड्रोन को तैयार करने के बीच का समय 10 मिनट से कम होना चाहिए।

हालांकि, आरएफआई में इसे एक्सपेंडेबल आईएसआर-यूएएस कहा गया है, लेकिन तकनीकी जरूरतों में ड्रोन को सुरक्षित तरीके से वापस लाने और दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता भी मांगी गई है। इसका मतलब है कि सिस्टम में रिकवरी और री-यूज की सुविधा भी महत्वपूर्ण होगी। (IAF ISR Drones)

रडार से बचने के लिए कम होगा आरसीएस

वायुसेना ने ड्रोन के रडार क्रॉस सेक्शन को 0.25 वर्ग मीटर से कम रखने की मांग की है। आरसीएस से पता चलता है कि रडार के सामने वह कितना बड़ा दिखाई देता है। कम आरसीएस होने पर रडार के लिए किसी प्लेटफॉर्म का पता लगाना अपेक्षाकृत मुश्किल हो सकता है।

इसके अलावा ड्रोन में जीएनएसएस आधारित नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए। इसमें रिटर्न टू होम, जियो-फेंसिंग और जमीन या रास्ते में आने वाली बाधाओं से बचने की क्षमता भी मांगी गई है।

रिटर्न टू होम फीचर की मदद से ड्रोन तय परिस्थितियों में अपने लॉन्च पॉइंट की तरफ लौट सकता है। वहीं, जियो-फेंसिंग के जरिए उसके लिए एक निर्धारित उड़ान क्षेत्र तय किया जा सकता है। आरएफआई में जीएनएसएस उपलब्ध नहीं होने या बाधित होने की स्थिति में भी ड्रोन को ऑपरेट करने की क्षमता का विवरण मांगा गया है। (IAF ISR Drones)

18 गीगाहर्ट्ज तक रडार सिग्नल पकड़ने की क्षमता

ड्रोन में इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल (ईओ) और इंफ्रारेड (आईआर) सेंसर वाले कैमरे लगाने की जरूरत बताई गई है। इन कैमरों की मदद से दिन और रात में निगरानी की जा सकती है। वायुसेना ने गिम्बल और गायरो-स्टेबलाइज्ड कैमरा सिस्टम की मांग की है। गिम्बल की मदद से उड़ान के दौरान कैमरे को स्थिर रखने में मदद मिलती है, जिससे वीडियो और तस्वीरों की गुणवत्ता बेहतर रहती है।

ड्रोन में ईएसएम यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स सिस्टम की क्षमता भी होनी चाहिए। यह सिस्टम 2 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में रडार सिग्नल पकड़ने और उनकी दिशा की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए।

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इस क्षमता से ड्रोन को आसपास मौजूद रडार एमिटर की गतिविधियों की जानकारी जुटाने में मदद मिल सकती है। इसके जरिए निगरानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी भी हासिल की जा सकेगी। आरएफआई में 4×4 मीटर के टारगेट का पता लगाने के लिए कैमरे की डिटेक्शन रेंज की जानकारी भी कंपनियों से मांगी गई है। (IAF ISR Drones)

ओईएस-256 एन्क्रिप्शन और जीएनएसएस के बिना ऑपरेशन

वायुसेना ने ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (जीसीएस) के बीच सुरक्षित कम्युनिकेशन की जरूरत रखी है। इसके लिए लाइन ऑफ साइट (LoS), सैटकॉम या दोनों तरह के कम्युनिकेशन विकल्प दिए जा सकते हैं। ड्रोन का लाइन ऑफ साइट कंट्रोल रेंज कम से कम 200 किलोमीटर होना चाहिए।

डेटा सुरक्षा के लिए कम से कम एईएस-256 एन्क्रिप्शन मांगा गया है। यह एक मजबूत डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है। इसके अलावा ड्रोन में किल स्विच की सुविधा भी होनी चाहिए, जिससे जरूरत पड़ने पर सिस्टम को लॉजिकल तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। (IAF ISR Drones)

कठिन मौसम में भी काम करने की क्षमता

वायुसेना चाहती है कि ड्रोन अलग-अलग मौसम और तापमान में काम कर सके। इसके लिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर की सीमा माइनस 30 डिग्री सेल्सियस से प्लस 50 डिग्री सेल्सियस तक रखी गई है। ड्रोन को 90 प्रतिशत तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी काम करने में सक्षम होना चाहिए।

लॉन्च और रिकवरी के दौरान कम से कम 25 नॉट की हेड विंड और 15 नॉट की क्रॉस विंड सहने की क्षमता भी मांगी गई है। इसके अलावा 10 नॉट तक के हवा के झोंकों और 24 घंटे में 10 मिलीमीटर तक हल्की बारिश में ऑपरेशन की जरूरत बताई गई है।

ड्रोन का डिजाइन मॉड्यूलर होना चाहिए, ताकि जरूरत के अनुसार उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा सके। किसी एक कंपोनेंट में खराबी आने पर पूरे सिस्टम पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए रिडंडेंसी और आसानी से बदले जा सकने वाले लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स (LRUs) की जरूरत भी बताई गई है। (IAF ISR Drones)

स्टोरेज और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी OEM की

इस प्रोजेक्ट में वायुसेना ने उपकरणों के स्टोरेज और मेंटेनेंस के लिए OEM बेस्ड मॉडल रखा है। इसके तहत ड्रोन और संबंधित उपकरणों की स्टोरेज तथा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की होगी। वायुसेना को तय स्थानों पर जरूरत के मुताबिक उपकरण उपलब्ध कराने होंगे।

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कंपनी को उपकरणों की कम से कम 90 प्रतिशत सर्विसेबिलिटी बनाए रखनी होगी। सभी उपकरणों की सीरियल नंबर के आधार पर पहचान होगी और उन पर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखनी होगी। उपकरणों की सर्विसिंग ओईएम की अपनी फैसलिटी पर होगी और इसके लिए वायुसेना की निगरानी व्यवस्था भी रहेगी। (IAF ISR Drones)

12 जनवरी 2027 तक मांगी जानकारी

रक्षा मंत्रालय ने इस आरएफआई के जवाब भारतीय वेंडर्स और भारतीय OEMs से मांगे हैं। OEM के साथ साझेदारी करने वाली स्वतंत्र तीसरी पार्टी भी इसमें जवाब दे सकती है। कंपनियों को अपने उत्पाद की तकनीकी जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, पिछले तीन साल का टर्नओवर, कर्मचारियों की संख्या और पहले किए गए सरकारी या रक्षा मंत्रालय के कॉन्ट्रैक्ट का विवरण देना होगा।

कंपनियों को यह भी बताना होगा कि उनका ड्रोन पहले से इस्तेमाल में है या अभी डेवलपमेंट स्टेज में है। आरएफआई के मुताबिक, जवाबों की जांच के बाद योग्य कंपनियों के लिए आगे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया जा सकता है। इसके बाद तकनीकी मूल्यांकन और भारत में बिना किसी लागत या खरीद की बाध्यता के ट्रायल होंगे। ट्रायल के नतीजों के आधार पर सिस्टम को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अंतिम खरीद प्रक्रिया और कॉन्ट्रैक्ट पर फैसला आगे के चरणों में होगा। (IAF ISR Drones)

Author

  • Harendra Chaudhary

    हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

हरेंद्र चौधरी
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हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

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