Key Highlights
- सरकार करीब 14 लाख सेवारत सैन्यकर्मियों की निजी गाड़ियों के लिए खास FASTag व्यवस्था पर विचार कर रही है।
- पहले प्रस्ताव में ₹3,075 के एनुअल पास का खर्च रक्षा मंत्रालय से रिइम्बर्स करने और दूसरे में अलग टोल-छूट FASTag जारी किया जा सकता है।
- MLFF सिस्टम में ANPR कैमरे और RFID रीडर वाहनों की पहचान करेंगे, इसलिए पात्र सैन्य वाहनों को डिजिटल डेटाबेस से जोड़ने की जरूरत है।
- 17 जून 2014 के MoRTH आदेश के मुताबिक निजी वाहन पर टोल छूट आधिकारिक ड्यूटी की निर्धारित शर्तों से जुड़ी है; रिटायर्ड सैन्यकर्मी फिलहाल प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं।
Army personnel toll exemption: सेवारत सैन्यकर्मियों की निजी गाड़ियों के लिए खास फास्टैग (FASTag) सिस्टम तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच बातचीत चल रही है। प्रस्तावित व्यवस्था का मकसद पात्र सैन्यकर्मियों को टोल प्लाजा पर बार-बार दस्तावेज दिखाने की परेशानी से बचाना है। इस पहल से करीब 14 लाख सेवारत सैन्यकर्मियों को फायदा मिल सकता है।
Army personnel toll exemption: दो तरह की व्यवस्था पर चल रहा विचार
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार के सामने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दो विकल्प हैं। पहले विकल्प के तहत पात्र सैन्यकर्मियों को सामान्य फास्टैग के साथ एनुअल पास की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए एनुअल पास की कीमत रक्षा मंत्रालय की ओर से बाद में रिइम्बर्स किए जाने का प्रस्ताव है।
मौजूदा व्यवस्था में एनुअल पास की कीमत 3,075 रुपये है। इस पास के जरिए पात्र निजी वाहन एक साल में अधिकतम 200 बार निर्धारित नेशनल हाईवे टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं। हालांकि, सैन्यकर्मियों के लिए इस पास की लागत कौन उठाएगा और रिइम्बर्समेंट किस प्रक्रिया से होगा, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
दूसरे विकल्प में सैन्यकर्मियों के लिए अलग कैटेगरी का फास्टैग जारी किया जा सकता है। इसके तहत वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और फास्टैग एक सत्यापित डिजिटल डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे और रीडर वाहन की पहचान कर सकेंगे। पात्र वाहन के गुजरने पर टोल की रकम नहीं कटेगी।
इस व्यवस्था में वाहन की आवाजाही का डिजिटल रिकॉर्ड भी रखा जा सकता है। दोनों विकल्पों का मकसद पात्र वाहनों की पहचान आसान बनाना और गलत टोल कटौती या ई-नोटिस जैसी परेशानी रोकना है।
MLFF टोल सिस्टम से क्यों बढ़ी जरूरत?
दरअसल इसकी एक बड़ी वजह देश में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोल सिस्टम का विस्तार है। इस तकनीक में वाहनों को टोल प्लाजा पर बने बैरियर के सामने रुकने की जरूरत नहीं होती। गाड़ियां बिना रुके टोल पॉइंट से गुजर सकती हैं और भुगतान की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी होती है।
इस सिस्टम में दो प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल होता है। पहली है ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR)। इसके तहत सड़क के ऊपर लगे कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करके उसकी पहचान करते हैं। दूसरी तकनीक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) है। इसके जरिए टोल रीडर वाहन में लगे फास्टैग से संपर्क करता है और भुगतान की जानकारी हासिल करता है।
पुराने टोल प्लाजा पर पात्र सैन्यकर्मी निर्धारित पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज दिखाकर छूट का दावा कर सकते हैं। लेकिन मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम में वाहन बिना रुके गुजरता है। वहां हर गाड़ी को रोककर दस्तावेज जांचने की सामान्य प्रक्रिया नहीं होगी।
ऐसे में अगर किसी पात्र वाहन की जानकारी डिजिटल सिस्टम में दर्ज नहीं है, तो उसका फास्टैग सामान्य वाहन की तरह टोल काट सकता है। कुछ परिस्थितियों में भुगतान न होने पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भी जारी हो सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था इसी तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए तैयार की जा रही है। (Army personnel toll exemption)
1,150 टोल प्लाजा तक विस्तार का लक्ष्य
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश के नेशनल हाईवे नेटवर्क पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो तकनीक का विस्तार कर रहा है। मंत्रालय के मुताबिक, तमिलनाडु के परनूर टोल प्लाजा सहित देश के कुछ स्थानों पर यह सिस्टम शुरू किया जा चुका है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2027-28 के अंत तक करीब 1,150 टोल प्लाजा को मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम के दायरे में लाना है। इस तकनीक से टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की भीड़ कम करने, वाहनों की आवाजाही तेज करने और मैनुअल जांच की जरूरत घटाने में मदद मिल सकती है।
डिजिटल टोल सिस्टम के विस्तार के साथ उन वाहनों की पहचान भी जरूरी हो गई है, जिन्हें नियमों के तहत टोल में छूट मिलती है। इसी वजह से सैन्यकर्मियों के लिए अलग डिजिटल पहचान व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। (Army personnel toll exemption)
निजी गाड़ी पर टोल छूट के मौजूदा नियम क्या हैं?
इस मामले में मौजूदा कानूनी प्रावधानों को समझना जरूरी है। इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट, 1901 और नेशनल हाईवे फीस रूल्स के तहत कुछ श्रेणियों के वाहनों और सैन्यकर्मियों को निर्धारित शर्तों पर टोल छूट मिलती है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर सेवारत सैन्यकर्मी अपनी निजी गाड़ी से किसी भी यात्रा के दौरान टोल टैक्स से मुक्त है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 17 जून 2014 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की थी। इसके मुताबिक, इंडियन टोल्स (आर्मी एंड एयर फोर्स) एक्ट के तहत छूट ड्यूटी पर तैनात पात्र सैन्यकर्मियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार मिलती है। निजी काम से निजी वाहन में यात्रा करने पर केवल सैन्यकर्मी होने के आधार पर टोल छूट नहीं मिलती। इसके लिए निर्धारित पास और ड्यूटी से जुड़ी शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं।
इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के एफएक्यू में भी बताया गया है कि सेना के जवानों को निजी वाहन पर टोल छूट तभी मिलती है, जब वाहन का इस्तेमाल आधिकारिक काम के लिए किया जा रहा हो।
इसलिए प्रस्तावित फास्टैग व्यवस्था को सभी निजी यात्राओं के लिए मिलने वाली सामान्य टोल छूट नहीं माना जाना चाहिए। इसकी अंतिम पात्रता सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पर निर्भर करेगी। (Army personnel toll exemption)
रिटायर्ड सैन्यकर्मियों पर लागू नहीं
प्रस्तावित व्यवस्था में फिलहाल मुख्य रूप से सेवारत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कर्मियों को शामिल किए जाएगा। एक्स-सर्विसमैन यानी रिटायर्ड सैन्यकर्मी इसमें शामिल नहीं होंगे।
17 जून 2014 के मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में भी संबंधित कानूनी छूट को रिटायर्ड सैन्यकर्मियों पर लागू नहीं बताया गया है। इसलिए पूर्व सैनिकों को इस प्रस्ताव के तहत अपने आप खास फास्टैग मिलने की बात अभी नहीं कही जा सकती।
इसी तरह बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स और एनएसजी जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए किसी अलग सुविधा पर फैसला गृह मंत्रालय के स्तर पर लिया जाएगा। (Army personnel toll exemption)
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