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1971 के युद्ध के बाद नेवी ने क्यों संभाली समुद्री निगरानी की कमान? 50 साल पहले 5 विमानों से शुरू हुआ था नौसेना का LRMR ऑपरेशन

18 नवंबर 1976 को गोवा के INS Hansa में INAS 312 की कमीशनिंग के साथ शुरू हुआ था नौसेना का LRMR सफर। आज P-8I विमान हिंद महासागर में समुद्री निगरानी और एंटी-सबमरीन ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं...

Key Highlights

  • भारतीय नौसेना ने 18 नवंबर 2026 को लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस ऑपरेशन के 50 साल पूरे किए।
  • 1976 में गोवा के INS Hansa में INAS 312 की शुरुआत पांच रडार-इक्विप्ड Super Constellation विमानों के साथ हुई थी।
  • IL-38 और Tu-142M के बाद 2013 में P-8I शामिल हुआ, जो समुद्री निगरानी, ISR और एंटी-सबमरीन मिशन करता है।
  • भारत के करीब 12 P-8I विमान INS Rajali और INS Hansa से ऑपरेट होते हैं; 2027 में क्वाड देशों के मैरीटाइम पेट्रोल विमानों की संयुक्त एक्सरसाइज प्रस्तावित है।

Indian Navy LRMR 50 Years: भारतीय नौसेना ने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस (LRMR) ऑपरेशन के 50 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर नौसेना ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमता की गोल्डन जुबली मनाई। यह अवसर इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन (INAS) 312 ‘अल्बाट्रॉस’ की कमीशनिंग के 50 साल पूरे होने से भी जुड़ा है। इस स्क्वाड्रन को 18 नवंबर 1976 को गोवा के आईएनएस हंसा में कमीशन किया गया था।

आज भारतीय नौसेना के पास बोइंग P-8I जैसे आधुनिक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जो समुद्र में दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों की निगरानी करने के साथ इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस (ISR) मिशन भी करते हैं। हालांकि, नौसेना की यह क्षमता हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी शुरुआत पुराने लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों से हुई थी।

Indian Navy LRMR 50 Years: पहले समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी थी वायुसेना के पास

भारत में शुरुआती दशकों के दौरान समुद्री निगरानी की जिम्मेदारी मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के पास थी। इसके पीछे ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था का मॉडल था। उस समय भारतीय वायुसेना की नंबर 6 स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) जैसे मिशन करती थी।

यह स्क्वाड्रन पहले लिबरेटर और बाद में लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों का इस्तेमाल करती थी। सुपर कॉन्स्टेलेशन मूल रूप से एयर इंडिया के विमान थे, जिन्हें 1960 के दशक में मॉडिफाई करके सैन्य इस्तेमाल के लिए शामिल किया गया था।

हालांकि, भारतीय नौसेना चाहती थी कि समुद्री निगरानी का काम उसके अपने नियंत्रण में हो। नौसेना का तर्क था कि समुद्र में दुश्मन के जहाजों की पहचान, पनडुब्बियों की निगरानी और अपने युद्धपोतों के साथ तालमेल के लिए नेवल ऑफिसर्स और प्रशिक्षित क्रू की जरूरत होती है।

नौसेना के मुताबिक, मैरीटाइम रिकॉनिसेंस और एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) के लिए ऐसे क्रू जरूरी हैं, जिन्हें समुद्री ऑपरेशन की विशेष जानकारी हो। दूसरी तरफ वायुसेना का मानना था कि समुद्री निगरानी एक जॉइंट जिम्मेदारी है और उपलब्ध विमानों का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार किया जा सकता है।

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1966 में दोनों सेनाओं के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन उस समय व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया। फैसला हुआ कि मौजूदा सुपर कॉन्स्टेलेशन विमानों के साथ वायुसेना ही जिम्मेदारी निभाएगी और नए विमान आने पर इस व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

1971 के युद्ध के बाद बदला तरीका

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध ने समुद्री निगरानी की जरूरत को और बढ़ा दिया। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस खुकरी को डुबो दिया था। इस युद्ध के अनुभवों ने समुद्र में लगातार निगरानी और पनडुब्बियों का पता लगाने की क्षमता के महत्व को सामने रखा।

युद्ध के बाद नौसेना ने शोर-बेस्ड मैरीटाइम रिकॉनिसेंस और एंटी-सबमरीन वारफेयर विमानों की जरूरत पर जोर दिया। ऐसे विमान समुद्र के ऊपर लंबी दूरी तक उड़ान भरकर जहाजों और हेलिकॉप्टरों के साथ मिलकर ऑपरेशन कर सकते थे।

सरकार ने 1973 में सैद्धांतिक रूप से ऐसे विमानों को शामिल करने की मंजूरी दी। उस समय पश्चिमी देशों के निमरॉड और अटलांटिक विमानों पर भी विचार किया गया, लेकिन तेल संकट के कारण उनकी लागत काफी ज्यादा थी। इसके बाद सोवियत संघ के इल्यूशिन आईएल-38 विमान पर ध्यान दिया गया। (Indian Navy LRMR 50 Years)

1975 में नौसेना को मिली ऑपरेशनल जिम्मेदारी

जून 1975 में सरकार ने फैसला किया कि आने वाले आईएल-38 विमानों का कमांड, कंट्रोल और ऑपरेशन भारतीय नौसेना के पास रहेगा। यह फैसला करीब एक दशक से लंबित था।

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1976 में तत्कालीन एयर चीफ मार्शल एच. मूलगावकर ने नौसेना को सुपर कॉन्स्टेलेशन विमान देने का प्रस्ताव रखा, ताकि उसके क्रू आईएल-38 आने से पहले बड़े चार इंजन वाले विमानों पर अनुभव हासिल कर सकें।

तीनों सेनाओं के प्रमुखों की कमेटी इस मुद्दे पर सहमति नहीं बना सकी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने विस्तृत समीक्षा की। अंततः रक्षा मंत्री, कैबिनेट की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ऑपरेशनल कंट्रोल नौसेना को सौंप दिया गया। (Indian Navy LRMR 50 Years)

18 नवंबर 1976 को INAS 312 की कमीशनिंग

18 नवंबर 1976 को गोवा के आईएनएस हंसा में आईएनएएस 312 ‘अल्बाट्रॉस’ को कमीशन किया गया। इसके साथ भारतीय नौसेना ने लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस का अपना ऑपरेशनल सफर शुरू किया।

इस स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना की नंबर 6 स्क्वाड्रन से पांच रडार-इक्विप्ड सुपर कॉन्स्टेलेशन विमान मिले। इन विमानों के टेल नंबर आईएन315 से आईएन319 तक थे। नौसेना के क्रू की कन्वर्जन ट्रेनिंग अगस्त 1976 से पुणे में शुरू हो गई थी।

ये विमान पुराने थे, लेकिन नौसेना ने इनका इस्तेमाल समुद्री निगरानी के लिए किया। साल 1983 तक इन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। (Indian Navy LRMR 50 Years)

आईएल-38 से पी-8आई तक बदली नौसेना की ताकत

सुपर कॉन्स्टेलेशन के बाद भारतीय नौसेना ने अपनी मैरीटाइम रिकॉनिसेंस क्षमता को लगातार आधुनिक बनाया। साल 1977 में आईएल-38 विमान शामिल किए गए। इनसे नौसेना की एंटी-सबमरीन वारफेयर क्षमता को मजबूती मिली।

इसके बाद 1988 में टुपोलेव टीयू-142एम विमान शामिल किए गए। इनकी लंबी रेंज ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की निगरानी क्षमता बढ़ाई।

साल 2013 में बोइंग पी-8आई के शामिल होने से एक बड़ा तकनीकी बदलाव आया। यह विमान वाइड-एरिया सर्विलांस, इंटेलिजेंस, एंटी-सबमरीन वारफेयर और मैरीटाइम स्ट्राइक जैसे मिशन कर सकता है।

वर्तमान में पी-8आई विमान आईएनएस 312 के तहत आईएनएस राजाली, अरक्कोनम और आईएनएस 316 के तहत आईएनएस हंसा, गोवा से ऑपरेट होते हैं। भारत के पास करीब 12 पी-8आई विमान हैं। (Indian Navy LRMR 50 Years)

ऑपरेशन से लेकर एंटी-पायरेसी मिशन तक भूमिका

पिछले पांच दशकों में नौसेना के लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस विमानों ने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में मदद की है। इनमें ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर शामिल हैं।

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इसके अलावा इन विमानों का इस्तेमाल एंटी-पायरेसी ऑपरेशन और सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में भी किया गया है। आधुनिक पी-8आई विमान समुद्र में जहाजों और पनडुब्बियों की निगरानी के साथ विस्तृत मैरीटाइम पिक्चर तैयार करने में मदद करते हैं। इनकी क्षमता ड्रोन और सैटेलाइट से मिलने वाली जानकारी के साथ भी जोड़ी जाती है। (Indian Navy LRMR 50 Years)

क्वाड में भी अहम है मैरीटाइम सर्विलांस

भारत की लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉनिसेंस क्षमता अब हिंद महासागर क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी और जानकारी साझा करने के लिए क्वाड देशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं।

17 नवंबर को मनीला में आसियान समिट के दौरान हुई क्वाड लीडर्स मीटिंग में इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोऑपरेशन शुरू करने की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जानकारी साझा करना और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (MDA) को मजबूत करना है।

इस सहयोग के तहत 2027 में पहली बार क्वाड के संदर्भ में पी-8 और पी-3सी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की संयुक्त समुद्री एक्सरसाइज प्रस्तावित है। इसमें भारत का पी-8आई, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पी-8ए तथा जापान का पी-3सी विमान शामिल होंगे।

नवंबर 2026 में जापान के पास आयोजित मालाबार एक्सरसाइज में भी भारत ने शिवालिक क्लास फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्रि के साथ हिस्सा लिया। इस अभ्यास में एंटी-सबमरीन वारफेयर, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, गनरी और विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर (VBSS) जैसे ऑपरेशनल पहलुओं पर ध्यान दिया गया। जापान के पी-1 और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के पी-8ए जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी अभ्यास में शामिल हुए। (Indian Navy LRMR 50 Years)

Author

  • Harendra Chaudhary

    हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

हरेंद्र चौधरी
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हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

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