Key Highlights
- सेना के प्रस्ताव में 14 साल की सर्विस पर कर्नल और 26 साल में टाइम-स्केल मेजर जनरल बनाने की सिफारिश है।
- ब्रिगेडियर रैंक खत्म कर कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनाने का सुझाव दिया गया है।
- कर्नल और जूनियर अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 साल करने का प्रस्ताव है।
- प्रस्ताव अभी अंतिम मंजूरी के लिए लंबित है और इसे आठवें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा।
Army Cadre Restructuring: भारतीय सेना में अधिकारियों की प्रमोशन व्यवस्था और कैडर स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करने, कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल रैंक पर प्रमोशन का रास्ता बनाने और अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 साल करने की सिफारिश की गई है। प्रस्ताव में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों को मेजर जनरल रैंक तक पहुंचने का अवसर देने पर भी जोर दिया गया है।
रक्षा समाचार को मिले डॉक्युमेंट्स के मुताबिक सेना इस प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी कर रही है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित आठवें वेतन आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। सिफारिशें नवंबर 2027 से लागू हो सकती हैं।
हालांकि, यह अभी सिफारिश है। इसे सरकार या वेतन आयोग की अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य सेना में प्रमोशन के सीमित अवसरों को बढ़ाना और अधिकारियों की करियर प्रोग्रेशन को सिविल सेवाओं के समान बेहतर बनाना है।
Army Cadre Restructuring: सेना क्यों खत्म करना चाहती है ब्रिगेडियर रैंक?
भारतीय सेना में अधिकारियों का मौजूदा कैडर स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा है। यानी शुरुआती रैंकों पर अधिकारियों की संख्या ज्यादा होती है, लेकिन ऊपर जाते-जाते पदों की संख्या काफी कम हो जाती है। इस वजह से कई योग्य अधिकारी लंबे समय तक एक ही रैंक पर रहते हैं और उन्हें अगली रैंक तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता।
प्रस्ताव में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, सेना के करीब 86 फीसदी अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के रैंक पर हैं। कर्नल के पद करीब 10.5 फीसदी, ब्रिगेडियर के 2.5 फीसदी और मेजर जनरल के पद केवल 0.8 फीसदी बताए गए हैं।
इसकी तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक पहुंचने के ज्यादा अवसर मिलते हैं।
प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के अधिकारियों को मेजर जनरल के पे लेवल तक पहुंचने में मौजूदा व्यवस्था के तहत करीब 32 से 33 साल लग सकते हैं, जबकि सिविल सेवाओं में समान पे लेवल तक पहुंचने में लगभग 16 से 18 साल लगते हैं। इसी अंतर को कम करने के लिए ब्रिगेडियर रैंक को खत्म करने की सिफारिश की गई है।
14 साल की सर्विस में कर्नल बनने का प्रस्ताव
प्रस्तावित कैडर स्ट्रक्चर में अधिकारियों के प्रमोशन और पे लेवल के लिए अलग-अलग समयसीमा तय की गई है। इसके अनुसार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का प्रमोशन ट्रेनिंग पूरी होने से जुड़ा रहेगा।
मेजर का रैंक चार साल की सर्विस पर, लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक 10 साल और कर्नल का रैंक 14 साल की सर्विस पर देने की सिफारिश है।
इसके बाद मेजर जनरल के रैंक के लिए 20 से 21 साल की सर्विस का प्रावधान प्रस्तावित कैडर स्ट्रक्चर में दिया गया है। वहीं, मेजर जनरल के पे लेवल तक टाइम-स्केल प्रमोशन 26 साल की सर्विस पर देने की सिफारिश की गई है।
लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लिए 27 से 28 साल की सर्विस का समय प्रस्तावित किया गया है। इस व्यवस्था में पे प्रोग्रेशन और रैंक प्रोग्रेशन को अलग-अलग रखने की बात भी कही गई है।
इसका मतलब है कि अधिकारी का वेतन केवल उसके रैंक से जुड़ा नहीं रहेगा। मेजर जनरल और उससे ऊपर के स्तर पर पे लेवल को रैंक से अलग करने का प्रस्ताव है। (Army Cadre Restructuring)
🇮🇳 Major Restructuring in Indian Army? Brigadier Rank Set to Be Abolished Under New Promotion Proposal!
The Indian Army is preparing to recommend a major restructuring of its officer rank hierarchy by abolishing the rank of Brigadier and promoting Colonels directly to Major General. According to a newspaper report, the proposal will be submitted to the 8th Central Pay Commission through the Ministry of Defence, with the recommendations expected to be finalised and sent to the Centre by May 2027.
The move aims to address the Army’s steep pyramid-shaped rank structure, ease promotion bottlenecks and improve parity with civilian services. Under the proposal, Major Generals would command both brigades and divisions, while the rank of Major General would become the minimum retirement rank for regular Army officers.
The proposal highlights a significant promotion disparity. An Army officer currently takes around 32–33 years to reach Pay Level 14, associated with the rank of Major General. In comparison, officers in the IAS, IPS and Indian Forest Service reportedly reach the equivalent pay level in 16–18 years.
The report also points out that around 86% of Army officer posts are at Lieutenant Colonel rank or below, while Colonels account for 10.5%, Brigadiers 2.5% and Major Generals just 0.8%. By comparison, over 26% of IPS officers are in the Senior Administrative Grade and above, against around 1% in the Army.
The idea of abolishing the Brigadier rank first emerged in 2018 during a cadre study ordered by then Army Chief General Bipin Rawat. However, it is now being formally considered as an Army recommendation. If accepted, the restructuring could also have implications for the Indian Navy and Indian Air Force, where Commodore and Air Commodore are equivalent ranks.
The proposal comes amid wider organisational restructuring in the Army. In July, the Army activated its first five Integrated Battle Groups (IBGs) and a Fire Support Group, with six Major Generals in command. Each IBG comprises around 5,000 troops, making it larger than a brigade but smaller than a division.
According to the report, the proposed changes could be implemented as early as November 2027, subject to approval.
Will abolishing the Brigadier rank change the Indian Army’s promotion structure and command hierarchy?
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— Raksha Samachar | रक्षा समाचार 🇮🇳 (@RakshaSamachar) November 15, 2026
ब्रिगेडियर की जगह मेजर जनरल संभालेंगे कमान
प्रस्ताव में ब्रिगेडियर रैंक को पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई है। मौजूदा व्यवस्था में ब्रिगेडियर ब्रिगेड की कमान संभालते हैं, जबकि मेजर जनरल आमतौर पर डिवीजन की कमान करते हैं।
नए प्रस्ताव के अनुसार, मेजर जनरल ब्रिगेड और डिवीजन दोनों की कमान संभाल सकेंगे। इससे सेना के कमांड स्ट्रक्चर में एक रैंक कम हो जाएगा। प्रस्ताव में कमांड और स्टाफ स्ट्रीम की शुरुआत भी कर्नल रैंक से करने की बात कही गई है। यानी कर्नल बनने के बाद अधिकारी कमांड और स्टाफ से जुड़े वरिष्ठ पदों के लिए आगे बढ़ सकेंगे। (Army Cadre Restructuring)
रिटायरमेंट उम्र 54 से बढ़ाकर 56 साल करने की सिफारिश
कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव में कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 54 साल से बढ़ाकर 56 साल करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही अधिकारियों के लिए न्यूनतम रिटायरमेंट उम्र 56 साल रखने की बात कही गई है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद सेना में दोबारा नियुक्ति यानी री-एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। हालांकि, कुछ विशेष प्रोजेक्ट्स के लिए इसकी अनुमति दी जा सकती है।
इस सिफारिश का उद्देश्य अधिकारियों के अनुभव का बेहतर इस्तेमाल करना और सेना में सेवा के दौरान करियर प्रोग्रेशन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना है। (Army Cadre Restructuring)
एसएससीओ अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव
प्रस्ताव में शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों की संख्या बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। इसके तहत नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारियों और एसएससीओ के बीच अनुपात 1:1.1 रखने का लक्ष्य दिया गया है।
इसका मतलब है कि हर एक नियमित कमीशन अधिकारी के अनुपात में लगभग 1.1 एसएससीओ अधिकारी रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, तय बेंचमार्क और जरूरी योग्यताएं पूरी करने वाले अधिकारियों को कर्नल रैंक तक प्रमोशन देने की सिफारिश की गई है। इसमें प्रमोशन को निर्धारित सेवा अवधि के साथ प्रदर्शन और तय मानकों से जोड़ने की बात कही गई है। (Army Cadre Restructuring)
प्रस्ताव में थिमय्या और अर्जन सिंह का उदाहरण
कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव में भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल केएस थिमय्या और भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह का उदाहरण भी दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, जनरल केएस थिमय्या 35 साल की उम्र में ब्रिगेड कमांडर और 51 साल की उम्र में सेना प्रमुख बने थे। वहीं, एयर मार्शल अर्जन सिंह 46 साल की उम्र में वायुसेना प्रमुख बने थे।
इस उदाहरण के जरिए प्रस्ताव में बताया गया है कि पहले सशस्त्र बलों में अपेक्षाकृत कम रैंकों वाले कैडर स्ट्रक्चर के तहत भी वरिष्ठ कमांड जिम्मेदारियां संभाली जाती थीं।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि सेना को सिविल प्रशासन, सिविल सेवाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। इसलिए अधिकारियों की कैडर स्ट्रक्चर में ऐसे बदलाव जरूरी हैं, जिससे संगठन की जरूरतों और दूसरी सरकारी सेवाओं के साथ बेहतर तालमेल बना रहे। (Army Cadre Restructuring)
आईबीजी संभालते हैं मेजर जनरल
सेना में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप (आईबीजी) की व्यवस्था भी कैडर बदलाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। जुलाई 2026 में सेना ने अपने पहले पांच आईबीजी और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को सक्रिय किया था। प्रत्येक आईबीजी में करीब 5,000 सैनिक होते हैं और इसकी कमान मेजर जनरल रैंक के अधिकारी संभाल रहे हैं। आईबीजी का आकार पारंपरिक ब्रिगेड से बड़ा, लेकिन डिवीजन से छोटा होता है। इसके अलावा, सेना की नई ऑल-आर्म्स ‘रुद्र ब्रिगेड’ में करीब 3,000 सैनिक होते हैं और उनकी कमान अभी ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी संभालते हैं। (Army Cadre Restructuring)
2018 में भी सामने आया था ऐसा प्रस्ताव
ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का विचार पहली बार नहीं आया है। साल 2018 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में भी इस पर चर्चा हुई थी। यह प्रस्ताव सेना के अधिकारियों के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रमोशन के अवसर बढ़ाना, सिविल सेवाओं के साथ वेतन और रैंक के अंतर को कम करना और वरिष्ठ कमांडरों की उम्र घटाना था। इससे पहले 1984 में बड़ा कैडर रिव्यू हुआ था। जनरल बिपिन रावत ने मई-जून 2018 में इस काम के लिए एक हाई-लेवल कमेटी बनाने का आदेश दिया था। इस कमेटी की अध्यक्षता मिलिट्री सेक्रेटरी कर रहे थे, जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। कमेटी को नवंबर 2018 के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी।
आंतरिक प्रस्ताव में सेना के अधिकारियों की नौ रैंक को घटाकर छह या सात करने का विचार रखा गया था। इसमें ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने और कर्नल के बाद सीधे मेजर जनरल बनाने की सिफारिश शामिल थी।
प्रस्ताव के मुताबिक, जिन कर्नल अधिकारियों को प्रमोशन मिलता, वे मेजर जनरल रैंक पर ब्रिगेड की कमान संभाल सकते थे। वहीं, वरिष्ठ मेजर जनरल को डिवीजन की जिम्मेदारी दी जाती। इस व्यवस्था का उद्देश्य कम रैंकों में ज्यादा कमांड जिम्मेदारियां देना और अधिकारियों को समय पर प्रमोशन के अवसर उपलब्ध कराना था।
अक्टूबर 2018 में हुई आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में चार बड़ी स्टडी पर चर्चा की गई थी। इनमें अधिकारियों के कैडर रिव्यू से जुड़ी स्टडी भी शामिल थी। ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का विचार इसी स्टडी का हिस्सा था।
हालांकि, सेना के अंदर इस प्रस्ताव को लेकर सहमति नहीं बन पाई। अक्टूबर 2018 में जनरल बिपिन रावत ने खुद स्वीकार किया था कि ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का प्रस्ताव सेना के अंदर पसंद नहीं किया गया।
उन्होंने कहा था कि सेना ऐसा फॉर्मूला तलाश रही है, जिसमें ब्रिगेडियर रैंक भी बनी रहे और अधिकारियों के करियर में प्रमोशन के बेहतर अवसर भी मिल सकें।
उस समय एक वैकल्पिक व्यवस्था पर भी विचार किया गया था। इसके तहत कर्नल को सीधे मेजर जनरल रैंक पर प्रमोट किया जा सकता था, लेकिन कमांड की जिम्मेदारी संभालने के लिए उन्हें पहले इंटीग्रेटेड ब्रिगेड की कमान दी जाती। इसके बाद अधिकारी डिवीजन की कमान संभाल सकते थे। हालांकि, 2018 में ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का प्रस्ताव लागू नहीं हुआ।
वहीं, इस नए प्रस्ताव का असर केवल सेना तक सीमित नहीं रह सकता। ब्रिगेडियर के समकक्ष नौसेना में कमोडोर और वायुसेना में एयर कमोडोर के रैंक होते हैं। इसलिए सेना के कैडर स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश पर तीनों सेनाओं के रैंक और प्रमोशन व्यवस्था के संदर्भ में भी विचार करना पड़ सकता है। (Army Cadre Restructuring)
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हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।


