Tag: Geopolitics

16 सितंबर को इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के अधिकारियों ने चीन-पाकिस्तान बाउंड्री जॉइंट कमीशन की पहली बैठक की। पाकिस्तान ने इसे दोनों देशों के संबंधों में "महत्वपूर्ण मील का पत्थर" बताया...

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता का आधार "पीपल-सेंट्रिक" और "ह्यूमैनिटी-फर्स्ट" दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने बताया कि रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता दी गई...

रिपोर्ट में जापान का जिक्र किया गया है। स्टडी में कहा गया है कि जापान अभी तक "ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स" यानी परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि में शामिल नहीं हुआ है...

पिछले लगभग 450 वर्षों से दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नक्शा “मर्केटर प्रोजेक्शन” रहा है। इसे 1569 में फ्लेमिश भूगोलवेत्ता जेरार्डस मर्केटर ने समुद्री नेविगेशन के लिए तैयार किया था...

जापान की यह नीति उसके व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा मानी जा रही है, जिसके तहत वह क्षेत्र में ऐसा सुरक्षा वातावरण बनाना चाहता है जिसे टोक्यो "डिजायरेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट" कहता है...

बीजिंग में हुई अजीत डोभाल-वांग यी वार्ता के बाद सीमा निर्धारण, बॉर्डर मैनेजमेंट, नए हॉटलाइन चैनलों और ट्रांस-बॉर्डर सहयोग पर बनी 8 अहम सहमतियों को आसान भाषा में समझिए...

WMCC की 36वीं बैठक में होउ यानकी की अगुवाई, तकसिंग फेसऑफ, सीमा विवाद, ट्रांस-बॉर्डर नदियों और चीन की रणनीति पर उठ रहे सवाल...

सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के नए सुरक्षा समझौते ने पश्चिम एशिया की रणनीतिक राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। जानिए मक्का डिफेंस पैक्ट क्या है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं और भारत के लिए इसका क्या महत्व हो सकता है...

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में नागरिकों की आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहा है और प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी उसकी दमनकारी नीति का उदाहरण है...

2 जुलाई 1972 को हुए शिमला समझौते के 54 वर्ष पूरे हो रहे हैं। रक्षा और कूटनीतिक सूत्रों का कहना है कि भारत अब आतंकवाद, द्विपक्षीय समझौतों और दोनों देशों के बीच सहयोग को अलग-अलग विषय मानकर नहीं चल रहा है...

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में ट्रैक-1 बातचीत वह होती है जिसमें दोनों देशों के मौजूदा सरकारी अधिकारी सीधे बातचीत करते हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या अन्य सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं...

स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से आर्थिक समस्याएं, महंगाई और बुनियादी सुविधाओं की कमी लोगों की नाराजगी का कारण बनी हुई हैं। यही वजह है कि इस बार आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं और व्यापारियों ने भी हिस्सा लिया...