📍नई दिल्ली/बीजिंग | 27 Aug, 2026, 12:00 PM
India-China Border Talks Explained: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 25वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव (एसआर) स्तर की वार्ता 25 अगस्त 2026 को बीजिंग में हुई। भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक में हिस्सा लिया। इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने आठ महत्वपूर्ण सहमतियों की घोषणा की।
इस बैठक की सबसे अहम बात यह रही कि भारत और चीन ने सीमा निर्धारण (बाउंड्री डिलिमिटेशन) और सीमा प्रबंधन (बॉर्डर मैनेजमेंट) पर तेज गति से काम करने पर सहमति जताई। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दो नए मिलिट्री हॉटलाइन चैनल और दो नए मिलिट्री मीटिंग पॉइंट्स को भी मंजूरी दी गई।
India-China Border Talks Explained: स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता में ‘अर्ली हार्वेस्ट’ का क्या है मतलब?
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वर्ष 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बनाया गया था। इसका उद्देश्य केवल सीमावर्ती घटनाओं को संभालना नहीं बल्कि पूरे सीमा विवाद का राजनीतिक समाधान तलाशना है।
25 अगस्त को हुई बैठक इस प्रक्रिया का 25वां दौर थी। इससे पहले अगस्त 2025 में अजीत डोभाल और वांग यी की नई दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी, जहां सीमा प्रबंधन और सीमा निर्धारण के लिए नए विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला लिया गया था।
इस बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि सीमा निर्धारण के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप और सीमा प्रबंधन के लिए एक वर्किंग ग्रुप काम करेगा।
यहां “अर्ली एंड सब्स्टेंशियल हार्वेस्ट” शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि पूरे सीमा विवाद का अंतिम समाधान होने का इंतजार किए बिना उन क्षेत्रों में पहले सहमति बनाने की कोशिश की जाए जहां प्रगति संभव है।
इसके लिए दोनों नए समूह सबसे पहले अपने-अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियां तय करेंगे।
🇮🇳🇨🇳 China Releases Readout of 25th India-China Special Representatives’ Talks in Beijing
Following the meeting between NSA Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi, China said both sides agreed to continue implementing the understandings reached by their leaders and… pic.twitter.com/g9lYbNPbdx— Raksha Samachar | रक्षा समाचार 🇮🇳 (@RakshaSamachar) August 25, 2026
2005 के समझौते को फिर से बनाया गया आधार
भारत और चीन ने दोहराया कि सीमा विवाद का समाधान वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित “पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स” समझौते के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।
यह समझौता दोनों देशों के बीच सीमा समाधान के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक ढांचा प्रदान करता है। दोनों पक्षों ने कहा कि समाधान ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष, व्यावहारिक और दोनों देशों को स्वीकार्य हो।
एलएसी पर क्यों बढ़ाई जा रही है बातचीत की व्यवस्था?
भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी है। कई स्थानों पर दोनों देशों की एलएसी की समझ अलग-अलग है। यही वजह है कि समय-समय पर तनाव की स्थिति पैदा होती रही है।
बीजिंग वार्ता में दोनों देशों ने सहमति बनाई कि जमीन पर पैदा होने वाली किसी भी स्थिति को मौजूदा सैन्य और कूटनीतिक चैनलों के जरिए तुरंत संभाला जाएगा।
इसके लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन (डब्ल्यूएमसीसी), स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य स्थापित तंत्र का उपयोग किया जाएगा ताकि गलतफहमी और गलत आकलन की स्थिति से बचा जा सके। (India-China Border Talks Explained)
दो नए हॉटलाइन चैनल क्यों महत्वपूर्ण हैं?
बैठक का पांचवां परिणाम सीमा प्रबंधन से जुड़ा रहा। दोनों देशों ने एलएसी के पूर्वी और मध्य सेक्टर में दो अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन चैनल स्थापित करने पर सहमति दी।
हॉटलाइन का मतलब दोनों सेनाओं के बीच सीधा संचार संपर्क है। किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में स्थानीय कमांडर सीधे बातचीत कर सकते हैं और घटनाओं को बढ़ने से पहले नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं।
सैन्य मामलों में हॉटलाइन को विश्वास निर्माण उपायों (कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मीजर्स) का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है क्योंकि इससे बातचीत की गति बढ़ती है और गलतफहमियां कम होती हैं। (India-China Border Talks Explained)
क्या हैं दो नए मीटिंग प्वाइंट?
भारत और चीन ने दो अतिरिक्त बैठक स्थलों को भी मंजूरी दी है, जहां जनरल लेवल मैकेनिज्म और सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर स्तर की बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।
पिछले साल दोनों देशों ने अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र वाले पूर्वी सेक्टर और हिमाचल प्रदेश-उत्तराखंड क्षेत्र वाले मध्य सेक्टर में भी ऐसे तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई थी। इससे पहले पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख क्षेत्र में यह व्यवस्था पहले से मौजूद थी।
नए मीटिंग प्वाइंट्स का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में क्विक मिलिट्री डॉयलॉग को मजबूत करना है। (India-China Border Talks Explained)
कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी चर्चा
बैठक में सीमा क्षेत्र से जुड़े नागरिक सहयोग के मुद्दों पर भी बात हुई। भारत ने चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों के बैच बढ़ाने के प्रयासों की सराहना की।
दोनों देशों ने सीमा व्यापार से जुड़े तीन निर्धारित ट्रेडिंग प्वाइंट्स के दोबारा खुलने का भी स्वागत किया। इसके अलावा सीमा क्षेत्रों में व्यापार, तीर्थयात्रा और अन्य गतिविधियों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। (India-China Border Talks Explained)
ट्रांस-बॉर्डर रिवर्स पर सहमति?
बैठक का सातवां महत्वपूर्ण परिणाम ट्रांस-बॉर्डर रिवर्स यानी अंतरराष्ट्रीय नदियों से जुड़ा रहा। भारत और चीन ने सितंबर 2026 में ट्रांस-बॉर्डर रिवर्स पर विशेषज्ञ स्तर की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति दी।
इस दौरान हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग यानी नदी के जल प्रवाह से संबंधित आंकड़ों के आदान-प्रदान और संबंधित समझौतों के नवीनीकरण पर चर्चा होगी।
यह विषय भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। समय पर जल संबंधी आंकड़े मिलने से बाढ़ प्रबंधन और नदी निगरानी में मदद मिलती है।
इससे पहले 6 अगस्त को आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर 36वीं डब्ल्यूएमसीसी (वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन) बैठक में भारत ने चीन के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट्स की तकनीकी जानकारी साझा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया था। यह मुद्दा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तिब्बत क्षेत्र में कई प्रमुख नदियों का उद्गम है, जो बाद में भारत में प्रवेश करती हैं।
वहीं 35वीं बैठक में भी भारत ने सीमा पार नदियों से जुड़े विशेषज्ञ स्तर के तंत्र (एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म) की अगली बैठक जल्द बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। लेकिन चीन की तरफ से इस पर कुछ नहीं बोला गया था। (India-China Border Talks Explained)
अगली वार्ता कब होगी?
दोनों देशों ने सहमति जताई कि भारत-चीन सीमा प्रश्न पर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्तर की 26वीं बैठक वर्ष 2027 में भारत में आयोजित की जाएगी। (India-China Border Talks Explained)
