Arunachal Pradesh China Dispute: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद एक बार फिर चर्चा में है। एक तरफ भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक स्थानों को आधिकारिक नाम देकर अपने नक्शों में शामिल किया है, वहीं दूसरी ओर चीन ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि इससे सीमा विवाद की वास्तविक स्थिति नहीं बदलेगी। इसी बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद जरूरी है।
विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत-चीन सीमा मामलों पर हुई हालिया बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने एलएसी की स्थिति की समीक्षा की है और सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर सहमति जताई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत और चीन के बीच एक बार फिर शब्दों की लड़ाई देखने को मिल रही है।
Arunachal Pradesh China Dispute: डब्ल्यूएमसीसी बैठक में क्या हुआ?
विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने 6 अगस्त को आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर 36वीं डब्ल्यूएमसीसी (वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन) बैठक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच खुलकर और स्पष्ट चर्चा हुई तथा एलएसी की स्थिति की समीक्षा की गई। भारतीय पक्ष ने एक बार फिर कहा कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों के संबंधों के लिए आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि एलएसी पर किसी भी तरह की गलतफहमी या गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा तंत्रों का उपयोग जारी रखा जाएगा। इनमें डब्ल्यूएमसीसी, स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें, सैन्य और कूटनीतिक चैनल तथा अन्य मैकेनिज्म शामिल हैं। उद्देश्य यह है कि लंबित मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए किया जाए और सीमा पर तनाव बढ़ने की स्थिति न बने।
डब्ल्यूएमसीसी के जरिए दोनों देश एलएसी पर होने वाली गतिविधियों, गश्त, सैनिकों की तैनाती और तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीमा पर किसी भी घटना से बड़ा विवाद न पैदा हो।
अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों को मिला आधिकारिक नाम
भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया ने 7 अगस्त को अपने आधिकारिक मानचित्र को अपडेट करते हुए अरुणाचल प्रदेश में 27 भौगोलिक स्थानों को मानकीकृत नाम दिए थे।
इन 27 जगहों में 21 भू-क्षेत्र, चार पर्वतीय दर्रे, एक उच्च हिमालयी ग्लेशियल लेक और 1962 के भारत-चीन युद्ध के एक वीर सैनिक से जुड़ा स्मारक शामिल है। यह कदम भारत की ओर से अपने प्रशासनिक और मानचित्रण रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
हालांकि चीन ने इस पर तुरंत आपत्ति जताई और कहा कि नाम बदलने या नए नाम देने से क्षेत्र की स्थिति नहीं बदल सकती। (Arunachal Pradesh China Dispute)
क्या कहा था चीन ने?
बीजिंग ने भारत के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को चीन तथाकथित “जांगनान” क्षेत्र का हिस्सा मानता है और वह भारत द्वारा स्थापित “अरुणाचल प्रदेश” को स्वीकार नहीं करता।
चीन का दावा है कि यह क्षेत्र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है। चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार जांगनान क्षेत्र में स्थानों को नाम देना उसकी संप्रभुता के दायरे में आता है।
चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस मुद्दे पर कई विशेषज्ञों की टिप्पणियां प्रकाशित कीं। इनमें कहा गया कि भारत द्वारा नए नाम दिए जाने से क्षेत्र की कानूनी स्थिति नहीं बदलेगी और इससे भविष्य की सीमा वार्ताएं अधिक जटिल हो सकती हैं।
चीन के विशेषज्ञों का क्या कहना है?
शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुओ श्वेतांग ने कहा कि भारत का यह कदम विवादित क्षेत्र पर अपने दावे को मजबूत करने का प्रयास है। उनके अनुसार केवल नाम बदल देने या नए नाम देने से ऐतिहासिक तथ्यों या क्षेत्रीय दावों की स्थिति नहीं बदलती।
चीन के विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की एकतरफा कार्रवाई सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को मुश्किल बना सकती है। हालांकि भारत का रुख लगातार यह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है तथा वहां की प्रशासनिक गतिविधियां पूरी तरह भारतीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। (Arunachal Pradesh China Dispute)
अरुणाचल प्रदेश क्यों बना रहता है विवाद का केंद्र?
भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा पूर्वी सेक्टर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल है। भारत अरुणाचल प्रदेश को अपना पूर्ण राज्य मानता है, जबकि चीन इसके बड़े हिस्से पर दावा करता है।
बीजिंग अक्सर अरुणाचल प्रदेश को “दक्षिण तिब्बत” या “जांगनान” कहता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के चीनी नाम जारी कर चुका है। भारत हर बार इन दावों को खारिज करता रहा है।
नई दिल्ली का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। इसलिए किसी बाहरी देश द्वारा नाम बदलने या नए नाम जारी करने से वास्तविक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। (Arunachal Pradesh China Dispute)
ताकसिंग इलाके को लेकर नई रिपोर्ट
अरुणाचल प्रदेश के कई सीमावर्ती इलाके रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनमें तवांग, ऊपरी सुबनसिरी, अंजॉ, दिबांग और ताकसिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
हाल के सालों में एलएसी पर कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आए हैं। कुछ स्थानों पर गश्त को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। इसी वजह से सीमा पर संवाद तंत्र और सैन्य स्तर की बैठकों को महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसी बीच अरुणाचल प्रदेश की पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) की एक तथ्य खोज समिति ने ताकसिंग क्षेत्र का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट जारी की है।
समिति के अनुसार एलएसी के निकट स्थित शेरा-5 प्वाइंट वर्ष 2023 से प्रभावी रूप से खाली पड़ा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय गश्ती दलों को वहां पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और क्षेत्र में चीनी पीएलए की गतिविधियां लगातार देखी जा रही हैं।
समिति ने कहा कि उसने 10 जुलाई को क्षेत्र का दौरा किया था और स्थानीय लोगों तथा सुरक्षा से जुड़े स्रोतों से जानकारी जुटाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इलाके में सालभर चीनी गतिविधियां देखी जाती हैं।
हालांकि इस विषय पर आधिकारिक सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अलग से कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है।
सीमा पर बातचीत और जमीनी हकीकत
भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वर्षों में कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हो चुकी हैं। दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी और तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं।
इसके बावजूद कुछ क्षेत्रों में मतभेद बने हुए हैं। यही वजह है कि डब्ल्यूएमसीसी, कोर कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य संवाद तंत्र लगातार सक्रिय रखे गए हैं। (Arunachal Pradesh China Dispute)
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