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Through experiences in military healthcare, Lt Col Amit Kumar highlights the need to preserve dignity and independence while supporting ageing veterans and older persons...

चंडीगढ़ जिला सैनिक बोर्ड ने 2009 से पहले के गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं का मासिक भत्ता बढ़ाने की सिफारिश की, सेना मेडल की एकमुश्त राशि 14 लाख से 21 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव...

रक्षा मंत्रालय ने 17 जुलाई को जारी एक आधिकारिक पत्र में बताया है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर आयकर छूट का विषय वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है...

डॉ. भीम सिंह ने अपने प्रश्न में कहा कि कैंसर का इलाज लगातार महंगा होता जा रहा है। ऐसे में 75 हजार रुपये की सहायता गंभीर मरीजों के लिए काफी नहीं है...

डीओपीटी की ओर से जारी ‘लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन’ में कहा गया है कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ पूर्व सैनिक उम्मीदवार अलग-अलग सरकारी परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दे रहे हैं...

बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बीमारी का पता एक नियमित ईसीजी जांच के दौरान चला था और यह नौकरी के हालात से संबंधित नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनका दिव्यांगता पेंशन का दावा खारिज कर दिया गया...

सेना की ओर से उन्हें "अनडिजायरेबल सोल्जर" यानी अवांछनीय सैनिक बताते हुए सेवा से हटाया गया था। हालांकि बाद में अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से पता चला कि उनकी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था...

अदालत ने कहा कि केवल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सैनिक के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, खासकर तब जब रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद न हो...

सेना की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को डीएससी कोर्स सीरियल जे-108 के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 17 अगस्त से शुरू होकर 12 सितंबर 2026 तक चलेगी...

यदि कोई अस्पताल कैशलेस सुविधा देने से मना करता है तो इसे समझौते की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यदि ऐसे मामलों पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो अन्य अस्पताल भी कैशलेस सुविधा देने से बच सकते हैं...

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हाई ब्लड प्रेशर पीस एरिया में सेवा के दौरान शुरू हुआ था और इसका सेना की ड्यूटी, तनाव या ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया...

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस आदेश के बाद उन बुजुर्ग पेंशनर्स को सबसे ज्यादा राहत मिलने वाली है, जो रिटायरमेंट के बाद दूसरे शहरों या राज्यों में जाकर बस गए हैं...