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रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कई मामलों में वित्तीय अधिकारों को 100 फीसदी तक बढ़ाया गया है, जबकि कुछ श्रेणियों में यह बढ़ोतरी दोगुने से भी अधिक है...

इस पुस्तक में उन सैनिकों के अनुभव शामिल किए गए हैं जो सीधे मोर्चे पर मौजूद थे। इसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन के बंकरों को निशाना बनाने वाले जवानों से लेकर दुश्मन के ड्रोन को ट्रैक और नष्ट करने वाले एयर डिफेंस ऑपरेटरों तक की बातें दर्ज की गई हैं...

एएमसीए को स्टेल्थ तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ न सकें। इसमें इंटरनल वेपन बे, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सुपरक्रूज जैसी आधुनिक क्षमताएं होंगी...

यह परियोजना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि आज आतंकवादी संगठन और दुश्मन सेनाएं ऐसे माइंस और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) का इस्तेमाल कर रही हैं, जिनमें मेटल बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं होती...

सूत्रों के मुताबिक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी आईडीएस मुख्यालय ने दो नई जॉइंट डॉक्ट्रिन तैयार की हैं। इनमें पहली आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनिसेंस से जुड़ी है, जबकि दूसरी टारगेटिंग से संबंधित है...

रक्षा मंत्रालय का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि अब हर आवेदन को तय पैरामीटर्स के हिसाब से नंबर दिए जाएंगे और सबसे ज्यादा जरूरतमंद परिवार को प्राथमिकता मिलेगी...

नए नियमों के तहत सिर्फ मुख्य कंपनी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियां, जॉइंट वेंचर और मर्जर के बाद बनी नई इकाइयां भी कार्रवाई के दायरे में आएंगी...

राजा सुब्रमणि को ऐसे अधिकारी के रूप में देखा जा रहा है जो ऑपरेशनल अनुभव और रणनीतिक समझ दोनों रखते हैं। यही वजह है कि सरकार ने उन्हें देश की सबसे बड़ी सैन्य जिम्मेदारी सौंपी है...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की “कलेक्टिव रिजॉल्व” यानी राष्ट्रीय संकल्प और नई सैन्य सोच को दुनिया के सामने रखा...

एनएफयू यानी नॉन-फंक्शनल अपग्रेडेशन एक ऐसी व्यवस्था है, जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अधिकारियों को मिलती है। इसमें एक तय समय तक सेवा देने के बाद, भले ही प्रमोशन न मिले, अधिकारी को अपने बैच के आधार पर उच्च वेतनमान मिल जाता है...

एएफटी की सबसे बड़ी समस्या अलग-अलग बेंच में खाली पदों की है। कई रीजनल बेंच पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहां जरूरी सदस्य मौजूद नहीं हैं...

इस सिस्टम में भारत के अलग-अलग सीमावर्ती इलाकों जैसा माहौल बनाया जाएगा। इसमें पश्चिमी सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे क्षेत्रों के हालात शामिल होंगे...