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ये ड्रोन खास तौर पर ऐसे इलाकों के लिए बनाए गए हैं जहां इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का खतरा ज्यादा होता है। यानी दुश्मन रेडियो सिग्नल को जैम करने या सिस्टम को भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है...

नई ‘वीराज’ माइन को ज्यादा एडवांस बनाने की योजना है। इसमें सेंसर आधारित सिस्टम हो सकता है, जो टैंक या भारी वाहन की हलचल को पहचान सके। इसके अलावा इसमें सेल्फ-न्यूट्रलाइजेशन जैसी क्षमता भी हो सकती है...

मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन का किस तरह से तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी झलक हालिया युद्धों ईरान-इजरायल वॉर और यूक्रेन वॉर में देखी जा सकती है। जहां सस्ते ड्रोन के जरिए महंगे वेपन सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है...

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय सेना के लिए जरूरी 175 तरह के गोला-बारूद में से लगभग 154 को देश में ही बनाया जाने लगा है। यानी करीब 88 प्रतिशत जरूरतें अब स्वदेशी स्तर पर पूरी हो रही हैं...

इस मोनोरेल सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पिछले चार महीनों से बिना रुके काम कर रहा है। दिन हो या रात, तेज बर्फबारी हो या शून्य से नीचे तापमान यह सिस्टम हर हाल में चलता रहा है...

इस बदलाव के तहत भारत ने उन देशों में अपनी सैन्य कूटनीतिक मौजूदगी कम करनी शुरू कर दी है, जो लंबे समय से उसके प्रमुख सप्लायर रहे हैं। इनमें रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजरायल जैसे देश शामिल हैं...

भारत अभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च करता है। भारत जीडीपी का लगभग 0.7 फीसदी ही रिसर्च एंड डेपलपमेंट पर खर्च करता है, जबकि चीन और इजराइल जैसे देशों में यह काफी ज्यादा है...

सरकार और वायुसेना ने यह फैसला लिया है कि कुछ गैर-जरूरी या कम अहम काम बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी क्षमताओं के साथ ही विमान को शामिल किया जाएगा...

एच-125 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन लाइट हेलीकॉप्टर माना जाता है। यह एक हल्का लेकिन बेहद ताकतवर हेलीकॉप्टर है...

रक्षा मंत्री ने एयरो इंजन डेवलपमेंट को बेहद जटिल प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को ऐसे इंजन बनाने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, लेकिन भारत को अपनी रणनीतिक जरूरतों के चलते समय कम करना होगा...

डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी डीएपी वह डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बड़े हथियार, प्लेटफॉर्म, सिस्टम और उपकरण खरीदे जाते हैं...

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, शॉर्टलिस्ट किए गए तीनों कंसोर्टियम को आरएफपी यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल अगले 2 से 3 महीनों में जारी किया जाएगा। इसका मतलब है कि मार्च-अप्रैल 2026 तक यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है...