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राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी हथियारों और उपकरणों पर अधिक भरोसा किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ साल में इस सोच में बदलाव लाया गया है...

रक्षा मंत्री ने कहा कि कई बार युद्ध का पहला मोर्चा सीमा पर नहीं, बल्कि उस सड़क पर होता है जो सैनिकों को सीमा तक पहुंचाती है। यदि सड़क मजबूत और हर मौसम में चालू रहने वाली हो तो सेना कम समय में अपनी तैनाती कर सकती है...

पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान अपने कार्यकाल के अंतिम दिन इसका अंतिम मसौदा रक्षा मंत्रालय को सौंप चुके थे। अब नए सीडीएस उसी प्रस्ताव को रक्षा मंत्री और अन्य संबंधित पक्षों के सामने विस्तार से रखेंगे, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा- हमारी नौसेना ने बार-बार यह साबित किया है कि चाहे किसी समुद्री क्षेत्र में राहत अभियान चलाना हो, समुद्री डकैती रोकनी हो, प्राकृतिक आपदा में सहायता पहुंचानी हो या संकट में फंसे देशों की मदद करनी हो, भारतीय नौसेना हमेशा सबसे पहले पहुंचती है...

इस बार स्वीकृत प्रस्तावों में सबसे अधिक जोर एंटी-ड्रोन सिक्योरिटी, एयर डिफेंस, टैंक सेफ्टी, लॉइटरिंग म्यूनिशन, नेवल सर्विलांस और हाई एल्टीट्यूड सर्विलांस प्लेटफॉर्म पर दिया गया...

DAC बैठक में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए आधुनिक हथियारों, मिसाइलों, तोपों, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, समुद्री निगरानी उपकरण और लंबी दूरी तक मार करने वाली प्रणालियों से जुड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे...

रक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 84,643 करोड़ रुपये था। उस समय से लेकर अब तक उत्पादन में 110 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए अधिकारियों से कहा कि भविष्य के युद्धों में केवल पारंपरिक हथियारों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। नई तकनीकों को समझना, अपनाना और जरूरत पड़ने पर उन्हें अपने अनुसार ढालना भी सीखना होगा...

देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी का चेटवुड ड्रिल स्क्वायर शनिवार सुबह सैन्य परंपराओं, अनुशासन और गर्व का गवाह बना। यहां 158वें रेगुलर कोर्स और 141वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई...

राजनाथ सिंह ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए शक्ति जरूरी होती है और आत्मनिर्भरता उस शक्ति की सबसे मजबूत नींव है...

सूत्रों का कहना है कि इसी सप्ताह भारतीय वायुसेना और एचएएल के बीच अलग से एक समीक्षा बैठक भी हो सकती है, जिसमें विमान की वास्तविक स्थिति और लंबित तकनीकी कार्यों की समीक्षा की जाएगी...

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कई मामलों में वित्तीय अधिकारों को 100 फीसदी तक बढ़ाया गया है, जबकि कुछ श्रेणियों में यह बढ़ोतरी दोगुने से भी अधिक है...