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प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस फ्रेमवर्क में डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, इनोवेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्पेशल ऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जैसे कई अहम क्षेत्र शामिल हैं...

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिनके पास अपना स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है। अग्नि सीरीज, पृथ्वी, प्रहार और शौर्य जैसी मिसाइलें भारत की डिफेंस पावर का अहम हिस्सा हैं...

रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में कुछ खास क्षेत्रों में तेजी से काम करने की जरूरत है। इसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाइपरसोनिक वेपन्स, अंडरवॉटर सिस्टम, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं...

वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। पिछले साल यह आंकड़ा 23,622 करोड़ रुपये था...

इस बदलाव के तहत भारत ने उन देशों में अपनी सैन्य कूटनीतिक मौजूदगी कम करनी शुरू कर दी है, जो लंबे समय से उसके प्रमुख सप्लायर रहे हैं। इनमें रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजरायल जैसे देश शामिल हैं...

राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों से कहा कि आज के समय में हमें ‘सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट’ की सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, न कि केवल ‘सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट’ पर निर्भर रहना होगा...

अब असली कमाई और ग्रोथ उसी कंपनी को मिलेगी, जो समय पर डिलीवरी कर पाएगी और ऑर्डर को सही तरीके से एक्जीक्यूट करके मुनाफे में बदल पाएगी। नुवामा ने इस नए दौर को “एक्जीक्यूशन अल्फा” नाम दिया है...

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 462 कंपनियों को 788 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं...

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (AVNL) इस लिस्ट में सबसे आगे है। AVNL के पास 35,553 करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं, जो टैंक, बख्तरबंद वाहन और अन्य आर्मर्ड सिस्टम से जुड़े हैं...

कार्यक्रम के दौरान चार इकाइयों म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनीरत्न श्रेणी-1 का दर्जा मिलने पर सम्मानित किया गया...

राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 से पहले भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था। लेकिन अब देश में 1.51 लाख करोड़ रुपये का डिफेंस प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से 33,000 करोड़ रुपये का योगदान निजी क्षेत्र से है...

रक्षा मंत्री ने बताया कि बीते दस वर्षों में देश का वार्षिक रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसमें लगभग 33,000 करोड़ रुपये का योगदान निजी क्षेत्र का है...