Tag: Armed Forces Tribunal

कर्नल नवराज सिंह ग्रेवाल को अक्टूबर 2008 में एक इन्फैंट्री बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया था। सितंबर 2010 में उनके खिलाफ कई शिकायतें सामने आईं, जिनमें महिलाओं के साथ कथित अनुचित व्यवहार और प्रोफेशनल कंडक्ट से जुड़े आरोप भी शामिल थे...

मामला पूर्व हवलदार मोरे संदीप सदाशिव से जुड़ा है, जो साल 2020 में 474 इंजीनियर ब्रिगेड मुख्यालय में तैनात थे। जून 2022 में वह त्वचा संबंधी बीमारी के इलाज के लिए पश्चिमी कमान के कमांड अस्पताल, चंडीमंदिर पहुंचे थे...

बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बीमारी का पता एक नियमित ईसीजी जांच के दौरान चला था और यह नौकरी के हालात से संबंधित नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनका दिव्यांगता पेंशन का दावा खारिज कर दिया गया...

सेना की ओर से उन्हें "अनडिजायरेबल सोल्जर" यानी अवांछनीय सैनिक बताते हुए सेवा से हटाया गया था। हालांकि बाद में अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से पता चला कि उनकी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था...

अदालत ने कहा कि केवल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सैनिक के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, खासकर तब जब रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद न हो...

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हाई ब्लड प्रेशर पीस एरिया में सेवा के दौरान शुरू हुआ था और इसका सेना की ड्यूटी, तनाव या ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया...

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अगर कोई जवान भर्ती के समय मेडिकल तौर पर फिट था, तो सेवा के दौरान होने वाली बीमारी या दिव्यांगता की जिम्मेदारी सैन्य सेवा की मानी जाएगी...

साल 2017 में ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की पहचान ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस’ के रूप में की...

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (रिटायर्ड) ने भी इस मुद्दे पर साफ राय दी। उन्होंने कहा कि या तो एनएफयू सभी सेवाओं के लिए खत्म कर दिया जाए, या फिर सेना समेत सभी को दिया जाए...

एएफटी की सबसे बड़ी समस्या अलग-अलग बेंच में खाली पदों की है। कई रीजनल बेंच पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहां जरूरी सदस्य मौजूद नहीं हैं...

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जुलाई 2025 में मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत से बरी कर दिया गया था। यह मामला साल 2008 का था और इसमें करीब 17 साल तक जांच और ट्रायल चला...

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 10 फरवरी को सरकार की अपील खारिज कर दी और स्पष्ट किया कि इस मामले में मेजर सैनी की मौत को ड्यूटी से अलग नहीं माना जा सकता...