Key Highlights
- DRDO चीफ का पद 166 दिनों से खाली, नए प्रमुख की नियुक्ति का इंतजार।
- जगन्नाथ नायक समेत पांच वरिष्ठ वैज्ञानिकों का जुलाई में हुआ था इंटरव्यू।
- नेतृत्व में बदलाव के बीच DRDO ने प्रलय, रुद्रम-II, कुशा और LRLACM जैसे प्रोजेक्ट्स पर जारी रखा काम।
DRDO Chief Appointment: भारत के प्रमुख डिफेंस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) में फुल-टाइम चीफ की नियुक्ति का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पूर्व डीआरडीओ चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत को रिटायर हुए पांच महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।
सूत्रों का कहना है कि डीआरडीओ चीफ की नियुक्ति के लिए इस जुलाई की शुरुआत में पांच सीनियर वैज्ञानिकों का इंटरव्यू लिया गया था। इसके बावजूद नियुक्ति से जुड़ी फाइल अभी तक अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट (एसीसी) के पास पेंडिंग है। अक्टूबर में नए चीफ की नियुक्ति की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक कोई एलान नहीं हुआ है।
DRDO Chief Appointment: 166 दिन से खाली है डीआरडीओ चेयरमैन का पद
डॉ. समीर वी. कामत का कार्यकाल इस साल 31 मई को समाप्त हुआ था। वह अगस्त 2022 में डीआरडीओ के चेयरमैन और सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पद पर नियुक्त हुए थे। उन्हें दो बार एक-एक साल का एक्सटेंशन दिया गया था। उनका आखिरी एक्सटेंशन 1 जून 2025 से 31 मई 2026 तक था।
कामत की रिटायरमेंट के बाद डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह को दोनों पदों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं, नवंबर तक इस पद को खाली हुए पांच महीने से ज्यादा 166 दिन हो चुके हैं।
इस साल अक्टूबर के आखिर में सरकार ने राजेश कुमार सिंह को डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर 31 अक्टूबर 2027 तक एक साल का एक्सटेंशन दिया था। वह डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ डीआरडीओ चेयरमैन और सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरएंडडी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।
पांच सीनियर वैज्ञानिकों का हुआ था इंटरव्यू
डीआरडीओ के नए चीफ की नियुक्ति के लिए सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी ने पांच सीनियर वैज्ञानिकों को शॉर्टलिस्ट किया था। इन वैज्ञानिकों का इंटरव्यू इस साल जुलाई की शुरुआत में हुआ था। रक्षा मंत्रालय की ओर से 15 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नाम सुझाए गए थे, जिनमें से पांच को इंटरव्यू के लिए चुना गया।
इस कमिटी की अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी टी.वी. सोमनाथन ने की थी। कमिटी में डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद और पूर्व इसरो चेयरमैन ए.एस. किरण कुमार भी शामिल थे।
इंटरव्यू देने वाले पांच वैज्ञानिकों में डीआरडीओ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स के डीजी बीके दास, आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम्स के डीजी प्रतीक किशोर, मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स के डीजी जगन्नाथ नायक, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के डीजी अनुपम शर्मा, और एयरोनॉटिकल सिस्टम्स के डीजी अनिंद्य बिस्वास शामिल थे।
इनमें बी.के. दास पांचों उम्मीदवारों में सबसे सीनियर हैं। उन्हें इस साल अप्रैल में एक साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था। जबकि, जगन्नाथ नायक ने इंटरव्यू से कुछ दिन पहले ही जून 2026 में मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स क्लस्टर के डीजी की जिम्मेदारी संभाली थी। नायक ब्रह्मोस एयरोस्पेस से भी जुड़े हुए हैं। डीजी (मिसाइल्स एंड स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स) के तौर पर वह ब्रह्मोस एयरोस्पेस के बोर्ड में डीआरडीओ का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।
वहीं सूत्रों का कहना है कि जगन्नाथ नायक इस पद के लिए फ्रंट रनर माने जा रहे हैं। जगन्नाथ नायक एक साइंटिस्ट प्रोफाइल वाले अधिकारी हैं। उन्होंने भारत की पहली डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम के डेवलपमेंट में नेतृत्व किया है। इसके अलावा, आकाश मिसाइल के लिए फाइबर ऑप्टिक जाइरो (एफओजी) गाइडेंस सिस्टम के मुख्य आर्किटेक्ट भी रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत (आरसीआई) में स्वदेशी एफओजी टेक्नोलॉजी विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु से इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एमएस और पीएचडी की है। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के एक गांव से आने वाले नायक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूलों से की।
हालांकि, सरकार की ओर से किसी भी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है। (DRDO Chief Appointment)
2015 में भी 118 दिन तक खाली रहा था पद
हालांकि डीआरडीओ चेयरमैन की नियुक्ति में देरी पहली बार नहीं हुई है। साल 2015 में भी संगठन को कई महीनों तक फुल-टाइम चीफ नहीं मिला था।
उस समय डॉ. अविनाश चंदर का कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी 2015 को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। उनका कार्यकाल मई 2016 तक था। इसके बाद तत्कालीन डिफेंस सेक्रेटरी आर.के. माथुर को डीआरडीओ चीफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
करीब 118 दिन बाद मई 2015 के आखिर में डॉ. एस. क्रिस्टोफर को डीआरडीओ का नया चीफ नियुक्त किया गया था। वह सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स के डायरेक्टर रह चुके थे और रडार टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट माने जाते थे। (DRDO Chief Appointment)
विजय राघवन कमिटी की सिफारिशें भी अहम मुद्दा
डीआरडीओ चीफ की नियुक्ति को संगठन में लंबे समय से पेंडिंग रिफॉर्म्स के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। पूर्व प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉ. के. विजय राघवन की अध्यक्षता वाली कमिटी ने डीआरडीओ के कामकाज और स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए कई सिफारिशें दी थीं।
कमिटी ने जुलाई 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें डीआरडीओ की 41 लैबोरेटरीज को मिलाकर 10 नेशनल लैबोरेटरीज बनाने का प्रस्ताव शामिल था। इसका मकसद अलग-अलग लैब में चल रहे रिसर्च और डेवलपमेंट कार्यों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना था।
रिपोर्ट में डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाने की सिफारिश भी की गई थी। इस काउंसिल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के पास रखने का प्रस्ताव था। इसके अलावा डीआरडीओ चेयरमैन के दोहरे पदों को अलग करने के विकल्प पर विचार करने की बात भी कही गई थी। फिलहाल एक ही अधिकारी डीआरडीओ के प्रमुख और सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आरएंडडी की जिम्मेदारी संभालता है।
सूत्रों के मुताबिक, पांचों वैज्ञानिकों से इंटरव्यू के दौरान विजय राघवन कमिटी की सिफारिशों को लागू करने की योजना के बारे में सवाल पूछे गए थे। और डीआरडीओ के रिफॉर्म रोडमैप को चयन प्रक्रिया में प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। (DRDO Chief Appointment)
डीआरडीओ के प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ना बड़ी चुनौती
डीआरडीओ के सामने लंबे समय से प्रोजेक्ट में देरी और लागत बढ़ने की समस्या रही है। विजय राघवन कमिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, डीआरडीओ के करीब 60 फीसदी प्रोजेक्ट में देरी की वजह संगठन के अंदर की कमियां थीं। इनमें जरूरी टेक्नोलॉजी समय पर उपलब्ध नहीं होना भी शामिल था।
पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने भी डीआरडीओ के मिशन-मोड प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के दौरान देरी का मुद्दा उठाया था। कमिटी के मुताबिक, कुल 55 मिशन-मोड प्रोजेक्ट्स में से 23 तय समय पर पूरे नहीं हो पाए थे।
रिफॉर्म्स को लागू करने के मामले में सीनियर वैज्ञानिकों के बीच विरोध की खबरें भी सामने आई थीं। बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सितंबर 2025 में इस प्रक्रिया को दोबारा आगे बढ़ाया था और जनवरी 2026 तक का लक्ष्य रखा गया था।
डिफेंस सेक्टर में डीआरडीओ की भूमिका में बदलाव भी इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। सरकार का जोर डीआरडीओ को एडवांस्ड रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर केंद्रित करने तथा हथियारों के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में प्राइवेट इंडस्ट्री की भागीदारी बढ़ाने पर है। (DRDO Chief Appointment)
मिसाइल प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ रही भागीदारी
अगस्त 2026 में डीआरडीओ ने मिसाइल और गाइडेड बम प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट कंपनियों को लॉन्ग-टर्म डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत हर प्रोजेक्ट के लिए कम से कम दो कंपनियों को पार्टनर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।
डेवलपमेंट पूरा होने के बाद डीआरडीओ संबंधित कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। यह ट्रांसफर बिना किसी शुल्क और नॉन-एक्सक्लूसिव आधार पर किया जाना है। इससे एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए एक से ज्यादा कंपनियों को मौका मिल सकता है।
बता दें कि अक्टूबर में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ की ओर से डेवलप सभी कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारतीय इंडस्ट्री को ट्रांसफर करने की मंजूरी दी थी। हालांकि, अग्नि सीरीज और के-सीरीज जैसी स्ट्रैटेजिक मिसाइलों को इस फैसले से बाहर रखा गया था। (DRDO Chief Appointment)
कई अहम प्रोजेक्ट्स पर जारी है काम
डॉ. समीर वी. कामत के रिटायर होने के बाद भी संगठन ने मिसाइल, एयर डिफेंस और सर्विलांस टेक्नोलॉजी से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा है। इसी महीने 5 नवंबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का सफल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल किया। जून में रुद्रम-II एयर-टू-सरफेस मिसाइल और लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल (LRLACM) के सफल फ्लाइट टेस्ट किए गए। इसी महीने मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के भी परीक्षण हुए। नेवल एंटी-शिप मिसाइल मीडियम रेंज (NASM-MR) का मेडन फ्लाइट टेस्ट भी किया गया था।
23 जुलाई को डीआरडीओ ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल का पहला फ्लाइट टेस्ट किया। वहीं, 6 अक्टूबर को आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा विकसित स्वदेशी हाई-एल्टिट्यूड प्लेटफॉर्म ने 21 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल की और 20 किलोमीटर पर 30 मिनट से ज्यादा समय तक रहा। इसके अलावा, जून में स्वदेशी नेत्रा अवॉक्स सिस्टम को फाइनल ऑपरेशनल क्लीयरेंस भी दिया गया था। (DRDO Chief Appointment)
