ICG Permanent Commission Case: भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) की महिला अधिकारी प्रियंका त्यागी को परमानेंट कमीशन देने की मांग से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला भारतीय कोस्ट गार्ड में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिए जाने और हाल ही में लागू की गई नई नीति के दायरे में प्रियंका त्यागी को शामिल किए जाने से जुड़ा है।
प्रियंका त्यागी कई सालों से शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (एसएसए) अधिकारी के तौर पर सेवा दे रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर परमानेंट कमीशन की मांग की है। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने की।
ICG Permanent Commission Case: केंद्र सरकार ने नई नीति का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने 28 जुलाई को एक नई नीति जारी की है। इस नीति के तहत ऐसे अधिकारियों को एक बार का अवसर दिया जाएगा, जिन्होंने कम से कम आठ साल की सेवा पूरी कर ली है।
नई व्यवस्था के अनुसार पात्र अधिकारी अपनी सेवा को परमानेंट कमीशन में बदलने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि चयन संबंधित शाखा में उपलब्ध रिक्तियों और चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा।
सरकार ने अदालत को बताया कि प्रियंका त्यागी का नाम पात्र अधिकारियों की सूची में शामिल है और वह सूची में शीर्ष स्थान पर हैं। ऐसे में नई नीति लागू होने पर उन्हें इसका लाभ मिल सकता है। (ICG Permanent Commission Case)
सुप्रीम कोर्ट ने उठाए कई सवाल
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कोस्ट गार्ड के रुख पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि मामले को केवल तकनीकी आधार पर नहीं देखा जा सकता।
पीठ ने पूछा कि जब प्रियंका त्यागी को सेवा में शामिल किया गया था, उस समय परमानेंट कमीशन की नीति मौजूद नहीं थी, लेकिन क्या केवल इसी आधार पर आज उन्हें परमानेंट कमीशन से बाहर रखा जा सकता है?
अदालत ने यह भी जानना चाहा कि जब कोस्ट गार्ड ने बाद में महिला अधिकारियों के लिए जरूरी सुविधाएं और पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है, तो फिर उन्हें समान अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता। (ICG Permanent Commission Case)
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी हुई बहस
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि कोस्ट गार्ड की ऑपरेशनल जरूरतें भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना से अलग हैं। इसलिए सीधे तुलना करना उचित नहीं होगा।
अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोस्ट गार्ड ने शुरुआत में सीमित संसाधनों और उपकरणों के साथ काम शुरू किया था। महिला अधिकारियों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं समय के साथ विकसित की गईं।
सरकार का कहना था कि प्रियंका त्यागी को परमानेंट कमीशन न मिलना किसी लैंगिक भेदभाव का परिणाम नहीं था, बल्कि उस समय उपलब्ध संसाधनों और पॉलिसी फ्रेमवर्क की सीमाओं से जुड़ा विषय था।
हालांकि अदालत ने पूछा कि यदि पुरुष अधिकारियों के लिए परमानेंट कमीशन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, तो महिला अधिकारियों के लिए समान व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती। (ICG Permanent Commission Case)
सेवा रिकॉर्ड भी बना चर्चा का विषय
सुनवाई के दौरान प्रियंका त्यागी के सेवा रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया गया। उनके वकील ने अदालत को बताया कि उन्होंने लंबे समय तक कोस्ट गार्ड में सेवा जारी रखी, जबकि उन्हें पदोन्नति नहीं मिली।
यह भी बताया गया कि प्रियंका त्यागी को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात किया गया था। उस समय उनका बच्चा केवल 15 महीने का था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी दावा किया गया कि उन्हें चाइल्ड केयर लीव (बाल देखभाल अवकाश) का लाभ नहीं दिया गया था। अदालत ने इन पहलुओं को भी रिकॉर्ड पर लिया। (ICG Permanent Commission Case)
क्या है परमानेंट कमीशन का महत्व?
भारतीय सेनाओं और कोस्ट गार्ड में शॉर्ट सर्विस अधिकारियों की सेवा अवधि सीमित होती है। इसके विपरीत परमानेंट कमीशन मिलने पर अधिकारी लंबी अवधि तक सेवा जारी रख सकते हैं और उन्हें प्रमोशन तथा करियर डेवलपमेंट के अधिक अवसर मिलते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में सेना, नौसेना और वायुसेना में महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने को लेकर कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले आए हैं। अब कोस्ट गार्ड में भी यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। (ICG Permanent Commission Case)
नई नीति में क्या हैं प्रावधान?
28 जुलाई को जारी कोस्ट गार्ड की नई नीति के अनुसार आठ वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों को एक बार का विकल्प दिया जाएगा। इसके तहत वे परमानेंट कमीशन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
हालांकि अंतिम चयन संबंधित शाखा में उपलब्ध रिक्तियों, सेवा रिकॉर्ड और चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह नीति महिला अधिकारियों सहित पात्र अधिकारियों के लिए लागू होगी। (ICG Permanent Commission Case)
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