Indian Army Small Arms Accidents: भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले छोटे हथियारों से जुड़े 269 हादसों ने डिफेंस प्रोडक्शन सिस्टम और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की 54वीं रिपोर्ट में सामने आया है कि साल 2015-16 से अगले पांच सालों के दौरान सेना के चार प्रमुख स्मॉल आर्म्स से जुड़े कुल 269 हादसे दर्ज किए गए। रिपोर्ट के अनुसार इन घटनाओं के पीछे हथियारों की बढ़ती उम्र, मैन्युफैक्चरिंग क्वॉलिटी में खामियां, घटिया कच्चे माल का इस्तेमाल और जांच प्रक्रिया में देरी जैसे कई कारण जिम्मेदार रहे।
सीएजी की 2023 की रिपोर्ट नंबर-5 में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और सरकारी रक्षा उत्पादन इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की गई थी। रिपोर्ट में खास तौर पर एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड (एडब्ल्यूईआईएल) की कामकाज और हथियार निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए हैं।
Indian Army Small Arms Accidents: किन हथियारों में सामने आईं सबसे ज्यादा समस्याएं?
पीएसी रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पाया गया कि कई मामलों में हथियारों के महत्वपूर्ण पुर्जों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थी। डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने दुर्घटनाओं के पीछे कंपोनेंट्स की क्वालिटी, हार्डनेस पैरामीटर्स में अंतर और इनपुट मटेरियल के स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने को मुख्य वजह बताया।
रिपोर्ट में विशेष रूप से 5.56 एमएम इंसास राइफल से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। ऑडिट के दौरान जांचे गए 26 डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन मामलों में से 14 मामले इंसास राइफल से जुड़े थे। इनमें कार्ट्रिज केस का चैंबर के भीतर फटना, हाउसिंग बॉडी में उभार आना और ब्रीच ब्लॉक तथा बैरल एक्सटेंशन में दरारें पड़ना जैसी समस्याएं सामने आईं।
जांच में यह भी पाया गया कि कई दिक्कतें मेटलर्जिकल कमियों, हार्डनेस में अंतर और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में खामियों के चलते हुईं थीं। (Indian Army Small Arms Accidents)
22 साल पुरानी राइफलों का इस्तेमाल भी बनी वजह
रक्षा मंत्रालय ने पीएसी को बताया कि डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शामिल अधिकांश इंसास राइफलों का निर्माण साल 1998, 1999 और 2003 में हुआ था। इसका मतलब है कि कई हथियार 22 साल से अधिक पुराने हो चुके थे।
मंत्रालय के अनुसार इंसास राइफल को सेवा से हटाने का स्टैंडर्ड 22 साल या 10,000 राउंड फायरिंग पूरा होना है, जो भी पहले हो। कई मामलों में हथियार अपनी निर्धारित सर्विस लाइफ पूरी कर चुके थे या उसके करीब पहुंच चुके थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे पुराने हथियारों में खराबी आना कई हादसों की वजह रहा। (Indian Army Small Arms Accidents)
जांच में देरी पर पीएसी की नाराजगी
रिपोर्ट में केवल तकनीकी कमियों की ही बात नहीं की गई है, बल्कि जांच प्रक्रिया में देरी को भी गंभीर समस्या बताया गया है।
सामान्य नियमों के मुताबिक किसी भी हथियार दुर्घटना की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर तैयार की जानी चाहिए। लेकिन कई मामलों में यूजर यूनिट, आयुध फैक्ट्री, डीआरडीओ और क्वालिटी एजेंसियों के बीच कॉर्डिनेशन में देरी के चलते जांच लंबी खिंचती रही।
पीएसी ने कहा कि डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कमेटी समय पर जांच पूरी करने और तत्काल सुधारात्मक कदम लागू करने में विफल रही। इससे कई मामलों में एक जैसी समस्याएं दोबारा सामने आती रहीं।
कॉरपोरेटाइजेशन के बाद उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुछ मामलों में डिफेक्ट दर्ज होने और जांच रिपोर्ट साझा होने के बीच 11 महीने तक का समय लग गया। वित्त साल 2022-23 में यह अवधि घटकर तीन महीने हुई, जबकि 2025-26 के दर्ज मामलों में औसतन साढ़े छह महीने का अंतर देखा गया। (Indian Army Small Arms Accidents)
क्वॉलिटी कंट्रोल सिस्टम में भी मिली कमी
सीएजी ऑडिट में पश्चिम बंगाल स्थित राइफल फैक्ट्री ईशापुर की कामकाज पर भी सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार क्वालिटी एश्योरेंस प्लान में जहां इनपुट मटेरियल की 100 प्रतिशत जांच अनिवार्य थी, वहीं फैक्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन केवल सैंपल आधारित जांच कर रहा था। इससे दोषपूर्ण सामग्री उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश कर सकती थी।
पीएसी ने माना कि केवल अंतिम चरण में निरीक्षण करने के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही नियमित क्वालिटी चेक होने चाहिए, ताकि खामियों को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके। (Indian Army Small Arms Accidents)
सेना की मांग घटी, फैक्ट्रियों की क्षमता खाली रही
रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। साल 2015-16 से 2019-20 के बीच भारतीय सेना ने कई प्रमुख हथियारों के लिए या तो बहुत कम मांग भेजी या कुछ मामलों में मांग ही नहीं दी।
5.56 एमएम इंसास राइफल, 5.56 एमएम लाइट मशीन गन और 9 एमएम ऑटो पिस्टल जैसे हथियारों के लिए सेना की हिस्सेदारी कुल सप्लाई का केवल 10 फीसदी रही।
इसके कारण सरकारी हथियार फैक्ट्रियां मुख्य रूप से गृह मंत्रालय और अर्धसैनिक बलों के ऑर्डर पर निर्भर रहीं। इसके बावजूद उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया। इंसास और एलएमजी प्रोडक्शन युनिट्स की क्षमता उपयोग दर अधिकतम 29 फीसदी तक ही पहुंच सकी। (Indian Army Small Arms Accidents)
366 करोड़ रुपये का नुकसान
कम मांग और लागत से कम कीमत पर सप्लाई का असर वित्तीय स्थिति पर भी पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार राइफल फैक्ट्री ईशापुर, स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर और ऑर्डनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली ने साल 2015 से 2020 के दौरान 12 प्रमुख हथियारों के उत्पादन में कुल 366 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया।
इस अवधि में कई उत्पादों की इश्यू प्राइस वास्तविक उत्पादन लागत से कम रखी गई थी, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा।
641 करोड़ रुपये की इन्वेंटरी
ऑडिट में यह भी सामने आया कि 31 मार्च 2020 तक तीनों फैक्ट्रियों में 641 करोड़ रुपये मूल्य की इन्वेंटरी जमा थी। यह इन इकाइयों की कुल उत्पादन लागत का लगभग 72 प्रतिशत हिस्सा था।
विशेषज्ञों के अनुसार इतनी बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा होना मांग और उत्पादन योजना के बीच संतुलन की कमी को दर्शाता है। (Indian Army Small Arms Accidents)
कॉरपोरेटाइजेशन के बाद बनी एडब्ल्यूईआईएल
साल 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉरपोरेटाइजेशन के बाद एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी एडब्ल्यूईआईएल का गठन किया गया था।
यह कंपनी अब कानपुर की स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री, राइफल फैक्ट्री ईशापुर, ऑर्डनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली और ऑर्डनेंस फैक्ट्री प्रोजेक्ट कोरवा सहित आठ प्रोडक्शन युनिट्स का ऑपरेशन करती है।
रक्षा मंत्रालय ने पीएसी को बताया कि अब मुख्यालय स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। साथ ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। (Indian Army Small Arms Accidents)
पीएसी ने क्या सिफारिश की?
पीएसी ने कहा कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। हथियार निर्माण में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और समय पर जांच व्यवस्था को समान महत्व दिया जाना चाहिए।
समिति ने सेना, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों और एडब्ल्यूईआईएल के बीच मल्टी-ईयर रोल-ऑन डिमांड प्लान बनाने की सिफारिश की है, ताकि मांग में अचानक उतार-चढ़ाव से बचा जा सके और उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग युनिट्स को मजबूत बनाने के लिए कंवॉलिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और तकनीकी प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरत है। (Indian Army Small Arms Accidents)
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हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।


