Tag: Defence Production

इस साल मार्च 2026 तक 5 और अतिरिक्त इंजन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह भी पूरी नहीं हुई। इससे तेजस एमके1ए का प्रोडक्शन सीधे प्रभावित हुआ है। कई विमान बनकर तैयार हैं, लेकिन इंजन न होने की वजह से उन्हें उड़ान के लिए तैयार नहीं किया जा सका...

रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय सेना के लिए जरूरी 175 तरह के गोला-बारूद में से लगभग 154 को देश में ही बनाया जाने लगा है। यानी करीब 88 प्रतिशत जरूरतें अब स्वदेशी स्तर पर पूरी हो रही हैं...

एचएएल के अनुसार, ज्यो-पॉलिटिक्स दिक्कतों और तकनीकी चुनौतियों के चलते ये दिक्कतें हुईं, जिससे जरूरी उपकरण और इंजन समय पर नहीं मिल सके...

इस प्रोजेक्ट की खास बात यह रही कि कंपनी ने तय समय से काफी पहले काम पूरा कर लिया। जहां इस डिलीवरी के लिए ज्यादा समय तय था, वहीं पहली खेप सिर्फ सात महीने में ही तैयार कर ली गई...

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 462 कंपनियों को 788 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं...

सिग्मा 30एन अभी कई देशों की सेनाओं में इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी विश्वसनीयता भी साबित हो चुकी है। भारत में भी पिनाका जैसे सिस्टम्स में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है...

एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि इस मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी कर्नल काजल बाली का नाम भी सामने आया है, जो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16 इन्फैंट्री डिवीजन ऑर्डनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर हैं...

रिपोर्ट के मुताबिक, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड (AVNL) इस लिस्ट में सबसे आगे है। AVNL के पास 35,553 करोड़ रुपये के ऑर्डर हैं, जो टैंक, बख्तरबंद वाहन और अन्य आर्मर्ड सिस्टम से जुड़े हैं...

रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि किसी भी निजी रक्षा कंपनी का कोई प्रतिनिधि इस आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं था। मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट में किए गए दावे को पूरी तरह खारिज किया है...

हेलिना का पूरा नाम हेलिकॉप्टर लॉन्च्ड नाग एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल विशेष रूप से हेलीकॉप्टरों से दागे जाने के लिए बनाई गई है और दुश्मन के आधुनिक टैंकों को नष्ट कर सकती है...

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 16,000 एमएसएमई अब डिफेंस इंड्स्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, अब तक 462 कंपनियों को 788 औद्योगिक लाइसेंस मिल चुके हैं...

कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय नौसेना को 250 करोड़ रुपये से अधिक की अंडरवाटर सिस्टम्स सप्लाई मिलेगी। यह स्वदेशी मानवरहित तकनीक नौसेना की निगरानी और सुरक्षा क्षमता को मजबूत बनाएगी...