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Why the Indian Army Wants a Dedicated Rocket-Missile Force?

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News Desk
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India Needs a Rocket-Missile Force, Says Army Chief; Pinaka Tested to 120 km, Plans Up to 450 km
India Needs a Rocket-Missile Force, Says Army Chief; Pinaka Tested to 120 km, Plans Up to 450 km

Rocket-Missile Force: The Indian Army is moving decisively towards creating a dedicated rocket-missile force to significantly enhance its long-range strike capability, Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi said on Tuesday, underlining that future conflicts will demand faster, deeper and far more precise firepower.

Addressing the media, the Army Chief said the nature of modern warfare is rapidly evolving, requiring forces to possess the ability to strike targets at long distances with speed and accuracy.

Rocket-Missile Force: Rockets and Missiles- A Blurring Divide

General Dwivedi said the traditional distinction between rockets and missiles is steadily disappearing, with both systems now capable of delivering decisive battlefield impact.

“We need a missile force. Today, rockets and missiles have become intertwined. If we want to achieve an impact, both rockets and missiles can deliver it,” he said, stressing that India cannot afford to lag behind regional adversaries in this critical military domain.

According to him, the integration of rockets and missiles into a unified force structure will allow the Army to respond swiftly across multiple scenarios, from conventional conflicts to limited high-intensity engagements. (Rocket-Missile Force)

Pakistan and China as Key Drivers

The Army Chief pointed out that both Pakistan and China have already raised specialised rocket forces, making it imperative for India to develop similar capabilities.

“Pakistan has established a rocket force, and China has also created such a force. It is the need of the hour that we also establish such a force,” he said, indicating a clear doctrinal shift in the Army’s approach to long-range fires and deterrence. (Rocket-Missile Force)

Pinaka at the Core of Transformation

At the heart of this transformation is the indigenous Pinaka multi-barrel rocket launcher system. General Dwivedi revealed that the latest version of Pinaka has already been successfully tested to a range of 120 kilometres.

“We have tested the Pinaka system with a range of 120 km. We have also signed several other contracts that will explore ranges up to 150 km,” he said.

He added that the Army has laid out a clear roadmap for future upgrades, with extended-range variants expected to dramatically boost India’s strike depth. (Rocket-Missile Force)

Ambitious Roadmap: 300-450 km Range

According to the Army Chief, the Pinaka programme will not stop at 150 km. Future versions are expected to reach ranges between 300 and 450 kilometres, substantially enhancing the Army’s ability to strike deep into hostile territory while maintaining conventional deterrence.

Such capabilities, military planners believe, will provide commanders with more options during crises, allowing calibrated responses without immediate escalation. (Rocket-Missile Force)

Pralay and BrahMos in the Arsenal

Beyond rockets, General Dwivedi also highlighted India’s expanding missile inventory, referring to systems that bridge the gap between conventional artillery and strategic missiles.

“You must have also heard about Pralay and BrahMos too,” he said, pointing to their growing role in operational planning.

The Pralay missile, developed indigenously, offers a short-range, high-precision strike option designed to neutralise high-value enemy targets. Meanwhile, the BrahMos, jointly developed with Russia, remains one of the fastest supersonic cruise missiles in the world and is already deployed across the Army, Navy and Air Force. (Rocket-Missile Force)

Strengthening Deterrence and Future Warfare

Military planners see the proposed rocket-missile force as a crucial pillar of India’s deterrence posture, particularly along its northern and western borders. By combining long-range rockets like Pinaka with precision missiles such as Pralay and BrahMos, the Army aims to create a layered strike capability capable of delivering rapid and decisive blows without crossing nuclear thresholds.

General Dwivedi’s remarks signal that the Indian Army is not only modernising its weaponry but also rethinking its force structure to meet the demands of future warfare, where speed, range and precision will define battlefield dominance. (Rocket-Missile Force)

War Is Changing, and So Is the Indian Army: Key Takeaways From the Army Chief’s Briefing

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News Desk
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Indian Army Annual Press Conference 2026
COAS General Upendra Dwivedi addressing Indian Army Annual Press Conference 2026

At a time when India’s security environment is shaped by a volatile neighbourhood, rapidly evolving warfare technologies, and intense scrutiny over military preparedness, the annual press conference of the Army Chief assumes special significance. This year’s interaction, led by General Upendra Dwivedi, offered a rare, comprehensive insight into how the Indian Army views present threats, ongoing reforms, and its roadmap for the future.

Far from being a routine end-of-year briefing, the press conference reflected an institution in transition, one grappling with legacy challenges while simultaneously preparing for next-generation conflicts.

A Strategic Overview: Security Environment and Threat Perception

Setting the tone, General Dwivedi underlined that India continues to face a complex and multi-layered security environment, with threats that are no longer limited to conventional battlefield engagements.

The Army Chief spoke candidly about the two-front challenge, acknowledging that India must remain prepared for simultaneous contingencies along both the northern and western borders. While he avoided inflammatory rhetoric, the message was clear: deterrence and readiness remain non-negotiable.

He emphasized that modern threats now operate across domains—land, cyber, space, information, and psychological warfare requiring a shift from traditional, linear military thinking to integrated and adaptive strategies.

Northern Borders: LAC Remains Sensitive but Stable

On the situation along the Line of Actual Control (LAC), General Dwivedi described the ground reality as “stable but sensitive.”

He noted that while there has been no major escalation, the Army continues to maintain robust forward deployments and high levels of operational readiness.

Confidence-building measures, commander-level talks, and diplomatic engagement were acknowledged, but the Army Chief made it clear that operational preparedness is not being diluted in anticipation of political outcomes.

Infrastructure development in border areas—roads, bridges, habitat facilities, and logistics nodes was highlighted as a force multiplier, significantly reducing reaction time and improving troop sustainability in high-altitude areas.

Western Front and Counter-Terror Grid

Turning to the western front, the Army Chief pointed to effective counter-terror operations and improved coordination between security forces. He noted that infiltration attempts have been largely thwarted, attributing this to a strengthened counter-infiltration grid, better surveillance, and intelligence-led operations.

However, he cautioned against complacency, stressing that proxy warfare and radicalisation remain active tools used by adversarial forces. The Army, he said, remains prepared to respond decisively to any escalation, while continuing to support civil administration in maintaining internal security.

Modernisation Push: From Legacy Systems to Future Warfare

One of the most substantive segments of the press conference focused on modernization, a long-standing concern for the Indian Army.

General Dwivedi acknowledged delays and gaps but asserted that the Army is now moving decisively towards capability-based acquisitions rather than platform-centric procurement. Emphasis is being laid on mobility, firepower, precision, and survivability.

Artillery and Armour

The Army Chief spoke about progress in artillery modernization, including enhanced firepower, improved range, and better integration of sensors and shooters.

Questions on ramjet-assisted artillery shells and advanced propulsion technologies were addressed cautiously, with General Dwivedi indicating that such systems are under evaluation as part of long-term capability development.

On armour, he referred to the induction and trials of lightweight tanks Zorawar designed for high-altitude warfare, describing them as a response to terrain-specific operational requirements rather than a shift away from traditional main battle tanks.

Indigenous Defence Production and Atmanirbharta

A recurring theme throughout the briefing was indigenisation. The Army Chief reiterated the force’s commitment to reducing dependence on imports and strengthening India’s domestic defence ecosystem.

He highlighted the growing role of Indian industry, start-ups, and DRDO-led collaborations in supplying everything from weapons and ammunition to drones, surveillance equipment, and communication systems.

According to General Dwivedi, indigenization is no longer a “policy aspiration” but an operational necessity, particularly in prolonged or high-intensity conflicts where supply chain resilience becomes critical.

Drones, AI and the Changing Character of War

Perhaps the most forward-looking aspect of the press conference was the discussion on emerging technologies.

The Army Chief acknowledged that conflicts in recent years particularly globally have demonstrated how drones, loitering munitions, artificial intelligence, and data fusion are redefining battlefield dynamics. He confirmed that the Indian Army is rapidly expanding its drone inventory for surveillance, logistics, and tactical roles.

Importantly, he stressed that technology will augment, not replace, the soldier, with emphasis on man-machine teaming and decision-support systems rather than autonomous warfare.

Jointness and Theatre Commands: Work in Progress

On higher defence reforms, the Army Chief described jointness among the services as both inevitable and essential. He confirmed that progress is being made towards integrated planning, logistics sharing, and common operational doctrines.

While specifics on theatre commands were not elaborated in detail, General Dwivedi indicated that the Army is fully aligned with the broader vision of integrated military structures, even as implementation continues to evolve.

Welfare, Veterans and the Human Dimension

Beyond strategy and hardware, the press conference also addressed the human element of soldiering. The Army Chief spoke about initiatives related to troop welfare, mental health, family support systems, and care for veterans.

He emphasised that operational effectiveness is inseparable from morale, trust, and institutional credibility, and that leadership remains focused on ensuring dignity and support for serving personnel and veterans alike.

Preparedness Without Provocation

As India navigates an uncertain regional and global security landscape, the Army Chief’s annual press conference served as a window into how the country’s largest fighting force is adapting to new realities.

The message was one of quiet preparedness, strengthening deterrence without provocation, modernizing without abandoning lessons of the past, and embracing technology without losing sight of the soldier at the core of military power.

शक्सगाम घाटी पर चीन को सेना प्रमुख का करारा जवाब, 1963 के समझौते को बताया अवैध

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हरेंद्र चौधरी
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Shaksgam Valley Dispute
COAS General Upendra Dwivedi in Indian Army Annual Press Conference 2026

Shaksgam Valley Dispute: शक्सगाम घाटी को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन के दावे को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा है कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान तथा चीन के बीच साल 1963 में हुआ सीमा समझौता पूरी तरह गलत और अवैध है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में चीन या पाकिस्तान की किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करता है।

सेना प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने सार्वजनिक तौर पर यह दावा किया है कि शक्सगाम घाटी उसकी जमीन है और वहां सड़क, पुल और अन्य निर्माण परियोजनाएं पूरी तरह वैध हैं। भारत ने चीन के इस दावे को सीधे तौर पर चुनौती दी है। (Shaksgam Valley Dispute)

Shaksgam Valley Dispute: क्या कहा सेना प्रमुख ने

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। शक्सगाम घाटी भारत की संप्रभु भूमि है और वहां किसी भी तरह की बाहरी गतिविधि को मान्यता नहीं दी जा सकती। उन्होंने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए कभी भी स्वीकार्य नहीं रहा है।

सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी और उसका नया चरण सीपीईसी 2.0 भी भारत की नजर में अवैध है। भारत इस परियोजना को इसलिए नहीं मानता क्योंकि इसका एक हिस्सा भारत की उस जमीन से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। (Shaksgam Valley Dispute)

चीन जताता है अपना दावा

इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा था कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करना चीन का अधिकार है। चीन का कहना है कि यह इलाका उसे पाकिस्तान के साथ 1960 के दशक में हुए सीमा समझौते के तहत मिला था।

चीन ने भारत की आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि यह दो संप्रभु देशों के बीच किया गया समझौता है। साथ ही चीन ने सीपीईसी परियोजना का भी बचाव किया और कहा कि इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी बढ़ाना है।

भारत ने चीन के इन सभी दावों को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। (Shaksgam Valley Dispute)

शक्सगाम घाटी को लेकर ये है भारत का कहना

भारत का कहना है कि साल 1947 में जम्मू-कश्मीर कानूनी रूप से भारत में शामिल हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया। शक्सगाम घाटी उसी क्षेत्र का हिस्सा है।

भारत के अनुसार पाकिस्तान को इस क्षेत्र पर कोई कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए वह इसे किसी तीसरे देश को सौंप ही नहीं सकता था। इसी वजह से भारत ने 1963 के तथाकथित पाकिस्तान-चीन सीमा समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया।

भारत आज भी शक्सगाम घाटी को अपने क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा मानता है और वहां चीन या पाकिस्तान द्वारा की जा रही किसी भी गतिविधि का लगातार विरोध करता रहा है। (Shaksgam Valley Dispute)

विदेश मंत्रालय ने भी दोहराया रुख

इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि शक्सगाम घाटी भारत का हिस्सा है और भारत ने 1963 के तथाकथित सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है।

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। यह बात चीन और पाकिस्तान को कई बार आधिकारिक रूप से बताई जा चुकी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत शक्सगाम घाटी में ज़मीनी हालात बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शक्सगाम घाटी एक संवेदनशील इलाका है। इसके उत्तर में चीन का शिनजियांग क्षेत्र है, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र पड़ता है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है।

भारत का कहना है कि इस इलाके में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण या सैन्य गतिविधि सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। यही कारण है कि भारत सीपीईसी और उससे जुड़ी परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। (Shaksgam Valley Dispute)

सीपीईसी को लेकर भारत की आपत्ति

भारत ने पहले भी साफ कहा है कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अवैध परियोजना है। भारत का तर्क है कि यह परियोजना भारत की उस जमीन से होकर गुजरती है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है।

भारत ने 9 जनवरी को भी शक्सगाम घाटी में सीपीईसी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को अवैध और अमान्य करार दिया था। (Shaksgam Valley Dispute)

Explainer: DRDO की MPATGM मिसाइल ने चलते टैंक पर किया ऊपर से अटैक, जानें पहले के ट्रायल्स से यह टेस्ट क्यों है अलग?

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हरेंद्र चौधरी
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Explainer MPATGM Missile Test
MPATGM Missile Test: DRDO Successfully Tests Indigenous Man Portable Anti-Tank Missile Against Moving Target

Explainer MPATGM Missile Test: डीआरडीओ ने आज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एमपीएटीजीएम का सफल फ्लाइट ट्रायल किया। यह टेस्ट महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित केके रेंज में किया गया। इस दौरान मिसाइल ने मूविंग टारगेट पर टॉप अटैक मोड में सीधा और सटीक हमला किया।

यह मिसाइल तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट श्रेणी की है, यानी इसे एक बार टारगेट पर लॉक करने के बाद दोबारा गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। मिसाइल अपने आप टारगेट तक पहुंचकर उसे नष्ट कर देती है। (Explainer MPATGM Missile Test)

Explainer MPATGM Missile Test: चलती टैंक यूनिट पर किया टॉप अटैक

नए टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि एमपीएटीजीएम मिसाइल ने पहली बार मूविंग टारगेट को निशाना बनाया। यह टारगेट थर्मल टारगेट सिस्टम के जरिए तैयार किया गया था, जिससे यह बिल्कुल असली टैंक की तरह दिखाई देता है। मिसाइल ने ऊंचाई पर जाकर टैंक की छत पर सीधा वार किया। इसे टॉप अटैक कहा जाता है, क्योंकि टैंक की छत उसकी सबसे कमजोर जगह मानी जाती है।

डीआरडीओ अधिकारियों के मुताबिक यह टेस्ट बिल्कुल युद्ध जैसे हालात में किया गया था, ताकि मिसाइल की क्षमता को पूरी तरह परखा जा सके। (Explainer MPATGM Missile Test)

पहले के परीक्षणों से यह टेस्ट क्यों है अलग

इससे पहले डीआरडीओ ने एमपीएटीजीएम के कई टेस्ट किए थे, लेकिन वे सभी मिसाइल के डेवलपमेंट और टेक्निकल वैलिडेशन से जुड़े थे। लेकिन नए टेस्ट में पहली बार यह साबित हुआ कि मिसाइल पूरी तरह ऑपरेशनल रोल निभाने के लिए तैयार है।

पिछले कुछ सालों में किए गए शुरुआती परीक्षणों में एमपीएटीजीएम को मुख्य रूप से स्टेशनरी यानी रुके हुए टारगेट्स पर किया गया था। इन परीक्षणों का मकसद मिसाइल की बुनियादी क्षमताओं को परखना था। जैसे कि मिसाइल सही दिशा में उड़ान भर रही है या नहीं, गाइडेंस सिस्टम टारगेट को पहचान पा रहा है या नहीं, वॉरहेड सही समय पर फट रहा है या नहीं, और टॉप अटैक प्रोफाइल तकनीकी रूप से काम कर रही है या नहीं। (Explainer MPATGM Missile Test)

इन शुरुआती परीक्षणों में मिसाइल को अलग-अलग दूरी पर फायर किया गया। कहीं कम दूरी से तो कहीं अधिकतम रेंज के पास से लॉन्च किया गया। इन टेस्ट में यह देखा गया कि मिसाइल ऊपर की ओर चढ़कर कैसे टारगेट की छत पर वार करती है। हालांकि ये सभी अपनी जगह पर खड़े टैंक जैसे मॉडल थे। (Explainer MPATGM Missile Test)

मिसाइल में फायर एंड फॉरगेट फीचर

इसके बाद के चरण में डीआरडीओ ने मिसाइल के फायर एंड फॉरगेट फीचर पर काम किया। इन ट्रायल्स में यह साबित हुआ कि एक बार टारगेट को लॉक करने के बाद मिसाइल को किसी बाहरी कंट्रोल या गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सैनिक मिसाइल दागने के बाद तुरंत अपनी पोजीशन बदल सकता है, जो युद्ध के दौरान उसकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है।

पुराने ट्रायल्स में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर की क्षमता को भी परखा गया था। दिन और रात दोनों परिस्थितियों में यह देखा गया कि मिसाइल हीट सेंसिंग के जरिए टागरेट को कितनी सटीकता से पहचानती है। इन टेस्टों में थर्मल सिग्नेचर वाले टारगेट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वे भी अपनी जगहों पर स्थिर थे। (Explainer MPATGM Missile Test)

चलते टारगेट को निशाना बनाना होता है मुश्किल

जनवरी 2026 का परीक्षण इन सभी पुराने टेस्टों से इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें पहली बार मूविंग टारगेट को निशाना बनाया गया। युद्ध के हालात में टैंक कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहते। वे लगातार स्पीड में रहते हैं, दिशा बदलते हैं और कई बार स्पीड भी बढ़ाते या घटाते हैं। ऐसे में किसी मिसाइल के लिए चलते टारगेट को पहचानना, उसका पीछा करना और फिर सटीक हमला करना सबसे कठिन चुनौती होती है।

हालिया टेस्ट में डीआरडीओ ने एक थर्मल टारगेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल असली टैंक जैसा व्यवहार करता है। यह टारगेट न केवल गर्मी उत्सर्जित कर रहा था, बल्कि तय रफ्तार से आगे बढ़ भी रहा था। एमपीएटीजीएम मिसाइल ने पहले टारगेट को लॉक किया, फिर ऊंचाई पर जाते हुए अपनी उड़ान प्रोफाइल बदली और आखिर में टॉप अटैक मोड में सीधे टारगेट की छत पर हमला किया। चलते हुए टारगेट पर टॉप अटैक करना तकनीकी रूप से मुश्किल होता है, क्योंकि मिसाइल को उड़ान के दौरान लगातार यह एनालिसिस करना पड़ता है कि टारगेट किस दिशा में और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

यह ट्रायल इस बात का सबूत है कि मिसाइल का सीकर सिस्टम, गाइडेंस एल्गोरिद्म और कंट्रोल सिस्टम सभी एक साथ सही तरीके से काम कर रहे हैं।

पुराने परीक्षणों में मिसाइल की मारक क्षमता और पेनिट्रेशन को जरूर साबित किया गया था, लेकिन इस नए टेस्ट में यह साबित हुआ कि मिसाइल असली युद्ध जैसे हालात में भी उतनी ही सटीक और भरोसेमंद है। यही वजह है कि इस परीक्षण को डेवलपमेंट टेस्ट से आगे बढ़कर यूजर ट्रायल्स और इंडक्शन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

टर्निंग पॉइंट है आज का टेस्ट

डीआरडीओ के अधिकारियों के अनुसार, यह परीक्षण भारतीय सेना की जरूरतों के सबसे करीब है, जिसमें पैदल सैनिक को दुश्मन के आधुनिक टैंकों से निपटने के लिए हल्का, भरोसेमंद और अत्यधिक घातक हथियार चाहिए। यही कारण है कि जनवरी 2026 का यह ट्रायल एमपीएटीजीएम के पूरे विकास कार्यक्रम में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और इसे पहले के सभी परीक्षणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल

एमपीएटीजीएम पूरी तरह भारत में विकसित की गई मिसाइल है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंडम वॉरहेड और आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।

इस मिसाइल के डेवलपमेंट में डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर काम किया है। इनमें हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे और देहरादून की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। लक्ष्य को असली टैंक जैसा दिखाने के लिए थर्मल टारगेट सिस्टम जोधपुर स्थित डिफेंस लैबोरेटरी ने तैयार किया।

इस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों कंपनियां डीआरडीओ के डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर हैं। (Explainer MPATGM Missile Test)

दिन और रात दोनों में हमला करने में सक्षम

एमपीएटीजीएम मिसाइल का इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर दिन और रात दोनों समय काम करने में सक्षम है। मिसाइल में लगा टैंडम वॉरहेड आधुनिक मेन बैटल टैंकों की सुरक्षा को भी भेदने में सक्षम है, जिसमें रिएक्टिव आर्मर शामिल होता है। (Explainer MPATGM Missile Test)

ट्राइपॉड और मिलिटरी व्हीकल से लॉन्च की सुविधा

एमपीएटीजीएम को ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है और सैन्य वाहन से भी। इससे इसे अलग-अलग तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। पैदल सैनिक इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे एंटी-टैंक क्षमता सीधे फ्रंटलाइन तक पहुंच जाती है। (Explainer MPATGM Missile Test)

रक्षा मंत्री और डीआरडीओ चीफ ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, उद्योग साझेदारों और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी टारगेट हासिल किए गए। उन्होंने बताया कि यह मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना में शामिल किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

हिंद महासागर में भारत को मिला जर्मनी का साथ, IFC-IOR में लायजन अफसर भेजेगा बर्लिन, पनडुब्बी को लेकर हुई बात

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News Desk
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India-Germany Joint Statement

India-Germany Joint Statement: भारत और जर्मनी ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत और जर्मनी की तरफ से जारी जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात का खुलासा हुआ है कि जर्मनी जल्द ही गुरुग्राम स्थित इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर–इंडियन ओशन रीजन (IFC-IOR) में अपना एक लायजन अधिकारी तैनात करने जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं और दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। बता दें कि रक्षा समाचार डॉट कॉम ने ही सबसे पहले लायजन अधिकारी की तैनाती की खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था।

सूत्रों के मुताबिक, जर्मन लायजन अधिकारी से जुड़ी औपचारिक प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है कि यह अधिकारी अगले कुछ महीनों में, संभवतः जून 2026 से पहले, आईएफसी-आईओआर में अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच समुद्री निगरानी, सूचना साझा करने और सामूहिक सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। (India-Germany Joint Statement)

India-Germany Joint Statement: आईएफसी-आईओआर: हिंद महासागर में है बेहद अहम

भारतीय नौसेना ने दिसंबर 2018 में आईएफसी-आईओआर की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में होने वाली समुद्री गतिविधियों पर नजर रखना और अलग-अलग देशों के साथ रियल टाइम जानकारी साझा करना है। खासतौर पर यह केंद्र व्हाइट शिपिंग, यानी वाणिज्यिक जहाजों से जुड़ी सूचनाओं को इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर उन्हें साझेदार देशों के साथ साझा करता है।

Exclusive: मोदी-मर्ज मुलाकात से पहले भारत-जर्मनी का बड़ा फैसला, देश में तैनात होगा जर्मन लायजन ऑफिसर

आईएफसी-आईओआर आज सिर्फ एक सूचना केंद्र नहीं, बल्कि समुद्री सुरक्षा के लिए एक सहयोगी प्लेटफॉर्म बन चुका है। फिलहाल यहां 15 देशों के इंटरनेशनल लायजन अधिकारी तैनात हैं और आने वाले समय में यह संख्या 40 तक ले जाने की योजना है। यह केंद्र 57 समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और 25 साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करता है। जर्मनी का यहां लायजन अधिकारी भेजना इस बात का संकेत है कि यूरोप भी हिंद महासागर क्षेत्र को रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानता है। (India–Germany Joint Statement)

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दो दिन के भारत दौरे पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर जर्मनी के फेडरल चांसलर फ़्रेडरिक मर्ज ने 12–13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा की। यह उनका न सिर्फ भारत का पहला आधिकारिक दौरा है, बल्कि एशिया की भी पहली यात्रा है। चांसलर मर्ज के साथ 23 प्रमुख जर्मन सीईओ और इंडस्ट्री लीडर्स का प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने चांसलर मर्ज का स्वागत अहमदाबाद में किया। दोनों नेताओं ने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी, पतंग उत्सव में हिस्सा लिया और इंडिया–जर्मनी सीईओ फोरम को संबोधित किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। (India–Germany Joint Statement)

डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर हुए ये फैसले

दोनों देशों के नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस और सिक्योरिटी सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने नवंबर 2025 में नई दिल्ली में हुई हाई डिफेंस कमेटी की बैठक के नतीजों का स्वागत किया। इस बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के कई फैसले लिए गए थे, जिनमें सेनाओं के बीच नियमित बातचीत, स्टाफ लेवल टॉक्स और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के आपसी दौरे शामिल हैं।

नेताओं ने इस बात पर भी सहमति जताई कि भारत और जर्मनी के बीच मिलिट्री-टू-मिलिट्री सहयोग को और गहराया जाएगा। इसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के नियमित आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों देशों की नौसेनाओं के जहाजों का एक-दूसरे के बंदरगाहों पर नियमित रूप से आवाजाही को भी संतोषजनक बताया।

इसके अलावा, भारत और जर्मनी के बीच ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी डायलॉग शुरू किए जाने का भी नेताओं ने स्वागत किया। इससे दोनों देशों को रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने का एक नया मंच मिलेगा। (India–Germany Joint Statement)

मिलन और तंरग शक्ति में हिस्सा लेगा जर्मनी

प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के इस फैसले का स्वागत किया कि जिसके तहत वह नेवल एक्सरसाइज मिलन, फरवरी 2026 में होने वाले 9वें इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम (आईओएनएस) और सितंबर 2026 में एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज तरंग शक्ति में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आईएफसी–आईओआर में जर्मनी द्वारा एक लायजन अधिकारी तैनात करने के फैसले को भी अहम बताया। (India–Germany Joint Statement)

यूरोड्रोन मेल यूएवी प्रोग्राम पर हुई बात

डिफेंस रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों देशों का सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। डीआरडीओ और जर्मनी की ओसीसीएआर संस्था के बीच यूरोड्रोन मेल यूएवी प्रोग्राम पर चल रहा सहयोग इसका बड़ा उदाहरण है। इस प्रोग्राम के जरिए भारत को एडवांस मिलिटरी टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी और यूरोप के साथ रणनीतिक रक्षा संबंध और मजबूत होंगे।

भारत और जर्मनी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन रोडमैप तैयार करने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसका मकसद रक्षा उद्योग के स्तर पर लंबे समय तक सहयोग बढ़ाना है, जिसमें टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, को-डेवलपमेंट और को-प्रोडक्शन शामिल हैं। भारत ने जर्मनी की उस कोशिश की भी सराहना की, जिसके तहत रक्षा उपकरणों के निर्यात को जल्दी मंजूरी देने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। (India–Germany Joint Statement)

पनडुब्बी और सी-यूएएस को लेकर हुई बातचीत

भारत और जर्मनी के बीच पनडुब्बी सहयोग पहले से ही मजबूत रहा है। भारतीय नौसेना की शिशुमार श्रेणी की डीज़ल–इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां जर्मनी की तकनीक से बनी हैं। अब यह सहयोग एक और बड़े स्तर पर पहुंचने वाला है।

बर्लिन और नई दिल्ली में हुए डिफेंस राउंडटेबल और सेमिनारों से दोनों देशों के उद्योगों को एक-दूसरे को समझने का बेहतर मौका मिला है। पनडुब्बियों, हेलिकॉप्टरों के लिए ऑब्स्टेकल अवॉयडेंस सिस्टम और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) को लेकर चल रहे सहयोग को भी सराहना की। दोनों देशों ने माना कि भारत की कुशल कार्यशक्ति और कम लागत, तथा जर्मनी की एडवांस तकनीक और निवेश मिलकर रक्षा क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा कर सकते हैं।

ट्रेनिंग और आपसी आदान-प्रदान के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने प्रगति पर संतोष जताया। पीसकीपिंग ट्रेनिंग, सेनाओं के बीच रिसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट और नई रक्षा तकनीकों पर डीआरडीओ तथा जर्मनी की बीएएआईएनबीडब्ल्यू एजेंसी के बीच ज्ञान साझा करने को लेकर समझौते की दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। (India–Germany Joint Statement)

सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की निंदा

भारत और जर्मनी ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई, खासकर उन आतंकी संगठनों के खिलाफ जो संयुक्त राष्ट्र 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, खासकर सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की दोनों नेताओं ने सख्त निंदा की।

दोनों देशों ने सभी देशों से अपील की कि वे आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों, उनके ढांचे और फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए मिलकर कदम उठाएं। नेताओं ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के अनुमोदन का स्वागत किया और आतंकवाद से निपटने के लिए बने जॉइंट वर्किंग ग्रुप के तहत हुई प्रगति को भी महत्वपूर्ण बताया। (India–Germany Joint Statement)

Rudra Brigade Vs IBG: रूद्र ब्रिगेड के बाद भारतीय सेना का अगला कदम, पूर्वी भारत में बनाए जाएंगे चार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप

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हरेंद्र चौधरी
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Rudra Brigade Vs IBG

Rudra Brigade Vs IBG: भारतीय सेना पूर्वी सीमा पर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर लगातार बनी तनातनी के बीच अब सेना अपने सबसे अहम स्ट्राइक कोर में चार इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी बनाने की तैयारी कर रही है। यह बदलाव केवल आर्गेनाइजेशनल नहीं है, बल्कि युद्ध लड़ने के तरीके में भी एक बड़ा शिफ्ट माना जा रहा है। वहीं भारतीय सेना ने रूद्र ब्रिगेड भी खड़ी की हैं। आइए जानते हैं दोनों में क्या है अंतर…

सेना के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के पनागढ़ में स्थित 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर से इन चार आईबीजी को खड़ा किया जाएगा। यह कोर भारत का पहला माउंटेन स्ट्राइक कोर है, जिसका सीधा फोकस चीन सीमा पर है। सरकार से अंतिम मंजूरी मिलते ही इस योजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। (Rudra Brigade Vs IBG)

Rudra Brigade Vs IBG: क्यों जरूरी हो गए हैं आईबीजी

पिछले एक दशक में चीन ने अपनी सेना की पूरी तरह से रिस्ट्रक्चिरिंग कर दी है। उसने बड़े और भारी डिवीजन सिस्टम को छोड़कर छोटे, तेज और ज्यादा घातक कॉम्बाइंड आर्म्स ब्रिगेड अपनाए हैं। इन यूनिट्स में टैंक, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, ड्रोन और सपोर्ट सिस्टम एक साथ होते हैं, जिससे वे बहुत कम समय में कार्रवाई कर सकते हैं।

भारतीय सेना भी अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। सेना का मानना है कि आज के दौर में पूरे कोर या डिवीजन को मूव करने में बहुत समय लगता है। एक कोर में करीब एक लाख सैनिक होते हैं और उसे पूरी तरह तैनात करने में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। इसके उलट आईबीजी जैसे छोटे फॉर्मेशन कुछ ही घंटों में तैयार हो सकते हैं। (Rudra Brigade Vs IBG)

Rudra Brigade Vs IBG: 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर क्यों है अहम

17वीं माउंटेन स्ट्राइक कोर भारतीय सेना के चार स्ट्राइक कोरों में से एक है। बाकी तीन स्ट्राइक कोर मथुरा, अंबाला और भोपाल में स्थित हैं, जिनका मुख्य फोकस पश्चिमी मोर्चा यानी पाकिस्तान है। 17वीं कोर इकलौती ऐसी कोर है जिसे पूरी तरह चीन सीमा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

शुरुआत में इस कोर के पास केवल एक डिवीजन थी, लेकिन 2021 के बाद इसे और मजबूत किया गया। अब इसके पास दो डिवीजन हैं – 59 डिवीजन और 23 डिवीजन। इन्हीं दोनों डिवीजनों से चार आईबीजी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। (Rudra Brigade Vs IBG)

चार आईबीजी कैसे बनाए जाएंगे

सूत्रों के मुताबिक, हर आईबीजी में पांच हजार से ज्यादा सैनिक होंगे। इनका नेतृत्व मेजर जनरल रैंक का अधिकारी करेगा। खास बात यह है कि इन आईबीजी में पारंपरिक ब्रिगेड कमांडर नहीं होंगे। यानी कमांड स्ट्रक्चर को और ज्यादा सरल और तेज बनाया जा रहा है।

हर आईबीजी में पैदल सेना की बटालियनें, आर्टिलरी रेजिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर, कॉम्बैट इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस कोर और फील्ड हॉस्पिटल जैसी यूनिट्स शामिल होंगी। इसका मतलब यह है कि आईबीजी पूरी तरह आत्मनिर्भर होंगी और उन्हें लड़ाई के दौरान बाहर से ज्यादा मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। (Rudra Brigade Vs IBG)

सपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था

आईबीजी को पूरी तरह अलग-थलग यूनिट के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। जरूरत पड़ने पर ये कोर मुख्यालय के तहत मौजूद दूसरी यूनिट्स से लॉजिस्टिक्स और फायर सपोर्ट ले सकेंगी। इसके अलावा, कोर मुख्यालय के तहत एक अलग ग्रुप भी बनाया जा सकता है, जो आईबीजी को अतिरिक्त आर्टिलरी और फायर सपोर्ट देगा।

सेना के अंदर अभी इन व्यवस्थाओं पर चर्चा चल रही है और अंतिम ढांचा लागू होने से पहले इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। (Rudra Brigade Vs IBG)

सेना के बड़े रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा हैं आईबीजी

इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप यानी आईबीजी का विचार पहली बार 2019 के आसपास सामने आया था। उस समय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि सेना को ऐसे फॉर्मेशन चाहिए, जो कम समय में मूव कर सकें और दुश्मन को चौंकाते हुए जवाब दे सकें। चार आईबीजी बनाने की यह योजना सेना के बड़े रिस्ट्रक्चिरिंग प्लान का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में सेना ने भैरव लाइट कमांडो बटालियन, रूद्र ब्रिगेड, दिव्यास्त्र बैटरी और शक्तिबाण यूनिट जैसी कई नए स्ट्रक्चर खड़े किए हैं। (Rudra Brigade Vs IBG)

रूद्र ब्रिगेड को भी आईबीजी जैसी ही सोच पर बनाया गया है, लेकिन वह आकार में छोटी और ज्यादा टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मानी जाती है। आईबीजी डिवीजन से छोटी लेकिन ब्रिगेड से बड़ी होगी। यानी आईबीजी और रूद्र ब्रिगेड एक-दूसरे के पैरेलल हैं।

लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि रूद्र ब्रिगेड और आईबीजी क्या अलग-अलग हैं या एक ही सिस्टम के अलग नाम हैं। सच्चाई यह है कि दोनों ही एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी भूमिका, आकार और इस्तेमाल में फर्क है। रूद्र ब्रिगेड को आईबीजी कॉन्सेप्ट का विकसित और जमीनी रूप माना जा रहा है। (Rudra Brigade Vs IBG)

Rudra Brigade Vs IBG: रूद्र ब्रिगेड क्या है

रूद्र ब्रिगेड को भारतीय सेना का नया और ज्यादा आधुनिक रूप माना जा रहा है। इसका नाम भगवान रुद्र से लिया गया है, जो विनाश और पुनर्निर्माण के प्रतीक माने जाते हैं। सेना के मुताबिक, यह ब्रिगेड भविष्य की जंग को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

रूद्र ब्रिगेड असल में आईबीजी की सोच को और आगे ले जाती है। इसे ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा तेज और ज्यादा टेक्नोलॉजी-ड्रिवन बनाया गया है।

एक रूद्र ब्रिगेड में लगभग तीन हजार सैनिक होते हैं और इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर रैंक का अफसर करता है। यानी यह आईबीजी से छोटी यूनिट है, लेकिन मारक क्षमता के मामले में बेहद खतरनाक मानी जा रही है। (Rudra Brigade Vs IBG)

रूद्र ब्रिगेड की बनावट

रूद्र ब्रिगेड को पूरी तरह इंटीग्रेटेड यूनिट के तौर पर तैयार किया गया है। इसमें पैदल सेना, मैकेनाइज्ड इंफेंट्री, टैंक, तोपखाना, एयर डिफेंस, इंजीनियर्स, सिग्नल्स और लॉजिस्टिक्स सब कुछ एक साथ शामिल है।

इसके साथ ही रूद्र ब्रिगेड में ड्रोन यूनिट्स, इंटेलिजेंस-सर्विलांस-रिकॉनिसेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सपोर्ट भी दिया गया है। यानी यह सिर्फ जमीन पर लड़ने वाली यूनिट नहीं, बल्कि मल्टी-डोमेन वॉरफेयर के लिए तैयार फॉर्मेशन है।

रूद्र ब्रिगेड की खास बात यह है कि इसकी बनावट इलाके के हिसाब से बदली जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में ज्यादा इंफेंट्री और हल्का आर्टिलरी सिस्टम, जबकि मैदानी इलाकों में टैंक और सेल्फ-प्रोपेल्ड गन्स को ज्यादा महत्व दिया जाता है। (Rudra Brigade Vs IBG)

रूद्र ब्रिगेड क्यों लाई गई

मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को यह साफ महसूस हुआ कि भविष्य की लड़ाई में तेजी से फैसले और तेज मूवमेंट सबसे अहम होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में प्रिसीजन स्ट्राइक, ड्रोन और रियल टाइम इंटेलिजेंस की भूमिका ने सेना की सोच को और मजबूत किया।

इसके बाद 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने रूद्र ब्रिगेड की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह ब्रिगेड सेना को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। (Rudra Brigade Vs IBG)

Rudra Brigade Vs IBG: रूद्र ब्रिगेड और आईबीजी में समानताएं

दोनों ही कॉन्सेप्ट का मकसद सेना को तेज़ और असरदार बनाना है। दोनों में अलग-अलग हथियार और यूनिट्स को एक ही कमांड के तहत लाया जाता है। दोनों ही सीमित समय में दुश्मन को जवाब देने की रणनीति पर आधारित हैं।

आईबीजी और रूद्र ब्रिगेड दोनों ही पुराने डिवीजन-केंद्रित सिस्टम से हटकर छोटे लेकिन ज्यादा ताकतवर ढांचे की सोच को आगे बढ़ाते हैं। (Rudra Brigade Vs IBG)

Rudra Brigade Vs IBG: दोनों में बड़ा फर्क क्या है

सबसे बड़ा फर्क इनके आकार और नेतृत्व में है। आईबीजी एक बड़ा फॉर्मेशन है, जिसमें पांच हजार से ज्यादा सैनिक होते हैं और इसका नेतृत्व मेजर जनरल करता है। वहीं रूद्र ब्रिगेड छोटी, ज्यादा फुर्तीली यूनिट है, जिसका नेतृत्व ब्रिगेडियर करता है।

दूसरा बड़ा फर्क टेक्नोलॉजी का है। रूद्र ब्रिगेड को ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेयर और साइबर क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। दोनों कोल्ड स्टार्ट/स्ट्राइक डॉक्ट्रिन से जुड़ी हैं, जो रैपिड ऑफेंसिव्स और बॉर्डर थ्रेट्स (चीन-पाकिस्तान) पर फोकस करती हैं। साथ ही दोनों मल्टी-डोमेन ऑपरेशन्स को सपोर्ट करते हैं। देका जाए तो रूद्र ब्रिगेड आईबीजी कॉन्सेप्ट से निकली है। और आईबीजी की सोच को रूद्र में आगे बढ़ाया गया है।

तीसरा फर्क यह है कि आईबीजी अभी भी बड़े स्तर पर लागू होने की प्रक्रिया में है, जबकि रूद्र ब्रिगेड को मौजूदा ब्रिगेड्स को बदलकर जमीन पर उतारा जा रहा है। (Rudra Brigade Vs IBG)

रडार भी फेल! भारत में बनने जा रही Air LORA मिसाइल, Rampage पर भी बड़ा फैसला

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News Desk
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Air LORA missile India

Air LORA missile India: घातक इजराइली एयर लोरा और रैम्पेज मिसाइलों को भारत में ही बनाने की तैयारी शुरू हो गई हैं। हाल के महीनों में इन दोनों मिसाइलों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद भारतीय वायुसेना का भरोसा इन हथियारों पर और मजबूत हुआ है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रैम्पेज मिसाइल की सफलता ने यह साबित कर दिया कि ये हथियार युद्ध में भी बेहद सटीक और भरोसेमंद हैं।

Air LORA missile India: ऊपर से नीचे की ओर अटैक करती है लोरा

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने कुछ समय पहले इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज से सीमित संख्या में एयर लोरा यानी लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिसाइलें खरीदी थीं। इन मिसाइलों के टेस्ट किए गए, जिसमें नतीजे बेहद शानदार थे। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में रैम्पेज मिसाइल ने दुश्मन के ठिकानों पर जिस सटीकता से हमला किया, उसने वायुसेना के अफसरों को भी हैरान कर दिया। अब इसी अनुभव के आधार पर यह फैसला लिया जा रहा है कि सिर्फ मिसाइलें खरीदने के बजाय, उनका उत्पादन भारत में ही किया जाए। (Air LORA missile India)

एयर लोरा मिसाइल को आम क्रूज मिसाइल से बिल्कुल अलग माना जाता है। यह जमीन से दागी जाने वाली लोरा मिसाइल का एरियल वर्जन है, जिसे फाइटर जेट से ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। जैसे ही यह मिसाइल छोड़ी जाती है, यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह बेहद तेज रफ्तार से नीचे की ओर गिरती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका हमला लगभग सीधा ऊपर से नीचे की ओर होता है। इस वजह से दुश्मन के मजबूत बंकर, कमांड सेंटर और रनवे भी इसकी मार से नहीं बच पाते। आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम सामने से आने वाले खतरों के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन एयर लोरा ऊपर से लगभग नब्बे डिग्री के एंगल पर गिरती है, जिससे उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। (Air LORA missile India)

नहीं पकड़ पाते रडार

इस मिसाइल की रफ्तार भी इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इतनी तेज स्पीड में गिरने वाली मिसाइल को दुश्मन के रडार पकड़ ही नहीं पाते या फिर पकड़ भी लें, तो उनके पास जवाबी हमले का समय नहीं बचता। यही वजह है कि एस-300 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी इस मिसाइल के सामने बेबस नजर आते हैं। भारतीय वायुसेना के लिए यह एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसके जरिए दुश्मन के एयर स्पेस में घुसे बिना, बहुत अंदर तक सटीक मार की जा सकती है।

सुपरसोनिक एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल है रैम्पेज

वहीं दूसरी तरफ रैम्पेज मिसाइल भी लोरा से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल का इस्तेमाल बेहद सटीक स्ट्राइक के लिए किया गया था। रैम्पेज एक सुपरसोनिक एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल है, जिसे सुखोई-30 एमकेआई, जगुआर और मिग जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के लिए आंखें खोलने वाला रहा। (Air LORA missile India)

इसी के बाद अब यह महसूस किया गया कि अगर युद्ध के समय मिसाइलों की सप्लाई के लिए विदेशों पर निर्भर रहा गया, तो मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। किसी भी बड़ी जंग के दौरान सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इसी वजह से आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत अब इन मिसाइलों का निर्माण देश के अंदर करने पर जोर दिया जा रहा है। अगर एयर लोरा और रैम्पेज का उत्पादन भारत में शुरू होता है, तो इनकी लागत में भी काफी कमी आएगी। अभी सीमित संख्या में मिसाइलें इसलिए खरीदी जाती हैं, क्योंकि ये बेहद महंगी होती हैं। लेकिन देश में बनने के बाद हजारों की संख्या में इन मिसाइलों को स्टॉक करना संभव हो सकेगा। (Air LORA missile India)

एयर लोरा मिसाइल के लिए नेवी भी इच्छुक

भारतीय नौसेना भी एयर लोरा मिसाइल में दिलचस्पी दिखा रही है। नौसेना चाहती है कि जमीन और समुद्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और तेज हमला करने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए। अगर इसका उत्पादन भारत में होता है, तो वायुसेना और नौसेना दोनों को एक ही तरह के हथियार, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस सुविधा मिल सकेगी। इससे लॉजिस्टिक व्यवस्था भी आसान हो जाएगी। (Air LORA missile India)

रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारत और इजराइल मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बना सकते हैं, जो इन मिसाइलों का निर्माण करेगी। इसमें भारत की कंपनियों को गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्शन और वारहेड जैसे अहम हिस्सों में काम करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, बल्कि भविष्य में भारत खुद भी इससे ज्यादा एडवांस मिसाइलें डेवलप कर सकेगा। (Air LORA missile India)

Exclusive: मोदी-मर्ज मुलाकात से पहले भारत-जर्मनी का बड़ा फैसला, देश में तैनात होगा जर्मन लायजन ऑफिसर

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हरेंद्र चौधरी
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India Germany defence cooperation

India Germany defence cooperation: भारत और जर्मनी के बीच सैन्य और रणनीतिक रिश्ते एक नए दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज दो दिन की भारत यात्रा पर हैं और उनके इस दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। वहीं उनके इस अहम दौरे के बीच दोनों देशों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जल्द ही जर्मनी से एक लायजन ऑफिसर इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर–इंडियन ओशन रीजन (आईएफसी–आईओआर) में तैनात किया जाएगा।

India Germany defence cooperation: 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर हैं जर्मन चांसलर

जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर हैं। जर्मनी के चांसलर का पदभार संभालने के आठ महीने बाद यह भारत उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उनके इस दौरे को भारत-जर्मनी संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (India Germany defence cooperation)

India Germany defence cooperation: जून 2026 से पहले हो सकती है जॉइनिंग

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, जर्मन संपर्क अधिकारी को आईएफसी-आईओआर में तैनात करने का फैसला ले लिया गया है। यह अधिकारी जून 2026 से पहले भारत में अपनी पोस्टिंग जॉइन कर सकता है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग और मजबूत होगा।

आईएफसी-आईओआर की स्थापना दिसंबर 2018 में भारतीय नौसेना ने की थी। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, शिपिंग की निगरानी, समुद्री अपराधों पर नजर और आपसी सूचना साझा करने को मजबूत करना है। आज यह सेंटर एक अंतरराष्ट्रीय मंच बन चुका है, जहां 15 देशों के इंटरनेशनल लायजन ऑफिसर तैनात हैं। इसके अलावा यह 57 मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑर्गनाइजेशन और 25 पार्टनर देशों के साथ मिलकर काम करता है। जर्मनी का इस नेटवर्क में शामिल होना भारत के लिए रणनीतिक रूप से एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। (India Germany defence cooperation)

India Germany defence cooperation: सैन्य संबंधों में लगातार बढ़ोतरी

भारत और जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। दोनों देशों के रिश्ते साल 2000 से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर हैं। साल 2011 से दोनों देशों के बीच सरकार प्रमुखों के स्तर पर इंटर-गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की शुरुआत हुई, जिससे रक्षा, सुरक्षा और इंडस्ट्रियल सहयोग को नई दिशा मिली।

बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ट्रेनिंग में दोनों की साझेदारी बढ़ रही है। समुद्री क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेनाएं पैसेज एक्सरसाइज यानी पैसेक्स में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना पहले से ही जर्मन टेक्नोलॉजी से बनी शिशुमार क्लास डीजल-इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन ऑपरेट कर रही है। ये सबमरीन जर्मनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बनाई गई थीं। (India Germany defence cooperation)

तरंग शक्ति में पहली बार भारत आया था यूरोफाइटर

वहीं, अगस्त 2024 में जर्मनी ने पहली बार भारत की जमीन पर किसी सैन्य हवाई अभ्यास में हिस्सा लिया था। जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेट्स ने भारतीय वायुसेना के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में हिस्सा लिया था। यह भारत-जर्मनी सैन्य रिश्तों के लिहाज से ऐतिहासिक कदम माना गया।

वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूती तब मिली जब जून 2023 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच नई दिल्ली में चार दिनों तक द्विपक्षीय बैठकें हुईं। इन बैठकों में दोनों देशों ने मौजूदा रक्षा सहयोग की समीक्षा की और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

नवंबर 2025 में भारत-जर्मनी हाई डिफेंस कमिटी की बैठक नई दिल्ली में हुई, जिसकी सह-अध्यक्षता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जर्मन रक्षा मंत्रालय के स्टेट सेक्रेटरी येंस प्लॉटनर ने की। इस बैठक में मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा बनाने पर सहमति बनी। (India Germany defence cooperation)

31 मार्च से पहले साइन हो सकती है पी-75आई सबमरीन डील

वहीं, प्रोजेक्ट 75 इंडिया (पी-75आई) भारत और जर्मनी के सैन्य रिश्तों में सबसे बड़ा और अहम बदलाव साबित होने वाला है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय नौसेना के लिए छह एडवांस्ड पारंपरिक पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (एआईपी) टेक्नोलॉजी शामिल होगी। जनवरी 2026 में जर्मनी की कंपनी थायसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ विदेशी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर पार्टनर के रूप में चुना जा चुका है। (India Germany defence cooperation)

यह रक्षा मंत्रालय के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत पहला बड़ा अधिग्रहण कार्यक्रम है। इसके तहत पनडुब्बियों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा और जर्मनी भारत को डिजाइन और तकनीक ट्रांसफर करेगा। इस डील पर 31 मार्च 2026 से पहले साइन होने की उम्मीद है।

एआईपी टेक्नोलॉजी से लैस पनडुब्बियां लंबे समय तक बिना सतह पर आए पानी के नीचे रह सकती हैं। आम पारंपरिक पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए सतह पर आना पड़ता है, जिससे उनकी लोकेशन पता लगने का खतरा बढ़ जाता है। एआईपी तकनीक दुनिया के कुछ ही देशों के पास है और भारत का डीआरडीओ भी इसे स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रहा है। (India Germany defence cooperation)

पनडुब्बियों को नेवल वारफेयर की सबसे गुप्त और घातक मशीनें माना जाता है। ये वहां ऑपरेट कर सकती हैं, जहां युद्धपोत नहीं पहुंच पाते। दुश्मन पर अचानक हमला कर ये समुद्र में गायब हो जाती हैं। ऐसे में पी-75आई प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ाने वाला साबित होगा।

कुल मिलाकर, भारत और जर्मनी के बीच सैन्य रिश्ते अब केवल एक्सरसाइज और डॉयलॉग तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और हिंद महासागर क्षेत्र में साझा सुरक्षा की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। (India Germany defence cooperation)

नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में भारतीय नौसेना का जलवा, समुद्री विरासत से रूबरू हो रहे युवा

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News Desk
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Indian Navy World Book Fair 2026

Indian Navy World Book Fair 2026: नई दिल्ली में चल रहे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 में इस बार भारतीय नौसेना की मौजूदगी भी है। नौ दिनों तक चलने वाले इस मेगा बुक फेयर का आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट कर रहा है। पुस्तक प्रेमियों और लेखकों को इस मेले के आयोजन का खास इंतजार रहता है।

भारतीय नौसेना बुक फेयर के जरिए अपनी ऐतिहासिक विरासत को आम लोगों तक पहुंचा रही है। भारतीय नौसेना के प्रमुख शोध संस्थान नेवल हिस्ट्री डिवीजन ने मेले में भारतीय नौसेना के खास स्टॉल लगाए हैं, जहां नौसेना से जुड़ी आधिकारिक किताबें, शोध प्रकाशन और जहाजों के स्केल मॉडल शोकेस किए गए हैं। (Indian Navy World Book Fair 2026)

बुक फेयर के हॉल नंबर 5 में बने नेवी पवेलियन में आने वाले दर्शकों को भारतीय नौसेना के इतिहास की एक झलक देखने को मिल रही है। यहां 1945 से 2021 तक भारतीय नौसेना के आधिकारिक इतिहास के सात वॉल्यूम पेश किए गए हैं। इसके अलावा, नौसेना के विभिन्न युद्धपोतों, पनडुब्बियों, एयर स्क्वाड्रनों से संबंधित किताबें भी रखी गई हैं। भारत के प्राचीन समुद्री इतिहास से लेकर आधुनिक नौसैनिक अभियानों तक की जानकारी इन प्रकाशनों के जरिए दी जा रही है। (Indian Navy World Book Fair 2026)

Indian Navy World Book Fair 2026

नेवल हिस्ट्री डिवीजन ने 10 जनवरी को 1971 के युद्ध पर आधारित एक पैनल डिस्कशन आयोजित किया था, जिसमें उस ऐतिहासिक युद्ध में भारतीय नौसेना की भूमिका पर विस्तार से चर्चा हुई। इस चर्चा का संचालन कमांडर नीरज वशिष्ठ ने किया। पैनल में कमांडर विजय प्रकाश कपिल (सेवानिवृत्त) शामिल हुए।

इसके अलावा, 11 जनवरी को ‘नौसैनिक समुद्री अभियानों का अतीत और वर्तमान’ विषय पर एक और पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। वहीं 14 जनवरी को ‘रूल-बेस्ड ऑर्डर बनाने में भारतीय नौसेना की भूमिका’ पर चर्चा होगी, जिसमें इंडियन ओशन रीजन में नौसेना की अहम जिम्मेदारियों को समझाया जाएगा। (Indian Navy World Book Fair 2026)

बुक फेयर का एक बड़ा आकर्षण भारतीय नौसेना पर आधारित एक नई किताब भी है, जिसे नेवल हिस्ट्री डिवीजन ने तैयार किया है। इस किताब का विमोचन चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ करेंगे।

मेले में भारतीय नौसेना युवाओं से सीधे संवाद भी कर रही है। स्टॉल पर आने वाले बच्चों और युवाओं को नौसेना में करियर के अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इससे कई छात्र-छात्राएं प्रेरित हो रहे हैं और नौसेना को एक सम्मानजनक करियर विकल्प के रूप में देख रहे हैं।

भारतीय नौसेना ने आम जनता से अपील की है कि वे न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में आकर भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत और नौसेना की सेवा परंपरा को करीब से जानें। (Indian Navy World Book Fair 2026)

पूर्व नौसेना प्रमुख को साबित करनी होगी पहचान, SIR नोटिस मिलने पर वेटरंस ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए सवाल

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News Desk
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Admiral Arun Prakash SIR Notice

Admiral Arun Prakash SIR Notice: भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसमें उनसे अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा गया है। यह नोटिस गोवा में चल रही मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। वहीं, यह खबर सामने आने के बाद वेटरंस ने बेहद नाराजगी है।

Admiral Arun Prakash SIR Notice: चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस

एडमिरल अरुण प्रकाश भारतीय नौसेना के सबसे सम्मानित अधिकारियों में गिने जाते हैं। वे 1971 के भारत–पाक युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से कॉम्बैट मिशन उड़ाने वाले नेवल एविएटर रहे हैं। उन्हें वीर चक्र सहित कई बड़े सैन्य सम्मानों से नवाजा जा चुका है। इसके बावजूद चुनाव आयोग की ओर से यह कहा गया है कि चुनावी रिकॉर्ड में उन्हें या उनके परिजनों को रजिस्टर्ड वोटर के तौर पर उनका नाम शामिल नहीं किया जा सकता है। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि पहचान और मतदाता जानकारी देने के लिए एडमिरल अरुण प्रकाश को व्यक्तिगत तौर पर डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होना होगा। इस नोटिस के अनुसार, उन्हें 17 जनवरी को और उनकी पत्नी कुमकुम प्रकाश को 19 जनवरी को कोर्टालिम क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन आफीसर के सामने पेश होना है। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

एडमिरल अरुण प्रकाश ने भी इस प्रकरण पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि वे पहली बार 1968 में गोवा आए थे। इसके बाद गोवा में उनकी पांच पोस्टिंग्स रहीं और वर्ष 2009 में वे यहां स्थायी रूप से बस गए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वे चुनाव आयोग के अधिकारी को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो आगे क्या होगा। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

एडमिरल अरुण प्रकाश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, उन्हें रिटायर हुए करीब बीस साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने कभी किसी तरह की खास सुविधा या विशेष अधिकार की मांग नहीं की। उन्होंने साफ किया कि वे और उनकी पत्नी ने चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के तहत मांगे गए सभी फॉर्म समय पर भरे थे। इतना ही नहीं, उन्हें यह देखकर संतोष भी हुआ था कि गोवा की ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 2026 में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दोनों के नाम दर्ज दिखाई दे रहे थे। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

उन्होंने यह भी कहा कि इसके बावजूद, चुनाव आयोग की ओर से जो नोटिस भेजे गए हैं, उनका वे पूरा पालन करेंगे। यानी वे किसी तरह की टकराव या बहस नहीं चाहते, बल्कि नियमों का सम्मान करते हुए प्रक्रिया में सहयोग करेंगे।

हालांकि, इसके साथ ही एडमिरल अरुण प्रकाश ने चुनाव आयोग का ध्यान कुछ व्यावहारिक बातों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि अगर एसआईआर के लिए भरे गए फॉर्म से जरूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो शायद फॉर्म के फॉर्मेट में ही बदलाव की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार उनके घर आए थे। अगर किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी चाहिए थी, तो उसी समय उनसे पूछी जा सकती थी। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

एडमिरल अरुण प्रकाश ने इस प्रक्रिया की एक और व्यावहारिक समस्या की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि वे और उनकी पत्नी एक बुजुर्ग दंपति हैं, जिनकी उम्र क्रमशः 82 और 78 साल है। इसके बावजूद, दोनों को अलग-अलग तारीखों पर करीब 18 किलोमीटर दूर चुनाव कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। उनके मुताबिक, यह व्यवस्था बुजुर्ग नागरिकों के लिए असुविधाजनक है। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

यह मामला सिर्फ एडमिरल अरुण प्रकाश तक सीमित नहीं है। इससे दो दिन पहले कारगिल युद्ध के वेटरन और दक्षिण गोवा से सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को भी इसी तरह का नोटिस मिला था। गोवा में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, जहां मतदाता रिकॉर्ड में किसी तरह का डेटा मिसमैच सामने आया है।

कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस ने कहा, “यह प्रक्रिया शायद नियमों के तहत हो, लेकिन इसे लागू करने के तरीके पर दोबारा विचार होना चाहिए। पूर्व सैनिकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग और सरल व्यवस्था होनी चाहिए।”

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, फर्जी नाम हटाना और असली मतदाताओं की जानकारी को सही करना होता है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल ऑफिसर घर-घर जाकर वैरिफिकेशन करते हैं और जरूरत पड़ने पर नागरिकों को दस्तावेजों के साथ बुलाया जाता है। हालांकि, कई बार पुराने रिकॉर्ड, सॉफ्टवेयर अपडेट या डाटा एंट्री से जुड़ी गलतियों के कारण ऐसे नोटिस उन लोगों को भी जारी हो जाते हैं, जो दशकों से एक ही जगह रह रहे होते हैं। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

एडमिरल अरुण प्रकाश का मामला इसलिए ज्यादा चर्चा में आ गया है, क्योंकि वे न सिर्फ एक पूर्व नौसेना प्रमुख हैं, बल्कि एक वॉर वेटरन और राष्ट्रीय स्तर पर पहचाने जाने वाले व्यक्ति भी हैं। सोशल मीडिया पर कई पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने सोशल मीडिया पर इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जिन लोगों की पूरी सेवा और पहचान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, उनसे इस तरह पहचान साबित करने को कहना व्यवस्था की खामियों को दिखाता है।

कुछ रक्षा विशेषज्ञों और वेटरन अधिकारियों का मानना है कि पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सर्विस रिकॉर्ड या वेटरन कार्ड जैसे दस्तावेज पहले से ही सरकारी सिस्टम में मौजूद होते हैं। ऐसे में अलग से पहचान साबित करने की प्रक्रिया उन्हें बेवजह परेशानी में डाल सकती है। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

रिटायर्ड कर्नल दिनेश कुमार ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक पूर्व नौसेना प्रमुख और युद्ध वेटरन को अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है। जिन्होंने दशकों तक देश की सेवा की है, उनकी पूरी सर्विस हिस्ट्री सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद है। ऐसे में अलग से पहचान साबित कराने की प्रक्रिया समझ से परे है।” (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

इस पूरे मामले पर सेना से रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल टी.एस. आनंद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह नोटिस किसी सॉफ्टवेयर या डेटा से जुड़ी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आया हो। उनका मानना है कि अगर किसी नागरिक के कागजात सही हैं, तो चुनाव आयोग के सामने जाकर उन्हें दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कहा कि एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के मामले में पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) या वेटरन कार्ड ही पहचान और नागरिकता का पर्याप्त सबूत है। उनके अनुसार, प्रोटोकॉल के तहत एसआईआर टीम को खुद उनके घर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन के पद से रिटायर अजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम सब कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान दोनों तरफ से होना चाहिए। वेटरंस ने अपनी पहचान युद्ध के मैदान में साबित की है। सिस्टम को यह याद रखना चाहिए।”

ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन मेघदूत में हिस्सा ले चुके वेटरन राजेन भदूरी का मानना है, “एडमिरल अरुण प्रकाश जैसे अधिकारी को नोटिस भेजना सिस्टम की गंभीर खामी को दिखाता है। पूर्व सैनिकों का डेटा सरकार के पास पहले से है। अगर फिर भी उन्हें पहचान साबित करनी पड़ रही है, तो यह डिजिटल सिस्टम की विफलता है।”

मर्चेंट नेवी से रिटायर्ड कैप्टन संजय के मुताबिक, “यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। आज एक पूर्व नौसेना प्रमुख को नोटिस मिला है, कल किसी आम सैनिक या जूनियर अफसर को मिलेगा। प्रशासन को यह समझना चाहिए कि वेटरंस कोई संदिग्ध नागरिक नहीं हैं।” (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से इस खास मामले पर कोई अलग आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आयोग का कहना है कि एसआईआर एक रूटीन प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। (Admiral Arun Prakash SIR Notice)

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