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बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि बीमारी का पता एक नियमित ईसीजी जांच के दौरान चला था और यह नौकरी के हालात से संबंधित नहीं है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनका दिव्यांगता पेंशन का दावा खारिज कर दिया गया...

सेना की ओर से उन्हें "अनडिजायरेबल सोल्जर" यानी अवांछनीय सैनिक बताते हुए सेवा से हटाया गया था। हालांकि बाद में अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से पता चला कि उनकी सैन्य सेवा के दौरान उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा था...

अदालत ने कहा कि केवल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर सैनिक के अधिकारों को नहीं छीना जा सकता, खासकर तब जब रिपोर्ट में इस निष्कर्ष को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद न हो...

मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हाई ब्लड प्रेशर पीस एरिया में सेवा के दौरान शुरू हुआ था और इसका सेना की ड्यूटी, तनाव या ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से कोई सीधा संबंध नहीं पाया गया...

सेना की ओर से जारी नोटिस में कहा गया कि कर्नल अमित कुमार पर कई बार अनुचित व्यवहार करने, जांच प्रक्रिया में दखल देने और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने के आरोप हैं...

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अगर कोई जवान भर्ती के समय मेडिकल तौर पर फिट था, तो सेवा के दौरान होने वाली बीमारी या दिव्यांगता की जिम्मेदारी सैन्य सेवा की मानी जाएगी...

साल 2017 में ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल्ली कैंट के बेस अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी बीमारी की पहचान ‘सिस्टाइटिस सिस्टिका ग्लैंडुलरिस’ के रूप में की...

पूर्व नौसेना प्रमुख रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इलाज से जुड़े खर्च के लिए बजट की कमी की वजह से अस्पतालों को समय पर पैसा नहीं मिल पाता...

OROP Supreme Court: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने भारतीय सेना के रिटायर नियमित कैप्टन...

10 Years of OROP: वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए...