Kochi Global Ship Repair Hub: भारत शिप रिपेयरिंग सेंटर का बड़ा हब बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और डीपी वर्ल्ड समूह की कंपनी ड्राईडॉक्स वर्ल्ड के बीच हुए जॉइंट वेंचर समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह साझेदारी भारत के जहाज मरम्मत और जहाज निर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाएगी।
यह समझौता कोचीन स्थित अंतरराष्ट्रीय शिप रिपेयर फैसिलिटी के ऑपरेशन और एक्सपेंशन के लिए किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सोनोवाल ने कहा कि भारत और यूएई के संबंध विश्वास, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली है और अब यह साझेदारी व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक और समुद्री सहयोग तक पहुंच चुकी है।
Kochi Global Ship Repair Hub: शिप रिपेयर सेक्टर में पहली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप
सरकारी कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और दुबई की प्रमुख मेरीटाइम कंपनी ड्राईडॉक्स वर्ल्ड ने कोच्चि स्थित इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी (आईएसआरएफ) के ऑपरेशन और एक्सपेंशन के लिए 50:50 जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। यह भारत के शिप रिपेयर सेक्टर में अपनी तरह की पहली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मानी जा रही है।
यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और संयुक्त अरब अमीरात के एडवांस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी मामलों के सहायक विदेश मंत्री ओमरन शराफ अलहाशिमी भी मौजूद थे।
कोच्चि को अंतरराष्ट्रीय शिप रिपेयर सेंटर बनाने की तैयारी
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य कोच्चि को भारत और हिंद महासागर क्षेत्र का प्रमुख शिप रिपेयर हब बनाना है। नई कंपनी “कोचीन दुबई इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी” के नाम से काम करेगी। जॉइंट वेंचर के तहत इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी की क्षमता बढ़ाई जाएगी ताकि भारतीय, क्षेत्रीय और वैश्विक ग्राहकों के जहाजों की मरम्मत, अपग्रेड और मेंटेनेंस का काम बड़े स्तर पर किया जा सके।
इसकी वजह है कि भारत की भौगोलिक स्थिति दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों के बीच है। ऐसे में अगर बड़े जहाजों को रिपेयर और मेंटेनेंस की सुविधाएं भारत में उपलब्ध होती हैं तो विदेशी जहाज को सिंगापुर, दुबई या अन्य देशों की बजाय भारतीय बंदरगाहों का रुख कर सकते हैं।

हर साल 80 से अधिक जहाजों की मरम्मत
केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच समुद्री क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया है। साथ ही यह केरल के लिए एक बड़ा अवसर है, जिससे वह मैरीटाइम सर्विसेज का प्रमुख केंद्र बन सकता है। सोनोवाल ने बताया कि शुरुआती चरण में यहां हर साल 80 से अधिक जहाजों की मरम्मत किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, फैसिलिटी को वर्तमान छह वर्कस्टेशन से बढ़ाकर 16 वर्कस्टेशन तक बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यदि यह मॉडल सफल रहता है तो इसे भारत के अन्य मेरीटाइम सेंटर्स पर भी लागू किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिली है और “रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म” के सिद्धांत पर काम करते हुए देश पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, प्रक्रियाओं को आसान बना रहा है और दीर्घकालिक वैश्विक निवेश को आकर्षित कर रहा है।
Major boost for India’s ship repair sector: Drydocks World, a DP World company, and Cochin Shipyard sign a 50:50 JV to operate and expand the International Ship Repair Facility (ISRF) in Kochi. Union Minister Sarbananda Sonowal was present at the signing @cslcochin pic.twitter.com/i3KiwulWLA
— Raksha Samachar | रक्षा समाचार 🇮🇳 (@RakshaSamachar) September 11, 2026
“मदर इंडस्ट्री” है शिप रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग
सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण और जहाज रेपेयरिंग सेक्टर को भारी इंजीनियरिंग उद्योगों की “मदर इंडस्ट्री” कहा जाता है, क्योंकि यह स्टील, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डिजाइन, लॉजिस्टिक्स और कई अन्य क्षेत्रों को सपोर्ट देता है।
सोनोवाल ने बताया कि जहाज निर्माण उद्योग का एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर लगभग 6.4 है, जबकि इकोनॉमिक मल्टीप्लायर 1.8 के आसपास माना जाता है। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होते हैं और आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र तटीय इलाकों में रोजगार सृजित करता है, विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और देश की रणनीतिक स्वतंत्रता को भी मजबूत बनाता है।
2030 तक दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल होगा देश
सोनोवाल ने कहा कि सरकार मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत काम कर रही है। इन योजनाओं के तहत देश में नए शिपयार्ड विकसित किए जा रहे हैं, जहाज निर्माण क्लस्टर बनाए जा रहे हैं और शिप रिपेयर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
सोनोवाल ने बताया कि देश के शिप रिपेयर नेटवर्क को मजबूत करने के लिए गुजरात के वाडिनार में लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से नई सुविधा विकसित की जा रही है। यह परियोजना भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सहयोग से आगे बढ़ाई जा रही है।
उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य साल 2030 तक दुनिया के शीर्ष 10 जहाज निर्माण देशों में शामिल होना और 2047 तक टॉप 5 देशों में जगह बनाना है।
Union Minister for Ports, Shipping & Waterways Sarbananda Sonowal calls the Drydocks World–Cochin Shipyard JV a significant step to strengthen India’s ship repair ecosystem and an opportunity for Kerala to emerge as a leading maritime services hub. @cslcochin pic.twitter.com/YB8t9Y15hp
— Raksha Samachar | रक्षा समाचार 🇮🇳 (@RakshaSamachar) September 11, 2026
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार ने जहाज निर्माण क्षेत्र के लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है। साथ ही पांच शिपबिल्डिंग क्लस्टरों को सिद्धांततः स्वीकृति भी दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पिछले पांच दशकों में 400 से अधिक जहाज निर्माण परियोजनाएं पूरी की हैं और 2,600 से ज्यादा शिप रिपेयर, रिफिट तथा कन्वर्जन प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है। वहीं ड्राईडॉक्स वर्ल्ड ने दुनियाभर में 9,000 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं।
उन्होंने कहा कि स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण भारत की एडवांस शिप बिल्डिंग क्षमता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सीएसएल का शिप रिपेयर नेटवर्क मुंबई, कोलकाता और अन्य स्थानों तक फैला हुआ है। कोच्चि में विकसित की जा रही अंतरराष्ट्रीय शिप रिपेयर सुविधा इस क्षमता को और मजबूत करेगी।
तूतीकोरिन में नई फैसिलिटी बना रही ड्राईडॉक्स वर्ल्ड
पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के सचिव विजय कुमार ने कहा कि ड्राईडॉक्स वर्ल्ड पहले से ही भारत के पश्चिमी तट पर एक बड़ी सुविधा विकसित कर रहा है। इसके अलावा तूतीकोरिन में भी नई फैसिलिटी बनाने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोच्चि में इस मॉडल की सफलता के बाद इसे देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि सरकारी योजना के तहत अब तक 100 से अधिक जहाजों को मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं का कुल निवेश 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है। वहीं, इन जहाजों में से लगभग 80 प्रतिशत जहाज निर्यात के लिए बनाए जा रहे हैं।
पांच बड़े शिपयार्ड क्लस्टर को मंजूरी
उन्होंने बताया कि सरकार ने शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ाने के लिए नई और मौजूदा दोनों तरह की सुविधाओं के विकास की योजना बनाई है। इसके तहत महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पांच बड़े शिपयार्ड क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भी रुचि दिखा रही हैं।
सचिव विजय कुमार ने बताया कि दक्षिण कोरिया की दुनिया की अग्रणी जहाज निर्माण कंपनी एचडी ह्युंडई ने तमिलनाडु में परियोजना के लिए समझौता किया है और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
इसके अलावा इटली और लेबनान की कई कंपनियों ने भी भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि भारत के जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग में वैश्विक निवेशकों की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है।
उन्होंने बताया कि सरकार केवल उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि मांग तैयार करने पर भी काम कर रही है। सरकारी एजेंसियों की जरूरतों को जोड़कर लगभग 400 जहाजों की मांग तैयार की गई है। इस मांग से 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश पैदा होने की संभावना है। इससे देश के शिपयार्ड, जहाज मरम्मत इकाइयों और संबंधित उद्योगों को बड़े पैमाने पर कारोबार मिलेगा।
भारत और यूएई संबंध होंगे मजबूत
यूएई के सहायक विदेश मंत्री ओमरन शराफ अलहाशिमी ने कहा, “भारत और यूएई के बीच लंबे समय से भरोसे और सहयोग पर आधारित संबंध हैं। यह जॉइंट वेंचर दिखाता है कि दोनों देश औद्योगिक क्षेत्र में मिलकर ठोस परिणाम हासिल कर सकते हैं।”
वहीं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) जोस वीजे ने कहा, “ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई के साथ यह संयुक्त उद्यम भारत के वैश्विक शिप रिपेयर हब बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
कोचीन शिपयार्ड के घरेलू अनुभव और ड्राईडॉक्स वर्ल्ड की विश्वस्तरीय विशेषज्ञता को मिलाकर हम केवल कारोबार का विस्तार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैश्विक स्तर की कार्यप्रणालियों को अपना रहे हैं, जहाजों की मरम्मत में लगने वाला समय कम कर रहे हैं और गुणवत्ता तथा सुरक्षा के नए मानक स्थापित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, कोच्चि स्थित इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी को केंद्र में रखकर यह साझेदारी एक मजबूत रिपेयर क्लस्टर विकसित करेगी, अंतरराष्ट्रीय जहाजों को आकर्षित करेगी, उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा करेगी और ‘मैरीटाइम इंडिया विजन 2030’ तथा ‘अमृत काल 2047’ के लक्ष्यों को आगे बढ़ाएगी।
2025 के एमओयू से शुरू हुई थी साझेदारी
भारत मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान ड्राईडॉक्स वर्ल्ड और कोचीन शिपयार्ड के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय दोनों कंपनियों ने शिप रिपेयर और समुद्री सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर काम करने पर सहमति जताई थी। करीब एक साल की चर्चा और मूल्यांकन के बाद अब इस सहयोग को औपचारिक रूप से जॉइंट वेंचर का रूप दिया गया है।
कोच्चि स्थित इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी भारत की सबसे आधुनिक शिप रिपेयर सुविधाओं में से एक मानी जाती है। यहां अत्याधुनिक शिप लिफ्ट सिस्टम और आधुनिक डॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इस सुविधा में विभिन्न प्रकार के व्यापारिक जहाजों, ऑफशोर सपोर्ट वेसल, टैंकर, कंटेनर जहाज और विशेष समुद्री प्लेटफॉर्म की मरम्मत की जा सकती है।
शिप लिफ्ट सिस्टम की मदद से जहाजों को पानी से बाहर निकालकर तेजी से निरीक्षण, मरम्मत और अपग्रेड का काम किया जा सकता है। इससे जहाजों का डाउनटाइम कम होता है और ऑपरेटरों की लागत भी घटती है।
बता दें कि ड्राईडॉक्स वर्ल्ड दुबई के पोर्ट राशिद के पास स्थित 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके पास पांच बड़े ड्राईडॉक और 3,700 मीटर से अधिक बर्थ स्पेस है।
यह फैसलिटी एक समय में दुनिया के सबसे बड़े जहाजों समेत 10 अल्ट्रा लार्ज क्रूड कैरियर जहाजों को संभाल सकती है। कंपनी ऑफशोर विंड एनर्जी प्लेटफॉर्म, ऑयल एंड गैस स्ट्रक्चर और बड़े समुद्री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में भी सक्रिय है। (Kochi Global Ship Repair Hub)
Author
-
हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।


