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कोर्टरूम से परेड ग्राउंड तक: वकालत छोड़ चुनी वर्दी, कैसे लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनीं सीरत कौर

सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई, ओटीए चेन्नई में कठिन ट्रेनिंग और एक साल के संघर्ष के बाद सीरत कौर ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में लेफ्टिनेंट के रूप में हासिल किया कमीशन...

Seerat Kaur Indian Army Lieutenant: भारतीय सेनाओं में अफसर बनना केवल पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी सपना होता है। लेकिन सेनाओं में एंट्री पाना आज भी महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं है। इनमें से एक हैं सीरत कौर, जिन्हें वकील होने के बाद भी सेना में जाने का अपना सपना पूरा करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। हाल ही में 5 सितंबर को जब सीरत कौर को भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (जेएजी) ब्रांच में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन मिला, तब उसके पीछे लगभग दो साल की लंबी लड़ाई थी।

24 वर्षीय सीरत कौर का सेना तक पहुंचने का सफर परेड ग्राउंड से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम से शुरू हुआ था। उन्होंने न केवल भारतीय सेना की कठिन चयन प्रक्रिया का सामना किया, बल्कि अपने अधिकारों के लिए देश की सर्वोच्च अदालत तक भी लड़ाई लड़ी।

Seerat Kaur Indian Army Lieutenant: कानून की पढ़ाई से शुरू हुआ सफर

सीरत कौर ने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उन्होंने फर्स्ट डिवीजन के साथ एलएलबी पूरी की। अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च एसोसिएट के तौर पर काम किया। इस दौरान उन्हें देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यप्रणाली को करीब से समझने का मौका मिला। लेकिन हालांकि उनका सपना भारतीय सेना में अफसर बनना था। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने सेना की जेएजी ब्रांच के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा लिया।

जेएजी-35 की मेरिट लिस्ट में वे छठवें नंबर पर

भारतीय सेना की जेएजी ब्रांच उन अधिकारियों के लिए होती है जो सेना में कानूनी मामलों को संभालते हैं। यह सेना की सबसे प्रतिष्ठित तकनीकी शाखाओं में गिनी जाती है।

जेएजी-35 के रिक्रूटमेंट में सीरत कौर ने कुल 432 अंक हासिल किए। वहीं जॉइंट मेरिट लिस्ट में वे छठवें नंबर पर थीं। वहीं, महिला कैंडिडेट्स में उन्हें पांचवां स्थान मिला। खास बात यह है कि उनका स्कोर तीसरे स्थान पर रहे पुरुष कैंडिडेट और चौथे नंबर की महिला कैंडिडेट के बराबर था। कुल आठ उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी और सीरत उन आठ में शामिल थीं।

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अमूमन ऐसे हालात में इतनी ऊंची मेरिट में नाम होने पर सिलेक्शन को पक्का मान लिया जाता है। लेकिन महिला होने के नाते उनके लिए ये चुनौतियों की शुरुआत थी। क्योंकि उस समय जेएजी-35 के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में महिलाओं के लिए केवल चार पद निर्धारित थे। उन चारों पदों पर उनसे ऊपर रैंक वाली महिला उम्मीदवारों का चयन हो गया। लेकिन जॉइंट मेरिट सूची में छठवें स्थान पर होने के बावजूद सीरत को जॉइनिंग लेटर नहीं मिला। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सीरत कौर ने इस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया। उनका कहना था कि जब पुरुष और महिला उम्मीदवारों का मूल्यांकन एक समान मानदंडों पर किया गया है, तब केवल तय महिला कोटा के आधार पर अवसर सीमित करना महिलाओं के प्रति अप्रत्यक्ष भेदभाव माना जा सकता है।

खास बात यह थी कि यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब सेना की जेएजी रिक्रूटमेंट सिस्टम को लेकर पहले से बहस चल रही थी।

खुद सीरत के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का फैसला लिया।

अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्शनूर कौर मामले में कहा था कि भविष्य की जेएजी की भर्तियों में पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए जॉइंट मेरिट लिस्ट का सिस्टम अपनाया जाना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि यह फैसला भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा और पहले से शुरू हो चुकी भर्ती प्रक्रिया पर इसे लागू नहीं किया जा सकता।

अदालत ने दिया बड़ा मौका

मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। इसी दौरान 26 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी किया। अदालत ने सीरत कौर को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने की शर्त पर चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में शुरू होने वाले ट्रेनिंग कोर्स में अस्थायी रूप से शामिल होने की अनुमति दे दी।

यह कोर्स 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होना था।

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उस समय तक यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम फैसला उनके पक्ष में आएगा या नहीं। इसके बावजूद उन्हें ट्रेनिंग में शामिल होने का मौका मिला।

बता दें कि सीरत कौर के पिता और भाई पहले से भारतीय सेना में हैं। उन्हीं से उन्हें अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली।

ट्रेनिंग के दौरान भी बनी रही अनिश्चितता

ओटीए चेन्नई में प्रवेश मिलने के बाद भी सीरत के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। उन्हें पता था कि अदालत का आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। इसके बावजूद उन्होंने बाकी कैडेट्स की तरह पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग जारी रखी।

ट्रेनिंग के दौरान सीरत को यह भी साबित करना था कि वे भी उन्हीं में से एक हैं। ट्रेनिंग का हर दिन उनके लिए नई चुनौती लेकर आता था और उन्होंने हर चुनौती का सामना किया।

ओटीए की ट्रेनिंग शारीरिक, मानसिक और प्रोफेशनल लेवल पर बेहद मुश्किल मानी जाती है। सुबह की ड्रिल, फिजिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री एक्सरसाइज, लीडरशिप ट्रेनिंग और अनुशासन से भरा रुटीन हर कैडेट की परीक्षा लेता है।

सीरत ने इन सभी चुनौतियों का सामना उसी समय किया, जब उनके भविष्य को लेकर कानूनी अनिश्चितता भी बनी हुई थी। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

खारिज कर दी याचिका

14 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। अदालत ने सीरत कौर की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि अर्शनूर कौर मामले में दिए गए जेंडर-न्यूट्रल भर्ती संबंधी निर्देश भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होंगे और जेएजी-35 की रिक्रूटमेंट साइकल को प्रभावित नहीं करेंगे।

कागजों पर यह फैसला सीरत के खिलाफ गया।

लेकिन अदालत ने मामले की विशेष परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा। चूंकि सीरत अदालत के अंतरिम आदेश के आधार पर ट्रेनिंग शुरू कर चुकी थीं, इसलिए उन्हें “बहुत विशेष मामला” मानते हुए 11 महीने की ट्रेनिंग पूरा करने की अनुमति दी गई।

अदालत ने स्पष्ट किया कि इससे उन्हें ऑटोमैटिक प्लेसमेंट का अधिकार नहीं मिलेगा। हालांकि अगर चयनित उम्मीदवारों में से कोई बाहर होता है, अयोग्य घोषित होता है या कोई उपयुक्त रिक्ति उपलब्ध होती है, तो ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उनके मामले पर विचार किया जा सकता है। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

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नहीं मानी हार, ट्रेनिंग जारी रखी

कई लोगों के लिए यह स्थिति ट्रामा वाली होती है। लेकिन हिम्मत हारने की बजाय सीरत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। हर एक्सरसाइज, हर एग्जाम और हर सैन्य चुनौती को सफलतापूर्वक पार किया। और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

आखिरकार मिला सेना का कमीशन

लगभग एक साल की मुश्किल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सीरत कौर का सपना साकार हुआ। इस साल 5 सितंबर को उन्हें भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया गया। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

इसके साथ ही वह आधिकारिक रूप से भारतीय सेना की अधिकारी बन गईं।

जिस उम्मीदवार को कभी मेरिट सूची में जगह मिलने के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, वही अब सेना की वर्दी पहनकर देश की सेवा के लिए तैयार थी।

भारतीय सेना में अधिकारी बनने के लिए सीरत कौर ने जिन मुश्किलों का सामना किया, वह वाकई प्रेरणा देने वाला है। अपने सपने को पूरा करने वाले इस सफर में सीरत ने न केवल अपनी योग्यता साबित की, बल्कि निराशा का भी सामना किया। कानूनी लड़ाई भी लड़ी और धैर्य भी बनाए रखा। (Seerat Kaur Indian Army Lieutenant)

Author

  • Harendra Chaudhary

    हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

हरेंद्र चौधरी
हरेंद्र चौधरी
हरेंद्र चौधरी रक्षा पत्रकारिता (Defence Journalism) में सक्रिय हैं और RakshaSamachar.com से जुड़े हैं। वे लंबे समय से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़ी रणनीतिक खबरों, रक्षा नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को कवर कर रहे हैं। पत्रकारिता के अपने करियर में हरेंद्र ने संसद की गतिविधियों, सैन्य अभियानों, भारत-पाक और भारत-चीन सीमा विवाद, रक्षा खरीद और ‘मेक इन इंडिया’ रक्षा परियोजनाओं पर विस्तृत लेख लिखे हैं। वे रक्षा मामलों की गहरी समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं।

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