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पाकिस्तान-बांग्लादेश सीधी फ्लाइट शुरू होने से आतंकियों को मिल रहा सुरक्षित रास्ता, ढाका पहुंचे लश्कर के कई खूंखार आतंकी

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News Desk
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Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba
Photo: Sahidul Hasan Khokon/X

Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba: पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सीधी फ्लाइट क्या शरू हुई कि आतंकियों को ढाका तक पहुंचने का सीधा और सुरक्षित रास्ता मिल गया है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से बांग्लादेश आने वाली एक कमर्शियल फ्लाइट के जरिए कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े कुछ आतंकवादी ढाका पहुंचे हैं। यह उड़ान कराची–ढाका रूट पर 14 साल बाद दोबारा शुरू हुई है और इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में “नया भरोसा” बताया जा रहा है। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba: कराची–ढाका फ्लाइट बीजी-342 से पहुंचे आतंकी

30 जनवरी को बिमान बांग्लादेश एयरलांइस की फ्लाइट बीजी-342 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह करीब 4 बजकर 20 मिनट पर उतरी। फ्लाइट में कुल 113 यात्री सवार थे। सूत्रों का दावा है कि इस फ्लाइट में कुछ ऐसे यात्री भी थे, जिनके संबंध लश्कर-ए-तैयबा से था। इस फ्लाइट में लगभग 28 ऐसे यात्री थे, जिनके संबंध लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से हैं। सूत्र ने आगे बताया कि इन लश्कर आतंकवादियों में से कम से कम चार तेज शूटर हैं। इनमें से एक आतंकी शाह मुकामिल है, जिसका पासपोर्ट नंबर: DK-5144924 है, यह आतंकी लश्कर ए तैबया यूनिट का रिंगलीडर है। इसके अलावा नबी मुहताज (पासपोर्ट नंबर AP-9099953), अनवर सज्जाद (पासपोर्ट नंबर KH-1798374), मनूर घाली, खान खानावाज, कलाम नूर, इब्राहिम, रसूल मोहम्मद, खान मुकरब, सफिर उल्लाह और जान सालेह भी इसी फ्लाइट से बांग्लादेश पहुंचे हैं। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

पासपोर्ट और ट्रैवल पैटर्न से गहराया शक

जिन यात्रियों पर शक जताया गया है, उनके ट्रैवल पैटर्न, पाकिस्तान से बार-बार आवाजाही और यात्रा के समय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि आतंकी संगठन अक्सर नए या दोबारा खुले ट्रैवल रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि शुरुआती दौर में सुरक्षा जांच की कमजोरियों को परखा जा सके। यही वजह है कि 14 साल बाद शुरू हुई इस फ्लाइट को लेकर अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत बताई जा रही थी। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

तबलीगी जमात की आड़ का दावा

इन संदिग्ध यात्रियों में से कुछ लोगों ने खुद को तबलीगी जमात से जुड़ा बताकर यात्रा की थी और ढाका पहुंचने के बाद वे अलग-अलग मस्जिदों और धार्मिक ठिकानों में चले गए। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले भी आतंकी नेटवर्क धार्मिक यात्राओं और जमातों की आड़ में मूवमेंट करते रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर बांग्लादेशी एजेंसियों की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

‘स्ट्रैंडेड पाकिस्तानियों’ का एंगल

इस पूरे मामले में एक और एंगल भी देखा जा रहा है। इसी रूट के शुरू होने के दौरान बांग्लादेश से कुछ ‘स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी’ (बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानी मूल के लोग) पाकिस्तान भेजे गए थे। जहां पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अधिकारियों ने रिसीव किया। उन्हें पाकिस्तान में आईईडी, सुसाइड अटैक और कोवर्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग दी गई। जिसका उद्देश्य बांग्लादेश में आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत के खिलाफ हमले की योजना बनाना हो सकता है। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

‘ढाका सेल’ हुई एक्टिव

इन आरोपों के केंद्र में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई का नाम भी आ रहा है। बांग्लादेश के भीतर आईएसआई से जुड़ा एक नेटवर्क, जिसे ‘ढाका सेल’ कहा जा रहा है, वह भी सक्रिय हो गया है। यह सेल एक स्पेशल यूनिट है जो पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस ने ढाका में तैयार की है।

खुफिया सूत्रों ने बताया कि पिछले साल नवंबर में आईएसआई ने ढाका में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर यह खास सेल बनाई थी। यह सेल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा (पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी) की ढाका यात्रा के बाद बनाई गई थी। इस सेल को एक ब्रिगेडियर हेड कर रहा है, इसमें एक कर्नल, कई मेजर, और पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के अधिकारी शामिल हैं। ये लोग फेक आईडेंटिटी या डिप्लोमैटिक कवर से ढाका आए हैं। हर महीने इस सेल पर करीब 20 करोड़ टका (बांग्लादेशी मुद्रा) खर्च होते है, और यह रकम जो ड्रग्स, तस्करी और काउंटरफिट इंडियन करेंसी से आती है।

बताया जाता है कि ढाका सेल ने ही इन आतंकियों के डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए, और सुरक्षित यात्रा के अलावा शुरुआती वैरिफिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट में अहम भूमिका निभाई। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

भारत के लिए बढ़ी चिंता

वहीं आतंकियों का इस तरह सुरक्षित तरीके से ढाका तक पहुंचना भारत के लिए चिंता की बात है। अगर बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत विरोधी साजिशों के लिए होता है, तो इससे पूर्वी सीमा पर नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। हालांकि भारतीय एजेंसियां बांग्लादेश सीमा पर पहले से ही हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन कुछ इलाके अब भी संवेदनशील बने हुए हैं। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

बांग्लादेश के सामने दोहरी चुनौती

बांग्लादेश के लिए यह मामला बेहद नाजुक है। एक तरफ उसे अपनी आंतरिक सुरक्षा और इमेज को लेकर सख्त कदम उठाने होंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह भरोसा भी देना होगा कि उसकी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी साजिश के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

विश्लेषकों का कहना है कि अगर इन आरोपों की अनदेखी की गई, तो बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय दबाव, डिप्लोमैटिक सवालों और यहां तक कि सुरक्षा सहयोग में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। (Karachi Dhaka flight Lashkar-e-Taiba)

रक्षा मंत्री बोले- ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाई भारत की समुद्री ताकत, इंडियन कोस्ट गार्ड बनी फ्रंटलाइन फोर्स

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News Desk
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Operation Sindoor Indian Coast Guard

Operation Sindoor Indian Coast Guard: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की समुद्री सुरक्षा में इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका कितनी अहम है, यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान साफ तौर पर देखने को मिला। इंडियन कोस्ट गार्ड के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की मल्टी-लेयर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी सिस्टम में तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल को दिखाया और यह भी साबित किया कि इंडियन कोस्ट गार्ड देश की समुद्री सीमाओं पर एक मजबूत फ्रंटलाइन फोर्स है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऐसे समय में अंजाम दिया गया, जब समुद्री क्षेत्र में संवेदनशीलता काफी ज्यादा थी। इसके बावजूद इंडियन कोस्ट गार्ड ने तेजी और मजबूती के साथ हालात को संभाला। पश्चिमी तट पर पहले से रणनीतिक संसाधन तैनात किए गए, निगरानी बढ़ाई गई और तटीय इलाकों व खाड़ी क्षेत्रों में हाई अलर्ट बनाए रखा गया। उन्होंने कहा कि इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की समुद्री सीमाओं पर भरोसे की एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

Operation Sindoor Indian Coast Guard: राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है आईसीजी

राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, हथियारों और मानव तस्करी को रोकने से लेकर समुद्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर नजर रखने तक, आईसीजी हर मोर्चे पर सतर्क रहती है। आज के दौर में जब वैश्विक अस्थिरता और समुद्री खतरे बढ़ रहे हैं, तब कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं।

उन्होंने बताया कि ड्रग तस्करी, समुद्री डकैती, अवैध व्यापार और समुद्री प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने में इंडियन कोस्ट गार्ड की भूमिका निर्णायक रही है। अपने गठन से अब तक आईसीजी ने समुद्र में 11,800 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है, जो इसके साहस, कौशल और कर्तव्यनिष्ठा को दिखाता है। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

आपदा में भी सबसे पहले पहुंचती है आईसीजी

रक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे चक्रवात हों, समुद्री हादसे हों या फिर मानवीय सहायता से जुड़े मिशन जैसे ऑपरेशन सागर बंधु, इंडियन कोस्ट गार्ड ने हमेशा तेज प्रतिक्रिया, संवेदनशीलता और प्रोफेशनल रवैया दिखाया है। आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में आईसीजी की भूमिका और मल्टी-एजेंसी कोऑर्डिनेशन, देश की सुरक्षा को और मजबूत करता है।

आधुनिक और ताकतवर फोर्स बन चुकी है इंडियन कोस्ट गार्ड

राजनाथ सिंह ने कहा कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड एक विशाल, आधुनिक और शक्तिशाली फोर्स बन चुकी है। इसके पास एडवांस्ड जहाज, हेलीकॉप्टर, आधुनिक एयरक्राफ्ट और नई तकनीकें मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि आईसीजी की वजह से ही भारत अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट्स को लेकर आत्मविश्वास के साथ बात करता है और ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल डेवलपमेंट के लिए साफ रणनीति बना पाता है।

उन्होंने कहा कि पूरा देश इंडियन कोस्ट गार्ड पर गर्व करता है। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

अगले 25 सालों का रोडमैप बनाने का आह्वान

रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड से अपील की कि वह अगले 25 सालों के लिए एक स्पष्ट, लक्ष्य आधारित और दूरदर्शी रोडमैप तैयार करे। उन्होंने कहा कि यह रोडमैप सिर्फ मैनपावर प्लानिंग और क्षमताओं के विकास तक सीमित न हो, बल्कि यह भी तय करे कि 2047 में इंडियन कोस्ट गार्ड खुद को किस रूप में देखती है।

उन्होंने संगठनात्मक और संरचनात्मक सुधारों पर भी जोर दिया, ताकि आईसीजी और ज्यादा चुस्त, तेज और भविष्य के लिए तैयार बन सके। उनका कहना था कि अगर आज आत्ममंथन और सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो आजादी के 100 साल पूरे होने पर इंडियन कोस्ट गार्ड न सिर्फ समुद्री सुरक्षा की मजबूत प्रहरी होगी, बल्कि विकसित भारत की समुद्री ताकत का चमकता प्रतीक भी बनेगी। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

रक्षा मंत्रालय का है पूरा समर्थन

राजनाथ सिंह ने दोहराया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी और इंडियन कोस्ट गार्ड को हर स्तर पर रक्षा मंत्रालय का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं में आईसीजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाना और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना शामिल है।

उन्होंने साफ कहा कि जब इंडियन कोस्ट गार्ड मजबूत होगी, तभी भारत की समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। और जब समुद्री सीमाएं सुरक्षित होंगी, तब भारत क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अपनी भूमिका निभा सकेगा। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

Operation Sindoor Indian Coast Guard

स्वर्ण जयंती का लोगो किया जारी

इस मौके पर रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड की स्वर्ण जयंती का लोगो जारी किया, जो 50 साल की सतर्कता, समुद्री सुरक्षा और मानवीय सेवा का प्रतीक है। उन्होंने 50 सालों की यात्रा को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। एक विशेष फिल्म के जरिए आईसीजी के विकास, ऑपरेशनल एक्सीलेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसके समर्पण को दिखाया गया।

समारोह के तहत नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। एक मिनट का मौन रखकर देश ने उन वीरों को नमन किया, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। (Operation Sindoor Indian Coast Guard)

नई दिल्ली में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का भव्य आयोजन, इंडिया गेट से कर्तव्य पथ तक दौड़े हजारों लोग

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News Desk
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Indian Navy Half Marathon 2026
CNS and COAS

Indian Navy Half Marathon 2026: भारतीय नौसेना ने रविवार को इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण राजधानी नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस आयोजन में देश-विदेश से आए हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का संदेश दिया। मैराथन को तीन कैटेगरी में आयोजित किया गया था- 21.1 किलोमीटर (हाफ मैराथन), 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ताकि हर उम्र और हर स्तर के रनर्स इसमें शामिल हो सकें।

मुख्य हाफ मैराथन रेस को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी मौजूद रहे। वहीं 10 किलोमीटर की दौड़ की शुरुआत युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख एल. मांडविया ने की। कार्यक्रम में मशहूर खिलाड़ी साइना नेहवाल और पीआर श्रीजेश की मौजूदगी ने खिलाड़ियों का उत्साह और बढ़ा दिया। आयोजन में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक समेत कई सहयोगी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

मैराथन का आयोजन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हुआ और दौड़ का रूट इंडिया गेट तथा ऐतिहासिक कर्तव्य पथ से होकर गुजरा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों और सीनियर सिटीजंस के लिए एक विशेष रन और वॉक का भी आयोजन किया गया, जिसे खूब सराहना मिली।

इस आयोजन का मकसद लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और युवाओं में भारतीय नौसेना के प्रति आकर्षण बढ़ाना था। दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो और एनडीएमसी के सहयोग से आयोजन पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित रहा। 24 देशों से आए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों ने भी इस मैराथन को खास बना दिया।

21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग में दिनेश और महिला वर्ग में रीमा पटेल विजेता रहीं। 10 किलोमीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में आदित्य त्यागी और महिला वर्ग में रामिनी पटेल ने पहला स्थान हासिल किया। 5 किलोमीटर दौड़ में पुरुष वर्ग में चंदरपाल मैया और महिला वर्ग में अंजलि ने जीत दर्ज की।

कुल मिलाकर, इंडियन नेवी हाफ मैराथन का यह दूसरा संस्करण फिटनेस, जोश और देशभक्ति से भरा एक यादगार आयोजन साबित हुआ।

10 पॉइंट्स में समझिए Defence Budget 2026-27, क्यों कहा जा रहा है इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट

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हरेंद्र चौधरी
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Defence Budget 2026-27 Explained

Defence Budget 2026-27: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए यूनियन बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक आवंटन मिला है। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के मुकाबले करीब 15.19 फीसदी ज्यादा है। वहीं, रक्षा बजट केंद्र सरकार के खर्च का 14.67 फीसदी है और यह सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि इस बजट में सिर्फ खर्च बढ़ाने पर नहीं, बल्कि आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और सैनिकों व पूर्व सैनिकों के कल्याण पर भी बड़ा जोर दिया गया है। आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं कि इस डिफेंस बजट में क्या खास है…

Defence Budget 2026-27 

1. अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट: 7.85 लाख करोड़ रुपये

डिफेंस बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह न सिर्फ पिछले साल से ज्यादा है, बल्कि सभी मंत्रालयों में सबसे बड़ा आवंटन भी है। यह बजट अनुमानित जीडीपी का करीब 2 फीसदी है और कुल केंद्रीय बजट का लगभग 14.7 प्रतिशत हिस्सा रक्षा के लिए रखा गया है। सरकार का साफ मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात, सीमा पर चुनौतियां और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए यह बढ़ोतरी जरूरी थी। (Defence Budget 2026-27)

2. कैपिटल बजट में रिकॉर्ड उछाल: आधुनिकीकरण पर फोकस

इस बजट की सबसे बड़ी ताकत है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च। वित्त वर्ष 2026-27 में कैपिटल हेड के तहत 2.19 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये से करीब 21.84 फीसदी ज्यादा हैं। इसका मतलब साफ है – अब पैसा सिर्फ सैलरी या मेंटेनेंस पर नहीं, बल्कि नए हथियार, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा खर्च होगा। (Defence Budget 2026-27)

3. मॉडर्नाइजेशन बजट में 24% की छलांग

कैपिटल बजट के भीतर जो हिस्सा सीधे तौर पर मॉडर्नाइजेशन के लिए होता है, उसे कैपिटल एक्विजिशन बजट कहा जाता है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह बजट करीब 1.48 लाख करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जो वित्त वर्ष 2025-26 के कैपिटल एक्विजिशन बजट से लगभग 24 फीसदी ज्यादा है। मौजूदा वैश्विक हालात में, आधुनिकीकरण बजट में इतनी बड़ी बढ़ोतरी एक रणनीतिक जरूरत है।

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, तीसरी तिमाही तक यानी दिसंबर 2025 तक, रक्षा मंत्रालय ने 2.10 लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पूरे किए हैं और अब तक 3.50 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के लिए ‘एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी’ मंजूरी दी है। कैपिटल एक्विजिशन के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स से सेनाओं को अगली पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट, स्मार्ट और घातक हथियार, जहाज/पनडुब्बी, मानवरहित हवाई वाहन, ड्रोन, स्पेशलिस्ट वाहन आदि मिलेंगे। (Defence Budget 2026-27)

4. ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी तैयारी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बजट में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई गई है। चाहे गोला-बारूद हो, हथियार हों या जरूरी उपकरण, सरकार ने साफ कर दिया है कि सेनाओं की तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। कैपिटल और रेवेन्यू, दोनों हेड्स में बढ़ा हुआ बजट इसी सोच को दिखाता है। (Defence Budget 2026-27)

5. आत्मनिर्भर भारत पर बड़ा दांव: 1.39 लाख करोड़ स्वदेशी उद्योगों के लिए

इस बजट का एक और मजबूत पहलू है आत्मनिर्भर भारत। कैपिटल एक्विजिशन बजट का 75 फीसदी, यानी करीब 1.39 लाख करोड़ रुपये, घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए तय किया गया है। इसमें सरकारी डिफेंस कंपनियों के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर को भी बड़ी भूमिका मिलेगी। इससे न सिर्फ विदेशी निर्भरता घटेगी, बल्कि देश में रोजगार, स्टार्टअप्स और सप्लाई चेन को भी मजबूती मिलेगी। (Defence Budget 2026-27)

6. ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ज्यादा पैसा

डिफेंस बजट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत करीब 3.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस पैसे से सैनिकों की सैलरी, अलाउंस, ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होंगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि बॉर्डर पर अतिरिक्त तैनाती, ज्यादा फ्लाइंग आवर्स और लंबे नेवल डिप्लॉयमेंट को ध्यान में रखकर यह आवंटन किया गया है। (Defence Budget 2026-27)

7. बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती

सीमाओं पर सड़क, सुरंग और पुल जितने मजबूत होंगे, उतनी ही मजबूत सेना होगी। इसी सोच के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के लिए कैपिटल हेड में 7,394 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में टनल्स, ब्रिज और एयरफील्ड्स बनेंगे। साथ ही, इससे सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन और स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। (Defence Budget 2026-27)

8. पूर्व सैनिकों के लिए हेल्थकेयर पर खास ध्यान

सरकार ने साफ किया है कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों और उनके परिवारों की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम है। इसीलिए एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) के लिए 12,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले साल की तुलना में करीब 45 फीसदी ज्यादा है। पिछले पांच सालों में ईसीएचएस का बजट तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर सरकार की गंभीरता दिखाता है। (Defence Budget 2026-27)

9. रिसर्च और डेवलपमेंट को नई ताकत

आधुनिक युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जीता जाता है। इसीलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) को इस साल 29,100 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें से करीब 17,250 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं, जिससे नई मिसाइल्स, एडवांस्ड सिस्टम्स और डीप टेक्नोलॉजी पर काम तेज होगा। (Defence Budget 2026-27)

10. पेंशन और सुरक्षा-विकास-आत्मनिर्भरता का संतुलन

डिफेंस पेंशन के लिए इस बजट में 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पैसा करीब 34 लाख पेंशनर्स को समय पर पेंशन देने के लिए इस्तेमाल होगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि यह बजट सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और सेल्फ-रिलायंस के बीच संतुलन बनाता है और देश के हित में है। (Defence Budget 2026-27)

Defence Budget 2026: 7.85 लाख करोड़ का डिफेंस बजट: रक्षा मंत्री और डिफेंस सचिव दोनों ने बताया क्यों है यह जरूरी

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News Desk
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Defence Budget 2026
Union Budget 2026: Defence Allocation Jumps 20% to Rs 7.84 Lakh Crore, Major Push for Armed Forces Modernisation

Defence Budget 2026: देश और दुनिया में बदलते सुरक्षा हालात के बीच केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026 में डिफेंस सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इस बार रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 14.68 फीसदी ज्यादा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अब तक की सबसे बड़ी छलांग मानी जा रही है।

सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब सीमा पर हालात संवेदनशील बने हुए हैं और आधुनिक युद्ध में लगातार बदलाव हो रहे हैं। ड्रोन, साइबर हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाई-टेक हथियारों के दौर में भारत अपनी सेनाओं को तकनीकी रूप से और ज्यादा सक्षम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। (Defence Budget 2026)

Defence Budget 2026: राजनाथ सिंह बोले – यह बजट सुरक्षा और विकास की मजबूत नींव

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है और विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूत आधार देता है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बजट में समाज के हर वर्ग के विकास की विस्तृत योजना बनाई गई है। उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि 7.85 लाख करोड़ रुपये का रक्षा आवंटन देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद यह बजट भारत की सुरक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाने के संकल्प को मजबूत करता है। (Defence Budget 2026)

आधुनिकीकरण पर सबसे ज्यादा जोर

रक्षा मंत्री ने बताया कि इस बार बजट का सबसे अहम हिस्सा तीनों सेनाओं के आधुनिकीकरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि सेनाओं के लिए कुल 2.19 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है। इसमें से करीब 1.85 लाख करोड़ रुपये सीधे आधुनिकीकरण के लिए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 24 फीसदी ज्यादा है।

इस फंड से नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार, बेहतर प्लेटफॉर्म और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक सिस्टम्स खरीदे जाएंगे। इससे सेना की ऑपरेशनल क्षमता और युद्ध की तैयारी दोनों को मजबूती मिलेगी। (Defence Budget 2026)

पूर्व सैनिकों के कल्याण पर भी ध्यान

राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि इस बजट में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को भी प्राथमिकता दी गई है। एक्स-सर्विसमेन कॉन्ट्रिब्यूटरी हेल्थ स्कीम (ईसीएचएस) के तहत इस साल करीब 12,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो मौजूदा साल के मुकाबले लगभग 45 फीसदी ज्यादा है। इससे पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

सरकार का यह कदम साफ संकेत देता है कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता, सीमा पर तनाव और नई तरह की चुनौतियों को देखते हुए भारत अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहता है। (Defence Budget 2026)

रक्षा सचिव ने बताया क्यों जरूरी थी बढ़ोतरी

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट को लेकर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित बजटीय प्रावधानों से रक्षा मंत्रालय काफी संतुष्ट है। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय का बजट करीब 7.85 लाख करोड़ रुपये का होगा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 फीसदी ज्यादा है। सबसे अहम बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स), यानी हथियारों और आधुनिक तकनीक पर होने वाला खर्च, इसमें करीब 21 फीसदी बढ़ाया गया है, जो बढ़ कर 2.9 लाख करोड़ रुपये हो गया है। (Defence Budget 2026)

सेना की वास्तविक जरूरतों पर होगा खर्च

रक्षा सचिव के मुताबिक, इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आधुनिकीकरण से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अब बजट सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे आधुनिक हथियारों, नई तकनीक और सेना की वास्तविक जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। उनका कहना है कि इससे थलसेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं में तेजी से सुधार किया जा सकेगा। (Defence Budget 2026)

यूनियन बजट में सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा का

इस बार यूनियन बजट में रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है। कुल बजट का करीब 14.68 फीसदी सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए रखा गया है। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह आवंटन देश की सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करेगा, इनोवेशन को बढ़ावा देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत आधार देगा।

रक्षा सचिव आरके सिंह ने यह भी बताया कि रक्षा मंत्रालय ने 20 फीसदी की बढ़ोतरी की मांग इसलिए की थी क्योंकि अब मंत्रालय में बजट खर्च करने की क्षमता बेहतर हुई है और रणनीतिक चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय ने इन तथ्यों को समझते हुए रक्षा मंत्रालय की मांग को मंजूरी दी है। (Defence Budget 2026)

बजट में क्या है पूरा गणित

डिफेंस बजट में कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 2.31 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी सैलरी, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। कुल केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय का हिस्सा करीब 14.68 फीसदी है, जो सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है।

रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह आवंटन सैन्य तैयारियों को मजबूत करने, इनोवेशन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देने में मदद करेगा। (Defence Budget 2026)

एमआरओ सेक्टर को राहत, लेकिन बाजार रहा निराश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में किसी खास रक्षा परियोजना का नाम नहीं लिया गया, जिससे सुबह के सत्र में भारतीय रक्षा कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई। हालांकि उन्होंने सिविल और डिफेंस एयरक्राफ्ट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और पार्ट्स पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से छूट का प्रस्ताव रखा।

इसका मकसद देश में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। सरकार भारत को एक ग्लोबल एमआरओ हब के तौर पर विकसित करना चाहती है। पहले ही एमआरओ सेवाओं पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया जा चुका है, जिससे इस सेक्टर को बड़ी राहत मिली है।

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में रक्षा मंत्रालय के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल आउटले रखा गया था, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 1.86 लाख करोड़ रुपये किया गया। अब 2026-27 में इसमें और बड़ी छलांग लगाई गई है। इससे साफ है कि सरकार अब सिर्फ मौजूदा जरूरतों पर नहीं, बल्कि भविष्य की जंग के लिए भी तैयारी कर रही है। (Defence Budget 2026)

इतना बड़ा रक्षा बजट, फिर भी धड़ाम डिफेंस स्टॉक्स! जानिए डिफेंस बजट 2026 का पूरा सच

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Defence Budget 2026
Union Budget 2026: Record Defence Allocation of Rs 7.8 Lakh Crore, Yet Defence Stocks Decline

Defence Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में यूनियन बजट 2026-27 पेश करते हुए रक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 15 फीसदी ज्यादा है। इसके साथ ही भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं।

सरकार ने इस बजट को “विकसित भारत @2047” और “आत्मनिर्भर भारत” के विजन से जोड़ते हुए तैयार किया है। सीमा पर हालात, चीन और पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियां, साइबर और ड्रोन जैसे नए खतरे – इन सबको ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी की गई है। (Defence Budget 2026)

लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतने बड़े आवंटन के बावजूद शेयर बाजार में डिफेंस सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। बजट के दिन ही बीईएल, एचएएल, जीआरएसई, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, बीईएमएल और भारत फोर्ज जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर लाल निशान में चले गए। (Defence Budget 2026)

Defence Budget 2026: रक्षा बजट में क्या-क्या खास रहा

इस बार रक्षा मंत्रालय को मिला कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय बजट का बड़ा हिस्सा है। इसमें से करीब 2.19 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए हथियारों, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए रखे गए हैं। सरकार का दावा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा स्वदेशी रक्षा उद्योग से खरीद पर खर्च किया जाएगा।

बजट में यह भी साफ किया गया है कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल यानी एमआरओ से जुड़े कुछ रॉ मटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। इससे देश में ही एमआरओ हब को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

कुल रक्षा खर्च को मिलाकर देखा जाए तो यह करीब 5.95 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जिसमें सैलरी, पेंशन और ऑपरेशनल खर्च भी शामिल हैं। पेंशन का हिस्सा करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। (Defence Budget 2026)

फिर भी डिफेंस स्टॉक्स क्यों गिरे?

इतना मजबूत बजट आने के बाद भी डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स करीब 3 से 4 फीसदी तक नीचे चला गया।

बजट वाले दिन बाजार में जिन प्रमुख डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट दिखी, उनमें भारत फोर्ज, एचएएल, बीईएल, डाटा पैटर्न्स, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक और जीआरएसई शामिल रहे। कुछ शेयरों में गिरावट 5 से 6 फीसदी तक भी देखने को मिली।

इस गिरावट के पीछे कई वजहें मानी जा रही हैं। (Defence Budget 2026)

उम्मीदें ज्यादा, हकीकत थोड़ी कम

बाजार के जानकारों का कहना है कि निवेशकों को इस बार रक्षा बजट से 20 से 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी की उम्मीद थी। हालांकि लगभग 15 फीसदी की बढ़ोतरी अपने आप में बड़ी है, लेकिन उम्मीदों के मुकाबले यह आंकड़ा थोड़ा कम लगा।

खासतौर पर कुछ निवेशक चाहते थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में और ज्यादा आक्रामक बढ़ोतरी हो, ताकि सीधे-सीधे डिफेंस कंपनियों के ऑर्डर बुक पर असर दिखे। (Defence Budget 2026)

ओवरवैल्यूएशन और प्रॉफिट बुकिंग

एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले एक साल में कई डिफेंस स्टॉक्स ने 100 से 200 फीसदी तक का रिटर्न दिया था। मझगांव डॉक, जीआरएसई और कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयर पहले ही काफी ऊपर जा चुके थे।

ऐसे में बजट के दिन निवेशकों ने मुनाफा वसूलना यानी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि अच्छे बजट के बावजूद शेयरों में गिरावट देखने को मिली। (Defence Budget 2026)

पूरे बाजार का असर भी दिखा

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बजट के दिन सिर्फ डिफेंस सेक्टर ही नहीं, बल्कि पूरा शेयर बाजार दबाव में रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में बड़ी गिरावट आई। जब समग्र बाजार कमजोर होता है, तो मजबूत सेक्टर के शेयर भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। डिफेंस स्टॉक्स भी इसी ट्रेंड का हिस्सा बने और उनमें बिकवाली बढ़ गई। (Defence Budget 2026)

नई बड़ी घोषणाओं की कमी

कुछ निवेशकों को उम्मीद थी कि बजट में डिफेंस एक्सपोर्ट, एफडीआई लिमिट या किसी बड़े नए प्रोजेक्ट को लेकर कोई चौंकाने वाली घोषणा होगी।

हालांकि बजट में लंबी अवधि की योजनाओं का जिक्र जरूर है, लेकिन कोई ऐसी नई स्कीम या नीति सामने नहीं आई, जिससे बाजार को तुरंत उत्साह मिले। इसी वजह से भी निवेशकों की प्रतिक्रिया थोड़ी ठंडी रही। (Defence Budget 2026)

लंबी अवधि में सेक्टर अब भी मजबूत

हालांकि अल्पकाल में डिफेंस स्टॉक्स में गिरावट दिखी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि लंबी अवधि में सेक्टर की कहानी अब भी मजबूत है।

राफेल फाइटर जेट्स की आगे की डील, प्रोजेक्ट 75आई के तहत नई सबमरीन्स, ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स, एयर डिफेंस और नेवल शिपबिल्डिंग – ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, जहां आने वाले सालों में बड़े ऑर्डर निकल सकते हैं।

बीईएल, एचएएल, मझगांव डॉक, जीआरएसई और कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियां सीधे इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी हैं। (Defence Budget 2026)

निवेशकों के लिए क्या है संकेत

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट को घबराने की बजाय लंबी अवधि के नजरिये से देखा जाना चाहिए। मजबूत ऑर्डर बुक, सरकार का सपोर्ट और आत्मनिर्भर भारत की नीति – ये सभी फैक्टर डिफेंस सेक्टर को आने वाले समय में फायदा पहुंचा सकते हैं।

संक्षेप में कहा जाए तो बजट 2026 ने रक्षा क्षेत्र की नींव और मजबूत की है। शेयर बाजार की मौजूदा प्रतिक्रिया थोड़े समय के लिए हो सकती है, जबकि असली असर आने वाले महीनों और वर्षों में दिखने की उम्मीद है। (Defence Budget 2026)

Union Budget 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को रिकॉर्ड 7.8 लाख करोड़, मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.19 लाख करोड़

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Defence Budget 2026 India
Union Budget 2026-27: India Allocates Record Rs 7.8 Trillion to Defence, Rs 2.19 Trillion for Modernisation

Defence Budget 2026 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार एक फरवरी को संसद में अपना नौंवा केंद्रीय बजट पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश हुए यूनियन बजट 2026-27 में वित्त मंत्री ने रक्षा मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा बजट दिया है। इस बार रक्षा मंत्रालय को कुल 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के 6.81 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 15 फीसदी ज्यादा है। सरकार के इस फैसले को देश की सुरक्षा जरूरतों, बदलते वैश्विक हालात और भविष्य की जंग की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।

इस बड़े आवंटन में सबसे खास बात यह है कि रक्षा बलों के आधुनिकीकरण, यानी नए हथियार, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसे कैपिटल आउटले कहा जाता है। यह रकम सीधे तौर पर सेना, नौसेना और वायुसेना की ताकत बढ़ाने पर खर्च होगी। (Defence Budget 2026 India)

Defence Budget 2026 India: क्यों खास है इस बार का रक्षा बजट

पिछले कुछ सालों से भारत की सीमाओं पर हालात आसान नहीं रहे हैं। पिछले साल हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी और एलएसी पर लगातार तनाव बना हुआ है। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन, आतंकवाद और हाइब्रिड वॉरफेयर जैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसके अलावा साइबर हमले और स्पेस से जुड़ी सुरक्षा भी अब बड़े खतरे के रूप में उभर रही हैं।

इन्हीं हालात को देखते हुए सरकार ने इस बार रक्षा बजट में सिर्फ मामूली बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक ठोस और रणनीतिक बढ़त दी है। यह बजट “विकसित भारत @2047” और “आत्मनिर्भर भारत” के विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि आने वाले 20-25 सालों में भारत सैन्य रूप से पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर बन सके। (Defence Budget 2026 India)

रक्षा बजट का पूरा ब्रेकडाउन

अगर पूरे बजट को समझा जाए, तो रक्षा मंत्रालय के 7.85 लाख करोड़ रुपये को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, जिसमें सैनिकों की सैलरी, पेंशन, भत्ते, ईंधन और मेंटेनेंस जैसे खर्च शामिल होते हैं। यह खर्च जरूरी और टालना मुश्किल होता है।

वहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत लगभग 3.65 से 3.70 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह हिस्सा पिछले साल की तुलना में करीब 7 से 10 प्रतिशत ज्यादा है। इसमें सैनिकों की तनख्वाह, भत्ते, हथियारों और सिस्टम्स की मेंटेनेंस, स्टोर्स और ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी खर्च शामिल होते हैं।

पेंशन के लिए इस बार करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो पिछले साल से लगभग 5 प्रतिशत ज्यादा है। यह रकम देश के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए बेहद अहम मानी जाती है। जिससे लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।

इसके अलावा अन्य मदों, जैसे डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्ट गार्ड से जुड़ी जरूरतों के लिए करीब 0.40 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है, ताकि रिसर्च, सीमावर्ती सड़कों और समुद्री सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके।

लेकिन इस बजट की असली पहचान है 2.19 लाख करोड़ रुपये का कैपिटल आउटले, जो पिछले साल के 1.80 लाख करोड़ रुपये से करीब 22 फीसदी ज्यादा है। यही पैसा नए फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन, सबमरीन और अत्याधुनिक सिस्टम्स पर खर्च होगा। (Defence Budget 2026 India)

आधुनिकीकरण में कहां जाएगा पैसा

कैपिटल आउटले का बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं में बांटा जाएगा। अनुमान है कि इसमें से करीब 50 फीसदी नौसेना, 28 फीसदी थल सेना और 22 फीसदी वायुसेना को मिलेगा। इसका मकसद सिर्फ पुराने हथियार बदलना नहीं, बल्कि भविष्य की जंग के हिसाब से सेनाओं को तैयार करना है।

सरकार ने साफ किया है कि इस कैपिटल आउटले का करीब 75 फीसदी हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया जाएगा। यानी हथियार और सिस्टम देश में बनी कंपनियों से खरीदे जाएंगे। इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स जैसी कंपनियों को बड़ा फायदा मिलेगा। (Defence Budget 2026 India)

फाइटर जेट्स पर बड़ा फोकस

इस बजट में वायुसेना की जरूरतों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। इंडियन एयर फोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार घटती रही है और अब वह जरूरत से काफी नीचे आ गई है। इसे सुधारने के लिए राफेल फाइटर जेट्स की नई डील पर काम चल रहा है।

मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत करीब 114 राफेल जेट्स खरीदने की योजना है। इनमें से ज्यादातर नए और एडवांस्ड स्टैंडर्ड वाले होंगे। इस डील की कुल कीमत 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। बजट में इसका शुरुआती असर दिखने की उम्मीद है।

इसके अलावा स्वदेशी तेजस मार्क-2 और भविष्य के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को भी फंडिंग मिलेगी। साथ ही, स्वदेशी जेट इंजन डेवलपमेंट पर भी खर्च बढ़ाया जाएगा, ताकि भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहना पड़े। (Defence Budget 2026 India)

नौसेना को मिलेगी नई ताकत

नौसेना के लिए इस बजट में खास ध्यान सबमरीन और समुद्री सुरक्षा पर दिया गया है। प्रोजेक्ट 75आई के तहत 6 नई सबमरीन बनाने की योजना है, जिनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होगा। इससे ये सबमरीन लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकेंगी।

इन सबमरीन का निर्माण भारत में ही होगा और इसमें विदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा स्कॉर्पीन क्लास की अतिरिक्त सबमरीन पर भी बातचीत चल रही है। इसका सीधा फायदा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने में मिलेगा। (Defence Budget 2026 India)

ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स पर जोर

बजट 2026-27 में ड्रोन और अनमैन्ड सिस्टम्स को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। हाल के सालों में ड्रोन ने युद्ध की तस्वीर बदल दी है। इसी को देखते हुए सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग-अलग तरह के ड्रोन खरीदे जाएंगे।

नौसेना के लिए शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम, सेना के लिए सर्विलांस और अटैक ड्रोन, और वायुसेना के लिए एडवांस्ड अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स पर काम तेज होगा। इसके अलावा काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर भी खर्च बढ़ेगा। (Defence Budget 2026 India)

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बड़ा सहारा

इस रक्षा बजट से देश के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। इससे न सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, बल्कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी मजबूत होगा।

सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ सालों में भारत का रक्षा निर्यात 5.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो। इस बजट को उस दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

हालांकि बजट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा बजट अभी भी जीडीपी का करीब 2 फीसदी ही है। जबकि संसदीय समितियां लंबे समय से इसे 3 फीसदी बढ़ाने की सलाह देती रही हैं। पेंशन और सैलरी पर बड़ा खर्च होने की वजह से कैपिटल आउटले पर दबाव बना रहता है। (Defence Budget 2026 India)

डिफेंस सेक्टर बनेगा बजट 2026 का बड़ा हीरो? अलोकेशन बढ़ा तो उड़ान भर सकते हैं BEL, HAL और BDL

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Defence stocks Budget 2026
Budget 2026 Boost: Defence Stocks Like BEL, HAL, BDL, Mazagon Dock in Focus Ahead of Higher Capital Outlay

Defence stocks Budget 2026: यूनियन बजट 2026 को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा जिस सेक्टर की हो रही है, वह है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। सीमा पर बने हालात, बदलती वैश्विक राजनीति और सेनाओं के आधुनिकीकरण की जरूरतों के बीच यह माना जा रहा है कि आने वाले बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता मिल सकती है। इसी उम्मीद के चलते डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों और स्टॉक मार्केट एनालिस्ट्स की खास नजर बनी हुई है।

मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 में डिफेंस अलोकेशन में 8 फीसदी से लेकर 20 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा फायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल), डेटा पैटर्न्स, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, कोचीन शिपयार्ड और पारस डिफेंस जैसी कंपनियों को मिल सकता है। (Defence stocks Budget 2026)

Defence stocks Budget 2026: क्यों बढ़ रही है डिफेंस सेक्टर से उम्मीद

पिछले कुछ सालों में भारत की सुरक्षा जरूरतें तेजी से बदली हैं। एक तरफ चीन और पाकिस्तान से जुड़ी चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ आधुनिक युद्ध में ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस जैसी क्षमताओं का महत्व बढ़ गया है। ऐसे में सरकार का फोकस सिर्फ हथियार खरीदने पर नहीं, बल्कि पूरी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने पर है।

ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि जियो-पॉलिटिकल टेंशन, फोर्स मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनाइजेशन पॉलिसी के चलते वित्त वर्ष 2026-27 में डिफेंस खर्च में करीब 20 फीसदी सालाना बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उनका मानना है कि खर्च अब सिर्फ बड़े प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सिस्टम्स, सब-सिस्टम्स और लाइफ-साइकिल कंपोनेंट्स पर भी बढ़ेगा। इससे कंपनियों को लंबे समय तक स्थिर रेवेन्यू मिलने की संभावना बनती है। (Defence stocks Budget 2026)

किन प्रोग्राम्स से मिलेगा मल्टी-ईयर फायदा

एनालिस्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में तेजस एमके-2, क्यूआरएसएएम और एमआरएसएएम जैसे बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन अप्रूवल मिल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो इससे कई सालों तक कंपनियों को ऑर्डर विजिबिलिटी मिलेगी।

इसके अलावा, प्रोजेक्ट-75 (आई) यानी सबमरीन प्रोजेक्ट और उससे जुड़े फॉलो-ऑन ऑर्डर्स को भी एक लंबे कैपेक्स साइकल की शुरुआत माना जा रहा है। इसका सीधा फायदा मझगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड और एलएंडटी जैसी कंपनियों को मिल सकता है। (Defence stocks Budget 2026)

एयर और ड्रोन वॉरफेयर पर बढ़ेगा फोकस

एमके ग्लोबल का मानना है कि अगर बजट में एरियल वॉरफेयर यानी हवाई युद्ध क्षमताओं पर ज्यादा जोर दिया गया, तो पारस डिफेंस, एस्ट्रा माइक्रोवेव, जेन टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न्स जैसी कंपनियों के लिए यह सकारात्मक संकेत होगा।

ड्रोन सेक्टर को लेकर भी बड़ी उम्मीदें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार “ड्रोन शक्ति मिशन” की शुरुआत कर सकती है, जिसके तहत करीब 10 हजार करोड़ रुपये का पांच साल का इंसेंटिव प्रोग्राम लाया जा सकता है। इसका मकसद भारत को ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। (Defence stocks Budget 2026)

डिफेंस बजट और जीडीपी का समीकरण

अगर डिफेंस बजट को जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, तो साल 2009 में यह सबसे ज्यादा 2.9 फीसदी था। इसके बाद यह आमतौर पर 1.9 से 2 फीसदी के बीच बना रहा है, जबकि पार्लियामेंटरी कमिटी 3 फीसदी की सिफारिश कर चुकी है।

हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीडीपी के प्रतिशत में स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि खर्च कम हुआ है। एसबीआई सिक्योरिटीज के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में कुल डिफेंस अलोकेशन 6.81 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें कैपिटल आउटले करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का रहा। वहीं, 2025 के अंत तक डिफेंस प्रोजेक्ट अप्रूवल्स का पाइपलाइन साइज 3.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। (Defence stocks Budget 2026)

पीएसई और प्राइवेट सेक्टर दोनों को फायदा

एक अहम बदलाव यह भी देखने को मिल सकता है कि डिफेंस खर्च का बड़ा हिस्सा डिफेंस पीएसई यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जरिए कैपेक्स के रूप में आए। इससे न सिर्फ बीईएल, बीडीएल और एचएएल जैसी कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि उनके सप्लाई चेन में शामिल प्राइवेट कंपनियों को भी काम मिलेगा।

मोटीलाल ओसवाल का कहना है कि डिफेंस कैपिटल आउटले ऊंचे स्तर पर बना रहेगा। इससे इंडिजिनाइजेशन, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि अप्रूवल प्रोसेस और कंप्लायंस को आसान करना जरूरी होगा, ताकि प्राइवेट निवेश तेजी से बढ़ सके। (Defence stocks Budget 2026)

निवेशकों की नजर क्यों टिकी है डिफेंस स्टॉक्स पर

आंकड़ों पर नजर डालें तो निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने एक साल में करीब 33 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि इसी अवधि में निफ्टी 50 और सेंसेक्स की बढ़त काफी कम रही। यही वजह है कि बजट से पहले डिफेंस स्टॉक्स निवेशकों के रडार पर बने हुए हैं।

एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर बजट में कैपिटल आउटले 20 से 25 फीसदी तक बढ़ता है, तो यह सेक्टर आने वाले सालों में भी मजबूत बना रह सकता है। हालांकि, निवेश से पहले जोखिमों और फाइनेंशियल सलाह पर ध्यान देना जरूरी है। (Defence stocks Budget 2026)

डिस्क्लेमर: यह खबर केवल जानकारी के उद्देश्य से है। इसे निवेश सलाह न माना जाए। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।

भारत से नेपाल पर्यटन बढ़ाने की तैयारी, काशी से पशुपतिनाथ तक बौद्ध और सिख सर्किट पर जोर

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Nepal Varanasi Roadshow

Nepal Varanasi Roadshow: भारत और नेपाल के बीच पर्यटन और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल के तहत “नेपाल-वाराणसी रोड शो” का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वाराणसी के द क्लार्क होटल में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य भारत से नेपाल आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाना था। इस रोड शो का आयोजन नेपाल-इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एनआईसीसीआई) ने नेपाल टूरिज्म बोर्ड और बुद्धा एयर के सहयोग से किया।

कार्यक्रम के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ भौगोलिक या व्यापारिक नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी धार्मिक और आध्यात्मिक विरासत है। शिव सर्किट, बौद्ध सर्किट और सिख सर्किट ऐसे आध्यात्मिक मार्ग हैं, जो सदियों से भारत और नेपाल के लोगों को जोड़ते आए हैं। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, केदारनाथ और बनारस को जोड़ने वाला शिव सर्किट हो या फिर लुंबिनी, बोधगया, कुशीनगर और सारनाथ का बौद्ध सर्किट, ये सभी दोनों देशों के बीच प्राकृतिक धार्मिक सेतु का काम करते हैं। (Nepal Varanasi Roadshow)

हालांकि, साझा विरासत के बावजूद नेपाल अब तक भारत के विशाल आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट का पूरा फायदा नहीं उठा पाया है। भारत आज भी नेपाल के लिए सबसे बड़ा टूरिस्ट सोर्स बना हुआ है, लेकिन लंबे समय तक रुकने और बार-बार आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अभी भी काफी गुंजाइश है।

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में नेपाल में करीब 11.5 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, जो कोविड-19 के बाद पर्यटन क्षेत्र में धीरे-धीरे हो रही रिकवरी को दिखाता है। हालांकि कुल विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में हल्की गिरावट दर्ज की गई। 2024 में हवाई मार्ग से करीब 3.17 लाख भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम रहा। वहीं नेपाल सरकार का लक्ष्य 2024 में 16 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने का था, जो पूरा नहीं हो सका। (Nepal Varanasi Roadshow)

Nepal Varanasi Roadshow

इसी पृष्ठभूमि में नेपाल-वाराणसी रोडशो जैसे प्रमोशनल इवेंट्स को बेहद अहम माना जा रहा है। इस पहल का मकसद हिंदू तीर्थयात्रियों को चार धाम यात्रा के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर को शामिल करने के लिए प्रेरित करना है। साथ ही, बौद्ध श्रद्धालुओं को गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुंबिनी से अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नेपाल–इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एनआईसीसीआई) के वाइस प्रेसिडेंट कुनाल कयाल ने भारत और नेपाल के रिश्तों पर बात करते हुए कहा कि दोनों देशों का जुड़ाव सिर्फ भूगोल या व्यापार तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता गहरी आस्था और साझा धार्मिक विरासत से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ और काठमांडू के पशुपतिनाथ सिर्फ दो मंदिर नहीं, बल्कि एक ही आध्यात्मिक धारा के दो छोर हैं। उन्होंने कहा कि चाहे गंगा में स्नान हो या बागमती में, दोनों देशों की संस्कृति हमेशा एक-दूसरे की परछाई रही है। (Nepal Varanasi Roadshow)

कुनाल कयाल ने आगे बताया कि भारत और नेपाल की आध्यात्मिक विरासत इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। बौद्ध सर्किट इसका बड़ा उदाहरण है, जो गौतम बुद्ध के जन्मस्थल लुंबिनी से लेकर उनके पहले उपदेश स्थल सारनाथ तक फैला हुआ है। इसी तरह सिख सर्किट भी दोनों देशों को जोड़ता है, जो गुरु नानक देव जी की हिमालय से लेकर मैदानी इलाकों तक की यात्राओं से जुड़ा है।

रोडशो के उद्देश्य पर बात करते हुए कुनाल कयाल ने कहा कि आज की जरूरत इन प्राचीन धार्मिक मार्गों को एक आधुनिक और सुगम “रिलिजियस और स्पिरिचुअल सर्किट” में बदलने की है। उनका कहना था कि हमारा लक्ष्य यह है कि जो श्रद्धालु सुबह काशी में आरती करता है, वह आसानी से वहां तक भी पहुंच सके कि उसकी अगली प्रार्थना हिमालय की छांव में पशुपतिनाथ मंदिर में होगी। (Nepal Varanasi Roadshow)

नेपाल टूरिज्म बोर्ड के ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों, खासकर भारतीय पर्यटकों को नेपाल जरूर आना चाहिए, ताकि वे इसे “देखें, महसूस करें और अनुभव करें, जहां समय जैसे थम सा जाता है।” उन्होंने नेपाल को तीन शब्दों में समझाया, मिस्ट्री, हिस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी। उनका कहना था कि जहां रहस्य होता है, वहां इतिहास होता है और जहां इतिहास होता है, वहां मेहमाननवाजी अपने आप आती है। यही नेपाल की असली पहचान है।

रोडशो के कीनोट स्पीकर बिनोद कुमार चौधरी ने कहा कि नेपाल के पास ऐसी खूबियां हैं, जो बहुत कम देशों में देखने को मिलती हैं। चाहे धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन हो, प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों और झीलों के मनोरम दृश्य, वाइल्डलाइफ, मौसम या फिर वहां के लोगों की गर्मजोशी, ये सब नेपाल की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं खूबियों को सही तरीके से दुनिया के सामने लाने की जरूरत है, ताकि नेपाल आर्थिक रूप से और मजबूत बन सके। (Nepal Varanasi Roadshow)

एनआईसीसीआई की एक्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य शशिकांत अग्रवाल ने कहा कि नेपाल–वाराणसी रोडशो एनआईसीसीआई का नेपाल से बाहर आयोजित किया गया पहला बड़ा कार्यक्रम है, जिसका मकसद भारत और नेपाल के लोगों को तीर्थ पर्यटन के जरिए जोड़ना है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में एनआईसीसीआई ऐसे और कार्यक्रम आयोजित करेगा, ताकि दोनों देशों के बीच लोगों से लोगों का जुड़ाव और पर्यटन व आर्थिक सहयोग को और मजबूत किया जा सके। रोडशो के दौरान नेपाल और भारत के धार्मिक व आध्यात्मिक सर्किट्स पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। (Nepal Varanasi Roadshow)

नई दिल्ली में रविवार को ‘रन विद द नेवी’, 24 देशों के 14 हजार रनर्स लेंगे नेवी हाफ मैराथन में हिस्सा

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News Desk
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Indian Navy Half Marathon 2026
Indian Navy Half Marathon Returns to New Delhi on February 1, 2026 with ‘Run with the Navy’ Theme

Indian Navy Half Marathon 2026: भारतीय नौसेना एक बार फिर फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्रीय गौरव का संदेश देने के लिए तैयार है। 1 फरवरी को राजधानी नई दिल्ली में इंडियन नेवी हाफ मैराथन का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन की टैगलाइन है “रन विद द नेवी”, जिसमें आम लोग नौसेना के साथ कदम से कदम मिलाकर दौड़ेंगे।

इस हाफ मैराथन में करीब 14 हजार प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। दौड़ को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इससे हर उम्र और हर स्तर के रनर्स को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसमें प्रोफेशनल एथलीट से लेकर फिटनेस के शौकीन आम नागरिक भी हिस्सा लेंगे। (Indian Navy Half Marathon 2026)

इस बड़े आयोजन की मेजबानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। दौड़ का रूट राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित इलाकों से होकर गुजरेगा, जिसमें इंडिया गेट और ऐतिहासिक कर्तव्य पथ भी शामिल हैं। इस खास मौके पर दौड़ को युवा कार्य और खेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। कार्यक्रम में सीनियर नौसेना अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि, सिविल मेहमान और जाने-माने खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे।

इस बार आयोजन में वेटरंस और सीनियर सिटीजंस के लिए एक विशेष रन और वॉक भी रखी गई है, ताकि हर वर्ग को फिटनेस से जोड़ने का संदेश दिया जा सके। इस इवेंट को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी सपोर्ट कर रहा है। वहीं, दिल्ली पुलिस और एनडीएमसी सुरक्षा और व्यवस्थाओं में अहम भूमिका निभा रहे हैं। (Indian Navy Half Marathon 2026)

हर प्रतिभागी को फिनिशर मेडल, प्रीमियम रनिंग टी-शर्ट, आरएफआईडी टाइमिंग बिब, गुडी बैग, पोस्ट-रेस रिफ्रेशमेंट और फ्री रेस-डे फोटोज दिए जाएंगे। पूरे रूट पर पानी, मेडिकल सपोर्ट और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहेगी। खास बात यह है कि इस मैराथन में 24 देशों के 88 अंतरराष्ट्रीय रनर्स भी हिस्सा लेंगे। (Indian Navy Half Marathon 2026)

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