Tag: defence policy

Exclusive: 27 साल बाद भी जारी नहीं हुआ कारगिल युद्ध का आधिकारिक इतिहास, पांच साल पहले किया अपना ही वादा भूली सरकार

कारगिल युद्ध समाप्त होने के बाद जुलाई 1999 में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ रणनीतिक विशेषज्ञ के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में कारगिल रिव्यू कमेटी (केआरसी) का गठन किया था...

Factcheck: अग्निवीरों को 80% पक्की नौकरी और 25 लाख सेवा निधि? जानें वायरल नोटिफिकेशन की पूरी सच्चाई

सोशल मीडिया पर वायरल डॉक्यूमेंट में दावा किया गया है कि अग्निवीरों के लिए स्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि चार साल की सेवा पूरी करने वाले 75 से 80 प्रतिशत अग्निवीरों को सेना में नियमित नौकरी दी जाएगी...

रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, सेना को खराब हथियार या लेट सप्लाई दी तो 10 साल तक ब्लैकलिस्ट हो सकती है कंपनी

नए नियमों के तहत सिर्फ मुख्य कंपनी ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी सहयोगी कंपनियां, जॉइंट वेंचर और मर्जर के बाद बनी नई इकाइयां भी कार्रवाई के दायरे में आएंगी...

सिविल-मिलिट्री फ्यूजन को लेकर वायु सेना का बड़ा कदम, अब IAF अफसर बनेंगे IAS-IPS!

वायुसेना यह जानना चाहती है कि कितने अफसर भविष्य में प्रशासनिक सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में जाना चाहते हैं और क्या उन्हें इसके लिए संस्थागत मदद दी जानी चाहिए...

NFU पर सरकार और वेटरंस आमने-सामने! 75 बार टली सुनवाई, क्या सेना को मिलेगा सिविल सर्विस जैसा दर्जा?

पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश (रिटायर्ड) ने भी इस मुद्दे पर साफ राय दी। उन्होंने कहा कि या तो एनएफयू सभी सेवाओं के लिए खत्म कर दिया जाए, या फिर सेना समेत सभी को दिया जाए...

Explainer: कैंटोनमेंट से लेकर बीटिंग रिट्रीट तक: पढ़ें- कैसे तीनों सेनाओं ने मिटाई ब्रिटिश दौर की छाप

सेना के अधिकारियों का मानना है कि जब एक सैनिक रोज ऐसी सड़कों पर चलता है या ऐसी इमारतों में रहता है, जिनके नाम औपनिवेशिक अतीत से जुड़े हों, तो यह अनजाने में ही उस मानसिकता को आगे बढ़ाता है...

Explainer: क्या है मिलिटरी क्वांटम मिशन? सेना के लिए क्यों अहम है CDS का नया फ्रेमवर्क

आधुनिक युद्ध अब केवल हथियारों और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गया है। संचार, साइबर सुरक्षा, डेटा प्रोसेसिंग और सटीक निगरानी आज युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं...

Rehabilitation Of Disabled Officer Cadets: ट्रेनिंग के दौरान घायल कैडेट्स के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को दिया छह हफ्ते का वक्त

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अब फैसला लेने में और देरी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उम्मीद है कि अगली तारीख तक सिफारिशों पर विचार और मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आएगी...

India UN Peacekeeping Policy: भारत ने कहा- यूक्रेन और गाजा में सैनिक तैनाती केवल यूएन के तहत ही, UNTCC में 30 देश होंगे शामिल,...

India UN Peacekeeping Policy: भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी विदेशी संघर्ष क्षेत्र, चाहे वह...

10 Years of OROP: वन रैंक वन पेंशन के पूरे हुए 10 साल; जानें पूर्व सैनिकों को फायदा हुआ या नुकसान!

10 Years of OROP: वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए...