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निजी कंपनियां अब ईरान की सेना से जुड़े संगठन इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को पैसे देकर अपने तेल के जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिला रही हैं। यानी जहाजों को गुजरने के लिए एक तरह से “प्रोटेक्शन फीस” देनी पड़ रही है...

यह बदलाव भविष्य की कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इनमें अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान, एयरो-इंजन, समुद्री इंजन, रडार और मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं...

यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अगले साल क्वाड और ब्रिक्स दोनों सम्मेलनों की मेजबानी करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की “संतुलित विदेश नीति” को परखने का एक बड़ा अवसर मानी जा रही है...