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114 Why does Rafael also want to buy Su-57 from Russia? The whole story behind the scenes

By:
Harendra Chaudhary
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IAF Su-57 after Rafale
Why Indian Air Force Is Considering Russia’s Su-57 Even After 114 Rafale Deals

IAF Su-57 after Rafale: Indian Air Force is undergoing an extremely important and challenging round at this time. On the one hand, there is a huge reduction of fighter squadrons near the Air Force, on the other hand, rising from China and Pakistan. Meanwhile, India is also preparing to buy 114 extra Rafale fighter jets. But despite this, a question is constantly rising. If buying a multiroll fighter jet rafael, then why Indian Air Force is feeling the need for the fifth generation steel fatter Su-57 Su-57 of Russia.

IAF Su-57 after Rafale: Getting Squadron Miss: The Biggest Forced

About 29 to 31 Operational near Indian Air Force in the date of today Squadron The need is 42 squadrons, while the only survivors. I.e. Air Force is struggling with a huge reduction of around 11–13 squadron. But this lack did not suddenly come. Over the past few years, MiG-21, MiG-27, has been the old Jaguar Retire, while the fighter jets like Mirage-2000 will also be excluded from service by 2030.

On the other hand, China’s People’s Liberation Army Air Force is estimated to have more than 70 squadrons by 2030–35. China has already deployed a large number of steelth fighters like J-20. While Pakistan is also preparing to buy J-35 like Steelth aircraft from China in the future. The air challenge on two fronts in India is constantly severe. (IAF Su-57 after Rafale)

The biggest question in the Indian Air Force is how to fill this dangerous gap until the AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) arrives.

IAF Su-57 after Rafale: AMCA will take time

भारत का स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का फाइटर विमान AMCA भारतीय वायुसेना के लिए उम्मीद की किरण जरूर है, लेकिन इसकी वास्तविकता यह है कि इसके बड़े पैमाने पर वायुसेना में शामिल होने में अभी काफी समय लगेगा। पहली उड़ान, इंजन डेवलपमेंट, स्टील्थ टेक्नोलॉजी, सेंसर और प्रोडक्शन- इन सभी चरणों को पूरा करने में कम से कम एक दशक का समय लग सकता है। खुद वायुसेना के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि अगर AMCA 2035 से पहले आ भी जाए, तो वह बड़ी उपलब्धि होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 10 से 12 साल तक भारत के पास कोई स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी का विकल्प नहीं होगा। वहीं, चीन और पाकिस्तान के स्टील्थ विमानों के सामने संतुलन बनाए रखना रणनीतिक मजबूरी है। (IAF Su-57 after Rafale)

केवल राफेल क्यों काफी नहीं है?

इस बात में कोई शक नहीं कि राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन 4.5 जनरेशन फाइटर विमानों में से एक है। इसमें मिटिओर बीवीआर मिसाइल, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और बेहतरीन एवियोनिक्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में इसकी क्षमता साबित भी हो चुकी है। लेकिन राफेल पूरी तरह स्टील्थ विमान नहीं है। इसकी रडार क्रॉस सेक्शन सीमित रूप से कम की गई है और यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर निर्भर करता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन लगभग 0.3–1 m² है। वहीं हाई-थ्रेट एयरस्पेस, जहां एस-400 या एचक्यू-9 जैसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हों, वहां राफेल के लिए डीप स्ट्राइक करना ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। यही वह जगह है जहां पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर की जरूरत महसूस होती है। (IAF Su-57 after Rafale)

Su-57 है डीप स्ट्राइक के लिए

इसके उलट Su-57 को शुरुआत से ही स्टील्थ पेनेट्रेशन और डीप स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्टील्थ शेपिंग, रडार-एब्जॉर्बिंग मटीरियल और इंटरनल वेपन बे इसे दुश्मन के रडार से काफी हद तक छिपाकर अंदर तक जाने की क्षमता देते हैं। वहीं इसका रडार क्रॉस सेक्शन 0.1–0.5 m² है, जो राफेल से बेहतर है। वहीं, इंटरनल वेपन बे होने से रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। जबकि राफेल में एक्सटर्नल वेपन बे है। हालांकि सु-57 की यह कमजोरी भी है, क्योंकि इंटरनल वेपन बे होने से यह ज्यादा बड़े हथियार नहीं सकता। लेकिन सु-57 की लंबी रेंज, ज्यादा पेलोड और भविष्य में हाइपरसोनिक हथियार ले जाने की क्षमता इसे एक खास तरह का स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाती है। (IAF Su-57 after Rafale)

यही वजह है कि भारतीय वायुसेना सु-57 को राफेल के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंटरी के तौर पर देख रही है। वायुसेना की सोच यह है कि राफेल एयर सुपीरियरिटी, मल्टी-रोल और रोजमर्रा के अभियानों में मुख्य भूमिका निभाएगा, जबकि सु-57 जैसे स्टील्थ विमान का इस्तेमाल डे-वन मिशन, डीप स्ट्राइक और हाई-वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। यह विमान दुश्मन के इलाके में रडार से बचते हुए अंदर घुसकर, एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन, कमांड सेंटर और एयरबेस जैसे हाई-वैल्यू टारगेट्स को निशाना बना सकता है। वहीं, 2035 तक AMCA आने तक सु-57 इंटरिम फिफ्थ जनरेशन ब्रिज का काम करेगा। अगर डील फाइनल होती है, तो यह राफेल की तरह ही सफल कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। (IAF Su-57 after Rafale)

रूस का क्या है ऑफर

इस पूरे समीकरण में रूस का ऑफर भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। रूस भारत को सु-57 के लिए लगभग पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सोर्स कोड एक्सेस और लाइसेंस्ड प्रोडक्शन का प्रस्ताव दे रहा है। यह वही मॉडल है, जिस पर पहले सु-30एमकेआई भारत में बनाया गया था। इसके अलावा कीमत भी पश्चिमी स्टील्थ विमानों की तुलना में काफी कम बताई जा रही है। इससे भारत को न सिर्फ लागत में फायदा होगा, बल्कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी भी मिलेगी, यानी किसी एक देश या सैंक्शन पर पूरी तरह निर्भरता नहीं रहेगी। वहीं, इसमें ब्रह्मोस-एनजी को भी इंटीग्रट किया जा सकेगा। (IAF Su-57 after Rafale)

इंजन और सैंक्शन की चिंता

हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सु-57 का नया इंजन AL-51 अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं माना जाता और रूस पर लगे पश्चिमी सैंक्शन भी एक बड़ा जोखिम हैं। इसके अलावा यह भी चिंता है कि कहीं विदेशी डील्स की वजह से स्वदेशी तेजस और AMCA प्रोग्राम पर असर न पड़े। इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय बंटी हुई है। कुछ का मानना है कि ज्यादा विदेशी खरीद से स्वदेशी प्रोजेक्ट्स में देरी होगी, जबकि दूसरे कहते हैं कि यह इंटरिम समाधान है, जो AMCA को बिना दबाव के डेवलप होने का समय देगा।

असल में भारतीय वायुसेना अब “या तो यह, या वह” वाली सोच से आगे निकल चुकी है। उसकी रणनीति लेयर्ड और बैलेंस्ड फ्लीट बनाने की है, जिसमें सु-30एमकेआई हैवी फायरपावर देगा, तो राफेल हाई-टेक मल्टी-रोल भूमिका निभाएगा, वहीं, तेजस बड़ी संख्या में स्वदेशी ताकत बनेगा और भविष्य में AMCA पांचवीं पीढ़ी की रीढ़ बनेगा। अगर सु-57 आता भी है, तो वह इसी स्ट्रक्चर में एक खास भूमिका निभाएगा। (IAF Su-57 after Rafale)

मुख्य फाइटर एयरक्राफ्ट और उनके रोल्स

दरअसल वायुसेना ने अपनी फ्लीट को परतदार यानी लेयर्ड तरीके से तैयार किया है, जिसमें हर तरह के लड़ाकू विमान की अपनी अलग जिम्मेदारी तय है।

Sukhoi-30

इस पूरी फ्लीट की रीढ़ माने जाते हैं Su-30MKI लड़ाकू विमान। संख्या के लिहाज से भी यही विमान सबसे ज्यादा हैं और भूमिका के लिहाज से भी इन्हें वायुसेना का हेवीवेट फाइटर माना जाता है। सु-30 का इस्तेमाल एयर सुपीरियरिटी हासिल करने, लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को इंटरसेप्ट करने और भारी ग्राउंड अटैक व डीप स्ट्राइक मिशनों में किया जाता है। इसके अलावा यह एयर डिफेंस सिस्टम को दबाने वाले मिशनों में भी अहम भूमिका निभाता है। ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी की मिसाइल ले जाने की क्षमता और सुपरक्रूज जैसी खूबियों की वजह से यह दो मोर्चों की जंग की स्थिति में वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। फिलहाल इसे और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए ‘सुपर सुखोई’ अपग्रेड पर भी काम चल रहा है। (IAF Su-57 after Rafale)

Raphael

इसके बाद आता है Raphael लड़ाकू विमान, जिसे वायुसेना का हाई-एंड मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म माना जाता है। अभी वायुसेना के पास राफेल के 36 विमान हैं, जिनकी तैनाती अंबाला और हाशिमारा में की जा चुकी है। राफेल की भूमिका एयर सुपीरियरिटी से लेकर सटीक प्रिसिजन स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए दुश्मन के एयरस्पेस में घुसपैठ तक फैली हुई है। मिटिओर बीवीआर मिसाइल और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। यही वजह है कि सरकार ने 114 अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी है, ताकि मीडियम वेट सेगमेंट में वायुसेना की ताकत को तेजी से बढ़ाया जा सके। (IAF Su-57 after Rafale)

एचएएल तेजस

स्वदेशी मोर्चे पर एचएएल का बनाायाा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए Fastness वायुसेना की भविष्य की संख्या आधारित ताकत के रूप में उभर रहा है। तेजस मार्क-1 और मार्क-1A को लाइट मल्टी-रोल फाइटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें दरअसल मिग-21 विमानों की पुरानी होती फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। लेकिन 1980 से शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज भी वायुसेना की जरूरत को पूरा नहीं कर पाया है। तेजस विमानों की भूमिका मुख्य रूप से एयर डिफेंस, क्लोज एयर सपोर्ट, हल्के ग्राउंड अटैक और पायलटों के ट्रांजिशन व ट्रेनिंग से जुड़ी है। तेजस पूरी तरह स्वदेशी प्लेटफॉर्म है और आने वाले वर्षों में इसकी संख्या तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मार्क-1ए के बड़े ऑर्डर के बाद वायुसेना को भरोसा है कि तेजस भविष्य में उसकी रीढ़ बनेगा, जबकि मार्क-2 को मीडियम वेट कैटेगरी में 2030 के बाद लाने की योजना है। (IAF Su-57 after Rafale)

मिराज-2000

वायुसेना की फ्लीट में कुछ पुराने लेकिन भरोसेमंद विमान भी अभी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मिराज-2000 ऐसा ही एक विमान है, जिसने कारगिल जैसे अभियानों में अपनी क्षमता साबित की थी। अपग्रेड के बाद यह अभी भी मल्टी-रोल और प्रिसिजन स्ट्राइक मिशनों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, 2030 के आसपास इसे धीरे-धीरे फेज-आउट करने की योजना है। (IAF Su-57 after Rafale)

मिग-29

Similar मिग-29 अपग्रेडेड संस्करण भी अभी एयर डिफेंस और इंटरसेप्शन की भूमिका में तैनात हैं। हालांकि ये विमान अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां अगले एक-दो दशक में इन्हें भी सेवा से हटाना तय माना जा रहा है। जगुआर जैसे विमान, जो कभी डीप पेनेट्रेशन और टैक्टिकल बॉम्बिंग के लिए जाने जाते थे, अब तकनीकी रूप से पुराने हो चुके हैं। दारिन-3 जैसे अपग्रेड के बावजूद इन्हें भी 2030 तक चरणबद्ध तरीके से रिटायर करने की तैयारी है। (IAF Su-57 after Rafale)

Big game of diplomacy in 105 minutes; the UAE President’s ‘Short Visit’ is hidden in the big strategic sign

By:
Harendra Chaudhary
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UAE President India visit

UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahayan’s recent visit to India was even very small, but its signs are quite large. The President’s aircraft landed in New Delhi on the evening close to 4 hezkar 20 minutes. After 25 minutes, Prime Minister Narendra Modi met him and then he went back to 5 minutes. ie just 105 minutes on the ground. Usually such a short time trip is not called formal visits, but such concise visits in the world of diplomacy convey more than the long summits several times.

UAE President India Visit: Total Time From Landing To Takeoff Only 105 Minutes

Presidents do not land in any country. It requires safety, protocols and political preparations. The work could also be through ministers or senior officials if the matter is of business, investment or general bilateral issues. But the President’s visit and the Prime Minister’s face-to-face meeting tells that the case was somewhat more important. That’s why this stopover won’t be okay as a general court meeting.

India-UAE आर्थिक साझेदारी, नॉन-ऑयल ट्रेड को 100 बिलियन डॉलर तक ले जाने, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सहयोग जैसे विषयों का जिक्र किया गया। ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे विषयों पर बातचीत महीनों चलती है। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए 105 मिनट की राष्ट्रपति यात्रा की जरूरत नहीं होती। यहीं से साफ होता है कि बातचीत का असली फोकस कुछ और रहा होगा। (UAE President India visit)

अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र को बनाया अस्थिर

इस पूरी यात्रा को पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात से जोड़कर देखना जरूरी है। गाजा संकट, ईरान से जुड़े तनाव, लाल सागर और अरब सागर में शिपिंग रूट्स पर बढ़ते खतरे और अमेरिका की बदलती वैश्विक प्राथमिकताओं ने खाड़ी क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। लंबे समय तक खाड़ी की सुरक्षा अमेरिकी छतरी के नीचे रही, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ऐसे में यूएई जैसे देश अपनी रणनीति को नए सिरे से संतुलित कर रहे हैं। (UAE President India visit)

UAE President India visit

यूएई और सऊदी अरब के बीच रिश्ते बिगड़े

इसके अलावा खाड़ी के भीतर भी समीकरण पहले जैसे नहीं रहे। यूएई और saudi arabia के बीच रिश्ते अब पूरी तरह समान दिशा में नहीं चलते। आर्थिक नेतृत्व, क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक स्वतंत्रता को लेकर दोनों के रास्ते अलग-अलग दिखने लगे हैं। ऐसे माहौल में यूएई उन देशों से रिश्ते मजबूत करना चाहता है जो भरोसेमंद हों, तेजी से फैसले ले सकें और जिनके साथ किसी तरह की वैचारिक या राजनीतिक शर्तें न जुड़ी हों। (UAE President India visit)

भारत बना रणनीतिक साझेदार

यहीं पर भारत यूएई के लिए सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार बनकर उभरता है। भारत की इंडियन ओशन में मजबूत मौजूदगी है, उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और उसकी विदेश नीति संतुलित और व्यावहारिक मानी जाती है। भारत किसी देश पर विचारधारा थोपने या शासन बदलने की बात नहीं करता। यही वजह है कि अस्थिर हालात में भारत यूएई के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प नजर आता है।

जानकारों का मानना है कि इस छोटी लेकिन अहम मुलाकात का असली एजेंडा सुरक्षा और रणनीतिक समन्वय से जुड़ा था। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के बीच काउंटर-टेररिज्म, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग काफी बढ़ा है। इन मुद्दों पर ज्यादातर बातचीत सार्वजनिक नहीं होती, क्योंकि सुरक्षा सहयोग आम तौर पर शांत कूटनीति के तहत चलता है।

ऐसे संवेदनशील मामलों पर चर्चा के लिए लंबी बैठकों या बड़ी घोषणाओं की जरूरत नहीं होती। कई बार सीधी, आमने-सामने बातचीत ही सबसे असरदार होती है। यही कारण है कि राष्ट्रपति का खुद दिल्ली आना और कम समय में लौट जाना एक मजबूत संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच संवाद का स्तर काफी ऊंचा है। (UAE President India visit)

खाड़ी के दूसरे देशों के लिए संकेत है यह यात्रा

यह यात्रा सिर्फ भारत के लिए संदेश नहीं थी। इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। खाड़ी के दूसरे देशों, वैश्विक ताकतों और उन सभी पक्षों के लिए यह संकेत था कि भारत और यूएई के रिश्ते सक्रिय हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत उच्च स्तर पर संपर्क किया जा सकता है। आज की कूटनीति में हर चीज संधियों और समझौतों से तय नहीं होती। कई बार एक छोटी सी यात्रा भी बहुत बड़ा संदेश दे देती है।

इस मुलाकात से किसी बड़े समझौते या नई घोषणा की उम्मीद करना सही नहीं होगा। यह यात्रा घोषणाओं के लिए नहीं थी। इसका मकसद था तेजी से बदलते हालात में आपसी समझ बनाए रखना और रणनीतिक तालमेल को मजबूत करना। कूटनीति में कई बार रिश्ते बनाने से ज्यादा जरूरी होता है, बने हुए रिश्तों का सही समय पर इस्तेमाल करना।

यूएई राष्ट्रपति की यह 105 मिनट की स्टॉपओवर यात्रा यही बताती है कि भारत-यूएई संबंध अब उस स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां संकट या अनिश्चितता के समय सीधा और त्वरित संवाद सबसे अहम हथियार बन जाता है। शायद इसी वजह से यह छोटी-सी यात्रा कई लंबे शिखर सम्मेलनों से ज्यादा मायने रखती है। (UAE President India visit)

Military drones will be stringent to create rules, Chinese parts will take full break, new security framework ready

By:
Harendra Chaudhary
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Chinese Parts in Military Drones

Chinese Parts in Military Drones: The Secured Military Drone framework is designed at the level of the Ministry of Serious Defense, ranging from the use of Chinese parts in military drones built for the Army, which aims to completely prevent the use of illegal or uncontrollable components of any kind of Chinese origin in Indian Drone systems. This framework is now in the process of final approval and can soon be applied as a binding document for the drone industry.

This framework of Indian Army Army Design Bureau (ADB) has prepared. It felt, when in the past few years, many domestic companies were selling their drones by saying "Make in India", but the software used inside them, codes and hardware were of Chinese origin. This case is directly linked to national security, as such components have a risk of backdoor or remote access. Military Drones

Chinese Parts in Military Drones: At which stage is approved process

According to the formulas, this framework has been approved by Director General (Acquisition). Now the file defense secretary is near RK Singh. The Defence Secretary has already been given presentation on the issue. After his approval this file will go to Defence Minister Rajnath Singh, from which the final green flag is expected to be met.

Once the Defence Minister’s approval, the framework will be publicized and all drone manufacturers have to follow it. The Company who wants to supply drones to the Indian Army, Navy or Air Force must complete all the rules of this new security framework. Military Drones

Why Necessary New Drone Framework

The appearance of the drone war has been completely changed over the past few years. Today the drones are not limited to just surveillance, but they are playing Ahmad Rolls like Sarvillas, Targeting, Loitingmissions, Attacks and Logistics. In such a if the drone system was unsafe, he can become weapons for the enemy.

During the Galvan Jharp in 2020 it came to the fore that many Indian drones were hacked and their feeds were threatened to reach the enemy. The incidents of drone hacking were reported on the western and northern borders. That’s why the need to strengthen the drone architecture felt much more.

Even during operation shifts, it was clear that Drone Security Not just the issue of technology, but the subject directly connected to the operational survey. Military Drones

What is in this new framework

यह नया फ्रेमवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य ओडब्ल्यूएएसपी 4.0 (ओपन वेब एप्लिकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट) स्टैंडर्ड पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से और ज्यादा सख्त बनाया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ड्रोन सिर्फ उड़ने और काम करने भर से पास नहीं होगा, बल्कि उसकी साइबर और हार्डवेयर सिक्योरिटी की भी गहराई से जांच होगी।

फ्रेमवर्क के तहत ड्रोन सिस्टम को 30 से ज्यादा अलग-अलग टेस्ट्स से गुजरना होगा। ये टेस्ट्स सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब्स जैसे एसटीक्यूसी आईटी सर्विसेज, ईटीडीसी बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी अन्य संस्थाओं में किए जाएंगे। (Chinese Parts in Military Drones)

किन चीजों की होगी जांच

नए फ्रेमवर्क के तहत ड्रोन के हर महत्वपूर्ण हिस्से की जांच की जाएगी। इसमें सबसे पहले सॉफ्टवेयर और कोड लेवल पर टेस्ट होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन किसी अनधिकृत सर्वर या इकाई को डेटा न भेज रहा हो।

इसके अलावा ड्रोन के ऑटोपायलट मॉड्यूल, चिप, सिम्युलेटर, फील्ड प्रोग्रामर, पावर इंटरफेस और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की भी गहनता से जांच होगी। खास बात यह है कि ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले विंडोज वर्कस्टेशन और स्मार्टफोन तक को टेस्टिंग के दायरे में लाया गया है।

ड्रोन में इस्तेमाल होने वाला अपडेट सिस्टम भी जांच के दायरे में होगा। यानी अब यह देखा जाएगा कि ड्रोन में सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे होता है, क्या अपडेट सुरक्षित है और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी डाउनग्रेड अटैक के जरिए सिस्टम को कमजोर किया जा सके। (Chinese Parts in Military Drones)

हार्डवेयर पर भी सख्त नजर

अब तक ड्रोन सुरक्षा चर्चा ज्यादातर सॉफ्टवेयर तक सीमित रहती थी, लेकिन नया फ्रेमवर्क हार्डवेयर को भी उतनी ही अहमियत देता है। हर ड्रोन के बिल ऑफ मटीरियल की जांच होगी। इसका मतलब यह कि कौन-सा पार्ट कहां से आया है, किस देश में बना है और उसकी सप्लाई चेन क्या है, यह सब साफ-साफ बताना होगा।

सूत्रों ने बताया कि कई मामले ऐसे भी सामने आए थे, जिनमें देखा गया था ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स चीन से खरीदे गए, लेकिन कई रूट्स और कई देशों से होकर इन कंपनियों के पास पहुंचे। अब इसकी भी गहनता से जांच होगी और पार्ट्स पर लगी बारीक से बारीक मार्किंग को भी ध्यान से जांचा जाएगा।

सरकार का साफ संदेश है कि इनिमिकल देशों, खासकर चीन से जुड़े कंपोनेंट्स के लिए जीरो टॉलरेंस नीति होगी। अगर किसी ड्रोन में ऐसे कंपोनेंट्स पाए गए, तो उसे सेना में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। (Chinese Parts in Military Drones)

खरीद प्रक्रिया के हर स्टेज में लागू होगा नियम

इस फ्रेमवर्क की सबसे अहम बात यह है कि यह सिर्फ फाइनल डिलीवरी तक सीमित नहीं रहेगा। यह आरएफआई (रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन) से लेकर आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल) और फिर कॉन्ट्रैक्ट के बाद की पूरी प्रक्रिया पर लागू होगा।

यानी ड्रोन कंपनी को शुरुआत से ही यह साबित करना होगा कि उसका सिस्टम सुरक्षित है। बाद में अगर किसी स्टेज पर गड़बड़ी पाई जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर भी असर पड़ सकता है।

हालांकि इस फ्रेमवर्क से ड्रोन इंडस्ट्री में शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है, क्योंकि अब कंपनियों को ज्यादा टेस्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। लेकिन लंबे समय में इसका फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा, जो असल में स्वदेशी और सुरक्षित टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।

इससे फर्जी “मेक इन इंडिया” के दावे अपने आप बाहर हो जाएंगे और भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री की साख मजबूत होगी। साथ ही यह भारत को भविष्य में ड्रोन एक्सपोर्ट के लिए भी ज्यादा भरोसेमंद बनाएगा। (Chinese Parts in Military Drones)

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्यों अहम है यह कदम

आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। साइबर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ड्रोन वारफेयर अब उतने ही अहम हो चुके हैं। ऐसे में अगर ड्रोन सिस्टम सुरक्षित नहीं होगा, तो वह दुश्मन के लिए भारत की कमजोरी बन सकता है।

यह नया फ्रेमवर्क इस खतरे को काफी हद तक कम कर देगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारतीय सैनिक जिस ड्रोन पर भरोसा कर रहे हैं, वह सिर्फ उड़ने में नहीं, बल्कि डेटा और कंट्रोल के मामले में भी पूरी तरह सुरक्षित है।

So, डिफेंस सेक्रेटरी और रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद यह फ्रेमवर्क आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगा। इसके बाद ड्रोन इंडस्ट्री को नए नियमों के मुताबिक खुद को ढालना होगा। कुल मिलाकर, यह फ्रेमवर्क भारत की ड्रोन स्ट्रैटेजी में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। यह कदम भारत को सिर्फ ड्रोन यूजर नहीं, बल्कि सिक्योर और भरोसेमंद ड्रोन पावर बनाने की दिशा में आगे ले जाएगा। (Chinese Parts in Military Drones)

Is the place of Para Special Forces taking the naive khairav commandos? Real difference in both

By:
Harendra Chaudhary
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Bhairav Battalion vs Para SF

Bhairav Battalion vs Para SF: This year the youth of the Bhairav Light Commando Battalion with many new weapons on the Army Day in Jaipur appeared. These special components linked to Rajputana Rifles and Sikh Light Infantry in Parade took part in the parade for the first time. While the Republic Day will attract people’s attention in the parade. He was in his uniforms, tricks and the most discussed insignia, in which Nag Vasuki and Commando Dagar is made. Which of the people’s minds began to question whether these new units are like para special forces? Is the role of both taking place of Bhairav Battalion para SF or different?

reality is that Para SF And Bhairav Battalion both have units built for different needs. Both training, working mode and operational roll is different. We have to go back a little to understand and see why the Indian Army made this change. (Bhairav Battalion vs Para SF)

Bhairav Battalion vs Para SF: The oldest and dangerous Special Unit of the Indian Army

Para Special Forces, commonly called Para SF, is considered the most experienced and malignant unit of the Indian Army. Its roots go to the Second World War. After independence it was organized under the Parachute regiment.

The main task of the para SF is to mission such as Deep Strike, Cross Border Red, Counter Terrorism, Surgical Strike, Hostage Rescue and Special Reconcilience by entering the enemy ground. This is the unit that took action on extremist bases in Myanmar, carried out surgical strikes across the LS and gave several secret operations.

Para SF is said that they are taught not to turn the mouth from death, but to face it. The young men of the para SF call themselves "Fantam" or "Ghost operators" as they come without traces. He is also called the hostilist, which shows that the enemy has to win every recent.

Para SF is identified by his Maroon Beret and Sacrifice Badge, not everyone else. (Bhairav Battalion vs Para SF)

Training of Para SF: the most difficult selection process

It is not easy to go to the paragraph SF. Younger from any part of the army can volunteer for it, but the real challenge begins after it. The first is the probation period, which is about 90 days. The seals have to undergo extremely difficult physical and mantle tests. The lack of sleep, low food, long run, march with heavy weight, the mountain, the forest and the desert have to withstand everything. During this period, 80 to 85 per cent of the young men get out of courage.

The young man who crosses this phase further trains such as Jungle Warfare, Mountain Warfare, Desert Operations, Combat Free Fall, Diving, Heliburn Operation. Complete training takes 9 to 12 months. (Bhairav Battalion vs Para SF)

Bhairav Battalion: New thinking for modern war

Talk Now English लाइट कमांडो बटालियन की। यह करीब 250 सैनिकों की टीम है। यह यूनिट 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुई भारतीय सेना की ट्रांसफॉर्मेशन योजना का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में हुए युद्धों, खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध और ड्रोन वारफेयर से सेना ने सीखा कि हर काम के लिए स्पेशल फोर्स भेजना जरूरी नहीं।

कुख सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि ये घातक प्लाटून और पैरा कमांडोज के बीच एक गैप था, जिसे भरना जरूरी था। जिसके बाद भैरव कमांडोज अस्तित्व में आए।

भारतीय सेना को सीमा पर ऐसे यूनिट्स चाहिए थे जो बहुत तेज हों, टेक्नोलॉजी से लैस हों, कम समय में हमला कर सकें, साथ ही ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हाइब्रिड थ्रेट से भी निपट सकें। इसी जरूरत को देखते भैरव बटालियन का जन्म हुआ। (Bhairav Battalion vs Para SF)

भैरव नाम और नाग वासुकी का महत्व

English भगवान शिव का ही एक रूप है, जो निर्भीकता और अजेयता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग वासुकी रहता है। यही वजह है कि भैरव बटालियन के इनसिग्निया में नाग वासुकी और कमांडो डैगर को शामिल किया गया है। इस यूनिट का मोटो है- “अदृश्य और अदम्य”, यानी जो दिखे नहीं और जिसे रोका न जा सके।

भैरव बटालियन का स्ट्रक्चर

भैरव बटालियन पैरा एसएफ से साइज में छोटी होती है। एक बटालियन में करीब 200 से 250 जवान, 7 से 8 अधिकारी होते हैं। इनका मकसद है लीन और मोबाइल यूनिट बनाना, जो जल्दी मूव कर सके। इनकी तैनाती ज्यादातर एलएसी, एलओसी और संवेदनशील बॉर्डर सेक्टरों में की जा रही है।

भैरव बटालियन के लिए जवानों का चयन बेहद सोच-समझकर किया जाता है। सेना की अलग-अलग शाखाओं जैसे इन्फैंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और सिग्नल्स से हैंडपिक्ड जवान चुने जाते हैं। चयन के दौरान फिजिकल फिटनेस के साथ-साथ मानसिक मजबूती पर भी खास ध्यान दिया जाता है। ऐसे जवानों को प्राथमिकता दी जाती है जिन्होंने पहले घाटक प्लाटून, कमांडो कोर्स, माउंटेन वॉरफेयर या जंगल वॉरफेयर जैसी कठिन ट्रेनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया हो। (Bhairav Battalion vs Para SF)

“सन्स ऑफ द सॉइल” कॉन्सेप्ट

भैरव बटालियन की एक खास बात है लोकल रिक्रूटमेंट। इसे सेना ने “सन्स ऑफ द सॉइल” पॉलिसी कहा है। जैसे राजस्थान सेक्टर में तैनात यूनिट में रेगिस्तान से परिचित जवान, और नॉर्थ ईस्ट में वहां के इलाके को समझने वाले सैनिक। खास बात ये है कि इसे अलग-अलग इलाक़े की ज़रूरतों के लिए कई तरह से तैयार किया गया है। रेगिस्तानी इलाके के लिये अलग भैरव बटालियन है तो जम्मू कश्मीर के लिये अलग और लद्दाख जैसे एरिया के लिये अलग। इससे जवानों को मौसम, जमीन और स्थानीय हालात समझने में फायदा मिलता है। ताकि स्थानीय इलाके से जुड़े जवानों को उसी क्षेत्र में तैनात किया जा सके।

भैरव बटालियन मॉडर्न वॉरफेयर में मल्टी डोमेन ऑपरेंशन करना वाली फोर्स है। जिसे पांच महीने पहले ही तैयार किया गया है। (Bhairav Battalion vs Para SF)

भैरव बटालियन की ट्रेनिंग: स्पीड और टेक्नोलॉजी पर फोकस

भैरव लाइट Commando बटालियन की ट्रेनिंग भारतीय सेना की अब तक की सबसे आधुनिक और तेजी से तैयार की जाने वाली स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मानी जा रही है। इस यूनिट की ट्रेनिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि जवान बहुत कम समय में पूरी तरह ऑपरेशनल बन जाएं। आमतौर पर इसकी ट्रेनिंग तीन से चार महीने में पूरी कराई जाती है। शुरुआती दो से तीन महीने जवानों को इन्फैंट्री स्कूल महू, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल जैसे संस्थानों में रखा जाता है, जहां उन्हें बेसिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद करीब एक महीने के लिए इन जवानों को पैरा स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स के साथ अटैच किया जाता है, ताकि उन्हें रियल ऑपरेशनल माहौल में काम करने का अनुभव मिल सके। (Bhairav Battalion vs Para SF)

इनकी ट्रेनिंग का फोकस

ऑपरेशनल ट्रेनिंग के दौरान भैरव बटालियन को क्रॉस बॉर्डर रेड, क्विक हिट एंड रन ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और रैपिड इंसर्शन जैसे मिशनों के लिए तैयार किया जाता है। हेलिकॉप्टर के जरिए तेजी से उतारना, जमीन या पानी के रास्ते घुसपैठ करना और सीमित समय में मिशन पूरा कर वापस लौटना इस यूनिट की खास पहचान है। इन सभी क्षमताओं को एक्सरसाइज अखंड प्रहार जैसी सैन्य कवायदों में परखा भी जा चुका है, जहां रियल टाइम ऑपरेशनल वैलिडेशन किया गया। (Bhairav Battalion vs Para SF)

शेर, ड्रैगुनोव जैसे हथियारों से लैस

फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के स्तर पर भैरव कमांडोज को बेहद कठिन परिस्थितियों में तैयार किया जाता है। इन्हें ऊंचे पहाड़ी इलाकों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, घने जंगलों और रात के अंधेरे में ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्मोक कवर के बीच मूवमेंट, स्टेल्थ तरीके से आगे बढ़ना और अचानक हमला करना इनकी ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। जवानों को आधुनिक हथियारों जैसे क्लोज कॉम्बेट के लिये एके-203 राइफल, 1500 मीटर तक मार करने वाले ड्रैगुनोव स्नाइपर, लंबी दूरी तक दुश्मन के बड़े हथियारों को बर्बाकरने द वाले रॉकेट लांचर कार्ल गुस्ताफ रीकॉइललेस गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और मॉर्टार सिस्टम के इस्तेमाल में भी पारंगत बनाया जाता है। (Bhairav Battalion vs Para SF)

ड्रोन वारफेयर: भैरव की सबसे बड़ी ताकत

भैरव कमांडोज की ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फोकस ड्रोन वॉरफेयर पर है। इसीलिए इसे पूरी तरह से ड्रोन-इंटीग्रेटेड यूनिट बनाया गया है। यहां हर जवान को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सेना पहले ही 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स तैयार कर चुकी है।

सेना का नया सिद्धांत यह है कि ड्रोन किसी एक स्पेशलिस्ट तक सीमित न रहें, बल्कि हर सैनिक उन्हें इस्तेमाल कर सके। सर्विलांस ड्रोन, एफपीवी ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन स्वार्म जैसी तकनीकों को ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। जवानों को यह सिखाया जाता है कि कैसे ड्रोन के जरिए दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखी जाए, टारगेट की पहचान की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत स्ट्राइक की जाए।

जवानों को न केवल सर्विलांस बल्कि काउंटर ड्रोन ऑपरेशन की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक जामिंग, ड्रोन को निष्क्रिय करना और दुश्मन के यूएएस सिस्टम को बेअसर करना शामिल है। इसके अलावा ड्रोन से मिले इनपुट को सीधे ग्राउंड ऑपरेशन से जोड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि टारगेट मिलने के बाद कार्रवाई में देरी न हो। (Bhairav Battalion vs Para SF)

पैरा एसएफ और भैरव बटालियन में असली फर्क

पैरा एसएफ जहां स्ट्रैटेजिक और डीप ऑपरेशन करती है, वहीं भैरव बटालियन टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पर काम करती है। पैरा स्पेशल फोर्सेस और भैरव बटालियन के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। पैरा एसएफ जहां रणनीतिक स्तर के, अंदर तक जाकर किए जाने वाले ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, वहीं भैरव बटालियन को टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल पर तेजी से जवाब देने के लिए खड़ा किया गया है। भैरव कमांडोज का मकसद है सीमा पर उभरते खतरे को तुरंत दबाना, ताकि हालात बड़े टकराव में न बदलें और पैरा एसएफ जैसी यूनिट्स को बड़े और संवेदनशील मिशनों के लिए फ्री रखा जा सके।

कुल मिला कर पैरा एसएफ को तभी भेजा जाता है जब मिशन बहुत बड़ा और संवेदनशील हो। वहीं, भैरव बटालियन का काम है सीमा पर तुरंत जवाब, जिससे हालात बिगड़ने से पहले काबू में आ जाएं। (Bhairav Battalion vs Para SF)

Bhairav Battalion vs Para SF: क्यों जरूरी थी भैरव बटालियन?

पिछले कुछ सालों में देखा गया कि हर छोटी घुसपैठ या रेड के लिए पैरा एसएफ भेजना सही नहीं। इससे उनकी स्ट्रैटेजिक क्षमता पर असर पड़ता है।

भैरव बटालियन इस गैप को भरती है। ये यूनिट्स “फाइट टुनाइट” कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, यानी आदेश मिला और तुरंत कार्रवाई। जहां स्पीड, सरप्राइज, टेक्नोलॉजी और स्थानीय समझ को एक साथ जोड़कर दुश्मन पर बढ़त हासिल की जा सकती है।

2026 तक करीब 15 से ज्यादा भैरव बटालियन ऑपरेशनल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर 23 से 25 बटालियन बनाने की योजना है। ये यूनिट्स रुद्र ब्रिगेड जैसे नए स्ट्रक्चर का हिस्सा होंगी, जहां इन्फैंट्री, ड्रोन और सपोर्ट यूनिट्स एक साथ काम करेंगी। भैरव की क्षमता देखते हुए इसे फिलहाल उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर तैनात कर दिया गया है। (Bhairav Battalion vs Para SF)

VIP Enclosure finish in Republic Day Parade 2026! Viewer gallery will be identified in the name of rivers

By:
Harendra Chaudhary
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Republic Day 2026

Republic Day Parade 2026: Republic Day Parade 2026 is becoming historical in many ways this time. The viewer galleries built on duty paths during the Republic Day Parade for the first time after the independence of the country i.e. the Viewing Gallery will be identified not just by numbers but in the name of the major rivers of India.

So far English The seating places of the audience in the Day Parade were known as Block Number or VIP Enclosure. But breaking down this tradition in 2026, the government has kept all these galleries in the name of the rivers called the lifelines of India. The motive is to bring out the symbols associated with the cultural heritage, civilization and common citizens of the country. (Republic Day Parade 2026)

Republic Day Parade 2026: Viewer Gallery

According to the sources, the names of the viewer galleries built on duty paths are now placed in names such as Yamuna, Beas, Brahmaputra, Ganga, Tita, Chambal, Satluj, Son, Ravy, Vegai, Periyar, Gandak, Penar, Narmada, Ghagara, Godavari, Krishna, Mahanadi, Sindhu, Kosi, Zhelm and Kaveri. These rivers flow through different parts of the country and have become the lifeline of the people there for centuries.

A senior official of the government reported that these rivers have not only shaped the geographical structure of India, but also strengthened the civilization, culture, agriculture, trade and economy of the country. Under this thinking, the rivers have been decided to honour on the national festival like Republic Day. (Republic Day Parade 2026)

Ganga and Ghajala Gallery near the President

Duty path पर जिस स्थान से राष्ट्रपति और भारतीय सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी, उसके पास बनी दर्शक दीर्घाओं को गंगा और घाघरा नाम दिया गया है। गंगा को भारत में आस्था और संस्कृति की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जबकि घाघरा उत्तर भारत के बड़े हिस्से को जीवन देती है। (Republic Day Parade 2026)

ज्यादा दर्शकों के लिए बड़ी गैलरी

सूत्रों के मुताबिक, सभी दीर्घाएं एक जैसी नहीं हैं। तीस्ता और चंबल नाम की दर्शक दीर्घाएं आकार में बड़ी हैं, ताकि ज्यादा संख्या में लोग परेड को देख सकें। इससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मिलेगी और गणतंत्र दिवस को जनभागीदारी का उत्सव बनाने की सोच को बल मिलेगा।

पहले इन जगहों को सिर्फ “ब्लॉक” या “वीआईपी एन्क्लोजर” कहा जाता था, जिससे आम और खास के बीच फर्क साफ दिखाई देता था। अब नदियों के नाम रखने से यह दूरी खत्म करने की कोशिश की गई है। (Republic Day Parade 2026)

वीआईपी संस्कृति खत्म करने का संदेश

Defence Secretary राजेश कुमार सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के जरिए वीआईपी संस्कृति को समाप्त करने का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि न सिर्फ परेड के दौरान दर्शक दीर्घाओं को नदियों के नाम पर रखा गया है, बल्कि बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के दौरान एन्क्लोजर्स को भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों के नाम पर रखा जाएगा।

उनका कहना है कि गणतंत्र दिवस सिर्फ किसी खास वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे देश का पर्व है, और इसे आम नागरिकों से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। (Republic Day Parade 2026)

परेड की अवधि 90 मिनट

रक्षा सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि परेड की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड करीब 90 मिनट की ही होगी, जैसा कि पिछले वर्षों में होती रही है। हालांकि इस दौरान दर्शकों को नए अनुभव और नए दृश्य देखने को मिलेंगे।

2,000 कलाकार करेंगे प्रस्तुति

इस बार गणतंत्र दिवस परेड में करीब 2,000 कलाकार हिस्सा लेंगे। ये कलाकार देश के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों से आए होंगे और कर्तव्य पथ पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इनके जरिए भारत की विविध संस्कृति, लोक परंपराएं और कलात्मक विरासत को दिखाया जाएगा।

पिछले साल यानी 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह में करीब 5,000 कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया था। इस बार संख्या थोड़ी कम जरूर है, लेकिन प्रस्तुति का स्तर और विविधता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। (Republic Day Parade 2026)

वीर गाथा पुरस्कार विजेता बच्चे भी होंगे शामिल

पिछले वर्षों की तरह इस बार भी सरकार ने विशेष मेहमानों और वीर गाथा पुरस्कार से सम्मानित बच्चों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए आमंत्रित किया है। ये बच्चे देश के अलग-अलग हिस्सों से आते हैं और इन्होंने छोटी उम्र में साहस और बहादुरी की मिसाल पेश की है।

77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इस बार यूरोपीय संघ के दो शीर्ष नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इनमें यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंतोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयेन शामिल हैं।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच 2004 से रणनीतिक साझेदारी है। दोनों पक्षों के बीच सहयोग समय के साथ और मजबूत हुआ है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, फरवरी 2025 में यूरोपीय संघ के कमिश्नरों के भारत दौरे के बाद द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली है। (Republic Day Parade 2026)

वंदे मातरम के 150 साल पर थीम

इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम “वंदे मातरम के 150 वर्ष” रखी गई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस थीम को पूरे आयोजन में खास तौर पर दिखाया जाएगा। परेड के समापन पर वंदे मातरम बैनर के साथ गुब्बारे छोड़े जाएंगे।

गणतंत्र दिवस के निमंत्रण पत्र और टिकट भी इसी देशभक्ति थीम पर आधारित होंगे। इसके अलावा, कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकाली जाएंगी, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, इतिहास और परंपराओं को दर्शाएंगी। (Republic Day Parade 2026)

Here is the important information about the Jorawar tank, when the army is involved

By:
Harendra Chaudhary
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Zorawar Light Tank Trials
Copyright © 2017 - All Rights Reserved. Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD).

Zorawar Light Tank Trials: The Indian Army’s Indigenous Light Weight Tank is shared by the Army Chief General Byendra Dwivedi. He cleaned that the Jorawar tank is now at the stage of trial and correction. The Army chief pointed out that the first prototype of the Jorawar tank has already been deployed in the High Altitude terrain, where its early trials were carried out. The Army may include up to 2029.

Zorawar Light Tank Trials: The tank still has many flaws

In response to the FAQ of Defence News Army Chief It was the first time when an indigenous light tank was positioned directly in the area with so high altitude. During deployment in high altitudes, some technical shortcomings came out, as new factors such as weather, oxygen reduction and temperature work at altitude. It is necessary to bring down the tank to remove these technical shortcomings, but it is not possible to bring down the first prototype at the moment. Zorawar Light Tank Trials

That’s why the army and DRDO Coupled with the second prototype of the Jorawar tank. This second prototype is built in Gujarat’s Hazira and is now being sent to Trial towards the Western border. The Army chief said that the basic prototyping of the Jorawar tank has been largely prepared, but it will take time to fix some of the shortcomings associated with its Major Assembly. Zorawar Light Tank Trials

He also clarified because of this Zorovar Tank के लिए किसी सटीक टाइमलाइन को तय करना आसान नहीं है। हालांकि, सेना प्रमुख ने बताया कि अब तक जो प्रगति हुई है, वह संतोषजनक है और इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उम्मीद जताई कि 2029 के आसपास टैंक को भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। (Zorawar Light Tank Trials)

डीआरडीओ चीफ डॉ. समीर वी. कामत ने हाल ही में कहा था कि 2026 में इंडियन आर्मी के यूजर ट्रायल्स शुरू होंगे। ये ट्रायल्स 12-18 महीने तक चल सकते हैं, जिसमें समर, विंटर, हाई-एल्टीट्यूड और विभिन्न टेरेंस में टैंक की परफॉर्मेंस टेस्ट की जाएगी। डीआरडीओ का टारगेट है कि अगर यूजर ट्रायल्स सफल रहे, तो टैंक का इंडक्शन 2027 तक शुरू हो जाएगा। शुरुआती बैच में 59 टैंक्स बनाए जाएंगे। सेना को कुल जरूरत 354 टैंक्स की है, जिसमें बाकी 295 टैंक्स बाद में मेक-1 कैटेगरी के तहत कॉम्पिटिटिव टेंडर से बनाए जाएंगे। (Zorawar Light Tank Trials)

जोरावर टैंक को खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड और पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। यह टैंक उन इलाकों में तैनाती के लिए बनाया गया है, जहां भारी टैंक जैसे टी-72 और टी-90 को पहुंचाना मुश्किल होता है। इसका हल्का वजन और मजबूत सस्पेंशन सिस्टम इसे ऊंचे पहाड़ों, बर्फीले इलाकों और संकरे रास्तों पर काम करने में सक्षम बनाता है। (Zorawar Light Tank Trials)

Zorovar Tank को डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) ने मिलकर बनाया है। इसमें 105 मिलीमीटर की तोप, आधुनिक सेंसर, नाइट विजन सिस्टम और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं। यह टैंक ड्रोन कनेक्टिविटी के साथ भी काम कर सकता है, जिससे इसे दुश्मन की गतिविधियों की रियल-टाइम जानकारी मिलती है। (Zorawar Light Tank Trials)

सेना प्रमुख ने कहा कि जोरावर टैंक के विकास में जो भी तकनीकी चुनौतियां सामने आ रही हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से दूर किया जा रहा है। टैंक के दूसरे प्रोटोटाइप में इंजन, सस्पेंशन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े कई सुधार किए गए हैं, ताकि यह अलग-अलग मौसम और इलाकों में बेहतर प्रदर्शन कर सके।

भारतीय सेना के लिए जोरावर टैंक एक अहम स्वदेशी प्लेटफॉर्म है, जिसे देश की भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। (Zorawar Light Tank Trials)

Now for a long distance, the ammunition of the Army will take place in Pinaca. The Ramjet engine can be found in 2026. Good News

By:
Harendra Chaudhary
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Pinaka rocket ramjet engine
Pinaka rocket ramjet engine

Pinaka Rocket Ramjet Engine: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना रैमजेट टेक्नोलॉजी को सिर्फ आर्टिलरी गन्स तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे पिनाका रॉकेट सिस्टम में भी लगाने की संभावना पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि रैमजेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हथियारों की रेंज में बड़ा इजाफा हो सकता है।

सेना प्रमुख ने यह बात रक्षा समाचार के पूछे सवाल के जवाब में कही। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि रैमजेट टेक्नोलॉजी पर भारतीय संस्थान और डीआरडीओ लगातार काम कर रहे हैं और इसमें अब तक काफी प्रोग्रेस देखने को मिली है।

Pinaka Rocket Ramjet Engine: सेना को मिलेंगे ज्यादा रेंज वाले हथियार

सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने खुद IIT Madras जाकर वहां चल रहे रैमजेट प्रोजेक्ट की प्रगति देखी है। उनके मुताबिक, फीडबैक काफी सकारात्मक रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी की सटीक टाइमलाइन बताना आसान नहीं होता, क्योंकि यह कई परीक्षणों और तकनीकी मानकों पर निर्भर करता है।

उन्होंने कहा कि जैसे ही Ramjet टेक्नोलॉजी पूरी तरह परिपक्व होगी, भारतीय सेना को हथियारों की ज्यादा रेंज मिलने लगेगी और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आर्टिलरी गंस तक सीमित नहीं रखा जाएगा। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

पिनाका रॉकेट सिस्टम में रैमजेट लगाने की योजना

सेना प्रमुख ने Pinaca रॉकेट सिस्टम का जिक्र करते हुए कहा कि अगर रैमजेट टेक्नोलॉजी को पिनाका रॉकेट में लगाया जाता है, तो इससे इसकी रेंज और ज्यादा बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी रेंज बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल आगे भी अलग-अलग हथियार प्रणालियों में किया जा सकता है।

पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पहले ही भारतीय सेना का एक अहम हथियार है और इसके अलग-अलग वर्जन सेवा में हैं। रैमजेट टेक्नोलॉजी के जुड़ने से इसकी मारक क्षमता और बढ़ने की उम्मीद है। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

डीआरडीओ भी कर रहा है रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम

सेना प्रमुख ने बताया कि इस दिशा में डीआरडीओ भी लगातार काम कर रहा है। डीआरडीओ और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग के जरिए इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनका व्यक्तिगत आकलन है कि 2026 के दूसरे हिस्से तक इस टेक्नोलॉजी में अच्छी सफलता मिल सकती है। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

आईआईटी मद्रास का बड़ा तकनीकी ब्रेकथ्रू

इस बीच, आईआईटी मद्रास ने रैमजेट-असिस्टेड आर्टिलरी शेल्स डेवलप कर एक बड़ा तकनीकी ब्रेकथ्रू हासिल किया है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए मौजूदा तोपों की रेंज में करीब 50 फीसदी तक इजाफा किया गया है, वो भी बिना किसी नई गन सिस्टम को शामिल किए।

आईआईटी मद्रास के अनुसार, 155 एमएम आर्टिलरी शेल के अंदर रैमजेट इंजन लगाने से एडवांस्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की रेंज 40 किलोमीटर से बढ़कर 70 किलोमीटर तक पहुंच गई है। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

अलग-अलग तोपों में बढ़ी रेंज

इस टेक्नोलॉजी के परीक्षण अलग-अलग आर्टिलरी प्लेटफॉर्म पर किए गए। के-9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर की रेंज 36 किलोमीटर से बढ़कर 62 किलोमीटर हो गई, जबकि धनुष आर्टिलरी गन की रेंज 30 किलोमीटर से बढ़कर 55 किलोमीटर तक पहुंच गई।

आईआईटी मद्रास के अधिकारियों के मुताबिक, यह टेक्नोलॉजी रॉकेट-असिस्टेड प्रोजेक्टाइल से अलग है। इसमें शेल के गन बैरल से बाहर निकलने के बाद भी लगातार प्रोपल्शन मिलता रहता है, जिससे रेंज काफी बढ़ जाती है। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

क्या है रैमजेट टेक्नोलॉजी

रैमजेट एक ऐसा इंजन होता है जिसमें किसी टरबाइन या घूमने वाले हिस्से की जरूरत नहीं होती। यह शेल की तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके हवा को कंप्रेस करता है और फ्यूल के साथ जलाकर थ्रस्ट पैदा करता है। आर्टिलरी सिस्टम में इसका मतलब है कि शेल ज्यादा दूर तक जा सकता है, बिना गन को बदले। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

देवलाली और पोखरण में सफल परीक्षण

इस प्रोजेक्ट के तहत देवलाली और पोखरण में कई गन और फील्ड ट्रायल किए गए हैं। इन परीक्षणों में क्लीन गन एग्जिट, स्टेबल फ्लाइट और भरोसेमंद रैमजेट इग्निशन को सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया है। आईआईटी मद्रास के अनुसार, यही टेक्नोलॉजी भविष्य में रॉकेट सिस्टम में अपनाई जा सकती है, जिससे उनकी रेंज में भी बड़ा इजाफा संभव होगा। (Pinaka Rocket Ramjet Engine)

Larger statement of Army Head on Rudra Brigade and IBG, what is the New War Plan of Army on Eastern Border

By:
Harendra Chaudhary
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Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

Indian Army Rudra Brigade Vs IBG: Indian Army is moving rapidly towards further strengthening its battle capacity on the Eastern border. On the real control line i.e. LAC with China now the Army is in the preparation of four Integrated Battle Group i.e. IBG. The Army Chief General Dyendra Dwivedi has made great statements about the scheme and has cleared that the IBG has now been approved and will be landed in a phased manner.

Indian Army Rudra Brigade Vs IBG: Four IBG Preparations

The Army chief at the press conference held before Army Day said that the Indian Army is making changes in its organizational structure, taking into account the challenges of the future. He told Integrated Battle Group Over the years, the plan has been formally approved. This change is being considered quite important considering China’s activities on the eastern front. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

The 17th Mountain Strike Core, located Patgarh, which directly handles the responsibility of the China border, will be the key part of this scheme. Because under the corresponding core four IBG It is necessary to maintain. These will be formed consisting of IBG 59 Division and 23 Division. Every IBG will have more than five thousand soldiers and will lead to Major General Rank. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

The Army chief also clarified that the traditional brigade commander will not be in IBG. The command structure is being made simple and fast so that the decision is not delayed. There will also be a separate support group with each IBG, led by Major General level. It will provide fire support, logistics and medical assistance instantly during operation.

IBG is being prepared as a fully self-sufficient unit. These will include Infantry Battalions, Artillery Regiment, Electronics & Mechanical Engineers, Combat Engineers, Army Service Core and Field Hospital. These units will also take extra support from the core headquarters when needed. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

According to the sources of the Army, the biggest strength of the IBG is their ferries and immediately deployment. The IBG can be operational in a few hours, where it takes a lot of time to deploy a traditional core or division. This capacity becomes even more important in the hilly areas, where it is necessary to respond immediately to a faster changing situation. While IBG has been prepared for Offensive Operations.

The IBG plan was first launched around the year 2019. The then Army Chief General Bipin Rawat had told it the important part of the restructuring of the Army. It was tried as experimentation in 9 cores near the Pakistan border on the western front. Also, the IBG was included in the exercises like ‘Him Vijay’ in the eastern theatre. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

Army chief told IBG as well as Rudra Brigade is also working faster. He said that two Rudra Brigades have already been implemented and seven and Rudra Brigade plans. Four new Rudra Brigades are likely to be erected in the second phase.

Rudra Brigade is designed for high tempo multi domain operations. These have been emphasised on drones, surveillance systems, real time targeting and fast strike capability. Also new artillery structures such as power base regiment and gastrointestinal batteries are also being built, thereby enhancing the military’s marching capacity and increased. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

The Army chief pointed out that the Army has also created a Future Transformation Cell to handle and rapidly implement all these new structures that are led by the Two Star Officer. The aim is to ensure that organizational shifts, technology and operational needs are better aligned.

The move of the army has come to the time that China has replaced the smaller and more deadly Combined Arms Brigade by removing its army from the larger division system in the last decade. The Indian Army is also moving towards a similar Flexible and Fast Framework to give effective responses to any situation. Indian Army Rudra Brigade Vs IBG

China’s Agreement on the Shaxgam Valley Responds to the Army Head, 1963’s Agreement Explained Illegal

By:
Harendra Chaudhary
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Shaksgam Valley
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Shaksgam Valley Dispute: The Indian Army Chief General Byeendra Dwivedi from Shaksgam Valley has said that Shaksgam Valley is part of India and the border agreement between Pakistan and China in 1963 is completely false and illegal. The Army chief said that India does not accept any activity of China or Pakistan in this region.

This statement of the military chief has come to such a time when China has publicly claimed that Shaxgaum The Valley is its ground and there are roads, bridges and other construction projects perfectly valid. India has challenged China’s claim directly. (Shaksgam Valley Dispute)

Shaksgam Valley Dispute: What the Army chief said

General during a press conference Subendra Dwivedi That India’s policy is absolutely clear. Shaxgam Valley is the sovereign land of India and cannot be recognized any kind of external activity there. He repeated that the border agreement between Pakistan and China in 1963 has never been acceptable for India.

The military chief also said that China-Pakistan Economic Corridor i.e. CPEC The new phase of CPEC 2.0 is also illegal in India’s eyes. India does not consider the project as a part of it passes through the land of India, on which Pakistan has captured illegal. (Shaksgam Valley Dispute)

China Leads Its Claim

Earlier, the spokesperson of the Ministry of External Affairs of China said that Shaxgam Valley is part of China and has the right to build infrastructure there. China says this Ilaka had found him under the border agreement in the 1960s with Pakistan.

China rejects India’s objection that it is a compromise between two sovereign countries. As well as China also defended the CPEC project and said it aims to increase development and connectivity in the field.

India has clearly refused all these claims in China. (Shaksgam Valley Dispute)

India says:

India says Jammu and Kashmir was legally involved in India in the year 1947. After this, Pakistan seized a portion of Jammu and Kashmir. Shaxgam Valley is part of the same area.

According to India, Pakistan had no legal rights on the region, so it could not be entrusted to any third country. India never accepted the so-called Pakistan-China border agreement of 1963.

India today also considers Shaxgam Valley an integral part of its region and is constantly opposed to any activity being carried out by China or Pakistan. (Shaksgam Valley Dispute)

Ministry of External Affairs

The Ministry of External Affairs of India has also adopted a strict stance on this dispute. The spokesperson of the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that Shaxgam Valley is part of India and India has never recognized the so-called border agreement of 1963.

उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के सभी क्षेत्र भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। यह बात चीन और पाकिस्तान को कई बार आधिकारिक रूप से बताई जा चुकी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत शक्सगाम घाटी में ज़मीनी हालात बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करता है और अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शक्सगाम घाटी एक संवेदनशील इलाका है। इसके उत्तर में चीन का शिनजियांग क्षेत्र है, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र पड़ता है। यह इलाका सामरिक दृष्टि से बेहद अहम माना जाता है।

भारत का कहना है कि इस इलाके में किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण या सैन्य गतिविधि सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है। यही कारण है कि भारत सीपीईसी और उससे जुड़ी परियोजनाओं का लगातार विरोध करता रहा है। (Shaksgam Valley Dispute)

सीपीईसी को लेकर भारत की आपत्ति

भारत ने पहले भी साफ कहा है कि चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक अवैध परियोजना है। भारत का तर्क है कि यह परियोजना भारत की उस जमीन से होकर गुजरती है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है।

भारत ने 9 जनवरी को भी शक्सगाम घाटी में सीपीईसी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को अवैध और अमान्य करार दिया था। (Shaksgam Valley Dispute)

Explainer: DrDO’s MPATGM missile carried out on the tank above, learn why this test is different from the first trials?

By:
Harendra Chaudhary
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Explainer MPATGM Missile Test
MPATGM Missile Test: DRDO Successfully Tests Indigenous Man Portable Anti-Tank Missile Moving Target

Explainer MPATGM Missile Test: DRDO today tried the successful flight of Man Portable Anti Tank Guided Missile i.e. MPTGM. This test was done in the KK range located at Ahilyanagar, Maharashtra. Meanwhile, the missile attacked the top attack mode on the moving target.

This missile is of the third-generation fire and forgate category, i.e. it does not need a re-guidance once it is locked on the target. The missile automatically destroys it by reaching the target. (Explainer MPATGM Missile Test)

Explainer MPATGM Missile Test: Top Attack On Moving Tank Unit

The biggest feature of the new test was that the MPTGM missile targets the moving target for the first time. This target was prepared through the thermal target system, making it visible exactly like the real tank. Missile go to height Tank Erected on the roof of. It is called a top attack, as the roof of the tank is considered its most vulnerable place.

The test was carried out in such a situation as war as per the DRDO authorities, in order to fully test the capacity of the missile. (Explainer MPATGM Missile Test)

Why is this test different from the first tests

before DRDO Several testes from MPTGM were conducted, but they were all connected with the development and technical validation of the missile. But the first time in the new test proved that the missile is completely ready to play the operational roll.

MPTGM was carried out mainly on stationery i.e. strolled targets in the early trials carried out in the last few years. The motive of these tests was to test the basic capabilities of the missile. Whether the Missile is flying in the right direction, the Guidance System is gaining recognition to the Target or not, the Warhead is bursting at the right time, and the top attack profile is technically working or not. (Explainer MPATGM Missile Test)

The missile was fired at different distances in these initial tests. Launched from near the maximum range anywhere from a short distance. The test saw how the missile moves upwards to the roof of the target. While all these were models like standing tanks in their place. (Explainer MPATGM Missile Test)

Fire & Forest Feature in Missile

DRDO in its subsequent phase Missile Worked on the Fire and Forgate feature of the. These trials proved that the missile does not need any external control or guidance once the target is locked. The soldier can immediately change his position after the missile has been stained, which is extremely important for his protection during the war.

The ability of the imaging infrared securer was also tested in the old trials. In both the days and night, it was observed how accurately the target is identified through the missile heat sensing. The targets with thermal signatures were used in these tests, but they were also stable in their places. (Explainer MPATGM Missile Test)

Hard to target the target

जनवरी 2026 का परीक्षण इन सभी पुराने टेस्टों से इसलिए अलग है, क्योंकि इसमें पहली बार मूविंग टारगेट को निशाना बनाया गया। युद्ध के हालात में टैंक कभी भी एक जगह खड़े नहीं रहते। वे लगातार स्पीड में रहते हैं, दिशा बदलते हैं और कई बार स्पीड भी बढ़ाते या घटाते हैं। ऐसे में किसी मिसाइल के लिए चलते टारगेट को पहचानना, उसका पीछा करना और फिर सटीक हमला करना सबसे कठिन चुनौती होती है।

हालिया टेस्ट में DRDO ने एक थर्मल टारगेट सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल असली टैंक जैसा व्यवहार करता है। यह टारगेट न केवल गर्मी उत्सर्जित कर रहा था, बल्कि तय रफ्तार से आगे बढ़ भी रहा था। एमपीएटीजीएम मिसाइल ने पहले टारगेट को लॉक किया, फिर ऊंचाई पर जाते हुए अपनी उड़ान प्रोफाइल बदली और आखिर में टॉप अटैक मोड में सीधे टारगेट की छत पर हमला किया। चलते हुए टारगेट पर टॉप अटैक करना तकनीकी रूप से मुश्किल होता है, क्योंकि मिसाइल को उड़ान के दौरान लगातार यह एनालिसिस करना पड़ता है कि टारगेट किस दिशा में और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

यह ट्रायल इस बात का सबूत है कि मिसाइल का सीकर सिस्टम, गाइडेंस एल्गोरिद्म और कंट्रोल सिस्टम सभी एक साथ सही तरीके से काम कर रहे हैं।

पुराने परीक्षणों में मिसाइल की मारक क्षमता और पेनिट्रेशन को जरूर साबित किया गया था, लेकिन इस नए टेस्ट में यह साबित हुआ कि मिसाइल असली युद्ध जैसे हालात में भी उतनी ही सटीक और भरोसेमंद है। यही वजह है कि इस परीक्षण को डेवलपमेंट टेस्ट से आगे बढ़कर यूजर ट्रायल्स और इंडक्शन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

टर्निंग पॉइंट है आज का टेस्ट

डीआरडीओ के अधिकारियों के अनुसार, यह परीक्षण भारतीय सेना की जरूरतों के सबसे करीब है, जिसमें पैदल सैनिक को दुश्मन के आधुनिक टैंकों से निपटने के लिए हल्का, भरोसेमंद और अत्यधिक घातक हथियार चाहिए। यही कारण है कि जनवरी 2026 का यह ट्रायल एमपीएटीजीएम के पूरे विकास कार्यक्रम में एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है और इसे पहले के सभी परीक्षणों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइल

एमपीएटीजीएम पूरी तरह भारत में विकसित की गई मिसाइल है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड होमिंग सीकर, ऑल इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम, टैंडम वॉरहेड और आधुनिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है।

इस मिसाइल के डेवलपमेंट में डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर काम किया है। इनमें हैदराबाद, चंडीगढ़, पुणे और देहरादून की प्रयोगशालाएं शामिल हैं। लक्ष्य को असली टैंक जैसा दिखाने के लिए थर्मल टारगेट सिस्टम जोधपुर स्थित डिफेंस लैबोरेटरी ने तैयार किया।

इस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों कंपनियां डीआरडीओ के डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर हैं। (Explainer MPATGM Missile Test)

दिन और रात दोनों में हमला करने में सक्षम

एमपीएटीजीएम मिसाइल का इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर दिन और रात दोनों समय काम करने में सक्षम है। मिसाइल में लगा टैंडम वॉरहेड आधुनिक मेन बैटल टैंकों की सुरक्षा को भी भेदने में सक्षम है, जिसमें रिएक्टिव आर्मर शामिल होता है। (Explainer MPATGM Missile Test)

ट्राइपॉड और मिलिटरी व्हीकल से लॉन्च की सुविधा

एमपीएटीजीएम को ट्राइपॉड से भी लॉन्च किया जा सकता है और सैन्य वाहन से भी। इससे इसे अलग-अलग तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। पैदल सैनिक इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, जिससे एंटी-टैंक क्षमता सीधे फ्रंटलाइन तक पहुंच जाती है। (Explainer MPATGM Missile Test)

रक्षा मंत्री और डीआरडीओ चीफ ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, उद्योग साझेदारों और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

वहीं रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि यह परीक्षण पूरी तरह सफल रहा और सभी टारगेट हासिल किए गए। उन्होंने बताया कि यह मिसाइल सिस्टम अब भारतीय सेना में शामिल किए जाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। (Explainer MPATGM Missile Test)

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