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India-China Relations: सीमा विवाद के बाद पहली बार मिलेंगे राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष

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हरेंद्र चौधरी
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India-China Border Dispute: Rajnath Singh to Hold Key Talks with Chinese Defence Minister

India-China Relations: भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते अपने चीनी समकक्ष डोंग जुन से मुलाकात करेंगे, जो पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर हाल ही में हुई सेना की वापसी के बाद दोनों देशों के बीच पहली उच्च-स्तरीय बैठक होगी। यह मुलाकात ASEAN रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन (ADMM-Plus) के दौरान लाओस में होगी।

India-China Relations: Rajnath Singh Set to Meet Chinese Counterpart in First High-Level Dialogue Post LAC Truce

पिछले महीने, भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और देपसांग इलाकों में साझा गश्त की थी। यह गश्त उस समय हुई जब दोनों देशों ने इन क्षेत्रों से सेनाओं के हटने के बाद शांति बनाए रखने के लिए साप्ताहिक समन्वित गश्त पर सहमति व्यक्त की। यह कदम 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव के बाद बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

21 अक्टूबर को भारत ने चीन के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों की सेनाएं LAC पर सीमित गश्त करेंगी। यह समझौता चार साल से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जिसे 2020 के गलवान संघर्ष के बाद शुरू हुए सैन्य गतिरोध के रूप में देखा गया था।

ADMM-Plus एक वार्षिक बैठक है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका सहित आठ देशों के रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। इस साल की बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा की संभावना है।

अप्रैल 2023 में भारत में हुई शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू से मुलाकात की थी। इस बैठक में भी सीमा मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई थी। इससे पहले 2020 में मास्को में हुई SCO बैठक के दौरान राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे से मुलाकात की थी, जो गलवान संघर्ष के कुछ महीनों बाद हुई थी।

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में आयोजित BRICS सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। यह मुलाकात LAC समझौते पर हस्ताक्षर के बाद हुई, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की दिशा में एक और कदम बढ़ा।

लाओस में होने वाली आगामी बैठक दोनों देशों के बीच जटिल संबंधों में संवाद बनाए रखने और एक-दूसरे के प्रति समझ को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

81MM Mortar Simulator: अब मोर्टार सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग कर रही है भारतीय सेना, कम हुआ जान का जोखिम, सटीक निशाना लगाने में हो रही आसानी

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हरेंद्र चौधरी
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81mm Mortar Integrated Simulator: Indian Army Enhances Training with Mortar Simulators, Reduces Risk and Improves Accuracy

81MM Mortar Simulator: भारतीय सेना को जल्द ही और 81 एमएम मोर्टार सिम्युलेटर मिल सकते हैं, जिसका उद्देश्य सैनिकों की ट्रेनिंग को और अधिक प्रभावी बनाना है। इन सिमुलेटरों का उपयोग सेना के जवानों को वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में बिना जोखिम के मोर्टार संचालन की ट्रेनिंग देने के लिए किया जा रहा है। इन कंप्यूटर-सहायता प्राप्त सिमुलेटरों के परिणाम अब तक बहुत ही प्रभावशाली रहे हैं, जिससे जवानों की सटीकता और दक्षता में जबरदस्त सुधार हुआ है।

81mm Mortar Integrated Simulator: Indian Army Enhances Training with Mortar Simulators, Reduces Risk and Improves Accuracy

साथ ही, जिस कंपनी का लोगो इस मोर्टार सिमुलेटर पर नजर आ रहा है, वह जेन टेक्नोलॉजी का है, जो इस उपकरण की आपूर्ति कर रही है। Zen 81mm Mortar Integrated Simulator (MIS) को विशेष रूप से सैनिकों को 81 एमएम मोर्टार का संचालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सिमुलेटर एक से अधिक मोर्टार पलटूनों के द्वारा लक्ष्यों पर गोलीबारी करने में मदद करता है, जिनमें 4/6 मोर्टार प्रति पलटून होते हैं। इसमें एक इन्स्ट्रक्टर स्टेशन, मोर्टार फायर कंट्रोलर स्टेशन और मोर्टार पोजीशन कंट्रोलर स्टेशन के साथ 4/6 ‘टू-स्केल’ मोर्टार शामिल होते हैं, जो सभी एक साथ एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर से जुड़े होते हैं।

यह सिमुलेटर अलग-अलग प्रकार की ज़मीन, गतिशील और स्थिर लक्ष्यों, विस्फोट, धुएं, रौशनी, आंधी जैसी पर्यावरणीय प्रभावों को 3D दृश्यों के माध्यम से दिखाता है। इससे सच्ची रेंज परिस्थितियों को वास्तविक रूप से महसूस किया जा सकता है। इसके अलावा, यह सिमुलेटर प्रशिक्षण समय, गोला-बारूद और लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को काफी हद तक कम करता है, जिससे 100% प्रशिक्षण उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं।

Zen 81mm MIS की प्रमुख विशेषताएँ:

  • पूरे वर्ष में, दिन/रात के समय में इनडोर प्रशिक्षण की सुविधा
  • मोर्टार फायर कंट्रोलर, मोर्टार पोजीशन कमांडर और मोर्टार डिटैचमेंट को प्रशिक्षित करता है
  • ‘टू-स्केल’ मोर्टार के साथ विभिन्न प्रकार के स्थिर और गतिशील लक्ष्य प्रदान करता है
  • सटीक गोलीबारी के लिए दृष्टि सुधार के लिए संशोधित बाइनोक्युलर की सुविधा
  • कई इकाइयों द्वारा लक्ष्य पर हमला करने की सुविधा
  • ज़मीन की विभिन्न प्रकार की मैप्स और पर्यावरणीय प्रभावों का चुनाव
  • रिकार्डिंग, पुनरावलोकन और सेशन को स्टोर करने की सुविधा
  • व्यक्तिगत प्रदर्शन का मूल्यांकन और विश्लेषण की क्षमता

81 एमएम मोर्टार सिमुलेटर को सेना द्वारा सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए शामिल किया गया है, जिससे वे युद्ध की स्थितियों का सामना करते हुए अपनी स्किल्स को और भी निखार सकते हैं। यह सिमुलेटर सैनिकों को वास्तविक युद्ध के माहौल में मोर्टार का संचालन करने की कला सिखाता है, बिना किसी जोखिम के। इस सिमुलेटर के परिणामस्वरूप सेना को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण के लिए अधिक कुशल सैनिक मिलेंगे, जो युद्ध की वास्तविक परिस्थितियों का बेहतर तरीके से सामना कर सकेंगे।

प्रशिक्षण में इस तकनीक के उपयोग से अब तक बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आए हैं। यह सिमुलेटर सेना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक नया आयाम जोड़ते हुए जवानों को युद्ध की जटिल परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। सेना के अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की तकनीकी उन्नति से भारतीय सेना की युद्ध क्षमता में और अधिक सुधार होगा, और सैनिकों को उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस तकनीकी सुधार से भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और भी मजबूत होगी, क्योंकि जवानों को अब अधिक सटीक और प्रभावी तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।वहीं, इस सुधार से न केवल सेना के जवानों का प्रशिक्षण प्रभावी होगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

India Strengthens Defence Ties: भारत ऐसे साध रहा है अमेरिका और रूस को, अमेरिकी ‘प्रेडेटर’ ड्रोन के बाद रूस से खरीद रहे पैंट्सिर एयर डिफेंस सिस्टम और स्टेल्थ फ्रिगेट्स

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हरेंद्र चौधरी
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India Strengthens Defence Ties with US and Russia: After US Predator Drones, India Acquires Pantsir Air Defence System and Stealth Frigates from Russia

India Strengthens Defence Ties: भारत ने हाल ही में 34,500 करोड़ रुपये के सौदे के तहत अमेरिका से 31 ‘प्रेडेटर’ ड्रोन खरीदने की घोषणा की थी, अब देश लंबे समय से चले आ रहे रूस के साथ रक्षा संबंधों को फिर से संतुलित करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

India Strengthens Defence Ties with US and Russia: After US Predator Drones, India Acquires Pantsir Air Defence System and Stealth Frigates from Russia

इंडिया टुडे के डिफेंस एडिटर प्रदीप सागर इंडिया टुडे मैगजीन में लिखते हैं कि रक्षा क्षेत्र में इस संतुलन की प्रक्रिया को और मजबूत करने के लिए, भारत में रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान, दोनों देशों के बीच चल रही रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले कुछ दिनों में मास्को का दौरा करेंगे, जहां वह इंडो-रूसी अंतर सरकारी सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग (IRIGC-M&MTC) की बैठक में भाग लेंगे। यह आयोग भारत और रूस के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग की निगरानी करता है।

यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्टूबर में कज़ान में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद सामने आया है, जब रूस ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा, 8 नवंबर को भारतीय राज्य-निर्मित रक्षा कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड (BDL) और रूस की प्रमुख हथियार निर्यातक संस्था रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के बीच पैंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम के विभिन्न संस्करणों के संयुक्त विकास के लिए एक समझौता हुआ।

इस बीच, मंटूरोव की भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने 12 नवंबर को विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मिलकर रूस-भारत व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर 25वीं द्विपक्षीय बैठक की सहअध्यक्षता की।

वैश्विक गठबंधनों में बदलाव और पश्चिमी प्रभाव के बावजूद, रूस से रक्षा खरीदारी भारत की सैन्य आधुनिकीकरण योजना का अहम हिस्सा बनी हुई है। रूस के साथ भारत का सामरिक संबंध दशकों पुराना है, और इन खरीदारी से भारत को अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्रीय खतरों से निपटने में मदद मिलती है।

रूस ने पिछले दो दशकों में भारत को 60 बिलियन डॉलर (करीब 5.06 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा की रक्षा आपूर्ति की है, जिसमें लगभग 65 प्रतिशत भारतीय रक्षा खरीदारी शामिल है। हालांकि, यूक्रेन युद्ध और रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के खतरे को देखते हुए, भारत अब अपनी रक्षा आपूर्तिकर्ताओं की विविधता पर भी जोर दे रहा है।

अब, अमेरिका से ड्रोन सौदे के बाद, भारत रूस से दो स्टेल्थ फ्रिगेट्स प्राप्त करने के लिए तैयार है। ये फ्रिगेट्स 2018 में 2.5 बिलियन डॉलर (21,100 करोड़ रुपये) के सौदे के तहत रूस के यंतर शिपयार्ड में बनाए गए हैं। पहले फ्रिगेट को INS तुषिल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूस दौरे के दौरान केवल अपने समकक्ष के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि INS तुषिल का कमीशन भी करेंगे। दूसरा फ्रिगेट, INS तमल, अगले साल की शुरुआत में भारत को सौंपे जाने की उम्मीद है।

नौसैनिक सूत्रों के अनुसार, ये फ्रिगेट्स ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और उन्नत रडार प्रणालियों से लैस होंगे, जो भारतीय नौसेना की सतही मुकाबला क्षमताओं को मजबूती देंगे। यह अधिग्रहण 2016 में भारत और रूस के बीच चार अतिरिक्त स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए किए गए इंटर-गवर्नमेंटल समझौते का हिस्सा है।

इन फ्रिगेट्स के अलावा, भारत 2025 तक रूस से एक और परमाणु पनडुब्बी लीज पर लेने की योजना बना रहा है, हालांकि इसकी डिलीवरी 2028 तक हो सकती है। रूस एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की बाकी दो स्क्वाड्रन भी तेजी से भारत को सौंपने की तैयारी कर रहा है।

सर्द युद्ध युग से ही भारत ने रूस (पूर्व सोवियत संघ) को अपनी प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनाया है। रूस के लड़ाकू विमानों, टैंक और पनडुब्बियों से लेकर भारत की सैन्य क्षमता का आधार बन चुके हैं। इन उपकरणों की लागत-कुशलता, परिचितता और विश्वसनीयता के कारण भारत का रक्षा संबंध रूस से काफी मजबूत रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाना, उसे जरूरी सैन्य क्षमताओं को सुरक्षित रखते हुए वैश्विक राजनीति में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करेगा।

EXERCISE VINBAX-24: भारत-वियतनाम के रक्षा संबंधों में मजबूती, संयुक्त सैन्य अभ्यास से बढ़ेगा आपसी सहयोग

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हरेंद्र चौधरी
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EXERCISE VINBAX-24: Strengthening India-Vietnam Defense Ties, Joint Military Drill Enhances Mutual Cooperation

EXERCISE VINBAX-24: भारत और वियतनाम के बीच सैन्य सहयोग को नई मजबूती देने के उद्देश्य से आयोजित “विनबेक्स-24” का पांचवा संस्करण अंबाला में जारी है। इस संयुक्त अभ्यास में भारतीय सेना और वियतनाम पीपल्स आर्मी (VPA) के जवान संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत इंजीनियरिंग कंपनी और एक मेडिकल टीम की तैनाती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस अभ्यास के तहत सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर टास्क फोर्स द्वारा एक रोड ओपनिंग ड्रिल और आपदा प्रबंधन में मेडिकल टीम की दक्षता बढ़ाने के लिए विशेष अभ्यास का आयोजन किया गया।

EXERCISE VINBAX-24: Strengthening India-Vietnam Defense Ties, Joint Military Drill Enhances Mutual Cooperation

आपसी सहयोग में वायुसेना का योगदान

इस बार के अभ्यास में वायुसेना का भी योगदान शामिल किया गया है, जिसमें भारत और वियतनाम की वायुसेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र मिशन में पुनर्वास प्रयासों में एयर एसेट्स के इस्तेमाल के सर्वोत्तम तरीकों को साझा किया। इसमें उन्नत लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) और चिनूक हेलिकॉप्टर का इंजीनियरिंग कार्यों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल भी देखा गया, जिसने इस अभ्यास को और भी समृद्ध बना दिया। दोनों देशों के जवानों ने अभ्यास के बाद खेल गतिविधियों और शारीरिक प्रशिक्षण में भी हिस्सा लिया, जिससे आपसी तालमेल को और मजबूती मिली।

EXERCISE VINBAX-24: Strengthening India-Vietnam Defense Ties, Joint Military Drill Enhances Mutual Cooperation

अब तक की मुख्य गतिविधियाँ

विनबेक्स-24 में अब तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित की जा चुकी हैं:

  1. CUNPK Phase: संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत ऑपरेशंस में तैनाती के लिए तैयारी।
  2. इंजीनियरिंग ट्रेनिंग: संयुक्त राष्ट्र के मापदंडों के अनुसार निर्माण कार्य, जिसमें ASA, प्रीफैब शेल्टर, हेस्को बैग्स, और कंटेनर-आधारित दीवारों का निर्माण शामिल है।
  3. मेडिकल ट्रेनिंग: आपदा प्रबंधन और आपात स्थिति में घायलों की देखभाल के लिए विशेष मेडिकल ट्रेनिंग।
  4. आपदा राहत एवं पुनर्वास प्रशिक्षण: राज्य प्रशासन की सहायता से आपदा प्रबंधन में सुधार हेतु प्रशिक्षण।
  5. एयर एसेट्स इंटीग्रेशन: चिनूक और MI-17 हेलिकॉप्टर द्वारा इंजीनियरिंग उपकरणों की ढुलाई और ALH के माध्यम से सैनिकों एवं सामग्री का स्थानांतरण।
  6. EXERCISE VINBAX-24: Strengthening India-Vietnam Defense Ties, Joint Military Drill Enhances Mutual Cooperation

भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते हुए रक्षा संबंधों का यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अभ्यास दोनों देशों के सैन्य दलों को न केवल आधुनिक तकनीकी ज्ञान बल्कि आपसी समझ और विश्वास को भी बढ़ाने में मदद कर रहा है, जो आगे चलकर आपदा प्रबंधन, शांति स्थापना, और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा

SPARSH PENSIONERS: वेटरन और फैमिली पेंशनरों के लिए सरकार की सीधी सेवा, केंद्र चलाएगा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.0 कैम्पेन

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हरेंद्र चौधरी
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Commutation of Pension: How the 15-year restoration period is under scrutiny, veterans seek reduction to 12 years
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SPARSH PENSIONERS: भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने पूरे देश में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए एक विशेष पहल शुरू की है। 1 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक आयोजित हो रहे इस “डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 3.0” कैम्पेन के माध्यम से पेंशनर्स को उनके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा करने, अपनी पहचान अपडेट करने और अपनी शिकायतों के समाधान का मौका मिलेगा। यह कार्यक्रम देशभर के विभिन्न स्थानों पर हो रहा है, और इसमें लाखों पेंशनर्स के भाग लेने की उम्मीद है।

SPARSH Pensioners: Government Launches Direct Service Campaign for Veterans and Family Pensioners with Digital Life Certificate 3.0

स्पर्श (SPARSH) पेंशनर्स में जागरूकता

इस कैम्पेन का प्रमुख उद्देश्य स्पर्श (SPARSH) पेंशनर्स को उन सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है जो उनके लिए उपलब्ध हैं। साथ ही, स्पर्श के पोर्टल और इसके फीचर्स की जानकारी देना, ऑन-द-स्पॉट डिजिटल सर्टिफिकेट प्रक्रिया पूरी करना, और पेंशनर्स की शिकायतों का तुरंत निवारण करना इस कार्यक्रम के मुख्य पहलू हैं। इसके तहत देश के हर हिस्से में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड या वेटरन सेल कार्यालय में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और पेंशनर्स के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

पेंशनर्स को क्या लाभ होगा?

इस आयोजन के दौरान, पेंशनर्स को निम्नलिखित सेवाओं का लाभ मिलेगा:

  • स्पर्श की जानकारी: पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और उनके सवालों का समाधान किया जाएगा।
  • डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट: पेंशनर्स अपना DLC फौरन बनवा सकेंगे, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में सुगमता होगी।
  • शिकायतों का निवारण: कैम्प में पेंशनर्स की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जाएगा।

कार्यक्रम की स्थान एवं तारीखें

इस आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन देशभर में अलग-अलग स्थानों पर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसकी तारीखें इस प्रकार हैं:

  • नोएडा: 13 नवंबर
  • मुजफ्फरनगर: 19 नवंबर
  • बागपत: 20 नवंबर
  • मेरठ: 24 नवंबर

इन तारीखों पर संबंधित जिलों के पेंशनर्स अपने जिले के आयोजन स्थल पर जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और कार्यक्रम में लाभ ले सकते हैं।

क्या है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC)?

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेंशनर्स अपनी पहचान की पुष्टि कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से पेंशनरों को पेंशन जारी रखने में कोई समस्या नहीं होती और इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के शारीरिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य पेंशनर्स को ‘स्पर्श’ प्रोग्राम के बारे में जागरूक करना और उनकी शिकायतों का समाधान करना है। इस दौरान पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा, साथ ही उनकी शिकायतों का तुरंत निवारण भी किया जाएगा।

कैसे होगा आयोजन?

यह कार्यक्रम देशभर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। जहां पेंशनर्स को ‘स्पर्श’ पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया, उपलब्ध सेवाओं और शिकायतों के समाधान के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, पेंशनर्स को डीएलसी प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायता भी दी जाएगी।

प्रचार-प्रसार और सहयोग

इस कैम्पेन को सफल बनाने के लिए सरकार स्थानीय समाचार पत्रों, मीडिया चैनलों, पेंशनर्स एसोसिएशन और पूर्व सैनिक संगठनों के सहयोग से इसे अधिक से अधिक पेंशनर्स तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जिला सैनिक बोर्ड, वेटरन सेल और अन्य संगठनों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे हर संभव संसाधन और सुविधा पेंशनर्स के लिए उपलब्ध कराएं।

समन्वय और संपर्क

यह एक शानदार अवसर है पेंशनर्स के लिए, जो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से पेंशनर्स को उनका हक मिल सकेगा और उन्हें अपनी शिकायतों के समाधान का पूरा अधिकार मिलेगा।

सभी पेंशनर्स और उनके परिवारों से अनुरोध है कि वे इस अभियान के बारे में जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित तिथियों पर आयोजनों में भाग लें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि कोई भी पेंशनर इससे वंचित न रहे।

Akash Air Defence Missile: भारत ने अर्मेनिया को भेजी पहली ‘आकाश’ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बैटरी, 15 सिस्टम की सप्लाई का हुआ था समझौता

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हरेंद्र चौधरी
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Akash Air Defence Missile- India Ships First 'Akash' Missile System Battery to Armenia as Part of 15-System Supply Deal

Akash Air Defence Missile: भारत ने अपने रक्षा निर्यात में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार करते हुए, अर्मेनिया को पहली ‘आकाश’ मिसाइल सिस्टम बैटरी भेजी है। यह मिसाइल सिस्टम का दूसरा निर्यात है, जो भारत के रक्षा क्षेत्र की बढ़ती ताकत को दर्शाता है।

Akash Air Defence Missile- India Ships First 'Akash' Missile System Battery to Armenia as Part of 15-System Supply Deal

आकाश सिस्टम की विशेषताएँ और कार्यक्षमता

आकाश प्रणाली, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित की गई है, एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) है, जो 25 किलोमीटर तक के दायरे में विमान, मिसाइलें (क्रूज, एयर-टू-सतह), ड्रोन और अन्य वायवीय लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल सिस्टम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा निर्मित है।

प्रत्येक आकाश बैटरी सिस्टम में एक राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई राडार और चार लॉन्चर होते हैं, जिनमें प्रत्येक में तीन मिसाइलें होती हैं। ये सभी सिस्टम आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय करते हैं।

भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी में वृद्धि

रक्षा उत्पादन मंत्रालय के सचिव संजीव कुमार ने पहले ‘आकाश’ बैटरी को एक मित्र राष्ट्र के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “यह घटना भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी और निर्माण क्षमताओं में बढ़ोतरी को दर्शाती है।”

Akash Air Defence Missile- India Ships First 'Akash' Missile System Battery to Armenia as Part of 15-System Supply Deal

2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मंजूरी दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि निर्यात किए जाने वाले आकाश मिसाइल का संस्करण भारतीय सशस्त्र बलों में उपयोग में लाए गए संस्करण से भिन्न होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मिसाइल सिस्टम में 96 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटक हैं।

आकाश मिसाइल का परिचय और अर्मेनिया के साथ समझौता

भारत की वायु सेना ने 2014 में आकाश मिसाइल प्रणाली को अपनाया था, जबकि भारतीय सेना ने इसे 2015 में अपनी ताकत में शामिल किया। 2022 में, अर्मेनिया ने भारत से 15 आकाश मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसकी कीमत लगभग 6,000 करोड़ रुपये थी।

आर्मेनिया, जो पहले रूस पर निर्भर था, अब भारत से यह मिसाइल प्रणाली खरीदने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि रूस ने 2011 से 2020 के बीच आर्मेनिया के 94 प्रतिशत हथियार आयात की आपूर्ति की थी।

आगे का रास्ता और अन्य देशों की रुचि

भारत ने पहले ही फिलीपींस के साथ ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक बड़ा रक्षा निर्यात समझौता किया था, जिसका पहला बैच फिलीपींस को अप्रैल में भेजा गया। अब, आर्मेनिया के साथ आकाश मिसाइल की पहली शिपमेंट के साथ, भारत ने अपनी रक्षा निर्यात क्षमता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।

इसके अलावा, वियतनाम, मिस्र और फिलीपींस जैसे देशों ने भी आकाश मिसाइल प्रणाली में रुचि दिखाई है। भारत की बढ़ती रक्षा प्रौद्योगिकी और निर्यात क्षमताओं के साथ, आकाश प्रणाली भविष्य में कई अन्य देशों की सैन्य जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी।

आधुनिक और अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक के साथ, आकाश प्रणाली ने भारत को विश्वस्तरीय रक्षा निर्यातक बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। यह कदम न केवल भारतीय रक्षा उद्योग की ताकत को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि भारत के सैन्य सहयोगियों को भी अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने में मदद कर रहा है।

Antariksha Abhyas 2024: Defence Space Agency ने दिल्ली में आयोजित किया पहला अंतरिक्ष अभ्यास, सेना के तीनों अंग ले रहे हिस्सा

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हरेंद्र चौधरी
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Antariksha Abhyas 2024: Defence Space Agency Hosts First-Ever Space Exercise in Delhi with Participation from All Three Armed Forces

Antariksha Abhyas 2024: भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, भारतीय रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी (Defence Space Agency) ने 11 नवम्बर 2024 को दिल्ली में पहली ट्राई सर्विस डिफेंस स्पेस एक्सरसाइज ‘अंतरिक्ष अभ्यास-2024’ का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्घाटन भारतीय रक्षा प्रमुख, जनरल अनिल चौहान (CDS) ने किया।

Antariksha Abhyas 2024: Defence Space Agency Hosts First-Ever Space Exercise in Delhi with Participation from All Three Armed Forces

इस अभ्यास के दौरान, भारतीय सशस्त्र बलों को अंतरिक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि वे भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपट सकें। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस अभ्यास में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने और अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए नई रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में बोलते हुए, CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा, “अंतरिक्ष, जो कभी अंतिम सीमा मानी जाती थी, अब भारत की रक्षा और सुरक्षा ढांचे का अहम हिस्सा बन चुका है। हमारे पास अंतरिक्ष अन्वेषण की समृद्ध विरासत और बढ़ती हुई सैन्य क्षमताएं हैं, जिससे हम अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं को चुनौती देने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।”

जनरल चौहान ने यह भी बताया कि अंतरिक्ष अब अत्यधिक भीड़-भाड़ वाला, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यावसायिक बन चुका है, और इसके मद्देनजर सेना को नवीनता, अत्याधुनिक तकनीकों और प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इस प्रयास में DRDO, ISRO और अकादमिक संस्थाओं के सहयोग की बात की।

जनरल चौहान ने आगे कहा, “अंतरिक्ष संसाधनों पर नियंत्रण सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देता है। हमें अंतरिक्ष युद्ध के लिए अपने विचार और प्रक्रियाओं को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा कर सकें।”

इस अभ्यास के दौरान, ‘अंतरिक्ष अभ्यास 2024’ के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष आधारित संसाधनों और सेवाओं के खतरों को समझने और उनका संचालन करने के तरीके पर गहन मंथन किया जा रहा है। यह तीन दिवसीय अभ्यास 11 से 13 नवम्बर तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें भारतीय सशस्त्र बलों के सभी तीन अंगों – सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ-साथ रक्षा साइबर एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी और रणनीतिक बल कमान के विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं।

इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य यह है कि अंतरिक्ष आधारित सेवाओं और संसाधनों पर निर्भरता को समझा जा सके और यह पहचाना जा सके कि अंतरिक्ष सेवाओं में किसी भी प्रकार की विघ्नता या रुकावट होने पर संचालन में कौन सी कमजोरियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के प्रतिनिधि भी इस अभ्यास में शामिल हैं।

‘अंतरिक्ष अभ्यास 2024’ भारतीय रक्षा एजेंसियों और अंतरिक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो भारत की सैन्य संचालन में अंतरिक्ष क्षमताओं को एकीकृत करने में मदद करेगा। इस अभ्यास के माध्यम से, भारतीय सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे देश का आकाश पूरी तरह से सुरक्षित रहे।

S-400 Air Defence System: भारत को रूस से मिलने वाले बाकी दो एयर डिफेंस सिस्टम के लिए करना होगा लंबा इंतजार, इन विकल्प पर हो रहा है विचार

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हरेंद्र चौधरी
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India Russia S-400 Deal

S-400 air defence system: भारत को रूस से मिलने वाले अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आखिरी दो यूनिट्स के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। इस बहुप्रतीक्षित सिस्टम की डिलीवरी 2025 तक होने की उम्मीद थी, लेकिन अब संभावना है कि ये यूनिट्स 2026 की शुरुआत में मिलेंगी।

S-400 Air Defence System: India Faces Long Wait for Remaining Two Russian Units, Exploring Alternative

भारत और रूस के बीच 2018 में 5.43 अरब डॉलर की लागत से पांच S-400 यूनिट्स का सौदा हुआ था। यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, जो 400 किलोमीटर तक की दूरी तक कई हवाई खतरों को ट्रैक करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है।

S-400 प्रणाली की तैनाती और चुनौतियां

भारत में पहली S-400 यूनिट दिसंबर 2021 में पहुंची थी, जिसे तुरंत वेस्टर्न सेक्टर क्षेत्र में तैनात कर दिया गया था। इसके बाद, अगले दो वर्षों में दूसरी और तीसरी यूनिट्स भी तैनात कर दी गईं थीं, जिससे भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर रक्षा व्यवस्था मजबूत हुई। इन यूनिट्स की तैनाती के बाद पाकिस्तान और चीन से होने वाले हवाई खतरों के खिलाफ भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूती मिली है।

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हालांकि, पूरी तैनाती के रास्ते में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। COVID-19 महामारी के कारण सप्लाई चेन में बाधा आई, जिससे शुरुआती डिलीवरी में देरी हुई। इसके अलावा, यूक्रेन संकट ने रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को भी प्रभावित किया, जिससे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने की क्षमता पर असर पड़ा है।

देरी से टेंशन में आई भारतीय वायु सेना!

इन अंतिम दो S-400 यूनिट्स की देरी ने भारतीय वायु सेना (IAF) में चिंताएं बढ़ा दी हैं। IAF और रक्षा मंत्रालय ने इस देरी को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक समाधान तलाशने शुरू कर दिए हैं, जिनमें अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर विचार किया जा रहा है। इसके जरिए सीमाओं पर उच्च तैयारियों को बनाए रखा जा सकेगा, विशेषकर तब जब चीन के साथ संबंधों में 2020 के बाद से तनाव बना हुआ है।

वर्तमान में तैनात S-400 प्रणाली की तीन यूनिट्स ने भारत की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को पहले ही मजबूती प्रदान की है। इनके जरिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निगरानी और खतरे का सामना करने की क्षमता बढ़ गई है। हालांकि, पूरी प्रणाली की तैनाती रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा में हो रहे बदलाव और चीन की सैन्य प्रगति को देखते हुए।

भारत को चाहिए एस-400 का पूरा सेट

भारत-चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चल रहे तनाव ने एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क बनाए रखने की आवश्यकता को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। S-400 की देरी भारत के लिए एक चुनौती है, जो अपनी प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करना चाहता है।

चीन के एडवांस मिसाइल सिस्टम और पाँचवीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स में निवेश के बीच भारत के लिए S-400 सिस्टम का पूरा सेट होना जरूरी है, ताकि भारत अपनी रक्षा में एक महत्वपूर्ण बढ़त बनाए रख सके।

S-400 सिस्टम की खरीद 2018 में भारत के रक्षा बलों को आधुनिक बनाने और उनकी कमजोरियों को कम करने के प्रयास का हिस्सा था। लेकिन 2026 तक इस सिस्टम की डिलीवरी में संभावित विस्तार ने भारत की रक्षा रणनीति को एक नाजुक मोड़ पर ला कर खड़ा किया है।

इस देरी के बीच, भारत के लिए महत्वपूर्ण होगा कि वह सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वैकल्पिक एयर डिफेंस सॉल्यूशंस की खरीद करें, ताकि किसी भी संभावित सुरक्षा सेंध का मजबूती से सामना कर सके। भारत इस चुनौती के बावजूद अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

Akashteer: भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नई ताकत देगी आकाशतीर टेक्नोलॉजी, सेना को अब तक मिले 107 सिस्टम

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हरेंद्र चौधरी
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Akashteer- Boosting India's Air Defense System with Advanced Technology, 107 Units Delivered to Army

Akashteer: देश की रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने की दिशा में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाया है। “आकाशतीर परियोजना” (Akashteer) के तहत वायु रक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहा है। सेना के “डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन” और “इयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन” का हिस्सा यह परियोजना भारत को एक सशक्त और सक्षम वायु रक्षा नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है, जो आधुनिक हवाई खतरों से निपटने में न केवल सक्षम है, बल्कि प्रतिक्रिया में भी त्वरित है।

Akashteer- Boosting India's Air Defense System with Advanced Technology, 107 Units Delivered to Army

हाल ही में, आकाशतीर का एक वास्तविक समय में मूल्यांकन किया गया, जिसमें भविष्य के युद्धों की संभावना को ध्यान में रखते हुए परीक्षण किए गए। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मूल्यांकन को देखा और परियोजना की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने इसे भारतीय सेना की वायु रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उछाल बताते हुए टीम की मेहनत की तारीफ की।

परियोजना की विशेषताएं और रणनीतिक लाभ

आकाशतीर परियोजना पूरी तरह से स्वचालित और एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली प्रस्तुत करती है। आइए जानते हैं इस परियोजना की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में:

  1. संपूर्ण सेंसर फ्यूजन: आकाशतीर ने सभी वायु रक्षा सेंसरों का “नीचे से ऊपर तक” एकीकरण किया है, जिसमें थल सेना और वायु सेना के भूमि-आधारित सेंसर सम्मिलित हैं। यह न केवल एक सुसंगठित हवाई चित्र प्रदान करता है, बल्कि सेना की वायु रक्षा इकाइयों को सटीक स्थिति की जानकारी भी देता है।
  2. स्वचालित संचालन से तेज प्रतिक्रिया: वायु रक्षा में हर क्षण महत्वपूर्ण होता है। आकाशतीर की स्वचालन प्रणाली मैनुअल डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे त्वरित और कुशल प्रतिक्रिया संभव हो पाती है। उदाहरण के लिए, एक सुपरसोनिक विमान एक मिनट में 18 किलोमीटर तक उड़ सकता है—आकाशतीर सुनिश्चित करता है कि इस दौरान रक्षा की पूरी तत्परता बनी रहे।
  3. विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने का अधिकार: आकाशतीर ने युद्धक विमान पर हमला करने का अधिकार विकेन्द्रीकृत किया है, जिससे अग्रिम पंक्ति पर तैनात इकाइयां त्वरित निर्णय ले सकती हैं। यह विशेषता उत्तर और पूर्वी कमांड में तैनात इकाइयों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां आकाशतीर पहले ही तैनात किया जा चुका है।
  4. वास्तविक समय में वायु चित्रण: आकाशतीर विभिन्न स्रोतों जैसे 3D टैक्टिकल रडार, लो-लेवल लाइटवेट रडार, और आकाश हथियार प्रणाली से डेटा एकत्रित करता है। यह एक समग्र हवाई चित्रण प्रदान करता है, जो रणनीतिक योजनाओं और त्वरित प्रतिक्रिया में सहायक होता है।
  5. मजबूत संचार और स्केलेबिलिटी: यह प्रणाली अत्यधिक परिस्थितियों में भी संचार बनाए रखने के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड करने की क्षमता भी है, जिससे यह भविष्य के तकनीकी बदलावों के लिए भी तैयार रहती है।
  6. लचीली तैनाती: आकाशतीर को विशेष रूप से विभिन्न सैन्य संरचनाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रणाली देश की कई सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत बनाती है।

प्रणाली की तैनाती और भविष्य की तैयारियां

आकाशतीर की तैनाती चरणबद्ध तरीके से हो रही है। कुल 455 प्रणालियों में से 107 का वितरण हो चुका है, और मार्च 2025 तक 105 और प्रणालियां प्रदान कर दी जाएंगी। शेष प्रणालियों का वितरण मार्च 2027 तक पूरा हो जाएगा।

आकाशतीर परियोजना के माध्यम से भारतीय सेना वायु रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा ताकत को मजबूत करने के साथ-साथ हमारी सेना के प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है कि वे आधुनिक खतरों के सामने पूरी तरह से सजग और सक्षम हैं।

Defense Manufacturing: राजस्थान में रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता पर सेमिनार का आयोजन, सप्त शक्ति कमांड ने निभाई अहम भूमिका

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हरेंद्र चौधरी
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Defense Manufacturing Self-Reliance- Seminar on Opportunities in Rajasthan Organized by 7th Shakti Command and FICCI-1

Defense Manufacturing: सप्त शक्ति कमांड जयपुर के ज्ञान शक्ति थिंक टैंक (जीएसटीटी) द्वारा “रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता: राजस्थान में अवसर” विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। यह आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से 11 नवंबर 2024 को जयपुर मिलिट्री स्टेशन में हुआ।

Defense Manufacturing Self-Reliance- Seminar on Opportunities in Rajasthan Organized by 7th Shakti Command and FICCI-1

इस अवसर पर राजस्थान के माननीय उद्योग और वाणिज्य, आईटी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और फिक्की के सह-अध्यक्ष श्री अंकित मेहता प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने इस सेमिनार को संबोधित किया।

ज्ञान शक्ति थिंक टैंक (जीएसटीटी) का उद्देश्य और योगदान

ज्ञान शक्ति थिंक टैंक (जीएसटीटी) एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे सप्त शक्ति कमांड ने बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रक्षा संबंधित चर्चाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, और रणनीतिक दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए स्थापित किया है। यह मंच पूर्व सैनिकों, विद्वानों, शिक्षाविदों, सरकार और उद्योग के प्रयासों को समन्वित करने का कार्य करता है, ताकि देश की सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिल सके।

Defense Manufacturing Self-Reliance- Seminar on Opportunities in Rajasthan Organized by 7th Shakti Command and FICCI-1

रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में राजस्थान की भूमिका

सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान राज्य की रक्षा मैन्युफैक्चरिंग पारिस्थितिकी तंत्र में संभावनाओं की पहचान करना और इस दिशा में सभी हितधारकों को एकजुट करना। फिक्की के सहयोग से यह सेमिनार राजस्थान को रक्षा विनिर्माण, रखरखाव और मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में जीएसटीटी की स्थापना और इसे राज्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए एक अहम कदम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रयास से राजस्थान में रक्षा क्षेत्र का विकास होगा और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही, उन्होंने राज्य में रक्षा हब स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि इससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

राजस्थान में रक्षा क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं

सप्त शक्ति कमांड के आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने अपने संबोधन में राजस्थान की सामरिक और भौगोलिक स्थिति की अहमियत को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “राजस्थान के पास पश्चिमी सीमा, अच्छी सड़क, रेल और हवाई संपर्क तथा पर्याप्त भूसंपदा जैसी विशेषताएँ हैं, जो इसे रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त बनाती हैं।” साथ ही, उन्होंने राज्य में एमएसएमई की भूमिका को और अधिक मजबूत करने और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर किया।

Defense Manufacturing Self-Reliance- Seminar on Opportunities in Rajasthan Organized by 7th Shakti Command and FICCI-1

मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सेमिनार

लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने यह भी कहा कि यह सेमिनार मुख्यमंत्री के “राइजिंग राजस्थान” दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य को 2029 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उद्योगों और एमएसएमई की भागीदारी

इस सेमिनार में 29 से अधिक उद्योगों और एमएसएमई ने भाग लिया और रक्षा क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं और पहलों को प्रदर्शित करते हुए 23 स्टॉल लगाए गए। इससे यह साबित होता है कि राजस्थान रक्षा मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

“रक्षा मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता: राजस्थान में अवसर” सेमिनार ने राज्य के रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई दिशा दिखाई है। इस आयोजन ने न केवल राज्य के विकास में रक्षा क्षेत्र की भूमिका को स्पष्ट किया, बल्कि राजस्थान को रक्षा हब बनाने के लिए आवश्यक कदमों को भी उजागर किया।

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