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राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को किसी एक घटना की प्रतिक्रिया भर समझना गलत होगा। उन्होंने मशहूर पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, “सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।”

सर्ज एक एआई बेस्ड काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (C-UAS) प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य काम संदिग्ध ड्रोन की पहचान करना और उन्हें टारगेट तक पहुंचने से रोकना है...

अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अगर कोई जवान भर्ती के समय मेडिकल तौर पर फिट था, तो सेवा के दौरान होने वाली बीमारी या दिव्यांगता की जिम्मेदारी सैन्य सेवा की मानी जाएगी...

कोर्स में सिर्फ पारंपरिक तरीकों पर ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक पर भी खास ध्यान दिया गया। जवानों को हथियारों के इस्तेमाल और फायरिंग की ट्रेनिंग दी गई...

इस बदलाव के तहत भारत ने उन देशों में अपनी सैन्य कूटनीतिक मौजूदगी कम करनी शुरू कर दी है, जो लंबे समय से उसके प्रमुख सप्लायर रहे हैं। इनमें रूस, फ्रांस, अमेरिका और इजरायल जैसे देश शामिल हैं...

इस प्रोजेक्ट की खास बात यह रही कि कंपनी ने तय समय से काफी पहले काम पूरा कर लिया। जहां इस डिलीवरी के लिए ज्यादा समय तय था, वहीं पहली खेप सिर्फ सात महीने में ही तैयार कर ली गई...

इस सिस्टम में भारत के अलग-अलग सीमावर्ती इलाकों जैसा माहौल बनाया जाएगा। इसमें पश्चिमी सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा जैसे क्षेत्रों के हालात शामिल होंगे...

माना जा रहा है कि मई तक इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। कोशिश यह है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के मई में रिटायर होने से पहले इस योजना को मंजूरी मिल जाए। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रूवल लिया जा सकता है...

अब तक इन खतरों से बचने के लिए सेलर्स को फ्लाइट ऑपरेशन से पहले डेक पर पैदल चलकर जांच करनी पड़ती थी। इसे फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस वॉक कहा जाता है...

समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है और दुनिया के बड़े देशों के साथ तकनीकी स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी है, तो डिफेंस आर एंड डी पर खर्च बढ़ाना होगा...

राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को केवल ड्रोन बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके हर हिस्से में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रोन के मोल्ड, सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी तक सब कुछ भारत में ही बनना चाहिए...

लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को जुलाई 2025 में मालेगांव ब्लास्ट केस में अदालत से बरी कर दिया गया था। यह मामला साल 2008 का था और इसमें करीब 17 साल तक जांच और ट्रायल चला...