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Mega Deal of 70,000 crores! Indian Navy will meet the submarines that will not last for weeks On the surface

By:
Harendra Chaudhary
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India AIP Submarine Deal

India AIP Submarine Deal: The Indian Navy is going to finalize one of its largest submarine projects in the next few months. India will purchase six new advances submarines under project-75 India i.e. P-75I costing around Rs 70 thousand crore. The biggest feature of these submarines will be that these will have air-indipant propscences i.e. AIP technology, allowing them to stay on the surface for a long time.

This deal is being done in time when Pakistan is rapidly strengthening its underwater fleet. Pakistan’s recent newest with China’s help Hangor Class AIP is incorporating submarines, while Indian Navy does not have a single operational AIP submarine yet. While the Indian Navy is also preparing to set up indigenous air-independent props (AIP) systems in its Calvary Class submarine INS Khandari, which will be completed by the end of this year.

India AIP Submarine Deal: Last seal on the deal may take place until September

The procedure associated with the project has now reached the final stage, according to the defence sources. This month is expected to get approval from Inter-Ministerial Group. It can then be knocked on the contract by September.

Government Company of Mumbai in this project Mozilla Dock Shipbuilders Limited i.e. MDL will be the Indian Strategic Partner. Germany’s company Thessenkrup Marine Systems i.e. TKMS will work together.

रक्षा मंत्रालय के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत विदेशी कंपनी भारत को पनडुब्बी डिजाइन और तकनीक ट्रांसफर करेगी। इसके बाद भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा।

क्या होती है एआईपी तकनीक

एआईपी तकनीक आधुनिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की सबसे अहम क्षमता मानी जाती है। सामान्य पनडुब्बियों को बैटरियां चार्ज करने के लिए कुछ समय बाद समुद्र की सतह के करीब आना पड़ता है या स्नॉर्कल इस्तेमाल करना पड़ता है। इस दौरान दुश्मन के रडार और सेंसर उन्हें पकड़ सकते हैं।

but AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इससे उनकी स्टेल्थ क्षमता काफी बढ़ जाती है और दुश्मन के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध में यह तकनीक बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इससे पनडुब्बी बिना दिखाई दिए लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकती है। (India AIP Submarine Deal)

सात साल बाद मिलेगी पहली पनडुब्बी

योजना के मुताबिक समझौते पर हस्ताक्षर होने के करीब सात साल बाद पहली पनडुब्बी नौसेना को मिलेगी। इसके बाद हर साल एक नई पनडुब्बी की डिलीवरी की जाएगी।

सरकार ने इस परियोजना में स्वदेशीकरण पर भी बड़ा जोर दिया है। पहली पनडुब्बी में कम से कम 45 प्रतिशत भारतीय उपकरण और सिस्टम होंगे। छठी पनडुब्बी तक यह हिस्सा बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय इसे “आत्मनिर्भर भारत” अभियान से जुड़ी बड़ी परियोजना मान रहा है। इसके जरिए भारत में पनडुब्बी निर्माण से जुड़ी घरेलू क्षमता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। (India AIP Submarine Deal)

भारत के सामने बड़ी चुनौती

भारतीय नौसेना के पास इस समय 16 पारंपरिक Latest News हैं। इनमें से कई पनडुब्बियां काफी पुरानी हो चुकी हैं और धीरे-धीरे उनकी सर्विस लाइफ खत्म होने की तरफ बढ़ रही है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारतीय नौसेना के पास अभी तक एक भी एआईपी क्षमता वाली पनडुब्बी ऑपरेशनल नहीं है। यही वजह है कि पी-75आई परियोजना को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है।

रक्षा योजनाकारों का मानना है कि अगर नई पनडुब्बियां समय पर नहीं मिलीं तो भारत की अंडरवॉटर क्षमता पर असर पड़ सकता है। (India AIP Submarine Deal)

चीन की मदद से तेजी से आगे बढ़ रहा पाकिस्तान

दूसरी तरफ पाकिस्तान तेजी से अपनी अंडरवॉटर ताकत बढ़ा रहा है। 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने चीन में बनी अपनी चौथी एआईपी क्षमता वाली पनडुब्बी को शामिल किया था।

यह हंगोर क्लास पनडुब्बी कार्यक्रम का हिस्सा है। पाकिस्तान कुल आठ हंगोर क्लास पनडुब्बियां चीन की मदद से बना रहा है।

रक्षा सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ सालों में पाकिस्तान के पास 11 तक एआईपी पनडुब्बियां हो सकती हैं। इससे उसे लंबे समय तक समुद्र में छिपे रहने की क्षमता मिल जाएगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति भारतीय नौसेना के लिए चिंता का विषय है क्योंकि हिंद महासागर क्षेत्र में अंडरवॉटर मुकाबला तेजी से बढ़ रहा है। (India AIP Submarine Deal)

डीआरडीओ भी बना रहा स्वदेशी एआईपी सिस्टम

भारत केवल विदेशी तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ भी स्वदेशी एआईपी सिस्टम विकसित कर रहा है।

सूत्रों के मुताबिक यह सिस्टम अगले महीने जून तक तैयार हो सकता है। इसे भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी में लगाया जाएगा।

आईएनएस खंडेरी, कलवरी क्लास की दूसरी पनडुब्बी है। इसे रखरखाव के दौरान एआईपी मॉड्यूल से लैस किया जाएगा।

हालांकि इस परियोजना में पहले भी देरी हो चुकी है। शुरुआत में योजना थी कि आईएनएस कलवरी में ही एआईपी लगाया जाएगा, लेकिन सिस्टम समय पर तैयार नहीं हो पाया। इसी वजह से कलवरी का रिफिट बिना एआईपी के पूरा किया गया।

कलवरी क्लास बनी नौसेना की रीढ़

भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास पनडुब्बियां फिलहाल देश की सबसे अहम पारंपरिक अंडरवॉटर ताकत मानी जाती हैं। इन्हें फ्रांस की नेवल ग्रुप की तकनीकी मदद से मझगांव डॉक में बनाया गया है।

इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्कॉर्पीन क्लास के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह परियोजना भारत की घरेलू पनडुब्बी निर्माण क्षमता बढ़ाने में अहम साबित हुई है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पी-75आई इसी अनुभव को आगे बढ़ाने वाली अगली बड़ी परियोजना है। (India AIP Submarine Deal)

हिंद महासागर में बढ़ रही चीन की मौजूदगी

भारत की चिंता केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी पीएलए नेवी भी हिंद महासागर क्षेत्र में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास इस समय करीब 355 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। 2025 तक उसके पास 65 पनडुब्बियां होने का अनुमान है। 2035 तक यह संख्या 80 तक पहुंच सकती है।

चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपने जहाज, सर्विलांस प्लेटफॉर्म और पनडुब्बियां भेज रहा है। भारत इसे अपनी रणनीतिक चुनौती के तौर पर देख रहा है।

इसी वजह से भारतीय नौसेना अपनी कुल ताकत बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। फिलहाल नौसेना के पास 130 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। लक्ष्य अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 170 से 175 तक पहुंचाने का है।

दुनिया के कई देशों के पास है एआईपी तकनीक

आज दुनिया की ज्यादातर आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों में एआईपी तकनीक इस्तेमाल हो रही है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों के पास पहले से ऑपरेशनल एआईपी सिस्टम हैं।

भारत फिलहाल इस तकनीक में पीछे माना जाता है। यही वजह है कि शुरुआती चरण में उसे विदेशी साझेदार की जरूरत पड़ रही है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि एआईपी तकनीक केवल पनडुब्बी की क्षमता नहीं बढ़ाती, बल्कि पूरे नौसैनिक संतुलन को प्रभावित करती है। लंबे समय तक समुद्र के अंदर रहने वाली पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों, सप्लाई रूट्स और नौसैनिक गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकती हैं। (India AIP Submarine Deal)

Setting up with IAF from Tejas Mark-1A to HAL! Learn what is now the new deadline of delivery?

By:
Harendra Chaudhary
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Tejas Mk-1A Delivery Delay

Tejas Mk-1A Delivery Delay: Larger updates have come up with the delivery of Tejas Mark-1A included in the Indian Air Force’s most important fighter jet program. The Ahmad Review Meeting between Hindustan Aeronautics Limited and the Indian Air Force has emerged as a result of avoidance. According to the worldly sources, HAL’s new chairman and Managing Director Ravi Kota had recently met Air Chief Marshal AP Singh and discussed the current position of the Tejas program.

Sources say that during this time Ravi Kota requested the Air Force Chief to avoid the Review Meeting for some time. He has asked for an extra time of a month as many important trials and technical testing associated with Tejas Mark-1A are still released. This review meeting is being considered to be extremely important as it is to decide whether the aircraft is meeting the operational needs of the Indian Air Force.

Tell that Ravi Kota has been linked to the Tejas program for a long time and in the defense sector they are often also known as "LCA Man". Now, the biggest challenge in front of them is to maintain the credibility of the Tejas Mark-1A program and deliver on time as soon as HAL’s top post is handled.

In this review meeting Air Force On behalf of Vice Chief of Air Staff Air Marshal Nagesh Kapoor, Test Pilots and many senior officers are involved. The meeting has to discuss the technical status of the aircraft, trial report, vanity system and new delivery timeline.

Tejas Mk-1A Delivery Delay: More than two years running project

Tejas Mark-1A The program is running quite behind the timeframe already fixed. The Air Force of India should already be found early consignments of this aircraft. According to the first fixed scheme, as far as 35 to 36 Tejas Mark-1A aircraft air force should be met.

But the complete program has been affected by delay in engine supply, radar integration, electronic warfare system, and vapor trial. Now after the new review meeting it will be clear when the first delivery will begin.

HAL got sixth F-404 engine

Meanwhile HAL to US GE Aerospace F-404 The sixth unit of the engine has reached India. This engine is considered the most important part of Tejas Mark-1A.

The sources pointed out that HAL has prepared about 18 Mark-1A airframes so far, but only some of these aircraft have found the engine.

Some engines are in the trial process right now while some are being integrated into the aircraft. HAL says that engine supply is expected to be fully stable until August or September 2026. It will then increase the speed of production and delivery.

The sources pointed out that the new delivery timeline will begin to finalize after the engine supply is stable. He trusted that delivery of Tejas Mark-1A from August-September 2026 may begin. (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

Why is it going to be late

रक्षा सूत्रों के मुताबिक देरी की सबसे बड़ी वजह केवल इंजन नहीं है। तेजस मार्क-1ए में कई एडवांस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिनके इंटीग्रेशन और ट्रायल में वक्त लग रहा है।

वायु सेना ने कुछ मैंडेटरी ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। इनमें मिसाइल फायरिंग ट्रायल, एईएसए रडार का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन और पूरे हथियार पैकेज की फुल टेस्टिंग शामिल है।

सूत्रों का कहना है कि जब तक इन सभी स्टैंडर्ड्स की सफल टेस्टिंग नहीं हो जाती, तब तक विमान को औपचारिक रूप से वायु सेना में शामिल नहीं किया जाएगा।

हालांकि वायु सेना ने एचएएल को कुछ अनुबंधीय शर्तों में राहत भी दी है, लेकिन अनिवार्य तकनीकी जरूरतों को पूरा करना अभी भी जरूरी है।

बता दें कि तेजस मार्क-1ए भारतीय वायु सेना के पुराने MIG-21 विमानों की जगह लेने के लिए डेवलप किया जा रहा है। यह मूल तेजस मार्क-1 का ज्यादा एडवांस और घातक वर्जन है।

इस विमान में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी एईएसए रडार लगाया जा रहा है। यह रडार एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और लंबी दूरी पर दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम है।

विमान में नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी लगाया गया है, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों से बचाव में मदद करेगा। इसके अलावा यह बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर मिसाइल से भी लैस है।

तेजस मार्क-1ए को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसकी मेंटेनेंस जरूरतें कम हों और ऑपरेशनल उपलब्धता ज्यादा रहे। यानी ज्यादा विमान कम समय में उड़ान भर सकेंगे। (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

कब से लगेगा उत्तम रडार

फिलहाल 83 तेजस मार्क-1ए विमानों के मौजूदा ऑर्डर में शुरुआती विमानों में इजरायल का ईएलएम-2052 एईएसए रडार लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक स्वदेशी “उत्तम” रडार अभी डीआरडीओ के कंट्रोल में है और एचएएल केवल प्रोडक्शन एजेंसी की भूमिका निभा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक 83 विमानों के ऑर्डर में 41वें विमान से उत्तम रडार को शामिल किया जाएगा। इसके बाद दूसरे बैच के 97 विमानों में 2027 से नया गैलियम नाइट्राइड आधारित एडवांस उत्तम रडार लगाया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि स्वदेशी उत्तम एईएसए रडार की पहली खेप में करीब 33 रडार भारतीय वायु सेना को 2026 से मिलना शुरू होंगे। इन रडारों को तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट में लगाने की तैयारी की जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि इस रडार में 912 ट्रांसमिट-रिसीव मॉड्यूल होंगे और यह 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर फाइटर जेट को ट्रैक कर सकेगा। (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

ट्रायल और सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग जारी

एचएएल के मुताबिक विमान में केवल हार्डवेयर नहीं बल्कि कई सॉफ्टवेयर और मिशन सिस्टम सुधार भी किए जा रहे हैं। कंपनी फिलहाल फ्लाइट पैरामीटर वैलिडेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन और मिशन सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग पर काम कर रही है।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जब विमान भारतीय वायु सेना में शामिल हो तो उसे तुरंत ऑपरेशनल रोल में इस्तेमाल किया जा सके।

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक फाइटर जेट केवल एक विमान नहीं बल्कि उड़ता हुआ नेटवर्क सिस्टम होता है। इसलिए हर सेंसर, रडार, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक साथ सही तरीके से काम करना जरूरी होता है। (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

पांच विमान तैयार लेकिन मंजूरी बाकी

फरवरी में एचएएल ने दावा किया था कि पांच तेजस मार्क-1ए विमान डिलीवरी के लिए तैयार हैं। कंपनी ने कहा था कि इन विमानों में अधिकांश जरूरी क्षमताएं शामिल कर दी गई हैं।

हालांकि रक्षा सूत्रों का कहना है कि अभी सभी जरूरी सर्टिफिकेशन पूरे नहीं हुए हैं। कुछ जरूरी क्लियरेंस और तकनीकी मंजूरियां अभी बाकी हैं।

यही वजह है कि वायु सेना अंतिम मंजूरी देने से पहले सभी ट्रायल्स और टेस्टिंग्स की समीक्षा करना चाहती है।

वायु सेना के लिए क्यों जरूरी है तेजस

भारतीय वायु सेना इस समय स्क्वाड्रन की कमी का सामना कर रही है। वायु सेना की स्वीकृत ताकत 42.5 फाइटर स्क्वाड्रन की है, लेकिन वर्तमान में उसके पास करीब 29 स्क्वाड्रन ही हैं।

इससे पहले तेजस मार्क-1 के 30 से ज्यादा विमान भारतीय वायु सेना में शामिल हो चुके हैं। ये विमान फिलहाल दो स्क्वाड्रनों नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स और नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स में ऑपरेशनल भूमिका में हैं।

ऐसे में तेजस मार्क-1ए को भविष्य की लड़ाकू क्षमता का अहम हिस्सा माना जा रहा है। वायु सेना ने कुल 180 तेजस मार्क-1ए विमानों का ऑर्डर दिया है।

अगर एचएएल की मौजूदा उत्पादन क्षमता को देखा जाए तो कंपनी सालाना लगभग 24 फाइटर जेट बना सकती है। ऐसे में पूरी डिलीवरी प्रक्रिया को पूरा होने में कई साल लग सकते हैं। (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

नासिक लाइन से भी बढ़ेगा उत्पादन

एचएएल ने तेजस प्रोडक्शन के लिए बेंगलुरु के अलावा नासिक में भी नई असेंबली लाइन शुरू की है। पिछले साल अक्टूबर में नासिक में बने पहले तेजस मार्क-1ए विमान ने उड़ान भरी थी।

कंपनी का लक्ष्य उत्पादन क्षमता बढ़ाकर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है। इसके लिए सप्लाई चेन, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और परीक्षण प्रक्रिया पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। (Tejas Mk-1A Delivery Delay)

Indian Air Force is bringing special ‘Fire’ simulator system, piloting the enemy drone, missile and air attack live practice

By:
Harendra Chaudhary
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IAF AGNI Simulator System RFP
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IAF AGNI Simulator System: The Indian Air Force is going to buy new Advance Simulator System to deliver hightech training to its pilots. The Air Force for the purchase of "Air Combat, Ground Planning and Network Integrated (AGNI) Simulator System"RFP) Issued. This system will be imposed at the Air Defense College located at Memora Air Force Station in Lucknow. The special thing is that it is not just a common flight simulator, but it will be a complete network-based integrated system, with pilots, air defense controllers and ground commanders to take training together.

IAF AGNI Simulator System: What is ‘Fire’ Simulator System?

The air war in today’s time is not limited to blowing only the fighter jet. Now radars, network links, satellite data, electronic jamming and cyber systems have also become part of the war. The training of the old way was not enough in such a way. The work on the "Fire" project was started considering the same need.

‘अग्नि’ सिमुलेटर सिस्टम ऐसा डिजिटल युद्ध सिस्टम होगा, जिसमें बिना असली लड़ाकू विमान उड़ाए, बिना गोला-बारूद खर्च किए और बिना किसी जोखिम के वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अभ्यास किया जा सकेगा। इसमें दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, मिसाइल हमले, रडार ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नेटवर्क कमांड जैसे पूरे युद्ध माहौल को लाइव सिमुलेट किया जाएगा।

आखिर ‘अग्नि’ सिस्टम करेगा क्या?

‘अग्नि’ सिस्टम का मुख्य काम युद्ध जैसे हालात बनाकर अधिकारियों को ट्रेनिंग देना है। इसमें फाइटर पायलट, एयर डिफेंस कंट्रोलर और ग्राउंड वॉर प्लानर एक साथ अभ्यास करेंगे।

मान लीजिए दुश्मन का लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ बढ़ रहा है। सिस्टम में रडार उसे पकड़ लेगा। कंट्रोलर स्क्रीन पर उसकी लोकेशन देखेगा। फिर वह फाइटर जेट को आदेश देगा। पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर दुश्मन की तरफ जाएगा। मिसाइल लॉक होगी, Electronic Jamming शुरू होगी और नीचे बैठी ग्राउंड टीम पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल करेगी। यह सब कुछ एक साथ नेटवर्क पर चलेगा।

चार हिस्सों में बंटा होगा पूरा सिस्टम

इस पूरे सिस्टम को चार बड़े सेक्शन में बांटा गया है। पहला हिस्सा फाइटर कंट्रोलर सेक्शन होगा। यही वह जगह होगी जहां Air Defense कंट्रोलर बैठकर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों की निगरानी करेंगे। यहां बड़े पैनोरमिक डिस्प्ले लगाए जाएंगे जिन पर एक साथ हजार से ज्यादा ट्रैक्स दिखाई दे सकेंगे। इनमें फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और मिसाइल शामिल होंगी।

अधिकारियों को यह भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस स्थिति में कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है और किस विमान को इंटरसेप्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हालात भी बनाए जाएंगे ताकि जामिंग और फेक सिग्नल जैसी स्थितियों से निपटने का अभ्यास हो सके। (IAF AGNI Simulator System)

असली लड़ाकू विमान जैसा कॉकपिट

अग्नि सिस्टम का दूसरा सबसे अहम हिस्सा एयरक्राफ्ट कॉकपिट सेक्शन होगा। यहां चार हाई-फिडेलिटी कॉकपिट बनाए जाएंगे। इनमें भारतीय वायु सेना के सुखोई-30 एमकेआई, मिराज-2000 या राफेल जैसे विमान का अनुभव मिलेगा। साथ ही विदेशी विमानों जैसे एफ-16, एफ-22 या चीन के जे-10 और जे-11 जैसे प्लेटफॉर्म भी सिमुलेट किए जाएंगे।

इन कॉकपिट में बैठने वाले पायलट को ऐसा महसूस होगा जैसे वह असली विमान उड़ा रहा हो। कंट्रोल स्टिक, थ्रॉटल, रडार, मिसाइल चेतावनी सिस्टम और हथियार नियंत्रण – सब कुछ वास्तविक विमान जैसा होगा। सीट हल्के झटकों और मूवमेंट के साथ काम करेगी ताकि टेकऑफ, मोड़ और मिसाइल लॉन्च जैसी स्थितियां असली लगें।

सबसे खास बात यह है कि इसमें वीआर और मिक्स्ड रियलिटी तकनीक भी इस्तेमाल होगी। पायलट हाई-रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी के जरिए युद्ध क्षेत्र को देख सकेंगे। उन्हें बादल, बारिश, कोहरा और रात जैसी परिस्थितियों में भी उड़ान का अभ्यास कराया जाएगा। (IAF AGNI Simulator System)

डॉगफाइट से लंबी दूरी की ट्रेनिंग

इस सिस्टम में “टू वर्सेस टू” एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग भी होगी। मतलब दो विमान मिलकर दुश्मन के दो विमानों के खिलाफ लड़ाई का अभ्यास कर सकेंगे। इसके अलावा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर और विजुअल रेंज डॉगफाइट दोनों तरह के युद्ध अभ्यास होंगे।

पायलटों का सीधा संपर्क फाइटर कंट्रोलर से रहेगा। कंट्रोलर उन्हें रडार पर दिख रहे दुश्मन की जानकारी देंगे और पायलट उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। इससे टीमवर्क और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा। (IAF AGNI Simulator System)

जमीन से लेकर समुद्र तक पूरा बैटलफील्ड होगा सिमुलेट

एजीएनआई सिस्टम का सबसे जटिल हिस्सा ग्राउंड एनवायरनमेंट सेक्शन माना जा रहा है। यहां थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों से जुड़े प्लेटफॉर्म्स को एक साथ जोड़ा जाएगा।

आरएफपी डॉक्यूमेंट के मुताबिक इसमें टैंक, मिसाइल सिस्टम, रडार, ड्रोन, युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक को सिमुलेट किया जाएगा। 3डी इंटरैक्टिव स्क्रीन पर पूरा युद्धक्षेत्र दिखाई देगा। कौन सा रडार कितना क्षेत्र कवर कर रहा है, किस मिसाइल की रेंज कितनी है और कहां से हमला हो सकता है – सब कुछ लाइव दिखेगा।

यही नहीं, सिस्टम में धुआं, विस्फोट, मिसाइल ट्रेल और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे स्पेशल इफेक्ट्स भी होंगे ताकि अभ्यास बिल्कुल वास्तविक लगे। साथ ही, खराब मौसम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी सिमुलेट किया जाएगा।

यानी बारिश, तूफान, धुंध, रडार जैमिंग, फर्जी सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक हमले जैसी स्थितियां भी बनाई जाएंगी। इससे अधिकारियों को वास्तविक युद्ध की कठिन परिस्थितियों की ट्रेनिंग मिलेगी। (IAF AGNI Simulator System)

इंस्ट्रक्टर पूरे युद्ध को करेंगे कंट्रोल

सिस्टम में अलग से सुपरवाइजर सेक्शन भी होगा। यहां बैठे इंस्ट्रक्टर किसी भी समय युद्ध की स्थिति बदल सकेंगे। वे अचानक दुश्मन के नए विमान जोड़ सकते हैं, नेटवर्क जामिंग कर सकते हैं या मौसम खराब कर सकते हैं।

पूरे अभ्यास की रिकॉर्डिंग भी होगी। बाद में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग देखकर पायलटों और कंट्रोलरों की गलतियों का विश्लेषण किया जाएगा। (IAF AGNI Simulator System)

तीनों सेनाओं की संयुक्त ट्रेनिंग

इस सिस्टम की एक बड़ी खासियत यह भी होगी कि इसमें केवल वायु सेना ही नहीं, बल्कि थल सेना और नौसेना के अधिकारी भी ट्रेनिंग ले सकेंगे।

यानी भविष्य में तीनों सेनाएं एक साथ मल्टी डोमेन वॉरफेयर का अभ्यास कर सकेंगी। यह थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस मॉडल के लिए भी अहम माना जा रहा है। (IAF AGNI Simulator System)

देना होगा मैलिशियस कोड न होने का प्रूफ

अग्नि के वेंडर को यह साबित करना होगा कि सिस्टम में कोई मैलिशियस कोड या साइबर खतरा नहीं है। सभी सॉफ्टवेयर और नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित होने चाहिए। कंपनियों को ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यानी ओईएम सपोर्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके लिए विशेष सुरक्षा जांच और सर्टिफिकेट जरूरी होंगे।

वायु सेना ने पूरे प्रोजेक्ट के लिए 365 दिन की समय सीमा तय की है। पहले चरण में फाइटर कंट्रोलर सेक्शन तैयार होगा। उसके बाद कॉकपिट सेक्शन लगाया जाएगा। सबसे आखिर में ग्राउंड एनवायरनमेंट सेक्शन को ऑपरेशनल किया जाएगा क्योंकि यह सबसे जटिल हिस्सा है।

अगर कोई कंपनी तय समय पर सिस्टम तैयार नहीं कर पाती तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार भी वायु सेना के पास रहेगा।

इसमें भविष्य में नए कॉकपिट, अतिरिक्त कंसोल और नए युद्ध परिदृश्य जोड़ने की सुविधा रखी गई है। सिस्टम को 20 साल तक अपग्रेड करने लायक बनाया जाएगा।

साथ ही ऑपरेटर और मेंटेनेंस ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि लंबे समय तक इसका ऑपरेशन भारत में ही किया जा सके। यही वजह है कि इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। (IAF AGNI Simulator System)

India-UAE will join drones, missiles and AI Vapons! Become a foreign sniper rifle in Hyderabad

By:
Harendra Chaudhary
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India-UAE Defence Partnership

India-UAE Defence: Partnership India and UAE are now moving rapidly towards developing drones, missiles, ammunition, naval platforms, cyber defenses and advanced military technology. "Framwork for Strategic Defense Partnership" was officially finalized during the visit of Prime Minister Narendra Modi and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahayan in Abu Dhabi on Friday.

This Agreement is India and UAE Being the biggest and most comprehensive step of far in the defence ties. The two countries under this new partnership will also work with Artificial Intelligence, Advance Weapons, Drone Technology, Cybersecurity, Special Operation, Training and Safe Communication Systems with the combined production of defence equipment.

According to the official information released on the Prime Minister’s Office, the framework includes several important areas such as Defence Industrial Cooperation, Innovation, Advance Technology, Joint Military Practice, Training, Education, Special Operation, Interoperability, Marytime Security, Cyber Defense and Information Exchange.

India-UAE Defence: Partnership started in January

Actually the foundation of this Agreement was fallen in January 2026, when the President of the UAE came to visit India. In the same time, both countries have stratagic Defence Partnership From a letter of intent i.e. LOI was signed. The same procedure was finalized in Abu Dhabi on Friday.

रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिछले दो सालों में भारत और यूएई के बीच रक्षा उद्योग सहयोग को लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। भारत-यूएई डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन फोरम की पहली बैठक सितंबर 2024 में भारत में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक 2025 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

इन बैठकों में यूएई की बड़ी डिफेंस कंपनी एज ग्रुप और भारत की सरकारी और निजी रक्षा कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इसी दौरान संयुक्त उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एडवांस सैन्य सिस्टम्स पर साझेदारी को लेकर चर्चा तेज हुई।

ड्रोन, मिसाइल और एआई पर रहेगा बड़ा फोकस

सूत्रों का कहना है कि भारत और यूएई अब संयुक्त रूप से हाई-टेक डिफेंस प्लेटफॉर्म्स बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। इनमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स, प्रिसिजन म्यूनिशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य तकनीक और नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल हैं।

भारत का तेजी से बढ़ता रक्षा उत्पादन और यूएई की वित्तीय तथा तकनीकी क्षमता इस साझेदारी को खास बना रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 38,424 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि कुल रक्षा उत्पादन लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपये रहा।

रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि यूएई भारत के लिए केवल एक साझेदार देश नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के रक्षा बाजार तक पहुंच का बड़ा रास्ता बन सकता है।

हैदराबाद में खुल चुका है जॉइंट आर्म्स कॉम्प्लेक्स

India and UAE के बीच रक्षा उत्पादन सहयोग की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैदराबाद में बना आईकॉम-काराकल स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स है।

यूएई की काराकल कंपनी और भारत की आईकॉम टेली लिमिटेड के बीच यह पहला बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इस फैसिलिटी का उद्घाटन पिछले साल 21 अप्रैल को किया गया था।

इस प्रोजेक्ट के तहत यूएई की काराकल कंपनी की पूरी हथियार रेंज अब भारत में बनाई जा रही है। इसमें पिस्टल, स्नाइपर राइफल और दूसरे छोटे हथियार शामिल हैं।

हाल ही में सीएसआर-338 स्नाइपर राइफल का कॉन्ट्रैक्ट सीआरपीएफ को मिला है और इन राइफलों का निर्माण भी हैदराबाद की इसी यूनिट में होगा।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मॉडल का बड़ा उदाहरण बन चुका है, जहां विदेशी तकनीक को भारत में लाकर स्थानीय उत्पादन किया जा रहा है।

India-UAE Defence Partnership

अदाणी और एज ग्रुप के बीच भी बड़ा समझौता

भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग केवल छोटे हथियारों तक सीमित नहीं है। जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और यूएई के एज ग्रुप के बीच भी बड़ा समझौता हुआ था।

इस साझेदारी में मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन, लॉयटरिंग म्यूनिशन, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर सिस्टम्स पर संयुक्त काम करने का फैसला लिया गया था।

सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी तैयार करने पर भी काम चल रहा है।

इसके अलावा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल और एज ग्रुप के बीच भी एयरोस्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ रहा है। दोनों कंपनियां तेजस लड़ाकू विमान में यूएई के एयरबोर्न सिस्टम्स के इंटीग्रेशन पर चर्चा कर रही हैं।

शिप रिपेयर और नेवल सेक्टर में भी बड़ी साझेदारी

प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे के दौरान रक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम समझौता हुआ। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और यूएई की ड्राईडॉक्स वर्ल्ड कंपनी के बीच गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर डेवलप करने के लिए एमओयू साइन किया गया।

इस प्रोजेक्ट में ऑफशोर फैब्रिकेशन और समुद्री प्लेटफॉर्म्स की मरम्मत जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी।

इसके साथ ही मैरीटाइम और शिपबिल्डिंग सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय वर्कफोर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि भारत को ग्लोबल शिप रिपेयर हब के रूप में विकसित किया जा सके।

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि इसका सीधा संबंध भविष्य में नौसैनिक प्लेटफॉर्म्स के जॉइंट प्रोडक्शन और मेंटेनेंस से भी जुड़ा हुआ है।

तीनों सेनाओं के बीच बढ़े सैन्य अभ्यास

पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूएई के सैन्य संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार संयुक्त अभ्यास हो रहे हैं।

भारतीय सेना और यूएई सेना के बीच “डेजर्ट साइक्लोन” सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। 2024 में इसका आयोजन भारत में हुआ था, जबकि 2025 में इसका आयोजन यूएई में किया गया।

भारतीय नौसेना और यूएई नौसेना के बीच “एक्स गल्फ वेव्स” अभ्यास भी हुआ। इसके अलावा दोनों देशों के युद्धपोतों के बीच नियमित पोर्ट कॉल्स जारी हैं।

भारतीय वायुसेना ने यूएई में आयोजित “डेजर्ट फ्लैग” एयर एक्सरसाइज में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी की थी। वहीं यूएई ने भारत के “तरंग शक्ति” अभ्यास में हिस्सा लिया था।

इसके अलावा दोनों देशों के बीच एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी अधिकारियों के कई हाई लेवल दौरे भी हुए हैं।

साइबर और सुरक्षित कम्युनिकेशन पर भी जोर

नई रक्षा साझेदारी में साइबर डिफेंस और सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी खास जगह दी गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक युद्धों में साइबर हमले और डेटा सुरक्षा सबसे बड़े मुद्दों में शामिल हो चुके हैं।

इसी वजह से भारत और यूएई अब सुरक्षित इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिफेंस नेटवर्क्स पर भी साथ काम करेंगे।

सूत्रों का कहना है कि यह साझेदारी किसी तीसरे देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन नहीं है, बल्कि इसका मकसद दोनों देशों की तकनीकी और सैन्य क्षमता को मजबूत करना है।

CDS General Chauhan Bole- Theatre Command End, but the beginning of large military reforms, while changing the thinking of the forces

By:
Harendra Chaudhary
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CDS on Theatre Command
Anil Chauhan during an interactive session at the ‘Kalam and Kavach’ Defence Conclave held at the Manekshaw Centre.

CDS on Theatre Command: The country’s Chief of Defense Staff General Anil Chauhan has said that the future wars will not be limited only to the ground, wind and sea. Cyber, Space, Drone, Artificial Intelligence, Social Media and Information Warfare will also be as large weapons in the coming time. He said India is now moving towards rapid theaterization, jointness and multi-domain warfare.

cds general speaking in fireside chat held in the 3rd edition of the Pen & Armor of the Center for Joint Warfare Studies (CENJOWS) held at Maneksho Center in New Delhi Anil Chauhan Discussed in detail the many important issues associated with theaterization, jointness, self-sufficiency, multi-domain warfare, innovation and future wars.

General Anil Chauhan said that the large military reforms in Indian forces are not only structural changes, but also the process of changing thinking. He believed that more difficult work than making theater commands had to change the mindset of the forces.

He said that India is one of the largest military reforms in the country, moving towards the theatreization and jointness reform. According to them, the future war will be based on the jointness of the three forces.

CDS on Theatre Command: Try to proceed from the way to "consult"

जनरल चौहान ने कहा कि कई देशों ने पहले भी इस मॉडल को अपनाया है और हर जगह अलग-अलग सैन्य सेवाओं के बीच मतभेद और प्रतिस्पर्धा देखने को मिली थी। भारत में भी शुरुआत में कई तरह की चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को “सहमति” के रास्ते से आगे बढ़ाने की कोशिश की।

उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने हजारों सैन्य अधिकारियों और संस्थानों के बीच जाकर थिएटर कमांड और जॉइंटनेस पर चर्चा की। उनका मकसद केवल नया ढांचा बनाना नहीं बल्कि यह समझाना था कि भविष्य के युद्धों में तीनों सेनाओं को एक साथ काम करना ही होगा।

सीडीएस ने कहा कि जैसे-जैसे अधिकारियों और जवानों को यह समझ आया कि मल्टी डोमेन वॉरफेयर में अकेली कोई भी सेना पूरी लड़ाई नहीं लड़ सकती, वैसे-वैसे Theaterization को लेकर स्वीकार्यता भी बढ़ी।

उन्होंने कहा कि असली चुनौती संरचना बदलना नहीं बल्कि “माइंडसेट” बदलना था।

जनरल चौहान ने कहा कि अब इस प्रक्रिया को “गति और दिशा” दोनों मिल चुकी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले सीडीएस के कार्यकाल में यह प्रक्रिया और तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सैन्य सुधार कभी खत्म नहीं होते, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

Operation Speed

जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सैन्य अभियान के दौरान भारत के पास दुश्मन की तुलना में बेहतर बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी और सिचुएशनल अवेयरनेस थी। यानी भारतीय सेनाओं को यह साफ पता था कि सीमा के दोनों तरफ क्या हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यही वजह थी कि भारत पूरे ऑपरेशन के दौरान “एस्केलेशन मैट्रिक्स” पर हावी रहा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेनाओं के बीच बेहतर इंटीग्रेशन और नेटवर्क आधारित सिस्टम की वजह से तेजी से फैसले लेने और जवाब देने में मदद मिली। सीडीएस ने कहा कि आधुनिक युद्धों में केवल हथियार नहीं बल्कि सूचना, डेटा और नेटवर्क भी बड़ी ताकत बन चुके हैं। (CDS On Theatre Command)

मल्टी डोमेन वॉरफेयर पर जोर

जनरल चौहान ने कहा कि आज सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रह सकता। अब साइबर स्पेस, स्पेस डोमेन, कॉग्निटिव वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं।

उन्होंने बताया कि भविष्य के युद्धों में “कॉग्निटिव वॉरफेयर” यानी लोगों की सोच और भावनाओं को प्रभावित करना भी एक बड़ा हथियार होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और फेक न्यूज अब युद्ध का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

सीडीएस ने अधिकारियों को सलाह दी कि वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना सीखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर छोटी-छोटी बातें भी विरोधी देशों द्वारा इस्तेमाल की जा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि दुनिया अभी भी इस नए तरह के युद्ध को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है और भारत भी लगातार इससे सीख रहा है। (CDS On Theatre Command)

ईरान युद्ध और ड्रोन खतरे का जिक्र

जनरल चौहान ने हाल के संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन वॉरफेयर देखने को मिला, लेकिन ईरान से जुड़े संघर्षों में एक नई चीज देखने को मिली, वह थी बड़े पैमाने पर मिसाइलों का इस्तेमाल।

उन्होंने कहा कि कई बैलिस्टिक मिसाइलें सैन्य और नागरिक दोनों तरह के ठिकानों तक पहुंचीं। कुछ मिसाइलों को रोका गया लेकिन कुछ अपने टारगेट तक भी पहुंचीं।

सीडीएस के मुताबिक भविष्य में दुनिया को ड्रोन और मिसाइलों के “सैचुरेशन अटैक” से बड़ी चुनौती मिल सकती है। यानी एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हमले किए जाएं कि एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि यह एक नया ट्रेंड है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। (CDS On Theatre Command)

डीएमए और आईडीएस की भूमिका समझाई

जनरल चौहान ने फायरसाइड चैट के दौरान डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए और हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ यानी आईडीएस की भूमिका भी समझाई। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच अभी भी इन दोनों संस्थाओं को लेकर भ्रम है।

उन्होंने बताया कि आईडीएस का काम तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन और नए डोमेन्स में क्षमता निर्माण करना है, जबकि डीएमए रक्षा मंत्रालय के भीतर सैन्य मामलों को संभालता है।

उन्होंने कहा कि डीएमए की स्थापना भारतीय सैन्य सुधारों में सबसे बड़ा बदलाव रही है क्योंकि अब सेना से जुड़े कई फैसले सीधे सैन्य नेतृत्व के जरिए लिए जा सकते हैं।

कारगिल रिव्यू कमेटी का भी जिक्र

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि थिएटराइजेशन का सुझाव सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी ने दिया था। उनके अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएमए का गठन इस दिशा में सबसे बड़ा बदलाव रहा है, क्योंकि अब सैन्य मामलों के लिए एक अलग और स्पष्ट व्यवस्था मौजूद है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को पूरी तरह से बनने के लिए अभी समय की जरूरत है। (CDS On Theatre Command)

भारत के पास विवादित सीमाएं

जनरल चौहान ने कहा कि भारत के पास विवादित सीमाएं हैं, इसलिए देश को हर समय तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध छोटा होगा या लंबा, इस पर ध्यान देने की बजाय उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर किसी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य स्पष्ट हो तो मिशन पूरा होने के बाद जल्दी बाहर निकलने की रणनीति भी जरूरी होती है।

सीडीएस ने यह भी कहा कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑटोनॉमस सिस्टम और नई पीढ़ी की तकनीकें युद्ध का रूप बदल देंगी। उन्होंने कहा कि थिएटर कमांड अंत नहीं, बल्कि आगे आने वाले बड़े सैन्य सुधारों की शुरुआत है। (CDS On Theatre Command)

Big decision after operation shifter, the big agreement between Indian Army and Navy before theatreization

By:
Harendra Chaudhary
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Army-Navy MoA Agreement

Army-Navy MoA Agreement: A recent agreement between the Indian Army and the Indian Navy. The new "Memorandum of Association on Infiltration" agreement is being considered an important step towards large changes in the military structure of the country. The Army and Navy under this Agreement will now regularly engage in training, exchange programs, operational information and joint activities with each other, so as to act fast and united in future multi-domain wars.

The agreement has happened in such a time when India TheaterizationFast moving towards jointness and integrated warfare model. In the past few years, military campaigns such as China and Pakistan-connected security threats, the growing strategic challenges in the Indo-Pacific region and operation shifters have shown that future wars will no longer be limited to the ground, wind or sea.

Army Navy MoA Agreement: New Delhi Agreement

On behalf of the Indian Army in the event held in New Delhi, Adjutant General Lieutenant General VPS Kaushik and Chief of Personal Vice Admiral Gurrest Singh signed this agreement. Meanwhile, the Vice Chief Lieutenant General Endurance Seth of the Army and the Vice Chief Vice Admiral Sanjay Vatsyayan of the Navy were also present.

Inter-Service Cooperation between the two forces of this Agreement and Jointness To further strengthen. Under this, the integration will be extended between the regiments of the Army, Naval Ships, Training Institutes and Military Installments.

आसान शब्दों में समझें तो अब सेना और नौसेना की अलग-अलग यूनिट्स नियमित रूप से एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगी, ट्रेनिंग करेंगी और ऑपरेशनल अनुभव साझा करेंगी। इससे दोनों सेनाओं के जवान और अधिकारी एक-दूसरे की कार्यप्रणाली और चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।

सैन्य भाषा में अफिलिएशन का मतलब दो अलग सैन्य यूनिट्स के बीच औपचारिक संबंध बनाना होता है। उदाहरण के तौर पर सेना की किसी रेजिमेंट को नौसेना के किसी युद्धपोत या ट्रेनिंग संस्थान से जोड़ा जा सकता है। इसके बाद दोनों यूनिट्स के बीच रेगुलर विजिट, संयुक्त कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं, सेमिनार और ट्रेनिंग एक्सचेंज होते हैं। इसका मकसद ऑपरेशनल समझ और तालमेल को मजबूत करना होता है।

हालांकि पहले भी भारतीय सेना और नौसेना की कुछ यूनिट्स के बीच ऐसे संबंध रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आईएनएस तेग को सिख लाइट इन्फैंट्री से और आईएनएस सह्याद्री को पूना हॉर्स रेजिमेंट से जोड़ा गया था। लेकिन अब पहली बार पूरे स्तर पर एक औपचारिक नीति बनाई गई है, जिसके तहत भविष्य में होने वाले सभी अफिलिएशन को एक समान स्ट्रक्चर में लाया जाएगा।

क्यों जरूरी हो गया यह बदलाव

भारत का सुरक्षा माहौल तेजी से बदल रहा है। एक तरफ चीन सीमा पर दबाव बनाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में भी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इसके अलावा साइबर वॉरफेयर, ड्रोन अटैक, स्पेस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि भविष्य के युद्धों में केवल थलसेना या नौसेना अकेले काम नहीं कर सकतीं। अगर समुद्र में किसी सैन्य कार्रवाई की जरूरत पड़े तो नौसेना को सेना के साथ तालमेल बैठाना होगा। इसी तरह जमीन पर होने वाले बड़े ऑपरेशन में वायुसेना और नौसेना की भूमिका भी अहम होगी।

इसी वजह से भारत अब मल्टी-डोमेन ऑपरेशन मॉडल पर काम कर रहा है। इसमें जमीन, समुद्र, हवा, साइबर और स्पेस सभी क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की जाती है।

इसके तहत आने वाले समय के सैन्य अभियानों में तेजी से फैसले लेना, अलग-अलग डोमेन्स के बीच कॉर्डिनेशन और इंटरऑपरेबल क्षमता बेहद जरूरी होगी। यही वजह है कि सेवाओं के बीच सहज तालमेल को मजबूत किया जा रहा है।

Army-Navy MoA Agreement

ऑपरेशन सिंदूर से मिली बड़ी सीख

इस समझौते के पीछे ऑपरेशन सिंदूर का अनुभव भी बड़ा कारण माना जा रहा है। मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे।

करीब 88 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ मिलकर कार्रवाई की थी। सेना ने जमीन से प्रिसिजन फायर किए, वायुसेना ने लंबी दूरी की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से हमले किए, जबकि नौसेना ने अरब सागर में अपनी फॉरवर्ड तैनाती मजबूत की।

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि इस ऑपरेशन ने यह साबित कर दिया कि जब तीनों सेनाएं एक साथ काम करती हैं तो ऑपरेशन की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है।

सेना की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाओं एक साथ मिल कर कार्रवाई की और सफलता मिली। इसी अनुभव के आधार पर अब इंटर-सर्विस सहयोग को और संस्थागत रूप दिया जा रहा है। (Army-Navy MoA Agreement)

क्या यह थिएटराइजेशन की शुरुआत है?

सूत्रों के मुताबिक यह समझौता थिएटराइजेशन की शुरुआत नहीं है, लेकिन उसकी दिशा में एक अहम कदम जरूर माना जा रहा है।

थिएटराइजेशन भारतीय सेनाओं का सबसे बड़ा सैन्य सुधार कार्यक्रम माना जा रहा है। इसके तहत तीनों सेनाओं को अलग-अलग कमांड की बजाय इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स के तहत लाया जाएगा।

उदाहरण के तौर पर चीन सीमा के लिए अलग थिएटर कमांड, पाकिस्तान सीमा के लिए अलग और समुद्री क्षेत्र के लिए अलग कमांड बनाई जा सकती है। इनमें एक ही कमांडर के अधीन थलसेना, वायुसेना और नौसेना काम करेंगी।

इसका उद्देश्य कमांड चेन को छोटा करना, संसाधनों का बेहतर उपयोग करना और युद्ध के दौरान तेजी से फैसले लेना है।

सूत्रों के मुताबिक थिएटराइजेशन की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इस पर पिछले दिनों जयपुर में हुई जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस पर चर्चा हुई थी। (Army-Navy MoA Agreement)

जमीनी स्तर पर बढ़ेगा तालमेल

सेना और नौसेना के बीच हुए इस समझौते का सबसे बड़ा असर जमीनी स्तर पर दिखाई देगा। अब सेना और नौसेना की यूनिट्स के बीच नियमित संपर्क रहेगा। जवान और अधिकारी एक-दूसरे के बेस, जहाजों और ट्रेनिंग संस्थानों का दौरा करेंगे।

इससे भविष्य में संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गलतफहमी और समन्वय की समस्या कम होगी। सैन्य योजनाओं और ऑपरेशनल जरूरतों को समझना आसान होगा।

दुनिया के कई बड़े देश पहले से इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसी सेनाएं लंबे समय से जॉइंट कमांड और इंटर-सर्विस इंटीग्रेशन पर जोर देती रही हैं। (Army-Navy MoA Agreement)

Why GSI’s team reached near LAC in Arunachal, is China raised in large preparations on the border India?

By:
Harendra Chaudhary
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Indian Army/Gajraj Corps

Arunachal LAC GSI Survey: A team of Geological Survey of India (GSI) recently visited in the border areas of Arunachal Pradesh. The GSI team visited forward areas with the Gazraj Chore of the Indian Army under the Eastern Command. The entire mission took place in sensitive areas involving India-China border i.e. LAC, where roads, bridges, tunnels and military infrastructure are being built in the past few years.

Garage Core According to the information released on behalf of GSI, this team was led by the Deputy Director General Dr. Pankaj Jaiswal and Director D.P. Dungwal. The team studied land stability, landslide risk and hard rock mapping by visiting the forward area. The team also met Gazraj Kor’s General Officer Commanding Lt. General Neeraj Shukla.

During this period, there were detailed discussions about Sustainable Infrastructure and Land Management in border areas. This joint activity of the Army and the GSI has taken place at a time when India is strengthening the Border Infrastructure in the Northeast much faster than ever.

Arunachal LAC GSI Survey: What GSI team was doing

The main work of the team of GSI was to understand the geological structure of the hillsides. It is seen in which Elaka is more susceptible to landslide, where the ground is weak and in which areas it will be safe to build a road or military structure.

टीम ने जिन इलाकों का दौरा किया, वे ज्यादातर हाई एल्टीट्यूड और फॉरवर्ड एरिया माने जाते हैं। वहां सैनिकों ने टीम को ऊंचाई वाले कठिन इलाकों तक पहुंचाया। गजराज कोर ने बर्फ से ढके पहाड़, चट्टानी क्षेत्र और हाई एल्टीट्यूड झीलों के फोटो भी जारी किए हैं।

जीएसआई की तरफ से “हार्ड रॉक मैपिंग” भी की गई। जिसमें पहाड़ों की चट्टानों की गुणवत्ता और मजबूती का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी चट्टानें सड़क, बंकर या पुल निर्माण के लिए उपयुक्त हैं और कौन सी जगहें भूस्खलन का खतरा पैदा कर सकती हैं।

सेना को क्यों पड़ी इसकी जरूरत

अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के कई इलाके बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। यहां भारी बारिश, बादल फटना, भूकंप और लैंडस्लाइड आम बात है। मानसून के दौरान कई बार सड़कें टूट जाती हैं और सेना की सप्लाई लाइन प्रभावित हो जाती है।

भारत-चीन सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ाने के लिए ऑल वेदर रोड, सुरंग और नए सैन्य ढांचे बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में निर्माण करना आसान नहीं होता। अगर पहाड़ की भू-संरचना को समझे बिना निर्माण किया जाए तो कुछ समय बाद सड़क धंस सकती है या लैंडस्लाइड से टूट सकती है।

इसी वजह से सेना अब वैज्ञानिक तरीके से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। जीएसआई की टीम उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है।

सूत्रों का कहना है कि केवल सड़क बनाना काफी नहीं है, उसे हर मौसम में चालू रखना ज्यादा बड़ी चुनौती है। खासकर उन इलाकों में जहां सैनिकों और सैन्य वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है।

गलवान के बाद तेजी से बदली रणनीति

East Ladakh में 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत ने सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार काफी बढ़ा दी थी। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए।

सड़क, पुल, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, टनल और बॉर्डर गांवों के विकास पर विशेष फोकस किया गया। केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए।

अब रणनीति केवल तेजी से निर्माण करने की नहीं बल्कि “रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर” बनाने की है। यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारी बारिश, बर्फबारी, भूकंप और लैंडस्लाइड जैसी परिस्थितियों में भी लंबे समय तक टिक सके।

जीएसआई और सेना की यह साझेदारी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

गजराज कोर क्यों है अहम

Garage Core भारतीय सेना की सबसे महत्वपूर्ण कोर में गिनी जाती है। इसका मुख्यालय तेजपुर में है और यह अरुणाचल प्रदेश तथा असम के सीमावर्ती क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालती है।

तवांग समेत कई रणनीतिक इलाके इसी कोर के दायरे में आते हैं। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बाद इस पूरे सेक्टर में सैन्य गतिविधियां काफी बढ़ी हैं।

नई सड़कें, सुरंगें और सप्लाई नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर सेना तेजी से सैनिक और हथियार सीमा तक पहुंचा सके।

लेकिन पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम और लैंडस्लाइड हैं। ऐसे में जीएसआई की भूमिका और बढ़ जाती है।

क्यों किया गया झीलों का सर्वे

जीएसआई टीम ने हाई एल्टीट्यूड झीलों का भी सर्वे किया। हिमालयी इलाकों में कई झीलें ग्लेशियर पिघलने से बनती हैं। इनमें से कुछ झीलें अचानक टूटने पर भारी तबाही ला सकती हैं।

इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जीएलओएफ कहा जाता है। इससे सड़कें, पुल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अचानक नष्ट हो सकते हैं। इसी वजह से हाई एल्टीट्यूड झीलों की निगरानी अब सीमा क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेना और वैज्ञानिक एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सी झीलें खतरा पैदा कर सकती हैं और किन इलाकों में पहले से तैयारी जरूरी है।

मिशन मौसम और वेदर रडार की बड़ी तैयारी

सूत्रों ने बताया कि जीएसआई टीम का यह दौरान इन इलाकों में वेदर रडार लगाने का है। ताकि इस इलाके में मौसम निगरानी नेटवर्क भी तेजी से मजबूत किया जा सके।

भारत सरकार “मिशन मौसम” के तहत पूरे देश में 53 नए डॉप्लर वेदर रडार लगाने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों में 10 एक्स-बैंड डॉप्लर रडार लगाए जा रहे हैं।

About रडारों का काम रियल टाइम बारिश, बादल, तूफान और मौसम की गतिविधियों की निगरानी करना है। तेजपुर, सेंट्रल अरुणाचल, जोरहाट, नामसाई और दूसरे इलाकों में नए रडार नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं।

ये रडार सीमा से जुड़े ऊंचाई वाले इलाकों में लगाए जा रहे हैं ताकि भारी बारिश, तूफान और बर्फबारी पर तुरंत नजर रखी जा सके। इससे भूस्खलन का खतरा पहले ही पता चल सकेगा, क्योंकि ज्यादातर लैंडस्लाइड तेज बारिश की वजह से होते हैं। इसके अलावा सेना की सड़कें, पुल और दूसरे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।

रक्षा और मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मौसम की सही जानकारी पहले मिल जाए तो लैंडस्लाइड और बाढ़ से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जीएसआई की जियोलॉजिकल मैपिंग और मौसम विभाग के रडार सिस्टम को मिलाकर सीमा क्षेत्रों में एक बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। (Arunachal LAC GSI Survey)

Large decision of the Ministry of Defence will now be based on ‘Jarut’ Government job, change the rules of appointment of Anukpa

By:
Harendra Chaudhary
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Defence Ministry Compassionate Job Rules 2026
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Defence Ministry Compassionate Job Rules 2026: The Ministry of Defence has made great changes in the process of Compassionate Appointment i.e. Compassionate Appointment in the second organisations of the Ministry of Army, Navy, Air Force, DRDO and Defence. The Ministry has revised the "Relevant Merit Point System" by releasing the new Office Memorandum. Now the decision to give the job to his family after the death of an employee or the service ends on a medical basis will be entirely based on the 100 point merit system.

Ministry of Defence The order of this is immediately implemented by the effect. The Ministry has said that every application will now be given the number as per the fixed parameters and the most needed family will get priority.

This change has been done at a time when questions are raised in the long-term concept of transparency and fairness. Many families were accused that real needy people remain behind while families with better economic status get job. Due to this, the whole process is designed to be more systematic and data-based.

Defence Ministry Compassionate Job Rules 2026: What is Compassionate Appointment

During the government job, if an employee has a sudden death, or for severe illness or medical reasons, he has to leave a job prematurely, then his family’s income stops suddenly.

Defence Forces In this problem is considered severe as many times the age of the employee is low and the family is completely dependent on the earnings of the same. Children’s education, home expenses, marriage, treatment and elderly parents’ responsibility come together to the family.

In this case, the government tries to provide financial support by giving a job to a family member. It is called a compassionate appointment.

But job seats are limited and applications come thousands. It is difficult to decide which family is most needed. That’s why the Ministry of Defence had made a 100 point of merit system at some time ago, which is now more detailed and strict.

How to fix the new system number

Ministry of Defence The economic and social status of the family is divided into eight large parts. Separate points are fixed for every part.

The most 20 points are kept for family pension. If the family is getting less pension, he will get more numbers. The Ministry believes that a family with less pension will be in greater economic distress.

At the same time, if a family is getting a pension up to Rs 9 thousand, he will get a full 20 points. As the pension increases, the points will be reduced. There will be no point on pension over Rs. 31,500.

A lump sum amount will also make big factor

After the death of an employee, the family receives gratuity, GPF, live incashment, insurance and other sums. The Ministry has also considered a big factor.

If the family has received a sum of up to Rs 10 lakh, then it will be given a whole 10 points. The points will decrease when you get a higher amount.

The Ministry believes that the economic status of the family who receive a higher lump sum amount can be considered somewhat better, so the priority will be given to the family who receive a lower sum.

Now it’s hard to hide the property and the other income

The second income and property of the family has also been clearly incorporated in the new rules. If the family has land, shop, house, bank balance or other property, then it will be evaluated.

Also, the income of other earning members will be seen in the family. If the family does not have any other income, he will get more points. The Ministry says it will better assess the actual economic situation.

Daughters and little kids involved

This time the Ministry of Defence has considered the responsibilities of the family very important. If there are unmarried daughters in the family, then there will be different points. Family can get up to 15 points when three or more unmarried daughters occur.

Similarly, 15 points have been fixed for the number of young children.

The Ministry of Defence believes that the families in which small children and daughters are high, economic and social pressure is high. So such families should get priority in the job.

If the death of an employee at an early age...

The new system also covers "Left Over Service". It will be seen how many years were left in the employee’s job. If the employee died when his job had 20 years or more, then the family will get 10 points.

The Ministry believes that the family has a greater economic burden on the death of the employee at an early age as children’s studies and future responsibilities are left.

Special relief for widow and orphan children

Some cases in new rules have been considered "Special Case". If both the employee and his wife have died and the children have been completely orphanaged, then in such cases, there will be 20 extra grace points.

If the wife of the deceased employee apply for a job, then he will be given 15 additional points. While a family member is disabled, there will be additional points separately.

Relieve late applications

Many families did not apply in time. Many times the family did not know the rules.
Now the Ministry has also created separate point systems for such cases.

If applied within two years of death, you will get 10 points. Three points will also be given on applying between two to three years and after five years.

It is being considered a great relief as the family’s condition weakened when the first delay.

How to decide on having equal numbers

The Ministry of Defence has also made clear rules for cases with equal scores. First of all the income per member will be seen if two families are equal. The total income of the family will be divided by the number of dependents. The family’s per member income will get priority.

If the case remains equal then the employee’s child service, the disabilities member, the unmarried daughters and the applicant’s age will be observed. Preference will be given to the older applicant.

Separate arrangements for older cases

The Ministry of Defence also assumed that pension and terminal benefit were much lower than today in older cases. Due to this, separate pension slabs and point systems have been created for pre-2006 and pre-2016 cases so as not to be injustice with old families.

Army, Navy, Air Force and DRDO will apply to all Rules

This new system is not limited to the army only. The Ministry of Defence has also implemented it on Army Headquarters, Naval Headquarters, Air Headquarters, DRDO, Coast Guard, DGQA and the rest of the Ministry of Defence. Now the same new rule will be applicable for the family of every employee connected with the Ministry of Defence.

Old cases will not be re-opened

The Ministry has clarified that the cases in which the Board of Officers have already taken the decision will not be reopened. The same new system will apply on the cases that are in the process right now or will come new applications. © Content owned and Updated by Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD).

New 100-Point Merit System to Prioritise Needy Families

Exclusive: Up to 25% increase in firearms and hardship allowances, more allowance to seals deployed in siachin

By:
Harendra Chaudhary
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Agniveers Risk-Hardship Allowance Hike 2026
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Agniveers Risk-Hardship Allowance Hike 2026: Agnipath is the big update for firewalls recruited under the scheme. Indian Army has implemented large economic relief packages for firearms. Agnivars dress alous and risks and hardship alous have been increased in the advisory released from the Army Headquarters. Let’s say that the first time after the fire plan has been implemented, the firewalls have got to see modifications to so large-scale risk allowances.

Integrated Headquarters of Ministry of Defence (REM), in the Advisory on behalf of the Adjunct General Branch Fire Scheme Fireists serving under 2022 have been asked to pay much to postings of difficult and hazardous places. The document includes new rates of allowances meeting on deployments like siachin, high altitude area, counter-insurance operation, field area and special forces.

Agniveers Risk-Hardship Allowance Hike 2026: Why Important This Makeover

Fireworks Since the plan has been implemented, it was continually debated how economic security the firemakers are getting in the four-year service period. The government had already clarified that firewalls will also be given Risk and Hardship Allowances, Ration, Travel Albums and Service Fund packages in addition to basic salary. But for the first time these additional allowances have been amended at large.

Force-connected sources say that the idea was on increasing additional economic support for fireists deployed in tough areas for the past few times. This change was considered necessary in view of the circumstances of the seals working in areas with particularly siachin, Ladakh, Loc, LAC and counter-insurance operation.

It is also believed that it will increase the morale of the fire.

The Biggest Makeover in Siachin Alous

The highest increase in the advisory has been found to see in the Sichen Alaus. According to the new order, the amount of firewalls deployed in siachin has been increased by Rs 37,500 per month. Sichin Alaus has found an increase of about 25 percent.

siachin It is considered the world’s highest battlefield. The temperature here is reached by several times minus 40 to minus 50 ° C. Soldiers have to be deployed for a long period of time, among the hazardous conditions of oxygen deficiency, icy storm and glacier. The allowance that meets here in such is counted in the toughest postings in the army.

Former Army officials say duty in siachin is extremely difficult not only at the military challenge but at both physical and mental levels. The additional amount to firewalls in such a way is also considered a great relief for their families.

High Altitude and Special Forces Alous Also Enhanced

In Advisory High Altitude The category-3 and special forces have also been increased in the alopecia. The first amount was Rs 17,300, which has been increased by Rs 21,625.

This allowance meets the seals that are positioned in areas with height above 14 thousand feet. This category applies in Ladakh, Eastern Ladakh and some other mountainous areas. Also, the seals that serve in special forces are also given the allowance.

Duty between low oxygen, extremely cold weather and limited resources in high Himalayan regions is considered quite different from general field posting. Army officials say that long-term stay in such areas has severe impact on the body. So additional allowance is given on these postings.

Relief even in the LS and counter-insurance areas

The allowances have also been extended for operational field areas and counter-insurance operations in areas such as J&K and North East. As per the advisory, where it was Rs 9,700, it is now extended to Rs 12,125.

These are terrains where anti-terrorism operation, anti-intrusion action and constant military alertness persists. The seals have to stay on high alerts for a long time in the Loc and sensitive border areas.

Defence experts say that mental pressure is too high with physical risk in such postings. Additional economic assistance is being considered as part of the Army’s Welfare policy.

Enzaf also in Field Area and Para Alaus

Field Area Aloons, CI Operation Grinding Area Aloons and Para Aloons have also been amended in the Advisory. The first amount was Rs 6 thousand, which has now been increased to Rs 7,500.

This aloons get the seals that are positioned in general field postings or para units. The military sources say that this categorically is not considered the most difficult, but even the seals face more challenges than the general peace zone.

Changes in High Altitude and Tuft location category

High Altitude Categorie-2 and Tuff location augmentation of 25 per cent has also been increased. The first amount was Rs 4,100, which is now Rs 5,125.

Similarly, High Altitude Categorie-1 and Tuft location alous-2 has been increased from Rs 2,700 to Rs 3,375.

These aloons find seals deployed in areas where weather and geographical conditions are harder than normal, but they are not kept in the most risky category.

Tough location also rises in Aloons-3

Tuff location alous-3 has also been extended for low-risk but challenging areas. It was first one thousand rupees and now Rs 1250.

Although the amount is relatively low, it is also being considered an important modification in the army. A uniform 25 percent increase has been applied in almost all categories.

The modified field area alous also extended

Advisory also includes Modified Field Area and Counter-Insergencies Modified Field Area Aloans Amendment. Earlier where the modified field area was Rs 3,600, it has now been extended to Rs 4,500.

Similarly, the counter-insurance modified field area is increased from Rs 7,469 to Rs 9,336.

These are terrains where there is no completely active war-like conditions, but safety risks and operational pressure remains.

25 per cent increase even in dress alous

The army has not only increased the risk allowance, but also in the dress allowances. The first firekeepers received a dress allowance of Rs 10 thousand annually, which has now been extended to Rs 12,500.

This amount is given for maintenance of uniforms, boots, badges and other military needs. The Army sources say that the revision of this amount was considered necessary, considering rising prices and difficult postings.

What to do to claim

The advisory also has been clarified that the correct documents will be required to avail the increased allowances. The posting order, the related RH matrix will have to follow procedures such as category and unit certification.

The Army Headquarters has instructed the units to deliver this information to the bottom through the Sainik Convention and Roll Call to provide information to all eligible firewalls.

8 Steps to Be Considered Before the Salary Commission

At the same time, this change is being seen by the 8th Pay Commission. However, this change is not the same salary growth for all firewalls. The benefits of this will only be found to the same seals that are positioned in the posting of the respective category.

Former military officials say that the military has long been arranging that additional allowances are given for difficult and risky postings. It was necessary to include firewalls in the same framework so that there is no disparity in operational duty. At the same time, it will also strengthen the Welfare Structure under the Agnipath Scheme.

Large decision of the Ministry of Defence, poor weapons or lay supplies to the Army can be blacklisted for 10 years Company

By:
Harendra Chaudhary
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Defence Procurement New Rules

Defence Procurement New Rules: The Ministry of Defence has issued new revised guidelines while making big changes to increase transparency and accountability in defence purchases. Now if a company is found guilty in cases involving corruption, contract violations, poor quality, supply delays or national security, it can be banned for five to ten years. Not only the main company under the new rules, but also the affiliates connected to it, the new units made after the joint venture and the merger will also come under the scope of action.

The Ministry of Defence has released a new document named "Amended Guidance of the Ministry of Defence for penalty in Business Deals with Entities" on 27th April. Also the Old Testament of 21 November 2016 has been completely eliminated. This new framework has been implemented immediately.

Ministry of Defence "Gero tolerance" in defence purchases, i.e. the softness of corruption and irregularities will not be at all. The Ministry has also cleaned that there will be no focus on buying only weapons but also timely delivery, better performance and operational radiance.

Defence Procurement New Rules: Why Changed Old Testament

Ministry of Defence has assumed that after 2016 Defence Procurement The complete structure of has changed considerably. Now the army needs a high-tech system, advanced sensor, network-based warfare system, artificial intelligence and fast supply chain. The old rules did not remain in such a way.

The Ministry has said that the aim of new guidelines is to ensure "Hyest Standards of Proprietary, Public Accountability, Transparency and Fair Competition". The document has been written clean that the defence purchase will be made only from companies whose records are clean and reliable.

"Under Performance" products have to be given heavy

The provision of action on corruption and fraud in the Old Testament was then, but there was no very clear arrangements regarding delay in supply, poor quality and technical performance. The new rules also include technical standards such as serviceability, downtime and failure rate for the first time.

If a company does not imply timely equipment, repeated technical malfunctions occur or the system fails continuously, it will be considered "under performance". The Company may be banned for five years in such a situation.

Defence officers say that many times expensive weapons do not reach or have long been spoiled, affecting the operational preparation of the army. New rules are brought to prevent the same problem.

Maximum 10 years on corruption

The reasons in section 4 of the new rules are explained in detail, depending on which action will be taken. These include violation of Integrity Pact, bribes, misinformation, breaking agent commission rule, harming national security, proving corruption in foreign court and being guilty under Indian laws.

In such cases a year will be banned at the beginning, which can be extended every year after a review. The total duration can last for a maximum of ten years.

There was no clear time limit on the period of sanction before. Now the maximum sentence is fixed for the first time.

सस्पेंशन और प्रतिबंध में क्या फर्क

नए दिशानिर्देशों में “सस्पेंशन” और “डिबारमेंट” को अलग-अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। सस्पेंशन अस्थायी रोक है, जबकि डिबारमेंट लंबी अवधि का प्रतिबंध माना जाएगा।

अगर किसी कंपनी के खिलाफ सीबीआई या दूसरी एजेंसी जांच शुरू करती है, एफआईआर दर्ज होती है या चार्जशीट दायर होती है, तो विभागीय सचिव कंपनी को सस्पेंड कर सकते हैं। शुरुआत में यह सस्पेंशन छह महीने का होगा। जरूरत पड़ने पर इसे छह-छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सामान्य तौर पर यह अवधि दो साल तक सीमित रहेगी।

सस्पेंशन के दौरान कंपनी नई टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अगर कोई कंपनी एल-1 यानी सबसे कम बोली लगाने वाली भी हो, तब भी उसे प्रक्रिया से बाहर किया जा सकता है।

सहयोगी कंपनियां भी नहीं बच पाएंगी

नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह माना जा रहा है कि अब केवल मुख्य कंपनी पर ही कार्रवाई नहीं होगी। अगर किसी डिबार्ड या सस्पेंड कंपनी की दूसरी सहयोगी फर्म, जॉइंट वेंचर, मर्जर यूनिट या नई बनाई गई यूनिट है, तो उस पर भी कार्रवाई लागू हो सकती है।

दस्तावेज में “एलाइड फर्म्स” की विस्तृत परिभाषा दी गई है। अगर किसी दूसरी कंपनी में समान मैनेजमेंट, समान शेयरहोल्डिंग या कंट्रोल मौजूद है, तो उसे भी उसी श्रेणी में रखा जाएगा।

रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि पहले कई कंपनियां बैन से बचने के लिए नया नाम या नई यूनिट बनाकर फिर से टेंडर में हिस्सा ले लेती थीं। अब ऐसा करना मुश्किल होगा।

हेवी पेनल्टी का भी प्रावधान

नए दिशानिर्देशों में सिर्फ बैन ही नहीं, बल्कि भारी आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। सेक्शन 13 के अनुसार, इंटीग्रिटी पैक्ट उल्लंघन की स्थिति में ईएमडी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और एडिशनल बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है।

अगर किसी कंपनी को पहले भुगतान किया जा चुका है, तो वह रकम ब्याज समेत वापस ली जा सकती है। ब्याज की दर एसबीआई बेस रेट से दो प्रतिशत ज्यादा या लिबोर प्लस दो प्रतिशत तक हो सकती है।

अगर एजेंट कमीशन या गिफ्ट से जुड़ा मामला सामने आता है, तो वह रकम भी वापस वसूली जाएगी।

30 दिन का शो-कॉज नोटिस अनिवार्य

नए नियमों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी शामिल किया गया है। अब किसी कंपनी पर सीधे कार्रवाई नहीं होगी। पहले उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। कंपनी को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा।

अगर कंपनी जवाब नहीं देती, तो विभाग एक्स-पार्टी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन हर आदेश लिखित कारणों के साथ जारी करना होगा। इसे “स्पीकिंग ऑर्डर” कहा गया है। रक्षा मंत्रालय की विजिलेंस शाखा सस्पेंड और डिबार कंपनियों की सूची वेबसाइट पर अपडेट करेगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में विशेष छूट

हालांकि नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार ने लचीला रुख भी अपनाया है। अगर किसी वेपन सिस्टम का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो सरकार विशेष अनुमति देकर उसी कंपनी से स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड या मेंटेनेंस का काम जारी रख सकती है।

इसके लिए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों या डीआरडीओ के सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र जरूरी होगा कि संबंधित उपकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

यह प्रावधान खास तौर पर उन मामलों के लिए रखा गया है, जहां किसी विदेशी सिस्टम या विशेष तकनीक का विकल्प उपलब्ध नहीं होता।

कर्मचारियों और एजेंटों पर भी कार्रवाई

नए दिशानिर्देशों में केवल कंपनियों ही नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों और एजेंटों को भी दायरे में लाया गया है। अगर किसी एजेंट या कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनियमितता की जांच चल रही है, तो उसे रक्षा खरीद प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। अगर अदालत में दोष साबित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी विजिलेंस वेबसाइट पर डाला जाएगा।

रक्षा उद्योग पर पड़ेगा क्या असर

रक्षा क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि नए नियमों का असर छोटे और बड़े दोनों वेंडर्स पर पड़ेगा। अब केवल कम कीमत पर टेंडर जीतना काफी नहीं होगा। कंपनियों को समय पर सप्लाई, तकनीकी गुणवत्ता और बेहतर सर्विस सपोर्ट भी देना होगा।

एलएंडटी, टाटा, एचएएल, बीईएल, अदाणी डिफेंस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा सख्त हो जाएगी। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों को भी कॉन्ट्रैक्ट शर्तों का पालन बेहद सावधानी से करना होगा।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियमों के बाद कंपनियां मर्जर या एक्विजिशन से पहले ड्यू डिलिजेंस ज्यादा गंभीरता से करेंगी, क्योंकि अब पुरानी देनदारियां नई इकाइयों पर भी लागू हो सकती हैं।

पूरे रक्षा मंत्रालय पर लागू होंगे नियम

ये दिशानिर्देश रक्षा मंत्रालय के सभी विभागों पर लागू होंगे। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी संगठन शामिल हैं।

दस्तावेज में साफ लिखा गया है कि ये नियम डीएपी, डीपीएम और रक्षा खरीद से जुड़े दूसरे नियमों का हिस्सा माने जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इसे रक्षा खरीद प्रक्रिया में “पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता” मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

India Tightens Defence Procurement Rules, Up To 10-Year Ban For Corruption And Delayed Supply

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