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China’s tension will increase India’s ‘Brahmastra’! Buyer of the Brahmaos missile made in Vietnam, now turn to Indonesia

By:
Harendra Chaudhary
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Vietnam BrahMos Missile Deal
Brahmos WPN System passes through the Rajpath during the full dress rehearsal for the Republic Day Parade-2016, in New Delhi on January 23, 2016 (Photo- PIB)

Vietnam BrahMos Missile Deal: भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस अब दुनिया के कई देशों की पसंद बनती जा रही है। फिलीपींस के बाद अब वियतनाम ने भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं इंडोनेशिया के साथ भी डील अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस बात की पहली आधिकारिक पुष्टि सिंगापुर में आयोजित शांगरी-ला डायलॉग के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने की।

रक्षा विशेषज्ञ इस डील को सिर्फ हथियार बिक्री नहीं बल्कि एशिया में बदलते सामरिक संतुलन से जोड़कर देख रहे हैं। खासकर दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच भारत की यह रक्षा साझेदारी बेहद अहम मानी जा रही है। भारत अब केवल दुनिया का बड़ा हथियार आयातक देश नहीं रहा, बल्कि आधुनिक सैन्य तकनीक बेचने वाला उभरता रक्षा निर्यातक बन चुका है।

Vietnam BrahMos Missile Deal: शांगरी-ला डायलॉग में हुआ बड़ा खुलासा

सिंगापुर में आयोजित 23वें शांगरी-ला डायलॉग में एशिया, यूरोप और पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी और रणनीतिक विशेषज्ञ मौजूद थे। इसी मंच पर भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि वियतनाम के साथ ब्रह्मोस डील साइन हो चुकी है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

He said वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों के साथ बातचीत अंतिम चरण में थी और वियतनाम के मामले में समझौता पहले ही हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत केवल उन्हीं मित्र देशों के साथ इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करता है, जिन पर भरोसा किया जा सके।

भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से बनी ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है। यही वजह है कि कई एशियाई देश अब इसे अपनी नौसैनिक सुरक्षा का अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं।

कितनी बड़ी है वियतनाम डील

सूत्रों के मुताबिक वियतनाम के साथ हुई Brahmos डील की कीमत लगभग 5,800 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस पैकेज में तटीय रक्षा के लिए मिसाइल बैटरियां, शुरुआती मिसाइल सप्लाई, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है।

बताया जा रहा है कि वियतनाम भविष्य में एयर लॉन्च वर्जन यानी लड़ाकू विमान से दागी जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल में भी रूचि दिखाई है। इससे उसकी समुद्री मारक क्षमता में और इजाफा होगा।

भारत और वियतनाम के बीच पिछले कुछ महीनों में रक्षा सहयोग तेजी से बढ़ा है। मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम भारत आए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई का दौरा किया। इसी दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की थी।

मार्च में भारतीय डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की एक टीम भी वियतनाम गई थी, जहां डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर बातचीत हुई थी।

इंडोनेशिया भी खरीदना चाहता है ब्रह्मोस

वियतनाम के बाद अब इंडोनेशिया को ब्रह्मोस का अगला बड़ा ग्राहक माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। अनुमान है कि यह डील लगभग 450 मिलियन डॉलर की हो सकती है।

India and indonesia ने इसके लिए जॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन कमेटी भी बनाई है। इसके तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट रिसर्च, सप्लाई चेन और रक्षा उत्पादन सहयोग पर काम हो रहा है।

इंडोनेशिया लंबे समय से अपनी समुद्री सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण चीन सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में चीन की गतिविधियों के कारण वह आधुनिक एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम चाहता है। ब्रह्मोस उसकी इसी जरूरत को पूरा कर सकती है।

फिलीपींस पहले ही इस्तेमाल कर रहा है ब्रह्मोस

philippines भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाला पहला विदेशी देश बना था। जनवरी 2022 में भारत और फिलीपींस के बीच करीब 375 मिलियन डॉलर यानी लगभग 2,770 करोड़ रुपये की डील हुई थी।

फिलीपींस ने 2024 से इन मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वहां इन मिसाइलों को तटीय रक्षा के लिए तैनात किया गया है। फिलीपींस और चीन के बीच दक्षिण चीन सागर को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है। ऐसे में ब्रह्मोस को वहां गेम चेंजर हथियार माना जा रहा है। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

आखिर इतनी खास क्यों है ब्रह्मोस मिसाइल

ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर रखा गया है। यह दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में शामिल है।

एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज करीब 290 किलोमीटर है। यह जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से दागी जा सकती है। इसकी गति आवाज की रफ्तार से लगभग तीन गुना ज्यादा है, जिससे दुश्मन के लिए इसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है।

ब्रह्मोस बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के जहाज या सैन्य ठिकाने पर सटीक हमला कर सकती है। इसकी सटीकता और तेज गति ही इसे दूसरे मिसाइल सिस्टम से अलग बनाती है।

भारतीय सेना और नौसेना लंबे समय से इसका इस्तेमाल कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ब्रह्मोस की मारक क्षमता चर्चा में रही थी। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ी मांग

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस को लेकर दुनिया का भरोसा और बढ़ा। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक क्षमता ने कई देशों का ध्यान खींचा।

ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम ने बेहद सटीक तरीके से टारगेट्स को हिट किया और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी दबाव बनाया। इसके बाद कई देशों ने भारतीय रक्षा तकनीक में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

चीन की बढ़ती चिंता

दक्षिण चीन सागर में चीन लंबे समय से अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों का चीन के साथ समुद्री विवाद भी है। ऐसे में इन देशों के पास ब्रह्मोस जैसी तेज एंटी-शिप मिसाइलों का पहुंचना चीन के लिए रणनीतिक चुनौती माना जा रहा है।

रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक अगर दक्षिण चीन सागर के कई तटीय देशों के पास ब्रह्मोस तैनात हो जाती है तो चीन की समुद्री रणनीति पर दबाव बढ़ सकता है।

भारत भी इसे केवल रक्षा निर्यात नहीं बल्कि अपनी “एक्ट ईस्ट” नीति और क्षेत्रीय रणनीति के हिस्से के रूप में देख रहा है।

इंर्पोटर से एक्सपोर्टर बना भारत

दशकों तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश माना जाता था। लड़ाकू विमान, पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम तक के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर था। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 2.76 अरब डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले साल की तुलना में 12 प्रतिशत ज्यादा है।

सरकार का लक्ष्य 2030 तक रक्षा निर्यात को 50 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी डील्स इस लक्ष्य को हासिल करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।

केवल दोस्त देशों को मिलती है ब्रह्मोस

ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री को लेकर एक खास शर्त भी है। क्योंकि यह भारत और रूस का संयुक्त प्रोजेक्ट है, इसलिए इसे केवल उन्हीं देशों को बेचा जा सकता है जो दोनों देशों के “फ्रेंडली फॉरेन कंट्री” माने जाते हों।

इसी वजह से हर देश को यह मिसाइल नहीं दी जाती। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भी साफ कहा कि वियतनाम उन मित्र देशों में शामिल है जिनके साथ भारत ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार है। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

मलेशिया और थाईलैंड भी संपर्क में

सूत्रों के मुताबिक मलेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

अगर ये डील्स भी आगे बढ़ती हैं तो दक्षिण चीन सागर के आसपास कई देशों के पास भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम मौजूद होगा। इससे भारत की रक्षा कूटनीति और मजबूत होती दिखाई दे रही है। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी को मिली नई पहचान

ब्रह्मोस डील्स को भारत की नई डिफेंस डिप्लोमेसी का हिस्सा माना जा रहा है। भारत अब केवल सैन्य अभ्यास या राजनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक हथियारों और रक्षा तकनीक के जरिए भी अपने रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है।

वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ बढ़ता रक्षा सहयोग यह दिखाता है कि एशिया में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। ब्रह्मोस अब केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी ताकत और रणनीतिक भरोसे का प्रतीक बनती जा रही है। (Vietnam BrahMos Missile Deal)

What is the message giving India’s first multinational military exercise ‘Progress’ not reached Bangladesh, a distance from military practice?

By:
Harendra Chaudhary
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Exercise Pragati 2026 in Umroi, Meghalaya
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Exercise Pragati 2026: India’s first multinational military exercise ‘Progress 2026’ is currently running in the Meghalaya’s Umroi Field Training Node. The warship is taking part of the forces of many countries in Asia and the Indian Ocean region, but the most discussed is taking place on Bangladesh’s non-existence. Bangladesh was also referred to the novelty of this exercise, but he did not participate in it.

Where bangladesh Not joining this maneuver is being seen as a growing distance in India and Bangladesh’s relationships. It is important that the exercise is taking place in the same Meghalaya area, where the joint military exercise of India and Bangladesh was held first.

More than 400 soldiers from a total of 13 countries including India are taking part in this exercise. These include Bhutan, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Seychelles, Sri Lanka and Vietnam. This exercise started from May 20 and will last until May 31. The foreign military parties came from 18 May.

Exercise Pragati 2026: What is Exercise Progress

‘progressThe full name of ‘Partnership of Regional Armies for Growth and Transformation in the Indian Ocean Region’ is. It is India’s first multinational military exercise with many nations of military training together.

इस अभ्यास का मुख्य फोकस काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। सैनिकों को पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वोत्तर भारत का इलाका इसी तरह के कठिन भूभाग के लिए जाना जाता है, इसलिए उमरोई को इसके लिए चुना गया।

भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक अभ्यास का मकसद अलग-अलग देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, आधुनिक युद्ध तकनीकों को साझा करना और संयुक्त ऑपरेशन क्षमता मजबूत करना है। (Exercise Pragati 2026)

अलग-अलग देशों के सैनिक एक साथ कर रहे ट्रेनिंग

इस सैन्य अभ्यास की एक खास बात यह है कि इसमें केवल अलग-अलग देशों की यूनिट्स नहीं बल्कि “मिक्स्ड टीम्स” बनाई गई हैं। यानी विभिन्न देशों के सैनिकों को मिलाकर टीम तैयार की गई है ताकि वे एक-दूसरे की कार्यप्रणाली को समझ सकें।

अब तक सैनिकों ने जंगल वारफेयर, रॉक क्राफ्ट, एंबुश और काउंटर एंबुश ड्रिल, स्लिथरिंग और बस इंटरवेंशन ऑपरेशन जैसी ट्रेनिंग की है। इसके अलावा स्नाइपर फायरिंग और एके-203 राइफल शूटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

सैनिकों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कराई गईं। उद्घाटन समारोह में सभी विदेशी दलों का पारंपरिक भारतीय तरीके से स्वागत किया गया।

भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन्फैंट्री मेजर जनरल सुनील श्योराण ने उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सेनाओं के बीच “कोहेशन”, “इंटरऑपरेबिलिटी” और “कलेक्टिव एंगेजमेंट” बेहद जरूरी हैं।

आखिर क्यों नहीं आया बांग्लादेश

बांग्लादेश की गैरमौजूदगी ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है क्योंकि भारत और बांग्लादेश के सैन्य रिश्ते पहले काफी मजबूत माने जाते थे। दोनों देशों के बीच ‘सम्प्रिति’ नाम की संयुक्त सैन्य एक्सरसाइज कई बार हो चुकी है।

उमरोई ट्रेनिंग नोड का बांग्लादेश सीमा से काफी नजदीकी होना इस मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ढाका का इस अभ्यास से दूर रहना केवल सैन्य फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है।

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव की शुरुआत अगस्त 2024 के बाद मानी जाती है। उसी दौरान बड़े जनआंदोलन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गईं। तब से दोनों देशों के रिश्तों में पहले जैसी गर्मजोशी दिखाई नहीं दी। (Exercise Pragati 2026)

चीन दौरे में मोहम्मद यूनुस के बयान से बढ़ा विवाद

तनाव उस समय और बढ़ गया जब मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन दौरे पर गए। बीजिंग में एक बिजनेस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को “लैंडलॉक्ड” बताया और कहा कि बांग्लादेश इस पूरे क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुंच का “गार्डियन” है।

उन्होंने चीन से कहा कि वह इस स्थिति को आर्थिक अवसर के रूप में देख सकता है। इस बयान को भारत में काफी गंभीरता से लिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा था कि भारत अपने पड़ोसी देशों को जोड़ने वाला मुख्य केंद्र है और क्षेत्रीय सहयोग किसी एक देश की पसंद के आधार पर नहीं चल सकता।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी इस बयान को “आपत्तिजनक” बताया था। (Exercise Pragati 2026)

बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले चीन जाएंगे

वहीं, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभालने के बाद अपने पहले विदेशी दौरे के लिए चीन को चुना है। जून के आखिर में उनकी बीजिंग यात्रा होने वाली है। इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात करेंगे। बातचीत में इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और तीस्ता नदी परियोजना जैसे मुद्दे शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस परियोजना के लिए चीन की एक्जिम बैंक फंडिंग भी दे सकता है।

दिलचस्प बात यह है कि भारत ने भी तारिक रहमान को यात्रा का न्योता दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले बधाई दी थी। इसके बावजूद बांग्लादेश ने चीन को पहली प्राथमिकता दी।

आमतौर पर बांग्लादेश समेत भारत के पड़ोसी देशों के नेता नई सरकार बनने के बाद सबसे पहले भारत आते रहे हैं। इसे भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” नीति का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इस बार यह परंपरा टूटती दिखाई दे रही है।

ढाका का कहना है कि चीन उसका बड़ा विकास साझेदार है और यह दौरा संतुलित विदेश नीति का हिस्सा है। वहीं भारत में इसे चीन की तरफ बढ़ते झुकाव के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी और तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका को लेकर भी नई दिल्ली नजर बनाए हुए है।

भारत ने वापस ली ट्रांसशिपमेंट सुविधा

बांग्लादेश के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने 2020 में दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली। इस सुविधा के तहत बांग्लादेश को भारतीय एयरपोर्ट और बंदरगाहों का इस्तेमाल तीसरे देशों में निर्यात के लिए करने की अनुमति मिली थी।

2022 में इस व्यवस्था को और बढ़ाया गया था, लेकिन विवाद के बाद नई दिल्ली ने इसे खत्म कर दिया। इसे भारत की तरफ से मजबूत कूटनीतिक प्रतिक्रिया माना गया। (Exercise Pragati 2026)

पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ती नजदीकी से चिंता

नई दिल्ली में चिंता का एक बड़ा कारण बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता संपर्क भी माना जा रहा है। हाल के महीनों में ढाका और इस्लामाबाद के बीच रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दी है।

इसके अलावा तीस्ता नदी परियोजना को लेकर चीन की भूमिका पर भी भारत की नजर है। इस परियोजना में चीनी कंपनियों और विशेषज्ञों की भागीदारी की चर्चा हुई थी। भारतीय रणनीतिक हलकों में आशंका जताई गई कि इससे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीनी मौजूदगी बढ़ सकती है।

सिलीगुड़ी कॉरिडोर को “चिकन नेक” भी कहा जाता है। यह बेहद संवेदनशील इलाका है जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है।

भारत ने पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी पर बढ़ाया फोकस

बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज कर दी है। सरकार ने करीब 22,864 करोड़ रुपये की लागत वाली शिलांग-सिलचर फोर लेन हाईवे परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया है।

यह हाईवे म्यांमार के जरिए बनने वाले कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट से जुड़ने वाला है। इसका मकसद पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसा वैकल्पिक समुद्री और जमीनी रास्ता देना है, जिसमें बांग्लादेश पर निर्भरता कम हो। (Exercise Pragati 2026)

कूटनीतिक स्तर पर भी बदलाव

भारत ने अप्रैल 2026 में बांग्लादेश में नए हाई कमिश्नर की नियुक्ति भी की। इस बार करियर डिप्लोमैट की जगह वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को ढाका भेजने का फैसला किया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के रिश्तों को राजनीतिक स्तर पर संभालने की कोशिश के तौर पर देखा गया।

क्रिकेट से लेकर सैन्य मंच तक दिख रही दूरी

भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरी केवल सैन्य मामलों तक सीमित नहीं रही। जनवरी 2026 में बांग्लादेश ने भारत में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबलों में खेलने से इनकार कर दिया था। उसने सुरक्षा और राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए मैच श्रीलंका में कराने की मांग की थी। हालांकि आईसीसी ने यह मांग स्वीकार नहीं की।

अब एक्सरसाइज प्रगति से दूरी को उसी बड़े पैटर्न का हिस्सा माना जा रहा है। (Exercise Pragati 2026)

सेना के साथ ‘आत्मनिर्भर भारत’ का प्रदर्शन भी

प्रगति एक्सरसाइज के साथ-साथ एक बड़ा डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपो भी आयोजित किया गया है। फिक्की ने ईस्टर्न कमांड और आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर 30 और 31 मई को यह कार्यक्रम आयोजित किया।

इस दौरान आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित भारतीय सैन्य उपकरण, ड्रोन, कम्युनिकेशन सिस्टम और अन्य डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया।

भारतीय सेना के अधिकारी और विदेशी सैन्य प्रतिनिधि इन स्वदेशी प्रणालियों को करीब से देख रहे हैं। एक्सपो का मकसद केवल तकनीक दिखाना नहीं बल्कि रक्षा सहयोग और इंडस्ट्री नेटवर्किंग को मजबूत करना भी बताया गया। (Exercise Pragati 2026)

अभ्यास के अंतिम चरण में पहुंची एक्सरसाइज

सूत्रों के मुताबिक प्रगति एक्सरसाइज अब अपने इंटेंसिव ऑपरेशनल फेज में पहुंच चुकी है। अंतिम दिनों में हाई इंटेंसिटी वैलिडेशन मिशन कराया जाएगा, जिसमें अलग-अलग देशों की मिश्रित टीमें मिलकर ऑपरेशन करेंगी।

इस दौरान सैनिकों की संयुक्त रणनीति, कम्युनिकेशन, फायरिंग और रेस्क्यू क्षमताओं का परीक्षण होगा। भारतीय सेना का मानना है कि इस तरह के अभ्यास आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों से निपटने में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। (Exercise Pragati 2026)

Bangladesh has skipped India’s first multinational military exercise, Exercise Pragati 2026, currently underway in Meghalaya’s Umroi Field Training Node. The counter-terrorism exercise includes over 400 troops from 13 countries across South Asia, Southeast Asia, and the Indian Ocean region. Dhaka’s absence has drawn attention amid growing strategic tensions between India and Bangladesh since 2024. The exercise focuses on jungle warfare, joint tactical drills, sniper firing, and coordinated operations in semi-mountainous terrain. Analysts view Bangladesh’s decision as a diplomatic signal, especially as Dhaka deepens ties with China and Pakistan while India strengthens regional military cooperation and Northeast connectivity projects.

Out of Khadakwasla 353 new ‘Warrier’, the 150th course of NDA also includes foreign cadets of 21 countries, the military chief has changed the way of war

By:
Harendra Chaudhary
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NDA Passing Out Parade 2026

NDA Passing Out Parade 2026: Passing out parade was organized on Saturday at National Defence Academy (NDA) situated Khadakwasla, Pune. 353 Cadets of the 150th course of NDA completed their training and passed out. These also included cadets of 21 friends countries apart from India. This time 18 female cadets made new identities by completing the parade and training.

Army Chief General on this particular spot Subendra Dwivedi Reviewed the Passing Out Parade and addressed the Cadets. It was that about 42 years ago he himself came out from the same parade ground as a cadet. At the same time, he became the chief guest at the same Academy, reaching the highest position of the Indian Army.

NDA Passing Out Parade 2026: Army chief shared his experience

Indian Army The chief General Dyendra Dwivedi addressed the cadets saying that 42 years ago he stood on the same parade ground and then had enthusiasm and questions about the future even in his mind. He said NDA is not just a training institution, but it prepares the foundation of thinking, discipline and leadership for a lifetime.

He said the nature of the modern war is changing rapidly. Now the dangers don’t always come out like the traditional war. Many times the enemy challenges not across the limits but also through cyber, drones, information and technology. In such an environment, the soldiers should not only have the ability to think faster and make the right decision.

General Dwivedi said that recent operations showed how India is able to respond fast, accurate and decisive. He said that today’s youth officials have to have similar responsibility.

"Don't stop the scene"

The Army chief advised the cadets to continue learning in their address. He said that in his 40-year-old military life, he saw that he became the best officer who remained a lifetime student.

He said every new posting, every new responsibility and every operation should try to learn something new. Only the ranks or medals do not identify the good officer, but it is important to remain calm and lead right in difficult situations.

He emphasized three important qualities – ATTUD, Adaptability and Abilities. According to them, ATTUD is the strongest base. Adaptability i.e. ability to shield itself in changing situations and abilities i.e. leadership and decision making strength. (NDA Passing Out Parade 2026)

Great talk about female cadets

this time Passing Out Parade Includes 18 female cadets. The Army chief said that the female cadets proved themselves in every training, every drill and every challenge. He said it was difficult to identify them different on the parade ground as he met all the standards equally.

जनरल द्विवेदी ने कहा कि युद्धक्षेत्र में साहस, नेतृत्व और संकल्प का कोई जेंडर नहीं होता। सेना में जिम्मेदारी निभाने की क्षमता ही सबसे अहम होती है।

महिला कैडेट्स की मौजूदगी इस बार बेहद खास रही। क्योंकि एनडीए में महिलाओं की एंट्री के बाद यह तीसरा बैच है जिसने ट्रेनिंग पूरी की है। (NDA Passing Out Parade 2026)

21 देशों के विदेशी कैडेट भी हुए पास आउट

इस बार 21 मित्र देशों के कैडेट्स ने भी एनडीए से ट्रेनिंग पूरी की। इनमें 12 देशों के 24 फ्रेंडली फॉरेन कैडेट्स शामिल रहे। सेना प्रमुख ने अपने भाषण में इन विदेशी कैडेट्स का खास तौर पर स्वागत और सम्मान किया।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों से आए ये युवा अधिकारी अपने साथ दोस्ती, भरोसा और सैन्य सहयोग की भावना लेकर जाएंगे। भारत लंबे समय से कई मित्र देशों के सैन्य अधिकारियों को ट्रेनिंग देता रहा है और एनडीए इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (NDA Passing Out Parade 2026)

परिवारों का भी किया जिक्र

पासिंग आउट परेड के दौरान कैडेट्स के परिवार भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कई माता-पिता अपने बच्चों को सैन्य वर्दी में देखकर भावुक नजर आए।

सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में परिवारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैडेट्स की सफलता के पीछे उनके परिवारों का त्याग और भरोसा भी शामिल है। कठिन ट्रेनिंग और लंबे समय तक परिवार से दूर रहने के दौरान परिवारों का समर्थन बेहद अहम होता है।

उन्होंने प्रशिक्षकों और स्टाफ की भी सराहना की जिन्होंने इन युवा कैडेट्स को सैन्य जीवन के लिए तैयार किया।

“सेवा परमो धर्म” का संदेश

जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एनडीए के मूल मंत्र “सेवा परमो धर्म” का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सैन्य जीवन में कई बार आराम और कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है, लेकिन एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र सेवा होता है।

उन्होंने कैडेट्स से कहा कि नेतृत्व कभी शब्दों से साबित नहीं होता, बल्कि सैनिकों का भरोसा ही किसी अधिकारी की असली पहचान बनता है। (NDA Passing Out Parade 2026)

किरण बेदी ने कैडेट्स को बताया “स्कॉलर वॉरियर”

इस समारोह में पूर्व आईपीएस अधिकारी और पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी भी मौजूद रहीं। उन्होंने कैडेट्स को संबोधित करते हुए उन्हें “स्कॉलर वॉरियर” बनने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में केवल शारीरिक ताकत काफी नहीं है। आधुनिक सैन्य अधिकारी को टेक्नोलॉजी, रणनीति, साइबर सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय मामलों और नेतृत्व की भी गहरी समझ होनी चाहिए।

किरण बेदी ने कहा कि अनुशासन, ज्ञान और ईमानदारी किसी भी सैन्य अधिकारी की सबसे बड़ी ताकत होती है।

236 कैडेट्स को मिली डिग्री

समारोह के दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने 236 कैडेट्स को बैचलर डिग्री भी प्रदान की। इनमें कंप्यूटर साइंस, साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के कैडेट्स शामिल रहे।

आंकड़ों के मुताबिक 112 कैडेट्स ने कंप्यूटर साइंस, 65 ने साइंस और 59 ने आर्ट्स स्ट्रीम में डिग्री हासिल की।

एनडीए में सैन्य ट्रेनिंग के साथ-साथ अकादमिक पढ़ाई पर भी बराबर जोर दिया जाता है। कैडेट्स तीन साल तक कठोर शारीरिक ट्रेनिंग के साथ नियमित शैक्षणिक पढ़ाई भी करते हैं। (NDA Passing Out Parade 2026)

इन कैडेट्स ने हासिल किए बड़े सम्मान

इस समारोह में कई कैडेट्स को उनकी शानदार अकादमिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित भी किया गया। ‘जे’ स्क्वाड्रन के कैडेट रणविजय त्यागी ने कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम में सबसे ज्यादा ग्रेड हासिल किए। उन्हें कमांडेंट सिल्वर मेडल और एडमिरल रोलिंग ट्रॉफी दी गई।

‘एम’ स्क्वाड्रन के कैडेट पीयूष रौतेला ने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया। उन्हें कमांडेंट सिल्वर मेडल और सीओएएस रोलिंग ट्रॉफी मिली।

‘पी’ स्क्वाड्रन के कैडेट सुशांत वर्मा ने सोशल साइंस स्ट्रीम में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें कमांडेंट सिल्वर मेडल और सीएएस ट्रॉफी प्रदान की गई।

वहीं बीटेक स्ट्रीम में ‘जी’ स्क्वाड्रन के कैडेट मन्नेला नितिन ने छह सेमेस्टर में सबसे ज्यादा सीजीपीए हासिल किया। उन्हें कमांडेंट सिल्वर मेडल और सीआईएससी ट्रॉफी दी गई। (NDA Passing Out Parade 2026)

क्यों खास है एनडीए

1954 में स्थापित एनडीए एशिया की सबसे पुरानी Tri-Services सैन्य अकादमियों में गिनी जाती है। यहां सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट्स एक साथ ट्रेनिंग लेते हैं।

तीन साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैडेट्स अलग-अलग सैन्य अकादमियों में आगे की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। सेना के कैडेट्स इंडियन मिलिट्री अकादमी, नौसेना के कैडेट्स नेवल अकादमी और वायुसेना के कैडेट्स एयर फोर्स अकादमी में आगे की ट्रेनिंग लेते हैं।

एनडीए का 150वां कोर्स इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि यह अकादमी के लंबे सैन्य इतिहास का महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां से निकले कई अधिकारी बाद में सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख बने। (NDA Passing Out Parade 2026)

The National Defence Academy’s 150th course marked a major milestone as 353 cadets, including trainees from 21 friendly foreign nations, graduated from NDA Khadakwasla. The passing out ceremony also included 18 female cadets, reflecting the changing face of India’s armed forces. Chief of the Army Staff General Upendra Dwivedi reviewed the parade and delivered an emotional address, urging cadets to lead with courage, adaptability, and integrity. He highlighted the importance of jointness among the three services and referred to Operation Sindoor as an example of modern military preparedness. The ceremony was attended by senior military leaders and dignitaries.

Indian army preparing to make the seals ‘Robot’, will not be exhausted even with a weight of 30 kg on the mountains.

By:
Harendra Chaudhary
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Indian Army Exoskeleton System
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Indian Army Exoskeleton System: Indian Army is now preparing to make its seals ‘Robot’ now. The army is going to use technology that will reduce their fatigue during long-term heavy weight lifting. The Department of Military Affairs and the Indian Army under the Ministry of Defence has started the process of purchasing 520 Passive Exoccalation System. This system will help soldiers to lift heavy goods in hillsides, snowy fronts and tough battle areas.

The most important part of the purchase of the exoskeletan system that meets the needs of the army is that this technique will work without batteries and without electricity. That is, the soldiers don’t have to rely on any charging system or additional power source.

The army must complete its delivery within 90 days. These systems use high Himalayan Areas Where the seals have to take several kilograms of weight daily and perform operations in altitude areas.

Indian Army Exoskeleton System: What is finally Exoskeleton?

It’s a wearer mechanical support system to understand the exoskeletan in easy language. It resembles a robotic suit, but does not have a motor or battery. The soldiers wear it on the body and it gives extra strength to their waist, back, shoulders, hands and knees.

The Technical Specification Document of the Army has been described as a system designed to enhance the strength, endurance and mobility of the troops. It has been said that it is prepared from mild but strong materials such as carbon fiber and helps in rapid movement in difficult areas.

Indian Army For this, it is therefore important that the seals in the areas of siachin, ladakh and height have to walk several kilos of ration, arms and ammunition and hours. Long weight lifting increases pressure on the spine, knees and shoulders. Exoskeletan will reduce this pressure. Indian Army Exoskeleton System

without power will work complete system

The biggest advantage of this purchase is that the army has fully sought the Passive Exoccalation System. Technical specifications have been clearly written that the system should be "Without Anne External Power". i. It will work without battery or electric motor.

The advantage of that the seals will not have to worry about charging during operation. Batteries quickly eliminate due to excessive freezing in altitude areas, but this system will be based on mechanical support.

The soldiers will be able to immediately on or off if needed. Manual control switch will be given for this. Young undressed suits will be closed or turned on. Indian Army Exoskeleton System

How much support will the soldiers get?

The Army has fixed quite strict technical standard for this system. As per the document, Exoccalaten will help the soldier to lift and carry at least 30 kg of weight.

The system will be created in the groin and spine that the young man gets at least 20 kg of extra support when he lifts weight from the ground. While both hands have been laid for additional support upto 15 kg.

This means that the body of the young man will not be taken alone. The suit will take part of the weight up yours. This will reduce the energy of the soldier and reduce fatigue.

Special design for mountains and snowy areas

This system is being purchased for extremely difficult weather, clean from the temperature limit that the Indian Army has fixed. The operating temperature minus is placed from 30 degrees to plus 50 degrees. While the storage temperature minus should be up to 40 degrees. The system will be used from the Glacier area like Sichen to the desert areas of Rajasthan.

Also the whole system will come in the waterproof carrying case, so that it can be protected even in rain, snow or mud areas. Indian Army Exoskeleton System

Weight will be only 5.5 kg

Interestingly, this complete system that gives extra strength to soldiers will be very light. The army has fixed its maximum weight range 5.5 kg.

It will be used carbon fiber,high strength aluminum alloy,tuff nylon and cushion material. All of these materials are even stronger with lightness.

The Army also said that the system should be that the young people can wear and unload easily. No difficult procedure will be required. Indian Army Exoskeleton System

Three parts will have a bunta axoskeletan

Army has sought 3-in-1 modular design. It will include back modules, arm modules and Ni modules. The back module will support the waist and spine of the soldier. The arm module will reduce the pressure on the hands while lifting the arms or heavy equipment. While the Ni module will support the knees so that the body has a lower bearing while climbing the altitude areas.

The technical document also states that additional modules can be added as needed. Indian Army Exoskeleton System

Why do the army have this suit

Indian Army Over the years High Altitude The physical stress of soldiers in the areas is focusing on reducing techniques. The seals have to be installed with heavy equipment during long-term deployment on the eastern Ladakh and northern borders.

A general soldier weighs several times from 25 to 35 kg. It includes weapons, ammunitions, rations, radio sets and survival tools. The injuries of the groin and knees are increased in such a way.

The Army believes that young people will be able to stay active for a long time and move faster. Indian Army Exoskeleton System

Make in India First

"Make in India" is preferred in this entire purchase process. Only Class-1 and Class-2 local suppliers will be able to participate in it. At least 50 percent of local content is required for Class-1 supplier, while 20 percent for Class-2.

The Government has also given special discounts to Micro and Small Enterprises. MSE companies will find both Price Preference and Quantity Preference. This will give a great opportunity to Indian Defence startups and domestic companies.

The Army has also added the condition of training with system purchase. Two of the suppliers have to give one week of training. This training will be on user location, so that young people can learn to use the system in real situations.

The warranty of the system is fixed three years. Also six-year shelf life has been sought. Indian Army Exoskeleton System

Faster access to forces around the world

Large forces such as America, China and Russia have been working on Exoskeletan technology for the past several years. The U.S. Army has prepared several prototypes for logistics and load caring. China has tested lightweight exoskeletton for high Altitude troops.

While now the Indian Army seeks to rapidly adopt new technology to enhance the physical performance of the soldiers. It is important that the Indian Army has initially chosen a positive system as it is considered to be less expensive, less expensive and more reliable in the field. Indian Army Exoskeleton System

The Indian Army is set to procure 520 passive exoskeleton systems to enhance the physical endurance and operational efficiency of soldiers deployed in high-altitude and terrain areas such as Ladakh and Siachen. These wearable assistive devices will help you carry heavy loads of up to 30 kilograms with low friction and lower stress on the spine, knees, shoulders, and arms. The passive exoskeleton works without batteries or external power sources, making it ideal for harsh solutions. The move is part of the army’s modernisation drive and supports the government’s "Make in India" initiative in the defence sector.

‘FRCV Program’ will fly with new Main Battle Tanks in the Surveillance and Kamikas Drone, ready 590 Hightech Combat System

By:
Harendra Chaudhary
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Indian Tank Drone System FRCV
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Indian Tank Drone System: Indian Army is now preparing to equip the Hightech Combat Drone platform that attacks and monitors future tanks. The Armored Vehicles Corporation Limited (AVNL) has launched a project that will allow the Indian tank to attack the drone from several kilometres away on the enemy. At the same time, the young real time video feed sitting inside the tank will be able to monitor every activity of the enemy.

AVNL and Heavy Vehicles Factory Avadi of Indian Army Future Ready Combat VehiclesFRCV) The application of interest is released to develop the advanced drone system for the program. This system will be designed for the new 55 tonnes of AVNL Main Battle Tank (MBT). Three different types of drones will be prepared under this project, including the loiting munition, unted surveillance drones and tedard drones.

यह पूरा प्रोजेक्ट रक्षा मंत्रालय की “बाय इंडियन-आईडीडीएम” कैटेगरी के तहत होगा, जिसमें बड़े स्तर पर स्वदेशी तकनीक और भारतीय कंपनियों की भागीदारी होगी। शुरुआती प्रोटोटाइप चरण में कम से कम 50 प्रतिशत स्वदेशी कंटेंट जरूरी रखा गया है, जबकि सीरीज प्रोडक्शन के अंतिम चरण में इसे बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

Indian Tank Drone System: क्या है AVNL का नया ड्रोन सिस्टम

एवीएनएल द्वारा तैयार किया जा रहा यह ड्रोन सिस्टम केवल एक ड्रोन नहीं बल्कि पूरा कॉम्बैट नेटवर्क होगा। इसमें तीन अलग-अलग प्लेटफॉर्म एक साथ काम करेंगे। इनका उद्देश्य टैंक को दूर से हमला करने, आसमान से निगरानी करने और युद्ध के दौरान लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखने की क्षमता देना है।

इस सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि टैंक क्रू को दुश्मन के इलाके में बिना आगे बढ़े हमला करने की क्षमता मिलेगी। मौजूदा टैंक आमतौर पर अपनी गन की रेंज तक ही प्रभावी होते हैं, लेकिन नए ड्रोन सिस्टम के जरिए टैंक 15 से 20 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को ट्रैक और निशाना बना सकेगा।

सूत्रों का कहना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के संघर्षों ने यह दिखा दिया है कि भविष्य की लड़ाई में ड्रोन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी वजह से दुनिया की बड़ी सेनाएं अब ड्रोन-इंटीग्रेटेड टैंक और आर्मर्ड सिस्टम डेवलप कर रही हैं।

लॉइटरिंग मुनिशन से सटीक हमला

इस पूरे सिस्टम का सबसे घातक हिस्सा लॉइटरिंग मुनिशन (एलएम) होगा। इसे आम भाषा में “कामीकाजे ड्रोन” भी कहा जाता है। यह ड्रोन टैंक से लॉन्च होगा और दुश्मन के इलाके के ऊपर काफी देर तक उड़ान भरते हुए टारगेट को खोज कर हमल करेगा।

एवीएनएल की तरफ से जारी तकनीकी जानकारी के अनुसार इस ड्रोन की न्यूनतम रेंज 15 किलोमीटर होगी। यह कम से कम 45 मिनट तक हवा में रह सकेगा और 30 मिनट तक टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर कर सकेगा। साथ ही, इसका वारहेड कम से कम 500 मिमी और बेहतर स्थिति में 600 मिमी तक आर्मर भेदने में सक्षम होना चाहिए।

यह ड्रोन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर (ERA) को भी भेद सकेगा। आधुनिक युद्ध में कई देशों के टैंक ईआरए सिक्योरिटी से लैस होते हैं, जिन्हें नष्ट करना आसान नहीं होता। एवीएनएल चाहता है कि उसका ड्रोन ऊपर से हमला कर दुश्मन के सबसे कमजोर हिस्से को निशाना बनाए। इसे “टॉप अटैक” मोड कहा जाता है। आधुनिक टैंकों की छत बाकी हिस्सों की तुलना में कमजोर होती है, इसलिए ऊपर से हमला बेहद प्रभावी माना जाता है।

इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को टैंक से कैनिस्टर या ट्यूब के जरिए लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद यह 5 सेकंड के भीतर सक्रिय होकर उड़ान भर सकेगा। ड्रोन का कैनिस्टर पूरी तरह वाटरप्रूफ होगा और 5 मीटर गहरे पानी में भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा यह टैंक की तेज रफ्तार, झटकों और मुख्य तोप की फायरिंग के दौरान भी सुरक्षित रहना चाहिए। यह सिस्टम सिर्फ मैदानी इलाकों के लिए नहीं बल्कि रेगिस्तान, जंगल, शहरी इलाकों और पहाड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एलएम ड्रोन में एंटी-जैमिंग सिस्टम, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन जैसी तकनीकें भी होंगी। ताकि ताकि दुश्मन रेडियो सिग्नल जाम करके इसे गिरा न सके। ड्रोन को GNSS डिनाइड वातावरण में भी काम करना होगा। यानी यदि दुश्मन जीपीएस सिग्नल जाम कर दे तब भी यह अपना मिशन पूरा कर सके।

इसमें ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे चलते हुए टैंक या तेज रफ्तार से वाले टारगेट को भी ट्रैक किया जा सकेगा। जानकारी के अनुसार यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ड्रोन की सटीकता इतनी ज्यादा रखी गई है कि इसका सर्कुलर एरर प्रॉबेबिलिटी (CEP) सिर्फ 1 मीटर से कम होना चाहिए।

इसमें EO/IR गिम्बल भी लगाया जाएगा। यानी दिन और रात दोनों समय दुश्मन को पहचानने वाले कैमरे। इसमें ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकिंग की क्षमता भी होगी। एवीएनएल ने साफ कहा है कि यह ड्रोन केवल टैंक के आदेश पर ही अंतिम हमला करेगा। यानी इंसानी नियंत्रण हमेशा रहेगा।

अनटेदर्ड सर्विलांस ड्रोन करेगा निगरानी

दूसरा सिस्टम अनटेदर्ड सर्विलांस ड्रोन (यूएसडी) होगा। इसका मुख्य काम दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना और टैंक क्रू को लाइव वीडियो फीड देना होगा। यह ड्रोन टैंक को “बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट” क्षमता देगा। यानी टैंक चालक दल उन लक्ष्यों को भी देख सकेगा जो सीधे दिखाई नहीं देते। यह ड्रोन लगभग 20 किलोमीटर तक की दूरी से हाई क्वालिटी वीडियो भेज सकेगा। इसमें डे और नाइट ऑपरेशन क्षमता होगी, यानी दिन और रात दोनों समय निगरानी की जा सकेगी।

यूएसडी में ईओ और आईआर सेंसर लगाए जाएंगे। ईओ यानी इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर सामान्य विजुअल निगरानी करेंगे जबकि आईआर यानी इन्फ्रारेड सिस्टम अंधेरे में भी दुश्मन की गतिविधियां पकड़ सकेगा।

इस ड्रोन को मैनुअल और सेमी-ऑटोमैटिक दोनों मोड में उड़ाया जा सकेगा। अगर जीपीएस सिग्नल जाम हो जाएं तब भी यह विजन-बेस्ड नेविगेशन और आईएनएस सिस्टम के जरिए काम करता रहेगा। इस ड्रोन में AES-256 एन्क्रिप्शन या उससे बेहतर सुरक्षा प्रणाली होनी चाहिए ताकि दुश्मन इसके डेटा को इंटरसेप्ट न कर सके।

इस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि यह लॉइटरिंग मुनिशन के साथ मिलकर काम करेगा। यानी यूएसडी पहले टारगेट की पहचान करेगा और उसके बाद एलएम ड्रोन को टारगेट की लोकेशन भेजी जाएगी। एवीएनएल चाहता है कि सर्विलांस ड्रोन, लोइटरिंग म्यूनिशन और टैंक एक ही C4ISR नेटवर्क में काम करें। (Indian Tank Drone System)

टेदर्ड ड्रोन करेगा लगातार हवाई निगरानी

तीसरा सिस्टम टेदर्ड ड्रोन (टीडी) होगा। यह सामान्य ड्रोन से काफी अलग होगा। इसे टैंक से केबल के जरिए जोड़ा जाएगा और उसी से पावर सप्लाई मिलेगी।

आमतौर पर ड्रोन की सबसे बड़ी समस्या बैटरी लाइफ होती है, लेकिन टेदर्ड ड्रोन घंटों तक लगातार उड़ान भर सकता है क्योंकि उसे बिजली सीधे टैंक से मिलती रहेगी। एवीएनएल ने कहा है कि टेदर्ड ड्रोन सिस्टम में ऑटोमैटिक विंच सिस्टम, पावर मॉड्यूल और हाई बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन होना चाहिए।

इसका इस्तेमाल लगातार हवाई निगरानी और कम्युनिकेशन रिले के लिए किया जाएगा। युद्ध के दौरान यह ड्रोन ऊंचाई पर रहकर आसपास के इलाके की निगरानी करेगा और टैंक यूनिट्स के बीच कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करेगा।

इसमें हाई-बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम होगा जिससे रियल टाइम वीडियो फीड तुरंत टैंक तक पहुंचेगी।

पूरे सिस्टम को -20 डिग्री से +45 डिग्री तापमान में काम करने योग्य बनाया जाएगा। ड्रोन सिस्टम को टैंक के साथ इस तरह इंटीग्रेट किया जाएगा कि वाहन की मोबिलिटी प्रभावित न हो।

एवीएनएल ने यह भी कहा है कि सभी ड्रोन सिस्टम MIL-STD-461E और MIL-STD-464C जैसे मिलिटरी स्टैंडर्ट्स पर आधारित होंगे।

एक ही कंट्रोल सिस्टम से चलेंगे तीनों ड्रोन

एवीएनएल की ईओआई में साफ कहा गया है कि तीनों ड्रोन सिस्टम के लिए एक ही इंटीग्रेटेड डिस्प्ले यूनिट बनाई जाएगी। यानी टैंक के अंदर बैठा क्रू एक ही कंट्रोल पैनल से एलएम, यूएसडी और टीडी तीनों को ऑपरेट कर सकेगा।

इस यूनिट में जॉयस्टिक, टच कंट्रोल और डिजिटल इंटरफेस दिए जाएंगे। रियल टाइम टेलीमेट्री, वीडियो फीड और टारगेट डेटा इसी सिस्टम पर दिखाई देगा। (Indian Tank Drone System)

3 प्रोटोटाइप और 590 यूनिट्स की योजना

एवीएनएल ने इस प्रोजेक्ट को दो फेज में बांटा है। पहले फेज में तीन प्रोटोटाइप सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इनमें तीनों ड्रोन प्लेटफॉर्म शामिल होंगे। दूसरे चरण में कुल 590 सीरीज प्रोडक्शन यूनिट्स का टारगेट रखा गया है। हालांकि यह उत्पादन रक्षा मंत्रालय द्वारा एफआरसीवी प्रोग्राम में एवीएनएल के चयन पर निर्भर करेगा। अगर सेना एवीएनएल के टैंक को चुनती है, तभी बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा।

शुरुआत में तीन टैंकों पर यह तकनीक लगाकर उसका परीक्षण होगा। यदि सेना और रक्षा मंत्रालय परीक्षण में संतुष्ट रहते हैं तो बाद में 590 टैंक ड्रोन सिस्टम से लैस किए जाएंगे। हालांकि दस्तावेज में साफ कहा गया है कि यह संख्या भविष्य में सेना की जरूरत के हिसाब से बदल भी सकती है।

एवीएनएल ने साफ किया है कि सिस्टम को कई स्तर के ट्रायल से गुजरना होगा। पहले बेंच टेस्टिंग होगी, फिर डायनामिक स्टैंड टेस्ट और उसके बाद टैंक पर इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा ईएमआई-ईएमसी टेस्ट, पर्यावरणीय परीक्षण और लाइव फायरिंग ट्रायल भी होंगे। ड्रोन सिस्टम को स्थिर और गतिशील दोनों तरह के टारगेट के खिलाफ जांचा जाएगा।

इन परीक्षणों के बाद ही सिस्टम को बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए मंजूरी मिलेगी।

इस परियोजना के तहत पहला प्रोटोटाइप सप्लाई ऑर्डर मिलने के 12 महीने के भीतर तैयार करना होगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू होगा। दस्तावेज के अनुसार सीरीज प्रोडक्शन चरण में 30 सिस्टम से शुरुआत होगी। इसके बाद अगले चरण में 45 सिस्टम तैयार किए जाएंगे। तीसरे चरण में 85 सिस्टम का उत्पादन होगा।

इसके बाद चौथे और पांचवें चरण में 100-100 सिस्टम बनाए जाएंगे। उसके बाद छठे चरण में 110 और सातवें चरण में 120 सिस्टम तैयार किए जाएंगे। इस तरह कुल संख्या 590 तक पहुंचेगी। (Indian Tank Drone System)

क्या है एफआरसीवी प्रोग्राम

एफआरसीवी यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना का अगली पीढ़ी का टैंक प्रोग्राम है। इसे “प्रोजेक्ट रंजीत” नाम से भी जाना जाता है।

इसका उद्देश्य पुराने टी-72 अजेय टैंकों को बदलना है। भारतीय सेना के पास बड़ी संख्या में टी-72 टैंक मौजूद हैं, जिनमें से कई अब पुराने हो चुके हैं।

एफआरसीवी को लगभग 55 टन क्लास का मीडियम वेट टैंक बनाया जा रहा है। इसमें आधुनिक फायरपावर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, एआई आधारित टारगेट ट्रैकिंग और ड्रोन इंटीग्रेशन जैसी क्षमताएं होंगी। (Indian Tank Drone System)

एफआरसीवी टैंक की खासियतें

एफआरसीवी में 120 एमएम स्मूथबोर गन लगाए जाने की योजना है। यह टैंक एपीएफएसडीएस, हीट और एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे आधुनिक गोला-बारूद इस्तेमाल कर सकेगा।

टैंक में ऑटोलोडर सिस्टम होगा जिससे फायरिंग की गति बढ़ेगी। इसकी अधिकतम स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।

टैंक में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा जो आने वाली मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोक सकेगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, सीबीआरएन प्रोटेक्शन और थर्मल सिग्नेचर मैनेजमेंट जैसी तकनीकें भी शामिल होंगी। (Indian Tank Drone System)

Exclusive: China’s 960 ft long Nuclear Aircraft Carrier, Type-004’s first clean photo I front!

By:
Harendra Chaudhary
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China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier
China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier

China Type-004 Aircraft Carrier: China is once again mobilized into rapidly enhancing its naval strength. The recent defence news found the shocking unveils in new satellite photographs when the probe-restrained. The new and extremely spacious aircraft carrier of China has appeared in these photos, which is currently being known as "Type-004". The formulas believe it can be China’s first nuclear powered aircraft carrier.

In pursuit of defence news, it turned out that this aircraft carrier is being built in Dalian Shipyard, China. New photographs have clear signs that its creation is running fast. It can challenge US supercarriers in terms of ship size and capacity.

China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier
China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier

China Type-004 Aircraft Carrier: What Shows in Satellite Photos

The structure of a huge warship in Dalian Shipyard, China appeared clean in satellite photos of May 2026. It is longer than 960 ft and 155 ft wide. Its size is also being larger than China’s existing "Fujian" aircraft carrier.

The flat flight deck of the ship in the photos, island super structure, huge hull section and heavy cranes are visible. The speed of building is quite fast, watching photos. The initial hull section appeared at the beginning of 2025 and in a few months the entire structure began to be clearly visible.

This aircraft carrier is being prepared in Dalian Shipyard of Liaoning Province. That’s where China’s first two aircraft carriers were also built "Lioning" and "Sandong". (China Type-004 Aircraft Carrier)

What would be the Career with Nuclear Power

The CSIS report stated that two large yellow parts above type-004 are visible, which are being considered to be built for nuclei reactor. That is why China is making nuclear energy-driven aircraft carrier for the first time.

China will join select countries in the world if this claim proves right, which have a nuclear powered aircraft carrier.

The biggest strength of the career with Nuclear Power is its ability to perform fuel-filled operations without its long distance. Such ships can stay in the sea for months and they do not need to fill the fuel again and again.

U.S. Navy has long been using similar nuclear supercarriers. Now China is also visible moving rapidly in the same direction. (China Type-004 Aircraft Carrier)

The ship will be equipped with electromagnetic catapult

Electromagnetic Catapult system can be applied in type-004. This is the technique used as the modern "Jerald R. Ford Class" of America Aircraft Carrier done in.

Combat planes can be launched in much faster and less time with the help of this technique. According to the report, this career can have four catapult systems, while China’s existing Fujian carrier has three catapults.

China will launch more fighter aircraft together if four catapults are installed. This will make it easier for long distance air mission and large air operation. (China Type-004 Aircraft Carrier)

China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier
China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier

How Enhanced China’s Aircraft Carrier Strength

China has accelerated its naval strength over the past few years. At the beginning he changed him to the "Liaoning" aircraft carrier by purchasing the old warship of the Soviet Union.

Next china Created its second aircraft carrier named "Sandong". It was a ski-jump design ship.

Then China launched the "Fujian" aircraft carrier a few years ago, which is fully considered the first modern carrier designed and developed in China.

Now Type-004 is being considered the most powerful aircraft carrier of China’s next generation.

China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier
Google Earth

US like Blue-water Navy wants to make China

China no longer just wants to keep a limited navy to its coastal areas. He wants to make such a "blue-water navy" that can show military power by visiting any part of the world.

Blue-water Navy This means a navy that can run long-term operation in the marine areas of thousands of kilometres away.

China’s growing aircraft carrier program is being considered part of the corresponding strategy. The motive is being explained to increase the presence of China in the Pacific Ocean and the Indian Ocean. (China Type-004 Aircraft Carrier)

Large warranty will run with type-004

China is not only making the aircraft carrier, but also strengthening the entire "Career Strike Group" running with it.

These strike groups will include large destinations, frigates, submarines and supply ships.

China is designing three level security system for its career groups as per expert Daniel Rice report.

J-15 fighter aircraft and submarines will be deployed in external security circles. In the mid-security circle, there will be warships like Type-052D Destroyer and Type-054A Frigate. Small-range weapons and defense systems will be installed in the most inside safety enclosure. (China Type-004 Aircraft Carrier)

China Type-004 Nuclear Aircraft Carrier
Google Earth

"Carrier Killer" also emphasizes missiles

China not only making aircraft carriers, but also long-distance anti-ship to protect them Ballistic Missiles It has also been developed.

DF-21D and DF-26B missiles are often called "Carrier Killer". The motive of these missiles is to target the enemy’s aircraft carrier from a long distance.

The DF-21D can attack about 900 miles away according to the report, while the DF-26B range is reported about 2485 miles.

China is preparing to challenge US Navy activities through these missiles. (China Type-004 Aircraft Carrier)

Indian Ocean and Pacific Ocean View

China’s growing naval strength could have a direct impact on the strategic balance of the Indian Ocean and Pacific Ocean.

Experts say that China will maintain its military presence in the sea for a long time with the help of Nuclear Aircraft Carrier.

The countries like the US, Japan, Australia and India are constantly monitored on the naval activities of China.

The matter for India is being considered important as China’s growing presence in the Indian Ocean remains a concern for the past few years. (China Type-004 Aircraft Carrier)

China is making huge supply warranty

Also China is designing a very large Naval Supply ship. This ship will provide fuel, weapons and food to aircraft carrier groups at sea. This ship can be close to 889 feet long and 121 feet wide.

If this happens, China will make its career groups operate for thousands of kilometres far from China.

Although geographical location is also considered a challenge for China. To reach the open Pacific Ocean, Chinese ships have to undergo sensitive marine paths such as Miaco Straight and Bashi Channel, which have a close eye on the US and its allies.

Worldviews on Dalian Shipyard

China’s Dalian Shipyard has a look at all. Trying to learn what new technologies are being used in Type-004.

The CSIS report stated that this ship is a large part of China’s military modernization plan. China can aim to have a total of nine aircraft carriers up to 2035, according to the 2025 report of the U.S. Department of Defence.

China will join the world’s largest naval forces if it happens. (China Type-004 Aircraft Carrier)

The possibility of launching by 2030

The Military Expert Eric Wertheim said in his report on March 2026 that China’s Fujian Aircraft carrier took about six years until it was launched by the launch.

It can be launched up to 2027-28 if the construction of type-004 also runs from the same speed. While its commissioning can be done around 2029-30.

However, the ship may take several years to become fully operational as the processes such as marine tests, weapons integrations and final fittings are long. (China Type-004 Aircraft Carrier)

Ministry of Defence released RFP for the AMCA Stealthfighter Project of India, will be equipped with two engines, stalth designs and AI systems

By:
Harendra Chaudhary
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AMCA Fighter Jet RFP

AMCA Fighter Jet RFP: India’s largest and most ambitious fighter aircraft project has been taken a big step on advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). The Ministry of Defence today released the official Request for Proposal (RFP) for this indigenous fifth generation Stellthfighter aircraft project. This RFP is sent to three shortlisted companies and consortiums.

It will be equipped with aircraft stalth technology, modern sensor, long distance attacking ability and network based battle system. This aircraft will be fully multi-rolled and will be able to distinguish the enemy’s air defense system.

The project is being prepared by taking into account the future needs of Indian Air Force. AMCA is being considered as India’s first fully indigenous fifth generation stalth fighter aircraft. Sources say that this aircraft will enter India in the category of modern fighter jets such as J-20 of China and F-35 of America.

AMCA Fighter Jet RFP: What is AMCA Project

AMCA i.e. Advanced Medium Combat Aircraft is a Twin Engine, Multi Roll and Low Observable Stellthfighter jet. It is designed by the Aeronautical Development Agency i.e. ADA. This agency works under DRDO.

This aircraft is being developed in accordance with the future needs of Indian Air Force. It will be able to carry out Air-to-Air, Air-to-Ground and Intelligence Surveillance and Reconcience i.e. ISR mission.

एएमसीए को स्टेल्थ तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ न सकें। इसमें इंटरनल वेपन बे, एडवांस्ड एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन और सुपरक्रूज जैसी आधुनिक क्षमताएं होंगी।

किन कंपनियों को भेजा गया आरएफपी

रक्षा मंत्रालय ने यह आरएफपी तीन शॉर्टलिस्टेड कंपनियों और कंसोर्टियम को जारी किया है। इनमें पहला नाम लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कंसोर्टियम का है। दूसरा नाम टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का है और तीसरा नाम भारत फोर्ज और बीईएमएल के समूह का है।

इन कंपनियों को एएमसीए प्रोजेक्ट में इंडस्ट्री पार्टनर के तौर पर चुना जा सकता है। आरएफपी के अनुसार चुनी गई कंपनी को विमान के निर्माण, असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में अहम भूमिका निभानी होगी। लेकिन कुल प्रोजेक्ट 7 साल यानी 84 महीने में पूरा करना है। वहीं, पूरा प्रोजेक्ट 2034 तक पूरा करना होगा।

एएमसीए की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी

एएमसीए को पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इसमें स्टेल्थ तकनीक के साथ आधुनिक डिजिटल युद्ध प्रणाली होगी।

इस विमान में रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बेहद कम रहे। विमान के अंदर ही हथियार रखने के लिए इंटरनल वेपन बे होगा, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता और मजबूत होगी।

इसमें एडवांस्ड एईएसए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और बड़े डिजिटल कॉकपिट स्क्रीन लगाए जाएंगे।

एएमसीए में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाया जाएगा। इसका काम दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम को भ्रमित करना होगा।

विमान में रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स जैसी तकनीकें होंगी। इससे दुश्मन की मिसाइलों से बचाव आसान होगा। (AMCA Fighter Jet RFP)

पांच प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे

रक्षा समाचार को मिली आरएफपी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत पांच फ्लाइंग प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे। इनके अलावा एक स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमेन भी बनाया जाएगा।

इन प्रोटोटाइप्स का इस्तेमाल फ्लाइट टेस्टिंग, सिस्टम वैलिडेशन और अलग-अलग तकनीकी परीक्षणों में किया जाएगा। इसके साथ ही टेस्ट फैसिलिटीज, जिग्स, फिक्स्चर्स और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम भी तैयार किए जाएंगे।

विमान की टेस्टिंग लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। इसमें हजारों घंटे की उड़ान और अलग-अलग मौसम व ऑपरेशनल परिस्थितियों में परीक्षण शामिल होंगे।

ट्विन इंजन कॉन्फिगरेशन पर खास जोर

AMCA में दो इंजन लगाए जाएंगे। इसे ट्विन इंजन कॉन्फिगरेशन कहा जाता है। इससे विमान की ताकत और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी।

फिलहाल माना जा रहा है कि शुरुआती एएमसीए मार्क-1 में जीई एफ414 इंजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद के संस्करण यानी एएमसीए मार्क-2 में ज्यादा ताकतवर और संभवतः स्वदेशी इंजन लगाने की योजना है। इसके लिए भारत अलग इंजन विकास कार्यक्रम पर भी काम कर रहा है।

आरएफपी में प्रोपल्शन सिस्टम के लिए अलग एननेक्सर दिया गया है, जिसमें इंजन इंटीग्रेशन, टेस्ट रिग्स और ग्राउंड टेस्टिंग की विस्तृत जानकारी शामिल है। (AMCA Fighter Jet RFP)

सुपरक्रूज और स्टेल्थ तकनीक

एएमसीए की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में सुपरक्रूज क्षमता भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि विमान आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ सकेगा।

आमतौर पर लड़ाकू विमान तेज गति पाने के लिए आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल करते हैं जिससे ईंधन की खपत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन सुपरक्रूज क्षमता वाले विमान लंबे समय तक तेज गति बनाए रख सकते हैं और ईंधन भी कम खर्च होता है।

आरएफपी में इंफ्रारेड सिग्नेचर को कम करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। आधुनिक मिसाइलें इंजन की गर्मी को ट्रैक करके हमला करती हैं। इसलिए एएमसीए में इंजन एग्जॉस्ट डिजाइन इस तरह तैयार किया जाएगा कि उसकी गर्मी कम दिखाई दे। विमान में रडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल यानी विशेष कोटिंग का इस्तेमाल होगा जो रडार तरंगों को कम रिफ्लेक्ट करेगी। इससे विमान का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो जाएगा।

एएमसीए में सेंसर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि विमान के अलग-अलग सेंसर से मिलने वाली जानकारी एक साथ पायलट को दिखाई जाएगी। इसमें एईएसए रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और सुरक्षित डेटा लिंक शामिल होंगे।

विमान में एडवांस्ड एईएसए यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार पारंपरिक रडार की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली और तेज होगा। यह रडार एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकेगा। इसके अलावा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने की क्षमता भी इसमें होगी।

आधुनिक एवियोनिक्स सिस्टम

एएमसीए का पूरा कॉकपिट डिजिटल होगा। आरएफपी में बड़े पैनोरमिक डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर का जिक्र किया गया है।

पायलट को अलग-अलग स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान के सेंसर और रडार से मिलने वाली जानकारी एक साथ प्रोसेस होकर पायलट को दिखाई जाएगी। इसे सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। (AMCA Fighter Jet RFP)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मदद

आरएफपी के अनुसार विमान में एआई आधारित सहायता प्रणाली भी होगी। इससे पायलट को युद्ध के दौरान तेजी से निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

सिस्टम खुद खतरे की पहचान कर पायलट को चेतावनी देगा और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के विकल्प भी सुझाएगा।

होगा इंटरनल वेपन बे

एएमसीए में हथियार विमान के अंदर रखे जाएंगे। इसे इंटरनल वेपन बे कहा जाता है। इससे विमान की स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है क्योंकि बाहरी हिस्से पर हथियार लटकाने से रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है।

एएमसीए को कई प्रकार की मिसाइलों और बमों से लैस किया जाएगा। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल, हवा से जमीन पर हमला करने वाले प्रिसिजन गाइडेड हथियार और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल की जा सकती हैं।

भविष्य में ब्रह्मोस-एनजी जैसी मिसाइलों को भी इसमें जोड़े जाने की संभावना बताई गई है।

एएमसीए में फ्लाई-बाय-वायर तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसमें पायलट के कमांड को कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम विमान तक पहुंचाते हैं।

इसके साथ एआई आधारित स्टेबिलिटी और फ्लाइट एनवेलप प्रोटेक्शन सिस्टम भी होगा। इससे विमान को संभालना आसान होगा और सुरक्षा बढ़ेगी।

लंबी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी

आरएफपी में बताया गया है कि एएमसीए के प्रोटोटाइप्स पर करीब 1800 से ज्यादा फ्लाइट सॉर्टीज की जाएंगी।

इसके लिए अलग-अलग टेस्ट फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। इनमें ग्राउंड टेस्ट रिग्स, ईएमआई-ईएमसी टेस्ट सेटअप, स्ट्रक्चरल टेस्ट फैसिलिटी और टेलीमेट्री सिस्टम शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक यह प्रक्रिया कई साल तक चल सकती है। (AMCA Fighter Jet RFP)

एडीए रखेगा डिजाइन कंट्रोल

आरएफपी के अनुसार एडीए इस पूरे प्रोजेक्ट का डिजाइन अथॉरिटी रहेगा। यानी विमान के डिजाइन और कॉन्फिगरेशन का पूरा नियंत्रण एडीए के पास रहेगा। इंडस्ट्री पार्टनर को डिजाइन डेटा और ड्रॉइंग्स के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग और सिस्टम इंटीग्रेशन करना होगा।

आरएफपी में यह भी कहा गया है कि जो कंपनी या कंसोर्टियम यह प्रोजेक्ट जीतेगा, उसे तीन महीने के भीतर नई कंपनी बनानी होगी। इसी नई कंपनी के जरिए एएमसीए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। (AMCA Fighter Jet RFP)

माइलस्टोन आधारित पेमेंट सिस्टम

प्रोजेक्ट में भुगतान माइलस्टोन आधारित होगा। यानी अलग-अलग चरण पूरे होने पर भुगतान जारी किया जाएगा।
इन चरणों में टूलिंग, जिग्स, स्ट्रक्चरल मॉड्यूल, पहला प्रोटोटाइप, फर्स्ट फ्लाइट और आगे की टेस्टिंग शामिल हैं।

भारत के लिए क्यों अहम है एएमसीए

भारतीय वायुसेना लंबे समय से पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर विमान की जरूरत महसूस कर रही है। चीन पहले ही जे-20 को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। वहीं अमेरिका के पास एफ-22 और एफ-35 जैसे आधुनिक विमान मौजूद हैं।

ऐसे में एएमसीए को भारत की सामरिक जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट केवल एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की एयरोस्पेस और रक्षा निर्माण क्षमता की बड़ी परीक्षा भी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस

इस प्रोजेक्ट के तहत बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसमें हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, कंपोजिट स्ट्रक्चर निर्माण, टेस्ट फैसिलिटीज और डिजिटल इंजीनियरिंग शामिल हैं।

इसके साथ भारतीय कंपनियों को आधुनिक एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा।

कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल

एएमसीए में बड़े पैमाने पर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे विमान का वजन कम होगा और मजबूती बढ़ेगी।

कम वजन होने से विमान की गति, रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता बेहतर होगी। (AMCA Fighter Jet RFP)

साइबर सिक्योरिटी पर खास फोकस

आरएफपी में साइबर सिक्योरिटी को अनिवार्य बनाया गया है। कंपनियों को रक्षा मंत्रालय की साइबर सुरक्षा गाइडलाइन का पालन करना होगा।

क्योंकि आधुनिक लड़ाकू विमान पूरी तरह नेटवर्क आधारित होते हैं, इसलिए साइबर हमलों से सुरक्षा बेहद जरूरी मानी जा रही है।

एएमसीए परियोजना में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को लागू किया जाएगा। आरएफपी में एएस9100 जैसे एयरोस्पेस क्वालिटी स्टैंडर्ड का जिक्र किया गया है।

सभी निर्माण इकाइयों और सप्लाई चेन को इन मानकों का पालन करना होगा। (AMCA Fighter Jet RFP)

लंबे समय तक रखरखाव की जिम्मेदारी

इंडस्ट्री पार्टनर को केवल विमान बनाना ही नहीं बल्कि उनके रखरखाव और सपोर्ट की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। आरएफपी में एलआरयू और दूसरे सिस्टम्स के लिए वारंटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट की व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है।

रक्षा अधिकारियों का कहना है कि एएमसीए प्रोजेक्ट भारत के रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भूमिका को भी नए स्तर पर ले जाएगा। (AMCA Fighter Jet RFP)

Tank recovery vehicle will take on the remote control velocity system! Jen Technologies put the lowest bid in AVNL’s large tender

By:
Harendra Chaudhary
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Zen Technologies RCWS Tender
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Zen Technologies RCWS Tender: Hyderabad’s Defense Company Jane Technologies Limited has become the lowest bidding company i.e. L-1 bidder in a large tender of Armored Vehicles Corporation Limited (AVNL). This taper armored recovery system (RCWS) for vehicles is the total price of Rs. 85.21 crore being mentioned.

Under this project, modern remote control wastage systems will be installed on the Armored Recovery Vehicles of the Indian Army. With the help of these systems, the machine guns will be able to run safely inside the soldier vehicle. This will increase both the safety and firepower of the soldiers during the war.

This taper was released on behalf of the Heavy Vehicle Factory located Avadi of AVNL in April. 81 Remote Control Weapon Stations are supplied under this project. (Zen Technologies RCWS Tender)

Zen Technologies RCWS Tender: What Is Armored Recovery Vehicle

Armored Recovery Vehicle (ARV) is considered to be extremely important support platform for the Army. It is used to pull, remove and repair the tank or other heavy military vehicles that have been spoiled in the battlefield.

The main combat tanks such as T-72 and T-90 are present near the Indian Army. If during an operation, the technical defect or damage to the fire of the enemy, the ARV works to deliver them to a safe place.

These vehicles include heavy shields, cranes, winches and repair equipment. But now only recovery capacity is not considered quite in the modern war. These vehicles are also considered to be equipped with weapons in view of the threat of attack, sniper, and attacks to be carried out.

The Indian Army is now going to put the remote control velocity system on the ARV.

What is Remote Control Weapon System

Remote control velocity system i.e. RCWS There is a weapon platform that can be operated within the vehicle.

The first soldiers had to get up the vehicle to run the machine gun. This led them to an enemy shooter and drone attacks. But in the new system, the soldiers will be able to fully fire the inside of the armor.

This system consists of technologies such as camera, thermal imager, day-night vision, auto tracking and stabilization. This can also be accurately tracked by the vehicle.

Such systems are becoming increasingly necessary in the modern war, according to defence experts. The remote velocity system has been used extensively in the struggles of Russia-Ukraine war and West Asia.

Zen Technologies RCWS Tender

Why did Jane Technologies lead

Jane Technologies Over the past few years, Indian Defence Sector has joined rapidly emerging companies. The company’s headquarters is in Hyderabad and delivers Defence Training Simulators, Anti-Drone Systems and Combat Technology.

Jane Technologies has already received several large orders from the Ministry of Defence. The company had got an anti-drone system and simulator contract of around Rs 404 crore. Also a large upgrade order of Rs 289 crore was also found to the company.

During Aero India 2025, Jane Technologies had also introduced its new remote control vendor system i.e. RCWS models. These systems were designed specifically for Armoured Fighting Vehicles.

Both the company’s technical capability and competitive price played a crucial role in this tender of AVNL as per defence sources.

Jane Technologies has already introduced many of its remote control vanity system models. These include platforms such as "Animal" and "Fanish". (Zen Technologies RCWS Tender)

Which system can be applied

Although not yet officially it has been cleaned which RCWS of the Company will be imposed on ARV, the sources say that the "Fanish" system is being considered the strongest contender.

The fungi is designed specifically for tanks and heavy armored vehicles. It has the ability to put 12.7mm Heavy Machine Gun.

This system is controlled by the operator sitting inside the vehicle. It has features like cooled thermal camera, day camera and auto tracking.

This system has a capacity to identify targets for 14 kilometres. Also it can work both day and night time. (Zen Technologies RCWS Tender)

Zen Technologies RCWS Tender

What will benefit the army

The biggest advantage of this project is being considered to be the safety of soldiers. Recovery vehicles during the war often live under the eyes of the enemy as they go between the war zone to remove bad tanks.

If the enemy shoots or drones are attacked at such times, the soldiers present above the vehicle first come to the trail. But after the RCWS is taken, the soldiers will be able to take a responsive action.

Also, the firepower of the vehicle will increase. The vehicle will respond immediately if the attack is in a terrain or the drone appears.

Defence experts say that support vehicles in the modern war have also been required to "combat ready". (Zen Technologies RCWS Tender)

Technology like AI and Auto Tracking

Several modern technologies have been used in the Vepan system of Jane Technologies. These include facilities like AI based target identity, auto tracking and fiber optic zero stabilization.

The system with the help of these techniques can lock the target on the moving vehicle as well. This makes it more accurate.

The goal is visible even at night or bad weather due to thermal camera. That’s why the army is now paying much attention to the smart arms platform replacing the old manual system.

Let the Armored Vehicles Corporation Limited is the company of the Defence Public Sector of the Government of India. It was formed after the restructuring of Ordnance Factory Board in 2021.

AVNL Mainly makes the Armored Fighting Vehicles for the Indian Army. It consists of several important military platforms such as Arjun Main Battle Tank, T-90 tank, Saratha ICV and Armoured Recovery Vehicle. The repair and upgradation of several armored systems of the Indian Army is also done through the same network.

Not only tanks in modern wars, but also the recovery systems that support them have become extremely important. That’s why AVNL is now emphasizing Armored Recovery Vehicles to equip modern technology. (Zen Technologies RCWS Tender)

The decision to put the RCWS on ARV is being considered as part of the same strategy.

Both the protection and firepower of the ARV will rise after the RCWS i.e. the remote control velocity system is taken. This system is being considered quite helpful, especially in areas where the enemy can attack the drone, sniper or sniper. (Zen Technologies RCWS Tender)

The procedure of tender is now in which stage

Jen Technologies has been declared at the moment L-1 Bidder. This means that the company has quoted the lowest and has technically fulfilled the terms as well.

Now there will be further contract finalization, prototype testing and the process of military trial. After this the supply will be started.

This project includes design, development, prototype, testing and supply all as per tender documents.

Sources say that the Army now wants systems that are fully prepared in accordance with Indian needs and can be upgraded easily in the future. (Zen Technologies RCWS Tender)

Large relief for defense pensioners, the biggest hassle of the finished CSD card, can now make such renewals

By:
Harendra Chaudhary
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CSD Card Renewa
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CSD Card Renewal: The central government has taken a big decision for millions of former troops and defence pensioners in the country. The Ministry of Defence has released new circulars that now the CSD i.e. Canteen Services Department Smart Card will be repaid from any part of the country. Now retire troops and their families will not have to be dizzy of their old unit or parent unit.

After this order issued on behalf of the Ministry of Defence, the elderly pensioners are most likely to get relief, which have settled in other cities or states after retirement. Many former soldiers were long picking up the problem that they had to go hundreds of kilometres away to their old unit to renew the card. Now the government has decided to make this process easier.

Recently, the reporter of Defence News had also received the same elderly Mahavir Singh in the newly formed Qatarwaya Bhawan, who had complained of this process. The 90-year-old Mahavir Singh from Agra to Delhi was retired from Defence Services from Delhi 30 years ago. He told him that he was also said, He will have to be knocked down from where he was retire. He had to say that they have come to Delhi with their ships and are searching for office, from which they were retire. Because the office has shifted elsewhere and is no longer a contact. They are just running the office. There is no one who tells you, they get there. They are frustrated that no hearing is happening anywhere. After which Defence News had given information about this order by contacting the concerned authorities. The concerned authorities relied that the problem will be solved soon.

CSD Card Renewal: Circulars released on May 19

This circular was released on May 19, on behalf of the Welfare section of the Directorate of Ordnance (Coordination and Services) of the Ministry of Defence. This order is issued from the office located in Kolkata.

The circular said that the Ministry had consistently undergoing such complaints that many pensioners had access to CSD Card Renewing is having trouble. On behalf of some authorities, it was said that the pensioners first come from their parent unit with permission or endorsement. Many people were not able to renew their cards on time.

Ministry of Defence Cleaned that any former soldier can settle in any part of the country after retirement. In such a new place, it should not become an obstacle to renewing the CSD card. The Ministry has directed all concerned officers to accept card renewal application of eligible pensioners in their jurisdiction and complete the procedure after checking the necessary documents. (CSD Card Renewal)

What happens CSD card

CSD i Canteen Stores Department is a special facility working under the Ministry of Defence. The advantage of it meets the Army, Navy, Air Force, former troops and their families.

With the help of this card beneficiary can purchase multiple goods from canteen at a price lower than the market price. These include ration, grocery, electronics, household appliances, bikes, car and other essential things.

This facility is considered quite important for former soldiers, as it reduces their monthly expenses. Exemptions from CSD canteen in particular inflation round give great relief. (CSD Card Renewal)

Retirement begins after trouble

Many soldiers return their village after retirement. Some people start living in other cities near children. Their old unit in such a way goes away from them.

The first time the validity of the CSD card was eliminated, in many places the officers were said that the person concerned to renew the card must verify from their original unit.

Due to this, elderly pensioners had to travel long. Many people had to take train tickets, hotels and other expenses. Some of the cases came where the elderly of 75-80 years went to the other states to renew the card only.

Former soldier organizations raised this issue several times. Several complaints were also revealed on social media. Many pensioners say that they were not getting the canteen facility after the card was expired. (CSD Card Renewal)

CSD Card Renewal
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What are the instructions for the Ministry

Clean words in the circular have been said that any pensioner should not be deprived of renewal only because he is staying away from his parent unit.

This order has been issued after the approval of the competent authority. The documents are signed by the Staff Officer Welfare Madhuparna Roy.

The Ministry of Defence in Circular has directed all CMD, Unit Heads, DPSU officers and related administrative heads to help pensioners.

Now if a former soldier is applying in a unit, depot or office present in his terrain, then the officers will be able to renew the card with the necessary documents.

Pension payment order i.e. PPO, E-PPO and other necessary documents will be checked for this. The application will be counter sign and endorsed when found right. (CSD Card Renewal)

What to do now Pensioners

After the Ministry of Defence, the former soldiers can now contact their nearest CSD office or the concerned defence unit.

Under the new arrangement, the pensioner will be able to apply in his nearest office. For this, they need to show the old CSD card, PPO, ID card, address proof and the documents required.

After checking the documents the officer will approve the application and the process of renewing the card will be started. This process has already been digital in many places. So now the work is expected to be faster than before.

अगर किसी का कार्ड एक्सपायर होने वाला है या पहले से समाप्त हो चुका है, तो वह जरूरी दस्तावेज लेकर आवेदन कर सकता है।

इस फैसले के बाद उम्मीद की जा रही है कि लंबी दूरी की यात्रा और अनावश्यक देरी जैसी परेशानियां काफी कम हो जाएंगी। (CSD Card Renewal)

बुजुर्ग पेंशनर्स को सबसे ज्यादा राहत

इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को होगा जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई पूर्व सैनिक पहाड़ी इलाकों, गांवों और दूरदराज क्षेत्रों में रहते हैं। वहां से पुराने यूनिट तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। कई विधवा महिलाएं भी कार्ड रिन्यू कराने में परेशानी का सामना करती थीं।

अब उन्हें केवल अपने नजदीकी सीएसडी कार्यालय या संबंधित यूनिट तक जाना होगा। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

भारत में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और डिफेंस पेंशनर्स रहते हैं। इनमें सेना, नौसेना, वायु सेना और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़े लोग शामिल हैं।

सीएसडी सुविधा का इस्तेमाल लाखों परिवार करते हैं। ऐसे में यह फैसला काफी बड़े स्तर पर असर डालने वाला माना जा रहा है। क्योंकि लंबे समय से इस बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। कई बार केवल प्रक्रिया की वजह से पेंशनर्स को परेशान होना पड़ता था। (CSD Card Renewal)

पूर्व सैनिक संगठनों ने जताई खुशी

सर्कुलर सामने आने के बाद पूर्व सैनिक संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। एक पूर्व सैनिक संगठन के प्रतिनिधि ने कहा कि यह फैसला लंबे समय से उठाई जा रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि कई बुजुर्ग सैनिक केवल प्रक्रिया की वजह से परेशान हो रहे थे। अब उन्हें राहत मिलेगी।

कुछ संगठनों ने यह भी कहा कि इसी तरह ईसीएचएस और दूसरी सैन्य सुविधाओं में भी प्रक्रियाएं आसान बनाई जानी चाहिए। (CSD Card Renewal)

105 mm Gun of Indian Army Now ‘Smart’, won’t get the chance to conclude the enemy

By:
Harendra Chaudhary
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105mm Light Field Gun Upgrade
Photo: X

105mm Light Field Gun Upgrade: Indian Army has equipped its old but extremely dependable 105mm Light Field Gun with new digital technology. The Army recently completed the successful firing trial and validation of the auto-lewing technology upgrade of this gun in the Italian-based Central-Proof Establishment (CPE) of Madhya Pradesh. This upgrade has been done by 506 Army Base Workshop (506 ABW).

The system was tested in the middle of May 2026, according to the defence sources. After this upgrade, the seals will no longer need to rotate the dial by hand to set the gun on the trail. The new electronic system will set the gun right direction and angle in a few seconds. This will significantly increase the survival speed of the gun, the survivor capacity during the acuracy and war.

105mm Light Field Gun Upgrade: Reliable Field Gun of Indian Army

105mm Light Field Gun has long been the important part of Indian Army’s Artillery Strength. This gun is specially used in hilly areas, deserts and tough battle areas. It can also be transported to forward posts with the help of helicopters, trucks or achestrated due to light weight.

The Indian Army has used this gun for several decades. This gun is considered quite effective in line of control and altitude areas. Although the way of modern war changed over time. In addition to getting the shells in the war, it is important to change the spur and the position immediately. Given this need, the army decided to upgrade the old gun with new technology.

How First Works Gun

The whole work of setting the gun to the target in the old system was manual. The gun crew had to set the direction and height by moving the dial by hand. Also, things like air speed, temperature, shell type and barrel condition were calculated manually.

Sources say that during corrosion this process took time. Gun position was difficult to change before the enemy’s responsive firing began several times. Modern counter-battery radars detect in a few seconds from which place the shells have been stained. There may be an attack immediately responding from the enemy side. That was why Indian army wanted to make their old artillery much faster and digital.

What is Auto Carrying Technology

Auto Carrying Technology means that the gun itself is set to the target with the help of electronic systems. It has digital fire control system, electronic sensor and motorized control installed.

Now the computer present in the gun itself will decide which direction and the angle to set the gun to attack the target. The system will process the air direction, temperature, barrel wear and the data of the shells used.

The electronic motor will then rotate the gun in the right direction. It will save time and the chances of mistake will be reduced significantly. 105mm Light Field Gun Upgrade

Will Ready Gun in a few seconds

The work will be in a few seconds after the new system, as per the defence formulas, where it took two to three minutes to prepare the gun.

This is a major change in the battlefield. Because now the guns will fire faster and shift to another place immediately. ""Shoot & Scoop"The capacity is considered to be very necessary in the Modern War. Especially when the counter-battery radar and long-distance artillery exists near the enemy.

The testing of this system was carried out under operational conditions in the Italian-based Central-Proof Establishment. Performance of the gun was checked in different weather and firing conditions.

Gun hit the target in a more precise way during the trial, according to formulas. The work of the gun crew also became much easier than before. The first round hit probability after this upgrade has also increased the chances of hitting the target in the first shells. 105mm Light Field Gun Upgrade

506 Large Role of Army Base Workshop

This upgrade is designed by 506 Army Base Workshop. This workshop is part of the Army’s Electronics and Mechanical Engineers (EME) network. These workshops of the Army work to upgrade old weapons and military equipment. Over the past few years, these workshops have worked to connect several old systems with digital technology.

This project is also part of the "Sustained India" campaign," says Defence knowledge. Because a large part of the technology and integration used in it has been developed in the country itself. 105mm Light Field Gun Upgrade

New Life of Old Gun

A large number of 105 mm field guns are present near the Indian Army. New guns cost much more. So the army chose to upgrade the old gun from modern technology.

This method is considered more economical and practical, according to formulas. This also gives the army new capacity and continues to use the old system. The service life of the gun will also increase after this upgrade.

This gun is specially used in mountain and inaccessible areas. Its deployment is considered important in areas like Line of Actual Control (LAC) and Line of Control (LoC). 105mm Light Field Gun Upgrade

Counter-Battery Fire Big Danger

The biggest threat in modern war is counter-battery fire. When a gun fires, the enemy radar immediately tracks his location. The attack is then attacked in the same place.

The new auto-lewing technique allows the guns to quickly change their position by fireping faster. This will increase the chances of avoiding the responsive attack of the enemy.

The same technology is being used in the modern artillery systems of the world, according to the defence sources.

Let the Indian Army be increasingly modernizing its artillery system over the years. The Army has included new cannons like bows, K-9 Vazra, M-777 and ATAGS.

Also the Pinaca Multi Barrel Rocket System and Precision Guidedmission are also being emphasized. This upgrade of 105mm light field gun is being considered as part of the same large modernization program. 105mm Light Field Gun Upgrade

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