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पोखरण में भारतीय सेना की ‘अग्नि वर्षा’, रेगिस्तान में टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स ने दिखाई मल्टी-डोमेन ताकत

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News Desk
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Exercise Agni Varsha
Exercise Agni Varsha

Exercise Agni Varsha: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक बार फिर भारतीय सेना की ताकत और तैयारी की झलक देखने को मिली। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ‘एक्सरसाइज अग्नि वर्षा’ नाम का बड़ा सैन्य अभ्यास किया गया, जिसमें सेना ने आधुनिक युद्ध की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास भारतीय सेना की दक्षिण कमांड ने आयोजित किया था। इस अभ्यास का मकसद यह दिखाना था कि भारत किसी भी हालात में, खासकर रेगिस्तान जैसे कठिन इलाके में, तेज और सटीक कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

इस अभ्यास की खास बात यह रही कि इसमें जमीन, हवा और तकनीक तीनों को मिलाकर युद्ध का पूरा मॉडल पेश किया गया। इस अभ्यास में सेना ने दिखाया कि असली युद्ध में अलग-अलग यूनिट्स कैसे मिलकर काम करती हैं। (Exercise Agni Varsha)

Exercise Agni Varsha: आधुनिक युद्ध की दिखी झलक

मॉडर्न वॉरफेयर में केवल टैंक और सैनिक ही नहीं, बल्कि ड्रोन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट और डिजिटल सिस्टम भी उतने ही जरूरी हो गए हैं। ‘अग्नि वर्षा’ अभ्यास में यही सब देखने को मिला।

इस अभ्यास में टी-90 टैंक, इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल (आईसीवी), के-9 वज्र हॉवित्जर, बोफोर्स और सारंग तोपें, और लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही अभ्यास शुरू हुआ, रेगिस्तान तोपों और टैंकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अलग-अलग यूनिट्स ने मिलकर टारगेट पर सटीक हमला किया।

साथ ही आसमान में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। इन हेलीकॉप्टरों ने जमीन पर मौजूद सैनिकों को सपोर्ट दिया और टारगेट पर नजर रखी। (Exercise Agni Varsha)

ड्रोन और टेक्नोलॉजी का बढ़ता रोल

इस अभ्यास में ड्रोन टेक्नोलॉजी को खास महत्व दिया गया। आज के समय में ड्रोन युद्ध का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। दुश्मन बिना सामने आए हमला कर सकता है, इसलिए ड्रोन से निपटना जरूरी हो गया है।

अग्नि वर्षा में सेना ने सर्विलांस ड्रोन (निगरानी करने वाले) और स्ट्राइक ड्रोन (हमला करने वाले) दोनों का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन दुश्मन की लोकेशन पहचानते हैं और फिर टारगेट पर हमला करने में मदद करते हैं।

सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि सेना ने काउंटर-ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन किया। यानी अगर दुश्मन ड्रोन से हमला करे, तो उसे कैसे रोका जाए, इसकी भी जवानों को ट्रेनिंग दी गई। (Exercise Agni Varsha)

नेटवर्क से जु़ड़े रहे हथियार

इस अभ्यास की एक और खास बात थी नेटवर्क-इनेबल्ड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका मतलब है कि सभी यूनिट्स एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ी रहती हैं। इससे कमांडर को रियल टाइम में जानकारी मिलती है और वह तुरंत फैसला ले सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर ड्रोन किसी टारगेट को देखता है, तो उसकी जानकारी तुरंत टैंक या तोप तक पहुंचती है और कुछ ही सेकंड में हमला किया जा सकता है। इससे युद्ध में तेजी और सटीकता दोनों बढ़ जाती हैं। (Exercise Agni Varsha)

रेगिस्तान में युद्ध की तैयारी

थार रेगिस्तान में युद्ध आसान नहीं होता। यहां गर्मी, रेत और लंबी दूरी जैसी कई चुनौतियां होती हैं। ऐसे में इस तरह के अभ्यास बहुत जरूरी होते हैं। अग्नि वर्षा के दौरान सेना ने इन सभी परिस्थितियों में ऑपरेशन करके दिखाया। टैंक और गाड़ियां रेत में चलते हुए, तोपें दूर तक फायर करती हुई और हेलीकॉप्टर हवा में सपोर्ट देते हुए नजर आए। जिससे पता लगता है कि भारतीय सेना किसी भी कठिन इलाके में ऑपरेशन करने के लिए तैयार है। (Exercise Agni Varsha)

विदेशी पत्रकारों ने भी देखा अभ्यास

इस अभ्यास को खास बनाने वाली एक और बात यह रही कि इसमें 25 देशों के विदेशी डिफेंस पत्रकारों को भी बुलाया गया था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि भारतीय सेना किस तरह तेजी, सटीकता और तालमेल के साथ काम करती है।

यह कदम सिर्फ अभ्यास तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का भी हिस्सा है। इससे दुनिया को यह संदेश जाता है कि भारत की सेना आधुनिक तकनीक और स्वदेशी सिस्टम के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। (Exercise Agni Varsha)

आत्मनिर्भर भारत की झलक

इस अभ्यास में इस्तेमाल हुए कई सिस्टम स्वदेशी या भारत में डेवलप किए गए थे। इससे साफ होता है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ड्रोन, हेलीकॉप्टर, आर्टिलरी सिस्टम और नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इन सबमें भारत अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ सेना मजबूत होती है, बल्कि देश की रक्षा इंडस्ट्री को भी फायदा मिलता है। (Exercise Agni Varsha)

ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख

हाल के समय में हुए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों ने भी सेना की रणनीति को बदलने में भूमिका निभाई है। अब फोकस बड़े सैन्य जमावड़े पर नहीं, बल्कि तेज, सटीक और तकनीक आधारित ऑपरेशन पर है। अग्नि वर्षा अभ्यास इसी नई सोच का हिस्सा है, जहां कम समय में ज्यादा असर डालने की क्षमता पर जोर दिया जा रहा है। (Exercise Agni Varsha)

समंदर में ‘क्लोज-इन डिफेंस’ को मजबूत करने तैयारी कर रही भारतीय नौसेना, स्वदेशी 30एमएम नेवल गन के लिए मांगे प्रस्ताव

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हरेंद्र चौधरी
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Indian Navy 30mm Naval Gun India

30mm Naval Gun India: भारत अब समुद्र में अपनी ताकत और बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। रक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय नौसेना ने देश की कंपनियों से एक खास तरह के वेपन सिस्टम नेवल सरफेस गन (एनएसजी) को बनाने के लिए आगे आने को कहा है। इसके लिए एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया गया है, जिसे “एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट” यानी ईओआई कहा जाता है। भारतीय नौसेना ने पहले भी यह ईओआई जारी कर चुकी है। लेकिन इसे फिर से जारी किया गया है।

सरल भाषा में समझें तो सरकार यह जानना चाहती है कि देश की कौन-कौन सी कंपनियां एक आधुनिक 30 मिमी नेवल सरफेस गन और उसके साथ जुड़ा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम बना सकती हैं। अगर कंपनियां योग्य पाई जाती हैं, तो उन्हें इस सिस्टम को डेवलप करने का मौका दिया जाएगा।

यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि अब भारत धीरे-धीरे ऐसे हथियार खुद बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो पहले विदेशों से खरीदे जाते थे। (30mm Naval Gun India)

30mm Naval Gun India: क्या 30 मिमी नेवल गन सिस्टम?

यह एक ऐसा हथियार होता है, जिसे समुद्र में चलने वाले युद्धपोत यानी नेवल शिप पर लगाया जाता है। इसका काम बहुत पास से आने वाले खतरे को तुरंत निशाना बनाना होता है। आज के समय में खतरे सिर्फ बड़े युद्धपोत या मिसाइल नहीं हैं। अब छोटे ड्रोन, तेज स्पीड वाली नावें, और पानी के नीचे छिपकर हमला करने वाले लोग भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। ऐसे में इस तरह की गन बहुत काम आती है।

इस गन के साथ एक खास सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिसे इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम (EOFCS) कहा जाता है। यह सिस्टम कैमरा, सेंसर और कंप्यूटर की मदद से टारगेट को पहचानता है और सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। यानी यह सिर्फ एक बंदूक नहीं होगी, बल्कि एक पूरा स्मार्ट सिस्टम होगा जो खुद टारगेट को पहचानकर उस पर हमला कर सकेगा। (30mm Naval Gun India)

यह 30 एमएम गन जहाजों की नजदीकी रक्षा यानी क्लोज-इन वेपन सिस्टम का हथियार है। यह ड्रोन, तेज हमलावर नावें (फास्ट अटैक क्राफ्ट), स्विमिंग डाइवर्स और असिमेट्रिक खतरों को 3-5 किमी के अंदर मार गिराएगी। नौसेना के छोटे जहाजों (ओपीवी, एफएसी) पर मुख्य हथियार और बड़े जहाजों (डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट) पर बैकअप बनेगी। (30mm Naval Gun India)

यह प्रोजेक्ट क्यों है गेमचेंजर

आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रहा। अब दुश्मन बड़े जहाज या मिसाइल ही नहीं, बल्कि छोटे-छोटे ड्रोन और तेज स्पीड वाली नावों (स्विफ्ट क्राफ्ट) से भी हमला करता है। रेड सी जैसे इलाकों में हाल के हमलों ने साफ दिखा दिया है कि पास से आने वाले इन खतरों को रोकने के लिए मजबूत क्लोज-इन डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी है।

अब तक भारत जिन 30 मिमी गन का इस्तेमाल करता था, वे या तो बाहर से खरीदी गई थीं या उनकी क्षमता सीमित थी। लेकिन नई स्वदेशी 30 मिमी नेवल सरफेस गन के साथ EOFCS सिस्टम कई मामलों में ज्यादा आधुनिक और असरदार होगी। (30mm Naval Gun India)

यह सिस्टम रडार जामिंग की स्थिति में भी काम कर सकेगा, क्योंकि इसमें कैमरा और सेंसर आधारित टारगेटिंग होगी। इसका मतलब है कि दुश्मन अगर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग भी करे, तब भी यह गन अपना काम जारी रखेगी।

यह गन पूरी तरह स्टेबलाइज्ड होगी, यानी समुद्र की तेज लहरों के बीच भी निशाना सटीक रहेगा। साथ ही यह नेटवर्क्ड सिस्टम होगा, जिससे जहाज अकेले नहीं, बल्कि पूरी फ्लीट एक साथ जुड़कर ऑपरेशन कर सकेगी।

यह सिस्टम जहाज के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) से जुड़ा होगा, जिससे पूरे जहाज के हथियार और सेंसर एक साथ काम करेंगे। गन की फायरिंग स्पीड तेज होगी और इसमें ऐसे गोला-बारूद का इस्तेमाल होगा जो टारगेट के पास जाकर फट सके (प्रॉक्सिमिटी फ्यूज)। इसे पूरी तरह समुद्री माहौल के हिसाब से बनाया जाएगा, यानी नमकीन पानी, झटकों, कंपन और -20°C से +55° से. तक के तापमान में भी यह सही काम करेगा। (30mm Naval Gun India)

साथ ही इसका रखरखाव आसान होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर इसे मौके पर ही ठीक किया जा सके। इसमें रिमोट कंट्रोल, मैनुअल और ऑटो – तीनों मोड होंगे, यानी जरूरत के हिसाब से इसे अलग-अलग तरीके से चलाया जा सकेगा।

नौसेना को इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 97 सिस्टम मिलने की संभावना है, जिससे दर्जनों युद्धपोतों की ताकत बढ़ेगी। साथ ही एमएसएमई और स्टार्टअप कंपनियों को भी इसमें हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। योजना के अनुसार, सबसे कम कीमत देने वाली कंपनी (L1) को ज्यादा सिस्टम मिलेंगे, जबकि दूसरी कंपनियों (L2/L3) को भी मौका दिया जाएगा अगर वे कीमत मैच करें। सफल कंपनी को आधिकारिक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आगे के प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। (30mm Naval Gun India)

‘मेक-II’ कैटेगरी के तहत प्रोजेक्ट

इस ईओआई का मुख्य उद्देश्य देश की कंपनियों को मौका देना है। नौसेना यह देखना चाहती है कि कौन-सी भारतीय कंपनी इस प्रोजेक्ट को संभाल सकती है। जो कंपनियां इस ईओआई का जवाब देंगी, उनमें से कुछ को चुना जाएगा और फिर उन्हें इस सिस्टम का प्रोटोटाइप यानी शुरुआती मॉडल बनाने का काम दिया जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि अगर सिर्फ एक कंपनी भी सभी शर्तें पूरी करती है, तो भी प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाएगा। यानी सरकार इस काम में देरी नहीं करना चाहती।

यह प्रोजेक्ट “मेक-II” कैटेगरी के तहत किया जा रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनियां पहले अपने खर्च पर इस सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाएंगी। अगर वह सफल रहता है, तो नौसेना बाद में उसी सिस्टम को खरीद सकती है। यह खरीद “बाय (इंडियन-IDDM)” कैटेगरी के तहत होगी, जिसमें पूरी तरह भारतीय डिजाइन और निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इससे सरकार का पैसा भी बचता है और कंपनियों को इनोवेशन करने का मौका भी मिलता है। (30mm Naval Gun India)

इस प्रोजेक्ट की सबसे अहम शर्तों में से एक है इंडिजिनस कंटेंट (IC) यानी स्वदेशी हिस्सेदारी। इस गन सिस्टम का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा भारत में बना होना चाहिए। बाद में यह बढ़ाकर 70 प्रतिशत तक करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्वदेशी हिस्से का कम से कम आधा भाग भारत में बने मटेरियल, पार्ट्स या सॉफ्टवेयर से होना चाहिए। वहीं, यह नियम सिर्फ गन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस टूल्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट पर भी लागू होगा। सरकार की योजना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पूरी सप्लाई चेन को देश के अंदर ही विकसित किया जाए। (30mm Naval Gun India)

विदेशी कंपनियों की क्या होगी भूमिका?

इस प्रोजेक्ट में विदेशी कंपनियां सीधे हिस्सा नहीं ले सकतीं, लेकिन वे भारतीय कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में जुड़ सकती हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी किसी विदेशी कंपनी से तकनीक लेती है, तो उसे साफ-साफ बताना होगा कि कौन-सी तकनीक ली जा रही है और उसमें स्वदेशी हिस्सेदारी का योगदान कितना है। साथ ही, बिना भारत सरकार की अनुमति के इस सिस्टम के किसी भी हिस्से की जांच या ऑडिट कोई विदेशी एजेंसी नहीं कर सकती। यह नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। (30mm Naval Gun India)

कैसे होगा कंपनियों का चयन?

जो कंपनियां इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहती हैं, उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें उनकी तकनीकी क्षमता, वित्तीय स्थिति, पहले किए गए प्रोजेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग अनुभव शामिल होंगे। नौसेना इन सभी पहलुओं के आधार पर कंपनियों का मूल्यांकन करेगी और फिर कुछ कंपनियों को आगे के चरण के लिए चुनेगी। इसके बाद प्रोटोटाइप बनाया जाएगा, उसका परीक्षण होगा और सफल होने पर बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। (30mm Naval Gun India)

भारत फोर्ज बना रही है 30 एमएम और 75 एमएम नेवल गन

भारत फोर्ज भी भारतीय नौसेना के लिए 30 मिमी और 75 मिमी नेवल गन बना रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि ये गन 2026 के अंत तक या 2027 तक टेस्ट होकर तैयार हो जाएं। भारत फोर्ज पुणे में अपने प्लांट में इन गन्स पर काम कर रही है। यह पहली बार होगा जब इस तरह की आधुनिक नेवल गन पूरी तरह भारत में डिजाइन और बनाई जाएगी।

30 मिमी गन छोटी दूरी के खतरों के लिए है। जैसे ड्रोन, तेज नावें या समुद्र में अचानक हमला करने वाले छोटे टारगेट। यह करीब 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को निशाना बना सकती है।

75/76 मिमी गन इससे बड़ी होती है और जहाजों पर मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है। अभी भारत ज्यादातर ऐसी गन बाहर से लेता है, लेकिन यह नई गन उस कमी को पूरा कर सकती है। (30mm Naval Gun India)

इन गन्स को इस तरह बनाया जा रहा है कि ये समुद्र की तेज लहरों में भी सही निशाना लगा सकें। यानी जहाज हिल रहा हो, फिर भी फायरिंग सटीक होगी। इनमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम भी जोड़ा जाएगा, जिससे दिन और रात दोनों समय टारगेट को आसानी से देखा और निशाना बनाया जा सकेगा। अगर दुश्मन रडार को जाम कर दे, तब भी यह सिस्टम काम करेगा। इनका फायरिंग स्पीड भी तेज होगा, जिससे कम समय में ज्यादा फायर किया जा सकेगा। साथ ही इसमें अलग-अलग तरह के गोला-बारूद जैसे हाई एक्सप्लोसिव और आर्मर पियर्सिंग इस्तेमाल किए जा सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इन गन्स में 70% से ज्यादा हिस्सा भारत में ही बनाया जा रहा है। (30mm Naval Gun India)

गुरुग्राम रोड रेज मामला: रिटायर्ड आर्मी कर्नल पर हमला, सेना ने तुरंत लिया एक्शन

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News Desk
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Gurugram Road Rage Retired Army Officer

Gurugram Road Rage Retired Army Officer: गुरुग्राम में 21 फरवरी की रात रिटायर्ड भारतीय सेना के अधिकारी के साथ दिल दहला देने वाला रोड रेज का मामला सामने आया है। यह घटना उस समय हुई जब वह अपने परिवार में मेडिकल इमरजेंसी के चलते मेदांता अस्पताल से अकेले घर लौट रहे थे। रास्ते में एक मामूली सड़क हादसा हुआ, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वहीं, भारतीय सेना ने इस घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया और मामले में चल रही जांच की जानकारी ली।

Gurugram Road Rage Retired Army Officer: मामूली टक्कर से शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अनिल यादव की गाड़ी और दूसरी कार के बीच हल्की टक्कर हो गई थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग बातचीत कर मामला सुलझा लेते हैं, लेकिन मामला गंभीर हो गया। जैसे ही अधिकारी अपनी गाड़ी से बाहर निकले और नुकसान का जायजा लेने की कोशिश की, तो दूसरी कार में बैठे लोगों ने उनके साथ बहस शुरू कर दी।

कुछ ही देर में यह बहस हिंसा में बदल गई। आरोप है कि उन लोगों ने अधिकारी के साथ मारपीट की, उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया और उन्हें चोटें आईं। यह पूरी घटना कुछ ही मिनटों में हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि युवकों ने बीयर की बोतलों से उन पर हमला किया, गाड़ी तोड़ी, उन्हें पीटा और 30 हजार रुपये यूपीआई से लूट लिए।

अस्पताल में कराया गया इलाज

हमले के बाद घायल अधिकारी को तुरंत गुरुग्राम के आर्टेमिस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया और कुछ समय निगरानी में रखने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया।

शुरुआत में कर्नल यादव ने सोशल मीडिया पर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि महिला जांच अधिकारी अस्पताल नहीं आईं और उल्टा उन्हें ही दोषी मान रही थीं। पोस्ट वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। सेक्टर-50 थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मात्र कुछ घंटों में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी 21 फरवरी को बादशाहपुर में एक शादी में आए थे। पंकज, साहिल और अंकित रेवाड़ी की निप्पोन कंपनी में काम करते हैं। विकास बीए दूसरी वर्ष का छात्र है और निखिल बीकॉम दूसरी वर्ष का। छठा आरोपी अभी फरार है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने अपराध कबूल कर लिया है।

सेना ने लिया तुरंत संज्ञान

इस घटना के सामने आते ही भारतीय सेना ने तुरंत संज्ञान लिया। सेना के स्थानीय अधिकारियों ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क किया, ताकि मामले में तेजी से कार्रवाई हो सके और उचित कॉर्डिनेशन बना रहे।

भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि वह इस घटना से पूरी तरह अवगत है और अपने वेटरन्स के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सेना ने यह भी बताया कि अधिकारी अब सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है।

क्या कहा सेना के बयान में

भारतीय सेना के आधिकारिक बयान में कहा गया कि 21 फरवरी को गुरुग्राम में रिटायर्ड आर्मी अधिकारी के साथ हुई रोड रेज घटना की जानकारी सेना को है। अधिकारी एक पारिवारिक मेडिकल इमरजेंसी के बाद मेदांता अस्पताल से लौट रहे थे, जब एक मामूली ट्रैफिक घटना के बाद उन पर हमला किया गया।

सेना ने बताया कि अधिकारी को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्थानीय सैन्य अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क कर मामले में समन्वय सुनिश्चित किया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला अभी जांच के तहत है।

वेटरन्स की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने एनसीआर में बढ़ते रोड रेज के मामलों पर चिंता जताई है। कर्नल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर उनकी जगह कोई युवती होती तो क्या होता। उन्होंने कहा, “मैं सैनिक हूं, झेल गया, लेकिन सड़क पर ऐसे लोग हों तो कोई भी सुरक्षित नहीं।”

पूर्व सेना अधिकारी कर्नल रोहित देव ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जो सैनिक देश की रक्षा करता है, वह रिटायर होने के बाद भी अगर अपनी ही सड़कों पर सुरक्षित नहीं है, तो यह बेहद चिंताजनक बात है। उन्होंने कर्नल अनिल यादव पर हुए हमले को शर्मनाक बताया और कहा कि पुलिस की शुरुआती लापरवाही और युवाओं में बढ़ती हिंसा पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने वेटरन्स एसोसिएशन से भी इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की।

सेना मेडल विजेता ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) दनवीर सिंह ने भी इस घटना को समाज के लिए एक बड़ा सवाल बताया। उन्होंने कहा कि सेना के लोग सीमा पर दुश्मनों से लड़ते हैं, लेकिन अगर घर लौटकर अपनी ही सड़कों पर सुरक्षित न रहें, तो यह समाज की नैतिक गिरावट को दिखाता है। उन्होंने माना कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अच्छा काम किया है, लेकिन सिस्टम में सुधार की जरूरत अब भी बनी हुई है।

वहीं, राष्ट्रीय वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े कर्नल एसके सिंह ने इस घटना को सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि वेटरन्स के प्रति बढ़ते अपमान का संकेत बताया। उनका कहना है कि सैनिक देश के लिए अपना खून-पसीना बहाते हैं, लेकिन नागरिक जीवन में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही। उन्होंने गुरुग्राम पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि एनसीआर में रोड रेज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार को वेटरन्स के लिए एक विशेष सुरक्षा नीति बनाने पर विचार करना चाहिए।

वहीं, मेजर जनरल (रिटायर्ड) वी.के. शर्मा ने भी इस घटना को पूरे वेटरन समुदाय के लिए झकझोर देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि सैनिक भले ही रिटायर हो जाए, लेकिन उसकी सेवा और पहचान कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में कर्नल अनिल यादव पर हमला बेहद गंभीर है। उन्होंने खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे, तो आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे। उन्होंने सेना के आधिकारिक बयान की सराहना की, लेकिन यह भी कहा कि अब जरूरी है कि दोषियों को जल्दी और सख्त सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

महाजन रेंज में सेना की सबसे बड़ी हाई-इंटेंसिटी कॉम्बैट एक्सरसाइज, ड्रोन, टैंक और अपाचे दिखे एक साथ

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साहिल पठान
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Khadga Shakti 2026

Khadga Shakti 2026: राजस्थान के बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय थलसेना का बड़ा सैन्य अभ्यास ‘खड़ग शक्ति 2026’ चल रहा है। इसे पश्चिमी कमान का अब तक का सबसे बड़ा हाई-इंटेंसिटी कॉम्बैट अभ्यास माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब सेना हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों को जमीन पर उतार रही है।

इस अभ्यास का मकसद सिर्फ ताकत दिखाना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि भारत अब मॉडर्न वारफेयर यानी आधुनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, जहां लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि हवा, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में भी लड़ी जाती है। (Khadga Shakti 2026)

Khadga Shakti 2026: “साइलेंट प्रिसिजन” पर सेना का फोकस

पहले जंग का मतलब बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा और लंबी लड़ाई होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। आज का युद्ध तेज, सटीक और टेक्नोलॉजी आधारित हो गया है। खड़ग शक्ति अभ्यास इसी नई सोच को दर्शाता है।

भारतीय सेना अब “मास मोबिलाइजेशन” यानी बड़ी संख्या में सेना जुटाने के बजाय “साइलेंट प्रिसिजन” पर ध्यान दे रही है। इसका मतलब है कम संसाधनों में ज्यादा असर, और तेजी से लक्ष्य हासिल करना है। (Khadga Shakti 2026)

Khadga Shakti 2026

नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर पर फोकस

इस अभ्यास में सेना के जवानों के साथ-साथ कई तरह के हेलीकॉप्टर भी इस अभ्यास का हिस्सा बने। चेतक हेलीकॉप्टर, एमआई-17, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और एएलएच रुद्र ने मिलकर ऑपरेशन किया। इन हेलीकॉप्टरों ने जमीन पर मौजूद सैनिकों को सपोर्ट दिया, टारगेट की पहचान की और जरूरत पड़ने पर हमला भी किया।

यह पूरा ऑपरेशन दिखाता है कि अब युद्ध में हर यूनिट अलग-अलग नहीं, बल्कि एक नेटवर्क की तरह काम करती है। इसे ही नेटवर्क-सेंट्रिक वारफेयर कहा जाता है। (Khadga Shakti 2026)

ड्रोन टेक्नोलॉजी को खास जगह

खड़ग शक्ति 2026 में ड्रोन टेक्नोलॉजी को खास जगह दी गई है। आज के समय में ड्रोन युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बनते जा रहे हैं, और भारतीय सेना इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

अभ्यास में लॉजिस्टिक ड्रोन ने करीब 200 किलो तक वजन उठाकर दिखाया कि भविष्य में सप्लाई सिस्टम कैसे बदलेगा। अब गोलाबारूद, दवाइयां और जरूरी सामान सीधे ड्रोन के जरिए युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है। (Khadga Shakti 2026)

इसके अलावा स्वान ड्रोन, खड्गा ड्रोन और स्वदेशी ‘ऐरावत’ ड्रोन का भी प्रदर्शन किया गया। ये ड्रोन दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, टारगेट पहचानने और जरूरत पड़ने पर हमला करने में सक्षम हैं।

सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि सेना ने ड्रोन हमलों से बचने की तैयारी भी दिखाई। जवानों को काउंटर-यूएवी यानी ड्रोन से बचाव की ट्रेनिंग दी गई, जो आने वाले समय में बेहद जरूरी मानी जा रही है। (Khadga Shakti 2026)

चक्रव्यूह और मल्टी-लेयर डिफेंस पर फोकस

इस अभ्यास में सेना ने “चक्रव्यूह” जैसी रणनीति का भी अभ्यास किया। इसका मतलब है कि दुश्मन को चारों तरफ से घेरकर उस पर दबाव बनाना।

साथ ही मल्टी-लेयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम किया गया। यानी अगर दुश्मन ड्रोन या मिसाइल से हमला करे, तो उसे अलग-अलग लेयर में रोकने की व्यवस्था हो।

जवानों को यह सिखाया गया कि कैसे ड्रोन हमलों का सामना करना है, कैसे तेजी से जवाब देना है और कैसे दुश्मन को नुकसान पहुंचाना है। (Khadga Shakti 2026)

Khadga Shakti 2026

अभ्यास में गरजे टैंक, मिसाइल  

महाजन फायरिंग रेंज में टैंक, मिसाइल और भारी तोपों का भी जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। बख्तरबंद और यंत्रीकृत यूनिट्स ने मिलकर फायर और मूवमेंट का अभ्यास किया।

टी-72 टैंक, बीएमपी फाइटिंग व्हीकल्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे सिस्टम्स का इस्तेमाल कर यह दिखाया गया कि भारतीय सेना किसी भी हालात में जवाब देने के लिए तैयार है। (Khadga Shakti 2026)

रात में भी युद्ध के लिए तैयार

इस अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा रात में होने वाले ऑपरेशन्स पर भी केंद्रित है। अगले चरण में नाइट आर्टिलरी फायरिंग, रॉकेट लॉन्च और टैंक ऑपरेशंस किए जाएंगे।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सेना 24 घंटे, किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहे। क्योंकि आधुनिक युद्ध में दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। (Khadga Shakti 2026)

ऑपरेशन सिंदूर से मिली सीख

मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय सेना को कई अहम सबक दिए। इसमें देखा गया कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, लंबी दूरी की प्रिसिजन स्ट्राइक और नेटवर्क आधारित ऑपरेशन कितने प्रभावी होते हैं।

इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया कि बिना ज्यादा सैनिकों की मूवमेंट के भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

खड़ग शक्ति 2026 उसी अनुभव को आगे बढ़ाने का प्रयास है। अब सेना तकनीक, जानकारी और तेजी से फैसले लेने की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दे रही है। (Khadga Shakti 2026)

तेजस MK1 ‘क्रैश’ को लेकर HAL का बड़ा बयान, बताया मामूली तकनीकी गड़बड़ी

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Tejas MK1 crash news

Tejas MK1 crash news: हाल ही में कथित एलसीए तेजस एमके1 फाइटर जेट के क्रेश को लेकर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहा है कि तेजस का कोई क्रैश नहीं हुआ है। यह सिर्फ जमीन पर हुई एक मामूली तकनीकी समस्या थी, जिसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। कंपनी का कहना है कि ने कहा कि यह घटना उड़ान के दौरान नहीं, बल्कि जमीन पर हुई थी। यानी विमान हवा में नहीं गिरा, बल्कि ग्राउंड पर एक छोटी तकनीकी गड़बड़ी आई थी। (Tejas MK1 crash news)

Tejas MK1 crash news: क्या था पूरा मामला?

दरअसल, पिछले कुछ दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इस साल फरवरी की शुरुआत में एक तेजस विमान रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी के बाद लैंडिंग रोल-आउट के दौरान संदिग्ध ब्रेक फेलियर का शिकार हो गया। विमान रनवे ओवरशूट कर डिच में चला गया। एयरफ्रेम को मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज पहुंचा। हालांकि पायलेट ने सुरक्षित रूप से ईजेक्ट कर लिया और कोई गंभीर चोट नहीं आई।

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि ब्रेक फेल होने की वजह से विमान कंट्रोल से बाहर हो गया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। फिर भी खबरें इतनी तेजी से फैलीं कि सोशल मीडिया और निवेशकों तक में चिंता दिखने लगी।

अब एचएएल ने इन सभी दावों को गलत बताते हुए कहा है कि यह घटना सिर्फ एक “माइनर टेक्निकल इंसिडेंट ऑन ग्राउंड” थी। यानी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई थी। (Tejas MK1 crash news)

एचएएल ने क्या कहा अपने आधिकारिक बयान में

एचएएल ने अपने बयान में साफ कहा कि तेजस का कोई क्रैश नहीं हुआ है। कंपनी के अनुसार यह एक सामान्य तकनीकी समस्या थी, जो ग्राउंड पर हुई और इसे स्टैंडर्ड प्रक्रिया के तहत जांचा जा रहा है।

कंपनी ने यह भी बताया कि एलसीए तेजस दुनिया के आधुनिक फाइटर विमानों में सबसे बेहतर सेफ्टी रिकॉर्ड रखने वाले विमानों में शामिल है। इसका मतलब यह है कि तेजस अब तक काफी सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म साबित हुआ है।

एचएएल ने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इस घटना की पूरी जांच की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। (Tejas MK1 crash news)

तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड कितना मजबूत है

तेजस भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसे कई सालों की रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद तैयार किया गया है। अब तक यह हजारों घंटों की उड़ान पूरी कर चुका है।

अगर दुनिया के अन्य फाइटर जेट्स से तुलना करें, तो तेजस का सेफ्टी रिकॉर्ड काफी मजबूत माना जाता है। शुरुआती दौर में लगभग हर फाइटर जेट प्रोग्राम में तकनीकी दिक्कतें आती हैं। अमेरिका का एफ-16, फ्रांस का राफेल या स्वीडन का ग्रिपेन, सभी के साथ शुरुआती सालों में कई घटनाएं हुई थीं।

ऐसे में तेजस के साथ अगर कोई छोटी तकनीकी समस्या सामने आती है, तो उसे सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है। (Tejas MK1 crash news)

हालांकि रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक यह तेजस के साथ तीसरा हादसा है। मार्च 2024 में जैसलमेर के पास ट्रेनिंग के दौरान तेजस विमान का एक हादसा हुआ था, हालांकि राहत की बात यह रही कि पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसके बाद नवंबर 2025 में दुबई एयरशो के दौरान एक और दुर्घटना हुई, जहां डिस्प्ले के समय विमान क्रैश हो गया। उस घटना में कंट्रोल लॉस या ज्यादा जी-फोर्स की वजह से ब्लैकआउट की आशंका जताई गई थी और इस हादसे में पायलट शहीद हो गया था। (Tejas MK1 crash news)

वायुसेना और एचएएल कैसे कर रहे हैं जांच

हर फाइटर जेट में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या आने पर एक तय प्रक्रिया होती है। इसे “स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर” कहा जाता है। इसके तहत पूरे सिस्टम की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं कोई बड़ी समस्या तो नहीं है।

एचएएल और भारतीय वायुसेना मिलकर इस घटना की जांच कर रहे हैं। इसमें विमान के सिस्टम, ब्रेकिंग मैकेनिज्म, कंट्रोल सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं को देखा जा रहा है। ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या दोबारा न आए और विमान पूरी तरह सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन करता रहे। (Tejas MK1 crash news)

तेजस प्रोग्राम क्यों है इतना महत्वपूर्ण

तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का बड़ा प्रतीक है। यह प्रोग्राम “आत्मनिर्भर भारत” मिशन का अहम हिस्सा है।

भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 30 से ज्यादा तेजस एमके1 विमान हैं, जो अलग-अलग स्क्वाड्रन में सेवा दे रहे हैं। आने वाले समय में तेजस एमके1ए और एमके2 जैसे एडवांस्ड वर्जन भी शामिल होने वाले हैं।

भारत ने तेजस एमके1ए के लिए 180 विमानों का बड़ा ऑर्डर दिया है। ऐसे में इस प्रोग्राम का सफल होना देश की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। (Tejas MK1 crash news)

शेयर बाजार पर भी पड़ा असर

इस घटना का असर सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। मीडिया में खबरें सामने आने के बाद एचएएल के शेयरों पर तुरंत असर दिखा और दिन की शुरुआत में इसमें करीब 4 से 5 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई। ट्रेडिंग के दौरान शेयर का इंट्राडे लो करीब 3,976 रुपये तक चला गया। बाद में हल्की रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद शेयर 4,024 से 4,031 रुपये के दायरे में ही ट्रेड करता रहा। कुल मिलाकर लगभग 3.5 से 5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। इस उतार-चढ़ाव का असर कंपनी के मार्केट कैप पर भी पड़ा, जो घटकर करीब 2.68 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया।

हालांकि एचएएल के स्पष्टीकरण के बाद स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट ज्यादा प्रतिक्रिया (ओवर रिएक्शन) का परिणाम थी। (Tejas MK1 crash news)

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी नए या आधुनिक फाइटर जेट में छोटे-मोटे तकनीकी मुद्दे आना सामान्य बात है। असली बात यह होती है कि उन्हें कितनी तेजी से पहचाना और ठीक किया जाता है।

तेजस के मामले में अच्छी बात यह है कि एचएएल और भारतीय वायुसेना दोनों मिलकर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि सिस्टम मजबूत है और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा। (Tejas MK1 crash news)

भारतीय नौसेना को मिलेगा ‘डॉल्फिन हंटर’, 27 फरवरी को होगा कमीशन, दुश्मन पनडुब्बियों का करेगा शिकार

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INS Anjadip Warship
INS Anjadip Warship

INS Anjadip Warship: भारतीय नौसेना अपनी ताकत को और मजबूत करने जा रही है। 27 फरवरी को चेन्नई पोर्ट पर एक खास समारोह में ‘अंजदीप’ वॉरशिप को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह जहाज खास तौर पर दुश्मन की पनडुब्बियों यानी सबमरीन से निपटने के लिए बनाया गया है। इस जहाज के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा, खासकर तटीय इलाकों में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी।

INS Anjadip Warship: क्या है ‘अंजदीप’ और क्यों है खास

‘अंजदीप’ कोई सामान्य युद्धपोत नहीं है। यह एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट यानी ASW-SWC प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आसान भाषा में समझें तो यह ऐसा जहाज है, जिसे खास तौर पर समुद्र के किनारे और उथले पानी में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और खत्म करने के लिए तैयार किया गया है।

आज के समय में समुद्री युद्ध का बड़ा हिस्सा पानी के नीचे होता है। दुश्मन की सबमरीन चुपचाप आकर हमला कर सकती हैं। ऐसे में ‘अंजदीप’ जैसे जहाज बेहद जरूरी हो जाते हैं, जो इन छिपे खतरों को समय रहते पकड़ सकते हैं। (INS Anjadip Warship)

नाम क्यों है खास

इस जहाज का नाम कर्नाटक के कारवार तट के पास स्थित अंजदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। यह नाम भारतीय नौसेना के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले भी आईएनएस अंजदीप नाम का एक जहाज था, जो पेट्या क्लास कोरवेट था और साल 2003 में सेवा से हटा दिया गया था। अब नया अंजदीप उसी नाम और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नौसेना में शामिल हो रहा है। (INS Anjadip Warship)

क्यों कहा जाता है ‘डॉल्फिन हंटर’

इस जहाज को नौसेना में ‘डॉल्फिन हंटर’ भी कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि यह असली डॉल्फिन का शिकार करता है, बल्कि यह पानी के अंदर तेजी से चलने वाली पनडुब्बियों को खोजने में माहिर है।

यह जहाज दुश्मन की सबमरीन को तीन स्टेप में पकड़ता है, पहले उसे ढूंढता है, फिर उसकी मूवमेंट को ट्रैक करता है और आखिर में उसे खत्म करने की क्षमता रखता है। (INS Anjadip Warship)

पूरी तरह से है स्वदेशी

‘अंजदीप’ को ‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन के तहत कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने बनाया है। इसमें ज्यादातर सिस्टम और उपकरण भारत में ही विकसित किए गए हैं।

जो दिखाता है कि अब भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता हासिल कर चुका है। (INS Anjadip Warship)

जहाज की क्या हैं खूबियां

यह जहाज करीब 77 मीटर लंबा है और इसका डिजाइन खास तौर पर तटीय इलाकों के लिए बनाया गया है। इसमें हाई-स्पीड वॉटर-जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, जिससे यह तेज रफ्तार से चल सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वॉटर-जेट प्रोपेल्ड वारशिप है।

इसकी अधिकतम रफ्तार करीब 25 नॉट्स है, जो इसे तेजी से ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है। यह लंबे समय तक समुद्र में रहकर लगातार निगरानी और ऑपरेशन कर सकता है। वहीं अंजदीप का एंड्यूरेंस 1800 नॉटिकल माइल्स तक है। (INS Anjadip Warship)

कौन-कौन से हथियार और सिस्टम लगे हैं

‘अंजदीप’ में आधुनिक और स्वदेशी हथियारों का मजबूत पैकेज लगाया गया है। इसमें ‘अभय’ नाम का हल माउंटेड सोनार लगा है, जो पानी के अंदर छिपी सबमरीन का पता लगाने में मदद करता है।

इसके अलावा इसमें लाइटवेट टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन रॉकेट्स लगे हैं, जो दुश्मन की पनडुब्बी को निशाना बना सकते हैं। यह जहाज सिर्फ हमला ही नहीं करता, बल्कि निगरानी और बचाव कार्यों में भी काम आता है। (INS Anjadip Warship)

इस जहाज में एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे यह दूसरे जहाजों और कंट्रोल सेंटर से लगातार संपर्क में रह सकता है। यह तटीय इलाकों की निगरानी यानी कोस्टल सर्विलांस करने में सक्षम है, साथ ही कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशन्स (LIMO), सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) मिशन और जरूरत पड़ने पर समुद्र में माइन बिछाने जैसे काम भी कर सकता है।

यह जहाज खास तौर पर तटीय और उथले पानी वाले क्षेत्रों, यानी लिटोरल कॉम्बैट एनवायरनमेंट में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे इलाकों में बड़े युद्धपोतों की तुलना में यह ज्यादा फुर्तीला और प्रभावी साबित होता है, जिससे दुश्मन की पनडुब्बियों पर नजर रखना और उन्हें रोकना आसान हो जाता है। (INS Anjadip Warship)

सिर्फ युद्ध नहीं, कई और काम भी करेगा

यह जहाज सिर्फ लड़ाई के लिए ही नहीं बनाया गया है। यह कोस्टल सर्विलांस यानी तटीय निगरानी, लो इंटेंसिटी मैरिटाइम ऑपरेशन और सर्च एंड रेस्क्यू जैसे काम भी कर सकता है।

अगर समुद्र में कोई दुर्घटना होती है या किसी जहाज को मदद की जरूरत होती है, तो यह जहाज तेजी से वहां पहुंच सकता है।

वहीं, आज के समय में जब भारत के आसपास के समुद्री इलाके काफी संवेदनशील हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत को अपनी अंडरवॉटर सुरक्षा मजबूत करनी जरूरी है। ‘अंजदीप’ जैसे जहाज इस दिशा में बड़ा कदम हैं, जो तटीय इलाकों में सुरक्षा की पहली लाइन बनते हैं। (INS Anjadip Warship)

पूर्वी तट की सुरक्षा होगी मजबूत

अंजदीप को भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमांड में तैनात किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी करेंगे। यह जहाज ईस्टर्न नेवल कमांड के तहत काम करेगा, जो भारत के पूर्वी समुद्री इलाके की सुरक्षा संभालती है। इस जहाज के शामिल होने से तमिलनाडु, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके की सुरक्षा और मजबूत होगी। यह जहाज खास तौर पर उन क्षेत्रों में काम करेगा जहां दुश्मन की गतिविधियों का खतरा ज्यादा रहता है। (INS Anjadip Warship)

बनाए जाने हैं कुल 16 जहाज

एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) प्रोजेक्ट के तहत कुल 16 जहाज बनाए जा रहे हैं। इनमें से 8 जहाज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) बना रहा है, जो अर्णाला क्लास के हैं और इन्हें ईस्टर्न फ्लीट के लिए तैनात किया जाएगा। वहीं बाकी 8 जहाज कोचीन शिपयार्ड द्वारा बनाए जा रहे हैं, जो माहे क्लास के हैं और वेस्टर्न फ्लीट की ताकत बढ़ाएंगे।

इस प्रोजेक्ट के तहत गार्डन रीच पहले ही दो जहाज आईएनएस अर्णाला (जनवरी 2025) और आईएनएस अंद्रोथ को नौसेना में शामिल कर चुका है। इसी क्रम में अंजदीप को पिछले साल 22 दिसंबर को चेन्नई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से कमीशन किया जा रहा है। (INS Anjadip Warship)

खास बात यह है कि साल 2026 भारतीय नौसेना के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि इस साल कुल 19 युद्धपोत नौसेना में शामिल किए जाने की योजना है। यह भारतीय नौसेना के इतिहास में एक साल में होने वाला सबसे बड़ा फ्लीट विस्तार माना जा रहा है।

इन नए जहाजों के शामिल होने के साथ ही पुराने अभय क्लास कोरवेट्स को धीरे-धीरे सेवा से हटाया जाएगा, जिससे नौसेना को अधिक आधुनिक और सक्षम प्लेटफॉर्म मिल सकेंगे। (INS Anjadip Warship)

डुरंड लाइन बनी ‘डेथ जोन’, पाकिस्तान की कार्रवाई पर उठे सवाल, 48 घंटे में 26 आम पश्तूनों को बनाया निशाना

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Durand Line Pashtun deaths

Durand Line Pashtun deaths: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 21 फरवरी की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की, और इसके बाद जो हुआ उसने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों देशों में आम लोग डर और गुस्से के माहौल में जी रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि इन घटनाओं में मरने वाले ज्यादातर लोग आम नागरिक हैं, जिनका आतंकवाद से कोई सीधा संबंध नहीं है।

ताजा अपडेट के मुताबिक, इन घटनाओं में 48 घंटे के भीतर 26 पश्तूनों की जान चली गई है। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। (Durand Line Pashtun deaths)

Durand Line Pashtun deaths: अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक: निशाने पर आतंकी या आम लोग?

20 और 21 फरवरी की दरम्यानी रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में एयरस्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर किया गया था। सरकार के मुताबिक यह एक इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन था, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क को खत्म करना था।

लेकिन जमीन पर जो तस्वीर सामने आई, उसने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय प्रशासन और गांव वालों के अनुसार, हमला एक रिहायशी इलाके पर हुआ। बेसुद जिले के एक घर को निशाना बनाया गया, जहां आम लोग रह रहे थे। इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 11 बच्चे और कई महिलाएं शामिल थीं।

घटना के बाद सामने आई तस्वीरों में टूटे हुए घर, बिखरा हुआ सामान और मलबे में दबे लोगों के शव दिखे। गांव वालों का कहना है कि वहां कोई आतंकी मौजूद नहीं था। यह सिर्फ एक परिवार का घर था, जो अचानक हमले की चपेट में आ गया।

तालिबान सरकार ने इस हमले को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। (Durand Line Pashtun deaths)

तिराह वैली में दूसरा झटका: मोर्टार से मौत और फिर गोलीबारी

एयरस्ट्राइक के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान के खैबर जिले की तिराह वैली में एक और दुखद घटना सामने आई। यहां एक सिविलियन वाहन पर मोर्टार गिरा। यह घटना उस समय हुई जब लोग इफ्तार की तैयारी कर रहे थे।

इस हमले में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। यह घटना पूरे इलाके में गुस्से की वजह बन गई। स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पास के मिलिट्री पोस्ट के सामने विरोध करने लगे।

लोगों की मांग थी कि उन्हें बताया जाए कि आम नागरिकों को क्यों निशाना बनाया गया।

लेकिन हालात उस समय और बिगड़ गए जब प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चला दी गई। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फायरिंग में 4 और लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।

यह घटना लोगों के गुस्से को और बढ़ाने वाली साबित हुई। अब सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, बल्कि इंसाफ का भी बन गया है। (Durand Line Pashtun deaths)

48 घंटे, दो देश और एक ही समुदाय

इन दोनों घटनाओं को साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर और भी गंभीर नजर आती है। सिर्फ 48 घंटे के भीतर 26 लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान में 17, पाकिस्तान में पहले 5 और फिर फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई।

सबसे अहम बात यह है कि मरने वाले सभी लोग पश्तूनी समुदाय से थे। यानी डुरंड लाइन के दोनों तरफ एक ही जातीय समूह के लोग इस हिंसा का शिकार बने। (Durand Line Pashtun deaths)

क्या यह सिर्फ ‘काउंटर टेरर ऑपरेशन’ है?

पाकिस्तान लगातार यह कह रहा है कि उसकी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ है। टीटीपी लंबे समय से पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है और कई हमलों में उसका नाम सामने आता रहा है।

लेकिन जमीनी सच्चाई अलग तस्वीर दिखा रही है। बार-बार आम नागरिकों की मौत से यह सवाल उठ रहा है कि क्या इन ऑपरेशंस में सावधानी बरती जा रही है या नहीं।

पिछले एक साल के आंकड़े देखें, तो तस्वीर और साफ होती है। जनवरी 2025 से अब तक पाकिस्तान के अंदर 160 से ज्यादा पश्तून नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।

इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है, जो किसी भी तरह से लड़ाई का हिस्सा नहीं थे। (Durand Line Pashtun deaths)

पश्तून इलाकों में ही क्यों हो रही हैं ज्यादा घटनाएं?

विशेषज्ञों का कहना है कि यह संयोग नहीं हो सकता कि ज्यादातर घटनाएं उन्हीं इलाकों में हो रही हैं जहां पश्तून आबादी ज्यादा है। चाहे वह अफगानिस्तान का सीमावर्ती इलाका हो या पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा।

यह सच है कि टीटीपी भी इन इलाकों में सक्रिय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरे इलाके को ही शक की नजर से देखा जाए।

धीरे-धीरे यह आरोप भी सामने आ रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर पूरे समुदाय को दबाव में रखा जा रहा है। गांवों को ऑपरेशन जोन बना दिया जाता है, घरों को नुकसान पहुंचता है और आम लोग बीच में फंस जाते हैं। (Durand Line Pashtun deaths)

विरोध पर गोली: हालात कितने गंभीर?

तिराह वैली की घटना ने हालात की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। जब लोग अपने मारे गए परिजनों के लिए इंसाफ मांगने निकले, तो उन्हें भी गोली का सामना करना पड़ा। यह हालात बताते हैं कि अब सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं, बल्कि विरोध को भी खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जब किसी इलाके में आम नागरिकों की आवाज को दबाया जाने लगे, तो यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रह जाता, बल्कि एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। (Durand Line Pashtun deaths)

पूरी दुनिया की है नजर

इस पूरे घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है। भारत ने नागरिकों की मौत खासकर महिलाओं और बच्चों के नुकसान को लेकर चिंता जताई है। अफगानिस्तान ने इसे सीधा-सीधा अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और पाकिस्तान से जवाब मांगा है। इससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच का नहीं रह गया, बल्कि अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है। (Durand Line Pashtun deaths)

Tejas Mk1A की डिलीवरी शुरू करने को लेकर HAL को मिली बड़ी राहत, वायुसेना ने दी शर्तों में दी ‘विशेष’ छूट

By
हरेंद्र चौधरी
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Tejas Mk1A Delivery
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Tejas Mk1A Delivery: भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए की डिलीवरी को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने किया है। रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुछ शर्तों में छूट देने का फैसला किया है, ताकि इस अहम फाइटर जेट की डिलीवरी जल्द शुरू हो सके।

हालांकि इस पूरे फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विमान की मुख्य यानी “मस्ट-हैव” क्षमताओं पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यानी तेजस एमके1ए की ताकत और लड़ाकू क्षमता पूरी तरह बरकरार रहेगी। (Tejas Mk1A Delivery)

Tejas Mk1A Delivery: देरी के बाद लिया गया बड़ा फैसला

तेजस एमके1ए प्रोग्राम भारत के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट्स में से एक है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसकी डिलीवरी लगातार टलती रही। पहले उम्मीद थी कि 2024-25 में यह विमान वायुसेना को मिलने लगेगा, लेकिन अब यह समयसीमा बढ़कर मार्च 2026 से भी आगे खिसक गई है।

इस देरी के पीछे कई वजहें रहीं। सबसे बड़ी समस्या अमेरिका से आने वाले जीई एफ404 इंजन की सप्लाई में देरी रही। इसके अलावा एडवांस्ड सिस्टम्स जैसे एईएसए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और हथियारों के इंटीग्रेशन में भी समय लगा।

इन्हीं कारणों को देखते हुए अब सरकार और वायुसेना ने यह फैसला लिया है कि कुछ गैर-जरूरी या कम अहम काम बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी क्षमताओं के साथ ही विमान को शामिल किया जाएगा। (Tejas Mk1A Delivery)

क्या मिली है एचएएल को छूट

नई व्यवस्था के तहत एचएएल को कुछ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी शर्तों में राहत दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर कुछ ऐसे काम बाकी हैं, जिनका सीधा असर विमान की लड़ाकू क्षमता पर नहीं पड़ता, तो उनके बिना भी विमान की डिलीवरी शुरू की जा सकती है।

बताया जा रहा है कि पेंडिंग काम को तीन हिस्सों में बांटा गया है, माइनर, मेजर और नॉट एक्सेप्टेबल। इनमें से माइनर और कुछ मेजर कामों पर छूट दी जा सकती है।

वायुसेना इस बात के लिए तैयार है कि ऐसे विमान को स्वीकार किया जाए जिसमें कुछ काम बाद में पूरे किए जाएं, लेकिन यह छूट सिर्फ उन हिस्सों तक सीमित है जो ऑपरेशनल जरूरतों के लिए जरूरी नहीं हैं। (Tejas Mk1A Delivery)

किन चीजों पर कोई समझौता नहीं

इस पूरे फैसले का सबसे अहम हिस्सा यह है कि कुछ क्षमताओं को पूरी तरह जरूरी माना गया है। इनके बिना कोई भी विमान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इनमें सबसे पहले आता है मिसाइल फायरिंग ट्रायल्स। यानी विमान को अपने हथियारों का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। (Tejas Mk1A Delivery)

दूसरा, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का सही इंटीग्रेशन। यह आधुनिक युद्ध में बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे विमान दुश्मन के रडार और मिसाइल से बच सकता है।

तीसरा, पूरा वेपन पैकेज। यानी विमान पर लगाए जाने वाले सभी हथियार सिस्टम पूरी तरह काम करने चाहिए।

इन तीनों को “नॉन-कॉम्प्रोमाइज” कैटेगरी में रखा गया है। यानी इन पर किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। (Tejas Mk1A Delivery)

एचएएल की क्या है डिलीवरी की तैयारी

एचएएल का कहना है कि वह डिलीवरी शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी के अनुसार पांच तेजस एमके1ए विमान पूरी तरह तैयार हैं और इनमें सभी जरूरी क्षमताएं शामिल हैं।

इसके अलावा नौ और विमान बनाए जा चुके हैं, लेकिन वे इंजन मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

एचएएल का यह भी कहना है कि जो देरी हुई है, वह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से नहीं है, बल्कि डिजाइन और डेवलपमेंट से जुड़े कुछ काम अभी पूरे होने बाकी हैं, जिनमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की भूमिका भी है। (Tejas Mk1A Delivery)

इससे पहले दिसंबर 2025 में इस पूरे प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें एचएएल ने अलग-अलग सिस्टम्स को पूरा करने के लिए टाइमलाइन दी थी।

अब अप्रैल 2026 में एक और बड़ी रिव्यू मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें यह देखा जाएगा कि कितनी प्रगति हुई है।

इसके बाद मई 2026 में वायुसेना इस प्रोजेक्ट का व्यापक मूल्यांकन करेगी। अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो 2026-27 के मध्य तक तेजस एमके1ए की डिलीवरी शुरू हो सकती है। (Tejas Mk1A Delivery)

वायुसेना के लिए क्यों जरूरी है तेजस

भारतीय वायुसेना इस समय स्क्वाड्रन की कमी से जूझ रही है। पुराने मिग-21 जैसे विमान तेजी से रिटायर हो रहे हैं, जिससे फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या घट रही है।

ऐसे में तेजस एमके1ए एक अहम भूमिका निभाने वाला है। यह 4.5 जनरेशन का आधुनिक फाइटर जेट है, जिसमें एडवांस्ड रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग जैसी क्षमताएं हैं।

यह न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करेगा। (Tejas Mk1A Delivery)

180 विमानों का बड़ा ऑर्डर

भारत ने तेजस एमके1ए के लिए कुल 180 विमानों का ऑर्डर दिया है। इसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट 83 विमानों का 2021 में हुआ था, जिसकी कीमत करीब 48,000 करोड़ रुपये थी।

इसके बाद 2025 में 97 और विमानों का ऑर्डर दिया गया, जिसकी कीमत लगभग 62,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह भारत के डिफेंस सेक्टर में सबसे बड़े स्वदेशी ऑर्डर्स में से एक है। (Tejas Mk1A Delivery)

बंधक सैनिकों पर सस्पेंस बरकरार, क्या कारगिल की तरह फिर जवानों को नकार रही पाक आर्मी? गुस्से में बंधकों के गांव वाले

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Pakistani soldiers hostage BLA

Pakistani soldiers hostage BLA: हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी किए और दावा किया कि उसने पाकिस्तान के सात सैनिकों को अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही संगठन ने सात दिन की समय-सीमा दी और कहा कि अगर उसके पकड़े गए लड़ाकों को छोड़ा नहीं गया, तो इन सैनिकों के बदले कोई समझौता नहीं होगा। वहीं पकिस्तान ने इन सैनिकों को अपना मानने से इनकार किया है। ठीक वैसे ही जैसे तकरीबन 26 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के मारे गए जवानों के शवों को पाकिस्तान ने अपनाने से इनकार कर दिया था।

21 फरवरी को एक हफ्ते की मोहलत भी खत्म हो गई, लेकिन तब तक बंधक बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों को लेकर स्थिति पूरी तरह अनिश्चितता बनी हुई है। दिनभर कोई बड़ा घटनाक्रम सामने नहीं आया, न ही किसी तरह की रिहाई हुई और न ही किसी एक्जीक्यूशन की पुष्टि हुई। लेकिन इस बीच एक कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें बंधक सैनिकों के गांवों से आवाज उठने लगी है, जहां लोग खुलकर कह रहे हैं कि “ये हमारे ही बच्चे हैं, इन्हें कैसे नकारा जा रहा है?”

बंधक बनाए गए पाकिस्तानी जवानों को लेकर न तो कोई रिहाई की खबर आई है और न ही किसी तरह की कार्रवाई की पुष्टि हुई है। इस बीच जिन जवानों के वीडियो सामने आए हैं, उनके गांवों से लगातार आवाज उठ रही है। गांव वालों का कहना है कि ये जवान उनके ही इलाके के हैं, वे उन्हें पहचानते हैं और यह सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सेना इन्हें अपना मानने से क्यों इनकार कर रही है। परिवारों और स्थानीय लोगों में बेचैनी और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 14 फरवरी से हुई, जब बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान सेना के 7 जवानों को पकड़ लिया है। इसके साथ ही उसने एक 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए ने कहा था कि अगर पाकिस्तान सरकार उसके कैद लड़ाकों को रिहा नहीं करती, तो इन जवानों को मार दिया जाएगा।

20 फरवरी को इस मामले ने नया मोड़ लिया, जब बीएलए ने एक और वीडियो जारी किया। इस वीडियो में 7 की जगह 8 जवान दिखाई दिए। ये सभी जवान घुटनों के बल बैठे हुए थे और उनके पीछे हथियारबंद लोग खड़े थे। वीडियो में जवान अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने अपने आर्मी सर्विस कार्ड और नाडरा आईडी कार्ड कैमरे के सामने दिखाए।

सबसे ज्यादा चर्चा सेपॉय मोहम्मद शहराम के बयान की हो रही है। वह वीडियो में रोते हुए कहते हैं कि अगर ये कार्ड नकली हैं, तो फिर इन्हें जारी किसने किया। वह बताते हैं कि वह अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं और उनके पिता दिव्यांग हैं। उनका सवाल सीधा था कि अगर वे सेना का हिस्सा नहीं हैं, तो उन्हें भर्ती क्यों किया गया था। इसी तरह दीदार उल्लाह और उस्मान नाम के जवान भी वीडियो में अपनी पहचान बताते नजर आते हैं।

दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना और आईएसपीआर लगातार इन दावों को खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये वीडियो फर्जी हैं और एआई से बनाए गए हैं। 15 फरवरी से लेकर अब तक सेना का रुख नहीं बदला है। न तो इन जवानों को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है और न ही किसी तरह की बातचीत की पुष्टि हुई है। यही वजह है कि यह मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है।

इस बीच पाकिस्तान के कुछ इलाकों से जो जानकारी सामने आई है, उसमें यह दिख रहा है कि जिन जवानों के वीडियो आए हैं, उनके परिवार और गांव वाले सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खासकर खैबर पख्तूनख्वा के बुनर गांव से जुड़े लोगों ने कहा है कि वीडियो में दिख रहा जवान उनके गांव का ही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वह सेना में नहीं है, तो फिर उसकी पहचान के इतने सबूत कैसे हैं।

हालांकि 21 फरवरी की शाम तक सबसे बड़ी बात यह रही कि बीएलए की तरफ से कोई नई वीडियो या बयान सामने नहीं आया है। साथ ही पाकिस्तान सरकार या सेना की ओर से भी कोई नई घोषणा नहीं की गई है। यानी स्थिति पूरी तरह अनिश्चित बनी हुई है। अगर 22 फरवरी तक भी कोई हल नहीं निकलता, तो खतरा और बढ़ सकता है।

इस पूरे मामले को कई लोग 1999 के कारगिल युद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं। उस समय भी पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की मौजूदगी से इनकार किया था, लेकिन बाद में सबूत सामने आए थे। अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जहां जमीनी हकीकत और आधिकारिक बयान में अंतर नजर आ रहा है।

बीएलए का दावा है कि उसने कुल 17 जवानों को पकड़ा था, जिनमें से 10 को छोड़ दिया गया है और बाकी अभी भी उसके कब्जे में हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन वीडियो में दिख रहे जवानों की हालत और उनके बयान इस मामले को और संवेदनशील बना रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा असर पाकिस्तान सेना की छवि पर भी पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी इस पर चर्चा हो रही है कि क्या सेना अपने ही जवानों को पहचानने से इनकार कर रही है। इससे सेना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक बंधक संकट नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। बीएलए इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाकर दबाव बनाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान सेना इसे सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉर बताकर खारिज कर रही है।

फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान बातचीत करेगा या फिर स्थिति और बिगड़ेगी। क्या बीएलए अपने अल्टीमेटम पर अमल करेगा या फिर कोई नया रास्ता निकलेगा। इन सभी सवालों के जवाब अगले 24 घंटे में सामने आ सकते हैं।

हिंद महासागर की सुरक्षा पर बड़ा फैसला, 15 देशों ने मिलकर तैयार किया नया सिक्योरिटी प्लान!

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Goa Maritime Conclave 2026

Goa Maritime Conclave 2026: गोवा में आयोजित गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2026 (जीएमसी-26) में कई देशों में सहमति जताई है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा अब किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि यह सभी देशों की साझा चुनौती बन चुकी है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित इस बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में 15 देशों के नौसेना प्रमुख और वरिष्ठ समुद्री विशेषज्ञ शामिल हुए।

यह कॉन्क्लेव गोवा के नेवल वॉर कॉलेज में आयोजित किया गया, जहां समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। इस बार की थीम थी- “कॉमन मैरिटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेज इन आईओआर – डायनामिक थ्रेट्स से निपटने के लिए लाइन्स ऑफ एफर्ट को आगे बढ़ाना।” आसान शब्दों में समझें तो यह बैठक इस बात पर केंद्रित थी कि बदलते समुद्री खतरों से मिलकर कैसे निपटा जाए।

इस कॉन्क्लेव का सबसे अहम संदेश यही रहा कि हिंद महासागर में बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए देशों के बीच बेहतर तालमेल, तेजी से जानकारी साझा करना और संयुक्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। (Goa Maritime Conclave 2026)

Goa Maritime Conclave 2026: भारत बना “कन्वीनर”

इस पूरे आयोजन में भारत की भूमिका एक “कन्वीनर” यानी सबको साथ लाने वाले देश के रूप में सामने आई। भारत ने न सिर्फ इस बैठक की मेजबानी की, बल्कि एक ऐसा मंच भी दिया जहां सभी देश खुलकर अपनी बात रख सकें और मिलकर समाधान निकाल सकें।

यह कॉन्क्लेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “महासागर विजन” (म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एक्रॉस रीजेंस) के तहत आयोजित किया गया। इसका मतलब है कि सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना। (Goa Maritime Conclave 2026)

भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि आज समुद्री खतरे तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ जानकारी साझा करना काफी नहीं है, बल्कि अब मिलकर कार्रवाई करने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, बेहतर जानकारी साझा करने की व्यवस्था और संयुक्त ऑपरेशन के जरिए समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है।

इस कॉन्क्लेव में बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड जैसे देशों के प्रमुख और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। (Goa Maritime Conclave 2026)

किन मुद्दों पर हुई सबसे ज्यादा चर्चा

कॉन्क्लेव में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, उनमें अवैध मछली पकड़ना, ड्रग तस्करी, समुद्री अपराध और अन्य ट्रांसनेशनल क्राइम शामिल थे।

विशेष रूप से “आईयूयू फिशिंग” यानी अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित फिशिंग को बड़ा खतरा माना गया। यह सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं करता, बल्कि कई बार सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाता है।

इसके अलावा ड्रग तस्करी और समुद्री रास्तों के जरिए होने वाले अपराधों पर भी गंभीर चिंता जताई गई। विशेषज्ञों ने कहा कि ये नेटवर्क अब ज्यादा संगठित और तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हो गए हैं। (Goa Maritime Conclave 2026)

Goa Maritime Conclave 2026

रियल टाइम जानकारी साझा करने पर जोर

कॉन्क्लेव में यह बात बार-बार सामने आई कि अगर समुद्र में होने वाली गतिविधियों की जानकारी समय पर साझा की जाए, तो कई खतरों को पहले ही रोका जा सकता है।

इसके लिए मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी समुद्री क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

पहले सत्र में चर्चा हुई कि अलग-अलग देशों के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसमें यह भी कहा गया कि सभी देशों के सिस्टम आपस में जुड़ें, ताकि किसी भी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। (Goa Maritime Conclave 2026)

क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग पर फोकस

दूसरे सत्र में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और क्षमता निर्माण पर चर्चा हुई। इसमें यह सुझाव दिया गया कि सभी देश अपने ट्रेनिंग संसाधनों को साझा करें और ज्यादा से ज्यादा संयुक्त अभ्यास करें। इससे न सिर्फ तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि एक-दूसरे के साथ काम करने की समझ भी बेहतर होगी।

विशेषज्ञों ने कहा कि लंबे समय तक समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा जरूरी है। यानी सिर्फ बैठकें करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्थायी सिस्टम बनाना होगा। (Goa Maritime Conclave 2026)

Goa Maritime Conclave 2026
Former CNS Admiral Arun Prakash

पूर्व नौसेना प्रमुख का अहम सुझाव

कॉन्क्लेव में पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा कि आज के समय में समुद्री सुरक्षा के लिए तीन चीजें सबसे जरूरी हैं- इनमें रियल टाइम जानकारी, मजबूत समन्वय और लगातार क्षमता विकास है।

उन्होंने यह भी कहा कि आईयूयू फिशिंग और ड्रग तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। (Goa Maritime Conclave 2026)

सभी देशों ने जताई साझा प्रतिबद्धता

कॉन्क्लेव के अंत में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बात रखी और इस बात पर सहमति जताई कि समुद्री सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना ही एकमात्र रास्ता है।

सभी देशों ने यह माना कि हिंद महासागर क्षेत्र की स्थिरता तभी संभव है जब सहयोग, भरोसा और साझा जिम्मेदारी हो। (Goa Maritime Conclave 2026)

इस कॉन्क्लेव ने एक बार फिर यह दिखाया कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है।

भारत लगातार ऐसे मंच तैयार कर रहा है जहां अलग-अलग देश मिलकर काम कर सकें। हाल ही में आयोजित मिलन एक्सरसाइज और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के बाद यह कॉन्क्लेव भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। (Goa Maritime Conclave 2026)

क्यों अहम है यह कॉन्क्लेव

आज दुनिया में समुद्र का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा- तीनों के लिए समुद्र बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर समुद्र सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसी वजह से गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव 2026 जैसे मंच बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां देश मिलकर समाधान तलाशते हैं। (Goa Maritime Conclave 2026)

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