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इजरायल-ईरान युद्ध के बीच पीएम नेतन्याहू को लेकर उठ रहे सवाल, सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़

Where is Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई यूजर्स ने उनकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने दावा किया कि वीडियो में दिखाई दे रही तस्वीर असली नहीं है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बनाया गया है। हालांकि बाद में इन दावों को फैक्ट चेक करने वाली एजेंसियों और तकनीकी विशेषज्ञों ने गलत बताया है।

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वह ईरान के साथ जारी तनाव और क्षेत्रीय हालात पर टिप्पणी करते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसके स्क्रीनशॉट तेजी से शेयर किए जाने लगे और कुछ यूजर्स ने दावा किया कि नेतन्याहू के हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही हैं। (Benjamin Netanyahu)

Benjamin Netanyahu: सोशल मीडिया पर शुरू हुई अटकलें

वीडियो के वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि क्या यह वीडियो असली है या फिर इसे एआई की मदद से तैयार किया गया है। कुछ यूजर्स ने वीडियो के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि नेतन्याहू के हाथ में छह उंगलियां दिखाई दे रही हैं, जो सामान्य नहीं है। इसी आधार पर कई लोगों ने वीडियो को फर्जी बताया।

अमेरिकी कंजरवेटिव कमेंटेटर कैंडेस ओवेन्स ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि नेतन्याहू कहां हैं और उनके दफ्तर की ओर से एआई वीडियो क्यों जारी किए जा रहे हैं। उनके इस पोस्ट के बाद यह मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया और सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें फैलने लगीं।

कुछ अन्य यूजर्स ने भी इसी तरह के सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर वीडियो असली है तो फिर तस्वीर में छह उंगलियां क्यों दिखाई दे रही हैं। इस तरह के कई पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। (Benjamin Netanyahu)

एआई चैटबॉट ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर फैल रही इन अटकलों के बाद एक्स प्लेटफॉर्म के एआई चैटबॉट ग्रोक ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। चैटबॉट ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रही अतिरिक्त उंगली वास्तव में एक ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृश्य भ्रम है। यह कैमरे के एंगल और वीडियो के फ्रेम की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है।

ग्रोक ने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू के हाथ में सामान्य रूप से पांच ही उंगलियां हैं और वीडियो में ऐसा लगना केवल तस्वीर के एंगल और रोशनी के कारण हुआ है। चैटबॉट ने यह भी कहा कि वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिकॉर्ड किया गया था और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं है। (Benjamin Netanyahu)

नेतन्याहू की मौत की अफवाहों को भी बताया गलत

सोशल मीडिया पर वीडियो से जुड़ी चर्चा के दौरान कुछ पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और इसी वजह से एआई वीडियो जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को भी विभिन्न फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने गलत बताया है।

फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के अनुसार, इजरायली मीडिया और अन्य विश्वसनीय स्रोतों ने इन अफवाहों को निराधार बताया है। कई मीडिया संस्थानों ने स्पष्ट किया कि नेतन्याहू जीवित हैं और उनके बारे में फैल रही खबरें गलत जानकारी पर आधारित हैं। (Benjamin Netanyahu)

डिलीट किया ट्वीट

इस पोस्ट में दावा किया गया कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो गई है। पोस्ट करने वाले अकाउंट ने कहा कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स अकाउंट (@IsraeliPM) ने एक ट्वीट डिलीट कर दिया है और इसी वजह से यह खबर सामने आई है।

पोस्ट में यह भी लिखा गया कि पहले एक ट्वीट में बताया गया था कि इजरायल के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक फोन कॉल लेने के लिए बाहर चले गए थे और वापस आने पर वह काफी घबराए हुए दिखाई दे रहे थे।

Where is Benjamin Netanyahu

इसके बाद दावा किया गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिकों से कहा है कि वे केवल वेरिफाइड अपडेट्स पर ही भरोसा करें। (Benjamin Netanyahu)

हालांकि नीचे दिखाए गए स्क्रीनशॉट में प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम से एक बयान भी दिखाया गया है। उस कथित बयान में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति को लेकर फैल रही अफवाहों की पुष्टि नहीं हुई है। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करें।

बयान में यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और नेतन्याहू इजरायल की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। (Benjamin Netanyahu)

नेतन्याहू के परिवार को लेकर भी चर्चा

इस पूरे विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर नेतन्याहू के परिवार को लेकर भी चर्चा होने लगी। कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि उनके बेटे यायर नेतन्याहू ने 9 मार्च के बाद एक्स पर कोई पोस्ट नहीं किया है। इसी आधार पर कई तरह की अटकलें लगाई गईं।

हालांकि इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। इसके बीच नेतन्याहू की पत्नी सारा नेतन्याहू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इंटरव्यू से जुड़ा बयान साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि देश में कई तरह की राजनीतिक चुनौतियां हैं, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है।

सारा नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि बहुत से लोग वर्षों से जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उन्हें समझना आसान नहीं है। उन्होंने लिखा कि जनता का प्यार और समर्थन उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। (Benjamin Netanyahu)

फैक्ट चेक में दावे निकले गलत

सोशल मीडिया पर फैल रही इन खबरों के बाद कई फैक्ट चेक संगठनों और मीडिया संस्थानों ने वीडियो की जांच की। जांच में पाया गया कि वीडियो में दिखाई देने वाली अतिरिक्त उंगली वास्तव में कैमरे के एंगल और तस्वीर के फ्रेम की वजह से भ्रम की स्थिति बनी।

फैक्ट चेक रिपोर्ट्स के अनुसार, नेतन्याहू से जुड़ी मौत की अफवाहों या वीडियो के एआई से बनाए जाने के दावों का कोई प्रमाण नहीं मिला है। विशेषज्ञों ने कहा कि सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरों या वीडियो के छोटे हिस्सों को गलत तरीके से समझकर अफवाहें फैल जाती हैं।

इस मामले में भी वायरल स्क्रीनशॉट और अधूरी जानकारी के आधार पर कई तरह के दावे किए गए, जिन्हें बाद में गलत पाया गया। (Benjamin Netanyahu)

INS Taragiri: भारत का नया स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट अप्रैल में होगा नौसेना में शामिल, ब्रह्मोस-बराक से है लैस

INS Taragiri

INS Taragiri: भारतीय नौसेना को जल्द ही एक और आधुनिक युद्धपोत मिलने जा रहा है। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी अप्रैल के पहले सप्ताह में विशाखापत्तनम में नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल की जाएगी। इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। यह जहाज प्रोजेक्ट 17ए के तहत डेवलप नीलगिरी क्लास फ्रिगेट का हिस्सा है और भारतीय नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण युद्धपोत माना जा रहा है।

आईएनएस तारागिरी को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनने वाले सात फ्रिगेट्स में चौथा जहाज है। इसे 28 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इसके कमीशनिंग समारोह को पहले मार्च 2026 में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया गया है और अब इसे अप्रैल के पहले सप्ताह में आयोजित करने की तैयारी की गई है। (INS Taragiri)

INS Taragiri: प्रोजेक्ट 17ए में एडवांस वॉरशिप

प्रोजेक्ट 17ए भारतीय नौसेना का एक महत्वपूर्ण युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम है, जिसके तहत अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट्स डेवलप किए जा रहे हैं। इन जहाजों को नीलगिरी क्लास के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की जरूरतों के अनुसार नई तकनीक से लैस युद्धपोत तैयार करना है।

इस श्रृंखला का पहला जहाज आईएनएस नीलगिरी जनवरी 2025 में नौसेना में शामिल किया गया था। इसके बाद आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि अगस्त 2025 में सेवा में आए। अब आईएनएस तारागिरी इस सीरीज का चौथी फ्रिगेट है, जो जल्द ही नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। इसके बाद इस क्लास का पांचवां जहाज आईएनएस महेंद्रगिरि भी आने वाले समय में नौसेना में शामिल किया जाएगा। (INS Taragiri)

आधुनिक डिजाइन और स्टेल्थ तकनीक

आईएनएस तारागिरी को आधुनिक स्टेल्थ डिजाइन के साथ तैयार किया गया है। इसका कुल डिस्प्लेसमेंट 6700 टन से अधिक है। इस जहाज में कम से कम 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिससे भारत की रक्षा निर्माण क्षमता को भी मजबूती मिली है।

इस फ्रिगेट के डिजाइन में कई ऐसी तकनीकों का उपयोग किया गया है जो इसे दुश्मन के रडार और सेंसर से छिपाने में मदद करती हैं। जहाज का हल यानी बाहरी ढांचा अधिक स्मूद और स्लीकर बनाया गया है। इसके अलावा इसमें एनक्लोज्ड मूरिंग डेक और कम इन्फ्रारेड सिग्नेचर जैसी विशेषताएं दी गई हैं। इससे जहाज की हीट और रडार पहचान कम हो जाती है और युद्ध की स्थिति में इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। (INS Taragiri)

आधुनिक हथियारों से लैस युद्धपोत

आईएनएस तारागिरी और इसकी अन्य सिस्टर शिप्स को आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। इस जहाज में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली लगाई गई है, जो समुद्र और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को तेजी से निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसमें बराक-8 लॉन्ग-रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम भी लगाया गया है, जो हवाई खतरों से जहाज की सुरक्षा करता है।

जहाज में 76 मिलीमीटर की नौसैनिक गन भी लगाई गई है, जिसे लाइसेंस के तहत भारत में बनाया गया है। इसके अलावा इसमें टॉरपीडो और एंटी-सबमरीन हथियार भी मौजूद हैं, जिनका उपयोग समुद्र के अंदर मौजूद पनडुब्बियों के खिलाफ किया जा सकता है। इस युद्धपोत में आधुनिक रडार और सेंसर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो समुद्री क्षेत्र में निगरानी और लक्ष्य पहचान में मदद करते हैं। (INS Taragiri)

निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

आईएनएस तारागिरी के निर्माण में इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक के तहत जहाज के अलग-अलग हिस्सों को पहले अलग-अलग मॉड्यूल के रूप में तैयार किया जाता है और बाद में उन्हें जोड़कर पूरा जहाज बनाया जाता है। इससे निर्माण प्रक्रिया तेज होती है और गुणवत्ता भी बेहतर रहती है।

इस तकनीक के कारण प्रोजेक्ट 17ए के जहाजों के निर्माण का समय भी कम हुआ है। उदाहरण के तौर पर पहले जहाज आईएनएस नीलगिरी को बनाने में लगभग 93 महीने लगे थे, जबकि आईएनएस तारागिरी का निर्माण करीब 81 महीनों में पूरा किया गया। (INS Taragiri)

पूर्वी नौसेना कमान में होगी तैनाती

आईएनएस तारागिरी को भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा, जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में है। यह कमान भारतीय महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालती है। इस फ्रिगेट के शामिल होने के बाद पूर्वी फ्लीट की सतह युद्ध क्षमता और मजबूत होगी।

प्रोजेक्ट 17ए के तहत बनने वाले फ्रिगेट्स भारतीय नौसेना के आधुनिक युद्धपोतों में शामिल हैं। इन जहाजों के निर्माण में देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े 200 से अधिक एमएसएमई उद्योगों ने भी योगदान दिया है। इसके माध्यम से स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी बने हैं। (INS Taragiri)

LAMITIYE-2026 में ट्राई-सर्विसेज ड्रिल, भारत और सेशेल्स की सेनाएं कर रहीं आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग पर फोकस

India–Seychelles Joint Military Exercise LAMITIYE-2026

Exercise LAMITIYE-2026: भारत-सेशेल्स संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘लामितिये-2026’ का 11वां संस्करण इन दिनों सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 10 मार्च से 22 मार्च तक सेशेल्स डिफेंस एकेडमी में चल रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेनाओं और सेशेल्स डिफेंस फोर्स के सैनिक मिलकर विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना, पेशेवर अनुभव साझा करना और रक्षा सहयोग को मजबूत करना है।

इस बार का लामितिये-2026 अभ्यास कई मायनों में खास है क्योंकि यह पहली बार ट्राई-सर्विसेज यानी तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के जवान शामिल हैं, जो सेशेल्स डिफेंस फोर्स के सैनिकों के साथ मिलकर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस अभ्यास में मुख्य रूप से सेमी-अर्बन क्षेत्रों में सब-कन्वेंशनल ऑपरेशंस और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों से जुड़े ऑपरेशंस पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। (Exercise LAMITIYE-2026)

India–Seychelles Joint Military Exercise LAMITIYE-2026

अभ्यास के दौरान कई पेशेवर चर्चाएं, लेक्चर, डेमोंस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ड्रिल्स आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य संयुक्त ऑपरेशनल प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना और दोनों देशों की सेनाओं के बीच अनुभव साझा करना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस यानी आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। इसमें भारतीय सेना के एक बड़े ऑपरेशन का केस स्टडी भी शामिल था, जिसमें ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटेलिजेंस आधारित टारगेटिंग और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय जैसे पहलुओं को समझाया गया।

अभ्यास के दौरान सैनिकों को अर्बन और सेमी-अर्बन इलाकों में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन यानी घेराबंदी और तलाशी अभियान की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसमें इलाके की योजना बनाना, सर्च तकनीक, भीड़ प्रबंधन और अलग-अलग सैन्य इकाइयों के बीच तालमेल जैसे विषय शामिल हैं। इन अभ्यासों का उद्देश्य मिशन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऑपरेशन को सफल बनाना है। (Exercise LAMITIYE-2026)

लामितिये-2026 अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऑपरेशनल डेमोंस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल ड्रिल्स भी हैं। सैनिकों ने क्लोज क्वार्टर बैटल और रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स का अभ्यास किया। इन ड्रिल्स में टैक्टिकल एंट्री तकनीक, कमरे पर नियंत्रण स्थापित करना और समन्वित हमले की रणनीति का अभ्यास कराया गया। दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर इन अभ्यासों को अंजाम दिया और संयुक्त टीमों के रूप में काम किया।

India–Seychelles Joint Military Exercise LAMITIYE-2026

अभ्यास के दौरान एक विशेष डेमोंस्ट्रेशन भी आयोजित किया गया जिसमें हाइजैक बस को रेस्क्यू करने की रणनीति दिखाई गई। इस अभ्यास में सैनिकों ने बंधक स्थिति से निपटने के लिए तेज प्रतिक्रिया, समन्वित कार्रवाई और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। (Exercise LAMITIYE-2026)

इसके अलावा अभ्यास में आधुनिक ऑपरेशनल क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। इसमें हेलीकॉप्टर के जरिए आपदा राहत अभियानों में मदद के तरीकों को दिखाया गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर की भूमिका जैसे कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, राहत सामग्री पहुंचाना और एरियल रेकॉन्सेंस पर जानकारी दी गई। साथ ही आपदा प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर भी चर्चा की गई, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी आधारित लॉजिस्टिक्स के उपयोग को समझाया गया।

सैन्य चिकित्सा अधिकारियों ने भी अभ्यास के दौरान बैटलफील्ड मेडिकल सपोर्ट और टैक्टिकल कॉम्बैट क्रिटिकल केयर से जुड़ी चर्चाएं कीं। इसमें घायल सैनिकों को तुरंत चिकित्सा सहायता देना, सुरक्षित तरीके से निकासी करना और मेडिकल संसाधनों के समन्वय जैसे विषय शामिल रहे। (Exercise LAMITIYE-2026)

लैंड बेस्ड ट्रेनिंग के साथ-साथ इस अभ्यास में समुद्री सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान दिया गया। सेशेल्स कोस्ट गार्ड और स्पेशल फोर्स ने विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीजर यानी VBSS प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। यह प्रक्रिया संदिग्ध जहाजों को रोकने और उनकी तलाशी लेने के दौरान अपनाई जाती है। इस डेमोंस्ट्रेशन में बोर्डिंग तकनीक, संयुक्त कार्रवाई और समुद्री कानून प्रवर्तन के तरीकों को दिखाया गया।

सैन्य प्रशिक्षण के अलावा सांस्कृतिक और शारीरिक गतिविधियां भी इस अभ्यास का हिस्सा हैं। दोनों देशों के सैनिकों ने योग सत्रों और आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन यानी AMAR में भाग लिया। इन गतिविधियों का उद्देश्य सैनिकों की शारीरिक फिटनेस और मानसिक मजबूती को बढ़ाना है। इसके साथ ही दोनों सेनाओं के बीच दोस्ताना माहौल बनाने के लिए एक फ्रेंडली फुटबॉल मैच भी आयोजित किया गया।

लामितिये शब्द सेशेल्स की क्रियोल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ “फ्रेंडशिप” यानी दोस्ती होता है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास कई वर्षों से भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा सहयोग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मौजूदा अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच पेशेवर संवाद, संयुक्त प्रशिक्षण और अनुभव साझा करने की प्रक्रिया जारी है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच ऑपरेशनल समझ और तालमेल को और मजबूत किया जा रहा है। (Exercise LAMITIYE-2026)

15 मार्च को जयपुर में पहली बार Soldierathon 2026, मिलिट्री स्टेशन में सैनिकों के सम्मान में दौड़ेगा शहर

Wonder Cement Jaipur Soldierathon 2026

Wonder Cement Jaipur Soldierathon 2026: वंडर सीमेंट जयपुर सोल्जरथॉन 2026 का पहला संस्करण 15 मार्च 2026 को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन गांडीव स्टेडियम में किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में धावक, फिटनेस प्रेमी और आम नागरिक एक साथ दौड़ लगाकर भारतीय सेनाओं के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देंगे। यह कार्यक्रम देशभक्ति और फिटनेस को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और साथ ही देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। जयपुर में होने वाले इस पहले संस्करण में अलग-अलग आयु वर्ग के धावकों, रनिंग कम्युनिटी, कॉरपोरेट प्रतिभागियों और युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। इस आयोजन को फिटनेस कम्युनिटी फिटिस्तान – एक फिट भारत की पहल के तहत आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य संदेश “रन विद सोल्जर्स – रन फॉर सोल्जर्स” रखा गया है।

दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए कई कैटेगरी रखी गई हैं। इनमें हाफ मैराथन यानी 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। रनिंग कम्युनिटी के एंबेसडर और पेसर पूरे कार्यक्रम के दौरान धावकों को मार्गदर्शन और सहयोग देंगे। प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जबकि सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।

यह दौड़ जयपुर मिलिट्री स्टेशन के अंदर आयोजित की जाएगी। यह एक सुरक्षित सैन्य क्षेत्र है जहां आमतौर पर नागरिकों की एंट्री सीमित रहती है। ऐसे में प्रतिभागियों को सेना के अनुशासित वातावरण के बीच दौड़ने का दुर्लभ अवसर मिलेगा। दौड़ के सभी रूट गांडीव स्टेडियम से शुरू होकर वहीं समाप्त होंगे। रेस के दौरान रास्ते में हाइड्रेशन पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां प्रतिभागियों को पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।

कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही पूरा हो चुका है। पंजीकृत प्रतिभागियों को फिटिस्तान ऐप के जरिए क्यूआर टिकट दिया गया है, जिसके आधार पर उन्हें एंट्री मिलेगी। कार्यक्रम के दिन सुबह जल्दी गेट खोले जाएंगे और सुरक्षा जांच के बाद प्रतिभागियों को मिलिट्री स्टेशन के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। पार्किंग की भी सीमित व्यवस्था की गई है।

इस आयोजन को टाइटल स्पॉन्सर के तौर पर वंडर सीमेंट सहयोग कर रहा है। इसके अलावा वंडर होम फाइनेंस, फेडरल बैंक और अन्य सामुदायिक पार्टनर भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आयोजकों के अनुसार यह दौड़ फिटनेस, अनुशासन और देशभक्ति की भावना को एक साथ जोड़ने वाला विशेष कार्यक्रम है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेने वाले हैं।

इस कार्यक्रम में मिजोरम के राज्यपाल वी.के. सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल मंजिंदर सिंह, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पदम सिंह शेखावत और वंडर सीमेंट के चेयरमैन अशोक पतनी भी शामिल होंगे।

आंध्र प्रदेश में बनेगा दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपबिल्डिंग सेंटर, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग करेगी तैयार

Autonomous Maritime Shipyard
Capt. Nikunj Parashar CEO, Sagar Defence Engineering with Andhra Pradesh’s Minister for Human Resources Development, IT, Electronics & Communications and Real Time Governance, Nara Lokesh Garu, has laid the foundation for the world's first autonomous maritime shipbuilding and systems centre in Andhra Pradesh

Autonomous Maritime Shipyard: समुद्री तकनीक और रक्षा निर्माण के क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुनिया का पहला ऑटोनॉमस मैरीटाइम शिपबिल्डिंग एंड सिस्टम्स सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना की आधारशिला 12 मार्च को रखी गई। यह परियोजना भारतीय रक्षा तकनीक कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डेवलप की जा रही है।

रक्षा समाचार इस मौके का खास गवाह बना। यह नया शिपयार्ड आंध्र प्रदेश के जुव्वलादिन्नी फिशिंग हार्बर में बनाया जाएगा। इस जगह की खूबी यह है कि यहां से सीधे समुद्र तक पहुंच उपलब्ध है। इससे जहाजों का निर्माण, लॉन्चिंग, परीक्षण और तैनाती एक ही जगह से की जा सकेगी। इस परियोजना को भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और समुद्री तकनीक को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। (Autonomous Maritime Shipyard)

Autonomous Maritime Shipyard: 29.58 एकड़ क्षेत्र में बनेगा आधुनिक शिपयार्ड

इस परियोजना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने जुव्वलादिन्नी फिशिंग हार्बर में कुल 29.58 एकड़ भूमि आवंटित की है। इस भूमि में लगभग 7.58 एकड़ वाटरफ्रंट क्षेत्र शामिल है, जबकि बाकी हिस्सा हार्बर क्षेत्र में आता है। समुद्र के पास होने के कारण यहां जहाजों के निर्माण और परीक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होंगी।

यह केंद्र एक मॉडर्न एंड इंटीग्रेटिड कैंपस के तौर पर डेवलप किया जाएगा। यहां जहाज निर्माण सुविधा, परीक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जहाज मरम्मत और रखरखाव सुविधा तथा विशेष प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। इससे आटोनोमस मैरिन सिस्टम्स के डिजाइन से लेकर परीक्षण तक की पूरी प्रक्रिया एक ही परिसर में संभव होगी। (Autonomous Maritime Shipyard)

अनमैन्ड मरीन टेक्नोलॉजी पर होगा फोकस

यह केंद्र मुख्य रूप से ऑटोनॉमस और अनमैन्ड मैरीटाइम सिस्टम्स के डेवलपमेंट पर काम करेगा। इसमें ऐसे जहाज और उपकरण बनाए जाएंगे जो कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ काम कर सकें।

यहां अनमैन्ड सरफेस वेसल्स (यूएसवी) यानी समुद्र की सतह पर चलने वाले मानवरहित जहाज विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल्स (एयूवी) भी बनाए जाएंगे जो समुद्र के अंदर काम करने वाले रोबोटिक सिस्टम होंगे।

इन तकनीकों का उपयोग समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा, समुद्री अनुसंधान और विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में किया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नेविगेशन सिस्टम, समुद्री सेंसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म भी विकसित किए जाएंगे। (Autonomous Maritime Shipyard)

Autonomous Maritime Shipyard
Capt. Nikunj Parashar, CEO of Sagar Defence Engineering, along with Andhra Pradesh’s Minister for Human Resources Development, IT, Electronics & Communications and Real Time Governance, Nara Lokesh, laid the foundation stone for the world’s first Autonomous Maritime Shipbuilding and Systems Centre in Andhra Pradesh.

रोबोटिक्स और एआई प्रोसेस-बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग

इस शिपयार्ड में पारंपरिक जहाज निर्माण से अलग आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यहां एआई आधारित शिपयार्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा जो डिजाइन, उत्पादन और परीक्षण प्रक्रियाओं का समन्वय करेगा।

निर्माण प्रक्रिया में रोबोटिक वेल्डिंग, ऑटोमेटेड कटिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 3डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग विशेष पुर्जों और स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में किया जाएगा।

साथ ही यहां डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके तहत जहाज और शिपयार्ड के डिजिटल मॉडल तैयार किए जाएंगे, जिनकी मदद से वास्तविक परीक्षण से पहले ही उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सकेगा। (Autonomous Maritime Shipyard)

समुद्र में वास्तविक परीक्षण की सुविधा

जुव्वलादिन्नी हार्बर के पास होने के कारण इस केंद्र को समुद्र में एक्चुअल टेस्ट करने की सुविधा भी मिलेगी। यहां विकसित किए गए जहाजों और सिस्टम्स का परीक्षण सीधे समुद्री वातावरण में किया जाएगा।

परीक्षण के दौरान जहाजों की ऑटोनॉमस नेविगेशन, ऑब्स्टेकल अवॉयडेंस और डॉकिंग क्षमता को जांचा जाएगा। इसके अलावा सेंसर और नेविगेशन तकनीकों का भी परीक्षण किया जाएगा।

इस तरह के परीक्षण से नए सिस्टम्स की विश्वसनीयता और कार्यक्षमता का आकलन किया जा सकेगा। (Autonomous Maritime Shipyard)

आंध्र प्रदेश सरकार करेगी मदद

इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार भी सहयोग कर रही है। आधारशिला समारोह में राज्य के मानव संसाधन विकास, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने हिस्सा लिया।

नारा लोकेश ने कहा कि यह परियोजना आंध्र प्रदेश की समुद्री तकनीक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के संस्थापक निकुंज पराशर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस परियोजना से राज्य के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

उन्होंने कहा कि भारत की करीब 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और आंध्र प्रदेश देश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऐसे में समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और तटीय समुदायों के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। (Autonomous Maritime Shipyard)

Autonomous Maritime Shipyard
Capt. Nikunj Parashar, CEO of Sagar Defence Engineering, along with Andhra Pradesh’s Minister for Human Resources Development, IT, Electronics & Communications and Real Time Governance, Nara Lokesh, laid the foundation stone for the world’s first Autonomous Maritime Shipbuilding and Systems Centre in Andhra Pradesh.

मैरीटाइम ऑपरेशंस में ऑटोनॉमस तकनीकों का बढ़ा इस्तेमाल

सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैप्टन निकुंज पराशर ने कहा कि यह प्रोजेक्ट समुद्री तकनीक के क्षेत्र में एक नया अध्याय साबित हो सकता है। उनके अनुसार दुनिया भर में मैरीटाइम ऑपरेशंस तेजी से ऑटोनॉमस तकनीकों की ओर बढ़ रहा है और यह केंद्र भारत को अगली पीढ़ी की अनमैन्ड मैरीटाइम सिस्टम्स को देश के भीतर डिजाइन करने, परीक्षण करने और निर्माण करने की क्षमता देगा।

उन्होंने यह भी बताया कि इस शिपयार्ड में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें रोबोटिक सिस्टम के जरिए ऑटोमेटेड वेल्डिंग, कटिंग, पेंटिंग और असेंबली जैसे कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा रोबोट और ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स की मदद से सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। विशेष पुर्जों और स्पेयर पार्ट्स के तेज निर्माण के लिए 3डी प्रिंटिंग तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा।

निकुंज पराशर ने कहा कि भारत की करीब 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और आंध्र प्रदेश देश की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ऐसे में समुद्री क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि और तटीय सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनके अनुसार यह परियोजना समुद्री तकनीक, रक्षा निर्माण और तटीय क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। (Autonomous Maritime Shipyard)

सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की स्थापना वर्ष 2015 में कैप्टन निकुंज पराशर और उनके सहयोगियों द्वारा की गई थी। कंपनी ने शुरुआत मुंबई में एक छोटे वर्कस्पेस से की थी। समय के साथ यह कंपनी रक्षा तकनीक क्षेत्र में काम करने वाली प्रमुख कंपनियों में शामिल हो गई।

कंपनी पुणे में स्थित अपने 10 एकड़ के रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग परिसर में विभिन्न प्रकार के स्वायत्त सिस्टम्स विकसित कर रही है। इनमें समुद्री, हवाई और जमीन पर काम करने वाले मानवरहित सिस्टम शामिल हैं।

कंपनी ने जेनेसिस नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी डेवलप किया है। यह तकनीक किसी भी जहाज को रिमोट, सेमी-ऑटोनॉमस या पूरी तरह ऑटोनॉमस मोड में ऑपरेट कर सकती है। (Autonomous Maritime Shipyard)

ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बढ़ावा

इस परियोजना से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस केंद्र के संचालन से 300 से 1,000 तक नौकरियां प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा इंजीनियर, तकनीशियन, जहाज डिजाइन विशेषज्ञ और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए भी अवसर उपलब्ध होंगे। इस सेंटर से न केवल ब्लू इकोनॉमी का विकास होगा बल्कि भारत को वैश्विक ऑटोनॉमस समुद्री टेक्नोलॉजी हब बनाने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, हार्बर सेवाओं और सहायक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। (Autonomous Maritime Shipyard)

मछुआरों के लिए भी होगा फायदा

इस परियोजना से स्थानीय मछुआरा समुदाय को भी फायदा मिलने की बात कही गई है। इस केंद्र में जहाजों की मरम्मत और रखरखाव की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे मछली पकड़ने वाली नौकाओं की मरम्मत जल्दी हो सकेगी।

इसके अलावा नई तकनीकों की मदद से रीयल टाइम मछली लोकेशन मैप्स, मौसम अलर्ट और समुद्री सुरक्षा सिस्टम जैसी सुविधाओं को भी विकसित करने की योजना है। इससे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सुरक्षा और कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकेगी। (Autonomous Maritime Shipyard)

भारत की समुद्री तकनीक क्षमता को बढ़ावा

यह केंद्र स्वदेशी समुद्री तकनीक के विकास में भूमिका निभाएगा। यहां विकसित होने वाले सिस्टम्स का उपयोग समुद्री निगरानी, अनुसंधान, आपदा प्रबंधन और विभिन्न औद्योगिक कार्यों में किया जा सकेगा। इस परियोजना के माध्यम से समुद्री तकनीक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम्स के क्षेत्र में नए अनुसंधान और विकास कार्य भी किए जाएंगे। (Autonomous Maritime Shipyard)

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित बोले- भारत को साझेदार नहीं, प्रतिद्वंद्वी मानता है चीन

India China Pakistan Strategic Challenge
Chief of Integrated Defence Staff Air Marshal Ashutosh Dixit addressed a special session in seminar on ‘Changing Dynamics in the Indian Neighbourhood’

India China Pakistan Strategic Challenge: एक तरफ जहां सरकार अब एक तय सीमा में चीन से आने वाली एफडीआई में 2020 के सख्त नियमों में ढील देने का फैसला कर रही है, तो वहीं दूसरी चीन भारत को साझेदार के रूप में नहीं बल्कि संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। यह कहना है चीफ ऑफ डिफेंस इंटिग्रेटेड स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित का। उन्होंने कहा कि एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने कहा कि आज भारत का पड़ोस वैसा नहीं है जैसा दस साल पहले था। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, और ढाका से काबुल तक रणनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं।

नई दिल्ली में बुधवार को आयोजित सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज (CENJOWS) की तरफ से आयोजित सेमिनार “चेंजिंग डायनेमिक्स इन द इंडियन नेबरहुड” में बोलते चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भारत का रणनीतिक माहौल पिछले दस सालों में तेजी से बदल गया है। कभी जो पड़ोस भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता था, आज वही क्षेत्र बड़ी शक्तियों की प्रतिस्पर्धा का मैदान बनता जा रहा है। ऐसे समय में भारत को अपने पड़ोस में होने वाले बदलावों को बहुत ध्यान से समझना और उसके अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी।

India China Pakistan Strategic Challenge: तेजी से बदल रहा है भारत का रणनीतिक पड़ोस

एयर मार्शल अशुतोष दीक्षित ने कहा कि भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत खास है। भारत की सीमाएं दो परमाणु हथियारों से लैस देशों चीन और पाकिस्तान से लगती हैं। इसके अलावा भारत के आसपास कई छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। वहीं अफगानिस्तान मध्य एशिया की ओर जाने वाला महत्वपूर्ण रास्ता है और आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा के लिहाज से भी अहम क्षेत्र माना जाता है।

उन्होंने कहा कि पहले हिंद महासागर को अपेक्षाकृत शांत क्षेत्र माना जाता था, लेकिन अब यहां बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। अब यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन चुका है। (India China Pakistan Strategic Challenge)

चीन की बढ़ती आक्रामकता बड़ी चिंता

उन्होंने कहा कि पिछले दस सालों में सबसे बड़ा बदलाव चीन की भूमिका में आया है। पहले चीन को क्षेत्रीय स्तर पर एक सावधान खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन अब वह अपने प्रभाव को आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है। चीन भारत को साझेदार के रूप में नहीं बल्कि संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है।

उन्होंने कहा कि भारत-चीन संबंधों में बड़ा मोड़ 2017 के डोकलाम गतिरोध के समय आया। इसके बाद 2020 की गलवान घाटी झड़प ने यह साफ कर दिया कि सीमा पर तनाव कितनी तेजी से बढ़ सकता है। इस घटना के बाद दोनों देशों ने हिमालयी सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए। आज इस पूरे इलाके में एक लाख से अधिक सैनिक मौजूद हैं।

उन्होंने कहा कि भारत-चीन के बीच करीब 3488 किलोमीटर लंबी हिमालयी सीमा अब केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सीमा नहीं रह गई है। यह अब एक बेहद संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र बन चुकी है जहां लगातार सैन्य दबाव बना हुआ है। (India China Pakistan Strategic Challenge)

बेल्ट एंड रोड परियोजना से चीन का घेरा

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। इस परियोजना के तहत चीन ने दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में कई बड़े निवेश किए हैं।

पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, बांग्लादेश में बंदरगाह परियोजनाएं, श्रीलंका में हंबनटोटा पोर्ट और मालदीव में बढ़ता प्रभाव, ये सभी मिलकर एक बड़े रणनीतिक नेटवर्क का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं।

एयर मार्शल दीक्षित के मुताबिक चिंता केवल किसी एक परियोजना की नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे मौजूद रणनीतिक सोच की है। हर पोर्ट, हर सड़क और हर निवेश एक बड़े रणनीतिक ढांचे का हिस्सा है। (India China Pakistan Strategic Challenge)

भारत को मजबूत करनी होगी तैयारी

आईडीएस चीफ ने कहा कि हाल के सालों में भारत और चीन के बीच कुछ बातचीत और समझौते भी हुए हैं। 2024 के बाद कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी और बातचीत के नए दौर शुरू हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद चीन अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है।

2025 में चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर सक्रिय हुआ और उसी साल एक बड़े सैन्य परेड के जरिए चीन ने अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन भी किया। साथ ही चीन ने रूस और ग्लोबल साउथ के कई देशों के साथ अपने संबंध भी मजबूत किए हैं।

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा वास्तविक है और आने वाले समय में यह दबाव कम होने वाला नहीं है। इसलिए भारत को भी अपनी तैयारी मजबूत करनी होगी।

उन्होंने कहा कि भारत को सीमा क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप करना होगा। सड़कों, सुरंगों और एयरफील्ड का निर्माण तेज करना जरूरी है। लक्ष्य यह है कि 2027 तक बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन की 100 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हों। (India China Pakistan Strategic Challenge)

क्वाड एलायंस को मजबूत बनाए रखना जरूरी

एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कहा कि भारत को क्वाड एलायंस जैसे सहयोगी ढांचे को भी मजबूत बनाए रखना होगा। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं, जो चीन की बढ़ती ताकत के संतुलन में भूमिका निभा सकते हैं।

बांग्लादेश का जिक्र करते हुए एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि यह उदाहरण है कि किस तरह एक भरोसेमंद पड़ोसी भी अचानक अनिश्चित दिशा में जा सकता है। (India China Pakistan Strategic Challenge)

बांग्लादेश में बदलती राजनीतिक दिशा

उन्होंने कहा कि भारत के लिए बांग्लादेश लंबे समय तक एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में वहां की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है।

2024 में शेख हसीना सरकार के हटने और नई सरकार के आने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में अनिश्चितता बढ़ी है। इसके साथ ही चीन के साथ बांग्लादेश के रिश्ते भी तेजी से मजबूत हो रहे हैं।

चीन ने बांग्लादेश में चटगांव इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक जोन और मोंगला पोर्ट विकास योजना जैसे बड़े निवेश किए हैं। इसके अलावा चीन ने बांग्लादेश को अपने बाजार में जीरो टैरिफ एक्सेस भी दिया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना भी शुरू हुई है। यह परियोजना चीन की कंपनी सीईटीसी के साथ मिलकर बनाई जा रही है।

इसके अलावा बांग्लादेश की सेना के लिए फोर्सेस गोल 2030 नाम का आधुनिकीकरण कार्यक्रम भी चल रहा है। इसके तहत बांग्लादेश नई पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की योजना बना रहा है। इसमें पाकिस्तान के जेएफ-17 थंडर फाइटर जेट का भी विकल्प शामिल है।

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि ये सभी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि बांग्लादेश अब भारत को अपनी सुरक्षा का स्वाभाविक साझेदार नहीं मान रहा। ये कदम किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि ऐसे पड़ोसी के हैं जो अब अपनी सुरक्षा नीति में नए विकल्प तलाश रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत को बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को संतुलित और समझदारी से आगे बढ़ाना होगा। कनेक्टिविटी परियोजनाएं जैसे अगरतला-अखौरा रेल लिंक जारी रहनी चाहिए और दोनों देशों को मिलकर नए सहयोग के रास्ते तलाशने चाहिए। (India China Pakistan Strategic Challenge)

पाकिस्तान की रणनीति में बड़ा बदलाव

भारत के लिए पाकिस्तान लंबे समय से एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहा है। एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि पाकिस्तान अब भी भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण नीति पर काम कर रहा है। आतंकवाद और सैन्य दबाव पाकिस्तान की रणनीति का हिस्सा बने हुए हैं। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रक्चर में भी बदलाव किए हैं।

ऑपरेशन सिंदुर के बाद पाकिस्तान ने अपनी सैन्य रणनीति में नए कदम उठाए। अगस्त 2025 में पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की घोषणा की। यह कमांड चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स की तर्ज पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य भारत के भीतर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की क्षमता बढ़ाना है।

इसके अलावा पाकिस्तान ने 2025 में अपने संविधान में संशोधन कर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया। इसके तहत तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की कमान एक व्यक्ति के हाथ में दी गई है।

इस बदलाव का मतलब है कि पाकिस्तान में मिलिट्री फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे, लेकिन इससे गलत फैसलों का जोखिम भी बढ़ सकता है।

भारत को बनानी होगी नई रणनीति

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारत को इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले भारत को अपनाा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना होगा। इसके लिए सड़कों, सुरंगों और एयरफील्ड का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। लक्ष्य है कि 2027 तक सीमा क्षेत्रों में 100 से अधिक परियोजनाएं पूरी की जाएं।

इसके साथ ही भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना होगा। विशेष रूप से ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता विकसित करना जरूरी है।

हिंद महासागर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा

एयर मार्शल दीक्षित के मुताबिक हिंद महासागर क्षेत्र भी अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। यहां बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। मालदीव, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में चीन की बढ़ती सक्रियता भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि भारत ने कई मौकों पर इन देशों की मदद करके अपना भरोसा मजबूत किया है। उदाहरण के तौर पर श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने उसे खाद्य सामग्री, ईंधन और आर्थिक सहायता दी।

पड़ोस की स्थिरता भारत की सुरक्षा से जुड़ी

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारत के पड़ोस में होने वाली हर अस्थिरता का असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। अगर किसी पड़ोसी देश में आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता या गृहयुद्ध होता है, तो उसका असर भारत की सीमाओं पर भी दिखाई देता है। इसलिए पड़ोस में स्थिरता बनाए रखना केवल कूटनीतिक जरूरत नहीं, बल्कि भारत के राष्ट्रीय हित से भी जुड़ा है।

पड़ोस के साथ भरोसे का रिश्ता जरूरी

एयर मार्शल दीक्षित ने कहा कि भारत को अपने पड़ोस के साथ भरोसे का रिश्ता बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में प्रतिस्पर्धा केवल युद्ध से नहीं होती। यह निवेश, बुनियादी ढांचे, तकनीक और आर्थिक सहयोग के जरिए भी होती है।

भारत को अपने पड़ोस में भरोसेमंद साझेदार के रूप में मौजूद रहना होगा। तभी भारत अपने क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा।

उन्होंने कहा कि भारत का पड़ोस कोई दूर की जगह नहीं है, बल्कि वही क्षेत्र है जहां से भारत की सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत को अपने पड़ोस के साथ मजबूत, संतुलित और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी। (India China Pakistan Strategic Challenge)

भारतीय सेना के डिप्टी चीफ बोले- AI से तेज हुए युद्ध के फैसले, लेकिन 10 प्रतिशत गलती भी पड़ सकती है भारी

AI in Modern Warfare
Lt Gen Vipul Shinghal, AVSM, SM, Deputy Chief indian army, IS&T, IDS, India at At the Synergia Conclave in New Delhi,

AI in Modern Warfare: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारतीय सेना डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल का कहना है कि युद्ध का स्वरूप भी पहले की तुलना में बिल्कुल अलग हो गया है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भविष्य के युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन अंतिम फैसला हमेशा इंसान यानी कमांडर को ही लेना होगा। वहीं, आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एडीजी मेजर जनरल सीएस मान का कहना है कि एआई सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत डेटा होती है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन सकती है।

AI in Modern Warfare: कमांडर ही लेता है अंतिम फैसला

नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय सिनर्जिया कॉन्क्लेव में “द एआई होराइजन: इंटेलिजेंट सिस्टम में भरोसे की कमी” विषय पर बोलते हुए भारतीय सेना के डिप्टी चीफ (इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी) लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल ने आधुनिक युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि तकनीक तेजी से बदल रही है और युद्ध का स्वरूप भी लगातार बदल रहा है, लेकिन इसके बावजूद अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी अभी भी इंसान यानी कमांडर की ही होती है।

लेफ्टिनेंट जनरल सिंघल भारतीय सेना में डिप्टी चीफ (इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी) लेफ्टिनेंट जनरल विपुल सिंघल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्होंने करीब 35 साल पहले सेना जॉइन की थी, तब हालात बिल्कुल अलग थे। उस समय ऑपरेशन रूम में कागज के नक्शे होते थे और सूचनाएं धीरे-धीरे अलग-अलग सोर्सेज से आती थीं। कभी टेलीफोन कॉल के जरिए, कभी किसी रिपोर्ट के जरिए या किसी नोट के जरिए जानकारी मिलती थी। अधिकारी इन सूचनाओं को नक्शे पर पिन लगाकर चिन्हित करते थे और फिर सारी जानकारी जोड़कर कमांडर को दी जाती थी। कमांडर उसी आधार पर फैसला निर्णय लेते थे कि आगे क्या कार्रवाई करनी है। (AI in Modern Warfare)

उन्होंने कहा कि उस समय फैसला लेने की प्रक्रिया धीमी थी और जानकारी भी सीमित होती थी। लेकिन धीरे-धीरे तकनीक बढ़ने लगी। कुछ साल बाद कंप्यूटर, डिजिटल प्रेजेंटेशन और बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम आने लगे। इससे जानकारी मिलने की गति बढ़ गई, लेकिन तब भी फैसला लेने की प्रक्रिया पूरी तरह इंसानों पर ही निर्भर थी। (AI in Modern Warfare)

एआई के कारण फैसले का समय हुआ कम

लेफ्टिनेंट जनरल सिंघल ने कहा कि आज युद्ध के मैदान में सबसे बड़ा बदलाव फैसला लेने के समय में कमी है। आज के हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब ऑपरेशन रूम में डिजिटल मैप्स, सैटेलाइट फीड, ड्रोन, सेंसर और सर्विलांस सिस्टम से लगातार जानकारी आती रहती है। कमांडर के सामने एक साथ कई सोर्सेज से डेटा पहुंचता है और एआई बेस्ड सिस्टम कुछ ही सेकंड में एनालिसिस करके सुझाव भी देने लगते हैं कि किस टारगेट पर कब और कैसे कार्रवाई करनी चाहिए।

ऐसी स्थिति में कमांडर के पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय होता है। यही कारण है कि एआई पर भरोसा करने और मानव निर्णय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। (AI in Modern Warfare)

एआई पर भरोसा करना क्यों चुनौती है

अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में यह भी मानकर चलना पड़ता है कि दुश्मन के पास भी लगभग वही जानकारी होती है जो हमारे पास होती है। इसलिए फैसला लेने की रफ्तार बहुत महत्वपूर्ण हो गई है।

लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि एआई पर पूरी तरह निर्भर होना भी खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम डेटा के आधार पर निर्णय सुझाते हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में डेटा हमेशा साफ और सही नहीं होता। धूल, धुआं, छलावा, दुश्मन की चाल और कई अन्य कारकों के कारण सेंसर और सिस्टम कभी-कभी गलत जानकारी भी दे सकते हैं।

अगर ऐसी स्थिति में एआई गलत निष्कर्ष निकाल ले तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अंतिम फैसला हमेशा इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एआई 90 प्रतिशत सही है तो भी बाकी 10 प्रतिशत गलती युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा जोखिम बन सकती है। (AI in Modern Warfare)

कमांडर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण

उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया कि मान लीजिए किसी इलाके में सेंसर को गतिविधि दिखाई देती है। एआई सिस्टम इसे दुश्मन की गतिविधि मान सकता है और हमला करने की सलाह दे सकता है। लेकिन एक अनुभवी कमांडर को महसूस हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर वह थोड़ा रुककर जांच करता है तो पता चल सकता है कि वहां नागरिकों की आवाजाही हो रही थी, जो अभी सिस्टम के डेटा में शामिल नहीं हुई थी। अगर कमांडर ने बिना सोचे एआई की सलाह मान ली होती तो निर्दोष लोगों को बड़ा नुकसान हो सकता था।

उन्होंने कहा कि एआई को केवल एक सहायक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, फैसला लेने वाला अंतिम साधन नहीं बनाना चाहिए। अंतिम जिम्मेदारी हमेशा कमांडर की ही होती है, क्योंकि युद्ध के फैसलों में इंसानों की जान दांव पर लगी होती है। (AI in Modern Warfare)

एआई सिस्टम के लिए कड़े मानक जरूरी

उन्होंने कहा कि जब एआई सिस्टम किसी वेपन सिस्टम से जुड़ जाते हैं तो वे खुद एक तरह से हथियार का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें भी वही ट्रायल और सर्टिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जिससे पारंपरिक हथियार गुजरते हैं। जैसे किसी मिसाइल या हथियार को सेना में शामिल करने से पहले कई चरणों के परीक्षण होते हैं, उसी तरह एआई सिस्टम को भी कठोर परीक्षण से गुजरना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सिस्टम युद्ध के मैदान में सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम करे।

तकनीक को बेहतर तरीके से समझें कमांडर

उप सेना प्रमुख ने कहा कि कमांडरों को भी तकनीक को बेहतर तरीके से समझना होगा। उन्हें यह जानना होगा कि एआई सिस्टम किस डेटा के आधार पर फैसले सुझा रहा है और उसका विश्लेषण कैसे किया गया है। अगर सिस्टम पूरी तरह “ब्लैक बॉक्स” की तरह होगा और उसके अंदर क्या चल रहा है यह समझ में नहीं आएगा, तो उस पर भरोसा करना मुश्किल होगा। इसलिए एआई सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा में शक्ति और धर्म साथ-साथ चलते हैं। इसका मतलब है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई का इस्तेमाल भी इसी सिद्धांत के साथ होना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य मानवता की रक्षा करना होना चाहिए, न कि उसे खतरे में डालना। (AI in Modern Warfare)

सिस्टम पर करना होगा भरोसा

वहीं, कॉन्क्लेव में बोलते हुए आर्मी डिजाइन ब्यूरो के एडीजी मेजर जनरल सीएस मान ने कहा कि आज दुनिया एक ऐसे दौर में है जिसे अक्सर ग्रे-जोन युद्ध कहा जाता है। इसमें खतरे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते, बल्कि साइबर स्पेस, इनफॉरमेशन सिस्टम और टेक्निकल सिस्टम तक फैल जाते हैं। ऐसे माहौल में एआई, ड्रोन, ऑटोनॉमस सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसी तकनीकें तेजी से सेना के काम का हिस्सा बन रही हैं।

मेजर जनरल मान ने कहा कि इन तकनीकों से सेना की क्षमता जरूर बढ़ती है, लेकिन एक बड़ी समस्या विश्वास की कमी है। युद्ध के समय सैनिक और कमांडर को सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा होना चाहिए। अगर उन्हें मशीन के फैसले पर भरोसा नहीं होगा, तो उस तकनीक का पूरा फायदा नहीं मिल पाएगा।

उन्होंने कहा कि सैन्य क्षेत्र में “ट्रस्ट” यानी भरोसे का मतलब सिर्फ तकनीक का सही काम करना नहीं है। असली भरोसा तब बनता है जब कमांडर और सैनिक यह महसूस करें कि वे युद्ध की स्थिति में मशीन के सुझाव पर भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि कई बार युद्ध के मैदान में फैसला कुछ ही सेकंड में लेना होता है और उसी पर सैनिकों की जान निर्भर करती है।

कई एआई सिस्टम “ब्लैक बॉक्स” की तरह

मेजर जनरल मान ने कहा कि कई रिसर्च बताती हैं कि मिलिट्री एआई सिस्टम पर अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाता। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत ऑपरेटर एआई आधारित सिस्टम पर पूरी तरह निर्भर होने में झिझक महसूस करते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कई एआई सिस्टम “ब्लैक बॉक्स” की तरह होते हैं। यानी वे निर्णय तो देते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करते कि उस निर्णय तक वे कैसे पहुंचे।

उन्होंने बताया कि एआई से जुड़ी मुख्य समस्याओं को तीन हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला है एक्सप्लेनबिलिटी, यानी सिस्टम अपने निर्णय का कारण समझा पाए। दूसरा है रॉबस्टनेस, यानी सिस्टम कठिन परिस्थितियों में भी सही तरीके से काम करे। तीसरा है ह्यूमन-एआई सहयोग, यानी इंसान और मशीन के बीच सही तालमेल। (AI in Modern Warfare)

डेटा पॉइजनिंग का शिकार हो सकता है एआई सिस्टम

मेजर जनरल मान ने समझाया कि अगर किसी एआई सिस्टम को गलत डेटा दे दिया जाए, जिसे डेटा पॉइजनिंग कहा जाता है, तो वह गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ड्रोन या सेंसर को दुश्मन द्वारा हैक कर लिया जाए, तो वह दोस्त और दुश्मन की पहचान गलत कर सकता है। इससे गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम की मजबूती यानी रॉबस्टनेस भी एक बड़ी चुनौती है। कई एआई सिस्टम अलग-अलग देशों के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सेट और ओपन सोर्स लाइब्रेरी पर आधारित होते हैं। अगर इनमें से किसी भी हिस्से में कमजोरी हो, तो पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। (AI in Modern Warfare)

एआई और इंसान के बीच संतुलन बनाना जरूरी

मेजर जनरल मान ने कहा कि एक सर्वे के अनुसार 60 प्रतिशत से ज्यादा सैनिक ऐसे मामलों में इंसान द्वारा लिया गया फैसला ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि एआई बेकार है, बल्कि यह बताता है कि एआई और इंसान के बीच संतुलन बनाना जरूरी है।

जनरल मान के मुताबिक एआई सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत डेटा होती है, लेकिन यही उसकी कमजोरी भी बन सकती है। एआई की एक और चुनौती डेटा से जुड़ी है। किसी भी एआई सिस्टम को काम करने के लिए बड़े पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है। लेकिन मिलिट्री एरिया में दुश्मन के हथियार, उपकरण और रणनीति से जुड़ा डेटा आसानी से उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में एआई मॉडल को सही ढंग से ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है।

उन्होंने बताया कि कई बार सेना को अपने ही डेटा के आधार पर मॉडल तैयार करना पड़ता है और बाकी चीजों को दुश्मन मानकर विश्लेषण करना पड़ता है। लेकिन इसमें भी जोखिम होता है, क्योंकि अगर मॉडल 90 फीसदी सही है तो बाकी 10 प्रतिशत गलती भी गंभीर परिणाम दे सकती है। (AI in Modern Warfare)

“ट्रस्टवर्दी एआई” बनाना जरूरी

मेजर जनरल मान ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए भरोसेमंद एआई सिस्टम विकसित करना जरूरी है। इसके लिए दुनिया भर में कई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में “ट्रस्टवर्दी एआई” यानी भरोसेमंद एआई को लेकर कई स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं।

इन ढांचों में कुछ मूल सिद्धांत तय किए गए हैं। इनमें विश्वसनीयता, मजबूती, सुरक्षा, पारदर्शिता और निष्पक्षता जैसे तत्व शामिल हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एआई सिस्टम सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से काम करें।

उन्होंने यह भी कहा कि एआई सिस्टम को साइबर हमलों के खिलाफ परखने के लिए विशेष परीक्षण किए जाने चाहिए। इससे यह पता चलेगा कि सिस्टम कठिन परिस्थितियों में कितना भरोसेमंद है।

एआई को लेकर हो लीगल फ्रेमवर्क 

मेजर जनरल मान ने आगे कहा कि कमांडरों को एआई सिस्टम की कार्यप्रणाली समझने का अधिकार होना चाहिए। जब कमांडर को यह पता होगा कि मशीन किस आधार पर फैसला दे रही है, तभी वह उस पर भरोसा कर सकेगा। उन्होंने कहा कि एआई के इस्तेमाल में एक लीगल फ्रेमवर्क भी जरूरी है। अगर युद्ध के दौरान एआई आधारित सिस्टम के कारण कोई गलती हो जाए, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, यह पहले से तय होना चाहिए। इससे कमांडर अनावश्यक कानूनी डर के बिना फैसले ले सकेंगे।

उन्होंने भरोसा जताया कि भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भविष्य में “मेड-इन-इंडिया” भरोसेमंद एआई सिस्टम सेना की ताकत को और मजबूत बनाएंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इन नीतियों को जमीन पर लागू करना है।

उनके अनुसार अगर सही तरीके से काम किया जाए तो एआई भविष्य में सेना के लिए एक शक्तिशाली और भरोसेमंद उपकरण बन सकता है। (AI in Modern Warfare)

भारतीय नौसेना को मिलेगा नया अंडरवाटर हथियार, जर्मन कंपनी TKMS भारत में बनाएगी आधुनिक हेवीवेट टॉरपीडो

Heavyweight Torpedo India

Heavyweight Torpedo India: जर्मनी की प्रमुख नौसैनिक कंपनी थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) और हैदराबाद स्थित भारतीय डिफेंस कंपनी वीईएम टेक्नोलॉजीज ने भारत में संयुक्त रूप से हेवीवेट टॉरपीडो बनाने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। दोनों कंपनियों के बीच हुआ यह टीमिंग एग्रीमेंट भारत में टॉरपीडो टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर और “मेक-इन-इंडिया” के तहत आधुनिक टॉरपीडो डेवलप करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समझौते के तहत देश में ही भारतीय नौसेना के लिए आधुनिक हेवीवेट टॉरपीडो का निर्माण किया जाएगा।

Heavyweight Torpedo India: भारत में बनेगा आधुनिक हेवीवेट टॉरपीडो

इस समझौते के तहत भारत में एक अत्याधुनिक हेवीवेट टॉरपीडो डेवलप और तैयार किया जाएगा। यह टॉरपीडो भारतीय नौसेना की मौजूदा पनडुब्बियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। टॉरपीडो एक ऐसा अंडरवाटर हथियार होता है जिसे पनडुब्बियों या युद्धपोतों से लॉन्च किया जाता है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है।

हेवीवेट टॉरपीडो आमतौर पर लंबी दूरी तक हमला करने और ज्यादा शक्तिशाली वारहेड ले जाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए आधुनिक नौसेनाओं के लिए यह एक बेहद महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। नई योजना के तहत इस टॉरपीडो को भारतीय नौसेना की मौजूदा सबमरीन फ्लीट के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। (Heavyweight Torpedo India)

हैदराबाद में होगा निर्माण

टीकेएमएस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट माइकल ओजेगोव्स्की ने इस समझौते को दोनों कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता टीकेएमएस और वीईएम के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। उनके अनुसार, इस सहयोग के माध्यम से टॉरपीडो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को नौसैनिक रक्षा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के जरिए वीईएम भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगी और भारत की तकनीकी स्वतंत्रता को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस प्रोजेक्ट में मुख्य उत्पादन जिम्मेदारी वीईएम टेक्नोलॉजीज संभालेगी। कंपनी हैदराबाद में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में टॉरपीडो के निर्माण की तैयारी करेगी। रॉ मटेरियल की खरीद से लेकर फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनल असेंबली तक का पूरा काम भारत में ही किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में यहां हर साल लगभग 500 टॉरपीडो तक बनाने की क्षमता विकसित की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ भारत को टॉरपीडो उत्पादन के क्षेत्र में भी मजबूत बना सकता है। (Heavyweight Torpedo India)

समझौते में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा

इस सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। टीकेएमएस की सहयोगी कंपनी एटलस इलेक्ट्रोनिक टॉरपीडो से जुड़ी महत्वपूर्ण तकनीक और सॉफ्टवेयर लाइसेंस वीईएम को उपलब्ध कराएगी। इससे भारतीय कंपनी को अत्याधुनिक टॉरपीडो टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिलेगी और वह इसे भारत में विकसित और उत्पादन कर सकेगी। जानकारों का मानना है कि इससे भारत की तकनीकी स्वतंत्रता बढ़ेगी और रक्षा उत्पादन में विदेशी निर्भरता कम होगी। (Heavyweight Torpedo India)

सितंबर 2025 में एमओयू हुआ था साइन

टीकेएमएस और वीईएम के बीच सहयोग की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। सितंबर 2025 में दोनों कंपनियों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) साइन किया गया था। उस समझौते में टॉरपीडो के डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और मॉडर्नाइजेशन पर काम करने की योजना बनाई गई थी। अब नया टीमिंग एग्रीमेंट उसी सहयोग का अगला चरण माना जा रहा है, जिसमें वास्तविक उत्पादन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की दिशा में आगे बढ़ा गया है। (Heavyweight Torpedo India)

भविष्य में बन सकता है जॉइंट वेंचर

दोनों कंपनियां इस सहयोग को आगे और भी बढ़ाने की योजना बना रही हैं। मध्यम अवधि में टीकेएमएस और वीईएम मिलकर एक जॉइंट वेंचर भी स्थापित कर सकते हैं। इस जॉइंट वेंचर का उद्देश्य भारतीय बाजार को लंबे समय तक उच्च गुणवत्ता वाले हेवीवेट टॉरपीडो उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ-साथ भविष्य में निर्यात के अवसर भी तलाशे जा सकते हैं। अगर भारत में बने टॉरपीडो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें दूसरे देशों को भी निर्यात किया जा सकता है। (Heavyweight Torpedo India)

भारतीय नौसेना को मिलेगा फायदा

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा भारतीय नौसेना को मिलेगा। फिलहाल कई महत्वपूर्ण हथियार सिस्टम्स के लिए भारत को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर टॉरपीडो का निर्माण भारत में ही शुरू हो जाता है तो नौसेना को समय पर हथियार उपलब्ध कराना आसान होगा। इसके अलावा रखरखाव, अपग्रेड और मरम्मत जैसे काम भी देश के भीतर ही किए जा सकेंगे। इससे ऑपरेशनल रेडीनेस यानी युद्ध के लिए तैयारी की क्षमता भी बढ़ेगी।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती  

यह परियोजना भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया पहल को भी मजबूत करेगी। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने पर सरकार लगातार जोर दे रही है। ऐसे सहयोग से भारत की रक्षा इंडस्ट्री को नई तकनीक, निवेश और रोजगार के अवसर मिलते हैं। इसके साथ ही देश की रणनीतिक स्वतंत्रता भी मजबूत होती है क्योंकि महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भरता कम हो जाती है।

टीकेएमएस दुनिया की प्रमुख नेवल डिफेंस कंपनियों में से एक है। कंपनी जर्मनी के कील, विस्मार और ब्राजील के इटाजाई जैसे शहरों में शिपयार्ड संचालित करती है और दुनिया भर में नौसैनिक तकनीक उपलब्ध कराती है। यह कंपनी पनडुब्बियों, युद्धपोतों, समुद्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा तकनीकों के क्षेत्र में काम करती है। करीब 185 सालों के अनुभव के साथ टीकेएमएस नेवल डिफेंस टेक्नोलॉजी में अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। (Heavyweight Torpedo India)

देश की सेवा के साथ फिटनेस में भी अव्वल, सेना की महिला डॉक्टरों ने 100 किमी रिले में दिखाया दम

Pinkathon Ultra Delhi
Col Richa Joshi - Top left , Lt Col Priyamvada Chaubey, Col Smitha Thadathil and Col Shivani Sangwan

Pinkathon Ultra Delhi: नई दिल्ली में आयोजित पिंकाथॉन अल्ट्रा दिल्ली में इस बार भारतीय सेना की चार महिला अफसरों ने शानदार प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया। खास बात यह है कि ये चारों महिला अधिकारी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज से जुड़ी हैं और इन्होंने 100 किलोमीटर रिले अल्ट्रा रन में भाग लेकर दूसरा स्थान हासिल किया।

यह प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 7 मार्च को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की गई थी। सुबह लगभग 5 बजे शुरू हुई इस अल्ट्रा रन में देशभर से बड़ी संख्या में महिला धावकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था।

इस पिंकाथॉन का आयोजन मशहूर फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन और उनकी पत्नी अंकिता कोनवार ने किया था। (Pinkathon Ultra Delhi)

Pinkathon Ultra Delhi: महिलाओं के लिए खास एंड्योरेंस रन

पिंकाथॉन अल्ट्रा को भारत के प्रमुख महिला एंड्योरेंस रनिंग इवेंट्स में से एक माना जाता है। इस प्रतियोगिता में अलग-अलग दूरी की कैटेगरी रखी गई थीं, ताकि अलग-अलग स्तर की धावक इसमें हिस्सा ले सकें। इस इवेंट में 50 किलोमीटर, 75 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सोलो और 100 किलोमीटर रिले जैसी अल्ट्रा दूरी की कैटेगरी शामिल थीं।

अल्ट्रा रनिंग आमतौर पर बेहद मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसमें लंबे समय तक लगातार दौड़ना पड़ता है। इसमें केवल शारीरिक ताकत ही नहीं बल्कि मानसिक मजबूती भी बहुत जरूरी होती है।

दिल्ली में आयोजित इस संस्करण में कई प्रोफेशनल रनिंग क्लब और अनुभवी रर्नस ने हिस्सा लिया था। ऐसे मुश्किल मुकाबले के बीच आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की चार महिला अफसरों ने शानदार प्रदर्शन किया। (Pinkathon Ultra Delhi)

100 किलोमीटर रिले कैटेगरी में लिया हिस्सा

इस प्रतियोगिता में चार महिला अधिकारियों की एक टीम ने 100 किलोमीटर रिले कैटेगरी में भाग लिया। रिले फॉर्मेट में पूरी दूरी चार हिस्सों में बांटी जाती है। हर धावक को 25 किलोमीटर दौड़ना होता है। इन चारों अधिकारियों ने मिलकर पूरी 100 किलोमीटर दूरी पूरी की।

दिल्ली की गर्मी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने बेहतरीन तालमेल और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया।

कुल 10 टीमों के बीच हुए मुकाबले में इनकी टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। दिलचस्प बात यह रही कि वे विजेता टीम से केवल चार मिनट पीछे रह गईं।

100 किलोमीटर जैसी लंबी और कठिन दौड़ में यह अंतर बेहद कम माना जाता है और इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। (Pinkathon Ultra Delhi)

इस टीम में शामिल थीं ये महिला अफसर

इस टीम में शामिल चारों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में बेहद अनुभवी और समर्पित प्रोफेशनल्स हैं। कर्नल शिवानी सांगवान इस टीम का हिस्सा थीं। वह आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में पैथोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स की सीनियर एडवाइजर हैं। अपने मेडिकल काम के साथ-साथ वह एक अनुभवी अल्ट्रा रनर भी हैं।

उन्होंने पहले भी कई कठिन दौड़ों में हिस्सा लिया है। वर्ष 2022 में “हंड्रेड डेज ऑफ रनिंग” प्रतियोगिता में उन्होंने पोडियम फिनिश हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 2024 में “बॉर्डर अल्ट्रा 100 किलोमीटर” दौड़ सफलतापूर्वक पूरी की थी। (Pinkathon Ultra Delhi)

उसी साल लद्दाख में आयोजित “खारदुंग ला चैलेंज 72 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन” में भी वह शीर्ष दस महिला धावकों में शामिल रही थीं। हाल ही में गुरुग्राम में आयोजित “ट्रेल-ए-थॉन 28 किलोमीटर” दौड़ में भी उन्होंने पोडियम स्थान हासिल किया।

इस टीम की दूसरी सदस्य कर्नल ऋचा जोशी हैं। वह ऑन्कोसर्जरी की सीनियर एडवाइजर हैं और कैंसर सर्जरी के क्षेत्र में काम करती हैं। अपने व्यस्त मेडिकल करियर के बावजूद वह फिटनेस के लिए समय निकालती हैं और कई हाफ मैराथन में पोडियम फिनिश हासिल कर चुकी हैं। (Pinkathon Ultra Delhi)

तीसरी सदस्य कर्नल स्मिता थडाथिल हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की अधिकारी हैं और कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में मैट्रन-इन-चार्ज के रूप में कार्यरत हैं। वह एक अनुभवी फुल मैराथन रनर हैं और लंबे समय से दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही हैं।

चौथी सदस्य लेफ्टिनेंट कर्नल प्रियंवदा चौबे हैं, जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में अधिकारी हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल प्रयागराज में तैनात हैं। वह भी एक मजबूत मैराथन और अल्ट्रा रनर के रूप में जानी जाती हैं।

उन्होंने कई प्रमुख रनिंग इवेंट्स में हिस्सा लिया है, जिनमें नई दिल्ली मैराथन, लद्दाख मैराथन और 55 किलोमीटर लेक-टू-लेक अल्ट्रा रन शामिल हैं। (Pinkathon Ultra Delhi)

अनुशासन और टीमवर्क की मिसाल

इन चारों अधिकारियों की उपलब्धि केवल एक खेल उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, मेहनत और टीमवर्क का शानदार उदाहरण भी है।

सैन्य सेवा में काम करने वाली इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां पहले से ही काफी मुश्किल होती हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपनी फिटनेस बनाए रखते हुए इतनी लंबी दूरी की दौड़ के लिए खुद को तैयार किया।

100 किलोमीटर रिले अल्ट्रा रन को पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए महीनों की तैयारी, नियमित अभ्यास और मजबूत मानसिक शक्ति की जरूरत होती है।

इन अधिकारियों ने यह साबित किया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो व्यस्त जीवन के बीच भी बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। (Pinkathon Ultra Delhi)

महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

पिंकाथॉन जैसे कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिलाओं में प्रोफेशनल एथलीट से लेकर आम कामकाजी महिलाएं भी शामिल होती हैं।

आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की इन अधिकारियों की उपलब्धि खास इसलिए भी है क्योंकि वे देश की सेवा करने के साथ-साथ खेल और फिटनेस में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। यह उपलब्धि देश की उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अपने व्यस्त जीवन के बावजूद फिट और सक्रिय रहना चाहती हैं। (Pinkathon Ultra Delhi)

पिंकाथॉन का उद्देश्य

पिंकाथॉन की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। इसका उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। आज यह भारत के सबसे बड़े महिला रनिंग इवेंट्स में से एक बन चुका है। इसमें छोटी दूरी से लेकर अल्ट्रा दूरी तक की दौड़ आयोजित की जाती हैं।

इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को यह संदेश दिया जाता है कि उम्र, काम या जिम्मेदारियां फिटनेस के रास्ते में बाधा नहीं बननी चाहिए। (Pinkathon Ultra Delhi)

समुद्र में फंसे जहाजों तक अब फटाफट पहुंचेगी मदद, P-8I विमान से DRDO और नेवी ने गिराया स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150

ADC-150 Air Droppable Container
ADC-150 Air Droppable Container

ADC-150 Air Droppable Container: भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना मंगलवार को एक खास परीक्षण किया। दोनों ने मिलकर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ‘एडीसी-150’ के इन-फ्लाइट रिलीज ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया। यह परीक्षण गोवा के तट से दूर समुद्र में 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया।

इन ट्रायल के दौरान कंटेनर को बोइंग पी-8आई पोसाइडन विमान से अलग-अलग ऊंचाई और परिस्थितियों में रिलीज किया गया। चारों ट्रायल सफल रहे, जिससे यह साबित हो गया कि यह सिस्टम वास्तविक ऑपरेशन में भी भरोसेमंद तरीके से काम कर सकता है।

यह स्वदेशी सिस्टम समुद्र में तैनात नौसैनिक जहाजों तक जरूरी सामान, मेडिकल सहायता और उपकरण तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा। (ADC-150 Air Droppable Container)

ADC-150 Air Droppable Container: क्या है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी-150

एडीसी-150 एक खास तरह का कंटेनर है, जिसे विमान से समुद्र में ड्रॉप करके जहाजों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। यह कंटेनर लगभग 150 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसका मतलब है कि इसमें मेडिकल सप्लाई, जरूरी स्पेयर पार्ट्स, टेक्निकल इक्विपमेंट, फूड पैकेट या अन्य जरूरी सामग्री रखकर सीधे समुद्र में मौजूद जहाज तक पहुंचाया जा सकता है।

जब यह कंटेनर विमान से छोड़ा जाता है, तो इसके साथ लगा पैराशूट खुल जाता है, जिससे यह धीरे-धीरे समुद्र की सतह पर उतरता है। बाद में जहाज के कर्मचारी इसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। इस कंटेनर का रंग चमकीला नारंगी रखा गया है और उस पर काले-पीले मार्किंग्स बनाए गए हैं ताकि समुद्र में इसे आसानी से देखा जा सके। (ADC-150 Air Droppable Container)

समुद्र के बीच जहाजों के लिए क्यों जरूरी है यह सिस्टम

समुद्र में कई बार जहाज लंबे समय तक तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर तैनात रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर किसी जहाज को अचानक किसी जरूरी सामान की जरूरत पड़ जाए, तो उसे तुरंत उपलब्ध कराना आसान नहीं होता।

अक्सर जहाजों को सप्लाई देने के लिए दूसरे जहाज भेजने पड़ते हैं या जहाज को खुद पोर्ट की ओर लौटना पड़ता है। इससे समय भी लगता है और ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकते हैं। (ADC-150 Air Droppable Container)

एडीसी-150 जैसे सिस्टम से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। अब विमान सीधे समुद्र के ऊपर पहुंचकर जरूरी सामान कंटेनर के जरिए ड्रॉप कर सकता है। इससे जहाज को तुरंत मदद मिल सकती है और उसका मिशन जारी रह सकता है।

इस प्रोजेक्ट में डीआरडीओ की कई लैबोरेट्री ने मिलकर काम किया है। इस पूरे प्रोग्राम की मुख्य जिम्मेदारी विशाखापत्तनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी के पास थी। कंटेनर के पैराशूट सिस्टम को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। वहीं बेंगलुरु के सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन ने इस सिस्टम को फ्लाइट क्लियरेंस और सर्टिफिकेशन दिया। जबकि हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने ट्रायल के दौरान इंस्ट्रुमेंटेशन सपोर्ट दिया। इन सभी संस्थानों के संयुक्त प्रयास से यह सिस्टम कम समय में तैयार किया गया। (ADC-150 Air Droppable Container)

पी-8आई विमान की क्षमता भी बढ़ेगी

जिस विमान से यह कंटेनर ड्रॉप किया गया, वह भारतीय नौसेना का बेहद एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। पी-8आई विमान को मुख्य रूप से लंबी दूरी की निगरानी, एंटी-सबमरीन वॉरफेयर और समुद्री गश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

अब एडीसी-150 के इस्तेमाल से इस विमान की भूमिका और भी बढ़ जाएगी। यह केवल दुश्मन की निगरानी ही नहीं करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर समुद्र में मौजूद जहाजों को सप्लाई भी पहुंचा सकेगा। इससे नौसेना की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी दोनों मजबूत होंगी। (ADC-150 Air Droppable Container)

इन परीक्षणों के दौरान कंटेनर को अलग-अलग ऊंचाई, गति और मौसम जैसी परिस्थितियों में रिलीज किया गया। इन सभी स्थितियों को इसलिए चुना गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक ऑपरेशन में भी यह सिस्टम सही तरीके से काम करेगा।

चारों ट्रायल सफल रहे और कंटेनर सुरक्षित तरीके से समुद्र में उतरा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सिस्टम भरोसेमंद है और नौसेना की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। वहीं, सभी डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल पूरे होने के बाद अब इस सिस्टम को जल्द ही नौसेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है।

वहीं, एडीसी-150 का डेवलपमेंट भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहले इस तरह के कई सिस्टम विदेशों से आयात करने पड़ते थे। लेकिन अब डीआरडीओ और भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक के जरिए ऐसा समाधान तैयार किया है जो भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुसार बनाया गया है। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि रक्षा तकनीक के क्षेत्र में देश की क्षमता भी मजबूत होगी। (ADC-150 Air Droppable Container)

समुद्री ऑपरेशन होंगे ज्यादा प्रभावी

विशेषज्ञों का मानना है कि एडीसी-150 जैसे सिस्टम से नौसेना के समुद्री ऑपरेशन और अधिक प्रभावी बनेंगे। समुद्र के बीच तैनात जहाजों को अब किसी भी आपात स्थिति में तेजी से सहायता मिल सकेगी। चाहे जहाज में टेक्निकल खराबी हो, किसी उपकरण की जरूरत हो या किसी सैनिक को तत्काल मेडिकल सहायता चाहिए हो, विमान के जरिए तुरंत सप्लाई भेजी जा सकेगी। इससे मिशन की निरंतरता बनी रहेगी और जहाजों को ऑपरेशन छोड़कर वापस लौटने की जरूरत भी कम होगी।

वहीं, भविष्य में इस तरह के एयर डिलीवरी सिस्टम को और भी एडवांस बनाया जा सकता है। आने वाले समय में बड़े पेलोड वाले कंटेनर, स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस आधारित ड्रॉप टेक्नोलॉजी विकसित की जा सकती है, जिससे कंटेनर को बिल्कुल सटीक स्थान पर गिराया जा सके। डीआरडीओ पहले से ही कई नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जो भारतीय सेना और नौसेना की लॉजिस्टिक क्षमता को और मजबूत बना सकती हैं। (ADC-150 Air Droppable Container)