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अब तक ज्यादातर सिस्टम ड्रोन को जाम करने या मार गिराने में एक्सपर्ट थे, लेकिन कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं जिनमें ड्रोन को सही सलामत पकड़ना ज्यादा उपयोगी होता है...

डॉर्नियर 228 एक ट्विन-टर्बोप्रॉप विमान है। यह हल्का लेकिन मजबूत विमान है, जो समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान, प्रदूषण निगरानी, तस्करी रोकने और अवैध मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है...

आरएफआई में नौसेना ने कंपनियों से जानकारी मांगी है जो ऐसी लैंड अटैक क्रूज मिसाइल उपलब्ध करा सकें, जिन्हें पनडुब्बियों से दागी जा सकें और जो जमीन पर दूर बैठे दुश्मन के अहम सैन्य ठिकानों को सटीकता के साथ निशाना बना सकें...

डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी डीएपी वह डॉक्यूमेंट है, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए बड़े हथियार, प्लेटफॉर्म, सिस्टम और उपकरण खरीदे जाते हैं...

इस प्रस्ताव के तहत भारतीय वायुसेना को कुल 114 मल्टी-रोल राफेल फाइटर जेट्स मिलेंगे। इनमें 88 सिंगल-सीटर विमान होंगे, जो सीधे कॉम्बैट मिशन में इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 26 ट्विन-सीटर जेट्स होंगे...

कैपिटल आउटले का बड़ा हिस्सा तीनों सेनाओं में बांटा जाएगा। अनुमान है कि इसमें से करीब 50 फीसदी नौसेना, 28 फीसदी थल सेना और 22 फीसदी वायुसेना को मिलेगा...

रक्षा मंत्री ने कहा- आज की दुनिया युवाओं को आराम बेच रही है। वीडियो गेम्स, फूड डिलीवरी और तमाम सुविधाएं जीवन को आसान बना रही हैं, लेकिन एनसीसी परेड, ड्रिल और कैंप के जरिए युवाओं को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है...

ड्रोन के ऑटोपायलट मॉड्यूल, सिम्युलेटर, फील्ड प्रोग्रामर, पावर इंटरफेस और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की भी गहनता से जांच होगी...

रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल के तहत यह प्रोजेक्ट 8 सितंबर 2025 को शुरू किया गया था और इसमें करीब 1.90 लाख स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया...

रक्षा मंत्रालय ने 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और उनसे जुड़ी एक्सेसरीज की खरीद के लिए 2,770 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये हथियार भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों को दिए जाएंगे...

आज की जंग में दुश्मन सबसे पहले जीपीएस जैमिंग और साइबर अटैक करता है। सेना इसलिए चाहती है कि ड्रोन सिर्फ जीपीएस पर निर्भर न रहे। ड्रोन को जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो और नाविक, चारों सिस्टम इस्तेमाल करने होंगे...

सीएजी ने ये भी बताया कि देश में बन रहे हथियार और स्पेयर पार्ट्स की जो सप्लाई ऑर्डर दी गई थी, उनमें से लगभग 30 फीसदी प्रोजेक्ट्स बीच में ही रद्द करने पड़े। ये प्रोजेक्ट्स आर्मी के डायरेक्टरेट ऑफ इंडिजिनाइजेशन (डीओआई) के तहत चल रहे थे...