OP Demo: The parachute of two Marine Commands entangled during the Navy de Riharsal in Visakhapatnam, Naval Boat saved lives

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Friday, January 3, 2025, 4:11 pm

OP Demo: Navy MARCOS' Parachutes Entangle During Visakhapatnam Rehearsal, Rescued by Naval Boat

OP Demo: A big Hadsa was set up during the Indian Naval Operational Demo Rehearsal on Ramkrishna Beach of Visakhapatnam. The two MARCOS of the navy (Maryn Commando) fell into the sea after the parachute entangled in the young sky. The incident took place in the presence of the audience, but the relief pointed out that both the young men were left safe. Let Markos commandos count in the country’s most commandos.

OP Demo: What happened during the accident?

The sources pointed out that the accident occurred during the preparations of the Eastern Naval Command (ENC), which was supposed to be today and with Chief Minister of Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu Chief Guest. During the rehearsal, both young people were descending down through the parachute by different directions. A young man performed with the national flag, while the second parachute was first entangled with the young man. Both the young men fell into the sea while losing the height faster.

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The video of the event can be seen clean that both young men were trying to control their speed despite the parachute tangle, but their speed was quite fast. However, the Naval Rescue team, deployed on the incidental, secured the two seals while taking action immediately. Fortunately, the nearby vertical rescue boats immediately reached the placentaal and took both the seals safely.

After the event, the Navy immediately executed the Rescue operation. The Navy has also clarified that the demo program will be held at the scheduled time despite the event.

भारतीय नौसेना ने इस घटना के बाद सुरक्षा उपायों की समीक्षा का भरोसा जताया है। नौसेना ने कहा है कि आगामी कार्यक्रम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया जाएगा।

दर्शकों में मचा हड़कंप

यह घटना उस वक्त हुई जब रिहर्सल देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बीच पर मौजूद थे। दर्शकों में कुछ समय के लिए हड़कंप मच गया, लेकिन जब यह पुष्टि हुई कि जवान सुरक्षित हैं, तो माहौल शांत हो गया। इस घटना के बाद भी दर्शकों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह बरकरार है। नौसेना का यह ऑपरेशनल डेमो हर साल बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करता है।

नेवी डे पर होता है OP Demo

विशाखापत्तनम में नेवी डे के अवसर पर होने वाला यह ऑपरेशनल डेमो नौसेना की ताकत और अनुशासन का प्रदर्शन करता है। इसमें नौसेना के उन्नत युद्ध कौशल, जैसे हाई-स्पीड युद्धपोतों का संचालन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स की उड़ानें, एम्फीबियस असॉल्ट, लाइव स्लिदरिंग ऑपरेशन्स और MARCOS जवानों द्वारा कॉम्बैट फ्री फॉल शामिल हैं।

इस कार्यक्रम में नौसेना के अनुशासन और कला का प्रदर्शन करने के लिए सी कैडेट्स कॉर्प्स का हॉर्न पाइप डांस और ईस्टर्न नेवल कमांड बैंड द्वारा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी आयोजित की जाएगी।

MARCOS को मरीन कमांडो फोर्स के नाम से भी जाना जाता ह। यह भारतीय नौसेना की स्पेशल फोर्स यूनिट है। ये जवान पानी, जमीन और हवा में ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस घटना में इनकी त्वरित प्रतिक्रिया और नौसेना के बचाव दल की कुशलता ने यह साबित किया कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षम हैं।

4 दिसंबर को नेवी डे

हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। 1971 के भारत-पाक युद्ध में कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना की जीत को याद करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। नेवी डे पर ऑपरेशन डेमो आयोजित किया जाता है, जिसमें नौसेना के अत्याधुनिक उपकरण, रणनीतियां और कौशल का प्रदर्शन किया जाता है।

Jashimuddin Rahmani: This Khunter Terrorist of Bangladesh came to India in December

By:

Harendra Chaudhary

Friday, January 3, 2025, 2:56 pm

Jashimuddin Rahmani: Bangladeshi Terrorist's Secret India Visit Unveiled — Jashimuddin Rahmani

Jashimuddin Rahmani: Bangladesh’s notorious panic Jashimuddin ramani has been reveled. According to intelligence agencies, Rahmani visited India in the past days. Anserullah Bangla team (ABT) chief Jashimuddin Rahmani visited West Bengal.

During this time, he met the members of the sleeper cell associated with the Ansararullah Bangla team (ABT). Sources say that Rahmani is preparing to carry out a large plot in India. After the collapse of the government of Bangladesh’s former Prime Minister Sheikh Hasina, the interim government had released Rahmani from jail. Rahmani was arrested for the murder of a blogger in 2013.

Jashimuddin Rahmani: How to enter India?

Intelligence sources pointed out that panic jashimuddin has a deep connection with the Al-Qaida of Rahmani. His organization works on the gestures of Ansararullah Bangla Team (ABT). Bangladeshi Islamic radical Jashimuddin Rahmani had arrived in Murshidabad of West Bengal in the last week of December in 2024. He was in India about five hours in Murshidabad. During this time he met with members of the ABT sleeper cell and returned after a two-hour meeting at a secret place. Sources reported that Rahmani entered India through Kasba Border. He revived the Jews of ABT and took to an unknown place where the meeting was held.

ABT and Al-Qaida: Growing Hazard for India

Ansararullah Bangla Team (ABT) is becoming a constant threat for safety in India. This banned organization associated with the Indian subcontinent branch of Al-Qaida (AQIS) has increased concern for the intelligence agencies of India and Bangladesh from its activities over the past few years. A morning of May 2024, the security forces in Assam failed a large panic plot. The investigation showed that behind this plot was the hand of ABT. ABT has set up a network of sleeper cells in Assam and other North Eastern states. The aim of this network is to radicalize local youth and prepare them for panic activities.

According to intelligence reports, ABT has handed over Pakistan’s terror organisation with Lashkar-e-Taiba (LeT). Both are planning a massive attack in India. According to reports, both organizations have also raised training and weapons. In Bangladesh, ABT is long active. It was banned by Sheikh Hasina government in 2016. But since the marginal government falls, the organisation has re-intensified its activities. The impact of India is increasing from Bangladesh.

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Jashimuddin Rahmani: Bangladesh Want to Talibanization

According to the research of Safhi Mohammad Mostofa and Natalie J. Doyal, Ansararullah Bangla team (ABT) was originated as the collaborative organization of Al-Qaida in the Indian Subcontinent (AQIS). Its 3,000 Bangladeshi fighters fought against the US and NATO forces in Afghanistan. These people returned to Bangladesh with radical ideology. He was aimed at transforming Bangladesh into Talibanized Afghanistan. Under the same purpose, in 1992, Harkat-ul-Jaihad al-Islami Bangladesh (HuJIB) and Jamat-ul-Mujahidin Bangladesh (JMB) and Jagrat Muslim Janata Bangladesh (JMJB) were formed in 1992.

In 2005, JMB simultaneously exploded 459 bombs in 63 districts out of 64 of Bangladesh. These attacks flock the entire country. Then then the then government banned JMB and its senior leaders. Al-Qaida revamped his movement after the government’s hardening and weakening of Hujib and JMB. He continued his activities through organizations like Ansararullah Bangla Team (ABT) and Ansara Al-Islam (AAI) in Bangladesh.

Early members of ABT were inspired by Al-Qaida’s radical Preacher Anavar Al-Avlaki. Alamaki, who was killed in Yemen in 2011, was playing an important role in the propagation of Islamic terrorism.

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस्लामी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के प्रमुख जशीमुद्दीन रहमानी को इसी साल अगस्त में रिहा किया था। रहमानी को एक ब्लॉगर राजीब हैदर की हत्या में मदद करने और आतंकी संगठन अल-कायदा व उसके सहयोगी अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) का सक्रिय समर्थक होने का दोषी ठहराया गया था। रहमानी अगस्त 2013 से गाजीपुर स्थित काशिमपुर हाई-सिक्योरिटी सेंट्रल जेल में बंद था। रहमानी को 2013 से 2016 के बीच सेक्युलर ब्लॉगरों और पत्रकारों की टारगेट किलिंग में शामिल पाया गया था। इन हत्याओं की जिम्मेदारी उनके संगठन एबीटी ने ली थी।

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एबीटी के आठ आतंकी तीन राज्यों से हुए थे गिरफ्तार

हाल ही में असम पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 17 और 18 दिसंबर को एक ऑपरेशन के दौरान तीन राज्यों से अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (ABT) के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक बांग्लादेशी आतंकी मोहम्मद शाद रादी उर्फ मोहम्मद शाब शेख को केरल से गिरफ्तार किया गया था। वह देशभर में स्लीपर सेल बनाने के लिए नवंबर में भारत आया था। इस ऑपरेशन के तहत दो आतंकियों, मिनारूल शेख और मोहम्मद अब्बास अली, को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया। वहीं, पांच अन्य नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मोजीबर रहमान, हमीदुल इस्लाम और एनामुल हक को असम से पकड़ा गया। सूत्रों ने यब भी बताया कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में जसीमुद्दीन शाद रदी के भाई सजीबुल के घर में ठहरा था। वहीं सजीबुल, मुस्तकीम से पूछताछ में सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। जसीमुद्दीन ने नउदा क्षेत्र में अपना ठिकाना बनाया था।

कर चुका है पश्चिम बंगाल को आजाद करने की मांग

हाल ही में जशीमुद्दीन रहमानी का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उसने भारत की अखंडता को चुनौती दी। इस वीडियो में रहमानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मोदी सरकार से बंगाल को आज़ाद कर, इसे स्वतंत्र घोषित करने की मांग की थी। रहमानी ने अपने विवादित बयान में भारत को “खंडित” करने और दिल्ली में “इस्लामी झंडा फहराने” की धमकी दी थी। यह वीडियो पिछले साल सितंबर के पहले सप्ताह में एक अस्पताल के वार्ड में शूट किया गया था, जिसमें रहमानी ने शेख हसीना के गिरने के एक महीने का जिक्र करते हुए “क्रांति” का संदर्भ अगस्त 5 को समाप्त हुए उन विरोध प्रदर्शनों से किया था, जिसके बाद शेख हसीना देश छोड़कर भाग गई थीं।

चीन के साथ “चिकन नेक” काटने की धमकी

रहमानी ने पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने और भारत के खिलाफ विभिन्न अलगाववादी आंदोलनों को समर्थन देने की बात कही थी। उसने कहा, “हम ममता बनर्जी से कहेंगे कि बंगाल को मोदी के शासन से आज़ाद करें और इसे स्वतंत्र घोषित करें।” चेतावनी देते हुए उसने कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के प्रति आक्रामक रुख अपनाया, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। “बांग्लादेश, सिक्किम या भूटान की तरह नहीं है। यह 18 करोड़ मुसलमानों का देश है।

उसने आगे धमकी दी कि अगर भारत ने कोई कदम उठाया, तो वह चीन की मदद से सिलिगुड़ी कॉरिडोर, जिसे “चिकन नेक” कहा जाता है, को काट देंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग होने और “स्वतंत्रता आंदोलन” में शामिल होने के लिए कहा। रहमानी ने कश्मीर को स्वतंत्रता के लिए तैयार होने का संदेश दिया था और पाकिस्तान व अफगानिस्तान से मदद से कश्मीर को आज़ाद करने की बात कही। उसने खालिस्तान आंदोलन का भी समर्थन करते हुए पंजाब में अलगाववाद को प्रोत्साहित करने की बात कही थी।

इससे पहले रक्षा समाचार ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने एक मालवाहक जहाज से 70 से ज्यादा प्रशिक्षित आतंकियों को बांग्लादेश भेजा था और ये सभी आतंकी कुछ देर बाद ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान, रोहिंग्या शरणार्थियों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में जमात-उल-मुजाहिदीन (JMB) को सक्रिय करने की कोशिशों में भी जुटा है। खुफिया सूत्रों ने बताया कि 13 नवंबर को कराची से आए एक कार्गो जहाज से 70 “अज्ञात पाकिस्तानी नागरिक” चटगांव बंदरगाह उतारे गए। ये सभी व्यक्ति कुछ ही घंटों में बिना किसी दस्तावेज़ और ट्रेस के गायब हो गए। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान अब रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल करके जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) को सक्रिय करने की योजना बना रहा है। खासकर उत्तर बांग्लादेश में बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी (BJI) के माध्यम से इस साजिश को अंजाम देने की तैयारी है।

बांग्लादेश से 70 पाकिस्तानी आतंकवादी हुए लापता!

इससे पहले रक्षा समाचार ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान ने एक कार्गो जहाज के जरिए 70 से अधिक प्रशिक्षित आतंकवादियों को बांग्लादेश भेजा, जो कुछ ही समय बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। खुफिया सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान अब रोहिंग्या शरणार्थियों का उपयोग कर बांग्लादेश में जमात-उल-मुजाहिदीन (JMB) को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है।

खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 13 नवंबर को कराची से आए एक मालवाहक जहाज से चटगांव बंदरगाह पर 70 “अज्ञात पाकिस्तानी नागरिक” उतारे गए। लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर, ये सभी लोग बिना किसी आधिकारिक दस्तावेज या ट्रेस के गायब हो गए। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान अब रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल करते हुए जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) को पुनः सक्रिय करने की योजना बना रहा है। यह साजिश खासकर उत्तर बांग्लादेश में, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी (BJI) के माध्यम से अंजाम देने की तैयारी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की इस रणनीति का उद्देश्य बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाना और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में असुरक्षा की स्थिति पैदा करना है। बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियां और अंतरराष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क इस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।

Explainer Army Day: Learn which city will be celebrated on 15th January this year. What is Army Day, the tradition of celebrating Army Day?

By:

Harendra Chaudhary

Friday, January 3, 2025, 12:10 pm

Explainer Army Day: Pune Gears Up for Historic January 15 Parade

Explainer Army Day: Indian Army Day will be organized in Pune on 15th January 2025. This is the first chance that Pune will host this prestigious event. Earlier the Army Day was held in Delhi, but the tradition of celebrating it in other cities began since 2023. Pune is the third city after Lucknow in Bengaluru and 2024 in 2023 which will be witnessing this historic event. Army Day will be organized at the Bombay Engineering Group (BEG) and Centre of Pune on 15th January.

Explainer Army Day: Why Choose Pune?

Pune has a special place in India’s defence history. It is not only called "Ex-Oxford", but also here is National Defence Academy (NDA) and Southern Command Headquarters. Pune is not only the centre of military leadership training, but also has many innovations on defence strategy. While Pune aims to bring the army closer to the public and honour those who have contributed to the country’s military. Choosing Pune is the initiative to connect the historical roots of the army with the present time.

Explainer Army Day: What would this time be on Army Day?

The Army Day 2025 will be organized for the first time in Pune, which will meet many new and unique advances. This time the program will be focused on three major topics: modernization, inclusiveness and public participation. The new indecents made in the field of the Army’s state-of-the-art weapons and technology in the Southern Command parade ground in Pune will be shown.

"This New Year, witness the military might and the future of the Indian Army! 🇮🇳ArmyDayParade Comes to Pune!
Get ready Last updated: 15-Jan 2025!@Adgpi @SpokespersonMoD © Copyright - 2010-2017 : All Rights Reserved. IndianArmy Home Ready ArmyDayParadePune… pic.twitter.com/PMKueduKAI
— Southern India January 1, 2017

It will also include the drone system developed under Pinaca Multiple Launcher Rocket System, Arjun Mk-1A Tank, K9 Vazra Howitzer and Make in India. Let it be part of the 2025 roadmap of the Indian Army’s mordenization, with emphasis on adopting modern techniques and promoting self-sufficiency.

In addition, the parade is the most special eight quadrupal unmanned ground vehicles (Q-UGV), also known as ‘Robotik Mulle’. These robotic mules have been developed by New Delhi-based Aeroark Private Limited. These tools can be run both tele-operable and autonomous methods. It is important that these are able to work harder areas and even in different weather conditions. In the first army campaigns, traditional mutes (cultures) played an important role in their strong stature and the ability to reach inaccessible areas, but in the future war strategy, these robotic mutes can play a huge role.

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While the participation of women on the Army Day will be a major attraction of the event. The army is constantly trying to increase the role of women and engage them in leadership roles. Under this initiative, the achievements of the women officers and soldiers will be given special attention to the message that the Indian Army looks at all the equal.

Cultural events will be organized by the Parachute Jumping, War exercises, and the Army Band to make the event even more special for the general public. The objective of these demonstrations is to inspire youth to build a career in the military and to enhance a sense of pride towards the army in the public.

पुणे का चयन इस आयोजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह शहर भारतीय सेना की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) और सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जैसी संस्थाओं के साथ पुणे मिलिट्री ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजी का एक बड़ा केंद्र है। इस आयोजन के माध्यम से सेना ने जनता के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने का प्रयास किया है।

Explainer Army Day: क्यों मनाया जाता है सेना दिवस?

सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, यह उस दिन की याद दिलाता है जब 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला था। यह दिन सैनिकों की वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के साथ-साथ सेना की राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान को बताता है। इन दिन सेना की वारता औऱ बलिदान को याद किया जाता है। वहीं, इस साल के कार्यक्रम में न केवल भारतीय सेना की ताकत और उपलब्धियों को दिखाया जाएगा, बल्कि इसे जनता के साथ जोड़ने के नए प्रयास भी किए जाएंगे।

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में रहता था। लेकिन आज़ादी के बाद, करियप्पा के नेतृत्व में सेना ने न सिर्फ अपनी स्वायत्तता हासिल की, बल्कि आधुनिक भारत की सुरक्षा और संरक्षा की नींव भी मजबूत की। 15 जनवरी का दिन इसी महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

शुरुआत में यह समारोह मुख्य रूप से दिल्ली में होता था, जहां करियप्पा परेड ग्राउंड (दिल्ली कैंट) में परेड और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बाद में, सेना दिवस की शोभा को देश के अन्य हिस्सों तक ले जाने के लिए इसे अलग-अलग शहरों में मनाया जाने लगा, ताकि देश की बाकी आम जनता भी सेना की बहादुरी और बलिदान के बारे में जान सके।

सेना दिवस पहली बार साल 2023 में दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया। उस वर्ष बेंगलुरु को चुना गया, जहां सेना दिवस का आयोजन बड़े ही भव्य पैमाने पर किया गया। बेंगलुरु के मिलिट्री इंस्टिट्यूशन्स और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जैसी संस्थाओं ने इस आयोजन को और खास बना दिया।

इसके बाद 2024 में लखनऊ को सेना दिवस की मेजबानी करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों की एक बड़ी आबादी रहती है। लखनऊ में सेना दिवस मनाने से इन पूर्व सैनिकों को भी सम्मान का अवसर मिला।

क्या है भारतीय सेना का 2025 का रोडमैप

भारतीय सेना ने 2025 के लिए आधुनिकरण और रणनीतिक तैयारियों पर आधारित एक व्यापक रोडमैप तैयार किया है। यह रोडमैप सेना की युद्धक क्षमता को बढ़ाने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और साइबर क्षमताओं को अपनाने पर जोर दिया गया है। इन तकनीकों का इस्तेमाल भविष्य की जटिल युद्ध स्थितियों में तेजी से निर्णय लेने और संचालन की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

लद्दाख और पूर्वोत्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन इलाकों में एडवांस सर्विलांस सिस्टम और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए तैनात सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने की योजना है।

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में नई योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों का जीवन स्तर बेहतर बनाना है।

‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत, सेना ने भारतीय स्टार्टअप्स और उद्योगों के साथ मिलकर स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। यह कदम आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा और रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करेगा।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेना ने सहयोग को बढ़ाने के लिए संयुक्त अभ्यास और ज्ञान-साझा करने के कार्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य वैश्विक सैन्य रणनीतियों को समझना और अपनी क्षमताओं को बेहतर करना है।

भारतीय सेना का यह रोडमैप बदलते समय और मॉर्डन वारफेयर की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इससे न केवल सेना की युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी बल्कि सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को भी प्राथमिकता मिलेगी।

Nimisha Priya Update: The new turn came into the Nimisha case, this country has extended the hand of help, said- The hanger will talk to the huths to avoid

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, January 2 Jan, 2025, 8:12 PM

Nimisha Priya Case: Iran Offers Help, Promises Talks with Houthis for Clemency

Nimisha Priya Update: यमन में हत्या के आरोप में मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा प्रिया में नया मोड़ आया है। अब इस मामले में ईरान ने मदद का भरोसा दिया है। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हम इस नर्स के मामले को उठाएंगे और जो कुछ भी कर सकते हैं, करेंगे।” वहीं ईरान के इस बयान से निमिषा प्रिया के परिवार और उसकी फांसी की सजा टालने के लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों में उम्मीद की नई किरण जगी है।

Nimisha Priya Update: ईरान का सहयोग क्यों है महत्वपूर्ण?

यमन में ईरान का प्रभाव और हूथी विद्रोहियों के साथ उसके करीबी संबंधों को देखते हुए, ईरान का समर्थन इस मामले में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ईरानी अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में माफी पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

भारत सरकार की कोशिशें

भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मामले में सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बयान में कहा, “हम निमिषा प्रिया की सजा से अवगत हैं। परिवार इस मामले में जरूरी विकल्प तलाश रहा है, और सरकार हर संभव मदद कर रही है।” विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, “हम यमन में निमिषा प्रिया को दी गई सजा से अवगत हैं। हमें जानकारी है कि प्रिया का परिवार इस मामले में प्रासंगिक विकल्पों की तलाश कर रहा है।

Explainer Nimisha Priya: कौन हैं निमिषा प्रिया और क्यों हो रही है उनकी फांसी की सजा पर चर्चा? क्या ब्लड मनी से बचेगी उनकी जान?

क्या है Nimisha Priya का मामला?

केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया को 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। यह मामला यमन के उन इलाकों में चल रहा है, जो हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण में हैं। हूथी नेतृत्व ने हाल ही में उनकी सजा की पुष्टि कर दी है।

निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई थीं और एक नर्स के रूप में काम कर रही थीं। वहां उन्होंने महदी के साथ साझेदारी में एक क्लिनिक खोला। लेकिन जल्द ही उनके रिश्ते खराब हो गए। महदी ने निमिषा के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और उन्हें प्रताड़ित किया।

ब्लड मनी: माफी का रास्ता

2020 में सना की अदालत ने निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि, उनके परिवार और वकीलों ने इस सजा के खिलाफ अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बावजूद, यमन के शरिया कानून के तहत “ब्लड मनी” (खून बहाने का मुआवजा) के जरिए माफी की संभावना अब भी बनी हुई है।

यमन में ब्लड मनी, जिसे अरबी में “दीया” कहा जाता है, एक पुरानी परंपरा है। इसके तहत आरोपी मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर अपनी सजा से राहत पा सकता है। इसी विकल्प के तहत निमिषा प्रिया का परिवार और उनके समर्थक अब महदी के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं।

मामले से जुड़े एक वकील ने बताया कि यदि महदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है, तो निमिषा की फांसी टल सकती है। हालांकि, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं, जिनमें समय और धन जुटाना सबसे बड़ी बाधा है।

निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी के रूप में 70 लाख रुपये की धनराशि जुटाने की पहल शुरू की है। यह प्रयास न केवल समय के खिलाफ है, बल्कि यह दर्शाता है कि मानवता और न्याय की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं।

समर्थन जुटाने की पहल

निमिषा प्रिया के समर्थन में भारत और विदेश में कई लोग सक्रिय हैं। धन जुटाने के लिए कैंपेन चलाए जा रहे हैं और इस मामले में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं। निमिषा के परिवार ने भारतीय नागरिकों और सरकार से मदद की अपील की है। उनकी मां ने कहा, “तलाल ने मेरी बेटी को झूठे कागजातों और बंदूक के दम पर प्रताड़ित किया। अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो उसकी जान चली जाएगी।”

परिवार का दावा है कि निमिषा ने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। उनकी मां ने कहा, “महदी ने हमारी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने हमारी बेटी को कैद कर रखा था और हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की।”

परिवार का यह भी कहना है कि निमिषा ने महदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन महदी के प्रभाव और यमन की व्यवस्था के कारण कोई कार्रवाई नहीं की गई। परिवार ने भारतीय समाज से अपील की है कि वे ब्लड मनी जुटाने और न्याय दिलाने के इस संघर्ष में साथ खड़े हों।

सोशल मीडिया पर #SaveNimishaPriya अभियान

निमिषा प्रिया की कहानी सामने आने के बाद, यह मामला पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया। उनकी फांसी की सजा ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिससे मानवाधिकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने उनकी रिहाई के लिए आवाज बुलंद की।

सोशल मीडिया पर #SaveNimishaPriya नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत लोगों से ब्लड मनी के लिए धन जुटाने की अपील की जा रही है। इस अभियान को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है, और हजारों लोग इसे शेयर कर अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं।

कई मानवाधिकार संगठनों ने भी निमिषा को माफी देने और उनकी सजा पर पुनर्विचार करने की मांग की है। वहीं, केरल के कई सामाजिक संगठनों ने राज्य और केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और निमिषा की जान बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएं।

लोगों का मानना है कि निमिषा ने जो किया, वह आत्मरक्षा का प्रयास था। उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। इस अभियान ने सामाजिक और कानूनी समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

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Harendra Chaudhary

Thursday, January 2 Jan, 2025, 2:59 PM

Republic Day Tickets: watch Republic Day Parade 2025 Starting at Rs 20!

Republic Day Tickets: इस साल 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड और 29 जनवरी को आयोजित होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि लोग इन टिकटों को ऑनलाइन और दिल्ली के विभिन्न काउंटरों से खरीद सकते हैं।

इस साल रक्षा मंत्रालय ने टिकट बिक्री में डिजिटल तकनीक का बेहतर उपयोग करने का निर्णय लिया है। ‘आमंत्रण’ मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से टिकट खरीदने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे लोगों को लंबी कतारों से बचने और आसानी से टिकट खरीदने का मौका मिलेगा।

डिजिटल माध्यमों के उपयोग से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि टिकट वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और टिकटों का दुरुपयोग रोका जा सके।

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Republic Day Tickets: ये हैं टिकटों की कीमतें

इस बार रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की कीमत काफी सस्ती और सुलभ रखी है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकट ₹20 और ₹100 में खरीदे जा सकते हैं।

बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल, जो 28 जनवरी को होगी, के टिकट ₹20 में उपलब्ध होंगे। वहीं, 29 जनवरी को होने वाले मुख्य बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए टिकट ₹100 में मिलेंगे। यह कीमतें सभी वर्गों के लोगों को इन ऐतिहासिक आयोजनों का हिस्सा बनने का मौका देती हैं।

टिकटों की बिक्री 11 जनवरी तक जारी रहेगी, जब तक हर दिन के लिए निर्धारित कोटा खत्म नहीं हो जाता।

Tickets for the Republic DayParade (January 26) & #BeatingRetreat (Jan 28 & 29) go on sale from Jan 02, 2025. Available online via Aamantran Portal (https://t.co/IWK0rkcp4i) & app, or at designated counters across Delhi. Prices: ₹20–₹100. Bring ID for entry.
Details:… pic.twitter.com/d8jhqll51D
— Ministry of Defence, Government of India January 1, 2017

Republic Day Tickets: कहां से खरीदें टिकट

टिकट खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in और ‘आमंत्रण’ मोबाइल ऐप की सुविधा दी है। यह ऐप मोबाइल सेवा ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप के लिए क्यूआर कोड भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।

दिल्ली में निम्नलिखित पांच जगहों पर टिकट खरीदने की सुविधा:
1. सेना भवन (गेट नंबर 2)
2. शास्त्री भवन (गेट नंबर 3 के पास)
3. जन्तर मंतर (मुख्य द्वार)
4. प्रगति मैदान (गेट नंबर 1)
5. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन (गेट नंबर 7 और 8)

इन स्थानों पर टिकट 2 जनवरी से 11 जनवरी के बीच सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक खरीदे जा सकते हैं।

चाहिए होगी फोटो आईडी

गणतंत्र दिवस और बीटिंग रिट्रीट समारोह में शामिल होने के लिए टिकट के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र की जरूरत होगी। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या किसी अन्य सरकारी पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा कारणों से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान सत्यापित हो सके। इसलिए, टिकट खरीदने के समय ही फोटो आईडी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी

कार्यक्रम और गणतंत्र दिवस का महत्व

गणतंत्र दिवस समारोह का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण की गौरवशाली यात्रा से जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और देश ने खुद को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।

इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का उद्देश्य हर नागरिक को यह याद दिलाना है कि भारत की विविधता में एकता और लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।

बीटिंग रिट्रीट की परंपरा:

बीटिंग रिट्रीट समारोह की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। यह परंपरा भारतीय सेना द्वारा अपनाई गई और आज इसे एक राष्ट्रीय आयोजन का रूप दिया गया है। यह समारोह 29 जनवरी को विजय चौक पर आयोजित किया जाता है, और इसमें भारतीय बैंड पारंपरिक और आधुनिक धुनों का प्रदर्शन करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए

गणतंत्र दिवस समारोह और इससे जुड़े कार्यक्रमों की जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल rashtraparv.mod.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।

रक्षा मंत्रालय ने इन आयोजनों के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब यह नागरिकों पर निर्भर है कि वे इन राष्ट्रीय आयोजनों का हिस्सा बनकर इस खास मौके को यादगार बनाएं।

Anti-Drone Ammunition: Indian Army, ZU-23 Anti-Aircraft Gun, ready to deal with ‘Drone Warfare’ will get the same in the country Updated ammunition

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, January 2nd, 2025, 1:19 PM

Anti-Drone Ammunition: Indian Army issued RFI for manufacturing of ZU-23 mm Anti-Drone ammunition

Anti-Drone Ammunition: The use of drones has been seen rapidly in recent wars around the world. Drones are able to weaken and accurately attack the enemy’s air defense system due to small size, low cost and advance technology. The Indian Army is now preparing large to deal with these threats. The Ministry of Defence has released the Request for Proposal (RFI) for supply of 23mm anti-drone ammunition from Indian industries. (RFI) is released. The Indian Army has now been raised in large preparations to deal with air hazards such as drones and loiteringmissions.

What is ZSU-23-4 Shilka Anti-Aircraft Gun

ZSU-23-4 Schillka Weapon System is an automatic anti-aircraft gun system, designed by the Soviet Union. It has an autobiotic cannon (2A7) of four 23 mm, which can fire faster and fall off air hazards such as fighter planes, helicopters and drones flying at low altitudes. Its effective firing range is 2.5km and the firing speed can reach 4,000 rounds per minute.

The Schillka system has in-built radar and electro-optical fire control system, which can track the goals of the enemy at any time of day and night. It can be mounted on any cart, allowing it to be easily positioned in places with border areas and height.

Anti-Drone Ammunition: What is ZU 23mm System

The ZU 23mm system is a double barrel anti-aircraft autocanon, considered the Russian origin. The whole name of it is "Gennitanaya Ustanovka". The Indian Army has about 470 ZU-23 systems, purchased from the Soviet Union and upgraded to India. This upgrade added electro-optical fire control system, which provides the ability to identify and accurately attack the enemy by tracking.

This system is capable of eliminating air hazards flying at low altitude. The way to do this is based on "Gas Operated Action". The weight of this autocanon is about 0.95 tons, while its length is 10 feet and the length of the barrel is 6.5 feet, which provides it with long-distance marching capacity. The width of the whole system is 9.5ft and height 4ft.

Indian Army: This historical photo disappeared from the office wall of the Army chief, former Officer Bole- Is the Government ignoring the glorious victory of the Indian Army?

This system requires two people to operate- a gunner and a commander. It is capable of staining 23mm caliber shells and minus can attack angles from 10 degrees to plus 90 degrees. Also, it can sneeze every direction of the enemy by walking 360 degrees.

This system maintains the ability to stain 2,000 tablets in one minute. Its shells are loaded into a belt of 50 rounds. Its marching distance is up to two kilometres, where it can attack with accuracy.

The ZU 23mm system can be mounted on any cart, allowing it to be easily positioned on the range. It can be transported to altitude locations by damaging the truck or loading into the plane.

There are systems deploying by drawing up 320 units of this system in India, while the rest are mounted on trucks. This versatile system is an important weapon for combating the enemy’s air hazards, which increases the forces of the army.

Anti-Drone Ammunition: Why should 23mm Anti-Drone ammunition?

The 23mm anti-drone ammunition is designed for use with anti-aircraft guns such as existing ZU-23 and Schillka weapon systems. But the possible average of hitting the existing ammunition that is stained is quite low. The lack of accuracy is due to the role of human beings in operating these guns. 23mm anti-drone ammunition is being prepared to meet this reduction, with modern technology will be used. In these anti-aircraft guns, 23mm armor piering insendary tracer (APIT) and High Explosive Insendary Traceer (HEIT) emission is used.

See here RFI released from the Army side

These ammunitions should be able to destroy small size and low radar cross-section drones. It will have higher "hit probability" than existing ammunition, making it more effective in morden warfare. The Indian Army has anti-aircraft guns such as ZU 23mm and Shilka weapon system, but the possible average of hitting the existing ammunition that is stained is low.

Anti-Drone Ammunition

The 23mm anti-drone ammunition is designed by taking into account the needs of the Indian Army and the challenges of the morden warfare. This ammunition can be used with existing weapons like ZU 23mm and Shilka system.

These ammunitions will have a proximity or timed fuse system, as soon as it reaches the drone it will be activated. Timed fuse will be programmed in advance so that it can explode on fixed distance (such as 1000m, 1500m, 2500m etc.). This will make it easier to destroy enemy drones.

The design of the pre-fragmented shell is designed in such a way that its fragments can cause maximum damage to the enemy drones by spreading to the large area. These fragments will be in reasonable size, number and density, which will increase the chances of destroying the drone.

While the shelf life of this ammunition should be at least 10 years. This means that it can be kept in storage without any malfunctions for a long time. This will also help in logistics and cost management of the Indian Army.

Also, it should be the merit of working perfectly in the temperature between the ammunition-30°C to +45°C. Also, it can be protected even in difficult conditions without any special storage system. It is extremely important to see India’s climate and military conditions.

Russia created the "Drone Killer" system

Tell ZSU-23-4 Schillka system is already used in the Russian army. Its firing range is 2.5km and it can fire faster. While looking at the ongoing war with Ukraine, Russia has launched the "Drone Killer" system. Russia has set up two 23mm anti-aircraft guns of the ZSU-23-4 Shilka system on BTR-82 vehicle to combat drones. This system is designed specifically for handling modern air hazards such as drones.

‘Make in India’ initiative boost

Under this motion of the Ministry of Defence, public sector companies (DPSUs) and private industries have been given a chance to introduce their solutions. The Ministry has urged companies to participate in and share technical information and proposal to meet the needs of the Indian Army.

The Indian Army has adopted a "Single Stage-to Bid System" for the project. This means that technical and commercial proposals will be credited into separate envelopes. All technical proposals will be evaluated by a Technical Evaluation Committee. While the last date for submission of RFI is 17 February 2025.

Indian Navy Warships: The new year will meet the Navy on the big court, on January 15 to the Navy. Three new warriors- Nilgiri, Surat and Waggshir

By:

Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

indian Navy warships: Nilgiri, Surat, Vaghsheer to Join Fleet on Jan 15

Indian Navy Warships: 15 January 2025 is going to become a historical day in Indian Navy history. The Navy fleet will consist of three state-of-the-art warships and submarines – ‘Nilgiri’, ‘Surat’ and ‘Wagshir’. The event will be held at the novice Dockyard in Mumbai. This is the first time when three major war platforms will be commissioned in the same day. Let’s know in detail about these three.

The new commissioned warships are the biggest 7,400 tonne of weighty guided-Missile distroer ‘Surat’. It comes after 6,670 tonne weight steelth frigate ‘Nilegiri’ and 1,600 tonne weighty submersible ‘Vagshir’. All of these are equipped with state-of-the-art sensors and powerful weapons that make them extremely dangerous for enemies. Recently Mumbai’s Mazgaon Dock (MDL) has handed Surat and Nilagiri to the Indian Navy.

Indian Navy Warships: Nilagiri (Project 17A Steelth Frigate)

Nilagiri is the first warship of the Indian Navy project 17A. This is the advance version of Shivalik Class Frigates and has been prepared with state-of-the-art steelth techniques. Its design is that it will be extremely difficult to hold it on the enemy radar.

‘नीलगिरी’ प्रोजेक्ट-17ए के तहत निर्मित हो रहे सात मल्टी-रोल फ्रिगेट्स में पहला है। इन अत्याधुनिक फ्रिगेट्स में से चार को मुंबई के मझगांव डॉक (MDL) में और तीन को कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) में तैयार किया जा रहा है। लगभग 45,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे इन फ्रिगेट्स को विशेष रूप से ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि इन्हें दुश्मन के लिए ट्रैक करना बेहद कठिन हो।

Indian Navy Warships: The new year for the Indian Navy will be special, two warships in 2025 and a submarine commission

‘नीलगिरी’ और इसके साथ के सभी सात फ्रिगेट्स को 2026 के अंत तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य है, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा में बड़ी मजबूती आएगी।

रडार से बचने की क्षमता। (Reduced Radar Signature)।
एडवांस सेंसर और वीपन सिस्टम।
हेलीकॉप्टर संचालन के लिए आधुनिक सुविधाएं, जिसमें सी किंग, चेतक, ALH और MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर शामिल
महिला अधिकारियों और नौसैनिकों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था।

Indian Navy warships: सूरत – प्रोजेक्ट 15बी का अंतिम डेस्ट्रॉयर

सूरत, प्रोजेक्ट 15बी के तहत चौथी और आखिरी स्टील्थ डेस्ट्रॉयर है। यह कोलकाता-क्लास डेस्ट्रॉयर (प्रोजेक्ट 15ए) का एडवांस वर्जन है। इसका डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रिया भी पूरी तरह से स्वदेशी है।

‘सूरत’ भारतीय नौसेना का पहला युद्धपोत है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से सुसज्जित है। इस आधुनिक युद्धपोत की तैनाती से नौसेना की संचालन क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। ‘सूरत’ के निर्माण में 72% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती प्रदान करता है। इसकी लंबाई 164 मीटर है और यह 4,000 नॉटिकल मील तक का सफर करने में सक्षम है।

यह शक्तिशाली युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बराक-8 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, 76mm सुपर रैपिड गन, और पनडुब्बी रोधी हथियार जैसे रॉकेट और टॉरपीडो से लैस है, जो इसे बेहद घातक और अद्वितीय बनाते हैं।

अत्याधुनिक हथियार और सेंसर से लैस।
लंबी दूरी तक दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले की क्षमता।
हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए एडवांस सुविधाएं।
दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों का पता लगाने और नष्ट करने की क्षमता

Indian Navy warships: वाग्शीर (स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बी)

वाग्शीर, कलवरी क्लास के तहत बनने वाली छठी और आखिरी पनडुब्बी है। इसे अत्याधुनिक स्कॉर्पीन डिजाइन पर बनाया गया है और यह एक बहुमुखी डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। इसका डिज़ाइन इसे बेहद शांत और दुश्मन के लिए खतरनाक बनाता है। इसे मझगांव डॉक और फ्रांस की नेवल ग्रुप के सहयोग से बनाया गया है।

‘वाग्शीर’ फ्रांसीसी डिजाइन पर आधारित स्कॉर्पीन या कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी को 23,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट-75 के तहत तैयार किया गया है। यह पनडुब्बी अत्याधुनिक तकनीक और स्वदेशी क्षमताओं का अद्भुत संगम है, जो भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाएगी।

भारत और फ्रांस फिलहाल तीन और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता वार्ता कर रहे हैं। योजना के अनुसार, पहली नई पनडुब्बी छह वर्षों में तैयार होगी, इसके बाद हर साल एक पनडुब्बी नौसेना में शामिल की जाएगी। यह कदम भारतीय नौसेना की दीर्घकालिक समुद्री रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

एंटी-सबमरीन और एंटी-सरफेस वारफेयर की क्षमता।
वायर-गाइडेड टॉरपीडो और एंटी-शिप मिसाइल।
क्षेत्र निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने की खूबी।
भविष्य में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन (AIP) तकनीक को शामिल करने की संभावना।
यह पनडुब्बी वायर-गाइडेड टॉरपीडो और एंटी-शिप मिसाइलों से लैस है, जो इसे समुद्र में बेहद खतरनाक बनाती हैं।

ये तीनों युद्धपोत और पनडुब्बी मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) , मुंबई में पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किए गए हैं। यह भारतीय रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी तकनीक की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है।

स्टील्थ तकनीक का फायदा

स्टील्थ तकनीक के उपयोग से युद्धपोतों और पनडुब्बियों की रडार पर पकड़ कम हो जाती है, जिससे वे दुश्मन के हमलों से सुरक्षित रहते हैं। नीलगिरि और सूरत में इस तकनीक का इस्तेमाल उनकी प्रभावशीलता को और बढ़ाता है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम

इन जहाजों पर महिला अधिकारियों और नौसैनिकों के लिए विशेष आवास की व्यवस्था की गई है। यह भारतीय नौसेना के महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रोजेक्ट 17 और 17A

शिवालिक क्लास (Project 17): 2000 के दशक की शुरुआत में, शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स को नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत आधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस थे।
प्रोजेक्ट 17A, शिवालिक क्लास का एडवांस वर्जन है, जिसमें स्टील्थ तकनीक और बेहतर डिज़ाइन शामिल हैं।

प्रोजेक्ट 15, 15A और 15B

1990 के दशक में दिल्ली क्लास (Project 15) के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद कोलकाता क्लास (Project 15A) और अब सूरत क्लास (Project 15B) को डिज़ाइन किया गया है। ये सभी डेस्ट्रॉयर अत्याधुनिक हथियार और सेंसर सिस्टम से लैस हैं।

स्कॉर्पीन पनडुब्बी परियोजना (Project 75)

कलवरी क्लास: फ्रांस की मदद से यह परियोजना शुरू हुई और भारत ने अब तक पांच स्कॉर्पीन पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की हैं। वाग्शीर छठी और अंतिम पनडुब्बी है।

Indian Navy Project-76 Large preparations percussion to China-Pakistan under the sea!

मार्च के पहले सप्ताह तक आएगा INS तुशील

भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए 3,900 टन वजनी रूसी निर्मित फ्रिगेट INS तुशील अपनी लंबी यात्रा पर है। यह फ्रिगेट बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होते हुए भारत आ रही है। अगले साल, मार्च-अप्रैल 2025 में, रूस से एक और फ्रिगेट INS तामल की डिलीवरी की जाएगी, जिससे नौसेना की क्षमता और बढ़ेगी। फिलहाल वह मोरक्को के कासाब्लांका पोर्ट पर है।

वर्तमान में भारतीय नौसेना 130 से अधिक युद्धपोतों और 251 विमानों व हेलीकॉप्टरों का संचालन कर रही है। इसके अलावा, देश के शिपयार्ड में 60 नए युद्धपोत और जहाज निर्माणाधीन हैं। भविष्य की योजना के तहत 31 और युद्धपोतों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सात नई पीढ़ी के फ्रिगेट, आठ कॉर्वेट और छह स्टील्थ डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां शामिल हैं।

2030 तक युद्धपोतों की संख्या में कमी का खतरा

हालांकि, मौजूदा बेड़े और निर्माण योजनाओं के बावजूद, 2030 तक भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की संख्या केवल 155-160 तक ही पहुंचने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण भारतीय शिपयार्ड में निर्माण की धीमी प्रक्रिया और पुराने युद्धपोतों का चरणबद्ध तरीके से सेवा से हटना है।

यह स्थिति नौसेना के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर तब जब क्षेत्रीय समुद्री ताकतें अपने बेड़ों का तेजी से विस्तार कर रही हैं। भारतीय नौसेना के सामने अब आवश्यकता है कि वह निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाए और अपनी दीर्घकालिक समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए।

The Indian Navy warships are renowned for their exceptional capabilities and strategic importance in the region. Their advanced technology and skilled crew make them a formidable force in maritime operations. With their presence, the Indian Navy upholds national security and contributes to maintaining peace in the waters.

Indian Armed Forces ADC Reform: The new year will be for the three forces gamechanger, will now become such ADC, learn what are Aides-de-Camp?

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Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

Indian Armed Forces ADC Reform: Under a significant administrative reform in the Indian Armed Forces, now personal staff officer i.e. AIDS-day-camp i.e. Aides-de-Camp (ADC) for the head of the Army, Naval and Air Force will now be appointed not by their own service, but from other services. The new system has been implemented from January 1 and has also accepted the heads of the three services. This step is taken to promote better coordination and mutual cooperation between the three forces.

Indian Armed Forces ADC Reform: What works ADC?

ADC i.e. personal staff officer’s work involves attending official meetings and programs of Chief, scheduling, correspondence and other administrative functioning. Now, when ADC is appointed from other services, it is expected that it will boost deeper understanding and cooperation between the services. Earlier, the traditionally service chief chose his ADC from his own service, often from the same units that had their personal engagement. Given the need for integrated approach in the Mordon Military Operations, this initiative is being considered a big step.

Indian Army: This historical photo disappeared from the office wall of the Army chief, former Officer Bole- Is the Government ignoring the glorious victory of the Indian Army?

The military sources pointed out that this new system aims to promote the culture of a jointness within the army. A special joint division has already been established at the Staff College of Defence Services, where three services officers are trained on Integrated Strategy and mutual cooperation.

Indian Armed Forces ADC Reform: Tradition of ADC in History

The tradition of ADC is coming from the British period. At that time, ADC was selected primarily based on their relationship with the reputation and service head of their unit. So far in history, the chief of the three services used to choose their ADC from their own branches. Often this selection was from units that have been personal engagement of heads. For example, an Army Chief chose an officer from his old regiment as ADC. It was not only a symbol of respect and pride towards the unit of that head, but also a way to identify their service.

Even after Indian independence, this tradition was continued. The appointment of ADC was considered a distinguished responsibility, in which young authorities had the opportunity to work closely with their heads and learn the qualities of leadership.

200-point correction agenda of CDS

This new decision is part of the 200-point correction agenda suggested on behalf of Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan. The main purpose of this agenda is to promote solidarity and harmony between the armored forces. This change in the appointment of ADC even if it seems shorter to look at, but being considered important steps, which will give the authorities of the three services the opportunity to understand the methodology of each other.

Let’s say that CDS has already clarified several times that the collectiveness and integrated approach between the three forces will be extremely important for war operations in the coming time.

The sources pointed out that the rapport between the three forces – Talsena, Naval and Air Force – has become more urgent in today’s time. It has become extremely important to share your chordination and infirmation in the morden warfare system. That’s why this new system of ADC will boost a sense of understanding and cooperation between the services.

Under this new system, ADC will now come from various services, giving them a chance to know and understand the functioning and functioning of other services. This will develop a comprehensive approach between service heads and ADC, which will contribute to a comprehensive view of national security.

The beginning of the theater commands

Integrated culture in Indian armed forces has grown rapidly in recent years. In the Theory of Theatre Commands where the operations of the three forces are being insisted on bringing together is the key example. This change of ADC is also being seen in the same context.

Indian Armed Forces ADC Reform: What are the advantages?

This initiative is not only a administrative change, but it will also give three services officers a chance to understand each other’s work style and culture. For example, if the ADC of an Army Chief comes from the airstrike, he can see and understand the forces and methods of the army processes and protocols as well as the airstrike.

The chiefs of the three forces have welcomed this initiative. The Chief of the Army, the Chief of the Navy, and the Air Force chief, said it will strengthen cooperation and synergy between the three forces. "The selection from the other service of ADC, not only will promote the unity of the armed forces, but also to the generations that come. ""

Other steps towards improving armed forces

The move to ADC is not lonely. Also, many other improvements are being made in the armed forces:
1. Joint Theatre Command: Considering the installation of the theater command to integrate the three services.
2. Shared Training Program: New policies are being created to provide shared training to the officers of the three services.
3. Technical support: Modern techniques and tools are being stressed to be shared.

New Step Challenges and Prospects

The knowledge suggests that although the move is taken to promote unity between the armed forces, there may also be some challenges to implement it. For example, preferences and work style may vary between officers of different services. But regular dialogue and joint training programs can be helpful to overcome it.

The Indian Armed Forces are currently undergoing a This reform aims to enhance the efficiency and effectiveness of the Armed Forces by streamlining the ADC process. As part of this reform, comprehensive measures are being implemented to ensure a The Indian Armed Forces are optimistic that these reforms will significantly contribute to their overall operational capabilities.

ECHS card suspension: Why does ECHS issue pensioners ‘Construction Notice’, will close the card, return the cost of treatment?

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Harendra Chaudhary

Last updated: 15-Aug-2017 11:52 pm

ECHS Card Suspension: Why Pensioners Received ‘Show Cause Notices’? — © Copyright 2017 AI Image for Rep. All rights reserved.

ECHS card suspension: ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) called the backbone of medical facilities for the Retired Seals of the Indian Army and their families has recently taken such a move which has led to a state of anxiety and osmosis among pensioners. Many pensioners have been referred to as ‘Karana Tell Notice’, asking them why they chose private hospitals for treatment. The notice also stated that the expenses on their therapy can be withdrawn.

ECHS card suspension: Why did ECHS send notice? Why send ECHS notice

ECHS is a health plan of the Government of India, providing health services to former troops and their families. Under the scheme, pensioners and their families are offered free treatment in government or ECHS listed hospitals.

ECHS: ECHS precautions the pre-militaries with the Ayushman Card! If the fault will be filled with life Back

However, many pensioners have recently been sent ‘Karana Tell Notice’. The main reason for this is that some pensioners treated in private hospitals without following the scheme guidelines. ECHS officers say that these steps have been taken to prevent the misuse of the plan.

ECHS card suspension: Due to the back of sending notice

The rules of ECHS say that the treatment should be only in the listed hospitals. If you have to be treated in a private hospital in an emergency, it will cost you to sanction ECHS. However, ECHS got complaints that many pensioners have claimed increased costs by treating private hospitals.

ECHS ने ऐसे पेंशनर्स को नोटिस जारी करते हुए उनसे पूछा है कि क्यों न उनका कार्ड अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए।

पेंशनर्स की ये हैं दिक्कतें

कई पेंशनर्स का कहना है कि ECHS क्लीनिक में अक्सर डॉक्टर मौजूद नहीं होते, दवाइयों की कमी रहती है और कई जरूरी टेस्ट वहां उपलब्ध नहीं हैं। यही कारण है कि उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना पड़ता है। पेंशनर्स का यह भी कहना है कि क्लेम प्रक्रिया इतनी लंबी और जटिल है कि उसमें कई बार तकनीकी खामियां रह जाती हैं। उनका यह भी कहना है कि इमरजेंसी के दौरान उन्हें यह तय करने में मुश्किल होती है कि ECHS क्लीनिक जाएं या सीधे प्राइवेट अस्पताल।

राजस्थान के एक रिटायर्ड मेजर का कहना है, “मैंने कई बार ECHS क्लीनिक में कोशिश की, लेकिन मुझे हर बार किसी ना किसी कारण से लौटा दिया गया। मजबूरी में मुझे प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। अब अगर ये नोटिस मुझे खर्च वापस करने को कहते हैं, तो मैं क्या करूं?”

ECHS Scam: The irritating army from scams in the ECHS scheme! These new guidelines issued to stop

सरकारी अस्पतालों में लंबी वेटिंग

ECHS योजना में कई सरकारी और पैनल में शामिल अस्पतालों को जोड़ा गया है, लेकिन इनकी सेवाएं सीमित हैं। सरकारी अस्पतालों में लंबी वेटिंग लिस्ट और जरूरी संसाधनों की कमी के चलते मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता।

दूसरी ओर, प्राइवेट अस्पताल मरीजों को तत्काल सुविधाएं देते हैं, लेकिन इसके बदले में मोटी फीस लेते हैं। पेंशनर्स के अनुसार, “अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और ECHS सुविधाएं उपलब्ध न हों, तो हमारे पास और क्या विकल्प बचता है?”

प्राइवेट अस्पतालों और पेंशनर्स के बीच मिलीभगत

ECHS अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि प्राइवेट अस्पतालों और पेंशनर्स के बीच मिलीभगत चल रही है। इसमें फर्जी बिल तैयार किए जाते हैं और योजना का दुरुपयोग होता है। अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी करने का उद्देश्य ऐसे मामलों की जांच करना और योजना की पारदर्शिता बनाए रखना है। ECHS अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम किसी को परेशान करने के लिए नहीं उठाया गया है। उनका कहना है कि योजना का उद्देश्य पेंशनर्स को स्वास्थ्य सेवाएं देना है।

ECHS card suspension: क्या ECHS कार्ड का होगा निलंबन

जिन पेंशनर्स को नोटिस मिला है, उनके लिए ECHS ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे उचित जवाब नहीं दे पाए, तो उनका कार्ड अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि वे ECHS की स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ECHS ने यह भी संकेत दिया है कि यदि पेंशनर्स की दलीलें संतोषजनक नहीं हुईं, तो उन्हें इलाज का खर्च खुद वहन करना पड़ सकता है। इससे पेंशनर्स के बीच चिंता का माहौल बन गया है।

ECHS ने कहा है कि सभी पेंशनर्स को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर पेंशनर्स उचित कारण दे पाते हैं, तो उनके कार्ड को निलंबित नहीं किया जाएगा। वहीं, भविष्य में नियमों को स्पष्ट करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

देश के लिए अपनी जिंदगी दी, अब इलाज का पैसा वापस मांग रहे

वहीं, कई पेंशनर इस नोटिस के आने के बाद से परेशान हैं। कई पेंशनर्स को पहले ही अपने इलाज पर मोटा खर्च उठाना पड़ता है। अब अगर उन्हें वह खर्च वापस करना पड़ा, तो यह उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा।

रिटायर्ड कर्नल अशोक शर्मा कहते हैं कि उन्होंने हाल ही में ECHS के जरिए इलाज करवाया था, वह बताते हैं,

“मेरे क्षेत्र में ECHS का नजदीकी अस्पताल 40 किलोमीटर दूर है। जब मेरी पत्नी को अचानक स्वास्थ्य समस्या हुई, तो मुझे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ा। अब मुझे नोटिस मिला है कि मैंने नियम तोड़ा है। यह मेरे लिए बहुत कठिनाई पैदा कर रहा है।”

वहीं रिटायर्ड सूबेदार राम सिंह का कहना है, “ECHS के नियम इतने जटिल हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं है। मेरे इलाज का बिल 80,000 रुपये था, लेकिन अब ECHS कह रही है कि मैं इसे खुद भरूं। यह अन्यायपूर्ण है।”

दिल्ली के एक रिटायर्ड सूबेदार ने बताया, “हमने देश के लिए अपनी जिंदगी दी। अब जब हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, तो यह योजना ही हमारे खिलाफ हो गई है। मैं अपनी पेंशन से इलाज का खर्चा कैसे वापस कर सकता हूं?”

क्या कहते हैं जानकार?

ECHS के इस फैसले पर विशेषज्ञ भी अपनी राय दे रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकार कर्नल (सेवानिवृत्त) मनोज त्रिपाठी का कहना है, “ECHS एक महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसके संचालन में पारदर्शिता और सरलता होनी चाहिए। पेंशनर्स को अनावश्यक परेशान करना सही नहीं है।”

वहीं, ECHS से जुड़े अस्पतालों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कई पेंशनर्स का कहना है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इसके अलावा, कई बार अस्पताल जरूरी सेवाएं देने में भी असमर्थ रहते हैं।

The ECHS card suspension has raised concerns about the role of ECHS-affiliated hospitals. Many pensioners claim that the quality of treatment in listed hospitals is not satisfactory. Additionally, hospitals often struggle to provide essential services.

Explainer Nimisha Priya: Who Are Nimisha Priya And Why Getting Discussed Their Hanging? Does ‘Blad Money’ survive?

By:

Harendra Chaudhary

Tuesday, December 31 Dec, 2024, 12:27 PM

Explainer Nimisha Priya: भारत ने मंगलवार को कहा कि वह यमन में मौत की सजा का सामना कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में सभी संभावित विकल्पों को तलाशने में हरसंभव मदद कर रहा है। निमिषा प्रिया पर एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और उन्हें इस मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। विदेश मंत्रालय (MEA) के आधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, “हम यमन में निमिषा प्रिया को दी गई सजा से अवगत हैं। हमें जानकारी है कि प्रिया का परिवार इस मामले में प्रासंगिक विकल्पों की तलाश कर रहा है। हालांकि, उनकी जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेगी, यह किसी ने सोचा नहीं था। निमिषा का नाम एक हत्या के मामले में आया, जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। आईए जानते हैं कौन हैं निमिषा प्रिया?

Explainer Nimisha Priya: कौन हैं निमिषा प्रिया

दरअसल निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स हैं, जो केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोड की रहने वाली हैं। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने और बेहतर जीवन जीने के सपने के साथ, वह 2008 में यमन चली गईं। भारत में नर्सों के लिए खाड़ी देशों में काम करना बेहतर वेतन और करियर ग्रोथ के लिए एक बड़ा मौका होता है। वहां उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया और वहां एक अच्छे करियर की शुरुआत की। निमिषा का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था; उनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर थे, और उनके पति व बेटी 2014 में आर्थिक तंगी के चलते भारत लौट आए।

यमन में काम करने के दौरान, निमिषा ने कई अस्पतालों में नौकरी दी और 2015 में अपना खुद का क्लिनिक खोलने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की मदद लेनी पड़ी, क्योंकि यमन के कानून के अनुसार केवल वहां के नागरिक ही क्लिनिक खोल सकते हैं।

यमन में शुरू किया खुद का क्लिनिक

2015 में, तलाल महदी ने निमिषा के साथ मिलकर क्लिनिक शुरू किया। हालांकि, इस साझेदारी में सब कुछ ठीक नहीं रहा और यह साझेदारी जल्द ही कड़वाहट में बदल गई। निमिषा के परिवार के अनुसार, निमिषा के परिवार का आरोप है कि महदी ने दस्तावेजों में हेरफेर कर क्लिनिक का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और निमिषा को उनका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। उसने यह भी दावा किया कि निमिषा उसकी पत्नी हैं, और इसके लिए उसने निमिषा की शादी की तस्वीरों का गलत इस्तेमाल भी किया। तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया, जिससे वह यमन छोड़कर भारत नहीं आ सकीं।

निमिषा की शिकायत पर पुलिस ने दिखाई बेरुखी

2017 में, दोनों के बीच कड़वाहट औऱ बढ़ गई। तलाल ने न केवल निमिषा के पैसे और गहने हड़प लिए, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। निमिषा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यमन की पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। इसके उलट, उन्हें छह दिन तक जेल में रखा गया। जेल से लौटने के बाद, तलाल का उत्पीड़न और बढ़ गया।

पासपोर्ट पाने के लिए तलाल को खिलाई बेहोशी की दवा

तलाल से अपना पासपोर्ट वापस पाने की कोशिश में, निमिषा ने कथित तौर पर उसे बेहोशी की दवा दी। दुर्भाग्यवश, दवा की अधिक मात्रा के कारण तलाल की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद, निमिषा यमन से भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया और 2020 में सना की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। निमिषा ने इसे आत्मरक्षा का कदम बताया, क्योंकि महदी ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया था और वह उन्हें लगातार परेशान कर रहा था। वहीं, महदी के परिवार ने निमिषा पर हत्या का आरोप लगाया। यमन पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया।

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मौत की सजा और “ब्लड मनी”

2020 में, सना की अदालत ने निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई। उनके परिवार और वकीलों ने अपील की, लेकिन नवंबर 2023 में यमन की सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल ने उनकी अपील खारिज कर दी। लेकिन “ब्लड मनी” (खून बहाने का मुआवजा) के जरिए माफी की संभावना खुली रखी। यमन की शरिया कानून व्यवस्था के तहत, यदि पीड़ित का परिवार मुआवजा स्वीकार कर ले, तो आरोपी की सजा माफ की जा सकती है।

ब्लड मनी: अंतिम उम्मीद

यमन में ब्लड मनी एक प्राचीन प्रथा है, जिसे अरबी में “दीया” कहा जाता है। जहां आरोपी मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर माफी मांग सकता है। निमिषा का परिवार और समर्थक अब महदी के परिवार को ब्लड मनी के जरिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले से जुड़े एक वकील का कहना है कि यदि महदी का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है, तो निमिषा की फांसी टल सकती है। हालांकि, इस प्रक्रिया में समय और बड़ा धनराशि जुटाना एक बड़ी चुनौती है। निमिषा के परिवार ने ब्लड मनी के रूप में मुआवजा देने की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने करीब 70 लाख रुपये जुटाने की कोशिश शुरू की है।

भारत सरकार से मदद की गुहार

भारत सरकार इस मामले में सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने यमन सरकार के साथ संपर्क किया है। साथ ही, यमन स्थित भारतीय दूतावास निमिषा को कानूनी मदद उपलब्ध करा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जयसवाल ने कहा, “सरकार इस मामले में हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। भारत सरकार ने निमिषा के मामले को गंभीरता से लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस मामले में सभी संभव मदद कर रही है। यमन में भारतीय दूतावास निमिषा की कानूनी सहायता और अन्य विकल्पों पर काम कर रहा है।”

निमिषा के परिवार ने भी भारतीय नागरिकों और सरकार से मदद की अपील की है। उनकी मां ने कहा, “तलाल ने मेरी बेटी को झूठे कागजातों और बंदूक के दम पर प्रताड़ित किया। अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो उसकी जान चली जाएगी।”

निमिषा की मां का कहना है कि उनकी बेटी ने अपनी जान बचाने के लिए यह कदम उठाया। वह कहती हैं, “महदी ने हमारी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की और हमारी बेटी को बंदी बना रखा था।”

परिवार का दावा है कि निमिषा ने यमन पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन महदी के प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सोशल मीडिया पर अभियान

जब निमिषा प्रिया की कहानी भारत में आई, तो यह मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया। कई लोगों ने उनकी फांसी की सजा को लेकर सवाल उठाए। मानवाधिकार संगठनों और उनके परिवार ने उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर #SaveNimishaPriya नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से मुआवजे के लिए धन जुटाने की अपील की जा रही है। कई मानवाधिकार संगठनों ने भी निमिषा को माफी दिए जाने की मांग की है। केरल में कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे। लोगों का मानना है कि निमिषा के साथ न्याय होना चाहिए और उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए।

क्या होगा आगे?

क्या निमिषा प्रिया अपनी फांसी की सजा से बच पाएंगी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। निमिषा की सजा को लेकर अंतिम फैसला यमन सरकार और खालिद के परिवार की सहमति पर निर्भर करेगा। भारत सरकार और सामाजिक संगठन लगातार इस मामले पर नजर रख रहे हैं। निमिषा प्रिया का मामला सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और उनके अधिकारों पर भी सवाल खड़ा करता है। यह घटना उन महिलाओं के लिए भी एक उदाहरण है, जो विदेशों में काम करते हुए मुश्किल परिस्थितियों का सामना करती हैं।

Explainer Nimisha Priya is currently a topic of discussion due to her sentencing to death. The article aims to shed light on who Nimisha Priya is and why she is facing capital punishment. Will her life be spared from ‘Blood Money’?

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