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Indian Navy on Chinese Vessel: The Chinese ship present in the Indian Ocean is on every activity of the Indian Navy-ship. Our vision, direct warning to Pakistan.

Indian Navy on Chinese Veseel
Naval Vice Admiral Sanjay Vatsayan (Background Photo: Damien Symon)

Indian Navy on Chinese Vessel: The Indian Navy has cleaned that it is keeping a close eye on every ship in the Indian Ocean region, whether it is of any country. In particular, every activity of China ships is being closely monitored. Naval Deputy Chief Vice Admiral Sanjay Vatsyan said on Friday that the Indian Navy is currently fully positioned under the Operation Sindoor and is ready to deal with any situation.

Exercise Milan 2026: The Indian Navy has 2026 extremely special, going to be three mega events, including the US and Russia will have 55 countries of navy

He pointed out that about 40 ships of Indian Navy are deployed in the Indian Ocean region and will soon be numbered above 50. He gave this information during the preparations of the International Fleet Review, which will be held in Visakhapatnam in February 2026.

Indian Navy on Chinese Vessel: The presence of Extra-Regional Powers in the Indian Ocean Region

Vice Admiral Vatsyan said that the presence of consistently extra-regional powers in the Indian Ocean region is increasing. "At least 40 ships at any time remain active in the Indian Ocean, and this number is now becoming more than 50. ""

उन्होंने स्पष्ट किया कि नौसेना क्षेत्र में मौजूद हर विदेशी जहाज की गतिविधि को ट्रैक कर रही है, कि वह कब आता है, कब जाता है, क्या कर रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तेल और माल परिवहन का सबसे बड़ा रास्ता हिंद महासागर से होकर गुजरता है, इसलिए इस क्षेत्र की निगरानी बहुत जरूरी है।

चीन का शोध जहाज शेन हाई यी हाओ भारतीय महासागर में

भारतीय नौसेना की बढ़ी सतर्कता के बीच, चीन का डीप-सी रिसर्च जहाज शेन हाई यी हाओ हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है। यह जहाज वर्तमान में मालदीव की राजधानी माले की ओर बढ़ रहा है और 30 अक्टूबर 2025 को इसे मलक्का जलडमरूमध्य में ट्रैक किया गया था।

यह जहाज एक मानव-संचालित गहरे समुद्र वाला सबमर्सिबल ‘जियाओलोंग’ लेकर चल रहा है, जो 7000 मीटर से अधिक गहराई तक गोता लगाने में सक्षम है। यह चीन के समुद्र-तल सर्वेक्षण और गहरे समुद्र की खोज के मिशनों में इस्तेमाल होता है।

चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर

वाइस एडमिरल वात्सायन ने बताया कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर में आने वाले हर चीनी युद्धपोत और रिसर्च वेसल पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा, “हम हर जहाज को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वह नेवल शिप हो या रिसर्च वेसल। हमें उनकी हर गतिविधि की जानकारी रहती है।”

ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है

वाइस एडमिरल वात्सायन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसके तहत नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, “हमारे सभी ऑपरेशनल प्लान्स तैयार हैं। हम पूरी तरह तैनात हैं और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आगे भी जारी रहेगा।”

उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के साथ-साथ भारतीय नौसेना अपनी अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों और अभ्यासों को भी जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा, “हम विदेशी नौसेनाओं के साथ अपनी जॉइंट एक्सरसाइजेज और योजनाओं को बिना किसी रुकावट के जारी रख रहे हैं।”

अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026

भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू आयोजित करेगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नौसेना बेड़े का निरीक्षण करेंगी। यह कार्यक्रम 18 फरवरी को होगा। पहला फ्लीट रिव्यू 2001 में आयोजित हुआ था, जबकि दूसरा फ्लीट रिव्यू 2016 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था।

इस बार के फ्लीट रिव्यू में स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत और कलवरी क्लास पनडुब्बियां भी हिस्सा लेंगी। यह पहली बार होगा जब भारत का स्वदेशी विमानवाहक पोत इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन का हिस्सा बनेगा। साथ ही, विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, और अर्नाला क्लास एंटी-सबमरीन युद्धपोत भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्त राष्ट्रों की नौसेनाओं, कोस्ट गार्ड और मर्चेंट मरीन जहाजों की भी भागीदारी रहेगी।

वाइस एडमिरल वात्सायन ने कहा कि भारत के सभी योजनाबद्ध रक्षा और कूटनीतिक कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेंगे। उन्होंने कहा, “हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी तरह तैनात हैं और साथ ही अपनी वैश्विक गतिविधियां और अभ्यास भी जारी रखे हुए हैं।”

वाइस एडमिरल के अनुसार, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके रक्षा कार्यक्रम और सैन्य तैयारियां किसी भी तरह की ज्योपॉलिटिकल परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होंगी। भारतीय नौसेना अपनी सभी योजनाओं को समानांतर रूप से चला रही है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर के तहत की जाने वाली तैनाती हो या फिर अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों की योजना। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना हमेशा तैयार रहती है और किसी भी संभावित चुनौती या आपात स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम है।

पहली बार एक साथ तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी

भारत फरवरी 2026 में एक ऐतिहासिक समुद्री आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। देश पहली बार एक साथ तीन बड़े अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनमें इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, अभ्यास मिलन 2026 और आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स शामिल हैं। ये सभी आयोजन 15 से 25 फरवरी 2026 के बीच विशाखापट्टनम में होंगे।

यह आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए समुद्री विजन ‘महासागर’ को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यह विजन भारत की मौजूदा नीति ‘सागर’ (सिक्युरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) का विस्तार है, जो अब पूरे क्षेत्र में सुरक्षा, विकास, स्थिरता और सहयोग पर केंद्रित है।

इन आयोजनों का मकसद भारत की नौसैनिक ताकत, स्वदेशी तकनीकी क्षमता और वैश्विक साझेदारी को प्रदर्शित करना है। इस ऐतिहासिक समुद्री सम्मेलन में दुनिया भर की नौसेनाओं को आमंत्रित किया गया है। विशाखापट्टनम इन तीनों आयोजनों की मेजबानी करेगा।

कार्यक्रम के दौरान भारत एक विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका दिखाएगा। आयोजन में भारत की “एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर और इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव जैसे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क्स की झलक भी देखने को मिलेगी।

एक्सरसाइज मिलन 2026 का सी फेज

एक्सरसाइज मिलन 2026 का सी फेज और हार्बर फेज दोनों ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर केंद्रित होंगे। इसमें विभिन्न देशों की नौसेनाएं एंटी-सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, और मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस जैसे अभियानों में हिस्सा लेंगी।

इस दौरान आरके बीच पर एक भव्य इंटरनेशनल सिटी परेड भी आयोजित होगी, जिसमें भारतीय नौसेना, थल सेना, वायु सेना और अन्य देशों की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इस परेड में आम नागरिकों को मैरीटाइम डिप्लोमेसी की झलक देखने को मिलेगी।

आईओएनएस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स 2026

आईओएनएस (इंडियन ओशन नवल सिम्पोजियम) के दौरान भारतीय नौसेना दूसरी बार (2025-2027) के लिए इसकी अध्यक्षता करेगी। इस बैठक में 25 सदस्य देशों, 9 पर्यवेक्षक देशों और कई विशेष आमंत्रित देशों के नौसेना प्रमुख शामिल होंगे। वे समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, सूचना और साझेदारी जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।

भारत ने पहली बार 2001 में मुंबई में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू की मेजबानी की थी, जिसमें 20 देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थीं। इसके बाद 2016 में विशाखापट्टनम में यह आयोजन और बड़ा हुआ। इसी तरह अभ्यास मिलन की शुरुआत 1995 में पोर्ट ब्लेयर से हुई थी, जिसमें सिर्फ चार नौसेनाएँ शामिल थीं। अब यह दुनिया का प्रमुख बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन चुका है।

Exercise Milan 2026: The Indian Navy has 2026 extremely special, going to be three mega events, including the US and Russia will have 55 countries of navy

Exercise Milan 2026
Vice-Chief of the Naval Vice Admiral Sanjay Vatsayan

Exercise Milan 2026: The year 2026 is extremely special for the Indian Navy. At the beginning of this year, the Indian Navy is going to make three big events, which will record itself. The Indian Navy International Fleet Review is going to organize the Exercise Millan 2026 and Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chiefs. International Fleet Review and Exercise Millan 2026 will include many countries in the world. These events will include US and Russia. This will be the first time after the Russia-Ukraine War in which both countries will participate in an exercise. While China, Pakistan and Turkey are not taking part in it.

Indian Navy LPD Project: Mazgaon Dock and Swon Defence for Indian Navy under self-sufficient India

Exercise Milan 2026: Over 55 countries’ navy part

The Indian Navy’s Deputy Chief Vice Admiral Sanjay Vatsyan reported on Friday that India is going to host a large international maritime exercise in February 2026, which will take part of the navy of over 55 countries in the world. This exercise is named ‘Millon 2026’. The event will be held from 19th to 26th February in Visakhapatnam. He told that both the U.S. and Russia will send their warranty in this exercise. While Japan and Australia will also participate in it.

Exercise Milan 2026: Quad countries will include

This exercise will be the largest multinational maritime exercise as per Vice Admiral Veteran. He said that both the US and Russia have agreed to join and they will send their ships. " While Japan and Australia will also include it. Let’s say that America, India, Japan and Australia are part of Quodd. Vice Admiral told us that we have received positive responses from 55 countries, which will send their ships or high-level delegations. ""

International Fleet Review will be held on 18th February before the event. It is being organized by the Indian Navy for the third time. Earlier this Fleet Review was held in 2001 and 2016.

Two Stages Will Be ‘Millon 2026’

This marine exercise will be in two phases under ‘Miln 2026’. The first two days i.e. the Harbor Phase will be held on February 19 and 20, which will have meetings, schemes and formal events between the participating navy. Next, C phase will run from 21 to 25 February, which will be exercised for real time net operation.

During C phase, the exercise of anti-submarine drills, air operations and other marine operations will be exercised. He told that this phase will be extremely complex and dynamic, in which the navy of different countries will jointly showcase their capabilities.

Monitor every activity in the Indian Ocean

Vice Admiral Vatsyan in interaction with the media said that the Indian Navy constantly monitors all foreign navigative ships present in the Indian Ocean region. He told that at any time 40 to 50 foreign ships remain active in this area.

उन्होंने कहा, “हम हर जहाज की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, कब आए, कब गए, सबकुछ मॉनिटर किया जाता है।” उन्होंने यह भी कहा कि यह क्षेत्र विश्व व्यापार और तेल परिवहन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इससे जुड़ी चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं।

वाइस एडमिरल ने बताया कि भारतीय नौसेना पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों जैसे पाइरेसी, मानव तस्करी और ड्रग्स की तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

2026 में शामिल होंगे नए शिप

वाइस एडमिरल वात्सायन ने बताया कि इस साल 2025 में भारतीय नौसेना ने अब तक 10 नए जहाज और एक पनडुब्बी को अपने बेड़े में शामिल किया है। साल के आखिर तक चार और जहाज शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अगले साल नौसेना में 19 नए जहाज शामिल किए जाएंगे, जिनमें से अधिकतर दिसंबर तक कमीशन कर दिए जाएंगे। इसके बाद अगले वर्ष लगभग 13 और जहाज नौसेना में शामिल होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी

वाइस एडमिरल वात्सायन ने यह भी कहा कि भारत की रणनीतिक गतिविधियां किसी भी हाल में रुकी नहीं हैं। उन्होंने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, लेकिन इसके बावजूद हमारी विदेशी साझेदारी, योजनाएं और एक्सरसाइज प्रभावित नहीं हुए हैं। हमारी तैयारियों में कोई रुकावट नहीं है।”

उन्होंने कहा कि भारत का यह स्पष्ट संदेश है कि देश अपनी रक्षा गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग दोनों को साथ लेकर चल रहा है।

मैरीटाइम डिप्लोमेसी का उदाहरण है मिलन 2026

‘मिलन 2026’ एक्सरसाइज भारत की मैरीटाइम डिप्लोमेसी का एक बड़ा उदाहरण है। इस आयोजन से भारत एक ऐसे मंच के रूप में उभर रहा है, जो दुनिया की बड़ी नौसेनाओं जैसे अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य 50 से अधिक देशों को एक साथ ला रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद समुद्री सहयोग को बढ़ाना और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना है।

Exercise Trishul: Don’t sleep asleep for 12 days Pakistan, India Launches Tri Services Exercise Near Sir Creek

Exercise Trishul
File Photo

Exercise Trishul: India has launched ‘Exercise Trishul’ extensively near the Pakistan border from Thursday. The Joint War exercise that lasts 12 days is taking part of the Indian Army, Air Force, and Navy. This exercise operation is being conducted six months after the shift.

Indian Army Ram Mandir flag: The flag will be hoisted on the pinnacle of the Ram Temple with the help of the army, leaving PM on November 25, present

According to the defence sources, this exercise has started from October 30, which will last until November 12. This exercise is being organized on the western front adjacent to Gujarat and Rajasthan. In which special focus is clever, which has increased tension between India-Pak in recent times.

Defence Minister Rajnath Singh had warned Pakistan a few days ago that the response to any illegal occupation or attempting to Ukasave on the border of India would be "histor and geography changer." He had specifically referring to Sir Creek, which is a disputed aquatic Elaka between India and Pakistan.

Sir Creek is about 96 kilometres long tidal muhana which is located between the Ran of Kutch of Gujarat and the Sindh province of Pakistan. In recent months in this terrain, Pakistan has built bunkers, radar systems and forward operating bases, which India has taken seriously.

The sources pointed out that Exercise Trishul has been organized to deliver clear messages to Pakistan that India is fully prepared to protect its region and can start operation shifter 2.0 when needed.

Exercise Trishul: What will happen in War exercises

The Indian Army has deployed its T-90 Warak Tank, Bruhamos Missile Unit, and Sky Air Defense System for this exercise. This system was used against Pakistan during operation shifter.

Also, the ‘Prachand’ attack helicopter and Pinaca Multi Barrel Rocket Launcher built in the country are also part of the practice.

Indian Air Force has included his most powerful fighter aircraft Rafael and Sukhoi-30 in practice. Simultaneously C Guardian and Heron Drone are also flying for surveillance and towright missions.

Kolkata-class Destroyer, Nilagiri-class Frigate, and many sharp attacking ships have been deployed on behalf of the Indian Navy. These ships are joint operations in the Saurashtra coast and the Arabian Sea region.

The practice also takes part of the special ensembles of the three forces, including Para Special Force, Marine Commando Unit Marcos, and Air Force Gurd Commando Unit. These parties can carry out the operation simultaneously in the thal, water and air three mediums.

Exercise Trishul: Pakistani Closes Airspace

This military exercise in India has been seen in Pakistan. Islamabad closed several parts of his airspace a few hours before the practice began. The Civil Aviation Department of Pakistan has banned several air routes in the country for 48 hours by releasing a notch (notice to airmen). Later this ban was further extended, closing most of Pakistan’s airspace.

Defence experts say that Pakistan has taken this step as anxious by Indian practice. According to the news, the Pakistani Air Force and the Navy are kept on high alerts. Pak navy chief Admiral Naved Ashraf had visited his advance bases in the Sir Creek area last week and ordered the seals to "protect every inch".

Exercise Trishul: Joint Operation Capability is the motive

The Defence Ministry said that the main objective of the ‘Traditional’ practice is to demonstrate the joint operation capability, self-reliance and new technological innovations of the three forces. According to the statement of the Ministry, the soldiers of the Southern Command are actively participating in this exercise. During this time, the Army will perform Offensive and Defensive Exercises in Marusthal, Coastal Areas and Sir Creek Terrain. The navy is practicing the Anphebius campaigns on the Saurashtra coast, while practicing the Air Force air strikes and electronic war.

At the same time, Air Force has been running an operation called "Mahaguraj" in this exercise, including mid-air refueling, airborne Early Warning System, and drone network integration. The sources pointed out that this practice is the focus on "Multi-Domain Operations", which includes all aspects of thal, air, sea, cyber and electronic war.

In particular, this exercise is being investigated in the real time of the Intelligence, Surveillance and Reconsense and Electronic Warfare system.

Magnification Monitoring on Sir Creek

According to the sources, the Indian Navy and Coast Guard in Sir Creek and Cauda Coastal area has increased surveillance. This is where Pakistan has recently created new bunkers, anti-drone systems and radar stations. The Defence Minister Rajnath Singh said to the troops on the Bhuj Airbase on October 22, that "India will respond to any of Pakistan’s movements in the Sar Creek. ""

Trump-Xi Meeting: This meeting of the US and China is a big lesson for India, Expert Bole- After all we want to become Superpower?

Trump Xi meeting

Trump-Xi meeting: The two countries agreed on a number of agreements on Ahmad issues such as trade, energy, and funtanil in South Korea’s Busan meeting between US President Donald Trump and China President Xi Jinping. The Trump told the meeting "Truly Great Meeting" that this interaction will further strengthen the "Your Honor and Fill" between the two countries. At the same time, experts say that this bilateral power-adjustment of G2 is a big lesson for India. China has quietly increased its strength and is now challenging the US at the same level.

India-China Talks: What are the statements issued on behalf of India-China with 23rd Core Commander Meeting Myn, what is Dragon’s Game Plan?

While this meeting of trembling and Xi Jinping lasted about 1 hour 40 minutes. The meeting was organized in a special hall of Gimhe International Airport. The main theme of interaction between both leaders was the trafficking of tariffs, energy trade and illegal drug Fentanil.

Trump wrote on his social media platform "Truth Social", "Happy met with my President She. There is a deep respect between our countries and the meeting will strengthen it. We have agreed on many issues and will progress soon on some of the rest of the issues. ""

He pointed out that China will now buy "mass agricultural products" from the US, including soybeans and tides. Tram told it a great relief for American farmers. "Our farmers will be very happy," he said. I said before, they should buy the ground and tractor now. ""

Trump-Xi meeting: Lack of tariffs engaged on China

The Trump allaned that a year’s new trade agreement between the U.S. and China, under which the tariffs on sugar goods will be reduced from 57 per cent to 45 per cent (which is less than 50 per cent of the trarife taken on India). He said that every year this agreement will be brought for a review again, but hopefully it will last for a long time.

Trump Xi meeting

He pointed out that this tariff deduction has been given in exchange for the promise of taking stringent steps on the illegal trafficking of the Fentanil from China side. "China has initiated strict action on Fentanil, which is why we decided to reduce fees. We are looking for action in this direction. The synthetic drug called "Fentanil remains a major problem in the US, leading to thousands of people every year. Trump said China is now taking solid steps to prevent illegal exports of Chemical Ingredients of this drug.

China also agreed that it would buy energy products from the US in large quantities of oil and gas. The Trump pointed out that work has begun on sale of oil and natural gas from many US states, including Alaska.

What the President of China said

"At the midst of tears, waves and challenges, the boat of China-US relations should push us in the right direction," said Chinese President Xi Jinping. If you and I are on the steering of these ties, we must ensure that this giant ship proceeds with stability and sense.

उन्होंने कहा, मैं हमेशा मानता हूं कि चीन का विकास आपकी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ की सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है। हमारे दोनों देश एक-दूसरे की मदद करके एक साथ सफलता और समृद्धि प्राप्त करने की पूरी क्षमता रखते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि सालों से मैं सार्वजनिक मंचों पर बार-बार यह बात कहता आया हूं कि चीन और अमेरिका को साझेदार और मित्र बनकर रहना चाहिए। यही इतिहास ने हमें सिखाया है…।”

रेयर अर्थ मिनरल्स पर सहमति

बैठक में दोनों नेताओं ने रेयर अर्थ मिनरल्स के मुद्दे पर भी समाधान निकाल लिया। व्हाइट हाउस के अनुसार, यह मुद्दा अब “पूरी तरह सुलझा लिया गया” है। ये मिनरल्स मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी होते हैं।

ट्रंप ने कहा, “रेयर अर्थ मिनरल्स पर सालभर का समझौता हुआ है और यह हर साल रिन्यू किया जाएगा। यह पूरी दुनिया के लिए अहम कदम है।”

बैठक में एक-दूसरे की तारीफ

ट्रंप और शी के बीच मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। शुरुआत में ट्रंप ने शी को अपना “पुराना दोस्त” बताया और कहा, “यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं इतने समय बाद अपने एक दोस्त से मिल रहा हूं। हमें कई मुद्दों पर पहले से ही सहमति है और बाकी बातों पर अभी प्रगति करेंगे।”

शी जिनपिंग ने भी ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि “आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने आपके दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद कई बार फोन पर बात की। चीन और अमेरिका को सहयोगी और मित्र बने रहना चाहिए।”

दोनों नेताओं ने माना कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संवाद जारी रहना चाहिए। शी ने कहा कि चीन और अमेरिका दोनों देशों का एक साथ आगे बढ़ना “विकास और समृद्धि” के लिए जरूरी है।

यूक्रेन और गाजा संघर्ष पर बातचीत

इसके अलावा, ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच एक बड़ा ऊर्जा समझौता होने वाला है। इसमें अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन को तेल, गैस और रेयर मटेरियल्स की आपूर्ति शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र के अधिकारी दोनों देशों में जल्द बैठक करेंगे।

ट्रंप ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में संघर्ष विराम पर भी चर्चा हुई। यूक्रेन पर हमने लंबी बातचीत की। हम दोनों चाहते हैं कि इस संघर्ष को खत्म करने के रास्ते तलाशे जाएं। चीन इसमें मदद करने के लिए तैयार है। शी जिनपिंग ने ट्रंप के गाजा युद्धविराम समझौते में भूमिका की सराहना की और कहा कि चीन भी “अपने तरीके से” कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद सुलझाने में मदद कर रहा है।

ट्रंप-शी बैठक को 10 में से 12 अंक

बातचीत के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि यह बैठक “असाधारण रूप से सफल” रही। उन्होंने इसे 10 में से 12 अंक दिए और कहा, “यह हमारी दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत है। हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की है और भविष्य में इसे और आगे बढ़ाएंगे।” ट्रंप ने यह भी एलान किया कि वह अगले साल अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे, जबकि शी जिनपिंग उसके बाद अमेरिका आएंगे।

भारत क्यों ‘सुपरपावर’ बनना चाहता है

वहीं, इस मामले में अंतराष्ट्रीय मामलों के जानकार सुशांत सरीन का कहना है, “जी2 यानी अमेरिका और चीन का मिलना भारत के लिए एक बड़ा सबक है। चीन ने चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाई और अब वह अमेरिका को उसी के स्तर पर चुनौती दे रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीन अब भी खुद को एक ‘विकासशील देश’ कहता है। दूसरी ओर हम हैं, जो एक ‘मिडल पावर’ होने के बावजूद खुद को ‘सुपरपावर’ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमारे पास न तो उतनी आर्थिक क्षमता है, न ही सैन्य ताकत, जो किसी ‘महाशक्ति’ के पास होती है।”

सरीन ने सवाल उठाया, “आखिर हम सुपरपावर बनना क्यों चाहते हैं? अगर मान भी लें कि हम सुपरपावर बन जाएं, तो हमारी ‘ग्रैंड स्ट्रैटेजी’ क्या होगी? उस ताकत के साथ हम क्या करेंगे? जब हम आज अपनी मौजूदा ताकत का उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो सुपरपावर बनने की बातें करना सिर्फ सेल्फ-डिसेप्शन है।”

हकीकत स्वीकार करे भारत

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को अब हकीकत स्वीकार करनी चाहिए, “सच का सामना करो। शांत रहो। डींगे हांकना बंद करो। पहले अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत को मजबूत करो। दूसरों से टेक्नोलॉजी मांगना बंद करो, कोई तुम्हें मुफ्त में नहीं देगा। या तो पुरानी तकनीक खरीदो, या अपनी खुद की तकनीक विकसित करो, या फिर दूसरों की तरह ‘सीखो और कॉपी करो’। दुनिया में किसी को भी टेक्नोलॉजी चांदी की थाली में नहीं मिली है।”

अंत में उन्होंने भारत की नीतिगत व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा, “अर्थव्यवस्था में सुधार करो। गवर्नेंस में सुधार लाओ। नौकरशाही के शिकंजे को तोड़ो। वरना तुम पीछे रह जाओगे।”

कमजोरों पर दबाव डालते हैं ट्रंप

अंतराष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट डॉ. ब्रह्मा चेल्लानी कहते हैं कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने आपसी सहमति से ट्रेड वॉर में एक साल की राहत मिली है। लेकिन उनकी इस मुलाकात से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे गहरे तनावों में कोई खास राहत नहीं मिली। इसके बावजूद ट्रंप ने तुरंत अधिकांश चीनी सामानों पर लगने वाले टैरिफ को घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया, जो भारत और ब्राजील पर लगाए गए 50 फीसदी शुल्क से कम है।

डॉ. चेल्लानी कहते हैं कि ट्रंप का अब तक का कार्यकाल एक बात साफ करता है कि वह ताकत और आक्रामकता का सम्मान करते हैं, लेकिन कमजोरों पर दबाव डालते हैं। शी जिनपिंग के साथ तथाकथित जी2 बैठक का उनका उल्लेख भी इसी पैटर्न को दर्शाता है, जैसे कि वे अक्सर नरम और झुकने वाले नेताओं से बड़े समझौते या रियायतें हासिल करने की कोशिश करते हैं।

ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार युद्ध में विराम की कोशिश की, लेकिन दूसरी ओर उन्होंने भारत जैसे रणनीतिक सहयोगी देश पर सख्त आर्थिक दबाव बनाए रखा। चीन के प्रति उनका “कभी नरम, कभी कठोर” रवैया और भारत पर आर्थिक दबाव यह दिखाता है कि उनकी विदेश नीति दीर्घकालिक रणनीति के बजाय अल्पकालिक आर्थिक लाभ और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से प्रेरित है।

India-China Talks: What are the statements issued on behalf of India-China with 23rd Core Commander Meeting Myn, what is Dragon’s Game Plan?

India-China Talks

India-China Talks: The 23rd Core Commander Level Meeting between India and China was held on 25th October 2025 at Laddakh’s Agile-Moldo Border Point. In this meeting, the senior military officials from both countries once again negotiated the LAC to maintain peace and stability. Four days after the meeting, on October 29, both India and China issued its official statement. The two countries said that peace remains in the border areas and the process of interaction will continue further.

India-China Sweets Exchange: Indian and Chinese troops on LAC shared on Deepavali, Chinese embassy reported

India-China Talks: What Indian Ministry of External Affairs said

The Indian Ministry of External Affairs reported in its statement that the meeting took place in the "Friendly and harmonious environment". The Ministry said it was the first meeting of General Level Mechanism in the Western Sector, which was held on 19th August 2025 after the 24th Special Representative interaction. India also clarified that the meeting took place at the Chushull-Moldo Border Point of the Indian side.

According to the Ministry of External Affairs, the progress taken after the 22nd Core Commander meeting in October 2024 was reviewed in the conversation. The Ministry said that in the last year, LAC remains peace and stability. India further emphasized solving any local issue through existing mechanisms such as Working Mechanism for Consultation and Coordination and Core Commander level meetings.

India’s stance in the statement was clear that the negotiation process should continue in a structured manner for peace and stability. The Ministry of External Affairs stated that the two sides insisted on following the existing methods of interaction in border areas with mutual consent.

India-China Talks

India-China Talks: What was said from China side

While the statement issued on behalf of China came through the China Military Online and the Spokesperson of the Chinese Ministry of Defence U Jing. China wrote the meeting as "Moldo-Kushul" saying that the talk took place on India’s side i.e. in Chushula. China told the meeting "Active and Intensive Negotiations" and said that both countries discussed the Western part of Border Management (Western section).

The statement of China also stated that the meeting took place under the "critical consensus" built between the leaders of both countries. China added that the interaction will be continued through military and diplomatic channels in the future so that peace and stability remain on the border.

India-China Talks: What not said China

Interestingly, China noted the 22nd meeting in its statement, nor wrote a few in the 24th Special Representative conversation. While India stressed the continuation of the interaction, China prioritized the leadership level consensus by giving an indirect reference to Prime Minister Narendra Modi and President Xi Jinping’s meeting in his statement.

India-China Talks: What does both countries mean messages

Experts believe that the statements of both countries convey almost a similar message, i.e. "the peace remained, the conversation continued". But their terms and preferences have a difference. India’s stance is fully process-focused, i.e. India is moving under a fixed process, while China is adopting a leadership-focused approach.

India wants to show that after the Galvan Valley conflict (2020), the process of interaction began has significantly progressed in relationships between the two countries. The steps taken like disengagement, buffer zone and regular interaction have sustained the situation. While China is indicating that its top leadership’s "understanding" remains peace on the border.

India-China Talks: Why is Ahmad Meeting

This meeting is therefore being considered to be Ahmed as the forces of about 50 thousand of the two countries are still deployed on LAC despite the beginning of the winter season. However, there was no formal declaration on number reduction of soldiers or new disengagement points in this meeting.

This was the first time after the Special Representative talk of August 2025 when both countries discussed so extensively at the military level. The meeting agreed upon the formation of a new working group, which would work on issues such as border management and petroling restoration.

According to the statement of the Ministry of External Affairs, both India and China consider peace as the biggest priority on the LAC. India says that there should be no new activity on the boundaries that the situation buzzed. China also said that "As agreed between the two countries, the confrontation in border areas will be avoided and peace will be retained. ""

This meeting is part of the negotiation process released since the Galvan conflict of 2020. There have been a total of 23 meetings between the Corps Commanders of both the countries since that conflict, aimed at reducing stress on LAC and restoring mutual trust.

The future can rise in military detention

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉ. ब्रह्मा चेलाने कहते हैं, “दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण अनसुलझे इलाकों पर बातचीत होनी है। पूर्वी लद्दाख में दोनों तरफ लगभग 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं, जो बताते हैं, हालात अभी भी नाजुक हैं। वहीं, चीन पूरे हिमालयी मोर्चे पर नए परमानेंट स्ट्रक्चर बना कर, और अग्रिम मोर्चों पर तैनाती करके सिस्टेमेटिक तरीके से मिलिटराइजेशन कर रहा है, जिससे भविष्य में सैन्य गतिरोध और बढ़ने की संभावना है।”

फिलहाल, 23वीं बैठक से यह स्पष्ट संकेत मिला है कि भारत और चीन दोनों शांति और आपकी बातचीत को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जबकि कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति को स्थिर रखना दोनों की प्राथमिकता बनी हुई है।

Tejas MK1A Delivery Delay: IAF's Deepavali, HAL promises again, without a sharp delivery

Tejas MK1A Delivery Delay

Tejas MK1A Delivery Delay: Hindustan Aeronautics Limited has once again missed its promise. Hindustan Aeronautics Limited, the country’s first indigenous Light Combat Aircraft Tejas, had to deliver the Air Force to the first two Tejas MK1A Aircraft by this October. But the October month is also going on and one of the first 83 orders has not been able to ensure the delivery of the Tejas MK 1A. These are the cases when HAL has been delivered from GE to four F-404 engines.

Tejas Mk1A fighter jet: HAL to I'm happy! Find out what day will I get the Indian Air Force's Fast Mark1A fighter jets key?

Sources say that the delivery of Tejas MK1A can be delayed yet, and the Air Force of India can be handed over the aircraft for the next year. He says it’s recent that when the air is at the lowest level with its squadron strength and tension on the western front is still released.

Tejas MK1A Delivery Delay: ‘Deepavali’ not found happiness

HAL is not repeatedly descending on its promise. During a meeting at the beginning of the September month, HAL’s chairman DK Sunil himself spoke of giving the defence news dot com happy on ‘deepavali’. He said that in October months, the first two Tejas MK 1A will be delivered to Indian Air Force. He had reported that the firing test will begin from September to Tejas MK 1A, which will run until October, after which will be assigned to the end of October. These firing test had to be carried out the firing test of the Beyond Visual Range Missile Astra, Short Range Air to Air Missile, Brahmos NG and Laser-guide bomb made in the country.

Tejas Mk-1A Delivery India: Indian Air Force will get Deepavali Gift, in October will find two fast-mark 1A, the deal of purchase of 113 engines from GE soon

Tejas MK1A Delivery Delay: आ चुके हैं चार इंजन

हालांकि अमेरिकी कंपनी जीई की तरफ से एफ-404 इंजन की सप्लाई में एक साल से ज्यादा की देरी हुई है। लेकिन अभी तक एचएएल को जीई की तरफ से चार इंजन सौंपे जा चुके हैं। पहला इंजन अप्रैल में, दूसरा इंजन जुलाई में, तीसरा इंजन सितंबर में और चौथा इंजन पहली अक्टूबर को भारत पहुंच गया था। एचएएल का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के आखिर तक उसे 12 इंजन मिल जाएंगे। इसके बाद अगले वित्त वर्ष में सप्लाई सुचारू हो जाएगी। 2026–27 तक एचएएल का लक्ष्य हर साल 30 तेजस एमके1ए विमान तैयार करना है। इसमें निजी और सरकारी साझेदार कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा।

एयरक्राफ्ट में इंजन फिटिंग में लगने वाले समय को लेकर एचएएल का कहना था कि इसमें दो दिन से लेकर एक हफ्ते तक का समय लगता है। जब फ्यूजलेज तैयार होते हैं तो इंजन फिटिंग में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन इसके बावजूद पहले दो इंजन आए हुए 5-6 महीने का वक्त बीत चुका है।

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एचएएल ने बताया था कि पहले दो तेजस एमके1ए विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कम से कम 10 अतिरिक्त यूनिट्स भी एचएएल ने असेंबल कर ली हैं और वे सिर्फ इंजनों का इंतजार कर रही हैं।

17 अक्टूबर को पहले एमके1ए प्रोटोटाइप की उड़ान

हालांकि इस महीने 17 अक्टूबर को एचएएल की नासिक फैसिलिटी में पहले तेजस एमके1ए प्रोटोटाइप (LA-5043) ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस समारोह में मौजूद थे। उन्होंने नासिक में एचएएल की तीसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन भी किया था। जिसके बाद एचएएल का दावा है कि तेजस की कुल उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष अब 24 विमान तक पहुंच गई है।

विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि तेजस एमके 1ए की फाइनल डिलीवरी से पहले अभी बहुत से काम किए जाने बाकी हैं। मूल कॉन्ट्रैक्ट के तहत 83 विमानों की डिलीवरी 2024 से शुरू होनी थी, लेकिन अब लगता है कि अब यह अगले साल तक शिफ्ट हो गई है। इन 83 विमानों का ऑर्डर फरवरी 2021 में जारी किया गया था, जिनमें 73 एमके 1ए सिंगल-सीट फाइटर्स और 10 एमके 1ए ट्रेनर्स जेट शामिल हैं।

Tejas MK1A Delivery Delay: तेजस एमके 1 के ऑर्डर भी पेंडिंग

सूत्रों का कहना है कि तेजस एमके 1ए के अलावा पुराने तेजस एमके 1 का ऑर्डर भी अभी पेंडिंग है। उनका कहना है कि जनवरी 2006 और मार्च 2010 में कुल 40 एमके 1 के ऑर्डर जारी किए थे, जिनमें से केवल 38 ही डिलीवर हुए हैं, बाकी दो डबल सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी अभी बाकी है।

वहीं, एचएएल डिलीवरी की नई तारीखों को लेकर चुप्पी साधे हुए है और उनकी तरफ से कोई आधिकारी बयान भी जारी नहीं किया गया है।

Tejas MK1A Delivery Delay: उत्तम रडार की जगह इजरायली रडार

सूत्रों का कहना है कि एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स (ASQR) में भी बदलाव किए गए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रदर्शन मानदंड (ASQR) में पहले तेजस एमके1ए में उत्तम एईएसए रडार लगाया जाना था, लेकिन अब उसकी जगह इजरायली ELTA कंपनी का बना EL/M-2052 रडार लगाया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि इससे तेजस में इंडिजिनियस कंटेंट कम हुआ है। उत्तम रडार को न लगाने की वजह सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थिनेस एंड सर्टिफिकेशन (CEMILAC) में देरी है। अप्रैल 2025 में CEMILAC सर्टिफिकेशन के लिए A2A, A2G मोड्स में चार फ्लाइट ट्रायल भी हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है। बता दें कि उत्तम एईएसए रडार को डीआरडीओ और एलआरडीई ने मिल कर बनाया है, जिसकी परफॉरमेंस रेंज और ट्रैकिंग में EL/M-2052 के मुकाबले 25 फीसदी बेहतर है।

वहीं, सर्टिफिकेशन में देरी के चलते एचएएल एमके 1ए के शुरुआती बैच (पहले 73-83 विमान) बिना उत्तम एईएसए रडार के डिलीवर किए जाएंगे। बाद के बैचों (41वें विमान से) या 2028 के बाद अपग्रेड में उत्तम को इंटीग्रेट किया जाएगा। बता दें कि उत्तम ने 250+ घंटे फ्लाइट टेस्टिंग पूरी की है।

Tejas MK1A Delivery Delay: स्वदेशी स्वयं रक्षा कवच का इंटीग्रेशन नहीं

सूत्रों का कहना है कि उत्तम रडार के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्वयं रक्षा कवच भी देरी की वजह बन रहा है। यह रडार वार्निंग रिसीवर और एडवांस्ड सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमर पॉड से बना है। यह 360 डिग्री कवरेज, डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी (DRFM) टेक्नोलॉजी और 1 मिलियन पल्स/सेकंड प्रोसेसिंग देता है। डीआरएफएम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है जो दुश्मन के रडार सिग्नल को कॉपी, मॉडिफाई और दोबारा भेजती है। इससे दुश्मन रडार को फर्जी टारगेट
दिखते हैं और विमान ट्रेक होने से बच जाता है।

सूत्रों का कहना है कि ईडब्ल्यू सूट के सर्टिफिकेशन और इंटीग्रेशन में देरी के चलते पहले 83 एमके 1ए विमानों में इजरायली स्कॉर्पियस-एसपीजे (ईएल/एल-8222एसबी) लगाया जा रहा है। वहीं दूसरे बैच में (97 विमान) में 2028 से स्वयं रक्षा कवच का इंटीग्रेशन किया जाएगा।

सूत्रों ने बताया कि तेजस एमके 1ए के रडार-इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंटरफेस और अस्त्र एमके 1 मिसाइल इंटीग्रेशन में सॉफ्टवेयर ग्लिच है, जिसके चलते सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है। अस्त्र मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और मिसाइल गाइडेंस का सॉफ्टवेयर इंटरफेस टेस्टिंग अभी भी पेंडिंग है। हालांकि रडार 100 टारगेट ट्रैक कर सकता है, लेकिन रीयल-टाइम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक में वैलिडेशन अभी भी बाकी है।

मार्च 2026 तक ही डिलीवरी

उनका कहना है कि अगर एयरक्राप्ट पूरी तरह से तैयार भी हो जाए तो भी इंटीग्रेशन की चुनौतियां काफी ज्यादा है। अकेले सर्टिफिकेशन में ही 3 से 6 महीने का लग सकता है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ ठीकठाक रहा तो भारतीय वायुसेना को तेजस की डिलीवरी अगले साल मार्च 2026 तक ही संभव हो सकती है।

हर साल 30 से 40 विमान चाहिए

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह कई बार सार्वजनिक तौर पर तेजस की डिलीवरी को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, “भूखे मुंह तैयार हैं, हम सिर्फ भोजन का इंतजार कर रहे हैं।” उनका इशारा तेजस विमानों के जल्दी प्रोडक्शन और डिलीवरी की तरफ था। उन्होंने कहा था कि वायुसेना की क्षमता बनाए रखने के लिए हर साल 30 से 40 विमान तैयार होने चाहिए, यानी दो स्क्वाड्रन हर साल तैयार होनी चाहिए।

भारतीय वायुसेना प्रमुख ने 3 अक्टूबर को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि तेजस एमके-1ए के मामले में वायुसेना की उम्मीदें वही हैं जो पहले दी गई क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स में तय की गई थीं। उन्होंने कहा कि ये जरूरतें कुछ साल पहले तय हुई थीं और आज भी वही बनी हुई हैं।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, “हमें जानकारी मिली है कि इंजन डिलीवरी शुरू हो चुकी है और कुछ प्रगति भी हो रही है। लेकिन अभी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा काम बाकी है, जिस पर काम जारी है। जैसे ही यह विमान तय मानकों के अनुसार सर्टिफाई हो जाएगा, वायुसेना उसे शामिल करने के लिए तैयार है।”

“आधा-अधूरा, दिखावे का विमान मत दो”

इस साल फरवरी 2025 में एरो इंडिया और मई 2025 में सीआईआई समिट में उन्होंने एचएएल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था, “टाइमलाइन बड़ा मुद्दा है”। उन्होंने कहा था, विमान सिर्फ़ उड़ने लायक नहीं, लड़ने लायक होना चाहिए।” हमें “आधा-अधूरा, दिखावे का विमान मत दो। पूरा, युद्ध के लिए तैयार विमान दो, जिसे हम तुरंत बॉर्डर पर तैनात कर सकें।”

एरो इंडिया में उनकी एचएएल सीएमडी के साथ एक बातचीत बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें वे कहते सुने गए थे कि जिस विमान को आप एमके1ए कहकर उड़ा रहे हैं, वो एमके1ए नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर बदलने या दिखावे से एमके1ए नहीं बन जाता। जब हथियार और क्षमताएं आएंगी, तभी ये एमके1ए होगा।”

Software Defined Radios: The Indian Army will now use this special anti-jamming-proof radio system, without the tower will connect, keep the conversation safe

Software Defined Radios
Software Defined Radios

Software Defined Radios: The Indian Army has contracted for the purchase of its first software defined radio system built in the country. This radio has been fully designed and manufactured in India. The DRDO has paved and prepared by India Electronics Limited. The safe, high-speed and real-time communication capacity of the army from the new SDR system will increase manifold.

Indian Army Digital Services: Defence Minister Launches Soldier Travel Mitra App and Project Naman Phase-2, Now Seals Travel and Waitran Services will be Digital

Software Defined Radios: Ready High-Tech SDR System in Partnership

Software Defined Radio is based on manifold advance technology than traditional radio. The old radio devices had to change the frequency and channel while all this software can be done in the SDR. The system has evolved into three major Labs of DRDO. While its production will be BEL Bengaluru.

The Indian Army procures its first ready software
The Indian Army procures its first ready software

The Army has purchased the SDR-Tactical System under this contract, which can also be used in the field, in vehicles and on the airborne platform. BEL says this system is based on over 95 per cent indigenous technology and is fully certified under India’s communication security policy.

How to Work SDR System

यह एसडीआर सिस्टम भारतीय सेना को नेटवर्क-सेंट्रिक युद्ध के लिए तैयार करेगा। इसमें हाई डेटा रेट और मोबाइल एड-हॉक नेटवर्क (MANET) जैसी खूबियां हैं। यानी यह सिस्टम अपने आप नेटवर्क बनाता है, और जवानों को किसी फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती।

इसके जरिए सैनिक, टैंक और ड्रोन बिना किसी टावर के एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं और वीडियो, वॉइस और डेटा को रीयल टाइम में ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका डेटा रेट 100 एमबीपीएस से अधिक है और इसमें एईएस-256 लेवल एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित और एंटी-जैमिंग बना रहता है।

सेना के लिए क्या बदलेगा

भारतीय सेना ने पिछले कुछ सालों में अपने पुराने रेडियो सिस्टम्स, जैसे कि टीआरसी-3110 को बदलने का फैसला किया था। क्योंकि इनके सिस्टम जामिंग और इंटरसेप्शन का खतरा रहता था। वहीं, एसडीआर सिस्टम की तैनाती के बाद, एलएसी और एलओसी जैसे इलाकों में सैनिकों को लगातार सुरक्षित कनेक्शन मिलेगा।

एसडीआर की मदद से अब एक सैनिक फील्ड में रहते हुए ही कमांड सेंटर से सीधे बात कर सकेगा, ड्रोन से मिली तस्वीरें भेज सकेगा और मिशन डेटा साझा कर सकेगा। पहले जहां सिग्नल टूट जाते थे, अब मोबाइल एड-हॉक नेटवर्क तकनीक से नेटवर्क अपने आप री-कॉन्फिगर हो जाएगा।

सेना के लिए तीन तरह के सिस्टम

एसडीआर सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह 24 घंटे लगातार काम कर सकता है और इसका पावर मैनेजमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है।

सेना के लिए एसडीआर सिस्टम तीन तरह के वर्जन में तैयार किया गया है। पहला, मैनपैक वर्जन, जिसे सैनिक पीठ पर ले जा सकते हैं और जिसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर है। वहीं, दूसरा, हैंडहेल्ड वर्जन है, जो हल्का है और नजदीकी संचार के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि तीसरा, व्हीकल-माउंटेड वर्जन है, जिसे टैंकों और बख्तरबंद वाहनों में लगाया जाता है।

इनके अलावा, नौसेना और वायुसेना के लिए भी एयरबोर्न और शिप-बोर्ड वेरिएंट डेवलप किए जा रहे हैं। इससे सभी सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। वहीं भविष्य में इसके अपदग्रेडेड वर्जन भी आएंगे। 2027 में एआई फीचर वाला एसडीआर, 2028 में सैटेलाइट लिंक, और 2030 तक 5जी मिलिट्री नेटवर्क तैयार हो जाएगा।

सिक्योरिटी और एन्क्रिप्शन फीचर

एसडीआर सिस्टम में एन्क्रिप्शन और एंटी-जैमिंग प्रूफ बनाया गया है। अगर दुश्मन किसी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, तो एसडीआर अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल लेता है। इसके अलावा, यह सिस्टम “फ्रेंडली यूनिट्स” को अपने आप पहचान लेता है, जिससे किसी प्रकार का गलत सिग्नल इंटरसेप्शन नहीं होता। इसमें डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ है, जो दुश्मन के रडार सिग्नल को कॉपी कर उसे कन्फ्यूज कर देती है।

पाकिस्तान के पास तुर्की, चीन और फ्रांस के एसडीआर

जहां भारत का एसडीआर पूरी तरह स्वदेशी है, तो पाकिस्तान अब भी विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर है। पाकिस्तान के एसडीआर तुर्की, चीन और फ्रांस जैसे देशों से खरीदे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के पास एसडीआर सिस्टम तुर्की की असेलसान कंपनी, चीन की हुवावे/जेडटीई कंपनियों और फ्रांस की थेल्स कंपनी से खरीदे गए हैं। पाकिस्तान की असेलसान एसडीआर सीरीज तुर्की पर निर्भर है। 2022 में हुए तुर्की-पाक समझौते के बाद लगभग 500 एसडीआर यूनिट्स डिलीवर की गईं। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से वी/यूएचएफ बैंड वाले एसडीआर खरीदे हैं, जो सीमावर्ती इलाकों में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनकी एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी पर कई बार सवाल उठ चुके हैं।

पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज के पास फ्रांस की थेल्स MBITR रेडियो सीरीज है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। पाकिस्तान की हैली इंडस्ट्रीज तक्षिला एसडीआर प्रोटोटाइप पर काम कर रही है, लेकिन यह भी चीनी तकनीक पर आधारित है और अभी ट्रायल फेज में है।

BrahMos Missile Export: Ongoing conversations from these two ASEAN countries to sell BrahMos missiles, the finals may last this year.

BrahMos Missile 800 km
File Photo

BrahMos Missile Export: India is preparing to sell two ASEAN countries to its most powerful BrahMos supersonic cruise missile. South-east Asia’s two more countries, Vietnam and Indonesia expect a total of 455 million US dollars (Rs 3,800 crore) to be knocked down by December this year. Senior officers of defence and security have confirmed it.

BrahMos Plants: BrahMos missiles with a range of 800 km in Pakistan in operation syntre 2.0!

It will be one of the largest deals in India’s defence export history. It will not only strengthen India’s ‘Act East Policy’ but also strengthen India’s strategic presence in the Hindu-Pacific region.

The Brahmos missile was paved with the joint cooperation of India’s DRDO and Russia’s NPO Machinostroyenia. This missile can fly from the speed of MAC3 and can be precise targets even more than 400 kilometres. It can be stained from the ground, sea and air three platform.

The deal in 2022 with the Philippines was successful. India gave the Philippines the Coastal Defense System of Brahmaos under a Deal of $375 million. After which the ASEAN countries have relied on India. Now Vietnam and Indonesia also want to make it part of its Naval and Coastal Security Systems after the success of Brahmaos in Philippines. According to the defence formulas, the interaction with both countries is at the last stage and the contract will be signed until December.

BrahMos Missile Export: Why Growing Brahmos in ASEAN Countries

दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश इन दिनों में समुद्री विवादों और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव और समुद्री दावों के बीच इन देशों को एक ऐसी मिसाइल सिस्टम की जरूरत थी जो तेज, भरोसेमंद और सटीक हो। ब्रह्मोस इस जरूरत को हर तरह से पूरा करती है।

यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है, इसे ट्रैक करना कठिन है और यह भारी पेलोड ले जा सकती है। इसके रखरखाव की लागत भी पश्चिमी देशों के वेपन सिस्टम की तुलना में कम है। साथ ही, भारत इन देशों को ट्रेनिंग, तकनीकी मदद और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दे रहा है।

भारत का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इस कारण वह बिना किसी राजनीतिक शर्त या दबाव के हथियारों की सप्लाई करता है। यही वजह है कि आसियान देशों में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स पर भरोसा बढ़ा है।

ग्रीस, ब्राजील और आर्मेनिया भी इच्छुक

सूत्रों ने बताया कि ग्रीस, ब्राजील और आर्मेनिया के साथ भी ब्रह्मोस को लेकर बात चल रही है। दो अरब डॉलर से ज्यादा के सौदे संभव हैं। ग्रीस सिटी टाइम्स का कहना है कि ईस्टर्न एजियन द्वीपों पर ब्रह्मोस लगाने से तुर्की नौसेना को रोकना आसान होगा। पेंता पोस्टाग्मा भी ब्रह्मोस को तुर्की के खिलाफ समुद्री वर्चस्व के लिए जरूरी बता चुका है। वहीं, ब्राजील अटलांटिक में अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस पर विचार कर रहा है।

लगातार बढ़ रहा डिफेंस एक्सपोर्ट

वहीं, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलने से भारत के रक्षा उद्योग को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी में हर साल करीब 100 मिसाइलें बनाने की क्षमता है। इससे भारत की न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की पहचान है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि दुनिया अब भारत की डिफेंस तकनीक पर भरोसा करती है और यह हमारे आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए बड़ी उपलब्धि है।

भारत का रक्षा निर्यात पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत ने 2.76 बिलियन डॉलर का डिफेंस एक्सपोर्ट किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 फीसदी अधिक है। अब भारत के रक्षा उत्पाद 100 से अधिक देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं।

BrahMos Missile Export: 800 किमी रेंज वाला वर्जन भी तैयार

इसके अलावा भारत ब्रह्मोस का 800 किमी रेंज वाला वर्जन भी तैयार कर रहा है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस का सफल परीक्षण भी किया गया था। यह परीक्षण अक्टूबर महीने में हुआ। मिसाइल में नया रामजेट इंजन और हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया, जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीएनएसएस का कंपोजिशन है। इससे जैमिंग से बचाव होता है। वहीं इसकी सटीकता एक मीटर से भी कम रही। ब्रह्मोस पहले 290 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। एमटीसीआर नियमों के बाद 2017 में इसे 450-500 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। अब 800 किलोमीटर रेंज के लिए ईंधन टैंक बढ़ाया गया है। सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। साथ ही कंपोजिट मैटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इससे यह ईंधन ज्यादा ले जा सकती है। डीआरडीओ सूत्रों ने बताया कि 800 किलोमीटर रेंज वाला वर्जन 2027 के आखिर तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा।

Nag ATGM: ‘Nag Mark-2’ anti-tank missiles will be purchased by the Indian Army, today can meet the DAC meeting Clearance

Nag ATGM
File Photo

Nag ATGMThe Indian Army is soon going to purchase 2,408 Nag Mark-2 anti-tank guided missiles and 107 Namika Tracked Vehicles. The Ministry of Defence can approve at the meeting of the Defence Exhibition Council (DAC) today on this offer.

Explainer: The whirlwind of the serpent of the Zoraver tank will lie on the enemy tanks heavy, its Magic Mode will be built in the Battleground game changer!

Nag Mark-2 missile is being constructed by India Dynamics Limited, while it has been an important role of DRDO in its development. This missile is based on the ‘Fire and Forgate’ technology of the third generation, capable of automatically destroying its targets.

The Nag Mark-2 missile was successfully tested in the Pokhran field range of Rajasthan in January 2025. During these Field Evaluation trials, the missile destroyed all goals at a minimum and maximum range extremely accurately. In this test, senior officers of the Indian Army were present.

After these trials, DRDOs and production agencies have prepared the entire wastage system to join the army. Namika-2 Vehicle (Nag Missile Carrier Version 2) was also triald, which will serve as the launch platform of Nag Missiles.

Indian Army के डायरेक्टर जनरल (इन्फैंट्री) लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा कि कई स्वदेशी एंटी-टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया, “12 लॉन्चर्स और 104 जैवलिन एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें आपात खरीद प्रक्रिया के तहत पहले से ही पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा डीआरडीओ का एमपी-एटीजीएम प्रोग्राम और ‘मेक-2’ प्रक्रिया में भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम चौथी पीढ़ी की एटीजीएम प्रणाली के लिए आरएफपी को अंतिम रूप दे रहे हैं।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार स्वदेशी हथियार प्रणालियों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। नाग मार्क-2 मिसाइल इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जो न केवल भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमता को दर्शाती है बल्कि विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करती है।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी बार-बार कहा है कि भविष्य के युद्धों में भारत को अपने दम पर तैयार रहना होगा और इसके लिए स्वदेशी हथियारों की भूमिका अहम है। नाग मार्क-2 और नामिका वाहन इसी दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे।

Close Quarter Battle Carbine: Indian Army Will Meet The Latest CQB Carbine 4.25 Lakh Rifles

Defence Stocks Bharat Forge
Close Quarter Battle Carbine

Close Quarter Battle Carbine: The Indian Army’s Infantry is now going to meet the Close Quarter Battle (CQB) carbines made of modern and indigenous technology. Ministry of Defence has recently signed a large contract with two Indian companies India Forge Ltd and PLR systems to buy 4.25 lakh carbine rifles. The total cost of this deal is Rs. 2770 crore.

Indian Army Rudra Brigades: The New ‘Rudra’ Brigades of the Indian Army will be deployed in Eastern Ladakh and Sikkim

At the same time, the delivery of these carbins will begin in the coming months, which will make tremendous growth in the nearest war capacity of the soldiers. The deal is made under the category of the Indian Army under the ‘Bai (Indian)’ category, which requires indigenous content of less than 50 to 60 per cent. The purpose of which is to promote Indian defence production and reduce dependence on overseas.

Close Quarter Battle Carbine: Two Indian Companies Make New Carbine

As per the contract, India Forge’s unit will handle 60 per cent of the total production of ‘Kalani Stratgeic Systems Limited’, while the rest of the 40 per cent portion will supply the PLR systems, which will get the Adani Group and Israel Weapon Industry. This is part of the Tavore Rifle Family and is specially designed for the Close Quarter Battle Operations.

Close Quarter Battle Carbine: Supply Within Two Years

Director General Infantry Lt. General Ajay Kumar said, "Indian Infantry has now moved towards the ‘Chhat to Kill’ Philosphy. The old arms are now replacing 7.62 mm caliber with advanced rifle and ccubby carbine, which are more fatal, accurate and reliable. ""

उन्होंने बताया, “कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कंपनियों को दो साल के भीतर पूरी कार्बाइन खेप की सप्लाई करनी होगी। यह सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा है।” जनरल कुमार ने कहा कि नई सीक्यूबी कार्बाइनें नजदीकी युद्ध यानी क्योज कॉम्बैट, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, और शहरी मिशनों में इन्फैंट्री की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगी।

Close Quarter Battle Carbine: क्या हैं नई सीक्यूबी की खूबियां

सेना द्वारा खरीदी जा रही सीक्यूबी कार्बाइनें 5.56×45 मिमी कैलिबर की हैं। इनका वजन तीन किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। इन हथियारों की इफेक्टिव रेंज 200 मीटर से अधिक होगी, और इन्हें बेयॉनेट के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसके ब्लेड लंबाई कम से कम 120 मिमी होगी।

इन कार्बाइन राइफलों में शॉर्ट बर्स्ट फायरिंग, फुल ऑटो फायर मोड, नाइट विजन साइट्स, हाइब्रिड टैक्टिकल ग्रिप और साइलेंसर कम्पैटिबिलिटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये हथियार पुराने स्टर्लिंग सबमशीन गन को रिप्लेस करेंगे, जो पिछले दो दशकों से सेना में सेवा में थीं।

इंसास और स्टर्लिंग को किया जाएगा चरणबद्ध तरीके से रिप्लेस

इंसास राइफल और 9×19 मिमी स्टर्लिंग कार्बाइन 1990 के दशक से सेवा में थीं, लेकिन अब तकनीकी रूप से पुरानी हो चुकी हैं। स्टर्लिंग गन मूल रूप से 1940 के दशक की डिजाइन पर आधारित है और आज के शहरी व आतंकवाद-रोधी अभियानों के लिए नाकाफी है। लेकिन समय के साथ बदलती तकनीक और नए युद्धक्षेत्र की चुनौतियों को देखते हुए सेना ने छोटे, तेज और सटीक हथियारों की जरूरत महसूस की। सीक्यूबी कार्बाइन इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई है। यह उन हालात में सबसे ज्यादा प्रभावी है जहां लड़ाई शहरी इलाकों, इमारतों या सीमित दूरी पर होती है।

लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने बताया कि “इंसास राइफलें अपने समय में काफी प्रभावी थीं, लेकिन अब आधुनिक मेटलर्जी और निर्माण तकनीकों के चलते कम वजनी, अधिक टिकाऊ और घातक हथियारों की आवश्यकता है।”

डिलीवरी का पहला चरण सितंबर 2026 से

रक्षा मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट के लिए 2022 में स्वीकृति (एक्सेप्टेंस ओएफ नेसेसिटी – एओएन) दी थी, जिसमें 4,25,213 सीक्यूबी कार्बाइन खरीदने का प्रावधान था। यह सभी हथियार ‘बॉय (इंडियन)’ कैटेगरी में शामिल हैं, जिसका अर्थ है कि इन्हें या तो भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया हो या इनमें 60 प्रतिशत से अधिक भारतीय सामग्री हो। सेना के अधिकारियों के अनुसार, डिलीवरी का पहला चरण सितंबर 2026 में शुरू होगा और पूरा बैच दो वर्षों में सेना को सौंप दिया जाएगा।

आधुनिक युद्ध के लिए तैयार सैनिक

सेना के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इन्फैंट्री को नई सीक्यबूी कार्बाइन के अलावा एके-203 राइफलें, .338 स्नाइपर राइफलें, और चौथी पीढ़ी के एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम भी मिल रहे हैं। डीजी इन्फैंट्री ने बताया कि “सभी स्तरों पर सैनिकों और अधिकारियों को नई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है।” उन्होंने जोड़ा कि हर साल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की समीक्षा की जाती है ताकि सैनिक नई हथियार प्रणालियों को संभालने और ऑपरेट करने में सक्षम रहें।

भारतीय उद्योग से जुड़ा आत्मनिर्भरता मिशन

लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने कहा कि सीक्यूबी कार्बाइन प्रोजेक्ट (Close Quarter Battle Carbine) पूरी तरह से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा, “हम घरेलू उद्योगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में सभी वेपन सिस्टम भारत में ही बनाए जा सकें।”

इन्फैंट्री के आधुनिकीकरण में निजी कंपनियों और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) की भूमिका बेहद अहम हो गई है। इसके तहत सेना सॉफ्टवेयर-डिफाइंड रेडियो, थर्मल इमेजिंग साइट्स, और ड्रोन सर्विलांस सिस्टम्स जैसे कई सिस्टम भी देश में डेवलप करवा रही है।