Indian Army Air Defence Training: Today the role of drones, swarm drones, cruise missiles, smart bombs and heat caking weapons in Battlefield is constantly increasing. The Air Defense Units of the Indian Army dealing with the ground in such threats need the same level of training as they can get during the real war.
The Army Air Defence Directorate General of Indian Army has released three separate requests for information i.e. RFI. These include Multirotor Copper Based Basic Target System, Swarm Drone Based Basic Target System and Intermediate Target System Rocket.
Indian Army no longer wants to keep air defense training limited to traditional targets. The training structure is being prepared to be shielded at the same level, taking into account the drone, selfarm and heat signature based threats in the changing battlefield, so that the soldiers can experience closest to the actual conditions during practice.
Indian Army Air Defence Training: Why Changing Air Defense Training
Military campaigns around the world have proved that only large fighter jets are not threatened. Small drones have now been able to monitor, target determination and attack directly. Many countries have developed the Swarm drone technology, with dozens of drones can attack together in a cornidated way.
As per the documents issued by the Army Air Defense Units have become necessary to prepare for combating new threats like the fourth and fifth generation aircraft as well as cruise missiles and unmanaged aerial systems. That is why the need for such a target system has been felt that can behave like a real enemy and give the troops a practical experience. Indian Army Air Defence Training
MULTIROTOR COPPER WILL BE STARGATE
First System Multirotor Copper is the base target system. The main objective is to provide targets that appear like slow blowing helicopters or small drones.
This system will be fully modular, i.e. it can be quickly added to the spot by moving it to different parts. It will have vertical take-off and landing capacity. This means that it will not need runway and it will rise above the ground directly.
The system will also include ground control station and radio data link. At least two aerial targets can be controlled from the same control station. This will make a variety of situations together during training.
The Army wants different types of payloads to be installed on this platform. These will include radar cross section enhancing equipment, making the target radar screen look more pronounced. In addition, the infrared signal enhancer system will also be able to identify the heat-seaking missile target.
Special emphasis on speed and flight capacity
The Army has set several technical standards for this system. No extra Payload Its maximum speed should be at least 30 meters per second. It has also been fixed on different speeds to ensure long-term practice.
Operational range is demanded to keep 15 kms or more. Also it should be able to work in areas with height. The army wants it to be operated at a height of 4200 m or more from the sea level.
Such a capacity proves to be useful especially in the Ladakh and other mountainous areas, where the performance of the general drone can be affected. Indian Army Air Defence Training
New kind of training will be from Sword Drone
Second RFI Swarm Drone connected to the target system. Many drones in the selfarm technique work as a group and complete the mission by chordinate with each other.
There will be a set of 12 drones in the system that the army is looking for. All these drones will be flying in an Autonomous manner and operate in the group. Each drone will have vertical take off and landing capacity.
Through the ground control station, the entire selfarm will be programmed. The operator will be able to set the flight route in advance and the drone will work accordingly.
Such targets prepare challenging positions for air defenses as multiple targets appear together. This gives the young people the experience of making decisions in real war situations.
The mission is also released on the command link breakdown
An interesting feature of the Swarm system is its safety system. If the control link is broken for some reason, the drones can move on to the prescribed route automatically.
The drones in the first mode will continue the flight according to the pre-fixed wapoint and then return to the scheduled landing area. In the second mode they will start the return to home process directly.
इससे ट्रेनिंग के दौरान दुर्घटना की संभावना कम होती है और महंगे उपकरणों को सुरक्षित वापस लाया जा सकता है।
रॉकेट बेस्ड टारगेट क्यों है खास
तीसरा और सबसे अलग सिस्टम इंटरमीडिएट टारगेट सिस्टम रॉकेट है। यह विशेष रूप से इंफ्रा रेड होमिंग मिसाइलों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है।
ऐसी मिसाइलें टारगेट की गर्मी को पहचानकर उसकी ओर बढ़ती हैं। इसलिए अभ्यास के दौरान ऐसे टारगेट की जरूरत होती है जो वास्तविक विमान या हेलीकॉप्टर जैसी गर्मी पैदा कर सके।
सेना के दस्तावेज में स्पष्ट किया गया है कि रॉकेट पूरे ऑपरेशन के दौरान इंफ्रा रेड सिग्नेचर देता रहे ताकि हीट सीकिंग मिसाइलें उस पर लॉक कर सकें। (Indian Army Air Defence Training)
रॉकेट की तकनीकी क्षमताएं
सेना ने रॉकेट के लिए न्यूनतम रफ्तार 180 मीटर प्रति सेकंड निर्धारित की है। इसकी उड़ान अवधि कम से कम 30 सेकंड होनी चाहिए। साथ ही इंफ्रा रेड सोर्स कम से कम 20 सेकंड तक लगातार पर्याप्त गर्मी प्रदान करे ताकि मिसाइल प्रभावी ढंग से लक्ष्य को ट्रैक कर सके।
रॉकेट की प्रभावी रेंज 6 किलोमीटर से अधिक होनी चाहिए। लॉन्च की तैयारी 15 मिनट से कम समय में पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा इसकी चढ़ाई दर 30 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा मांगी गई है।
सेना चाहती है कि लॉन्चर को अलग-अलग दिशा और कोण में घुमाया जा सके। इससे विभिन्न प्रकार की उड़ान प्रोफाइल बनाई जा सकेंगी और मिसाइल ऑपरेटरों को अलग-अलग परिस्थितियों में अभ्यास मिलेगा। (Indian Army Air Defence Training)
सुरक्षा को लेकर भी कड़े मानक
रॉकेट सिस्टम में फ्लेयर गिरने से रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय मांगे गए हैं। दस्तावेज में स्टेनलेस स्टील मेश या उससे बेहतर व्यवस्था की मांग की गई है।
इसके अलावा यह सिस्टम हल्की बारिश, कोहरे और बादलों वाली परिस्थितियों में भी काम करने में सक्षम होना चाहिए। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरा सिस्टम सड़क, रेल, वायु और समुद्री मार्ग से आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए।
रिकॉर्डिंग और डेटा विश्लेषण पर फोकस
मॉडर्न मिलिटरी ट्रेनिंग सिस्टम केवल फायरिंग तक सीमित नहीं है। हर अभ्यास के बाद डेटा का विश्लेषण भी किया जाता है।
इसी कारण सेना ने रिकॉर्डिंग सुविधा को अनिवार्य बनाया है। ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन कम से कम दो घंटे तक मिशन डेटा रिकॉर्ड कर सके और उसके पास न्यूनतम 256 जीबी डेटा स्टोरेज हो।
इस रिकॉर्डिंग से ट्रेनर यह देख सकते हैं कि टारगेट किस दिशा में गया, मिसाइल या हथियार का रेस्पॉन्स कैसा रही और ऑपरेटर ने किस तरह निर्णय लिए। (Indian Army Air Defence Training)
स्वदेशीकरण पर विशेष जोर
रक्षा खरीद प्रक्रिया में इस बार भी स्वदेशी सामग्री को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। सेना ने स्पष्ट किया है कि कुल इंडिजिनस कंटेंट कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए। इसमें भारत में निर्मित मटेरियल, कंपोनेंट और सॉफ्टवेयर शामिल होंगे।
वेंडर्स को यह भी बताना होगा कि कौन-कौन से सबसिस्टम्स पूरी तरह देश में बनाए गए हैं और किन तकनीकों के लिए विदेशी निर्भरता बनी हुई है।
इससे सेना केवल तैयार उत्पाद नहीं बल्कि उसकी तकनीकी आत्मनिर्भरता का भी मूल्यांकन कर सकेगी। (Indian Army Air Defence Training)
कैसे चलेगी खरीद प्रक्रिया
तीनों सिस्टम्स के लिए सिंगल स्टेज टू बिड सिस्टम अपनाया जाएगा। कंपनियों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में जमा करने होंगे। व्यावसायिक प्रस्ताव कम से कम 18 महीने तक वैध रहेगा।
तकनीकी मूल्यांकन समिति पहले प्रस्तावों की जांच करेगी। जो कंपनियां इस चरण में सफल होंगी उनके उपकरणों का भारत में परीक्षण किया जाएगा। यह परीक्षण नो कॉस्ट नो कमिटमेंट आधार पर होगा, यानी सेना पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।
इसके बाद स्टाफ मूल्यांकन और अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। सबसे कम कीमत वाले पात्र विक्रेता को अनुबंध दिया जाएगा। (Indian Army Air Defence Training)
वेंडर्स को देनी होगी विस्तृत जानकारी
वेंडर्स को यह बताना होगा कि उनका सिस्टम कितनी ऊंचाई तक काम कर सकता है, उसकी अधिकतम गति क्या है, उसमें कितनी स्वदेशी तकनीक है और भविष्य में उसका रखरखाव कैसे किया जाएगा।
कंपनियों से यह भी पूछा गया है कि क्या वे प्रशिक्षण सिम्युलेटर, रखरखाव उपकरण और तकनीकी साहित्य उपलब्ध करा सकती हैं, ताकि सेना लंबे समय तक इन प्रणालियों का उपयोग कर सके।
आरएफआई के अनुसार प्री सबमिशन बैठक 17 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी, जहां कंपनियां अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेंगी। इसके बाद प्रस्ताव जमा करने की अंतिम प्रक्रिया अगस्त में पूरी होगी। दस्तावेज जमा करने के लिए सेना भवन में विशेष ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था की जाएगी। (Indian Army Air Defence Training)
