High level committee created to finish the backlog, counting empty reserve positions in the Ministry of Defence

By:

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

Defence Ministry Vacancies: The Ministry of Defence has taken a great administrative step towards filling up the posts vacant for reserved sections but for a long time. The Department of Defence has constituted a high level committee for identifying, reviewing and monitoring of the backlog vacancies reserved for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), Other Backward Class (OBC), Economically Weaker Section (EWS) and Persons with Disabilities (PWBD).

The committee will assess the backlog vacancies present in various Directorates and Headquarters of the Department of Defence as per the order issued from the Ministry of Defence. Also, it will be able to find out why these posts have been empty for years and what administrative or procedural barriers were exposed to them.

STEP DEPARTMENT OF PERSONAL AND TRAINING (D)DOPT) The guidelines issued on behalf of are raised under. The purpose of this order issued by the approval of the Defence Secretary is to strengthen the process of timely filling of the reservation policy and the vacancies.

Defence Ministry Vacancies: Additional Secretary will chair the committee

The Committee constituted by the Department of Defence shall be chaired by the Additional Secretary (Establishment). The committee has made members of the Deputy Secretary (CP), Deputy Secretary (Establishment), SC, ST, PWBD and EWS classes appointed contact officers and representatives of various Directorates and Headquarters of the Department of Defence.

The Committee has been assigned clear responsibilities. The first job will be to identify the backlog reserve vacancies present in various offices. Subsequently, the committee will examine the reasons for which these posts cannot be filled in the prescribed time.

The committee will also analyze the factors that are responsible for growing backlogs. Corrective measures will be recommended on its basis so that such a situation is not reproduced in the future. Further monitoring of progress of filling these vacancies through special recruitment campaigns will also committee. Defence Ministry Vacancies

Every Six Months Review Meeting

The committee will meet at least once every six months as per the order. Data received from various Directorates and Headquarters in these meetings will be reviewed.

Ministry of Defence The action of this process began in 2014 is part of the process aimed at strengthening the representation of sections reserved in government services.

DOPT released a detailed office memo on 19 December 2014. The Memorandum was based on the report of the committee headed by the Secretary of the Department of Social Justice and Empowerment.

The Committee had studied the causes of SC, ST, OBC and Divyang class in the Ministries, Departments and Public Sector Undertakings of the Central Government and the reasons for backlog vacancies.

The report found that the reserved posts in multiple departments remain empty for years. The purpose of the reservation policy is not complete. Defence Ministry Vacancies

October 2014 was built in the meeting of the Action Plan

On 22nd October 2014, a high-level meeting was held at DOPT. It was attended by the officers of the Ministry of Social Justice, Ministry of Tribal Affairs, Department of Higher Education and Department of Empowerment of Persons with Disabilities.

The meeting was decided to create expert committees at its level. These committees were given responsibility to prepare data of backlog vacancies, analyze reasons and suggest solutions.

उस समय मंत्रालयों को 1 अप्रैल 2012 से लंबित बैकलॉग रिक्तियों का समूहवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें ग्रुप-ए, ग्रुप-बी, ग्रुप-सी और अन्य श्रेणियों के पद शामिल थे।

साथ ही सीधे भर्ती और पदोन्नति से संबंधित रिक्तियों का अलग-अलग रिकॉर्ड तैयार करने को कहा गया था।

विशेष भर्ती अभियानों पर दिया गया था जोर

DOPT की कार्ययोजना में विशेष भर्ती अभियान महत्वपूर्ण हिस्सा था। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए थे कि वे बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं।

अगर अभियान के बाद भी पद खाली रह जाते हैं तो संबंधित विभागों को पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय करने थे।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भर्ती प्रक्रिया केवल विज्ञापन आधारित और पारदर्शी तरीके से ही संचालित होनी चाहिए। इसी कारण रोजगार एक्सचेंज या सीमित कैंपस भर्ती जैसे कुछ प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए थे। (Defence Ministry Vacancies)

बैकलॉग बढ़ने के पीछे कई वजह

2014 की समीक्षा में बैकलॉग के कई कारण सामने आए थे। इनमें शैक्षिक योग्यता में अंतर, जागरूकता की कमी, भर्ती प्रक्रिया में देरी, तकनीकी पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की सीमित उपलब्धता और कुछ क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव शामिल था।

विशेष रूप से एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की उपलब्धता कुछ तकनीकी पदों पर चुनौती के रूप में सामने आई थी। इसके अलावा वैज्ञानिक और विशेषज्ञता वाले पदों पर भी रिक्तियां लंबे समय तक बनी रहती थीं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए कौशल विकास, पूर्व-भर्ती प्रशिक्षण, योग्यता मानकों की समीक्षा और लगातार निगरानी जैसे उपाय सुझाए गए थे। (Defence Ministry Vacancies)

प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों पर भी रहा फोकस

डीओपीटी ने मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि आरक्षित वर्गों के छात्रों और युवाओं को सरकारी नौकरियों के अवसरों के बारे में अधिक जानकारी दी जाए।

इसके लिए रोजगार समाचार, क्षेत्रीय समाचार पत्रों और सरकारी वेबसाइटों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए कहा गया था जहां आरक्षित वर्गों की आबादी अधिक है।

साथ ही ऐसे कर्मचारियों के लिए ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग की भी सिफारिश की गई थी जिन्हें आरक्षण के तहत नियुक्त किया गया है, ताकि वे अपनी क्षमता और दक्षता को और बेहतर बना सकें। (Defence Ministry Vacancies)

K’s Army Goodwill School’s Great Amazing, World’s Top-10 Places Made in; Teacher Humara Rashid’s Thinking

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, August 4, 2026, 10:16 PM

Army Goodwill School Wuzur: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक ग्रामीण इलाके में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर ने छात्रों के इनोवेशन के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। स्कूल को टी4 एजुकेशन के वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 में इनोवेशन कैटेगरी के दुनिया के टॉप-10 फाइनलिस्ट स्कूलों में जगह मिली है। इस उपलब्धि के पीछे स्कूल के बच्चों के साथ उनकी बायोलॉजी टीचर हुमैरा राशिद की अहम भूमिका रही है।

हुमैरा ने स्कूल के इनोवेशन क्लब के जरिए बच्चों को अपने आसपास की समस्याएं पहचानने और उनका व्यावहारिक समाधान तैयार करने के लिए प्रेरित किया। क्लब के छात्र अब तक 15 से ज्यादा प्रोटोटाइप और प्रोजेक्ट तैयार कर चुके हैं। इनमें कम लागत वाला वाटर प्यूरिफायर, पैर से चलने वाला पानी का नल और न्यूट्रिस्कैन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं।

Army Goodwill School Wuzur: 2019 में बायोलॉजी टीचर के रूप में स्कूल से जुड़ीं

हुमैरा राशिद वर्ष 2019 में पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी टीचर के रूप में आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर से जुड़ी थीं। वह कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती थीं। उस समय उनका काम मुख्य रूप से क्लास, प्रैक्टिकल और परीक्षाओं तक सीमित था।

हुमैरा खुद को काफी शर्मीला और इंट्रोवर्ट बताती हैं। क्लास के अंदर बच्चों को पढ़ाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन लोगों के सामने बोलने या वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रेजेंटेशन देने से वह बचती थीं।

उनके मुताबिक उस समय उनकी दुनिया क्लासरूम की चार दीवारों तक सीमित थी। उनमें बच्चों को आगे बढ़ाने की क्षमता थी, लेकिन खुद सामने आने में आत्मविश्वास की कमी महसूस होती थी।

2023 में मिली इनोवेशन क्लब की जिम्मेदारी

हुमैरा के काम में बड़ा बदलाव साल 2023 में आया, जब उन्हें स्कूल के इनोवेशन क्लब की जिम्मेदारी दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल शकील अहमद खान, भारतीय सेना की चिनार कोर से जुड़े अधिकारियों और भारती एयरटेल फाउंडेशन से मिले सहयोग ने उन्हें इस काम को आगे बढ़ाने में मदद की।

इनोवेशन क्लब का आयडिया बिल्कुल सिंपल था। बच्चों को अपने गांव, घर और आसपास के इलाके में मौजूद किसी समस्या को पहचानना था। इसके बाद उन्हें यह सोचना था कि उस समस्या का आसान और कम लागत वाला समाधान कैसे तैयार जा सकता है।

शुरुआत में बच्चों को इस क्लब से जोड़ना भी आसान नहीं था। हुमैरा के मुताबिक कई छात्र सोचते थे कि इसमें शामिल होने से पढ़ाई के अलावा उनका काम बढ़ जाएगा। बाद में बच्चों की दिलचस्पी इतनी बढ़ी कि क्लब में जगह कम पड़ने लगी।

स्कूल में नहीं थी अलग इनोवेशन लैब

जब इनोवेशन क्लब शुरू हुआ तब स्कूल के पास इसके लिए कोई अलग लैब नहीं थी। बच्चे खाली क्लासरूम, खुले स्थान और फ्री पीरियड में अपने मॉडल पर काम करते थे।

बाद में एक क्लासरूम के एक हिस्से को मेकर स्पेस में बदल दिया गया। इस जगह को तैयार करने में भी छात्रों ने खुद काम किया। यहीं बच्चे अपने आइडिया को मॉडल और काम करने वाले प्रोटोटाइप में बदलने लगे।

क्लब में लड़कियों की भागीदारी खास तौर पर अधिक रही। हुमैरा के मुताबिक बच्चों को शुरुआत से यह समझाने पर जोर दिया गया कि वे किसी समस्या को देखकर सीधे यह न कहें कि इसे हल नहीं किया जा सकता।

बच्चों ने बनाए 15 से ज्यादा प्रोटोटाइप

इनोवेशन क्लब से अब तक 15 से ज्यादा छात्र आधारित प्रोजेक्ट और काम करने वाले प्रोटोटाइप सामने आए हैं। इनमें स्थानीय जरूरतों से जुड़े समाधान भी शामिल हैं।

कुछ छात्रों ने गांवों में साफ पानी से जुड़ी समस्या को देखते हुए कम कीमत वाला वाटर प्यूरिफायर तैयार किया। छात्रों ने हाथ से नल छूने की जरूरत कम करने के लिए फुट-ऑपरेटेड वाटर टैप भी बनाया। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

कक्षा छह के एक छात्र ने न्यूट्रिस्कैन नाम का एप तैयार किया। इसे बेंगलुरु में आयोजित एक प्रतियोगिता के लिए चुना गया। हुमैरा के मुताबिक वहां जज इस प्रोजेक्ट से काफी प्रभावित हुए।

इन प्रोजेक्ट्स में बच्चों को केवल तैयार तकनीक इस्तेमाल करना नहीं सिखाया गया, बल्कि पहले समस्या समझने, फिर आइडिया तैयार करने, मॉडल बनाने और उसे टेस्ट करने की प्रक्रिया से जोड़ा गया।

सुबह पांच बजे से शुरू होती थी हुमैरा की तैयारी

स्कूल और इनोवेशन क्लब की जिम्मेदारी के साथ हुमैरा ने अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल तैयारी भी जारी रखी। वह कई बार सुबह करीब पांच बजे उठकर पढ़ाई करती थीं, ताकि परिवार और स्कूल की जिम्मेदारियों के बीच तैयारी के लिए समय निकाल सकें।

उनके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव सेंटा इंटरनेशनल टीचिंग प्रोफेशनल्स ओलंपियाड रहा। शुरुआत में पुराने प्रश्नपत्र देखकर उन्हें लगा कि यह परीक्षा उनके स्तर से कठिन है।

उन्होंने अपने एकेडमिक मेंटर और प्रिंसिपल शकील अहमद खान से बात की। दोनों ने उन्हें परीक्षा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

हुमैरा ने इसके बाद दो बार इस प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया। पहले प्रयास में उन्होंने अपने विषय में इंटरनेशनल सब्जेक्ट रैंक-5 हासिल की। वहीं, वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली जम्मू-कश्मीर की एकमात्र टीचर बनीं।

ग्लोबल एजुकेटर इनोवेटर अवॉर्ड भी मिला

शिक्षा और इनोवेशन से जुड़े काम के लिए हुमैरा को बो सीट का ग्लोबल एजुकेटर इनोवेटर अवॉर्ड भी मिला। उन्हें अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए यूनाइटेड किंगडम जाने का अवसर भी मिला।

लेकिन स्कूल में उनका काम सामान्य स्कूल टाइम के साथ खत्म नहीं होता। छात्रों के प्रोजेक्ट तैयार करने में स्कूल के बाद भी काफी समय लगता है। कई बार वह घर से भी बच्चों को उनके मॉडल और आइडिया पर मार्गदर्शन देती हैं।

उन्होंने एक घटना का जिक्र किया, जब इनोवेशन क्लब की एक छात्रा को अपने प्रोजेक्ट में मदद चाहिए थी। हुमैरा ने रात करीब 1:30 बजे तक उससे बात कर प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में सहायता की।

वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेज में टॉप-10

छात्रों के इनोवेशन और स्कूल में तैयार हुए इस मॉडल को 2026 में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली। आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर को टी4 एजुकेशन के वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेज 2026 की इनोवेशन कैटेगरी में दुनिया के टॉप-10 फाइनलिस्ट में चुना गया।

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित इस स्कूल के छात्रों ने सीमित संसाधनों के बीच अपने आसपास की समस्याओं पर आधारित मॉडल तैयार किए।

हुमैरा इस उपलब्धि का श्रेय अपने छात्रों के साथ अपने माता-पिता, प्रिंसिपल शकील अहमद खान, चिनार कोर के अधिकारियों और भारती एयरटेल फाउंडेशन से मिले सहयोग को देती हैं। उनके मुताबिक इनोवेशन क्लब में ट्रॉफी या रैंकिंग से ज्यादा जोर बच्चों में यह भरोसा पैदा करने पर रहा है कि उनका स्थान या भौगोलिक इलाका उनकी प्रतिभा की सीमा तय नहीं करता। (Army Goodwill School Wuzur)

Special Assault Boat for Naval Commando Operation; Drone, Spike Missile and Machine Gun will be equipped

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, August 4th, 2026 PM

Indian Navy Special Operations Assault Craft: Indian Navy is preparing to buy 10 new Special Operations Assault Craft (SOAC) for its special operations. These will not be common petroling boats. They will be prepared to move in the ocean faster, operate in less deep water, monitor and carry the arms and drones as needed. The Ministry of Defence has released the Request for Proposal (RFP).

Indian Navy Special Operations Assault Craft: Ability to Monitor From Beach

Special Operations of Assault Craft Naval The Special Operations of Fire Support and Roles like Surveillance-Recoverance will be prepared in mind. Craft will operate itself with the help of its sensors and weapons, and other crafts will also give fire support.

The most important thing is its unmanaged system. It can also be monitored on the coastal area along the sea and the area inside the coast. It will also include different types of unmanaged aerial systems (UAS).

Craft Loiting Transition And the second mission will also be able to configrate to payload. It will also have at least four meters long and three meters wide open deck. This part will be changed according to different missions.

sprint speed up to 45 knots

The length of the SAC will be between about 14 to 17 meters. The draft will not be placed more than one meter if its width is maximum of five meters and fully loaded. Low drafts are availed during operation in shallow marine areas. Its maximum displacement is 17 tonnes.

Its speed will be at least 40 knots at 85 percent Maximum Continuous Rating with maximum payload. Its sprint speed can be up to a minimum of 45 knots when needed.

The craft should have at least 400 nautical miles walking capacity at a cruise speed of 30 knots. In this, eight people can go.

Its engines will be inboard. There will be options like waterjet or surface drives for proption. Systems such as waterjet or surface drives are useful for fast speed and low deep water walking boat. Indian Navy Special Operations Assault Craft

Cabin with Ballistic Protection

The kraft will have closed and climet-control cabin. Also, Ballistic Proof It should be so that the tablets are not affected. The shock mitigating seat will be installed for the crew in the cabin, thereby reducing the impact of the shocks caused by waves in a sharp speed.

The need for all-around ballistic protection has been laid up by Thret Level-6 as per Indian standard fixed in RFP. Different parts will also have the arrangement of applying a modular safety plate of the threshold level-5 and 6, which can be applied or removed as needed.

Lightweight but strong marine-grade composite and carbon fiber-like materials for kraft will be used. There will also be a feature of gyroscope stabilization to help in precise targeting with stability and weapons in the sea. Indian Navy Special Operations Assault Craft

Equipped with 12.7mm and 7.62mm gun

एसओएसी के वेपन पैकेज में आगे की तरफ 12.7 मिलीमीटर गन लगाई जाएगी। यह स्टेबिलाइज्ड रिमोट-कंट्रोल गन या हेवी मशीन गन हो सकती है। पीछे की तरफ 7.62 मिलीमीटर गन होगी, जिसके लिए गैटलिंग गन या मीडियम मशीन गन लगाई जा सकती है।

हथियारों को क्रू द्वारा सीधे चलाने के साथ रिमोट मोड से कंट्रोल करने का सिस्टम भी होगा। इसके लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर, गन माउंट, वेपन फायर कंट्रोल स्टेशन और जरूरी सेफ्टी लिमिटर पूरे सिस्टम का हिस्सा होंगे।

इसके अलावा मिशन की जरूरत के अनुसार क्राफ्ट पर लॉइटरिंग म्यूनिशन वर्जन 1.0 और 2.0 तथा स्पाइक मिसाइल जैसे मिशन बेस्ड वेपन भी होंगे। रीकॉन्फिगरेबल डेक की वजह से अलग-अलग मिशन पेलोड लगाए जा सकेंगे।

क्राफ्ट से उड़ सकेगा 12 घंटे एंड्योरेंस वाला ड्रोन

एसओएसी में इंटीग्रल ड्रोन सिस्टम भी होगा। ताकि मिड-रेंज यूएएस को चलती हुई बोट से लॉन्च किया जा सके। जिसमें वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग यानी वीटीओएल सिस्टम की खूबी हो। क्योंकि छोटी बोट पर लंबा रनवे उपलब्ध नहीं होता।

मिड-रेंज यूएएस की एंड्योरेंस कम से कम 12 घंटे और मिशन रेंज न्यूनतम 80 नॉटिकल मील रखी गई है। जो कम से कम 30 नॉट की हवा में ऑपरेट कर सके। और इसकी ऑपरेशनल सीलिंग कम से कम 2,500 मीटर होगी।

ड्रोन पर बदले जा सकने वाले इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर भी होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिटेक्शन और ट्रैकिंग क्षमता होगी। यूएएस को कम्युनिकेशन रिले के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा क्लोज-रेंज यूएएस भी पैकेज का हिस्सा होगा। (Indian Navy Special Operations Assault Craft)

रडार से सैटकॉम तक पूरा नेविगेशन पैकेज

छोटे साइज के बावजूद एसओएसी में आधुनिक नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम का बड़ा पैकेज होगा। नेविगेशन सूट में लो-पावर रडार, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इकोसाउंडर, जायरो कंपास, जीपीएस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉग और ऑटोमैटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शामिल किए जाएंगे।

रात या कम रोशनी में ऑपरेशन के लिए नेविगेशन लाइट और हाई-बीम सर्च लाइट की व्यवस्था होगी।

कम्युनिकेशन के लिए आठ हैंडहेल्ड वीएचएफ सेट, इंट्रा-बोट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम और स्पेशल ऑपरेशंस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे उपकरण भी होंगे। भारतीय नौसेना के Software Defined Radio (एसडीआर) को भी कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। (Indian Navy Special Operations Assault Craft)

एक ही जगह से नेविगेशन, हथियार और ड्रोन पर नजर

बोट के अंदर इंटीग्रेटेड कंट्रोल स्टेशन दिया जाएगा। इससे मशीनरी, नेविगेशन, हथियार, कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम को कंट्रोल किया जा सकेगा।

समुद्र में लंबे ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए इसमें रिफ्यूलिंग की सुविधा भी होगी। क्राफ्ट को बड़े जहाज से समुद्र में उतारने और वापस उठाने के लिए होइस्टिंग और लोअरिंग सिस्टम होगा। इसमें हेनरिक्सन रिलीज हुक जैसे उपकरण लगाए जाएंगे।

घायल व्यक्ति को निकालने के लिए मेडिकल रैक भी होगा। लाइफ सेविंग उपकरणों के साथ सेल्फ-राइटिंग सिस्टम भी शामिल होगा, जिससे क्राफ्ट के पलटने जैसी स्थिति से निपटने में मदद मिल सके। (Indian Navy Special Operations Assault Craft)

कम से कम 12 साल की ऑपरेशनल लाइफ

यह खरीद बाय (इंडियन-आईडीडीएम) कैटेगरी में होगी। साथ ही, इसमें कम से कम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की शर्त रखी गई है। इन क्राफ्ट की डिलीवरी मुंबई और विशाखापट्टनम में की जानी है।

नौसेना ने एसओएसी के लिए कम से कम 12 वर्ष की ऑपरेशनल लाइफ तय की है। इसे रोजाना आठ घंटे या उससे ज्यादा और साल में करीब 1,500 घंटे के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा।

क्राफ्ट में सी स्टेट-4 तक सुरक्षित तरीके से ऑपरेट करने की क्षमता होनी चाहिए। सी स्टेट-1 में 45 नॉट और सी स्टेट-4 में 20 नॉट के लिए सर्टिफाइड ऑपरेशनल एनवलप उपलब्ध कराना होगा।

खरीद में 24 महीने की वारंटी और उसके बाद 10 वर्ष की कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस व्यवस्था का प्रावधान है। प्रत्येक दो क्राफ्ट के लिए एक रोड ट्रेलर भी दिया जाएगा। (Indian Navy Special Operations Assault Craft)

Now in the air the victim of enemy drones, Helicopters will create ‘Drone Hunter’ Indian Air Force

By:

Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

IAF Helicopter Counter Drone System: Indian Air Force is now preparing to use helicopters to deal with the enemy’s cheap drones, surveillance UAVs, and the lowering music. For this, systems like AI-based radar, electro-optical and infrared sensors, radio frequency and GPS jammers, micro-misile and 20 millimeter air-burst gun rounds can be installed on helicopters. Air Force wants the helicopter to identify and monitor small drones while in the air and deal with the counter-drone system available.

Indian Air Force has set up a problam statement in front of the defence industry during the IAF-SIDM ‘Option 2026’ held in New Delhi. Its name is ‘Counting Low-Crost Lowering Communications and Reconclusion Drones Udging Helicopters’. Helicopters can be created a counter-UAS role platform through necessary changes, new equipments and system integrations as per the air force.

IAF Helicopter Counter Drone System: The Challenge of Replaceable Air Defense

Small drones and conflicts of Ukraine and West Asia Loweringmission The role of is significantly enhanced. Many of these drones are small in size, flying at low height and their radar cross section is also quite low. This can be difficult for the radar to identify them.

The second problem is of cost. It is not always a practical option to use a very expensive air defense missile to prevent small drones worth thousands or millions. Similarly, the forces are also working on alternatives like electronic jamming, gun, air-burst ammunition and low-cost small missiles.

In front of the ground radar and air defense system there is also the range of teron masking and line-of-site. The drone flying at low altitude behind the mountain, building or second interruption can stay out of the direct sight of the sensor for some time. The helicopter can view such area from another angle by changing its height and location.

AI Radar Finds Small Drone

An important system in the need of aerosion is AI based radar, which is less Radar Cross Section Be able to detect the targets that have. Small drone identification is not easy. The radar has to separate the actual danger between the other objects flying from the ground, the birds and the slower. Analyzing data that meets AI based processing sensors can help identify and monitor dubious targets.

The need to connect electro-optical and infrared pods with radar is also reported. It has an AI based threshold and target identification feature. i. Camera and thermal sensors will be able to further clarify their identity after a suspected air object is detected. (IAF Helicopter Counter Drone System)

Try to stop the drone from the first jammer

The proposed system also includes Airborne Radio Frequency and GPS Jammer. It is described as the need to connect it with the front gun of the electro-optical/infrared pod and helicopter.

Many drones depend on radio communication between operators and drones. While satellite signal can be used for navigation. Electronic jamming is a way to interrupt such links.

Although it is not possible to stop every kind of drone from jamming only. Autonomously flying or UAVs whose communication may continue after the link has been jamed may require physically intercepting weapons. Due to this, hard-kill options have also been placed with soft-kills in the concept of the air force. (IAF Helicopter Counter Drone System)

Special Micro-Missile for Drone

The most interesting weapons in this scheme Micro-Missile is. Air Force is looking for small missiles that are designed specifically against drones and slow blowing aerial targets.

It aims to provide interceptors in line with small drones, replacing large and expensive surfes-to-air weapons.

Indian industry is working in this direction in advance. The example of Bhargavastra is given in the Problam Statement of Air Force. It has been developed by Solar Defence and Aerospace Limited.

Bhargavasra The Micro-Rocket of the Micro-Rocket was tested on 13 May 2025 in the Seaward Firing Range located Gopalpur in Odisha. During the test four rockets were stained, in which two were fired within two seconds in the Salvo mode. The system is designed to deal with small drones for about 2.5 km. Its first level includes guided micro-misile for unguide micro-rocket and more precise interception. (IAF Helicopter Counter Drone System)

July 2026 then appeared in Irza

The work on the Bhargavasra continued after that. On 24th July 2026, Satyanarayan Nuwal, chairman of Solar Defence and Aerospace, told the detection range of its radar for 10 km and the range of electro-optical tracking systems is about six kilometres.

According to the company, the Indian Army team reviewed the system in Nagpur-based facility. The drone swarm was blown during the performance, which was detected from radar, electro-optical/infrared and radio frequency sensors. The command, control, communication and intelligence system then set the target for the launcher by preparing a picture of the air condition. (IAF Helicopter Counter Drone System)

20 millimeters will also be prevented from gun drones

Apart from Micro-Missile, AF has also included 20 millimeter air-burst gun rounds as a potential option.

Small drones in normal gun fire can be hard to hit directly. Air-Burst ammunition can be used to create a bearing in the prescribed place around the aerial target. Fragment that can damage small drones.

Fragmentation rocket-propelled warhead is also mentioned in the problam statement. It has been reported to be used to deal with different types of drones including micro and mini UAS. (IAF Helicopter Counter Drone System)

The system will work in multiple layers on a helicopter

The concept of the air force is not limited only to a missile on the helicopter. The complete detect, track, identity and engagement system will work together.

First radar will detect suspected aerial target. Electro-optical and infrared pod will help his identity and tracking. The AI system will assist in identifying the danger based on data met with sensors.

Soft-kill systems such as radio frequency or GPS jamming can be used in the options available thereafter. If the electronic counter-major on the drone does not remain bearing, the hard-kill options such as micro-mile, fragmentation weapon or gun will work. (IAF Helicopter Counter Drone System)

Fighter Helicopters like Apache and Prachand also in the fleet of Air Force

Indian Air Force has different roles helicopters. These also include combat platforms like AH-64E Apache Attack Helicopter and Indigenous LCH Processed. Also, the helicopters of the Mi-17 category are the important part of the rotary-wing fleet of the air force.

However, a particular helicopter in the Problam Statement of Resolution 2026 is not said to be selected for this counter-UAS role. At the moment, the Air Force has placed the technical capacity in front of the industry, with the necessary modification, manufacturing and system integration, the helicopter can be used against low-cost loweringmission and reconcision drone. (IAF Helicopter Counter Drone System)

Copyright © 2019 Raghu Vamsi Aerospace Chief Identifies the Biggest Technology Gaps

By:

Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

Jet Charter — Vamsi Vikas Ganesula, Founder and Director of Raghu Vamsi Aerospace Group

Aerospace Group has announced an investment of over Rs. 600 crore to set up a The project aims to strengthen India’s domestic supply chain for critical aerospace and defence materials.

this backdrop, Raksha Samachar About us Vamsi Vikas GanesulaAerospace Group, Director of Raghu Vamsi, about defence indigenisation, propulsion and UAV technologies, the AMCA programme, fighter jet engines, and India’s target as a global aerospace manufacturing hub.

Q: India is witnessing a major push towards defence indigenisation. How is your group contributing to the Atmanirbhar Bharat mission in aerospace and defence?

A: Alongside that we are making investments in aerospace manufacturing capacity. We are developing long-term programmes in defence and aerospace by making use of our manufacturing capabilities. These programmes include much more than just the assembly level indigenisation but more substantial focus on creating strategic industries and capabilities.

Q: Your group has expanded from manufacturing to developing microturbojet engines and UAV technologies. What is driven by this strategic shift?

A: UAVs has been a leading manufacturer of Microtubrojet engines. A key driver has been the desire to move higher in the aerospace value chain, with the growing need for advanced technologies. We have also been able to leverage decades of aerospace manufacturing expertise and cooperation in this journey.

At the same time, the focus has been on building long-term intellectual property and technology ownership.

Q: What are the biggest gaps that still need to be addressed for India to emerge as a global aerospace manufacturing hub?

A: In order for India to become a We are looking for a wide range of industries to provide the highest level of development for the sector. Greater of aerospace materials and process capabilities would also make a difference.

In addition, the establishment of highly sophisticated test and facilities would become essential, along with enhanced scalability and traceability in the supply chain. Increased investment in propulsion technology would be crucial.

🚀🇮🇹 Major leap for India’s aerospace and defence ecosystem
At the Farnborough International Airshow 2026, Raghu Vamsi Aerospace Group announced a ₹600+ crore investment to establish a 50-acre integrated superalloy manufacturing facility in Telangana. The plant with an... pic.twitter.com/etma3NOqJu
— Raksha Samachar | 🇮🇳 (@RakshaSamachar) July 22, 2019

Q: How do you assess the impact of recent defence reforms on the growth of private sector?

A: The government and the private sector have created a wide range of defence equipment, as well as a greater scope for private sector programmes. It has also been developed and developed, while promoting cooperation between the government and the private industry. © 2016-2017 hidingnet.com

Q: What opportunities do you see for Indian aerospace companies in global markets?

A: Given that geopolitical and supply chain risks are growing, there is also a need for greater resilience and diversification for many OEMs, thus presenting new avenues for Indian manufacturing.

More opportunities are rising in the aerospace & The required companies are capable of manufacturing the goods. This provides the Indian companies opportunities to rise above, roles and engagement in programs as partners.

Q: The next phase of growth for Indian defence manufacturing programmes like drones, plantations, helicopters, and fighter aircraft, which sectors do you believe in the next phase of growth for Indian defence manufacturing.

A: As well as aero engine and propulsion technologies are going to drive the next wave of growth in the Indian defence sector. This growth can also come from the plant and guided weapons and their subsystems, as well as fighter aircraft and helicopters. Along with these, it is also expected that counter-UAS technologies are going to have an important part to play in growth.

Q: What does this shift signal for the future of India?

A: In terms of the AMCA programme, it is not only marks the advancement of private-sector capabilities and maturity but also provides greater room for industry participation in national programmes. The programme supports long-term investments in technology and infrastructure and the development of local aerospace and defence supply chains. Overall, the programme is to transition towards a more cooperative and competitive defence sector.

Q: What are the key bottlenecks that must be overcome?

A: The development of a High-thrust fighter jet engine involves several major challenges. These include advanced materials and high-temperature metallurgy, as well as single-crystal blade technologies and coatings. Additionally, long-term testing and validation capabilities, as well as decades-long investments and continuity, are required. Venture, the close integration of research, manufacturing, and testing infrastructure plays an equally important role.

Q: What is your group’s work on microturbojet engines can be applied to India’s ambitions for advanced fighter-engine development?

A: The development of microturbojet engines once again that propulsion is not just a In addition, the process made us realize that testing and validation play an equally important role as development itself. The process of manufacturing is a key factor of the work. Our main lesson from the experience was that ecosystems play a Great role than technology breakthroughs.

Q: How can governments, industry and research collaborate more effectively to accelerate self-reliance in critical aerospace technologies?

A: A group between the government, industry, and research organizations could have better achieved through the creation of common aerospace technology roadmaps that span years. This is an important role in the development of academia and academia. It is a must-have solution for the production of the laboratory. Alongside, investments for deep-tech development must continue to grow.

Q: By the way, where you see India’s aerospace and defence sector in the global landscape, and what role do you expect your group to play in that journey?

A: By 2035, we envisage India becoming a In this endeavor, we also anticipate the concept of a defence programme. Fully-fledged prototypes and technology eco-systems, along with concerns towards the export of aerospace and defence products. This includes our vision at RVAG, which would be making contributions to the development of manufacturing technologies and advanced technologies.

Now, the enemy will be sitting away. On the trail, the new sniper rifles hitting the roar commando to 1800 m.

By:

Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

Garud Commandos Sniper Rifle: Indian Air Force is preparing to buy extremely powerful high caliber sniper rifle for its Special Force Gurd Commando. Gurd Commandos is designed for responsibilities such as airbase security, special operations, and deployment in difficult geographical areas. At the same time, commandos have to be targeted at any of the important targets from a safe distance during operation. Considering the need, the Ministry of Defence has released the Request for Information (RFI) for procurement of Specialized High Caliber Sniper Rifle.

Garud Commandos Sniper Rifle: Range of 1800m

12.7×99 millimeters are generally known as .50 BMG caliber. The rifle of this categor is used for precise fire at a long distance. RFI The effective engagement range of at least 1800 meters has been sought. The purchase has to be pushed into the ‘Bai Indian’ category under the Defence Acquisition Provider-2020 and has been conditioned at least 60 percent of indigenous content.

Grud Commandos The rifle to meet will be based on bolt-action system. Its caliber will be 12.7×99 millimeters. Majal Velocity of Rifle is demanded at least 850 meters per second and Majal Energy minimum 14,000 Jul.

Its effective engagement range is kept at least 1800 meters, while the maximum range should not be less than 2500 meters.

The barrel life of the rifle is determined 15 years or 5,000 rounds, whichever is completed earlier. It will have Military Standard-1913 Picatini Rail System, on which different optical and other equipment can be installed. The barrel must also work with sound suppressor.

Weight around 15kg

Despite so large caliber to the rifle Grud Commandos Easily carry, it has been weighed with pods, empty magazines, telescopic sites, mounts and flash suppressors or mascara breaks from 15 kg to 10 percent. While the total length of the rifle will be a maximum of 1500 millimeters. It should not exceed 1250 millimeters when folded.

It has been demanded to have an adjustment or fold but stock. Cheek Rest will also be adjusted and quick-release monopod system. Ergonomic Pistol Grip will be given along with it.

Serakot generation-II or better coating is sought on metal parts. It aims to reduce its infrared and thermal signalure with protecting the surface of the arms. (Garud Commandos Sniper Rifle)

Emphasis on both right and left hand-used

The Ministry of Defence has described the need to keep the controls of the rifle to the anbidextrus, i.e. major controls should be facilitated by the right or left hand.

Safety catches, magazine catches and coking-connected controls will be pursuant to this need. To exit the empty cartridge should be the system that the cartridges do not hit the shooter's face or by hand while fired by any shoulder.

The design of the rifle should be modular, so that the soldiers in the field can open and add the necessary parts of special equipment without special equipment. Field maintenance of the trigger group, receiver and stock assembly has been taken into account in particular. (Garud Commandos Sniper Rifle)

Strict conditions even for malfunction

The reliability of the rifle is also taken into account in RFI. The ceiling of a maximum of two class-I or a class-II stoppage is laid during the firing cycle of 120 rounds, while the class-III stoppage will not be accepted.

Class-I malfunction will be the one that can be overcome without any tools within 10 seconds. It can take 10 seconds to 10 minutes to fix class-II malfunction and may require tools or spares. Class III is the malfunction, which took more than 10 minutes to fix.

Rifle is one that can withstand shock at least 900g. As well as its shelf life should be at least 15 years. (Garud Commandos Sniper Rifle)

Telescopic site from 5X to 45X

High-end telescopic day site has been sought with rifle for long distance accurate scars. Low magnification 5X or less and high magnification will be 45X or more.

The site must have mill-grid retical on at least 90 percent light transmission, multi-coated lenses and first focal plane. It also has been demanded for a standard range finder from 200 to 1800 meters.

With this will be the ballistic calculator, which will give the correction by taking into account the data such as the bearing, air pressure, temperature and firing angle caused by air. It also has the need for real-time correction display and Bluetooth connectivity.

The DAY site has to be compliant with the IP68 security level and nitrogen-funded. It is to be built in water at least 20 meters to suit conditions such as subversion and falling from a height of six meters.

Engagement from thermal site to 1800m at night

The rifle will also have a thermal night site. It demands an uncooled micro-bolometer detector with at least 640×480 resolution and a pitch of 12 microns or smaller pixels.

The start-up time of the system should be less than 15 seconds. It will have at least 2X optical magnification with 2X and 4X electronic zoom.

The detection range of the thermal site in RFI is demanded at least 2500m and recognition range 1800m. Effective engagement capacity is also fixed at 1800m. While it should be at least 10,000 hours of Pisces Time Bitcoin Failure. (Garud Commandos Sniper Rifle)

Suppressor and spotter scope also in package

Fastly imposed and removed with the weapon is demanded as a compressive compressor. Its length is maximum of 430 millimeters and weight is kept up to 1650 grams. Spotter scope with 20-60X magnification and 80 millimeters objective lens with rifle is also sought. Sniper The spotter in the team uses such optical tools to view the target at a long distance and give the shooter the necessary orientation.

For every rifle, at least five round capacity should be four strong and isolated magazines. While, the adjustable telescopic bipods, three-point slings, cleaning kits and hard and soft transport cases will also be part of the whole package.

Several types of .50 bmg will be accompanied by ammunition

नई राइफल को अलग-अलग प्रकार के 12.7×99 मिलीमीटर गोला-बारूद के साथ कम्पैटिबल रखने की मांग की गई है। आरएफआई में एम33 फुल मेटल जैकेट बॉल, एम2 आर्मर पियर्सिंग, एम8 आर्मर पियर्सिंग इनसेंडियरी, एम17 ट्रेसर और दूसरे तय .50 बीएमजी गोला-बारूद के लिए कंपैटेबल होना चाहिए। इस तरह 12.7×99 मिलीमीटर प्लेटफॉर्म को सामान्य लंबी दूरी की स्नाइपर भूमिका के साथ एंटी-मटेरियल श्रेणी की जरूरतों के अनुरूप रखा गया है। (Garud Commandos Sniper Rifle)

5000 मीटर की ऊंचाई पर भी करना होगा काम

गरुड़ कमांडोज देश के अलग-अलग भौगोलिक और मौसम वाले क्षेत्रों में तैनात होते हैं। इसी कारण हथियार और उसके उपकरणों के लिए कठिन पर्यावरणीय मानक तय किए गए हैं।

राइफल को लगभग समुद्र की सतह से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर काम करने योग्य होना चाहिए। तापमान संबंधी परीक्षण के साथ इसकी पर्यावरणीय और ड्यूरेबिलिटी जांच जेएसजी, जेएसएस या मिलिट्री स्टैंडर्ड-810 जैसे तय मानकों के अनुरूप होगी। (Garud Commandos Sniper Rifle)

60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की शर्त

खरीद प्रक्रिया में भारतीय वेंडर को प्राथमिकता दी गई है। संबंधित कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी या सिस्टम इंटीग्रेटर होनी चाहिए, केवल ट्रेडिंग कंपनी नहीं हो। भारत में मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सुविधा भी जरूरी है। आरएफआई के अनुसार खरीद ‘बाय इंडियन’ श्रेणी में प्रस्तावित है और न्यूनतम 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता रखी गई है। तकनीकी मूल्यांकन के बाद प्रस्तावित सिस्टम को अलग-अलग परिस्थितियों में ‘नो कॉस्ट, नो कमिटमेंट’ आधार पर ट्रायल से गुजरना होगा। (Garud Commandos Sniper Rifle)

फिलहाल कौन सी स्नाइपर हैं गरुड़ कमांडोज के पास

गरुड़ कमांडोज के पास अभी मुख्य रूप से इजरायल में बनी आईएमआई गैलिल 7.62 स्नाइपर राइफल है, जिसे गैलाट्ज भी कहा जाता है। यह 7.62×51 मिलीमीटर नाटो कैलिबर की सेमी-ऑटोमैटिक स्नाइपर राइफल है और गैलिल असॉल्ट राइफल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसे लंबी दूरी पर सटीक फायर और कठिन परिस्थितियों में भरोसेमंद तरीके से काम करने के लिए तैयार किया गया है।

इसके अलावा गरुड़ कमांडोज के पास अलग-अलग ऑपरेशनल जरूरतों के लिए आईडब्ल्यूआई तवोर टीएआर-21 असॉल्ट राइफल, एके-103, आईडब्ल्यूआई नेगेव लाइट मशीन गन और ग्लॉक-17 पिस्टल जैसे हथियार भी हैं। हालांकि डेडिकेटेड स्नाइपर गैलिल 7.62 ही है।

वहीं, नई राइफल और मौजूदा गैलिल के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी भूमिका और क्षमता का है। गैलिल 7.62 मुख्य रूप से स्नाइपर भूमिका वाली राइफल है, जबकि नई 12.7×99 मिलीमीटर राइफल को लंबी दूरी और हार्ड टारगेट्स, एंटी-मटेरियल (व्हीकल, रडार, इक्विपमैंट्स, स्ट्रक्चर्स) के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। (Garud Commandos Sniper Rifle)

DRDO will prepare 50 High-Precision Swarm of the drone, fly together over the enemy Many drones

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, August 2nd, 2026 PM

DRDO Multi Drone Swarm: India is now advancing towards developing such drone technology, in which many drones will work like a team flying at a very short distance simultaneously. The project will be based solely on indigenous technology and will be given a chance to include MSMEs, startups and private Indian companies in the country. Government defence companies i.e. DPSU and PSU will not be able to join this project. DRDO has released the Recruitment for Project for "Development of Close Formation Flying of Multiple Drones" under the Technology Development Fund (TDF) Scheme.

DRDO Multi Drone Swarm: What is Close Formation Flying?

Usually enough distance is placed between them when many drones fly together. But in this project DRDO One wants to create a system, in which the drones can fly less than 500 millimeters from each other and still their flights remain completely safe and controlled.

This whole system will have a master drone, which will find instructions from the ground control station. This master drone will order all the rest of the Slave Drones. All drones will fly in the same format and change their structure in a few seconds when needed.

Such technology is considered important in the modern war because many drones can work differently together. These may include surveillance, electronic support, communication and other missions.

50 Complete system of drones must be prepared

For this project of DRDO, a complete system of 50 drones must be prepared. A Master Drone And there will be many other drones, which will be able to fly into grid formations with seven lines and seven columns. All drones have to design such that they keep identifying each other’s position constantly and maintain a set distance without hitting. The complete control system, communication network, ground station and all necessary software must also be developed. (DRDO Multi Drone Swarm)

The fault will not exceed five centimeters

The biggest technical challenge of this project is to maintain the exact position of the drone. DRDO says that in the event of each drone, the fault of up to a maximum of five centimeters will be accepted on the three axis. The entire system will fix its position within 500 milliseconds if a drone’s condition changes.

This capacity should still remain when the drones are flying at a height of up to 5000 meters and in a fast air of up to 20 meters per second.

Constant flight required for half an hour

Standards have been fixed on the flight period of drones in RFP. Every drone can fly continuously for at least 30 minutes. It can be recharged within 15 minutes when the battery is over.

DRDO wants drones to be lightweight, but they also have the ability to carry adequate payloads. Each drone will lift a payload from 500 g to 2 kg. It won’t include power supply.

The load-to-weight ratio of the drone must be more than 30 percent. This means that drones can fly with sufficient excess weight compared to their total weight. (DRDO Multi Drone Swarm)

The enemy jamming will not break even from the contact

The Largest Challenge in Modern War Electronic Jamming occurs. The enemy tries to snatch the control of the drone by jaming the radio signal several times.

Due to this, DRDO has required the jamming-proof wireless communication system in this project.

The communication system of the drone will work on the S, HF or C band and will feature ECCM (Electronic Counter-Counter Majors). It aims to maintain communication even between electronic attacks.

The minimum range of communication links is 5 kilometres fixed.

Wind, mountain and sea will also work

DRDO's RFP According to this system should be able to work at a height of up to 5000 meters. The drone can withstand air of up to 20 meters per second and securely return-to-home after they are flying off the ship when needed. At the same time, the entire system can be designed for operation within five minutes from the pack. (DRDO Multi Drone Swarm)

Ground system will also be part of the project

DRDO has clarified that it will not be enough to prepare only drones. The selected company will also provide ground handling equipment, onboard spares, special tools, control stations, communication subsystems, control algorithms, graphical user interfaces, source codes, user manuals and maintenance documents.

Also the batteries and 100 per cent spare parts for 50 drones will also be part of the project.

DRDO has given special emphasis on indigenization in this project. The drone system has to use at least 70 percent of indigenous content as per RFP. As well as avoiding the use of components of such countries, which are considered as a rival of India. (DRDO Multi Drone Swarm)

DRDO will fund Rs. crores

This project will run on Grant-in-Ad model. If the total cost of the project is up to Rs 10 crore, the DRDO will help financial up to a maximum of 90 per cent. While the DRDO’s share in a project worth more than Rs 10 crore will be maximum of 70 per cent.

The payment will be made in accordance with the fixed stages of the project. Maximum five milestones can be set for this. Payment will be made from advance or reimbursement model based on bank guarantee. (DRDO Multi Drone Swarm)

Two years to complete the project

DRDO has fixed the total duration of this project 24 months. Preliminary design review in the first two months, the Detold design review in six months, preparing prototypes in twelve months, testing and completing the work of Critical Design Review.

Thereafter the delivery and integration of the final system for the 21st month. The whole project has to be documented, technology transfer and project closure for the 24th month. (DRDO Multi Drone Swarm)

Which companies will get a chance?

DRDO has opened this project only for Autonomous Institutions with control of Indian private companies, MSMEs, startups and Indian citizens. Foreign investment should not exceed 49 percent.

Blacklist or debared companies will not apply. A company can get a maximum of two projects. Companies can also work together with universities, research institutes and other industrial partners. However, the range of such cooperation is determined.

While the project will be selected from L-1 (Last Cost) Mathad. Preference will be given to the total project cost reduction proposal if the cost of two companies is the same. The situation will also be done through the Select Draw of Lots if the same stays. (DRDO Multi Drone Swarm)

Get ready to operation at a height of 5000 meters. High mobility will be equipped with all-terrain vehicle.

By:

Harendra Chaudhary

Friday, July 31st, 2026, 12:01 PM

IAF Garud Commandos Vehicle: Special Force Garud Commandos of Indian Air Force can get a new high mobility all-terrain vehicle (HMTV). This vehicle will be specially designed to perform fast operation on elevated hillsides, deserts, snow-covered areas and hard paths. The Ministry of Defence has released the Request for Information (RFI) for the purchase of this vehicle.

IAF Garud Commandos Vehicle: What are the needs of Guruda Commandos

Indian Air Force Grud Commandos Special campaigns run in the toughest country. The deployment of these often occurs in the protection of elevated mountains, border areas, deserts and sensitive airbases. That is why they need a vehicle that can work at a height of up to 5000 meters.

Their entire Combat operational gear, arms, communication equipment and other mission materials with soldiers in the vehicle should be adequate space to keep. It will also have modern surveillance systems and IFF (Identification Friends Or F) capacity, making it easier to identify yourself and enemies.

The service life of the vehicle should be 10 years or 1 lakh kilometres.

Small size, but heavy capacity

The length of this vehicle should not exceed 4115 millimeters, width 1905 millimeters and height 1778 millimeters. The aim is to easily drive the vehicle into narrow hill roads and limited spaces.

The vehicle will have four doors and at least four full equipped soldiers will have a seating arrangement. A separate boot space of more than 1100 liters is also demanded, so that additional arms and equipment can be placed.

खाली व्हीकल का वजन 1475 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि इसका पेलोड 1100 किलोग्राम या उससे अधिक होना जरूरी है। (IAF Garud Commandos Vehicle)

1400 सीसी इंजन और फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम

RFI के अनुसार एचएमएटीवी में चार सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन लगाया जाएगा। इंजन की क्षमता कम से कम 1400 सीसी होगी। यह 163 हॉर्सपावर की शक्ति और 254 न्यूटन मीटर से अधिक टॉर्क पैदा करने में सक्षम होना चाहिए।

व्हीकल में ऑन-डिमांड टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम होगा। कठिन रास्तों पर बेहतर पकड़ के लिए न्यूमेटिकली लॉक होने वाले डिफरेंशियल भी दिए जाएंगे।

इसके साथ ऑटोमैटिक सीवीटी ट्रांसमिशन, लो-गियर ट्रांसफर केस और सभी पहियों पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन की व्यवस्था होगी। मिलिट्री ग्रेड के शॉक एब्जॉर्बर भी लगाए जाएंगे ताकि ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी व्हीकल संतुलित रहे। (IAF Garud Commandos Vehicle)

मुश्किल रास्तों पर भी नहीं रुकेगा

रक्षा मंत्रालय ने व्हीकल की ऑफ-रोड क्षमता को लेकर भी कई सख्त मानक तय किए हैं।

व्हीकल का ग्राउंड क्लियरेंस 380 मिलीमीटर या उससे अधिक होना चाहिए। यह 35 डिग्री तक की चढ़ाई चढ़ सके, 30 डिग्री तक के साइड स्लोप पर चल सके और 600 मिलीमीटर ऊंची बाधा पार कर सके।

इसके अलावा व्हीकल 650 मिलीमीटर गहरे पानी को पार करने में सक्षम होना चाहिए। इसका टर्निंग रेडियस 5500 मिलीमीटर से कम रखा गया है, ताकि संकरी जगहों पर आसानी से मोड़ा जा सके।

व्हीकल की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो। वहीं, पूरी क्षमता के साथ यह 20 सेकंड के भीतर 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सके। इसकी ऑपरेशनल रेंज कम से कम 400 किलोमीटर होनी चाहिए।

रन-फ्लैट टायर और सेल्फ रिकवरी विंच

व्हीकल के सभी पांच पहियों में रन-फ्लैट सिस्टम होगा। यदि गोली लगने या किसी अन्य कारण से टायर खराब हो जाए, तब भी व्हीकल कम से कम 10 किलोमीटर तक बिना रुके चल सकेगा।

इसके आगे की तरफ 4500 किलोग्राम क्षमता वाली सेल्फ रिकवरी विंच लगाई जाएगी। इसमें कम से कम 10 मीटर लंबी स्टील केबल होगी, जिससे व्हीकल खुद को दलदल, बर्फ या कठिन इलाके से बाहर निकाल सके।

इसके अलावा 1500 किलोग्राम क्षमता वाला टो-हिच, दो फ्यूल टैंक, एक स्पेयर व्हील और बर्फीले क्षेत्रों के लिए चार एंटी-स्किड स्नो चेन भी अनिवार्य होंगे। (IAF Garud Commandos Vehicle)

अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से हो लैस

एचएमएटीवी में अत्याधुनिक Navigation System लगाया जाएगा, जो नैविक, जीपीएस और ग्लोनास तीनों सैटेलाइट सिस्टम के साथ काम करेगा।

डिजिटल डिस्प्ले पर सैनिकों को नक्शा, स्थान, दिशा और अन्य जरूरी जानकारी मिलेगी। इसमें डिफेंस सीरीज मैप्स का भी सपोर्ट होगा।

व्हीकल में ऑपरेटर थर्मल नाइट साइट भी होगी, जिससे रात में 100 मीटर दूरी पर किसी व्यक्ति और 200 मीटर दूरी पर व्हीकल की पहचान की जा सकेगी।

इसके अलावा थर्मल इन्फ्रारेड बीकन भी लगाया जाएगा, जिसकी हवाई पहचान क्षमता कम से कम 4 किलोमीटर होगी।

दुश्मन की नजर से बचाने के लिए विशेष कैमोफ्लाज

वहीं, व्हीकल में थ्री-डी मल्टी-स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज किट भी होना जरूरी है। यह कैमोफ्लाज केवल सामान्य रंग बदलने वाला कवर नहीं होगा, बल्कि विजिबल लाइट के साथ-साथ मिड-वेव इन्फ्रारेड (एमडब्ल्यूआईआर) और लॉन्ग-वेव इन्फ्रारेड (एलडब्ल्यूआईआर) स्पेक्ट्रम में भी व्हीकल की पहचान कम करेगा। इसमें 700 मेगाहर्ट्ज से 24 गीगाहर्ट्ज तक के रडार स्पेक्ट्रम में टेस्ट भी शामिल रहेगा। (IAF Garud Commandos Vehicle)

हवाई मार्ग से भी ले जाया जा सकेगा

इस व्हीकल को भारतीय वायुसेना के मौजूदा परिवहन विमानों में ले जाने योग्य बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे चिनूक और एमआई-26 हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर भी ले जाया जा सकेगा।

इसके अलावा इसे मिलिट्री रेलवे वैगन के जरिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकेगा। सथ ही इसे पैरा-ड्रॉप भी किया जा सकेगा।

यह खरीद डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (डीएपी)-2020 के तहत ‘बाय इंडियन’ श्रेणी में की जाएगी। वाहन में कम से कम 60 फीसदी स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल जरूरी होगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन होने के बाद पूरी डिलीवरी 12 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। (IAF Garud Commandos Vehicle)

Indian Naval Ship, DrDO making Full Stellth Warship, will dodge the enemy’s infrared hacker missiles!

By:

Harendra Chaudhary

Friday, July 31st, 2026, 11:20 AM

Indian Navy Warship: Now the Indian Navy’s Warships will not be able to target the enemy’s infrared sensors and the infrared seacar missiles. DRDO The Naval Science and Technology Laboratory (NSTL) has been preparing to create a state-of-the-art infrared signature software that will predict the infrared signature of any naval platform in advance.

This software Warship From the design of its engines, exhausts, seasons, sea conditions and sun heat, will analyze many factors. On the basis of this it will be detected how much the ship will appear to the enemy’s infrared sensor or infrared ceyer missile in a particular situation.

Indian Navy Warship: What Is Infrared Signature?

Actually every warranty’s engine, the machine or the heat from the hot surface turns out. This heat comes out as infrared radiation. Modern infrared sensors and missiles identify the target by holding the same heat.

Warship Infrared Signature The more it is easier to identify. So the world’s modern navy is now working on reducing ship radar signatures as well as their infrared signatures. NSTL is preparing this new software.

Full digital model of ship Will Prepared

This software will prepare the entire three-D geometry of the ship. The ship solution, superstructure, engine, funnel, exhaust, sensor and all other major parts will be modeled as digital.

It will then study the thermal proportties of metal, paint, coating and other materials used in the ship. Then the heat from the engine, the heat formed from the machines within the ship, will calculate the actual infrared signature by adding the sunshine, the impact of seawater and the state of the environment.

This analysis will be done in both MWIR (3 to 5 μm) and LWIR (8 to 14 μm) spectral bands used in modern infrared sensors and missiles.

will test in different weather

The uniqueness of this software will be that it will study the behavior of the ship not only under normal conditions, but also in different marine and seasonal conditions.

It will include conditions such as clean weather, cloud, day and night, different wind speed, sea waves intensity, different sea conditions and different direction of the sun.

The software will also tell how much its infrared signature changes when the ship runs from 0 to 30 knots. Different analysis will be carried out even at 25 percent, 50 percent and 100 percent load of the engine. Indian Navy Warship

The engine will also have hot gases analysis

The biggest source of the infrared signature of the warranty is its engine and exhaust. The new system will also study the direction of hot gases derived from the engine, temperature, dispersion and their mixture in the environment. The software will include Computational Fluid Dynamics (CFD) module.

This module will perform the acoustic analysis of air flow, hot gas speed, temperature changes and heat transfer. At the same time, this CFD module will be prepared in the mandate itself. Indian Navy Warship

The sensors and missiles will also be seen from the sight of the ship

सॉफ्टवेयर केवल जहाज का तापमान नहीं बताएगा, बल्कि यह भी एनालिसिस करेगा कि दुश्मन का इन्फ्रारेड सेंसर या इन्फ्रारेड सीकर मिसाइल उसे कितनी दूरी से पहचान सकती है।

इसके लिए इसमें लॉक-ऑन रेंज मॉड्यूल दिया जाएगा। यह सेंसर की संवेदनशीलता, ऑप्टिकल सिस्टम, बैकग्राउंड रेडिएशन, सिग्नल-टू-नॉइज रेशियो और वायुमंडलीय ट्रांसमिटेंस को ध्यान में रखकर लॉक-ऑन दूरी की कैलकुलेशन करेगा।

इससे डिजाइन के शुरुआती चरण में ही जहाज की कमजोरियों का पता लगाया जा सकेगा।

थर्मल तस्वीर भी करेगा तैयार

यह सॉफ्टवेयर जहाज की थर्मल इमेज भी तैयार करेगा। अलग-अलग कोणों से यह दिखाएगा कि जहाज का कौन-सा हिस्सा सबसे अधिक गर्म दिखाई दे रहा है।

पोस्ट प्रोसेसिंग मॉड्यूल के जरिए इंजीनियर टू-डी और थ्री-डी कंटूर, पोलर प्लॉट, रेडिएंस मैप, प्लूम ट्रैजेक्टरी और अन्य तकनीकी ग्राफ तैयार कर सकेंगे। सभी परिणाम पीएनजी, जेपीजी, टीआईएफएफ, सीएसवी और अन्य फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। (Indian Navy Warship)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी होगा इस्तेमाल

सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्यूरेसी डिटेक्शन और इमेज रैंकिंग मॉड्यूल भी होगा। यह मॉड्यूल तैयार की गई इन्फ्रारेड इमेज का एनालिसिस करेगा और अलग-अलग डिजाइन ऑप्शंस की तुलना करके बताएगा कि कौन-सा डिजाइन कम इन्फ्रारेड सिग्नेचर पैदा करता है।

एनएसटीएल ने इस प्रोजेक्ट को चार चरणों में पूरा करने की योजना बनाई है। पहले चरण में आठ महीने के भीतर सीएफडी मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे। दूसरे चरण में 22 महीने के भीतर इन्फ्रारेड मॉड्यूल डेवलप होंगे।

तीसरे चरण में 30 महीने के भीतर पूरे सॉफ्टवेयर का असली नौसैनिक जहाज के मापे गए इन्फ्रारेड सिग्नेचर से परीक्षण किया जाएगा। चौथे चरण में 48 महीने तक प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी।

वहीं, इस सॉफ्टवेयर का पूरा सोर्स कोड, लाइसेंस जनरेशन प्रोग्राम और आईपीआर राइट्स एनएसटीएल के पास ही रहेंगे। (Indian Navy Warship)

After the operation shifter IAF will upgrade larger to its air defense network, IACCS connecting S-400, sky and radar will be equipped with AI

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, July 30, 2026, 2:10 pm

IAF IACCS Upgrade: Indian Air Force is preparing to upgrade its most important air defense network integrated air command and control system (IACCS). IACS had played a very important role during operation shifter. It is also called the main Nerve Centre of Indian Air Force. With the help of this system, the Air Defense system had played a decisive role in the failure of Pakistan’s drones, missiles and rocket attacks. The project will also include AI based three analysis in addition to hardware, software, networking, cybersecurity.

IAF IACCS Upgrade: What is IACCS and Why is it so important?

Air Force Operations of Network Directorate is playing a critical role in the upgradation of IACS. IACS is the Integrated Air Command and Control Network of Indian Air Force. It connects the information from the Military Radar, Airborne Warning and Control System (AWACS),fighter jets, missile systems and other sensors present across the country on the same network.

With the help of this network, Air Force gets the real time air picture of the entire country’s airspace. IACS immediately delivers its information to the relevant command center if a direction comes to combat aircraft, drones, cruise missiles or other air hazards. The interceptor aircraft, air defense missile or other wastage systems are then sent to the target information through the same network. That is why IACS is considered the Nerv Centre of Air Defense Network of Indian Air Force.

These changes will take place in batch-III upgrade

The existing system will be upgraded from new hardware and software on the Air Force bases in batch-III upgrades as per RFP released from the Air Force. It will install new server, storage system, network equipment, workstation, audio-visual system, power backup and air conditioning system.

The new optical fiber cable (OFC) will be laid in the existing network with it to make data transfer more faster and safer. The project will also include installation, commissioning, system integration, site extension test and subsequent maintenance. (IAF IACCS Upgrade)

Focus on Modern Software and API Gateway

Upgrades include hardware as well as software upgrades. COTS software, IACC The B-III software, API gateway, high-end rack server and separate network services will be integrated.

API gateways will be used to share data safely between different military platforms and systems. The exchange of information between different sensors and command centers will be much faster and organized than before.

Cyber Security will be the biggest priority

More focus is on cybersecurity in new upgrades. Under which new firewalls will be installed in the network and the complete system will suit the cybersecurity standards of Indian Air Force. At the same time, the Upgrading Valley company will also have to give the No Malicious Code Certificate, to ensure that the code loss in any software does not exist. (IAF IACCS Upgrade)

Why does it happen?

Ariel Warfare has changed rapidly in recent years. The first danger was mainly from fighter planes. But now drones, swarm drones, long-distance cruise missiles, stand-off weapons, electronic warfare and cyber attack have become the new challenge. Such dangers can be exposed to a large number of times in a very short time. So it has become necessary to enable the command and control network to handle more faster, safer and more data than ever before.

AI Based Thret Analysis will also include

In the new version according to the project-linked sources Artificial Intelligence (AI) plans to include the based Thret Evaluation module as well.

This system will help to determine the priority of potential threats by rapidly analyzing data coming from different sources. This will help the commanders make better decisions in less time.

Also the target is placed to reduce sensor-to-shooter time. The time and shortness of the danger will be taken between the detection and the action on it. (IAF IACCS Upgrade)

New Weapons and Platforms

After Upgradation IACC The network will be easy to connect with the new Military platform. The system will be prepared in such a way that it can work better with different types of radar, air defense system, drone, anti-drone system and other network based military platform. This will increase the ability to share data across the air defense network and the integrated operation will be easy. (IAF IACCS Upgrade)

How did IACCS play in operation shifter?

7 से 10 मई 2025 के दौरान चले ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा था। ऑपरेशन के दौरान आईएसीसीएस ने देशभर के ग्राउंड रडार, एडब्ल्यूएसीएस, एईडब्ल्यू एंड सी विमान, सैटेलाइट, सिविल रडार और दूसरे सेंसर से मिलने वाले डेटा को जोड़कर पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र की लाइव एयर पिक्चर तैयार की। इससे कमांडरों को एक ही स्क्रीन पर यह दिखाई देता रहा कि आसमान में क्या हो रहा है और किस दिशा से खतरा आ रहा है।

इसी दौरान पाकिस्तान की ओर से बड़ी संख्या में ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्रूज मिसाइल और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। सिस्टम ने इन खतरों का तेजी से पता लगाते हुए लगातार निगरानी की और उनकी जानकारी तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम तक पहुंचाई।

इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसने खतरे की पहचान होने और जवाबी कार्रवाई शुरू होने के बीच लगने वाला समय काफी कम कर दिया। जैसे ही कोई ड्रोन या मिसाइल दिखाई देती, आईएसीसीएस तुरंत तय करता कि उसे रोकने के लिए कौन-सा हथियार सबसे उपयुक्त रहेगा। इसके बाद आकाश, एस-400, एमआरएसएएम, एयर डिफेंस गन और अन्य वेपन सिस्टम्स को तुरंत टारगेट की जानकारी भेजी जाती थी। इससे कुछ ही सेकंड में जवाबी कार्रवाई संभव हो सकी।

Operation Shifter के दौरान आईएसीसीएस ने केवल वायुसेना के साथ ही नहीं, बल्कि भारतीय थलसेना के आकाशतीर एयर डिफेंस सिस्टम और नौसेना के सेंसर नेटवर्क के साथ भी मिलकर काम किया। इससे तीनों सेनाओं के बीच रियल-टाइम में जानकारी साझा होती रही और पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क एक साथ काम करता रहा।

सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस नेटवर्क की मदद से पाकिस्तान की ओर से किए गए बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल हमलों को समय रहते नाकाम किया गया और भारतीय सैन्य तथा नागरिक ठिकानों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। इसी ऑपरेशन के बाद भारतीय वायुसेना ने आईएसीसीएस के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया, ताकि भविष्य की नई चुनौतियों से निपटने के लिए यह नेटवर्क और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तेज बनाया जा सके। (IAF IACCS Upgrade)

1...91011...85 Page 10 of 85