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सुप्रीम के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने साफ कहा कि सेना जैसी संस्था की नींव अनुशासन पर आधारित है और यहां कमांडिंग ऑफिसर्स को अपनी यूनिट के सामने उदाहरण प्पेश करना होता है...

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सैनिक को “सर्विस नो लॉन्जर रिक्वायर्ड” लिखकर हटा देना मनमाना और अनुचित कदम था। यह स्पष्ट था कि वह अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए गंभीर चोटें झेली थीं...

यह मामला एक पूर्व नौसेना अफसर से जुड़ा है, जिन्होंने सेवा के दौरान खुद को महिला के रूप में पहचानना शुरू किया और जेंडर रिएसाइनमेंट सर्जरी कराई...

अदालत के इस फैसले से सेना के हजारों जवानों को राहत मिली है, जो आतंकवाद-रोधी अभियानों में ड्यूटी के दौरान घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक सामान्य चोट का दर्जा देकर सीमित लाभ दिए जाते थे...

कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की व्यवस्था 1925 में बनी सिविल पेंशंस (कम्यूटेशन) रूल्स से शुरू हुई थी। इस नियम के तहत, किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में लेने की अनुमति होती है...

AFMS PG: दिल्ली हाईकोर्ट ने आर्मेड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (एएफएमएस) में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों के आवंटन को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने रिट याचिका में नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी है...