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Pakistan Defence Minister: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कबूलनामा– ‘आतंकियों को पाला, अमेरिका के लिए गंदा काम किया’

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News Desk
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Pakistan Defence Minister Khawaja Asif Admits: “We Backed Terrorists for the US”

Pakistan Defence Minister: पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने कई दशकों तक आतंकवादी संगठनों को न केवल समर्थन दिया, बल्कि उन्हें फंडिंग, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं भी प्रदान कीं। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है।

Pakistan Defence Minister Khawaja Asif Admits: “We Backed Terrorists for the US”

यह खुलासा तब हुआ, जब स्काई न्यूज की पत्रकार याल्दा हकीम ने उनसे सवाल किया कि क्या पाकिस्तान का आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने का लंबा इतिहास रहा है। इस सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, “हमने लगभग तीन दशक तक संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए यह गंदा काम किया। यह एक गलती थी, जिसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी।” ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ “पूर्ण युद्ध” की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Pakistan Defence Minister: पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने उठाए कड़े कदम

पिछले दिनों जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके पीछे सीमा पार से आतंकवादी संगठनों का हाथ है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक में इस हमले के पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि यह हमला उस समय हुआ, जब जम्मू-कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव हुए और वहां सब कुछ सामान्य हो रहा था।

इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। सरकार ने अटारी में इंटीग्रेटेड चेकपॉइंट (आईसीपी) को बंद कर दिया, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) को निलंबित कर दिया और उन्हें 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया। इसके अलावा, दोनों देशों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या को कम करने का फैसला भी लिया गया। वहीं, जब भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की तो पाकिस्तान ने इस फैसले को “कायराना” और “अनुचित” करार दिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति में अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

Pakistan Defence Minister: प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद देश को संबोधित करते हुए कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादी और उनके साजिशकर्ता “ऐसी सजा पाएंगे, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते।” उन्होंने जोर देकर कहा कि अब समय आ गया है कि आतंकवाद के बचे-खुचे गढ़ों को पूरी तरह खत्म किया जाए। पीएम मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की इच्छाशक्ति की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश अब आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगा।

ख्वाजा आसिफ ने माना- पाकिस्तान ने किया “गंदा काम”

ख्वाजा आसिफ ने कहा, “हमने अमेरिका और पश्चिम के लिए करीब 30 साल तक यह गंदा काम किया।” उन्होंने आगे कहा कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ और फिर 9/11 के बाद अमेरिका के युद्ध में शामिल होकर पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई, वह एक भूल थी और उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। उनके अनुसार, पाकिस्तान ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ और 9/11 के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली अफगानिस्तान युद्ध में आतंकवादी संगठनों का इस्तेमाल किया। आसिफ ने इसे “गलती” करार दिया, लेकिन यह स्वीकार किया कि इस नीति के चलते पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

उन्होंने दावा किया कि अगर पाकिस्तान ने इन युद्धों में हिस्सा नहीं लिया होता, तो उसका रिकॉर्ड “बेदाग” होता। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और खासकर भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पहलगाम हमले जैसे कई आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी संगठनों की भूमिका सामने आई है।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह खुलासा न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों, जिनके लिए पाकिस्तान ने कथित तौर पर “गंदा काम” किया, ने अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

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भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थन को बार-बार उठाया है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान भारत के उन दावों को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का “प्रायोजक” रहा है।

Explaind: क्या रद्द होगा Shimla Agreement? अगर पाकिस्तान ने की ये हिमाकत तो पड़ेगा भारी, खत्म हो जाएगा बातचीत का आखिरी सूत्र!

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हरेंद्र चौधरी
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Explained: Shimla Agreement- What It Means, Why It Matters, and What Happens If Pakistan Walks Away

इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते (Shimla Agreement) के बाद कहा था: “We have taken the first step towards peace and cooperation. It is now up to both nations to build on this foundation for a lasting relationship.” यानी “हमने शांति और सहयोग की दिशा में पहला कदम उठाया है। अब यह दोनों देशों पर निर्भर है कि वे इस नींव पर एक स्थायी रिश्ता बनाएं।” हालांकि भारत ने हमेशा से ही इस समझौते का मान रखा, लेकिन पाकिस्तान अपने वादे पर अडिग नहीं रहा। चाहे 1999 का कारगिल युद्ध, 2008 का 26/11 मुंबई हमला, और पुलवामा हमला। पाकिस्तान ने हमेशा से ही इस समझौते के सम्मान को तार-तार करते हुए इसके कार्यान्वयन में चुनौतियां खड़ी कीं। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके बाद भारत को सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला करना पड़ा। जिसके जवाब में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी शिमला समझौते को स्थगित करने की धमकी दी है।

Explained: Shimla Agreement- What It Means, Why It Matters, and What Happens If Pakistan Walks Away

Shimla Agreement: भारत-पाकिस्तान संबंधों का एक एतिहासिक दस्तावेज

शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौता है, जो दोनों देशों के संबंधों को परिभाषित करने और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में एक आधारशिला रहा है। यह समझौता न केवल जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय बनाए रखता है, बल्कि दोनों देशों के बीच युद्ध और तनाव को कम करने का एक समाधान भी है। जब भी दोनों देशों के बीच तनाव पैदा होता है, तो हमेशा इस समझौते को ही बातचीत का आधार बनाया जाता है।

इतिहासकार और कूटनीतिक विश्लेषक एजी नूरानी ने शिमला समझौते के बारे में लिखा, “The Shimla Agreement was not just a ceasefire pact; it was a bold attempt to redefine India-Pakistan relations through dialogue and mutual respect, anchoring peace in the volatile subcontinent.” यानी “शिमला समझौता केवल एक युद्धविराम संधि नहीं था; यह भारत-पाकिस्तान संबंधों को बातचीत और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से पुनर्परिभाषित करने का एक साहसिक प्रयास था, जो अस्थिर उपमहाद्वीप में शांति का आधार बना।”

क्या है Shimla Agreement?

शिमला समझौता 2 जुलाई, 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ था। इस पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने दस्तखत किए थे। यह समझौता 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बुरी हार के बाद बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। युद्ध के अंत में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना गया था, और यह समझौता युद्ध के बाद की स्थिति को सामान्य करने और दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का एक प्रयास था। यह समझौता पिछले 50 वर्षों से दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और बातचीत को बढ़ावा देने का आधार रहा है, भले ही कई बार इसका उल्लंघन हुआ हो।

Shimla Agreement की पृष्ठभूमि

1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद दोनों देशों के बीच जम्मू-कश्मीर को लेकर तनाव शुरू हो गया। 1947-48 के पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से युद्धविराम रेखा (Line of Ceasefire) बनाई गई। 1965 के युद्ध और उसके बाद कराची समझौता (1966) भी तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया। लेकिन 1971 की जंग के बाद शिमला समझौते की नींव रखी गई। जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बंगाली आबादी पर अत्याचार किए, और भारत ने हस्तक्षेप किया, जिसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े।

युद्ध के बाद भारत के पास 93,000 पाकिस्तानी सैनिक बंदी थे, और 5,000 वर्ग मील पाकिस्तानी क्षेत्र पर उसका नियंत्रण था। दूसरी ओर, पाकिस्तान कमजोर स्थिति में था, क्योंकि उसने अपना पूर्वी हिस्सा खो दिया था। इस स्थिति में दोनों देशों को एक ऐसे समझौते की जरूरत थी, जो युद्ध के बाद की स्थिति को संभाले और भविष्य में टकराव होने से रोके। शिमला समझौता इसी जरूरत का परिणाम था।

Shimla Agreement के प्रमुख प्रावधान

शिमला समझौता में 12 अनुच्छेद हैं। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

  • दोनों देश शांति और सहयोग के सिद्धांतों पर आधारित संबंध विकसित करेंगे। वे एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, और स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे।
  • भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर से संबंधित मुद्दों, को बातचीत, मध्यस्थता, या अन्य शांतिपूर्ण तरीकों से हल करेंगे। इसमें तीसरे पक्ष (जैसे संयुक्त राष्ट्र) की मध्यस्थता को शामिल नहीं किया जाएगा।
  • जम्मू-कश्मीर में 17 दिसंबर, 1971 को स्थापित युद्धविराम रेखा को नियंत्रण रेखा (LoC) के रूप में मान्यता दी गई। दोनों देश इसका सम्मान करेंगे और इसे बदलने के लिए बल प्रयोग नहीं करेंगे।
  • दोनों देश एक-दूसरे के खिलाफ आतंकवाद, घुसपैठ, या शत्रुतापूर्ण प्रचार को बढ़ावा नहीं देंगे।
  • समझौते ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों, व्यापार, संचार, और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की बहाली का रास्ता खोला।
  • भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने और कब्जाए गए क्षेत्रों को वापस करने का वादा किया, जबकि पाकिस्तान ने भी भारत के कब्जाए गए क्षेत्रों को लौटाया।
  • समझौते में प्रावधान था कि दोनों देशों के नेता नियमित रूप से मिलेंगे ताकि शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
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शिमला समझौते का महत्व

शिमला समझौते का सबसे बड़ा फायदा कश्मीर मुद्दे को मिला। इसने कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों से हटाकर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला बनाया। पाकिस्तान ने माना कि कश्मीर विवाद को अंतरराष्ट्रीय नहीं, बल्कि भारत-पाक के बीच आपसी सहमति से ही सुलझाया जाना चाहिए। समझौते ने जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) को 17 दिसंबर, 1971 की युद्धविराम रेखा का आधार बनाया, जिसने दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करने में मदद की। समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का एक आधार दिया, जिसके तहत बाद में लाहौर घोषणा पत्र (1999) और आगरा शिखर सम्मेलन (2001) का आयोजन हुआ। साथ ही, इसने आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को रोकने की प्रतिबद्धता जताई। वहीं, इस समझौते ने कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों को बहाल करने का रास्ता खोला। ये अलग बात है कि पाकिस्तान ने बातचीत का दिखावा करते हुए इस समझौते की हमेशा से ही धज्जियां उड़ाईं।

Indus Waters Treaty: सिंधु जल समझौते के निलंबन को पाकिस्तान ने बताया ‘जल युद्ध’, अफगानिस्तान का साथ मिला तो प्यासे मरेंगे आतंकी

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हरेंद्र चौधरी
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Indus Waters Treaty: Pakistan Cries 'Water War' as India Gains Afghan Leverage
Indus Waters treaty signing Sept. 19, 1960: Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India; Mohammed Ayub Khan, President of Pakistan; and William Illiff, World Bank vice president (Credit: The World Bank)

Indus Waters Treaty: हाल ही में भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते (Indus Waters Treaty – IWT) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के फैसले ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी है। भारत ने इस फैसले का एलान पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक यह संधि लागू नहीं रहेगी। वहीं, पाकिस्तान में इस कदम ने हड़कंप मचा दिया है, और पाकिस्तानी अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने इसे दोनों देशों के बीच जल सहयोग के लिए एक बड़ा खतरा बताया। अखबार ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और समाज पर इसके गंभीर प्रभावों की चेतावनी दी है।

Indus Waters Treaty: Pakistan Cries 'Water War' as India Gains Afghan Leverage
Indus Waters treaty signing Sept. 19, 1960: Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India; Mohammed Ayub Khan, President of Pakistan; and William Illiff, World Bank vice president (Credit: The World Bank)

Indus Waters Treaty: क्या है सिंधु जल समझौता?

सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। यह समझौता हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी के बंटवारे को नियंत्रित करता है। 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के बाद पंजाब की एकीकृत सिंचाई प्रणाली टूट गई, जिससे पानी के बंटवारे का विवाद पैदा हुआ। नौ साल की बातचीत के बाद यह समझौता बना, जिसमें पूर्वी नदियों (रावी, सतलज, ब्यास) को भारत को इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। जबकि पश्चिमी नदियां (सिंधु, झेलम, चिनाब), इनका लगभग 80% पानी पाकिस्तान को मिलता है। भारत इन पश्चिमी नदियों पर सीमित रूप से “रन-ऑफ-द-रिवर” (यानि जल के बहाव में बिना अवरोध के) पनबिजली परियोजनाएं बना सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान के जल प्रवाह को रोक नहीं सकता।

यह समझौता दोनों देशों के बीच तीन युद्धों (1965, 1971, 1999) और कई तनावों के बावजूद 65 साल तक चला। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे निलंबित कर दिया, जिसे पाकिस्तानी अखबार ने “जल सहयोग का अंत” करार दिया।

Indus Waters Treaty: भारत के फैसले पर क्या बोले अखबार

भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “सिंधु जल संधि को तब तक के लिए निलंबित किया जा रहा है, जब तक पाकिस्तान क्रॉस-बॉर्डर आतंकवाद को छोड़ नहीं देता।” भारत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के प्रमुख अखबारों में तीव्र प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा- “भारत ने सिंधु जल समझौते को हथियार बना लिया है और अब यह कदम कूटनीतिक दबाव का जरिया बन गया है।” वहीं, डॉन (DAWN) ने इसे “जल संकट की शुरुआत” बताते हुए लिखा- “अगर भारत ने पश्चिमी नदियों का पानी रोकना शुरू कर दिया, तो पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।”

जबकि जंग अखबार ने चिंता जताई कि “भारत की इस घोषणा के पीछे राजनीतिक मकसद है, जिससे पाकिस्तान को पानी के मामले में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग किया जा सकता है।”

Indus Waters Treaty: पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है यह संधि?

पाकिस्तान की 80% से अधिक सिंचाई व्यवस्था सिंधु रिवर बेसिन (Indus River Basin) पर निर्भर है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियां वहां की कृषि, बिजली उत्पादन और पीने के पानी का मुख्य स्रोत हैं। इस रिवर बेसिन सिस्टम से लगभग 16.8 करोड़ एकड़ फीट पानी मिलता है, जिसमें से भारत को केवल 3.3 करोड़ एकड़ फीट जल मिलता है। भारत अपने हिस्से का लगभग 90% उपयोग करता है, जबकि पाकिस्तान शेष जल पर पूरी तरह निर्भर रहता है।

पाकिस्तान के मंगला और तरबेला जैसे बड़े डैम की जल भंडारण क्षमता भी काफी सीमित है, जो संधि के तहत उपलब्ध जल का केवल 10% ही संग्रह कर पाते हैं। पानी की कमी या मौसमी बदलाव के समय यह क्षमता अपर्याप्त है, जिससे पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। इस कारण किसी भी जल संकट की स्थिति में पाकिस्तान की स्थिति बेहद नाजुक हो सकती है।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने अपने लेख में इस निलंबन को पाकिस्तान के लिए “विनाशकारी” बताया और इसे दोनों देशों के बीच जल सहयोग के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना करार दिया। अखबार ने लिखा कि सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि, पीने के पानी और आर्थिक स्थिरता की रीढ़ है। पाकिस्तान को मिलने वाला पानी देश के 68% ग्रामीण आजीविका और 23% कृषि जरूरतों को पूरा करता है। निलंबन से पानी की कमी हो सकती है, जिससे फसल उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा।

सीमित भंडारण क्षमता: पाकिस्तान के पास मंगला और तरबेला जैसे डैम हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता केवल 1.44 करोड़ एकड़-फीट है, जो उसके वार्षिक हक का 10% है। पानी की कमी या मौसमी बदलाव के समय यह क्षमता अपर्याप्त है, जिससे पाकिस्तान और कमजोर हो जाएगा। अखबार ने चेतावनी दी कि पानी की कमी से पंजाब और सिंध प्रांतों में फसलें (गेहूं, चावल, कपास) प्रभावित होंगी। इससे खाद्य आयात बढ़ेगा, जो पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा।

वहीं, पानी की कमी से जलविद्युत उत्पादन प्रभावित होगा, जिससे 16 घंटे तक बिजली कटौती हो सकती है। वहीं, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में पानी और खाद्य संकट से सामाजिक तनाव और विरोध प्रदर्शन बढ़ सकते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों ने नदी के कम पानी से पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों पर असर की आशंका जताई है। अखबार ने लिखा कि यह निलंबन भारत-पाकिस्तान संबंधों में एक नया तनाव पैदा करेगा। पाकिस्तानी ऊर्जा मंत्री अवैस लखारी ने कहा, पाकिस्तान इसे “जल युद्ध” मान रहा है।

Indus Waters Treaty: भारत के पास क्या हैं अधिकार?

हालांकि अखबार का यह भी कहना है कि संधि तोड़ने का तत्काल प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि भारत के पास अभी पानी रोकने या मोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा (जैसे डैम) नहीं है। लेकिन लंबे समय में, भारत किशनगंगा (330 MW) और रातले (850 MW) जैसी परियोजनाओं को बढ़ाकर पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ेंगी।

इस संधि के तहत भारत को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 13.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई और 3.6 मिलियन एकड़ फीट जल भंडारण की अनुमति है। लेकिन अभी भारत इस पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। यदि भारत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है, तो वह पाकिस्तान पर जल के मोर्चे पर रणनीतिक दबाव बना सकता है।

भारत को इन नदियों पर “रन-ऑफ-द-रिवर” परियोजनाएं बनाने की अनुमति है, जिससे वह पनबिजली उत्पादन कर सकता है, लेकिन वह जल प्रवाह में दीर्घकालिक अवरोध नहीं कर सकता। हालांकि, भारत को ये अधिकार तकनीकी रूप से अस्थायी अवरोध (temporary flow control) की इजाजत देते हैं, जो कूटनीतिक टकराव के समय उपयोगी साबित हो सकते हैं।

भारत को क्या करना होगा?

सिंधु नदी का पानी लंबे समय तक रोकने के लिए भारत को दीर्घकालिक कदम उठाने होंगे। इनमें भारत को सिंधु, झेलम, और चिनाब नदियों पर बड़े डैम और जलाशय बनाने होंगे। उदाहरण के लिए, पाकल दुल (1,000 MW) और रातले (850 MW) जैसी परियोजनाओं को तेज करना होगा। जम्मू-कश्मीर और पंजाब में पानी के उपयोग के लिए नहरों और सिंचाई प्रणालियों का विस्तार करना होगा, जैसा कि शाहपुर कंडी बैराज के साथ किया गया। शाहपुर कंडी बैराज ने रावी नदी का पानी रोककर कठुआ और सांबा में 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई शुरू की है।

लेकिन बड़े पैमाने पर पानी रोकने के लिए नए डैम और जलाशय बनाने में समय और धन दोनों को ध्यान रखना होगा। इन परियोजनाओं के लिए भारी निवेश की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए, शाहपुर कंडी बैराज को पूरा होने में 45 साल लगे। वहीं, बड़े डैम बनाने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पर्यावरणीय असंतुलन, जैसे बाढ़ या भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है। इसके लिए भारत को पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन (EIA) करना होगा।

Pahalgam Attack Fallout: भारत की पहली प्रतिक्रिया से घबराया पाकिस्तान, अरब सागर में जारी किया NOTAM, शुरू किया सैन्य अभ्यास

इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर काबुल नदी पर डैम बनाकर पाकिस्तान पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है, क्योंकि यह नदी भी सिंधु बेसिन का हिस्सा है। काबुल नदी, अफगानिस्तान से बहकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में प्रवेश करती है और आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यह नदी भी सिंधु नदी प्रणाली (Indus River Basin) का हिस्सा है, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा जल स्रोत मानी जाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच यदि काबुल नदी पर डैम निर्माण को लेकर कोई समझौता होता है, तो यह पाकिस्तान की छटपटाहट बढ़ जाएगी और उस पर दबाव और बढ़ेगा। भारत पहले भी अफगानिस्तान में सलमा डैम (हरिरुद नदी पर) जैसे परियोजनाओं में सहयोग कर चुका है। 2016 में हेरात में सलमा डैम (अफगान-भारत मैत्री डैम) के बाद अब भारत काबुल नदी की सहायक नदी मैदान पर शहतूत डैम बनाने में मदद कर रहा है।

Pahalgam Attack Fallout: भारत की पहली प्रतिक्रिया से घबराया पाकिस्तान, अरब सागर में जारी किया NOTAM, शुरू किया सैन्य अभ्यास

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News Desk
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Pahalgam Attack Fallout: Pakistan Issues NOTAM, Launches Military Drill in Arabian Sea

Pahalgam Attack Fallout: 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की सख्त प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की जान गई और कई घायल हुए। इस हमले के जवाब में भारत ने कठोर कूटनीतिक कदम उठाए, जिसके बाद पाकिस्तान ने अरब सागर में नोटिस टू एयरमेन/मैरिनर्स (NOTAM) जारी किया और अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को निलंबित करने और अन्य कूटनीतिक प्रतिबंधों की घोषणा की है, जिससे पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिख रही है।

Pahalgam Attack Fallout: Pakistan Issues NOTAM, Launches Military Drill in Arabian Sea

Pahalgam Attack Fallout: अरब सागर में NOTAM और लाइव फायर एक्सरसाइज

पाकिस्तान ने बुधवार को अरब सागर के लिए एक NOTAM (Notice to Airmen/Mariners) जारी किया है, जिसमें 24 और 25 अप्रैल को नौसैनिक लाइव फायर एक्सरसाइज की जानकारी दी गई है। यह इलाका पाकिस्तान की समुद्री सीमा के पास स्थित है। इस अभ्यास के दौरान मिसाइल टेस्ट भी शामिल है। सुरक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं।

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, पाकिस्तान ने अपने एययर डिफेंस सिस्टम्स को भी हाई अलर्ट पर रखा है और अपने हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (Airborne Warning and Control System- AWACS) विमानों को नियमित रूप से उड़ान भरने के लिए तैनात किया है ताकि भारतीय विमानों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

बता दें कि जब पहलगाम हमला हुआ तो पाकिस्तान की सेना पहले से ही भारत के साथ पश्चिमी सीमा के पास एक सैन्य अभ्यास कर रही थी। हमले के बाद, नियंत्रण रेखा (LoC) के साथ पाकिस्तानी सैन्य गतिविधियों में तेजी देखी गई है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि यह पाकिस्तान की ओर से एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसे 2016 के उरी हमले और 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत की सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाइयों का डर है।

Pahalgam Attack Fallout: भारत की तरफ से सैन्य गतिविधियां सामान्य: सूत्र

हालांकि भारत की रक्षा एवं सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों ने पाकिस्तान की इस सक्रियता को लेकर फिलहाल किसी असामान्य मिलिट्री मूवमेंट की पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि आतंकी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों की गतिविधियां ऑपरेशनल प्रकृति की हैं। लेकिन साथ ही, यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा (LoC) पर मिलिट्री मूवमेंट बढ़ गया है।

Pahalgam Attack Fallout: “सभी विकल्प खुले हैं”

भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा और उनके समर्थकों को भी सजा मिलेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब 2016 में उरी और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयरस्ट्राइक जैसे जवाबी कदम उठाए थे।

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इस विषय पर कई उच्चस्तरीय बैठकें की हैं। भारत की प्रतिक्रिया को लेकर कहा गया है कि “सभी विकल्प खुले हैं”, और यह फैसला केवल ‘नीड टू नो’ आधार पर लिया जाएगा।

पहलगाम हमले के बाद भारत ने अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर कड़े कूटनीतिक संदेश दिए हैं। 23 अप्रैल को देर रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस ब्रीफिंग में कई बड़े फैसलों की घोषणा की। इनमें सबसे अहम है 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करना। भारत ने कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह से बंद नहीं करता।

Pahalgam Attack Fallout: Pakistan Issues NOTAM, Launches Military Drill in Arabian Sea

सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का लगभग 80% पानी मिलता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और कृषि की रीढ़ है। रक्षा सूत्रों के अनुसार, इस कदम का तत्काल प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में पाकिस्तान को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके लिए एक बड़ा संकट होगा।

इसके अलावा, भारत ने कई दूसरे कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं। इनमें भारत-पाकिस्तान के बीच अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। साथ ही, पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) वीजा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पहले से जारी ऐसे वीजा रद्द कर दिए गए हैं, और भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया और उन्हें एक हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से भारत अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाएगा। इसके साथ ही, दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या को 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया, जो 1 मई से प्रभावी होगा।

भारत ने साफ कर दिया है कि पहलगाम हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके स्पॉन्सर्स को जवाबदेह ठहराया जाएगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीसीएस की बैठक में हमले के सीमा पार संबंधों पर बात हुई, जिसका इशारा पाकिस्तान की ओर था। भारत ने हाल ही में तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण जैसे कदमों से दिखाया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई ढील नहीं बरतेगा।

रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारत की ओर से अभी कोई सैन्य कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन यह भी कहा गया कि भारत का जवाब “कब और कहां” आएगा, यह केवल उच्चतम स्तर पर तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कई बैठकें की हैं, जिसमें सभी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

वहीं, पाकिस्तान का अरब सागर में एक्सरसाइज करना बताता है कि वह भारत के संभावित जवाब से डरा हुआ है। सिंधु जल संधि पर रोक उसके लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसकी 65% जमीन और दो-तिहाई आबादी सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर है। पानी की कमी से पाकिस्तान में कृषि संकट, खाद्य असुरक्षा और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है।

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे छिपा है टाइमिंग का खेल! गोलियों से कैसे साधी ज्यो-पॉलिटिक्स?

इसके अलावा, अटारी चेक पोस्ट बंद होने और SAARC वीजा नियमों में बदलाव से दोनों देशों के बीच सीमित व्यापार और लोगों का आवागमन पूरी तरह रुक जाएगा। उच्चायोगों के कर्मचारियों की संख्या घटने से कूटनीतिक रिश्ते और कमजोर होंगे। ये कदम पाकिस्तान को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग-थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा हैं।

Pahalgam Massacre: पहलगाम आतंकी हमले के बाद फिर उड़ान पर लौटे ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टर, कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी राहत

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News Desk
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Pahalgam Massacre: Dhruv Helicopters Back in Action, Boost Security Ops in Kashmir

Pahalgam Massacre: पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद, देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक अहम फैसला लिया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के स्वदेशी एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर (ALH) ‘ध्रुव’ को एक बार फिर से अनंतनाग क्षेत्र में उड़ान की अनुमति मिल गई है। इस फैसले को सुरक्षा बलों की तत्परता और प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जनवरी 2025 में गुजरात के पोरबंदर में हुए एक हादसे के बाद इन 330 हेलिकॉप्टरों की पूरी फ्लीट को सुरक्षा जांच के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब, पहलगाम हमले के बाद, रक्षा मंत्रालय ने अनंतनाग में इनके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है।

Pahalgam Massacre: Dhruv Helicopters Back in Action, Boost Security Ops in Kashmir

Pahalgam Massacre: जनवरी में हुए हादसे के बाद से बंद थी उड़ान

5 जनवरी 2025 को गुजरात के पोरबंदर में भारतीय तटरक्षक बल के एक ध्रुव ALH-MkIII हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में दो पायलटों समेत तीन कर्मियों की मौत हो गई थी। जिसके बाद पूरे देश में इन हेलिकॉप्टरों की उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद तकरीबन 300 से अधिक ALH हेलिकॉप्टरों को सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड कर दिया गया था। इसके चलते सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बलों की ऑपरेशनल परफॉरमेंस पर बड़ा असर पड़ रहा था।

Pahalgam Massacre: पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्रालय की अनुमति

22 अप्रैल को अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमले के बाद, जब हालात नियंत्रण में लाने के लिए तेज कार्रवाई की जरूरत महसूस हुई, तब जमीन पर तैनात ऑपरेशन कमांडर को रक्षा मंत्रालय से विशेष अनुमति दी गई कि जरूरत पड़ने पर ALH हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अनंतनाग क्षेत्र में ALH हेलिकॉप्टरों की उड़ानें फिर से शुरू हो गईं। जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में ये हेलिकॉप्टर विशेष रूप से उपयोगी हैं, जहां सड़क मार्ग सीमित हैं और तुरंत कार्रवाई की जरूरत होती है।

Pahalgam Massacre: कश्मीर में बढ़ी आतंकी गतिविधियां

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, इस वक्त जम्मू-कश्मीर में लगभग 125 से 130 आतंकी सक्रिय हैं, जिनमें से 115 से 120 आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। पिछले दो सालों से अमरनाथ यात्रा और घाटी में सामान्य हालात को देखते हुए यह हमला एक सोची-समझी साजिश के तहत किया गया है। हमले का मकसद घाटी में शांति और सामान्य हालात को पटरी से उतारना था। पिछले दो सालों में अमरनाथ यात्रा और पर्यटन में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे थे। लेकिन इस हमले ने साफ कर दिया कि आतंकी हालात बिगाड़ना बनाना चाहते हैं।

Pahalgam Massacre: सूचना तंत्र में चूक बनी चुनौती

इस हमले को लेकर एक बड़ी चूक इंटेलिजेंस सूचना के स्तर पर मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, करीब दो हफ्ते पहले सामान्य विजिलेंस अलर्ट जारी किया गया था, जो जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर था। लेकिन पहलगाम क्षेत्र में हमले की कोई ठोस जानकारी नहीं थी। साथ ही, जहां हमला हुआ, उस क्षेत्र के आस-पास लगभग दस स्थान ऐसे थे जहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी और पर्यटक इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी भी नहीं थी। यह इलाका 3 राष्ट्रीय राइफल्स के तहत आता है और यहां सीआरपीएफ की 169 बटालियन तैयान है, जो यहां से कुछ दूरी पर है।

ALH ‘ध्रुव’ सेनाओं का भरोसेमंद हेलिकॉप्टर

HAL निर्मित ALH ‘ध्रुव’ हेलिकॉप्टर भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक अहम संसाधन है। इसकी तैनाती पर्वतीय इलाकों, समुद्री सीमाओं और आपदा राहत जैसे कई अभियानों में की जाती है। यह हेलिकॉप्टर अब तक कई बार अपनी बहुउद्देशीय क्षमता और विश्वसनीयता साबित कर चुका है। इसके ऑपरेशन में ब्रेक आने से कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में विशेष अभियानों में मुश्किल हो रही थी।

अब फिर से तैयार हैं मिशन पर जाने को

अब जबकि पहलगाम जैसे बड़े हमले के बाद ALH हेलिकॉप्टरों की वापसी हो रही है, यह सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। हेलिकॉप्टरों की उपलब्धता से न केवल राहत और बचाव अभियानों में तेजी लाई जा सकती है, बल्कि आतंकवाद रोधी अभियानों में भी बहुत फायदा होगा। ध्रुव हेलिकॉप्टरों की मदद से आतंकी ठिकानों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये हेलिकॉप्टर तेजी से सूचनाएं इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं, हमले के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने और सैन्य टुकड़ियों को तैनात करने में हेलिकॉप्टरों ने अहम भूमिका निभाई। साथ ही, हेलिकॉप्टरों की मौजूदगी आतंकियों के लिए एक चेतावनी है कि भारतीय सेना हर स्थिति के लिए तैयार है।

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शांति के दावों के बावजूद आतंक का खतरा बरकरार

पहलगाम हमले से साबित हो गया है घाटी में शांति के दावों के बावजूद आतंक का खतरा अभी भी बना हुआ है। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खासकर पर्यटन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार को नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है। अनंतनाग और पहलगाम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। श्रीनगर और जम्मू में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों को और सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही, पर्यटक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी और ड्रोन जैसे उपकरणों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। हमले के बाद 1,500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच शुरू कर दी है।

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे छिपा है “टाइमिंग” का खेल! गोलियों से कैसे साधी ज्यो-पॉलिटिक्स?

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हरेंद्र चौधरी
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Pahalgam Terror Attack A Geopolitical Message in Bullets

Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न केवल आतंकी इतिहास की सबसे दर्दनाक हिंसक घटना थी, बल्कि यह ग्लोबल और रीजनल ज्यो-पॉलिटिक्स के एक बड़े खेल का हिस्सा भी था। इस हमले में 28 लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। यह केवल एक सामान्य आतंकी हमला नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई प्रतीकात्मक संदेश भी छिपे हैं, जिससे पता चलता है कि आतंकियों के मंसूबे क्या हैं, जो कश्मीर की वादियों से आगे की कहानी बयां करते हैं। इस हमले के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें वैश्विक शक्ति संतुलन, रीजनल ज्यो-पॉलिटिक्स और पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को विदेश नीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की पुरानी रणनीति को गहराई से देखना होगा।

Pahalgam Terror Attack A Geopolitical Message in Bullets

Pahalgam Terror Attack: पाकिस्तान का आतंक प्रेम और सेना प्रमुख की “टाइमिंग”

पहलगाम हमले से एक हफ्ते पहले ही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिफ मुनिर ने एक भड़काऊ भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने दो-राष्ट्र सिद्धांत (Two Nation Theory) का जिक्र किया और कश्मीर को पाकिस्तान की “जुगुलर वेन” (जीवन रेखा) करार दिया। यह महज केवल भाषण नहीं था, बल्कि यह उन आतंकी संगठनों के लिए एक स्पष्ट संदेश था, जिन्हें पाकिस्तान लंबे समय से खाद-पानी देता रहा है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे द रेसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) ने इस संदेश को तुरंत समझ लिया।

पाकिस्तान की आधिकारिक प्रतिक्रिया और भी चौंकाने वाली थी। हमले की निंदा करने के बजाय, इस्लामाबाद ने इसे “स्थानीय लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध” बताने की कोशिश की। उन्होंने एक बार फिर आतंक को क्रांति और हिंसा को एक्टिविज़्म की चादर में लपेटने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का यह दावा तब और कमजोर पड़ गया, जब यह जानकारी सामने आई कि चार हमलावरों में से तीन विदेशी यानी पाकिस्तानी थे। जनरल आसिफ मुनिर का भाषण और उसके बाद हमला, यह महज संयोग नहीं है।

Pahalgam Terror Attack: सऊदी अरब और भारत की बढ़ती नजदीकियां

जब हमला हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा पर थे। भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुई है। यह नजदीकियां पाकिस्तान को रास नहीं आ रहीं थीं। क्योंकि पाकिस्तान आज भी हर मामले में खाड़ी देशों के नैतिक और वित्तीय समर्थन पर निर्भर है।

पहलगाम हमला ठीक उसी समय हुआ, जब मोदी सऊदी नेतृत्व के साथ अहम बातचीत कर रहे थे। यह हमला भारत की कूटनीतिक पहल को अस्थिर करने और सऊदी अरब के सामने भारत को शर्मसार करने की कोशिश थी। इसके जरिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अभी भी दक्षिण एशिया में अस्थिरता पैदा करने की ताकत रखता है। साथ ही, सऊदी अरब को एक अप्रत्यक्ष संदेश देने की कोशिश थी कि “भारत के साथ दोस्ती के नतीजे क्या हो सकते हैं।” लेकिन पाकिस्तान यह भूल गया कि उसकी अर्थव्यवस्था संकट में है, उसकी अंतरराष्ट्रीय साख गिर चुकी है, और वह खाड़ी देशों के रहमोकरम पर है।

Pahalgam Terror Attack: गले नहीं उतर रही अमेरिका-भारत की दोस्ती

जब यह हमला हुआ तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत की यात्रा पर थे। हालांकि उनकी यह यात्रा व्यापार और रक्षा के क्षेत्र में भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए थी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच यह साझेदारी लगातार गहरी हुई है, जो पाकिस्तान और चीन को फूटी आंख नहीं सुहाा रहा है।

यह हमला अमेरिका के लिए भी एक संदेश था। पाकिस्तान ने इस हमले के जरिए अमेरिका को यह बताने की कोशिश की कि “कश्मीर अभी भी एक संवेदनशील मुद्दा है, और भारत जितना अमेरिका के करीब जाएगा, उतना ही अस्थिरता की आशंका बढ़ेगी।” वह चाहता था कि कश्मीर मुद्दा फिर से उछले और भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा हो। लेकिन इस बार भी पाकिस्तान की रणनीति उलटी पड़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया, और व्हाइट हाउस ने पुष्टि की कि दोनों नेताओं के बीच जल्द ही फोन पर बात होगी।

Pahalgam Terror Attack: फेल हुई ‘राजनीति-ए-आतंक’

पहलगाम हमला इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अभी भी आतंकवाद को अपनी विदेश नीति को एक हथियार के तौर पर जारी रखे हुए है। लेकिन यह रणनीति अब पुरानी पड़ चुकी है। पाकिस्तान को शायद यह समझना होगा कि आतंकवाद अब केवल एक “नॉन-स्टेट एक्टर्स” का मामला नहीं रह गया है। आज की दुनिया इसे एक “रोग्य स्टेटक्राफ्ट” यानी असफल राष्ट्र की नीति के रूप में देखती है। पहलगाम जैसे हमलों को अंजाम देकर या इनका समर्थन करके, पाकिस्तान केवल अपनी कूटनीतिक विश्वसनीयता को और कमजोर कर रहा है।

आज पूरी दुनिया आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। भारत जैसे देश, जो आतंकवाद का दंश लंबे समय से झेल रहे हैं, अब इस खतरे से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। भारत ने न केवल अपनी सैन्य और खुफिया क्षमताओं को मजबूत किया है, बल्कि वह वैश्विक मंच पर भी आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है।

Pahalgam terror attack: क्या 30 अप्रैल से पहले होगी आतंक पर कार्रवाई? क्या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं नॉर्दन कमांड के नए कमांडर?

पहलगाम के हमले का मतलब

पहलगाम हमले में न केवल निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया, बल्कि भारत के एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और अमरनाथ यात्रा के रास्ते को भी निशाना बनाना था। आतंकियों ने यह जगह सोच-समझकर चुनी, ताकि इस हमले के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, पर्यटन पर चोट की जाए और देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को हवा दी जाए।

Pahalgam Attack: पहलगाम आतंकी हमले ने दिलाई वंधामा नरसंहार की याद, 27 साल बाद ताजा हुए जख्म, सेना ने एक महीने में ले लिया था बदला

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Vikram Jit Singh
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Pahalgam Attack: 27 Years On, Wandhama Massacre Memories Resurface

Pahalgam Attack: 25 जनवरी 1998 की वह रात देश की एकता और इंसानियत के माथे पर एक ऐसा ज़ख्म छोड़ गई जिसे आज भी याद करके रूह कांप जाती है। जम्मू-कश्मीर के वंधामा गांव में आतंकवादियों ने सुनियोजित तरीके से 23 कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या कर दी। इस दिल दहला देने वाले नरसंहार ने न केवल देश को स्तब्ध किया, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि आखिर कब तक निर्दोष नागरिक, खासकर अल्पसंख्यक, आतंक की भेंट चढ़ते रहेंगे?

Pahalgam Attack: 27 Years On, Wandhama Massacre Memories Resurface

Pahalgam Attack: क्या हुआ था उस दिन?

यह घटना गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हुई थी, जब देश अपने संविधान और लोकतंत्र का उत्सव मनाने की तैयारी में जुटा था। वंधामा गांव, जो श्रीनगर के निकट गांदरबल क्षेत्र में आता है, लंबे समय से आतंकियों की निगाह में था क्योंकि यहां अब भी कुछ कश्मीरी पंडित परिवार डटे हुए थे। 25 जनवरी की रात, आतंकियों ने इन घरों पर हमला कर दिया। उन्होंने पहले परिवारों को बाहर बुलाया, फिर एक-एक करके 23 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।

Pahalgam Attack: पूरे देश में शोक की लहर

इस नरसंहार के बाद पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल और उनके प्रमुख सचिव एनएन वोहरा ने घटना के तीन दिन बाद ही हेलीकॉप्टर से गंदरबल पहुंचकर स्थिति का जायज़ा लिया। जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और राज्यपाल जनरल केवी कृष्णा राव (सेवानिवृत्त) भी उनके साथ थे। यह दौरा एक स्पष्ट संकेत था कि सरकार इस नरसंहार को केवल एक और आतंकी हमला मानकर छोड़ नहीं देगी।

सेना पर उठे थे सवाल

हालांकि, इस हमले के बाद भारतीय सेना भी सवालों के घेरे में आ गई। घटना स्थल वंधामा की सुरक्षा की जिम्मेदारी 5 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के पास थी, लेकिन वहां नियमित गश्त और निगरानी नहीं हो रही थी। यह एक गंभीर चूक मानी गई।

लेफ्टिनेंट जनरल जेबीएस यादव, उस समय 8 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उनकी जिम्मेदारी वंधामा क्षेत्र की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भरोसा दिया कि एक महीने के भीतर हत्यारों को ढूंढ़कर सजा दी जाएगी। और सच में, एक महीने के अंदर सेना ने 12 में से 11 आतंकियों को ढेर कर दिया।

Pahalgam Attack: 27 Years On, Wandhama Massacre Memories Resurface
Flowers On A Kargil Cliff by Vikram Jit Singh

आईएसआई की साजिश

वंधामा नरसंहार कोई सामान्य आतंकी हमला नहीं था। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की गहरी साजिश थी। उस वक्त जम्मू-कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की चुनी हुई सरकार थी और राज्य सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस था और 27 जनवरी से गुलमर्ग में विंटर गेम्स शुरू होने वाले थे। यह भारत के लिए दुनिया को यह संदेश देने का मौका था कि कश्मीर अब सामान्य स्थिति में लौट आया है।

लेकिन आईएसआई और आतंकियों को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले इस नरसंहार को अंजाम देकर पूरी कोशिश की कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाए कि कश्मीर अभी भी अस्थिर है।

अल्पसंख्यकों की टारगेट किलिंग

इस हमले का सबसे दुखद पहलू यह था कि इसे धार्मिक आधार पर अंजाम दिया गया। कश्मीरी पंडितों को खास तौर पर निशाना बनाया गया। यह न केवल एक आतंकी हमला था, बल्कि एक समुदाय विशेष को डराने और कश्मीर से पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश थी। इसे साफ तौर पर एक ‘एथनिक क्लीनजिंग’ यानी जातीय सफाया कहा जा सकता है।

भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई

इस हमले के बाद सेना ने न केवल रणनीतिक रूप से जवाबी कार्रवाई की, बल्कि स्थानीय स्तर पर खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया। सेना ने वंधामा क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी 70 इन्फैंट्री ब्रिगेड को सौंप दी, जिसे लद्दाख से यहां भेजा गया था।

ब्रिगेड की अगुआई कर रहे ब्रिगेडियर आरके शिवरैन ने आक्रामक रुख अपनाया और स्थानीय मुखबिरों की मदद से आतंकियों के छिपने की जगहों की जानकारी जुटाई। पता चला कि वंधामा के हत्यारे सफापोरा के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में प्लास्टिक शीट से बने हाइड आउट्स और गुफाओं में छिपे थे। इन इलाकों से वे रात में नीचे आते थे और गांवों से खाना मांगते थे।

सेना ने इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाकर आतंकियों को ढूंढ़ निकाला और मुठभेड़ में लगभग सभी को खत्म कर दिया। सेना को बाद में आतंकियों के पास से जो दस्तावेज और डायरी मिली, उससे पता चला कि वंधामा नरसंहार की योजना तीन-चार महीने पहले ही बन चुकी थी। इसे बहुत ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया ताकि इसका अधिकतम मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक प्रभाव हो।

वंधामा नरसंहार सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं थी। यह भारत की धर्मनिरपेक्ष आत्मा पर हमला था। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि जब भी कश्मीर में शांति और विकास की ओर कोई कदम बढ़ता है, तब-तब पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी समूह इसे विफल करने के लिए नृशंस हमले करते हैं।

Flowers on a Kargil Cliff: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में जर्नलिस्ट विक्रमजीत सिंह की किताब, करगिल युद्ध की कई अनकही कहानियों की है गवाह

आज 27 साल बाद भी वंधामा का दर्द भारत के दिल में जिंदा है। यह घटना न केवल कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की याद दिलाती है। बल्कि इस बात का सबूत भी है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता—उसका मकसद केवल डर और नफरत फैलाना होता है।

(यह लेख जर्नलिस्ट विक्रम जीत सिंह की पुस्तक “फ्लावर्स ऑन ए कारगिल क्लिफ” से लिया गया है, जिसे द ब्राउजर ने प्रकाशित किया है।)

Pahalgam terror attack: क्या 30 अप्रैल से पहले होगी आतंक पर कार्रवाई? क्या सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार हैं नॉर्दन कमांड के नए कमांडर?

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News Desk
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Pahalgam Attack: Will India Respond Before April 30 Under New Northern GOC?

Pahalgam terror attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुआ आतंकी हमला देश के लिए एक बड़ा झटका है। इस हमले में 28 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, और कई अन्य घायल हुए। यह हमला बैसरन घाटी में हुआ, जो पहलगाम से करीब 5 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत लेकिन दूरदराज का इलाका है। इस हमले की जिम्मेदारी ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ (टीआरएफ) ने ली, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस हमले का जवाब मौजूदा उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार के नेतृत्व में देगा, जो 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, या नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के आने का इंतजार किया जाएगा?

Pahalgam Attack: Will India Respond Before April 30 Under New Northern GOC?

Pahalgam terror attack: पहलगाम हमले की भयावहता

22 अप्रैल को दोपहर करीब 2:30 बजे, जब बैसरन घाटी में पर्यटक प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, आतंकियों ने अचानक हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आतंकी जंगलों से निकले और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने पुरुष पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान पूछी और फिर गोली मार दी। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे, लेकिन एक स्थानीय मुस्लिम व्यक्ति भी इस हमले का शिकार हुआ। इस हमले में दो विदेशी पर्यटक (नेपाल और यूएई से) और एक भारतीय नौसेना अधिकारी समेत भारतीय वायुसेना के कॉरपोरेल भी मारे गए। यह हमला पिछले दो दशकों में जम्मू-कश्मीर में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला माना जा रहा है।

Pahalgam terror attack: क्यों चुना गया पहलगाम?

पहलगाम सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि यह अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है, जहां हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्री आते हैं। इस हमले का मकसद न केवल लोगों को मारना था, बल्कि भारत की धार्मिक और आर्थिक ताकत को चोट पहुंचाना भी था। पर्यटकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पर्यटन उद्योग को कमजोर करने की कोशिश की, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। पर्यटक स्थल आमतौर पर सैन्य ठिकानों की तरह सुरक्षित नहीं होते, और वहां आने वाले लोग स्थानीय खतरों से अनजान होते हैं। इसीलिए आतंकियों के लिए यह आसान निशाना था।

सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश

इस हमले में धार्मिक नफरत की साफ झलक दिखी। आतंकियों ने पुरुष पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और गैर-मुस्लिमों को निशाना बनाया। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आतंकियों ने लोगों को इस्लामी कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो ऐसा नहीं कर पाए, उन्हें गोली मार दी गई। यह हमला सांप्रदायिक तनाव को भड़काने की साजिश थी।

यह हमला पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर के उस बयान के छह दिन बाद हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। इस बयान को आतंकियों के लिए वैचारिक समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान आतंकियों को हिंसा के लिए उकसाते हैं।

Pahalgam terror attack: जवाबी कार्रवाई करता है भारत

भारत ने पहले भी आतंकी हमलों का कड़ा जवाब दिया है। 2016 में उरी हमले के बाद, जिसमें 17 सैनिक मारे गए थे, भारत ने 10 दिनों के भीतर नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह ऑपरेशन तत्कालीन उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा के नेतृत्व में हुआ था। उस समय हुड्डा के पास ऑपरेशन की योजना बनाने के लिए दो महीने का समय था, क्योंकि उनका कार्यकाल नवंबर 2016 तक था।

इसी तरह, 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, भारत ने तुरंत पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया। यह हमला भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक था। इन उदाहरणों से साफ है कि भारत चुप नहीं बैठता और मौका मिलते ही जवाबी कार्रवाई करता है।

Pahalgam terror attack: क्या होगा भारत का अगला कदम?

लेकिन इस बार हालात थोड़े अलग हैं। मौजूदा उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्रा कुमार 30 अप्रैल 2025 को रिटायर हो रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद उनके पास जवाबी कार्रवाई के लिए सिर्फ एक हफ्ते का समय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत इस छोटे समय में जवाब देगा, या नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के आने का इंतजार करेगा।

लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा 30 अप्रैल को उत्तरी कमान का कार्यभार संभालेंगे। वे जम्मू-कश्मीर में 80 इन्फैंट्री ब्रिगेड के ब्रिगेडियर, राजौरी में 25 इन्फैंट्री डिवीजन के मेजर जनरल और सैन्य संचालन के महानिदेशक रह चुके हैं। वे इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए पूरी तरह तैयार दिखते हैं। लेकिन अगर जवाबी कार्रवाई 30 अप्रैल के बाद होती है, तो यह उनके नेतृत्व में होगी।

पहलगाम की भौगोलिक चुनौतियां

जहां बैसरन घाटी की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को लुभाती है, लेकिन यही इसकी कमजोरी भी है। यह इलाका घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा है, जिसे पूरी तरह सुरक्षित करना मुश्किल है। यह नियंत्रण रेखा के करीब है, और पीर पंजाल रेंज से जुड़ा है। आतंकी इन रास्तों, गुफाओं और सुरंगों का इस्तेमाल भारत में घुसने के लिए करते हैं। अरु घाटी और लिद्दर नदी का इलाका भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती है। इन जगहों पर पूरी तरह निगरानी रखना लगभग असंभव है।

सरकार और सेना की प्रतिक्रिया

हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा छोटी कर दिल्ली लौटे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की और कहा, “इस जघन्य कृत्य के पीछे वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे।” गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी की।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सेना और पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और दो आतंकियों को मार गिराया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भी जांच में शामिल हो गई है।

देश-विदेश से समर्थन

इस हमले की देश-विदेश में कड़ी निंदा हुई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कई अन्य नेताओं ने भारत के प्रति समर्थन जताया। भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी हमले की निंदा की। उमर अब्दुल्ला ने इसे “नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला” बताया।

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पहलगाम हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि भारत की एकता, धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक ताकत पर हमला है। यह हमला कश्मीर की शांति और पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। भारत ने पहले उरी और पुलवामा जैसे हमलों का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले से दिया था। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या भारत तुरंत जवाब देगा, या नए उत्तरी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई होगी।

Military Innovations: बूट, बंदूक और ब्रेन! भारतीय सेना के जवान खुद बना रहे हैं अगली पीढ़ी के हथियार, अब सिर्फ लड़ते नहीं, इनोवेशंस भी करते हैं

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हरेंद्र चौधरी
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Military Innovations: Indian Soldiers Develop Next-Gen Indigenous Weapons

Military Innovations: भारतीय सेना अब लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी आयात पर निर्भर नहीं हैं। बल्कि वह अब आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रही है। इसके लिए सेना खुद भी इनोवेशन में जुटी है। सेना के जवान और अफसर अब बंदूक चलाने के अलावा ऐसी टेक्नोलॉजी भी तैयार कर रहे हैं, जो भविष्य के युद्धों में भारत को बढ़त दिला सकती हैं। इनमें ‘एक्सप्लोडर’ नाम का रोबोट, ‘अग्निअस्त्र’ डेटोनेशन सिस्टम और कई तरह के ड्रोन शामिल हैं। ये स्वदेशी आविष्कार भारतीय सेना को अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। उनके बनाए सिस्टम इतने एडवांस हैं कि वे फ्यूचर में सेना के लिए गेमचेंजर साबित हो सकते हैं।

Military Innovations: Indian Soldiers Develop Next-Gen Indigenous Weapons

Military Innovations: विदेशी हथियारों पर कम निर्भरता

आज दुनिया में युद्ध का तरीका बदल गया है। अब ड्रोन, साइबर तकनीक और स्मार्ट हथियारों का जमाना है। भारतीय सेना भी इस बदलाव को समझ रही है और अपने जवानों की प्रतिभा का इस्तेमाल कर रही है। सेना के ‘आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो’ और दूसरी यूनिट्स ने ऐसे इक्विपमेंट्स बनाए हैं, जो कम खर्च में ज्यादा असरदार हैं। इनसे न केवल सेना की ताकत बढ़ रही है, बल्कि विदेशी हथियारों पर हमारी निर्भरता भी कम हो रही है।

इन हथियारों की सबसे खास बात यह है कि इन्हें सेना के अपने जवान और अधिकारी बना रहे हैं। ये लोग युद्ध के मैदान की मुश्किलों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए उनके बनाए इक्विपमेंट्स बहुत उपयोगी हैं। एक रक्षा अधिकारी ने कहा, “हमारे जवान सिर्फ दुश्मन से नहीं लड़ रहे, बल्कि ऐसी तकनीकें बना रहे हैं जो हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर होने से बचा रही हैं।”

Military Innovations: एक्सप्लोडर: बारूदी सुरंगों का दुश्मन

मेजर राजप्रसाद ने ‘एक्सप्लोडर’ नाम का एक खास रोबोट बनाया है। यह एक मानवरहित जमीन वाहन (यूजीवी) है, जो बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेज (आईईडी) को ढूंढकर नष्ट कर सकता है। इसे रिमोट से चलाया जाता है, जिससे जवानों को मैनुअली बारूदी सुरंगों को डिफ्यूज नहीं करना पड़ता और जान जाने का जोखिम कम होता है। इस रोबोट का कई बार परीक्षण हो चुका है। इसके सफल परीक्षणों के बाद अब इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार किया गया है और आने वाले महीनों में सैकड़ों यूनिट्स को सेना में शामिल किया जाएगा।

Military Innovations: अग्निअस्त्र: दूर से कर सकेंगे ब्लास्ट

इसे भी मेजर राजप्रसाद ने बनाया है। ‘अग्निअस्त्र’ (Agniastra) एक पोर्टेबल रिमोट डिटोनेशन सिस्टम है, जिसकी रेंज 2.5 किलोमीटर तक है। यह वायर और वायरलेस दोनों मोड में काम करता है और एक साथ कई टारगेट को सेलेक्ट कर के उन्हें फायर कर सकता है। यह सिस्टम दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने और सुरंगों को निष्क्रिय करने में बहुत मददगार है। अग्निअस्त्र IEDs को दूर से निष्क्रिय कर सकता है और सेना को ऑपरेशनल बढ़त दिला सकता है।

Military Innovations: Indian Soldiers Develop Next-Gen Indigenous Weapons
रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को एक्सप्लोडर के बारे में समझाते मेजर राजप्रसाद आरएस

Military Innovations: विद्युत रक्षक: जनरेटर की निगरानी अब ऑटोमेटिक

‘विद्युत रक्षक’ भी मेजर राजप्रसाद ने बनाया है। यह एक स्मार्ट सिस्टम है, जो सेना के जेनरेटरों की देखभाल करता है। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तकनीक पर काम करता है और जेनरेटर की खराबी को पहले ही बता देता है। यह सिस्टम सभी मौजूदा जनरेटरों को रियल-टाइम में मॉनिटर करता है। फॉल्ट्स की भविष्यवाणी करता है और मैनुअल ऑपरेशंस को ऑटोमेट करता है। इससे मैनपावर की बचत होती है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। इसे सेना की ‘टेक्नोलॉजी अब्सॉर्प्शन ईयर’ योजना के तहत शुरू किया गया था।

मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर: आसमान में सेना की ताकत

हवलदार वरिंदर सिंह ने एक खास ड्रोन बनाया है, जिसे ‘मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर’ कहते हैं। यह ड्रोन कई काम कर सकता है, जैसे निगरानी करना, दूर-दराज के इलाकों में सामान पहुंचाना और दुश्मन पर हवाई हमला करना। इसमें राइफल और ग्रेनेड जैसे हथियार लगाए जा सकते हैं। खासकर पहाड़ी इलाकों में यह ड्रोन बहुत उपयोगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हवलदार सिंह को उनकी इस उपलब्धि के लिए विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा है।

Military Innovations: ‘फर्स्ट पर्सन व्यू’ FPV ड्रोन: टैंक का काल

भारतीय सेना की Fleur-De-Lis ब्रिगेड और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेट्री (TBRL) ने मिलकर FPV ड्रोन को एंटी-टैंक कामिकाज़े ड्रोन के रूप में डिजाइन किया है। यह ड्रोन टैंक-रोधी हथियारों से लैस है और ‘कामिकेज़’ की तरह काम करता है, यानी यह दुश्मन पर हमला करके खुद नष्ट हो जाता है। अगस्त 2024 में शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट आज भारत का पहला इन-हाउस कामिकाजे ड्रोन बन गया है। इस प्रोजेक्ट ने मार्च 2025 तक 100 से ज्यादा ड्रोन तैयार किए। मेजर सेफास चेतन और डॉ. राघवेंद्र ने इसे बनाया है। यह कम लागत वाला, लेकिन बेहद प्रभावी एयर स्ट्राइक सिस्टम है।

Military Innovations: बाज UAS: रॉकेट लॉन्च करने वाला ड्रोन

कर्नल विकास चतुर्वेदी के नेतृत्व में विकसित किया गया ‘बाज़’ एक मानव रहित एयर सिस्टम है, जो रॉकेट लॉन्चर से फायर करने में सक्षम है। यह छोटे हथियार और विस्फोटक भी ले जा सकता है और इसकी रेंज 10 किलोमीटर तथा फ्लाइट ड्यूरेशन 45 मिनट है। यानी यह ड्रोन 10 किलोमीटर तक उड़ सकता है और 45 मिनट तक हवा में रह सकता है। यह कई मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बेहद कारगर है। यह टैंक नष्ट कर सकता है और दुश्मन के बंकर भी तोड़ सकता है।

Military Innovations: Indian Soldiers Develop Next-Gen Indigenous Weapons
सेना प्रमुख के साथ मेजर राजप्रसाद आरएस

वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेशन सिस्टम (WEDC)

मेजर राजप्रसाद ने ‘वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेशन सिस्टम’ (डब्ल्यूईडीसी) बनाया है। WEDC एक ऐसा वायरलेस सिस्टम है जो विस्फोटकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिटोनेट करता है। यह सिस्टम विस्फोटकों को रिमोट से कंट्रोल करता है। यह सिस्टम ऑपरेशनों में सुरक्षा और दक्षता दोनों को बेहतर बनाता है, क्योंकि इससे सैनिकों को खतरे में नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे सेना में शामिल कर लिया गया है।

ये सारे इक्विपमेंट्स दिखाते हैं कि भारतीय सेना अब रक्षा के क्षेत्र में कितनी आगे बढ़ रही है। पहले हम हथियारों के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर थे, जिससे पैसा भी ज्यादा खर्च होता था और सप्लाई में देरी का भी चांस रहता था। लेकिन अब सेना के जवान खुद हथियार बना रहे हैं, जो युद्ध के मैदान की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।

ये नए हथियार भारत को सामरिक रूप से और मजबूत बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तकनीकें हमें नए तरह के युद्धों, जैसे हाइब्रिड और ग्रे-जोन युद्धों में बढ़त दिला सकती हैं। ये सस्ते और खास जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों में या आतंकवाद विरोधी अभियानों में।

वहीं, इन स्वदेशी हथियारों से न केवल सेना की ताकत बढ़ रही है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो रहा है। इनके उत्पादन से छोटी-बड़ी कंपनियों को काम मिल रहा है, जिससे नौकरियां पैदा हो रही हैं। साथ ही, भारत अब अपने हथियार विदेशों को भी बेच रहा है, जिससे हमारी वैश्विक पहचान बढ़ रही है।

Xploder UGV: भारतीय सेना की सभी यूनिट्स को मिलेगा यह स्वदेशी रोबोट! आतंकवादियों के लिए है खतरे की घंटी!

सेना का लक्ष्य है कि अगले कुछ सालों में भारत रक्षा उद्योग में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। सेना ने कई स्टार्टअप्स के साथ ड्रोन और साइबर तकनीक पर प्रोजेक्ट शुरू किए हैं।

Defence Boost: भारतीय सेना ने हथियारों की सबसे बड़ी खरीद पर लगाई मुहर, मेक इन इंडिया को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा

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News Desk
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Defence Boost: Indian Army Seals Mega Arms Deal to Power Make in India

Defence Boost: भारतीय सेना ने वर्ष 2024-25 में अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने के लिए 85,000 करोड़ रुपये के बड़े हथियार खरीद सौदों को अंतिम रूप दिया है। इन सौदों में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके तहत 26 बड़े सौदों में से केवल तीन ही विदेशी कंपनियों से किए गए हैं, जबकि ज्यादातर सौदे देश की घरेलू कंपनियों से किए गए हैं।

सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस साल कैपिटल बजट के तहत 85,000 करोड़ रुपये के अनुबंधों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 95% खर्च स्वदेशी रक्षा कंपनियों पर किया गया है। इन सौदों में सेना ने 35,000 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल किया है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल को मजबूती देने वाला कदम है।”

Defence Boost: Indian Army Seals Mega Arms Deal to Power Make in India

Defence Boost: स्वदेशी खरीद से अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

सेना का कहना है कि स्वदेशी कंपनियों से की गई खरीद न केवल सैन्य तैयारियों को मजबूत करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देती है। इस खरीद प्रक्रिया से नई नौकरियों पैदा हो रही हैं, निवेश में बढ़ोतरी हो रही है और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। एक रक्षा अधिकारी ने कहा, “85,000 करोड़ रुपये की यह ऐतिहासिक खरीद भारतीय सेना को भविष्य के लिए तैयार और तकनीकी रूप से एडवांस बना रही है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम है।”

स्वदेशी रक्षा उत्पादन न केवल सेना की ऑपरेशनल ताकत को बढ़ा रहा है, बल्कि आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। यह कदम भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को बढ़ाने और हजारों कुशल नौकरियों के अवसर पैदा करने में योगदान देगा। रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, “वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव और आधुनिक युद्ध की नई चुनौतियों को देखते हुए, भारतीय सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करना जरूरी है।”

Defence Boost: रक्षा बजट में बढ़ोतरी

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रक्षा मंत्रालय को कुल 6,21,541 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जबकि 2025-26 के लिए यह राशि बढ़कर 6,81,210.27 करोड़ रुपये हो गई है। पूंजीगत व्यय के लिए 2024-25 में 1.72 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसका उपयोग नए हथियारों, उपकरणों और सैन्य प्रणालियों की खरीद के लिए किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया, “2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय में 1,80,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान से 4.65% अधिक है।”

Defence Boost: किन प्रणालियों और उपकरणों की हो रही खरीद?

हालांकि सेना ने सभी 26 समझौतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें एडवांस मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तोपें, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, बुलेटप्रूफ वाहनों और निगरानी उपकरणों जैसी एडवांस सिस्टम्स की खरीद शामिल है। सूत्रों के अनुसार, यह सभी इक्विपमेंट्स सीमा पार से बढ़ती चुनौतियों और दो मोर्चों पर युद्ध की आशंका को देखते हुए सेना की युद्धक तैयारियों को दुरुस्त करने में मदद करेंगे। इस बढ़े हुए बजट का उपयोग सेना को अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस करने में किया जाएगा। सेना का लक्ष्य है कि वह वैश्विक स्तर पर बदलते युद्ध के तौर-तरीकों के अनुरूप खुद को और सक्षम बनाए। इसमें ड्रोन, साइबर वारफेयर सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड विपेंस और एडवांस मिसाइल सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Defence Boost: मेक इन इंडिया का प्रभाव

‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इस वर्ष 35,000 करोड़ रुपये के कैपिटल बजट का इस्तेमाल उपयोग किया गया, जिसमें से 95% हिस्सा स्वदेशी कंपनियों को दिया गया। इससे न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की निर्भरता विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर कम हुई है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी बड़े स्तर पर अवसर मिले हैं।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि स्वदेशी खरीद से भारत का रक्षा निर्यात भी बढ़ेगा। हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों को हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात किए हैं, जिससे वैश्विक बाजार में उसकी स्थिति मजबूत हुई है। एक विशेषज्ञ ने कहा, “स्वदेशी रक्षा उत्पादन से भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है।”

रांची में डिफेंस एक्सपो की योजना

भारतीय सेना की आत्मनिर्भरता और रक्षा उत्पादन को प्रदर्शित करने के लिए अगला डिफेंस एक्सपो रांची, झारखंड में आयोजित करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार, यह पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय आयोजन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के लोकसभा क्षेत्र रांची में होने की संभावना है। यह आयोजन भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा अवसर होगा। डिफेंस एक्सपो में दुनिया भर की रक्षा कंपनियां, विशेषज्ञ और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे, जिससे भारत को अपने उत्पादों और तकनीकों को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा।

सेना की योजना है कि वह अगले कुछ वर्षों में अपनी खरीद प्रक्रिया में और अधिक स्वदेशी कंपनियों को शामिल करे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना और स्टार्टअप्स को डिफेंस इनोवेशंस में शामिल करना शामिल है। सेना ने हाल ही में कई स्टार्टअप्स के साथ मिलकर ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में नए प्रोडक्ट्स बनाए हैं।

India Defence Export Strategy: भारत अब हथियार खरीदने के लिए दूसरे देशों को देगा सस्ता कर्ज, रूस के पुराने ग्राहकों पर है फोकस

रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि अगले दशक तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग स्थापित कर ले। इसके लिए सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें स्वदेशी लड़ाकू विमान, टैंक और मिसाइल सिस्टम का डेवलपमेंट शामिल है।

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