It is not often that epic and modern history converge on the same calendar date to remind us of timeless values. This year, Dussehra and Gandhi Jayanti fall together, offering India a rare moment of reflection. One festival takes us back to the epic battle of Lord Rama against Ravana; the other recalls Mahatma Gandhi’s lifelong struggle against colonial injustice. Both, however, shine as twin lights of truth-illuminating India’s path with faith, courage, and righteousness.
Dussehra, or Vijaya Dashami, tells us that darkness cannot overcome light. In the north, it symbolizes Lord Rama’s victory over Ravana, an arrogant monarch consumed by deceit and lust. In the east, it is remembered as Goddess Durga’s triumph over the demon Mahishasura, a celebration of justice over oppression.
The traditions vary-effigy burning in the north, Ayudha Puja in the south, Shami worship in the west-but the essence is universal. Dussehra is not just about external battles; it is about the inner Ravanas of greed, ego, and anger. It teaches us that humility, truth, and self-belief are the real weapons-the true brahmastra-to overcome adversity, both within and outside.
Lt Gen Anil Puri, PVSM, AVSM, SM, VSM (Retd)
Gandhi Jayanti and the Force of Ahimsa
On the same day, India honours the birth of Mahatma Gandhi, the apostle of Satya (truth) and Ahimsa (non-violence). Gandhi’s battles were not fought with bows or swords but with the quiet force of the soul. For him, truth was synonymous with God, and self-realisation was the beginning of social change.
Gandhi’s idea of Atmanirbharta (self-reliance) was profound. Whether through the spinning wheel of khadi or the simplicity of village life, he taught that true independence was not just political or economic, but moral. His emphasis on cleanliness, long before it became a national mission, linked outer purity with inner discipline.
If Dussehra speaks of divine power defeating arrogance, Gandhi Jayanti speaks of moral power defeating injustice. Together, they underline that courage and faith are the twin foundations of any righteous struggle.
A Shared Legacy in Modern India
These values are not confined to epic or history-they echo in India’s contemporary journey. The Indian Army’s Operation Sindoor, a calibrated and proportional military action, reflected the same principle: strength balanced by restraint. Much like Gandhi’s approach to injustice, the operation was not about overkill, but about decisive, measured response.
Similarly, today’s calls for Atmanirbharta and cleanliness are not mere government campaigns. They are extensions of age-old lessons-self-reliance, dignity, and moral strength. They remind us that progress is sustainable only when it is rooted in self-belief and discipline.
Why This Convergence Matters
When epic and history converge, they create a guiding star for the nation. Both Dussehra and Gandhi Jayanti remind us to burn the effigies of hatred, anger, and greed, and instead embrace compassion, truth, and peace. They show us that the greatest victory is not over others but over ourselves.
From the battlefield of Lanka to the quiet strength of Sabarmati, from Rama’s bow to Gandhi’s walking stick, and from ancient epics to modern conflicts, India’s message has been consistent: true power lies in righteousness, not excess.
Final Reflection
In celebrating these two occasions together, India is reminded of its noblest aspiration: to be a nation that is self-reliant, disciplined, and capable of strength with restraint. The legacy of Dussehra and Gandhi Jayanti is not just religious or political-it is civilisational.
Both urge us to live as better human beings and to strive for a society where harmony prevails. That is the noble goal they leave behind: progress with purpose, strength with wisdom, and truth as the eternal light.
सैनिकों के साथ दशहरा मनाने भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ाखाना में शामिल होते हुए। साथ में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ।
Raksha Mantri at Bhuj: विजयदशमी की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के भुज में सेना के जवानों के साथ परंपरागत ‘बराखाना’ में शामिल होकर उनके साथ बातचीत में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए बदलते समय और मुश्किल चुनौतियों पर पर चर्चा की और उनसे नई तकनीक को अपनाने, नियमित ट्रेनिंग को प्राथमिकता देने और हर परिस्थिति में तैयार रहने का आह्वान किया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि आज की दुनिया बेहद तेजी से बदल रही है। तकनीक का स्वरूप लगातार बदल रहा है। जो चीज कुछ समय पहले आधुनिक लगती थी, वह आज अप्रासंगिक हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पारंपरिक खतरों के साथ-साथ आतंकवाद, साइबर हमले, ड्रोन युद्ध और सूचना युद्ध जैसे नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। इन खतरों से केवल हथियारों के बल पर नहीं निपटा जा सकता। उन्होंने कहा कि मानसिक मजबूती, अपडेटेड जानकारी और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत ढलने की क्षमता भी उतनी ही जरूरी है।
विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पर्व अच्छाई की बुराई पर, सत्य की असत्य पर और न्याय की अन्याय पर विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर भुज की धरती पर सैनिकों के साथ समय बिताना उनके लिए गर्व की बात है। Raksha Mantri at Bhuj धरती हमेशा से साहस और पराक्रम के लिए जानी जाती रही है।
सैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, “युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि अनुशासन, मनोबल और निरंतर तैयारियों से जीते जाते हैं। नई तकनीकों को अपनाइए, ट्रेनिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखिए। आज की दुनिया में वही सेना अजेय रहती है, जो लगातार सीखती है और नई चुनौतियों के अनुसार खुद को ढालती है।”
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सैनिकों के कल्याण, भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण, वेटरंस के सम्मान और सैनिक परिवारों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके शब्दों में, “हमारे सैनिकों की भलाई किसी भी कीमत पर समझौते योग्य नहीं है।”
रक्षा मंत्री ने यह भी दोहराया कि एक मजबूत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना हमारे सैनिकों के कंधों पर टिका है। उनकी निष्ठा और बलिदान के कारण ही यह सपना हर दिन साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री ने विश्वास जताया कि आर्म्ड फोर्सेस की प्रतिबद्धता के दम पर भारत जल्द ही दुनिया की सबसे सक्षम सेनाओं में शामिल होगा।
Raksha Mantri at Bhuj की धरती की वीरता को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यह केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि साहस और संघर्ष की गाथा है। उन्होंने 1971 के युद्ध, 1999 के कारगिल संघर्ष और 2001 के विनाशकारी भूकंप का जिक्र करते हुए कहा कि भुज ने हमेशा राख से उठने वाले पौराणिक फीनिक्स पक्षी की तरह खुद को साबित किया है। उन्होंने कहा, “कच्छ की मिट्टी के कणों में यहां के लोगों और सैनिकों का साहस और अदम्य जज्बा बसता है।”
इस अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, साउदर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ और 12 कोर के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी भी मौजूद रहे।
Raksha Mantri at Bhuj की लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि Bhuj की धरती हमेशा ही याद की जाती हैं।
Protests in POJK: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 30 सितंबर को कई जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिनमें पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं। कोटली, दादयाल, बाग, रावलाकोट और राजधानी मुजफ्फराबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इन प्रदर्शनों के पीछे जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की अहम भूमिका रही है।
कोटली जिले के दादयाल में अवामी एक्शन कमेटी के काफिले पहुंचे। ये काफिले रावलाकोट और मीरपुर से आए थे। प्रशासन ने इन्हें रोकने के लिए पलक ब्रिज पर कंटेनर रख दिए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सभी बाधाओं को हटाकर आगे बढ़ना जारी रखा। यह काफिला मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ रहा है और स्थानीय लोगों की संख्या भी इसमें लगातार बढ़ रही है।
मुजफ्फराबाद में सबसे ज्यादा हिंसा और मौतें – Protests in POJK
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में हालात सबसे अधिक तनावपूर्ण रहे। लाल चौक इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पाकिस्तानी पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। इस घटना ने प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़का दिया।
जम्मू-कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी नेतृत्व ने सरकार से तुरंत मोबाइल सेवाएं बहाल करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह मांग नहीं मानी गई, तो संचार टावर गिरा दिए जाएंगे।
रावलाकोट में नारेबाजी
रावलाकोट, जिसे लंबे समय से पाकिस्तान की आईएसआई का ठिकाना माना जाता है और जहां से भारत विरोधी गतिविधियां संचालित की जाती रही हैं, अब पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध का केंद्र बन गया है। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि कश्मीर के संसाधनों पर पहला अधिकार स्थानीय जनता का है।
वहीं, बाग जिले में हिंसा और तेज रही। यहां स्थानीय लोगों और पंजाब पुलिस के जवानों के बीच झड़प हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया। इस घटना के बाद से पाकिस्तानी प्रशासन सकते में है, Protests in POJK अब चर्चा का विषय रहने वाला है।
🚨 Protests in POJK intensify.
Kotli, Dadyal, Muzaffarabad, Rawalakot & Bagh witness massive unrest against Pakistan’s repression.
Police open fire in Muzaffarabad – 2 killed, several injured. Protesters seize Punjab Police in Bagh.
JKAAC calls for a march to Muzaffarabad on Oct… pic.twitter.com/vmjq8xVopC
— Raksha Samachar | रक्षा समाचार 🇮🇳 (@RakshaSamachar) October 1, 2025
मार्च से बिगड़ सकते हैं हालात
अवामी एक्शन कमेटी ने सभी जिलों के लोगों से 1 अक्टूबर को मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की अपील की थी। इस आह्वान से साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं।
पाकिस्तान की तुलना चुड़ैल से
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के शीर्ष नेता शौकत नवाज मीर ने पाकिस्तान सरकार और सेना पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद की सरकार और रावलपिंडी स्थित सेना जनता को दबा रही है। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना एक ऐसी चुड़ैल से की है जो अपने ही लोगों को मारने पर तुली है।
मीर ने कहा कि तथाकथित “आजाद कश्मीर” असल में बिल्कुल भी आजाद नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले हिंदुओं को “काफिर” कहा था। मीर का आरोप है कि पाकिस्तान दूसरों पर अत्याचारों का आरोप लगाता है, लेकिन खुद अपने ही नागरिकों पर अत्याचार करता है।
मीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आम लोगों की आवाज को कुचला जा रहा है। स्थानीय मीडिया को चुप करा दिया गया है और जो लोग हक की बात कर रहे हैं उन्हें पुलिस और सेना द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि जो पाकिस्तानी फोर्स खुद उन्हीं लोगों को मारती है, जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, उसकी वैधता पर सवाल उठना लाजमी है।
वहीं, पीओजेके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों ने यह दिखा दिया है कि यहां के लोग पाकिस्तानी शासन से बेहद नाराज हैं। राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और अत्यधिक बल प्रयोग ने जनता का सब्र तोड़ दिया है। अब वही इलाके, जिन्हें कभी भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ कहा जाता था, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं।
पाकिस्तानी सेना पर जनता का गुस्सा
मुजफ्फराबाद से लेकर बाग तक, हर जगह जनता ने पाकिस्तानी फोर्स की कार्रवाई का जवाब दिया है। कई जगह प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बल को घेर लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है और पाकिस्तान उन्हें अधिकार देने के बजाय उनकी जिंदगी और मुश्किल बना रहा है।
Protests in POJK have escalated with violent clashes reported in Muzaffarabad, Kotli, Dadyal, Rawalakot and Bagh. In Muzaffarabad, Pakistani police opened fire on demonstrators, killing two and injuring several. Protesters in Bagh captured Punjab Police personnel, while in Rawalakot, large gatherings raised slogans against Pakistan’s exploitation of Kashmir’s resources. The Jammu & Kashmir Awami Action Committee (JKAAC) has demanded restoration of mobile services and warned of dismantling towers if ignored. JKAAC leader Shaukat Nawaz Mir accused Pakistan’s government and army of suppressing voices in so-called “Azad Kashmir.” A mass march to Muzaffarabad has been announced for October 1.
India UN Peacekeeping Policy: भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी विदेशी संघर्ष क्षेत्र, चाहे वह यूक्रेन हो या गाजा, में अपने सैनिक तभी भेजेगा जब यह मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के तहत और संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे होगा। यह बयान उस समय आया जब मीडिया ने भारत से यह सवाल पूछा कि क्या नई दिल्ली मौजूदा जंग वााले इलाकों जैसे गाजा यूक्रेन में शांति सैनिक तैनात करने पर विचार कर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे काम करे शांति सेना
दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों से जुड़े आर्मी चीफ्स के सम्मेलन से पहले आयोजित एक कर्टेन रेजर इवेंट में विदेश मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय में नियुक्त अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी विश्वेश नेगी और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने भारत का रुख दुनिया के सामने रखा।
विश्वेश नेगी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत की स्थिति वर्षों से बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय सैनिक केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बाद ही किसी शांति मिशन का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लिए वैधता का मतलब यही है कि शांति सेना संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे काम करे।
उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में यूक्रेन और गाजा जैसे संघर्ष वाले क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना भेजे जाने की संभावना बेहद कम है। कारण यह है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में शामिल देशों के बीच आम सहमति बन पाना लगभग असंभव है।
51 मिशनों में भारत ने 182 से ज्यादा जवान खोए
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने भी भारत की स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा, “हम केवल संयुक्त राष्ट्र के झंडे के नीचे ही काम करते हैं, क्योंकि हमें वैधता की अहमियत समझ आती है।” उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े शांति सैनिक भेजने वाले देशों में से एक है और पिछले 75 सालों में 50 से अधिक मिशनों में 2,90,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक और पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया है। वहीं 51 मिशनों में भारत ने 182 से ज्यादा जवान खोए भी हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह नीति भारत की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है और इसका पालन हर हाल में किया जाएगा।
LT GEN RAKESH KAPOOR, AVSM, VSM, DCOAS (IS&T)
यूएन से बाहर किसी भी शांति सेना का हिस्सा नहीं बनेगा भारत
India UN Peacekeeping Policy के तहत वहीं, मीडिया के इस सवाल पर कि क्या भारत भविष्य में यूक्रेन युद्ध या गाजा युद्ध में सैनिक भेज सकता है। इस पर कपूर ने कहा कि यह सवाल जायज है क्योंकि आज की दुनिया में युद्धों की प्रकृति बदल चुकी है। पहले संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक केवल सीजफायर लाइन पर निगरानी करते थे। लेकिन अब युद्धों का स्वरूप बदल गया गए हैं, जिसमें नॉन स्टेट एलिमेंट्स, एनजीओ और नई टेक्नोलॉजी शामिल हो गई हैं।
उन्होंने साफ कहा कि भारत कभी भी संयुक्त राष्ट्र से बाहर किसी भी शांति सेना का हिस्सा नहीं बनेगा। केवल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चार्टर के चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के तहत आने वाले मिशनों में ही भारतीय सैनिक तैनात होंगे।
कपूर ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र के मौजूदा स्ट्रक्चर और सुरक्षा परिषद की राजनीति को देखते हुए, यूक्रेन या गाजा जैसे इलाकों में शांति सेना भेजना लगभग असंभव है।
बता दें कि इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन अजार ने कहा था कि गाजा में तुरंत तैनात की जाने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स (ISF) में भारत की भागीदारी का फैसला पूरी तरह नई दिल्ली पर निर्भर है। उन्होंने कहा, भारत स्वयं तय करेगा कि वह ऐसी किसी बहुराष्ट्रीय ताकत का हिस्सा बनेगा या नहीं। इजरायल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गाजा संकट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए संभावित सैन्य बल की चर्चा चल रही है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव वाले मिशनों में ही सैनिक भेजेगा।
भारत ने पहली महिला पुलिस यूनिट की तैनात
भारत की भूमिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में हमेशा महत्वपूर्ण रही है। 1948 में कांगो से लेकर हाल के अफ्रीका और पश्चिम एशिया के मिशनों तक, भारतीय सैनिकों ने शांति स्थापित करने और बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।
2007 में भारत ने लाइबेरिया में पहली बार पूरी तरह महिला पुलिस यूनिट तैनात कर इतिहास रचा। इसके बाद से भारतीय सेना और अन्य बल हर मिशन में महिला एंगेजमेंट टीम्स भेज रहे हैं, जो सीधे तौर पर संघर्षग्रस्त इलाकों की स्थानीय आबादी, खासकर महिलाओं से संवाद करती हैं और बच्चों से बातचीत कर शांति की प्रक्रिया को मजबूत करती हैं।
उन्होंने बताया कि संघर्ष के समय सबसे अधिक प्रभावित होने वाला वर्ग महिलाएं ही होती हैं। ऐसे में जब हमारी महिला टीमें उनसे जुड़ती हैं, तो वे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाती हैं। साथ ही, स्थानीय महिलाओं को यह भी प्रेरणा मिलती है कि वे भी समाज में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
महिलाओं की भागीदारी की भागीदारी 20 फीसदी तक
भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशनों में महिलाओं की भागीदारी के लिए लक्ष्य तय किए हैं। आज की स्थिति में, अलग-अलग रोल में भारतीय योगदान लगभग 20 फीसदी तक पहुंच चुका है, खासकर स्टाफ ऑफिसर और ऑब्जर्वर स्तर पर। हालांकि, महिला कंटिंजेंट्स की संख्या बढ़ाने की दिशा में और काम किया जा रहा है।
India UN Peacekeeping Policy के तहत कपूर ने कहा कि भारत शांति मिशनों में महिला मनोवैज्ञानिक काउंसलर भी भेज रहा है। उनका काम युद्ध या संघर्ष से प्रभावित परिवारों, खासकर महिलाओं और बच्चों की मानसिक स्थिति को संभालना है। मानसिक स्वास्थ्य और वेल-बीइंग पर भारतीय योगदान संयुक्त राष्ट्र के लिए एक नया मानदंड बना रहा है।
30 देशों सैन्य प्रमुख लेंगे हिस्सा, चीन-पाक नहीं शामिल
भारत 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिक भेजने वाले देशों (Troop Contributing Countries – TCCs) के आर्मी चीफ्स का सम्मेलन आयोजित करेगा। इसमें 30 से अधिक देशों के सैन्य प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।
India UN Peacekeeping Policy सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्राज़ील, बुरुंडी, कंबोडिया, कोट डी आईवोर, इथियोपिया, फिजी, फ्रांस, घाना, इंडोनेशिया, कजाखस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मेडागास्कर, मलेशिया, मंगोलिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, उरुग्वे, वियतनाम और इटली जैसे देश शामिल होंगे। हालांकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान और चीन को इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया है।
स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स शोकेस करेगा भारत
राकेश कपूर ने कहा कि पहले के समय भारत को इक्विपमेंट्स लीज पर लेने पड़ते थे, लेकिन अब सभी भारतीय कंटिंजेंट्स पूरी तरह स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं, सम्मेलन के दौरान भारत अपने स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट्स को भी शोकेस करेगा, जो शांति मिशनों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कपूर ने बताया कि आज भारतीय कंटिंजेंट्स लगभग 1600 तरह के स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इनमें प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, नाइट विजन डिवाइस और इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय इक्विपमेंट्स के शानदार परफॉरमेंस ने कई देशों का ध्यान भी खींचा है और कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है।
यूएन शांति मिशनों में भारत का ग्रीन एनर्जी पर जोर
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने बताया कि भारतीय सेना संयुक्त राष्ट्र मिशनों में डिजिटाइजेशन को भी प्राथमिकता दे रही है। भारत ने ‘युनिट अवेयर प्रोग्राम’ लॉन्च किया है जो बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करता है। इसके अलावा, भारतीय सेना अपने घरेलू स्तर पर विकसित डिजिटाइजेशन सॉल्यूशंस भी साझा करने के लिए तैयार है।
उन्होंने बताया कि भारत अपने सैनिकों को साइबर सुरक्षा, नई एनक्रिप्शन तकनीक और मिनिएचराइज्ड उपकरणों से लैस कर रहा है। इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल डिवाइस और थर्मल इमेजिंग जैसे संसाधन अब भारतीय सैनिकों के पास मौजूद हैं ताकि वे हर परिस्थिति में काम कर सकें।
उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत ग्रीन एनर्जी पर भी जोर दे रहा है। भारतीय सेना ने बताया कि एक बड़े ग्रीन एनर्जी प्लांट की स्थापना की जा रही है, जो संभवतः किसी मिशन एरिया में भारत द्वारा लगाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा।
लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर के मुताबिक भारतीय सेना का मानना है कि सतत शांति केवल तब संभव है जब समाज के हर वर्ग को साथ लिया जाए। महिलाओं को शामिल करना, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, इंडिजिनस तकनीक का इस्तेमाल और डिजिटाइजेशन की दिशा में काम करना, ये सभी कदम इसी सोच का हिस्सा हैं।
India UN Peacekeeping Policy has once again been reiterated, with New Delhi making it clear that Indian troops will only be deployed under a clear United Nations Security Council (UNSC) mandate and strictly under the UN flag. Dismissing the possibility of sending soldiers to conflict zones like Ukraine or Gaza without UN approval, Lt Gen Rakesh Kapoor and MEA official Vishwesh Negi emphasized India’s long-standing position. From October 14–16, New Delhi will host the UNTCC Chiefs Conclave with military leaders from 30 nations, excluding Pakistan and China. India will also showcase its indigenous defence equipment used in UN missions.
Tejas Mk1A Engine Delivery: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस से चौथा जीई-एफ404 इंजन मिल गया है। यह डिलीवरी 2021 में साइन हुए उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है जिसके तहत जीई को एचएएल को कुल 99 इंजन उपलब्ध कराने हैं। इन इंजनों की सप्लाई से स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस एमके1ए के प्रोडक्शन में तेजी आएगी और भारतीय वायुसेना को जल्द ही पहले एमके1ए जेट्स मिलने का रास्ता साफ होगा।
वायुसेना को जल्द मिलेंगे दो तेजस Mk1A – Tejas Mk1A Engine Delivery
एचएएल अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पहले दो तेजस एमके1ए विमान भारतीय वायुसेना को सौंपने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा कम से कम 10 अतिरिक्त यूनिट्स भी एचएएल ने असेंबल कर ली हैं और वे सिर्फ इंजनों का इंतजार कर रही हैं। एचएएल ने बताया कि “हमारी तैयारी पूरी है। दो जेट्स की डिलीवरी जल्द की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि तेजस एमके1ए के वेपन इंटीग्रेशन ट्रायल पूरे कर लिए हैं, जिसमें अस्त्रा और ASRAAM मिसाइलों का सफल परीक्षण भी शामिल है। उन्होंने बताया कि 10 और विमान तैयार हैं जिनमें इंजन लगते ही उड़ान भर सकेंगे।”
भारत ने 2021 में जीई एयरोस्पेस के साथ 716 मिलियन डॉलर का समझौता किया था। इस डील के तहत 99 जीई-एफ404 इंजनों की सप्लाई की जानी है। एचएएल ने इस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने प्रोडक्शन कार्यक्रम को बनाए रखने और समय पर तेजस एमके1ए विमानों की सप्लाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, दक्षिण कोरिया के एक कंपोनेंट सप्लायर की समस्या और ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों के चलते इंजनों की सप्लाई में देरी हुई। अब चौथे इंजन की डिलीवरी के बाद एचएएल को भरोसा है जल्दी ही बाकी इंजन भी समय पर आएंगे।
GE-F404 engine
एचएएल अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर में नासिक स्थित प्रोडक्शन लाइन से फ्लाइट टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं। हथियार परीक्षण पहले से ही जारी हैं। नासिक फैसिलिटी को अप्रैल 2023 में 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के साथ शुरू किया गया था। यह एचएएल की तीसरी प्रोडक्शन लाइन है। यहां हर साल आठ विमान तैयार करने की क्षमता है। बेंगलुरु की दो मौजूदा लाइनों के साथ मिलकर एचएएल का टारगेट है कि वर्ष 2027 से हर साल 24 तेजस एमके1ए विमानों की डिलीवरी की जाए।
एचएएल ने ऐलान किया है कि वित्तीय वर्ष के अंत तक उसे 12 इंजन मिल जाएंगे। इसके बाद अगले वित्त वर्ष में सप्लाई सुचारू हो जाएगी। 2026–27 तक एचएएल का लक्ष्य हर साल 30 तेजस एमके1ए विमान तैयार करना है। इसमें निजी और सरकारी साझेदार कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा।
बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पहले से ही 2021 में Tejas Mk1A Engine Delivery ऑर्डर एचएएल को दिया है। इसके अलावा 97 और तेजस एमके1ए खरीदने पर चर्चा चल रही है। लंबे समय में वायुसेना का लक्ष्य कुल 352 तेजस विमान अपने बेड़े में शामिल करना है, जिनमें एमके1ए और एमके2 दोनों वेरिएंट होंगे। इस कदम से न केवल वायुसेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को भी मजबूती मिलेगी।
तेजस एमके1ए का प्रोजेक्ट भारत की स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक है। हालांकि इसमें इंजन जैसे कुछ विदेशी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन विमान का डिजाइन, स्ट्रक्चर और कई महत्वपूर्ण सिस्टम डीआरडीओ और एचएएल ने डेवलप किए हैं।
Tejas Mk1A Engine Delivery विमान में अत्याधुनिक एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ओईएसए रडार और अत्याधुनिक हथियार प्रणालियां शामिल हैं। यह विमान एयर-टू-एयर और एयर-टू-ग्राउंड मिशनों में सक्षम है। तेजस एमके1ए को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वह भविष्य के खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहे।
HAL Tejas Mk1A Engine Delivery has gained momentum as Hindustan Aeronautics Limited (HAL) received the fourth GE-F404-IN20 engine from GE Aerospace under the 2021 contract for 99 engines. This milestone brings the indigenous Light Combat Aircraft (LCA) Tejas Mk1A closer to induction into the Indian Air Force (IAF). HAL officials confirmed that the first two Tejas Mk1A jets are ready for handover, while 10 more units await engines. With production lines in Bengaluru and Nashik, HAL is targeting annual deliveries of 24 aircraft by 2027. The Tejas Mk1A project strengthens India’s defence preparedness and supports the vision of Atmanirbhar Bharat.
Project Swastik 65th Raising Day: सिक्किम की ऊंची पहाड़ियों और दुर्गम घाटियों में भारतीय सेना की जरूरतों और आम जनता की कनेक्टिविटी को बनाए रखने वाले प्रोजेक्ट स्वास्तिक के 65 साल पूरे हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2025 को बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन प्रोजेक्ट स्वास्तिक का 65वां रेजिंग डे मना रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले छह दशकों में न केवल सड़कों और पुलों का निर्माण हुआ, बल्कि सिक्किम जैसे मुश्किल इलाके में विकास कार्यों की रफ्तार भी बढ़ी।
1960 से शुरू हुई यात्रा – Project Swastik 65th Raising Day
प्रोजेक्ट स्वास्तिक को 1960 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय सेना की ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा करना और सिक्किम के दूरदराज वाले इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना। बीते 65 सालों में इस परियोजना ने 1412 किलोमीटर से अधिक की सड़कें और 80 से ज्यादा बड़े पुल बनाए। यह काम उस इलाके में किया गया, जहां मौसम हर बार नई चुनौतियां लेकर आता है।
बीआरओ डीजी ने दी बधाई
65वें रेजिंग डे के मौके पर बीआरओ के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ने सभी अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट स्वास्तिक के जवान और श्रमिक कठिन परिस्थितियों में भी जिस समर्पण और निष्ठा से काम करते हैं, वह सराहनीय है। उन्होंने सभी को प्रेरित किया कि वे इसी जज़्बे के साथ संगठन की सफलता और राष्ट्र निर्माण में योगदान देते रहें।
प्राकृतिक आपदाओं से भी जूझा प्रोजेक्ट स्वास्तिक
बीआरओ के कर्मयोगियों के लिए बर्फीली चोटियों, ग्लेशियर से बने झरनों, तेज ढलानों और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों में सड़कों का निर्माण करना किसी भी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। इस दौरान ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF), बादल फटने और तीस्ता नदी की बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी प्रोजेक्ट स्वास्तिक जूझता रहा, लेकिन इसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा।
10 सालों में बनीं 350 किमी लंबी सड़कें
पिछले दस सालों में ही प्रोजेक्ट स्वास्तिक ने 350 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया है। इसके साथ ही 26 नए पुल और एक सुरंग बनाई गई है। इन सभी निर्माण कार्यों ने न सिर्फ सेना की तैनाती को आसान बनाया बल्कि स्थानीय निवासियों को भी 12 महीने सड़क को भी आसान बनाया। वहीं, हाई एल्टीट्यूड इलाकों में जहां पहले लोग महीनों तक कटे रहते थे, वहां अब प्रोजेक्ट स्वास्तिक के तहत बनीं सड़कें और पुल लोगों के लिए लाइफलाइन साबित हो रहे हैं।
नए प्रोजेक्ट्स पर फोकस – Project Swastik 65th Raising Day
बीआरओ की योजना आने वाले वर्षों में सिक्किम में और बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की है। इसके तहत 1152.66 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इनमें वेस्टर्न सिक्किम हाइवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 310A और राष्ट्रीय राजमार्ग 310AG का निर्माण शामिल है।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्तर सिक्किम की कनेक्टिविटी को और मजबूत करना है। इसके साथ ही सुरंगों और अत्याधुनिक पुलों का निर्माण भी होगा, जिससे सेना की तेज़ी से तैनाती और लोगों की सुविधा दोनों सुनिश्चित हो सकेगी।
अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल
इसके अलावा बीआरओ अब नई-नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें जियोटेक्सटाइल्स, एडवांस्ड सरफेसिंग टेक्निक्स, स्लोप स्टेबलाइजेशन, एवलॉन्च मिटिगेशन मेजर्स और ईको-फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मेथड्स शामिल हैं। इनसे न सिर्फ सड़कों की उम्र बढ़ेगी बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
वहीं, बीआरओ ने 65वें रेजिंग डे के मौके पर गंगटोक में कई कार्यक्रम आयोजित किए। सबसे पहले स्वास्तिक मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इसके बाद सैनिक सम्मेलन और बड़ाखाना का आयोजन हुआ, जहां अधिकारी और जवान एक साथ भोजन कर परंपरागत भाईचारे को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में स्वास्तिक मेला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया।
Project Swastik 65th Raising Day प्रोजेक्ट स्वास्तिक की रीढ़ माने जाने वाले कर्मयोगी कैजुअल पेड लेबरर्स के लिए भी इस अवसर पर कई नई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान किया गया। इनमें बेहतर आवास, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, सर्दियों के कपड़े और सुरक्षा उपकरण, साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं। बीआरओ ने यह सुनिश्चित किया है कि इन श्रमिकों को कठोर मौसम में काम करते हुए अधिकतम सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
Project Swastik 65th Raising Day was celebrated by the Border Roads Organisation (BRO) in Gangtok, Sikkim on 1 October 2025. Established in 1960, Project Swastik has played a vital role in building over 1,412 km of roads and 80 bridges in high-altitude terrain, ensuring year-round connectivity for the Armed Forces and local communities. The 65th Raising Day honoured its legacy with cultural events, a Swastik Mela and new welfare measures for workers. Future projects worth ₹1152.66 crore, including the Western Sikkim Highway and NH 310A, will further strengthen BRO’s role in national security and regional development.
Indian AMCA fighter jet: भारत के स्वदेशी फाइटर जेट एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए अच्छी खबर है। कई भारतीय कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी के लिए अपने प्रस्ताव जमा कर दिए हैं। यह प्रस्ताव भारत के पहले पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट फाइटर जेट के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं।
30 सितंबर 2025 को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) की तरफ से जारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी तारीख थी, और उसी दिन तक कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने अपने बिड्स जमा किए। यह परियोजना लगभग 15,000 करोड़ रुपये की लागत से डिजाइन और डेवलपमेंट फेज में पूरी की जाएगी।
Indian AMCA fighter Jet
रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए एक विशेष समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व प्रमुख ए. सिवथानु पिल्लई कर रहे हैं। यह समिति सभी बिड्स का मूल्यांकन करेगी और अपनी सिफारिशें रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। अंतिम फैसला मंत्रालय ही लेगा कि इस परियोजना में कौन सी कंपनियां डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करेंगी।
सूत्रों के अनुसार, रक्षा मंत्रालय इस परियोजना को लेकर बेहद सक्रिय है और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इसकी मंजूरी मिलने के बाद से ही इस पर लगातार नजर रखे हुए है। रक्षा सचिव स्वयं इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं ताकि तय समयसीमा में काम पूरा किया जा सके।
भारतीय रक्षा उद्योग के कई बड़े नाम इस परियोजना में शामिल हुए हैं। लार्सन एंड टुब्रो ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। वहीं, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने भी निजी क्षेत्र की अन्य कंपनियों के साथ मिलकर बिड्स जमा किए हैं।
भारत की सबसे बड़ी एयरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भी अपने प्रस्ताव पेश किए हैं। एचएएल पहले से ही तेजस फाइटर जेट और दूसरे कई हेलिकॉप्टर प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है और AMCAके निर्माण में उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है।
AMCA प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना को एक अत्याधुनिक पांचवीं पीढ़ी का स्वदेशी विमान उपलब्ध कराना है। योजना के अनुसार, यह विमान 2034-35 तक उत्पादन और इंडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा। यह पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन और तकनीक पर आधारित होगा, हालांकि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप इसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी शामिल हो सकता है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से भारत न केवल अपनी वायुसेना की क्षमता को नई ऊंचाई देगा, बल्कि दुनिया के चुनिंदा देशों की उस सूची में भी शामिल हो जाएगा जो खुद के पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट बना सकते हैं।
डिजाइन और डेवलपमेंट के बाद, इस प्रोजेक्ट में प्रोडक्शन फेज भी शामिल होगा। अनुमान है कि एएमसीए का उत्पादन करने वाला पार्टनर वही कंपनी होगी, जो इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में डीआरडीओ के साथ मिल कर काम करेगी।
भारतीय वायुसेना कम से कम 125 विमान खरीदने की योजना बना रही है। इसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इन विमानों को सात स्क्वाड्रन के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा।
वहीं, एएमसीए प्रोजक्ट Indian AMCA fighter jet भारतीय रक्षा उद्योग के लिए भी एक बड़ा अवसर है। यह ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के पहल को मजबूत करेगा। इस परियोजना के जरिए न केवल स्वदेशी टेक्नोलॉजी का विकास होगा बल्कि भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को भी हाई-टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाई हासिल करने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा, AMCA प्रोजेक्ट से भारत को निर्यात बाजार में भी नई संभावनाएं मिल सकती हैं। हालांकि अभी प्राथमिकता भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करना है।
Indian AMCA fighter jet: Indian firms submit bids with DRDO to build 5th-gen fighter aircraft Indian AMCA fighter jet project gains momentum as multiple Indian firms, including HAL, L&T, BEL and BEML, submit bids with DRDO to design and develop India’s first indigenous 5th generation fighter aircraft under the Rs 15,000 crore AMCA program, set for IAF induction by 2034-35.
Lt Gen Sadhna Saxena Nair, Directorate General of Medical Service (Army)
Armed Forces Medical Services: भारतीय सेनाओं की मेडिकल विंग आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज (AFMS) ने वेटरंस और उनके परिवारों को एक बड़ी राहत दी है। सेना के डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज (आर्मी) के नेतृत्व में मेडिकल पर्सनल रिकॉर्ड सेक्शन ऑफिसर्स ने पेंशन से जुड़ी विसंगतियों का निपटारा करते हुए लगभग 18 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी कर दी है। इस पहल के बाद पेंशनभोगियों के न केवल पेंडिंग मामले निपटे हैं बल्कि उनकी मासिक पेंशन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
यह पहल मुख्य रूप से उन मामलों पर केंद्रित रही जो वर्षों से लंबित थे। इनमें लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, स्पेशियल फैमिली पेंशन, स्पेशियल फैमिली पेंशन, गैलेंट्री अवॉर्ड्स से जुड़ी आर्थिक सुविधाएं, और वन रैंक वन पेंशन संशोधन शामिल हैं। कई वेटरंस, वीर नारियां और शहीद जवानों के परिजन अपने हक की पेंशन और बकाया राशि से अनजान थे।
Armed Forces Medical Services ने एक कम्पैशनेट आउटरीच कैम्पेन चलाया, जिसके जरिए ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई और उनसे संपर्क साधा गया। इस प्रक्रिया में उन्हें दस्तावेजी मदद उपलब्ध कराई गई ताकि वे जल्दी से जल्दी अपने हक का पैसा प्राप्त कर सकें।
Armed Forces Medical Services – आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज
Armed Forces Medical Services ने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी पात्र वेटरंस और उनके परिवार स्पर्श SPARSH पोर्टल के माध्यम से खुद सत्यापित कर सकें। इसके अलावा डिफेंस पेंशन लाइजन सेंटर्स और मेडिकल पर्सनल रिकॉर्ड सेक्शन ऑफिसर्स ने विशेष हेल्प डेस्क बनाए, ताकि लाभार्थियों को हर स्तर पर सहायता मिल सके।
इस पहल में डिजिटल पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया गया। सभी मामलों के लिए रियल-टाइम स्टेटस अपडेट्स और ग्रिवांस रीड्रेसल मैकेनिज्म शुरू किए गए, जिससे लाभार्थियों को अपनी फाइल की स्थिति पता चलती रही।
सीडीए पुणे और सीडीए इलाहाबाद की लायजन सेल्स में पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस डेस्क बनाए गए, जहां परिवारों को दस्तावेजी सहायता दी गई और पेंशन वितरण की प्रक्रिया तेज की गई।
लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज (आर्मी), ने इस पहल को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा, “कई वेटरंस और उनके परिवारों को यह जानकारी ही नहीं थी कि उन्हें बकाया राशि मिलनी है। पुरानी व्यवस्थाओं की वजह से यह भुगतान अटका हुआ था। हमने स्वयं आगे बढ़कर उनसे संपर्क किया, विवरण सत्यापित किया और सुनिश्चित किया कि जो उनका हक है वह उन्हें लौटाया जाए।”
इस पहल से सबसे अधिक राहत उन परिवारों को मिली है जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और स्पेशल फैमिली पेंशन जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। शहीद जवानों के परिजन और विधवाओं को न सिर्फ बकाया राशि मिली बल्कि उनकी मासिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई। वहीं, ओआरओपी संशोधन के बाद जिन वेटरन्स को अतिरिक्त लाभ मिलना था, उन्हें Armed Forces Medical Services से अब सीधा फायदा पहुंचा है।
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh addressing a seminar organised by the Indian Air Force at Subroto Park, New Delhi on September 30, 2025.
Tri Services Jointness: ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं ने ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण पेश किया जिसने दिखा दिया कि आने वाले समय में युद्ध जीतने की असली ताकत थल सेना, नौसेना और वायुसेना की संयुक्त क्षमता होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस ऑपरेशन ने एक यूनिफाइड रियल-टाइम ऑपरेशनल पिक्चर बनाकर कमांडरों को समय पर फैसला लेने, हालात की सही समझ बनाने और फ्रेंडली फायर जैसी घटनाओं से बचने में सक्षम बनाया।
नई दिल्ली के सब्रोतो पार्क में आयोजित वायुसेना की एक सेमिनार के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का जीवंत उदाहरण है कि जब तीनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं, तो परिणाम कितने निर्णायक होते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS), भारतीय थल सेना के आकाशतीर सिस्टम और भारतीय नौसेना का त्रिगुण नेटवर्क एक साथ जुड़े। इन तीनों ने मिलकर एक Tri Services Jointness जॉइंट ऑपरेशनल बैकबोन तैयार किया, जिसने दुश्मन पर काबू पाने में अहम भूमिका निभाई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भविष्य के युद्धों में यह जॉइंटनेस ही जीत की गारंटी बनेगी।
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh addressing a seminar organised by the Indian Air Force at Subroto Park, New Delhi on September 30, 2025.
क्यों जरूरी है जॉइंटनेस?
राजनाथ सिंह ने कहा कि आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। पारंपरिक खतरों के साथ-साथ अब हाइब्रिड थ्रेट्स, साइबर वॉरफेयर, स्पेस डोमेन और ड्रोन अटैक जैसी चुनौतियां सामने आ चुकी हैं। इन हालात में कोई भी सर्विस अकेले काम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, “जॉइंटनेस अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस का मूल आधार है।”
उन्होंने यह भी जोड़ा कि थल, जल, नभ, अंतरिक्ष और साइबर, ये सभी आपस में जुड़े हुए डोमेन्स हैं और इन्हें अलग-अलग नहीं देखा जा सकता और Tri Services Jointness सेना के लिए अहम है।
रक्षा मंत्री ने याद दिलाया कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीनों सेनाओं के बीच इंटीग्रेशन पर जोर दिया था। यह सरकार की स्पष्ट प्राथमिकता है कि भारतीय सशस्त्र बल केवल परंपरा और मूल्यों में ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार टेक्नॉलॉजी और सिस्टम्स में भी दुनिया में अग्रणी बनें।
राजनाथ सिंह ने कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य सिर्फ नीति स्तर पर नहीं बल्कि जीवित रहने के सवाल के रूप में जॉइंटनेस को बढ़ावा देना है। सुरक्षा परिदृश्य इतनी तेजी से बदल रहा है कि यदि हम संयुक्त रूप से काम नहीं करेंगे तो खतरे और बड़े होंगे।”
डिजिटल पहलों की तरीफ
रक्षा मंत्री ने सेना, वायुसेना और नौसेना की डिजिटल पहलों की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आर्मी का कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल ग्रुप (CICG), एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड मैटेरियल्स मैनेजमेंट ऑनलााइन सिस्टम (IMMOLS) और नेवी का इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम पहले ही लॉजिस्टिक्स को बदल चुके हैं।
उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब एक ट्राइ सर्विसेज लॉजिस्टिक्स एप्लीकेशन पर काम चल रहा है, जिससे तीनों सेनाओं के गुड्स और रिसोर्सेज एक साझा प्लेटफॉर्म पर ट्रैक होंगे। इससे फिजूलखर्ची कम होगी, क्रॉस-सर्विस रिसोर्सेज का इस्तेमाल बढ़ेगा और पारदर्शिता आएगी।
Raksha Mantri Shri Rajnath Singh addressing a seminar organised by the Indian Air Force at Subroto Park, New Delhi on September 30, 2025.
परंपरागत बंदिशों को तोड़ने की जरूरत
राजनाथ सिंह ने कहा कि दशकों से हर सेवा ने अपने-अपने अनुभवों के आधार पर इंस्पेक्शन, ऑडिट और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेज डेवलप की हैं। लेकिन यह ज्ञान अक्सर उसी सेवा तक सीमित रह गया।
उन्होंने कहा, “अगर आर्मी ने कोई नया सिस्टम डेवलप किया तो वह सिर्फ आर्मी तक रह गया। अगर नेवी या एयरफोर्स ने कुछ सीखा, तो वह भी उनके दायरे में ही रह गया। इस कम्पार्टमेंटलाइजेशन ने कीमती अनुभवों को साझा होने से रोका है। अब वक्त है कि हम इस दीवार को तोड़ें और सामूहिक सीख को अपनाएं।”
रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि एविएशन सेफ्टी और साइबर वॉरफेयर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अगर स्टैंडर्ड्स में फर्क रहा तो यह घातक साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी छोटी गलती का असर चेन-रिएक्शन की तरह होता है और अलग-अलग स्टैंडर्ड दुश्मन के लिए मौके पैदा कर सकते हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब यह नहीं कि हर जगह एक जैसा सिस्टम थोप दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिमालय की ठंड और रेगिस्तान की गर्मी में अंतर है। इसी तरह, नौसेना की चुनौतियां थल सेना और वायुसेना से अलग हैं। इसलिए जरूरी है कि विशिष्टताओं को बनाए रखते हुए साझा न्यूनतम मानक बनाए जाएं।
मानसिकता में बदलाव सबसे अहम
राजनाथ सिंह ने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से पहले ज्यादा जरूरी है कि सोच में बदलाव लाया जाए। उन्होंने सभी वरिष्ठ सैन्य नेताओं से अपील की कि वे लगातार अपने अधीनस्थों को जॉइंटनेस का महत्व समझाएं। उन्होंने स्वीकार किया कि यह बदलाव आसान नहीं होगा, क्योंकि दशकों की परंपराएं और आदतें बीच में आएंगी।
लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि संवाद, आपसी समझ और परंपराओं के सम्मान से इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “हर सेवा को यह महसूस होना चाहिए कि दूसरी सेवाएँ उनकी चुनौतियों को समझती हैं। तभी हम नए सिस्टम मिलकर बना सकते हैं।”
रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय सेनाओं को लगातार अंतरराष्ट्रीय अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत को अपने जवाब खुद ढूंढने होंगे।
उन्होंने कहा, “हम दूसरों से सीख सकते हैं, लेकिन हमारे समाधान भारतीय भूगोल, हमारी संस्कृति और हमारी जरूरतों के हिसाब से होने चाहिए। तभी हम स्थायी और भविष्य के लिए तैयार सिस्टम बना पाएंगे।”
राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि सरकार तीनों सेनाओं और अन्य सुरक्षा संस्थाओं जैसे भारतीय तटरक्षक, बीएसएफ और डीजीसीए को भी इस रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हर संभव मदद करेगी।
उन्होंने कहा, “केवल तभी जब हमारी सेनाएं एक सुर में, तालमेल के साथ और पूर्ण समन्वय में काम करेंगी, तभी हम हर डोमेन में दुश्मन को मात दे पाएंगे और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यह समय की मांग है और हमें इसे हासिल करना ही होगा।”
Rajnath Singh Celebrate Dussehra: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस साल दशहरा गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पर जवानों के साथ मनाएंगे। 1 और 2 अक्टूबर को होने वाली इस यात्रा में वे सैनिकों के साथ समय बिताएंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, शस्त्र पूजा करेंगे और तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भी देखेंगे। यह केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि पश्चिमी सीमा पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है।
1 अक्टूबर को राजनाथ सिंह भुज कैंटोनमेंट पहुंचेंगे। यहां वे बड़ा खाना कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यह सेना की पुरानी परंपरा है, जिसमें अधिकारी और जवान एक साथ भोजन करते हैं। यह आयोजन सैनिकों के बीच एकजुटता का प्रतीक है और अधिकारियों और जवानों के बीच समानता व पारस्परिक सम्मान का संदेश देता है।
रक्षा मंत्री इस मौके पर सैनिकों से उनकी समस्याएं और अनुभव भी सुनेंगे। सूत्रों के अनुसार, जवानों की सीधी बात सुनना और उनकी जरूरतों को समझना इस दौरे का अहम हिस्सा होगा।
File Photo (PIB)
दूसरे दिन: शस्त्र पूजा और युद्धाभ्यास – Rajnath Singh Celebrate Dussehra
2 अक्टूबर को दशहरे के अवसर पर भुज मिलिट्री स्टेशन में शस्त्र पूजा की जाएगी। भारतीय सेना में विजयदशमी पर हथियारों की पूजा एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत और योद्धा धर्म का प्रतीक है।
शस्त्र पूजा के बाद रक्षा मंत्री पाकिस्तान सीमा से लगे लक्की नाला क्षेत्र में होने वाले बड़े संयुक्त अभ्यास का निरीक्षण करेंगे। इस अभ्यास में भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल होंगी। इस दौरान सीमा पर तैनाती, हवाई ताकत, नौसैनिक सहयोग और आपसी तालमेल का प्रदर्शन किया जाएगा।
पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का केंद्र है भुज
भुज मिलिट्री स्टेशन केवल एक सैन्य अड्डा नहीं बल्कि भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा का केंद्र है। यह पाकिस्तान से सटे इलाके में स्थित है और यहां से कई अहम ऑपरेशन ऑपरेट किए गए हैं।
विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर में भुज की अहम भूमिका रही थी। इसके अलावा, हाल के वर्षों में पाकिस्तानी ड्रोन गतिविधियों की निगरानी और रोकथाम का काम भी यहीं से किया गया। इस वजह से रक्षा मंत्री का यह दौरा सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
Rajnath Singh Celebrate Dussehra भारत में विजयदशमी पर हथियारों की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सैनिक संस्कृति का हिस्सा भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पिछले कई सालों से यह त्योहार अग्रिम मोर्चों पर सैनिकों के साथ मना रहे हैं।
पिछले साल उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुकना, दार्जिलिंग स्थित 33 कोर मुख्यालय में शस्त्र पूजा की थी। इस बार उनका भुज दौरा यह संदेश देगा कि सरकार सैनिकों के साथ खड़ी है और उनकी भूमिका को सम्मान देती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर साल सैनिकों के साथ दीवाली मनाते हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरे पर जवानों से मिलते हैं और Rajnath Singh Celebrate Dussehra। इन परंपराओं ने सेना और सरकार के बीच भरोसे को और गहरा किया है।
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
Functional
Always active
The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistics
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
Marketing
The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
