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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सैनिक को “सर्विस नो लॉन्जर रिक्वायर्ड” लिखकर हटा देना मनमाना और अनुचित कदम था। यह स्पष्ट था कि वह अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए गंभीर चोटें झेली थीं...

अदालत के इस फैसले से सेना के हजारों जवानों को राहत मिली है, जो आतंकवाद-रोधी अभियानों में ड्यूटी के दौरान घायल हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक सामान्य चोट का दर्जा देकर सीमित लाभ दिए जाते थे...

कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की व्यवस्था 1925 में बनी सिविल पेंशंस (कम्यूटेशन) रूल्स से शुरू हुई थी। इस नियम के तहत, किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय अपनी पेंशन का एक हिस्सा एकमुश्त रकम के रूप में लेने की अनुमति होती है...

Disability Pension: रक्षा मंत्रालय की तरफ से सितंबर 2023 में लागू किए गए नए डिसेबिलिटी पेंशन नियमों को लेकर...

Disability Pension: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को विकलांगता पेंशन से वंचित करने के लिए उनके...

SPARSH Fake WhatsApp Messages: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फर्जी संदेश फैल रहा है, जिसमें दावा किया...