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रक्षा मंत्रालय के मुताबिक कई मामलों में वित्तीय अधिकारों को 100 फीसदी तक बढ़ाया गया है, जबकि कुछ श्रेणियों में यह बढ़ोतरी दोगुने से भी अधिक है...

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, करीब 16,000 एमएसएमई अब डिफेंस इंड्स्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। यही नहीं, अब तक 462 कंपनियों को 788 औद्योगिक लाइसेंस मिल चुके हैं...

पहले किसी भी खरीद के लिए आर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) से ‘नो ओब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ लेना जरूरी होता था, जिससे प्रक्रिया धीमी हो जाती थी। नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 में इस शर्त को हटा दिया गया है...