Tag: Defence Deal

राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम का मूल हिस्सा होता है। यही सॉफ्टवेयर जेट के रडार, सेंसर, हथियार और मिशन कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। आसान भाषा में समझें तो यह जेट का “दिमाग” होता है...

इस यात्रा के दौरान इजराइल के मल्टी-लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के चार बड़े हिस्सों पर सहयोग की संभावना है। इनमें एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, डेविड्स स्लिंग, आयरन डोम और आयरन बीम शामिल है...

बैठक में हैमर मिसाइल के जॉइंट प्रोडक्शन को लेकर भी एमओयू पर दस्तखत हो सकते हैं। हैमर, यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, एक प्रिसिजन गाइडेड एयर-टू-ग्राउंड हथियार है...

ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायु सेना ने राफेल फाइटर जेट्स से स्कैल्प क्रूज मिसाइल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया था...

अगर किसी वेपन सिस्टम का कोई भी अहम हिस्सा आईटीएआर के दायरे में आ जाता है, तो उसके एक्सपोर्ट, अपग्रेड या थर्ड पार्टी ट्रांसफर के लिए अमेरिकी मंजूरी जरूरी हो जाती है...

पी-8आई भारतीय नौसेना की आंख और कान है। यह हजारों किलोमीटर तक उड़ान भरकर समुद्र के ऊपर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रख सकता है...

टीकेएमएस दुनिया की सबसे अनुभवी सबमरीन डिजाइन कंपनियों में से एक मानी जाती है। भारत के लिए वह अपनी टाइप-214 एनजी सबमरीन का एडवांस्ड और बड़ा वर्जन ऑफर कर रही है, जो करीब 3000 टन क्लास की होगी...

भारत और फ्रांस के बीच इस सौदे को फरवरी में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच बैठक प्रस्तावित है...

रक्षा मंत्रालय ने 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन और उनसे जुड़ी एक्सेसरीज की खरीद के लिए 2,770 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये हथियार भारतीय सेना और भारतीय नौसेना दोनों को दिए जाएंगे...

अरबेल दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो छोटे हथियारों (जैसे राइफल या कार्बाइन) को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत फायर-कंट्रोल तकनीक प्रदान करता है...

जैवलिन मिसाइल को आरटीएक्स और लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप किया है। जिनका इस्तेमाल लंबी दूरी से सर्विस टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर सटीक हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है...

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस बोली में कई विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ही वायुसेना की शर्तों को पूरा कर सकी। इस डील में खास तौर पर 3 से 30 फीसदी तक स्वदेशी हिस्सेदारी की जरूरी शर्त रखी गई थी, जिसे कंपनी ने मान लिया...