📍Tokyo | 21 Apr, 2026, 10:10 PM
Japan Defence Export Policy: Japan has made the largest change in its defence export regulations. The government has removed most of the restrictions on exports abroad of arms. After this decision, Warship, Missile and other Defence Equipment for Japan has now opened the way to sell to other countries. This step is taken at such a time, when wars are running in many parts of the world and the demand for arms has grown rapidly.
Japan defence export policy: What is changed in new regulations
First Japan could only export the defense in some limited category. These include Rescue, Transport, Surveillance and Mine-Sweeping As tools were included. Now these limitations have been removed. Under the new system every deal will be checked on different basis and decided accordingly.
While Japan has retained some basic rules. As countries involved in a war will not be sold directly and the third country transfer will also have control over. Despite this, the government has cleared that the National Security may be exempted in some cases taking into account.
Try to strengthen the defense industry
A great purpose of this change japan To strengthen the defense industry. Long-time companies are just making tools for their own self-defense force. Production was also limited because of the order is low.
अब एक्सपोर्ट की अनुमति मिलने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, लागत कम होगी और कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी पर काम करने का मौका मिलेगा। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां पहले से ही सबमरीन, फाइटर एयरक्राफ्ट और मिसाइल जैसे एडवांस सिस्टम बनाने की क्षमता रखती हैं।
एशिया में बढ़ते सहयोग पर जोर
जापान का यह कदम एशिया के देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। फिलीपींस, पोलैंड और अन्य देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए नए सप्लायर तलाश रहे हैं। ऐसे में जापान उनके लिए एक विकल्प बनकर उभर रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस को इस्तेमाल किए गए वॉरशिप देने की संभावना भी सामने आई है। फिलीपींस ने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले डिफेंस उपकरण मिल सकेंगे।
वहीं, जापान के इस फैसले पर चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह इस कदम को लेकर सतर्क है और किसी भी तरह के आक्रामक रुख का विरोध करेगा। दोनों देशों के बीच पहले से ही ताइवान से जुड़े मुद्दों को लेकर तनाव बना हुआ है।
जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज के समय में कोई भी देश अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए साझेदार देशों के बीच डिफेंस सहयोग जरूरी हो गया है।
अमेरिका और यूरोप का समर्थन
अमेरिका और यूरोप के देशों ने जापान के इस कदम का समर्थन किया है। अमेरिका के राजदूत ने इसे सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बताया है। जर्मनी ने भी कहा है कि इससे रक्षा क्षेत्र में सहयोग के नए मौके खुलेंगे।
यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्धों की वजह से अमेरिका की हथियार उत्पादन क्षमता पर दबाव बढ़ा है। ऐसे में उसके सहयोगी देश नए विकल्प तलाश रहे हैं, जहां जापान की एंट्री अहम मानी जा रही है।
जापान की सैन्य तैयारी भी तेज
Defence Exports के साथ-साथ जापान अपनी सैन्य क्षमता भी लगातार बढ़ा रहा है। सरकार ने हाल के वर्षों में डिफेंस बजट को बढ़ाकर जीडीपी के करीब 2 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है।
जापान मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर जेट और ड्रोन जैसे सिस्टम्स पर निवेश कर रहा है। इसके अलावा वह ब्रिटेन और इटली के साथ मिलकर अगली पीढ़ी का फाइटर जेट भी विकसित कर रहा है, जिसे 2030 के दशक में तैनात करने की योजना है।
वहीं, जापान का यह कदम उसकी पारंपरिक शांति नीति से बिल्कुल है। अपनी मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अब वह वैश्विक स्तर पर डिफेंस सप्लायर के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है।
