Apache Helicopters: await will end soon! Indian army will get the first AH-64E Apache Helicopter batch in December 2024

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Monday, November 25 Nov, 2024, 1:09 PM

Apache Helicopters: Indian Army to Receive First AH-64E Apache Batch by December 2024

Apache Helicopters: भारतीय सेना को दिसंबर 2024 में ‘टैंक किलर’ के नाम से मशहूर पहले तीन AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर (Apache Helicopters) मिलने वाले हैं। यह डिलीवरी पश्चिमी सेक्टर में भारतीय सेना की हवाई युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा। हालांकि, यह डिलीवरी छह महीने की देरी से हो रही है, जिसका कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आई दिक्कतें हैं।

पहले इन हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी फरवरी 2024 में होनी थी, लेकिन जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई में देरी के चलते इसे टालना पड़ा। अब बोइंग ने पुष्टि की है कि नई समय-सीमा के तहत दिसंबर 2024 से डिलीवरी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अन्य बैचों की सप्लाई भी तय समयसीमा के मुताबिक की जाएगी।

Apache Helicopters: रेगिस्तानी इलाकों में तैनाती की योजना

अपाचे हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान से सटी भारतीय सेना देश के पश्चिमी सीमा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात करेगी। इन इलाकों में बड़े और खुले भूभागों की वजह से ऑपरेशनल चुनौतियां रहती हैं, जिनका सामना अपाचे कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन के खिलाफ तेज और सटीक कार्रवाई करने के साथ-साथ जमीनी बलों को एयर सपोर्ट देने में सक्षम है। पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, अपाचे हेलीकॉप्टर ने अफगानिस्तान और खाड़ी युद्ध में अपनी ताकत पहले ही साबित की है। रेगिस्तानी और खुले इलाकों में यह हेलीकॉप्टर बेहद प्रभावी साबित होता है।

451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में तैनात होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर, तैयारियां पूरी

भारतीय सेना के पहले अपाचे स्क्वाड्रन की तैनाती जोधपुर के पास नागतलाओ में स्थित 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में की जाएगी। यह स्क्वाड्रन इस साल 15 मार्च को पाकिस्तान की सीमा को ध्यान में रखते हुए स्थापित की गई थी। अपाचे हेलीकॉप्टरों के संचालन के लिए यह बेस पूरी तरह से तैयार है।

बेस पर ट्रेनिंग और तैयारियां पूरी

बेस पर बोइंग की तकनीकी टीम पहले ही ग्राउंड और मेंटेनेंस एयर स्टाफ को जरूरी ट्रेनिंग दे चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, जब यह स्क्वाड्रन बनाई गई थी, तब यह उम्मीद थी कि अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग जल्द ही हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी शुरू कर देगी। हालांकि, विभिन्न कारणों से डिलीवरी में देरी होती रही।

सेना में दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर

देश में बने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) प्रचंड के बाद, अपाचे भारतीय सेना का दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर होगा। इन हेलीकॉप्टरों को सेना की मारक क्षमता बढ़ाने और दुश्मन के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के लिए तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना 11 और अपाचे हेलीकॉप्टरों की मांग कर रही है। यह मांग सेना की क्षमताओं को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

4500 करोड़ का सौदा और अमेरिकी ट्रेनिंग

2020 में रक्षा मंत्रालय ने लगभग 4100 करोड़ रुपये की लागत से छह अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की खरीद का ऑर्डर दिया था। इस समझौते के तहत बोइंग ने भारतीय वायुसेना के छह पायलटों और 24 तकनीशियनों को अमेरिका में ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया था।

स्क्वाड्रन के लिए क्यों है अपाचे खास?

451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को अपाचे हेलीकॉप्टरों के जरिए भारतीय सेना की ताकत को रेगिस्तानी और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। अपाचे हेलीकॉप्टर अपनी उन्नत तकनीक, सटीक हमले की क्षमता और दुश्मन की निगरानी के लिए जाने जाते हैं। इनकी तैनाती से भारतीय सेना को जमीनी बलों को हवाई समर्थन देने और दुश्मन के ठिकानों पर त्वरित और सटीक हमले करने में मदद मिलेगी।

डिलीवरी में देरी के बावजूद, स्क्वाड्रन में अपाचे के शामिल होने से भारतीय सेना की हवाई क्षमताओं में बड़ी बढ़ोतरी होगी। यह कदम देश की सीमाओं की सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

वायुसेना और सेना के बीच तालमेल

भारतीय वायुसेना (IAF) पहले से ही 22 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का ऑपरेट कर रही है, जिन्हें 2019 और 2020 के बीच शामिल किया गया था। भारतीय सेना ने 2020 में इन हेलीकॉप्टरों के लिए छह अपाचे का सीधा कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह पहली बार है जब सेना की एविएशन विंग में अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल किए जा रहे हैं। इनसे सेना और वायुसेना के बीच ऑपरेशनल तालमेल और बेहतर होगा, जिससे युद्ध की तैयारियों को और मजबूती मिलेगी।

आपूर्ति में देरी और आत्मनिर्भरता की ओर कदम

हालांकि अपाचे की डिलीवरी में देरी की मुख्य वजह ग्लोबल सप्लाई चेन में देरी रह रही है, जो कोरोना महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के कारण पैदा हुई। वहीं, इन हालात ने “मेक इन इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” जैसे अभियानों के तहत रक्षा उत्पादन को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने की जरूरतों को भी जोर दिया है।

बोइंग और टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड (TBAL) के बीच हैदराबाद में अपाचे हेलीकॉप्टरों के फ्यूज़लेज निर्माण को लेकर सहयोग एक सकारात्मक पहल है। इससे भारत में रक्षा उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा और भविष्य में विदेशी निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

अपाचे की विशेषताएं और भूमिका

AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उन्नत एवियोनिक्स से लैस हैं। ये हेलीकॉप्टर न केवल दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले कर सकते हैं, बल्कि खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती से भारतीय सेना की पश्चिमी सीमा पर रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। रेगिस्तानी और अर्ध-शुष्क इलाकों में ये प्लेटफॉर्म जमीनी बलों को न केवल हवाई समर्थन देंगे, बल्कि दुश्मन के खिलाफ सटीक हमलों और टोही अभियानों को अंजाम देने में भी मदद करेंगे।

अपाचे हेलीकॉप्टर की विशेषताएं

अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है।

इंजन और पावर:
- इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 T700-GE-701 टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं।
- यह 1409 किलोवॉट की पावर पैदा करते हैं।
- अधिकतम रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटा है।
वजन और क्षमताएं:
- बिना पेलोड के इसका वजन 5165 किलोग्राम है।
- यह 10,433 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है।
- हेलीकॉप्टर की लंबाई 58.2 फीट और ऊंचाई 12.8 फीट है।
अत्याधुनिक हथियार:
- इसमें 114 हेलफायर और स्टिंगर मिसाइलें लगाई जा सकती हैं।
- इसमें हाइड्रा रॉकेट and 30 एमएम की चेन गन भी है, जिसमें 1200 राउंड्स होते हैं।
- दुश्मन के इलाकों को बर्बाद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर से ड्रोन भी कंट्रोल किए जा सकते हैं।
नाइटविजन और सेंसर:
- हेलीकॉप्टर में नोज माउंटेड सेंसर सूट है, जो नाइटविजन की सुविधा प्रदान करता है।
- यह हेलीकॉप्टर रात के समय भी सटीक निशाना लगाने में सक्षम है।

बता दें, कि पहले बैच की डिलीवरी के साथ, भारतीय सेना को एडवांस हवाई युद्ध उपकरण मिलेंगे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। यह देरी भले ही चुनौतीपूर्ण रही हो, लेकिन इससे भारत को अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ने का सबक भी मिला है।

SC Slams Centre and Army: Why the Supreme Court flared on the Army and the Centre? The government’s appeal on the pension of the widow of the martyr told ‘Applicable’

By:

Harendra Chaudhary

Thursday, November 23rd, 2024, 5:10 PM

SC Slams Centre and Army: Calls Appeal Against Soldier's Widow's Pension 'Unjust'

SC Slams Centre and Army: The Supreme Court has taken a link to the Central Government and the Army. The case was aimed at the widow of a martyr young, whose pension had filed an appeal in the court and the government. The Court said that appealing in such cases is not only injustice, but also insensitivity to the people who know their lives for the country and their families.

What is the whole case?

The case is of Nike Inderjit Singh, who was involved in an anti-terrorism patrol during operation defender in J&K in 2013. He was abruptly inhaled while patrolling in cold and inaccessible conditions. He died due to timely medical assistance. His commanding officer categorized it as "warm casualty" (Battle casualty), but his wife was given only special family pensions, with less advantages.

Inderjeet Singh’s wife left the Armed Forces Tribunal (AFT) while challenging this decision. In 2019, the tribunal ordered the army that his wife should be given liberated family pension as well as outstanding amounts and compensation. Then the Army and the Central Government challenged this order in the Supreme Court.

The heart of the Supreme Court

The back of Justice Abhay S Oka and Justice AG Christ made a link to the appeal of the government in this case. "He was the soldiers of this country and was working for you." How can you appeal in such a case? It is very hard. ""

The Court also said that appealing in such cases causes economic and mental pain for widows and their families. The Court further said that this case was of circumstances where the soldier played his duty in difficult weather and inaccessible areas. It is injustice to deprive their widow in such a way.

Government Dalil and Court Response

Editional Solicitor General Vikramjit Banerjee on behalf of the government argued that "warm casualty" and "physical casualty" (Physical Casualty). He said giving liberalized pension in all cases can weaken the contribution of those troops, which have been directly killed in the action of war or enemy.

However, the court rejected this argument. The court said that this case is different because the soldiers were on operational duty and in difficult situations they knew their lives. "You can’t say that his wife is not entitled to this pension. It is extremely inappropriate. ""

3,000 Supreme Court on Pending Appeals

The Court also resented that such 3,000 appeals by the Ministry of Defence are pending in various High Courts and Supreme Courts. All these cases relate to death and disability benefits, which were approved by various tribunals.

The Court said that such appeals only increase the burden on widows and their families. The Court indicated that he shall decide the rule in such cases and shall charge the actual cost (Actual Costs) for unnecessary appeals on the Government and the Army.

Order of the Tribunal

AFT had directed the death of the Singh in his order given in 2019 to give his wife a liberated family pension as a "warm health". It included the outstanding amount and a lump sum grace amount (Ex-Gratia) from January 2013. Also, the provision of interest was also placed when the order was delayed.

This decision of the Supreme Court not only shows respect for martyr seals and their families, but also ensures that there is justice in such cases. The Court said that the government and the army need to show sensitivity and fairness in these cases. Relying to prepare detailed guidelines in this direction, the top court has secured its decision. While this case is the ray that is expected for those thousands of soldiers and their families, who are fighting long legal battles for their hacks.

Teaser Plant: Why does Israel want to build in India? Local partner looking for a partnership

By:

Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 11:52 pm

Teaser Missile: Why Israel Wants to Manufacture This Lethal Weapon in India, Seeking Local Partners

Teaser missile: इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (IAI) ने हाल ही में एक अत्याधुनिक ‘टीजर’ मिसाइल को पेश किया है, जिसे गाइडेड हथियारों की दुनिया में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह मिसाइल अपनी अनोखी गाइडेंस टेक्नोलॉजी के चलते चर्चा में है। आम गाइडेड मिसाइलों से अलग, ‘टीजर’ एक बाहरी ऑप्टिकल साइट पर बेस्ड है, न कि बिल्ट-इन होमिंग सेंसर पर। इस तकनीक ने इसे हल्की और सामरिक मिसाइलों की श्रेणी में खास मुकाम हासिल हुआ है। IAI ने इसे बनाने और बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए भारत जैसे देशों के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई है।

क्या है ‘टीजर’ मिसाइल की खासियत

टीजर मिसाइल को खासतौर पर इन्फैंट्री यूनिट्स और विशेष सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका वजन पांच पाउंड से भी कम है और इसे कंधे पर रखकर लॉन्च किया जा सकता है। इसकी यही खासियत ही इसे ग्राउंड फोर्सेस के लिए खास बनाती है।

टीजर में ऑटोमैटिक कमांड टू लाइन-ऑफ-साइट (ACLOS) गाइडेंस तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह ऑपरेटर द्वारा एक बाहरी उपकरण, जिसे ‘टीजर-साइट’ कहा जाता है, की मदद से कंट्रोल होती है। इस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 2.5 किलोमीटर (करीब 1.6 मील) है।

इसके गाइडेंस सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसे GNSS (ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम) पर निर्भर नहीं होना पड़ता। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के दौरान इस मिसाइल पर GNSS जैमिंग और स्पूफिंग का कोई असर नहीं पड़ता। वहीं, टीजर की गति 200 मीटर प्रति सेकंड है, जो इसे हल्के ऑर्मर्ड व्हीकल्स, लाइट स्ट्रक्चर्स और एंटी पर्सनल टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम बनाती है।

भारत को प्राथमिकता क्यों?

IAI ने टीजर मिसाइल के पहले डेवलपमेंट फेज को पूरा कर लिया है और अब उत्पादन बढ़ाने के लिए साझेदार ढूंढ रही है। कंपनी का लक्ष्य है कि उत्पादन की क्षमता को वैश्विक स्तर पर फैलाया जाए, ताकि स्थानीय मांग के साथ-साथ निर्यात को भी पूरा किया जा सके। भारत को IAI ने उत्पादन के लिए प्राथमिकता दी है, क्योंकि यहां रक्षा क्षेत्र में बढ़ते अवसर और सहयोग के अनुकूल माहौल मौजूद है।

इस साझेदारी की जरूरत इसलिए भी महसूस हो रही है क्योंकि इजरायल के घरेलू उत्पादन केंद्र गाजा और लेबनान में चल रहे सैन्य अभियानों की वजह से दबाव में हैं। ऐसे में, भारत के साथ मिलकर उत्पादन शुरू करना IAI के लिए एक रणनीतिक और व्यावसायिक रूप से फायदेमंद कदम हो सकता है।

भारत-इजरायल रक्षा सहयोग की मजबूती

भारत और इजरायल का रक्षा संबंध लंबे समय से मजबूत रहा है। भारत, जो विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में IAI के साथ ‘टीजर’ मिसाइल का निर्माण करना भारत के लिए न केवल एक तकनीकी सफलता होगी, बल्कि यह ‘मेक इन इंडिया’ और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को भी मजबूत करेगा।

भारत में सस्ती उत्पादन लागत और अनुकूल सरकारी नीतियां IAI के लिए इसे एक आदर्श साझेदार बनाती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सहयोग से न केवल इजरायल को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक हासिल करने और वैश्विक रक्षा निर्यात बाजार में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलेगा।

नई साझेदारी से मजबूत होंगे संबंध

यह सहयोग भारत और इजरायल के बीच एक नई साझेदारी को जन्म देगा, जो दोनों देशों की ताकतों को जोड़ने का काम करेगा। जहां एक ओर भारतीय कंपनियों को नई तकनीकों को सीखने और समझने का मौका मिलेगा, वहीं इजरायल को अपने अत्याधुनिक हथियारों के उत्पादन में बढ़त मिलेगी।

भारत जैसे देश, जो अपनी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है, उसके लिए यह मिसाइल तकनीक बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ‘टीजर’ का निर्माण न केवल भारतीय सेना को नई क्षमताओं से लैस करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक हथियार उद्योग में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भी स्थापित करेगा।

IAI और भारत के बीच इस संभावित सहयोग से दोनों देशों को सामरिक, आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी पहल है जो केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे स्थानीय उत्पादन, रोजगार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। ‘टीजर’ मिसाइल का भारत में उत्पादन रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति की शुरुआत कर सकता है।

Indian Army Pension Tax Rebate: Order of SAPCS for Service/Family Pensioners; will not take place on Pension of Waiters Income Tax

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Harendra Chaudhary

Thursday, November 23rd, 2024, 1:21 PM

Indian Army Pension Tax Rebate: Good news for service/family pensioners as SAPCS issues order;

Indian Army Pension Tax Rebate The Defence Office Compliance Section has recently released new tax guideline for the country’s defence pensioners and their families. The new options for pensioners and family pensioners in this advisory have been explained in Income Tax Remission. It has been reported that for them which of the Old and New Tax Residence will be better and how tax will be levied based on their income.

What is the difference of old and new tax resistance?

Government during budget in 2020 New Tax Residence Introduced, in which simple tax slabs were given by removing a number of discounts. Under:

Income upto Rs 7 lakh is tax-free.
Subsequently, up to Rs 7-10 lakh, 10% up to Rs 10-12 lakh, 15%, up to Rs 12-15 lakh will take 30% tax on income of 20% and above Rs 15 lakh.
Standard reduction has now been increased from Rs 50,000 to Rs 55,000.

Old tax resistance Under, you could get multiple deductions under HRA, LTA, Home Loan Interest, and Section 80C, 80D etc. However, its maximum limit was Rs 1.5 lakh.

What should you choose?

If your income is up to Rs 7.75 lakh, the new tax resistance is beneficial as there is no tax in it. But, if your income is higher and you can avail more deductions, the old tax resistance can be better.

The government has also clarified that people who depend on the pension and whose total deeduction is more than Rs 3.75 lakh should adopt Old Rem. On the contrary, if your deeduction is less than Rs 1.5 lakh, it will be much more beneficial to go to New Reim.

Special provisions for Pensioners and Family Pensioners

Family Pensioners:
- Up to Rs 15,000 on the Family Pension as before. Now it has been increased to Rs 25,000.
- If you take the Defence Family Pension, the tax will be filled by adding it under the tax slab.
Provisional Fund of Army Personnel:
- The interest and withdrawal earned on the Provident Fund is completely tax-free.
Lev Encashment and Gratuity:
- The Leave Encashment limit for non-government employees is extended from Rs 3 lakh to Rs 25 lakh.

Defense Office Advice

The Defence Office issued on November 19 (C/7099/Policy/SAPCS/2024) in the Advisory stated that the pensioners are corrected as per their income source and deduction, before filing the ITR based on their Form 16. If a pensioner has confusion, he can use an income tax calculator, which is available in a public domain.

What to do?

If your income is low and you do not take advantage of a large tax deduction, New Tax Residence Better option.
The total income of which is higher and they take advantage of multiple deductions Old tax resistance Select.
For any tax related question, contact your area’s defence office or tax advisor.

Let’s say that the choice of tax resistance depends on the income and expenses of the individual. The government’s new guideline will help the pensioners choose better options, making them less taxable and savings more.

China in Pakistan: China will deploy large preparations regarding the safety of CEPC projects in Pakistan, to prevent attacks on their citizens Chinese soldiers

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Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

China in Pakistan: Beijing Plans Troop Deployment to Secure CPEC Projects and Protect Its Nationals — File Photo

China in Pakistan: China has taken a big step to protect its citizens among the growing panic attacks on its engineers and employees working on projects involving China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). China has handed over security and military contracts with three private companies under which the security of its citizens will be ensured on Pakistani land.

Three security companies will handle responsibility

China to strengthen its security system Security Frontier Service Group, Overseas Security Group, and Huaxin Zhongshan Security Service Posted. The main task of these companies is to protect Chinese citizens present in Pakistan.

On October 6, two Chinese citizens were killed in the suicide attack of the Baluch Liberation Army (BLA). The growing events of such attacks have forced China to reconsider their security policy.

Possibility of deploying Chinese troops in Pakistan

China can now deploy its troops in Pakistan, according to intelligence reports. It aims to ensure the safety of its citizens engaged in CPEC projects.

Pakistan has also made a huge rise in its defence expenses in view of China’s growing security concerns. In August, Pakistan approved an additional Rs.90 billion for the protection of Rs.60 billion and recent Chinese citizens and CPEC projects under "Operation Azm-A-istekham".

Joint Safety Company Offer

China has proposed to build a joint security company together with Pakistan. It aims to improve the safety of workmen and investments associated with CPEC. At the same time, China has urged Pakistan to sign the anti-terrorism cooperation agreement.

The proposal is likely to increase sugar appearance in sensitive areas such as Balochistan, where separatist guts are targeting Chinese interests.

New Safety Equipment and Technology

At the second stage of CPEC, China has suggested to include new projects for safety. These include technologies like mobile security tools and bulletproof vehicles. These efforts are intended to facilitate Chinese citizens to work in a safe environment.

Anti-Terrorism Practice

The joint anti-terrorism exercise currently called "Warri-VIII" between China and Pakistan, which will continue until December 11. This exercise will further strengthen the security cooperation between the two countries.

30,000 Chinese Citizens Working on CPEC Projects

Currently around 30,000 Chinese citizens in Pakistan are working in various projects involving CPEC. These include engineer, technician, construction worker and other professional. Especially in sensitive areas such as Balochistan and Guater have made the security a huge challenge.

New Chapter of China-Pakistan Partnership

An anti-terrorism cooperation agreement between the two countries is likely to be signed with security concerns. The agreement can provide China a formal basis for deploying soldiers in Pakistan to protect their citizens and investments.

यह घटनाक्रम न केवल चीन और पाकिस्तान की साझेदारी को गहरा करेगा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा।

Indian Army Internship Program: Indian Army Launches Internship Program, New Emerging Technology Gives Youth Training

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Harendra Chaudhary

Last updated: 17-Nov-2017 7:52 pm

Indian Army Internship Program: Empowering Youth with Training in Emerging Technologies — DCOAS Lt. Gen. Rakesh Kapoor

Indian Army Internship Program: The Indian Army has launched a special internship program for the youngsters while continuing their mordenization efforts, which will provide technically efficient youth the opportunity to work in the field of emerging techniques with the Army. The initiative aims to train youth in the field of new technologies, such as cybersecurity, artificial intelligence (AI), machine learning (ML), and information war. This step is an important attempt towards preparing the army for future war strategies.

What does the technique think about the army

The Deputy Chief of the Indian Army (Information System and Communication) Lt. General Rakesh Kapoor, in a conversation with the media on Friday, told that the army is no longer limited to the recruitment of experts, but is working towards acquainting the youth with modern techniques through the Internship program. He also stated that 2024-25 has been declared "Technology Absorption Year".

Read also: Indian Army: Larger preparations doing Indian Army for Future Warfare, the first time will be the recruitment of Domain Experts, opens for young people

"Ukraine War has proved that the importance of cyber and digital war strategies is constantly increasing. Considering this, the Army has decided to add experts who are experts in technology. ""

Recruitment Process and New Requirements

The army under this program is recruiting specialists in areas such as cybersecurity, quantum computing and blockchain, not only in regular forces, but also in Territorial Army (TA). Graduate degree for postgraduate degree and junior shortcoming officers (JCO) is required for officers.

Apart from the recruitment process, the Army has also included its internship programme under Prime Minister Internship Mission (PM Internship Scheme 2024). The aim of this initiative is to inspire youth to connect with the technical needs of the Army and to build careers in defence technology.

Importance of Internship

This program will give young professionals and students the chance to work with Army’s cybersecurity teams, AI Research Units, and Innovations Sales. In addition, interns will get the opportunity to contribute to areas such as the United Nations Peace Campaign and the "Center for Land Warfare Studies".

The objective of this initiative is to connect youth with the modern technical projects of the Army and provide them with practical experience in areas such as robotics, 5G, and blockchain.

Inspiration from other countries

Many countries in the whole world are running such programs. Countries like the U.S. and Israel are already running effective programs to connect experts in cybersecurity and digital war areas. The Indian Army is also trying to add new talents while taking inspiration from these countries.

The move of the Indian Army will prepare the youngsters for the future challenges of the army, making them in modern techniques. The program will not only technically empower the army, but also provide the opportunity to contribute to national security to the youth.

This internship program of the Indian Army will not only be a learning platform for young people, but also give them a distinction to contribute to the security of the country.

SIG-716i Rifles: Now the Rifles and Gollabarud will be created in India. It will promote the US company, Make in India.

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Harendra Chaudhary

Friday, November 22nd, 2024, 6:43 PM

SIG-716i Rifles: SIG Sauer to Manufacture Rifles and Ammunition in India, Partnership with Nibe Defence Boosts Make in India Initiative

SIG-716i Rifles: The US arms manufacturer company SIG (SIG) has signed a historical agreement with the Indian company NIB defense to promote the indigenous defence industry in India. Under this Agreement, SIG-716i Rifle and its related ammunition will be constructed in India. The move will not only promote India’s ‘Make in India’ campaign, but also strengthen Indian Army’s indigenous arms construction capacity.

SIG-716i Rifle and Indian Army Needs

The Indian Army is currently using SIG-716i Rifle, which has more than 145,400. In 2019, the Government of India had ordered SIG Sauer 72,400 SIG-716 rifles, followed by SIG Sauer also ordering the supply of additional 73,000 rifles. This rifle is being used as major weapons in various armed forces of the Indian Army.

With this agreement, the SIG-716i rifle and its related ammunition will be built in India. This will not only reduce the dependence on the import, but also a large sensitivity to Indian industries. With this initiative, India’s defence sector will not only be strong, but will also lead to self-sufficiency.

A Historical Partnership under Make in India

SIG Sauer के अध्यक्ष रॉन कोहेन ने इस समझौते का एलान करते हुए कहा, “SIG Sauer की अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिए हम दुनियाभर में महत्वपूर्ण साझेदारियों को मजबूत कर रहे हैं। भारत में Nibe Defence के साथ हमारा यह नया गठबंधन आने वाले दशकों में भारत के रक्षा क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को पूरा करने में मदद करेगा।” इस सहयोग के तहत SIG Sauer को भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और भारतीय रक्षा उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई अवसरों का लाभ मिलेगा।

रॉन कोहेन ने इस साझेदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “हम भारत में Nibe Defence के साथ इस साझेदारी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। यह साझेदारी हमारे लिए भारत के रक्षा उद्योग में योगदान करने का एक शानदार अवसर है।”

Nibe Defence और SIG Sauer के बीच यह साझेदारी भारतीय सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इसी महीने नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित एक औपचारिक समारोह में Nibe Defence और SIG Sauer के अधिकारियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए।

वहीं, इस समझौते से भारतीय सेना को कई फायदे होंगे। सबसे पहले, स्वदेशी उत्पादन होने से आयात पर निर्भरता कम होगी, जिससे लागत में भी कमी आएगी। दूसरा, भारतीय जवानों को उच्च गुणवत्ता वाले और तेजी से उपलब्ध हथियार मिलेंगे, जो कि उनकी तैयारियों और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

बता दें कि Nibe Defence और Aerospace Limited एक प्रमुख डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जिसका प्लांट चाकन, पुणे में स्थित है। यह कंपनी भारतीय सेना और अन्य रक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स का निर्माण करती है। कंपनी का उद्देश्य ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत देश में रक्षा उपकरणों का निर्माण बढ़ाना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है।

वहीं, SIG SAUER, Inc. एक प्रसिद्ध अमेरिकी कंपनी है जो हथियार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स, गोला-बारूद, एयरगन्स, सप्रेसर्स, रिमोट-कंट्रोल्ड वेपन्स स्टेशनों और प्रशिक्षण उपकरणों का निर्माण करती है। 250 साल पुरानी यह कंपनी यू.एस. मिलिट्री, वैश्विक रक्षा समुदाय, पुलिस, प्रतिस्पर्धी शूटरों, शिकारियों और जिम्मेदार नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसके अलावा, SIG SAUER अपने SIG SAUER अकादमी में विशेष हथियारों का प्रशिक्षण और रणनीतिक प्रशिक्षण भी देती है।

SIG SAUER का मुख्यालय न्यूइंगटन, न्यू हैम्पशायर में है, और इसके पास अमेरिका में तीन राज्यों में सोलह स्थान और चार अन्य देशों में भी सुविधाएं हैं। इस कंपनी के पास 3,400 से अधिक कर्मचारी हैं। SIG SAUER को “ग्रेट प्लेस टू वर्क™” का प्रमाणपत्र भी मिला हुआ है।

India-Australia Pact: The most important agreement between the Royal Air Force of India and Australia, both countries will do air-to-air refueling

By:

Harendra Chaudhary

Friday, November 22 Nov, 2024, 4:49 PM

Australia’s Air Force, Australia’s Air Force, Australia’s Air Force, Australia’s Air Force, Australia’s Air Force

India-Australia Pact: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए, दोनों देशों ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत ऑस्ट्रेलियाई रॉयल एयर फोर्स (RAAF) और भारतीय सशस्त्र बल अब एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग (वायु-से-वायु ईंधन भरने) का संचालन करेंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा उद्योग और क्षमता वितरण मंत्री, माननीय पैट कोंरॉय MP और भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस समझौते की घोषणा की। इस समझौते के तहत, RAAF का एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग विमान, KC-30A मल्टी-रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट, भारतीय सशस्त्र बलों के विमानों को रिफ्यूलिंग करने में सक्षम होगा।

ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर वाइस मार्शल हार्वी रेनॉल्ड्स ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुए ऑस्ट्रेलिया-भारत एयर स्टाफ वार्ता के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। एयर वाइस मार्शल रेनॉल्ड्स ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि यह ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा।

Australia and India are set to enhance their military cooperation by signing an arrangement for air-to-air refueling between the Royal Australian Air Force and the Indian Armed Forces. ✈️ 🇦🇺🤝🇮🇳#AusAirForce
<1/2> pic.twitter.com/e17eBwNgeE
— Royal Australian Air Force (@AusAirForce) November 22, 2024

उन्होंने कहा, “भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शीर्ष सुरक्षा साझेदार है, और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत हम ऐसे व्यावहारिक और ठोस सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंद-प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता में योगदान करता है।”

“एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भारतीय सशस्त्र बलों के साथ हमारी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाती है और हमें विभिन्न परिदृश्यों में अधिक प्रभावी रूप से सहयोग करने का अवसर देती है।”

इस समझौते को महत्वपूर्ण कदम मानते हुए, उन्होंने कहा, “यह समझौता हमारे भारत के साथ रिश्ते को और आगे बढ़ाएगा और हमारे कर्मचारियों को करीबी सहयोग, ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने, विश्वास और समझ बनाने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा।”

RAAF भारतीय नौसेना के P-8I नेप्च्यून निगरानी विमान के साथ भी प्रशिक्षण और सहयोग गतिविधियाँ आयोजित करता है। इस समझौते के तहत, KC-30A विमान P-8I को रिफ्यूल करेगा, जिससे भारत की हिंद-प्रशांत क्षेत्र में पहुंच और स्थायित्व बढ़ेगा।

भारत और ऑस्ट्रेलिया का यह रक्षा सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए नए अवसर खोलती है, जिससे वे लंबे समय तक और अधिक प्रभावी ढंग से अभियानों का संचालन कर सकते हैं।

इस समझौते के माध्यम से, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इस प्रकार के समझौतों से न केवल द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती मिलती है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक साझी प्रतिबद्धता भी मजबूत होती है।

इस महत्वपूर्ण समझौते के साथ, भारत और ऑस्ट्रेलिया अब और अधिक समन्वय से काम करेंगे, और उनके सैन्य बल वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करेंगे।

Indian Army: Larger preparations doing Indian Army for Future Warfare, the first time will be the recruitment of Domain Experts, opens for young people

By:

Harendra Chaudhary

Friday, November 22 Nov, 2024, 4:30 PM

Indian Army: भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत, सेना पहली बार नियमित कैडर में डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती करने जा रही है। अब सेना में भाषा विशेषज्ञ और साइबर योद्धाओं की भर्ती की जाएगी, जिसमें चीनी भाषा विशेषज्ञों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह पहल गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद बनीं परिस्थितियों को देखते हुए की जा रही है।

Indian Army: Preparing for Future Warfare, First-Time Recruitment of Domain Experts, New Opportunities for Youth — DCOAS Lt. Gen. Rakesh Kapoor

चीनी भाषा विशेषज्ञों की आवश्यकता

चीनी भाषा के इंटरप्रिटर्स की भर्ती से भारत और चीन के बीच सीमा बैठक (बॉर्डर पर्सनल मीटिंग – BPM) के दौरान बेहतर कम्यूूनिकेशन स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच संवाद को मजबूत करना और विवादों का शांति से हल निकालना है। यह पहल भारत-चीन सीमा पर आपसी विश्वास बढ़ाने और तनाव कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञों की अहमियत

तेजी से बदलते खतरों के दौर में, साइबर सुरक्षा सेना के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। भारतीय सेना ने साइबर खतरों का पता लगाने, उन्हें रोकने और उनका जवाब देने के लिए विशेषज्ञों की भर्ती शुरू की है।

एक सिक्योरिटी एनालिस्ट ने बताया, “यह पहल सेना की डिजिटल रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।” सेना ने अत्याधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञता को अपनाते हुए खुद को उभरते खतरों से आगे बनाए रखने का संकल्प लिया है।

रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास युद्ध से सीखे सबक

रूस-यूक्रेन युद्ध और इजरायल-गाजा संघर्ष ने आधुनिक युद्ध में साइबर सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। रूस-यूक्रेन युद्ध ने दिखाया कि साइबर हमले किसी देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को कितनी बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। हैकिंग और गलत जानकारी फैलाने जैसे साइबर युद्ध के तरीकों ने इस संघर्ष को और भी मुश्किल बना दिया। वहीं, इजरायल-गाजा के बीच रहे युद्ध में साइबर हमलों ने मिलिट्री ऑपरेशंस में व्यवधान डालने और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की क्षमता को दर्शाया।

भारतीय सेना ने इन वैश्विक घटनाओं से सबक लेते हुए अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और विशेषज्ञों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

साइबर विशेषज्ञों की भर्ती: समय की मांग

सेना ने साइबर विशेषज्ञों को अपनी टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से भर्ती करने का अभियान शुरू किया है। सेना ने यह भी स्पष्ट किया है कि साइबर सुरक्षा अब केवल एक सहायक पहलू नहीं, बल्कि मॉर्डन डिफेंस स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है।

सेना की यह पहल दिखाती है कि भारतीय सेना न केवल उभरते खतरों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि संवाद और सहयोग के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। साइबर सुरक्षा में निवेश और विशेषज्ञों की भर्ती भारत की संप्रभुता की रक्षा करने और डिजिटल युग में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों और नई ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना करने के लिए पहली बार नियमित कैडर में डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती करने जा रही है। सेना ने दुुनिया में चल रहे दो संघर्षों और तकनीकी विकास पर नजर रखते हुए यह फैसला लिया है कि सूचना युद्ध, साइबर सुरक्षा, और भाषाई विशेषज्ञता जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की जरूरत है। इन डोमेन विशेषज्ञों का चयन अधिकारी और एनसीओ (नॉन-कमीशंड ऑफिसर्स) स्तर पर किया जाएगा।

डोमेन विशेषज्ञों में शामिल होंगे:

सूचना युद्ध विशेषज्ञ (Information Warfare Experts)
भाषाई विशेषज्ञ (Linguistic Experts)
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ (Cybersecurity Experts)
आईटी विशेषज्ञ (IT Specialists)

भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप

योग्यता स्तर:
- अधिकारियों के लिए पोस्टग्रेजुएट डिग्री की आवश्यकता होगी।
- जवानों के लिए ग्रेजुएट स्तर की योग्यता अनिवार्य होगी।
चयन प्रक्रिया:
- उम्मीदवारों का चयन एसएसबी इंटरव्यू (Services Selection Board) के माध्यम से किया जाएगा।
प्रारंभिक भर्ती:
- पहले चरण में 17 नई एंट्रीज लाई जाएंगी, जिनमें से 5 स्थान रणनीतिक भाषाई विशेषज्ञों के लिए आरक्षित होंगे।

प्रारंभिक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता

इस भर्ती प्रक्रिया का एक पायलट प्रोजेक्ट पहले ही सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, सेना पहले से ही टेरिटोरियल आर्मी (TA) के माध्यम से डोमेन विशेषज्ञों को शामिल कर रही है।

सेना ने पुष्टि की है कि Territorial Army के जरिए डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती जारी रहेगी, जबकि नियमित कैडर में भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।

तकनीकी और रणनीतिक उन्नति पर ध्यान

सेना के उप प्रमुख (DCOAS), लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने बताया कि भविष्य के युद्ध तकनीकी कौशल और डोमेन विशेषज्ञता पर निर्भर करेंगे। उन्होंने कहा, “सेना को न केवल लड़ाई के मैदान में बल्कि साइबर और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों में भी विशेषज्ञता विकसित करनी होगी।”

भाषाई विशेषज्ञों की भूमिका

इस भर्ती में भाषाई विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वे न केवल विभिन्न भाषाओं के अनुवाद और व्याख्या में मदद करेंगे, बल्कि दुश्मन की रणनीतियों को समझने और संचार बाधाओं को तोड़ने में भी सहायक होंगे।

भर्ती के लिए जल्द विज्ञापन

भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जल्द ही जारी किए जाएंगे। यह पहल भारतीय सेना को एक आधुनिक और प्रौद्योगिकी-आधारित बल के रूप में मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

वहीं, सेना का यह कदम भारतीय सेना को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाएगा। डोमेन विशेषज्ञों की भर्ती से सेना न केवल भविष्य के युद्धों के लिए तैयार होगी, बल्कि अपने ऑपरेशनल ढांचे को भी और मजबूत करेगी।

भर्ती प्रक्रिया की घोषणा के साथ, उम्मीद है कि योग्य और प्रेरित युवा इस अवसर का लाभ उठाकर देश की सेवा में योगदान देंगे। भारतीय सेना की यह पहल न केवल तकनीकी उन्नति को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह दिखाती है कि देश की सुरक्षा के लिए सेना हर मोर्चे पर तैयार है।

One Rank One Pension: Pensions in OROP-3 are offended by anomalies Retired military personnel, 401 JCOs sent legal notices to the Ministry of Defence and the Navy Chief

By:

Harendra Chaudhary

Friday, November 22 Nov, 2024, 3:53 PM

One Rank One Pension: भारत के सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त कर्मी, विशेषकर भारतीय नौसेना के ऑनरेरी कमीशंड ऑफिसर यानी मानद कमीशन प्राप्त अधिकारी (AGHCOs), इन दिनों अपनी मूल पेंशन में हो रही विसंगतियों को लेकर चिंतित हैं। यह मामला वन रैंक, वन पेंशन (OROP-3) योजना के तहत पेंशन में विसंगतियों और असमानता से जुड़ा है। जिसके चलते ये अधिकारी कानूनी लड़ाई लड़ने की योजना बना रहे हैं। ऐसे लगभग 401 अधिकारियों ने रक्षा मंत्रालय और नेवी चीफ को कानूनी नोटिस भेजा है।

क्या है वजह?

इस मामले में कानूनी नोटिस भेजने वाले नौसेना में 34 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए लेफ्टिनेंट (रिटायर्ड) जोगी राम और उनके जैसे लगभग 400 अन्य अधिकारियों का कहना है कि OROP-3 के तहत उनकी पेंशन का निर्धारण समान रैंक और सेवा अवधि के अन्य बलों के अधिकारियों से कम किया गया है।

OROP-3 के अनुसार, जोगी राम और अन्य AGHCOs को 46,300 रुपये प्रति माह की मूल पेंशन मिलनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता में उन्हें केवल 41,352 रुपये प्रति माह की पेंशन ही मिल रही है। उनका कहना है कि इस अंतर से न केवल उन्हें वित्तीय नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि इसे संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन माना जा रहा है।

समान रैंक में असमानता

AGHCOs का कहना है कि उनकी सहयोगी सेवाओं, जैसे भारतीय वायुसेना के मानद फ्लाइंग ऑफिसर्स और फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स, को समान सेवा अवधि के बावजूद पूरी पेंशन दी जा रही है। यह असमानता न केवल आर्थिक स्तर पर अन्यायपूर्ण है, बल्कि सशस्त्र बलों के भीतर समानता और सम्मान की भावना को भी ठेस पहुंचाती है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के वकील सुरेश कुमार पालटा ने इस मामले में AGHCOs की ओर से रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW), और नौसेना प्रमुख को कानूनी नोटिस भेजा है।

इस नोटिस में मांग की गई है कि 30 दिनों के भीतर पेंशन विसंगतियों को सुधारा जाए और AGHCOs को OROP-3 के तहत उनके हक का भुगतान किया जाए। याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होंगे।

संविधान का उल्लंघन

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह विसंगति भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है, जो समानता और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्रदान करते हैं। यह मुद्दा न केवल पेंशन का है, बल्कि उन सैनिकों की गरिमा का भी है जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन का बड़ा हिस्सा समर्पित किया।

AGHCOs का कहना है कि उन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया है। वहीं अब सरकार को भी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जोगी राम का कहना है, “यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यह हमारे बलिदान की मान्यता और हमारे साथ न्याय का मामला है।”

बता दें, OROP-3 योजना की विसंगतियां एक रिटायर्ड सैनिकों के एक बड़े वर्ग को प्रभावित कर रही हैं। यह मामला केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सवाल सरकार और सैनिकों के बीच पनप रहे अविश्वास का भी है। इस मामे में नोटिस भेजने वाले पूर्व सैनिकों ने उम्मीद जताई है कि संबंधित विभाग इस समस्या का समाधान करके सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति अपने दायित्व को पूरा करेंगे।

पूर्व सैनिकों का कहना है कि जिन सैनिकों ने देश के लिए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय दिया है, वे सम्मान और न्याय के हकदार हैं। उनके मुद्दों को गंभीरता से सुनना और उनका समाधान करना सरकार का कर्तव्य है।

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