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Defence: Indian Army in Ladakh wants to create storage facility for Golla-Barud, environment clearance is waiting

By:
Harendra Chaudhary
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Defence Forces Await Green Clearance for Strategic Ammo Storage in Ladakh

Defence: The Ministry of Defence, India has sought environmental clearance for building additional ammunition storage in Ladakh. This step of the army will help ensure availability of necessary war material during deployment in border areas. Under this scheme, mainly emphasises on increasing storage capacities in the forward areas of East Ladakh, which is close to China border. These are the areas where the detention between India and the Chinese army began after the violence in the Gulf in 2020.

In addition, the Army has also introduced proposals to strengthen the presence in a village Lukung and Durbook terrain, situated on the banks of the Pongongong Tasto Lake. The Ministry of Defence had sent the Ministry of Environment from April to July this year and waits for approvals. The army says it is necessary to ensure ammunition availability in further areas for the war in the early stage in Ladakh.

Defence Forces Await Green Clearance for Strategic Ammo Storage in Ladakh

The proposals include the provision of creating strategic ammunition storage facility (Formation Ammunition Storage Facility) near Hanley and Foty La as well as creating Underground Cavern in other places. These facilities are to be built in important sites where the army is already deployed. It also proposes to increase the permanent presence of military forces in areas such as Hanley, Foti La, Punguk and Coul. Foti La, which is one of the world’s highest motorable passes, is located at a distance of only 30 km from the Hanley and it is also the way to go to Damchok.

At present, most of the storage of the ammunition is being carried out temporarily and is about 250 km from the Hanley and 300 km from Futi La. There are blockages in supplying military materials in such a way that are affecting operational preparations. Being a proper storage facility will solve this problem, allowing units to be deployed faster when needed.

In addition, the proposal to create the Underground Cavern is also being considered important to strengthen the operational preparations, especially in areas around the Eastern Ladakh and the actual control line. These cavern facilities are being considered important to enhance military capabilities in the field.

The Indian Army already has a number of temporary facilities, but has felt the need to permanentize these facilities since the clashes with Chinese forces in 2020. Environmental clearance is required for the construction of new ammunition storage facilities in these areas under Changthang Wildlife Sanctuary.

इस प्रकार, सेना की इस पहल का उद्देश्य न केवल भंडारण की सुविधा को पुख्ता करना है, बल्कि युद्ध की स्थिति में आवश्यक सामग्री की तेज़ आपूर्ति को भी सुनिश्चित करना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम है।

Pinaka MBRL: India’s Pinaca is inclined to buy multi-barrel rocket launcher system France! The defense export will have tremendous enlargement

By:
Harendra Chaudhary
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Pinaka MBRL- Pinaka multi-barrel rocket launcher system

Pinaka MBRL: Pointing to a great success under the ‘Make in India’ initiative in the Indian defence sector, a top officer of the French army said that they are reviewing the Indian Pinaca Multi-Barral Rocket Launcher system. "We are evaluating Pinaca multi-baral rocket launcher system as we need such systems," said Brigadier General Stephen Richu, a senior military officer from France. India is one of the leading countries that are building weapons. ""

Pinaka MBRL- Pinaka multi-barrel rocket launcher system

General Richu is on India tour at the moment where they are interacting with the aim of strengthening defence cooperation between the two countries. He said India and France have a relationship far more than just a business partnership. "This is not just a trading partnership, but a collaboration that is part of the shared future of both countries," he said.

Pinaca MBRL System, which has been developed by India’s Defence Research and Development Organization (DRDO), is being produced by agencies like Solar Industries, Larsen & Toubro, Tata and Ordnance Factory Board. This rocket launcher system can accurately attack its goals for a distance of more than 75 kilometres and its different versions are also present. Pinaca has already succeeded as exports in countries such as Armenia, and now many other countries are also showing interest in this system.

At the beginning of this year, during a high-level French visit to Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, the Pinaca system with French authorities was also discussed.

India has stressed export markets to promote domestic defence production and has gained success in raising defence exports from 2014 to till now during the tenure of the Narendra Modi government. The French officer also pointed out that there is a high-level technical partnership between the two countries, including the joint construction of submarines such as Scorpene.

The French Brigadier General said that both countries have held a military exercise series called power and have also partnered in the National Day celebrations of each other. As a symbol of this partnership, France will invite a strong ensemble of the Indian Army to its country in the 25th edition of the next power war exercises.

The second largest importer of India’s defence equipment is France, which comes after the US. Many electronic devices are being exported to France, reflecting the growing cooperation and trust between the two countries.

This growing cooperation between India and France is important not only for the safety of both countries but also for sustainability and peace globally. The evaluation of the Pinaca system by France can prove to be another step towards the success of India’s ‘Make in India’ initiative.

What are the merits of Pinaka Multi-Baral Rocket Launcher (Pinaka MBRL)

  1. Long Killer Capacity: Pinaca rocket launcher can accurately distinguish the target at a distance of up to 75 kilometers. With its different versions, its capacity is being extended even more.
  2. Fast Firing SpeedThe Pinaca system consists of 12 rockets launchers that can be stained together in just 44 seconds. This makes it extremely effective in the battlefield, as it can destroy more goals in a short time.
  3. Accurate sniper: Pinaca has a modern guidence and navigation system, allowing it to hit its goal extremely accurately. This system also results in any kind of challenging environment during the war.
  4. Mobility and FlexibilityPINACA is an indigenous mobile system that can be deployed faster. Its mobile units can be easily moved, which can be used as per any operation.
  5. Indigenous constructionPinaka is a part of the ‘Make in India’ initiative that promotes India’s defence self-sufficiency. DRDO has developed it in collaboration with Indian companies such as Larson and Toubro (L&T), Tata and Ordnance Factory Board.
  6. Economical and effectiveThe pinaca system is not only effective, but also the cost of its manufacture and maintenance is low. It has been designed for use in hills, deserts and other difficult areas of India.
  7. Operational variantsSeveral operational variants of Pinaca are available, including advanced versions like Mk-I, Mk-II and Mk-III. More marching distances and advanced features have been added in Mk-II and Mk-III.
  8. Successful ExportThe use of Pinaca is not only Indian army, but it is becoming popular internationally. Armenia has also ordered it, and many other countries are showing interest in this system.

 

Pantsir air defence-gun system: India is coming to this special air defense system, India Dianamix Ltd and Rosoboronexport of Russia

By:
Harendra Chaudhary
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India to Welcome Advanced Pantsir Air Defence Missile-Gun System: MoU Signed Between Bharat Dynamics Limited and Russia's Rosoboronexport

© Copyright 2004 - 2017, All Rights Reserved. India Dynamics Limited (BDL) has signed a Memorandum of Understanding (MoU) for cooperation in the field of pantsir variants and air defense missile-gun systems with Russian government company RosoboronExport (ROE). This agreement aims to further strengthen the strategic defence cooperation between the two countries.

The chairman and managing director of BDL during the fifth IRIGC subgroup meeting held in MoU Goa, Commodore A. Madhavavara (Retd.) and Deputy Director General of Russia (Nevel Department), Kovalenco was concluded between German. This partnership is being considered important in the Indian defence industry towards carrying new heights.

Bharat Dynamics Limited and Rosoboronexport(ROE),Russia entered into MoU for cooperation on Pantsir variants,air defence missile-gun system
© Copyright 2004 - 2017 International Trade Commission. All Rights Reserved.

 

A New Chapter of India-Russia Defence Cooperation

"This partnership will act to give a new direction to the historical ties in the defence sector between India and Russia," said Commodore Madhavavara. The development of the pantsir air defense system will prove to be critical in fulfilling the shared defence objectives of both countries. ""

"This cooperation with India will further deepen our defence partnership and help us better understand and meet Indian defence needs. ""

India to Welcome Advanced Pantsir Air Defence Missile-Gun System: MoU Signed Between Bharat Dynamics Limited and Russia's Rosoboronexport

What Pantsir Air Defense System

Pansir is a state-of-the-art missile and gun system that is built to prevent air-borne threats. This system is capable of combating threats like drones, helicopters, fighter aircraft and cruise missiles. Pansir is characterized by both missiles and guns that make it extremely effective.

भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?

देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए पैंटसिर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का होना जरूरी है। यह करार भारत को न सिर्फ अपने रक्षा तंत्र को मजबूती देने में मदद करेगा बल्कि देश की स्वदेशी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा देगा।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बल

यह साझेदारी भारत में मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इस समझौते के जरिए देश में अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को स्थापित करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेगा।

भारत-रूस के दीर्घकालिक संबंधों में एक और कदम

यह करार भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग का हिस्सा है। इस MoU के तहत भारत डायनामिक्स लिमिटेड को रूस से तकनीकी सहायता मिलेगी जिससे वह इस उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम के कुछ हिस्सों को भारत में ही विकसित कर सकेगा। यह “मेक इन इंडिया” पहल को भी बढ़ावा देगा और भारत की आत्मनिर्भरता में अहम भूमिका निभाएगा।

Next

यह समझौता भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूती देगा और भारतीय सेना को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से सुसज्जित करने के दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। दोनों देशों के बीच इस साझेदारी से न केवल रक्षा में तकनीकी उन्नति होगी, बल्कि भविष्य में नए अवसरों और क्षेत्रों में भी सहयोग के रास्ते खुलेंगे।

Indian Army: Army Chief General Byeendra Dwivedi has taken operations of Western Command

By:
Harendra Chaudhary
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Indian Army Chief General Upendra Dwivedi Reviews

Indian Army: Indian Army Chief General Byendra Dwivedi visited the headquarters of Western Command at Chandimandir and reviewed the operational preparations of the Command. Meanwhile, Western Commander Lt. Gen. Manoj Kumar Katiyar, the Army Commander of the Command, gave him detailed information on various operational, training, logistics and administrative aspects, which are important for the capacity of the Command.

The Army Commander shared information about the ongoing force modernization initiatives and strategic reforms in the Operational Theater, which are being taken towards further strengthening the Warman preparedness. Also, the administrative and logistic improvements were reported, which support the operational objectives of the command.

General Dwivedi emphasized the need for integration of advanced technologies while appreciating Western Command’s efforts, making operational capacity more fast and effective. He encouraged senior military leadership to remain aware of global geopolitical events, so that Indian army can always be prepared to face changing threats.

Indian Army Chief General Upendra Dwivedi Reviews

As part of its tour, General Dwivedi also visited the advance operational areas in the Kathua-Patthankot area where he gave information about the safety status and the preparedness of the Yol-based Rising Star Core. COAS admired their success in the professionalising style of Rising Star Core’s seals and recent counter-terrorism campaigns carried out in the region, and appreciated their commendable services to ensure the security of the region.

इस दौरे ने भारतीय सेना की उच्चतम ऑपरेशनल तैयारी को बनाए रखने, बलों का आधुनिकीकरण करने और एक मजबूत रणनीतिक रक्षा वातावरण को बढ़ावा देने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। जनरल द्विवेदी की इस यात्रा ने यह संदेश दिया कि भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके।

Swatantrata Sainik Samman Yojana: These big changes in the freedom fighter honour scheme can be taken in this way Advantage

By:
Harendra Chaudhary
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Copyright © 2019 Swatantrata Sainik Samman Yojana. All Rights Reserved.
Swatantrata Sainik Samman Yojana: The Ministry of Home Affairs has announced significant changes in the policy guidelines of freedom fighter honour scheme (SSSY). The scheme is made with the aim of providing assistance to freedom fighters and their dependents. The latest modifications are a step towards simplifying the process for beneficiaries and addressing their problems. The scheme was last amended in 2014.

Main modification:

Rules for submission of Life Certificate: Now the beneficiaries have to submit their life certificate only once in November every year. Previously, the beneficiaries above 80 years had to submit this certificate twice a year, which is now simplified.Rules of Pension Suspension and Restoration: If a beneficiary does not submit his life certificate until November 30, the Bank has been instructed to prevent his pension. However, if the certificate is submitted within three years, the pension can be restored and the pending amount will also be given. After three years the pension will be considered permanently cancelled and the particular permission will be required from the Ministry to restore, but the pending amount of the former will not be paid.Pension Transfer for Dependants: After the death of freedom fighter or his spouse/daughter, the application for pension transfer will be required to be submitted within one year. If the application is submitted after one year, it will be sent for consideration by the Ministry.Date of commencement of dependent pension: Now the pension of dependents under the revised guidelines will be given from the date of death of freedom fighter, and not from the date of application.Removal of remarriage condition: Now the condition of continuing the pension is removed even in the event of remarriage of the husband receiving the pension.

These are the new provisions:

  • dependents applying for their benefit after the death of the freedom fighter ( spouse and unmarried/unemployed daughters) will be required to apply within three years of death.
  • New applications for freedom fighters will not be accepted.
  • This amendment has been implemented from October 10, 2024 and aims to streamline and transparent the pension delivery process under SSSY. The government believes that these changes will give respect to the legacy of freedom fighters and help their families in time and appropriate.
  • This new policies are not only helpful in maintaining the dignity of the respected freedom fighters, but also for the purpose of empowering their families.

Super Sukhoi SU-30: The first ‘Super Sukhoi’ of Indian Air Force to come up in 2028, will give the five-generation fighter jets percussion!

By:
Harendra Chaudhary
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India’s First ‘Super Sukhoi’ SU-30 Fighter Jet to Debut in 2028, Bringing Advanced Capabilities to the Indian Air Force

Super Sukhoi SU-30: The Indian Defence Ministry has taken an important step towards finalizing the scheme of the "Super Sukhoi" program with the aim of upgrading 84 Sukhoi-30MKI fighter jets of Indian Air Force (IAF). The project will be helpful in modernizing the capabilities of Indian Air Force. Recently the Defence Acquisition Council (DAC) approved the project worth about Rs 63,000 crore on November 30, 2023, which is now being sent to the Cabinet Committee (CCS) of Prime Minister’s leadership security matters for final approval.

The project will have a formal start when the CCS is approved, and the first upgraded Sukhoi aircraft is expected to be prepared in three to three years. The entire development process and flight testing will take about seven years of time, including upgrades such as advanced avionics, new radar systems, modern electronic warfare suites and powerful engines. First of all, two happy planes will be modified under the super-sweep configuration to test the new system.

84 Sukhoifighter Jets will take about 15 years of time to complete this large upgrade program. Under this scheme, the Sukhoi-30MKI aircraft of the Indian Air Force will reach close to the fifth-generation fighter planes, however there will not be the Stellth feature, which is usually considered the main feature of the Fighter Jet of the fifth-generation.

The main features of the super happy upgrade program

Advance Cockpit and Avionics

The new cockpit will have advanced avionics and multifunctional displays, which will improve the pilot’s synchronizational awareness and also reduce workload.

Advance Radar and Avionics

Virupaksha AESA radar will be used in super-sukhoi, which will manifold detection range, accuracy and electronic warfare capabilities. This radar will prove to be helpful in multi-target engagement.

Powerful Electronic War System

Under this upgrade, advanced electronic warfare facilities will be added to the aircraft, enabling the aircraft to function in state-of-the-art and challenging environments. It also has better jamming capabilities and different countermeasures.

Powerful Engine

The advanced version of the existing AL-31F engine will be used in Super Sukhoi, which will provide better thrust and fuel efficiency. This will increase the performance efficiency and operational range of aircraft.

Network-focused capabilities

After upgrade, Super Sukhoi will be equipped with a network-focused war system, making it real-time data sharing. This capacity will enable it to share data with other planes, ground stations and navy.

Advanced Weapon System

A variety of advanced weapons can be used in upgraded horses, including hypersonic missiles. This will lead to the fighter capacity manifold.

Promote Make in India

Super Sukhoi upgrade will further strengthen the Indian-Russian defence partnership, which will have a significant role in Hindustan Aeronautics Limited (HAL). This project is an important step to enhance India’s defence building capabilities and promote Make in India initiative.

In 2028 when this upgraded Sukhoi will first come up, it will provide a new height to India’s military power.

Donald Trump 2.0: The Trump’s re-power return to LCA Tejas can quickly get the new engine, the speed will hold the defense deal

By:
Harendra Chaudhary
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Donald Trump 2.0- Trump’s Return Could Fast-Track New Engine for LCA Tejas and Accelerate Defense Deals with india

Donald Trump impact on India-US defense deals: डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के राष्ट्रपति पद संभालने के साथ, भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों (Defence Deals) में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। एतिहासिक रूप से सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित ट्रंप प्रशासन, प्रमुख रक्षा सौदों को प्राथमिकता दे सकता है, ताकि वैश्विक रक्षा बाजार में अमेरिकी हथियारों की प्रतिस्पर्धा बरकरार रहे। साथ ही ट्रंप प्रशासन की कोशिश हो सकती है, जिन रक्षा सौदों में देरी हो रही है, उन्हें सुलझाया और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ताकि भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ाने में मदद मिल सके।

भारत के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पर अमेरिका की नजर

वर्तमान में भारत के सबसे बड़े लंबित डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक, भारतीय वायु सेना का 114 मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (एमआरएफए) खरीदने का प्रस्ताव है। इस दौड़ में रूस के सुखोई-35 और मिग-35, फ्रांस का राफेल, अमेरिका का एफ-21 और एफ/ए-18, स्वीडन का ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं।

हाल ही में, भारतीय वायु सेना की तरफ से आयोजित तरंग शक्ति बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में अंतरराष्ट्रीय रक्षा निर्माताओं ने अपने विमानों का प्रदर्शन किया। अमेरिका ने अपने एडवांस एफ-21 फाइटिंग फाल्कन, जो एफ-16 का आधुनिक संस्करण है, को इस प्रतिस्पर्धा में एक प्रमुख दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया। ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका इस सौदे के लिए भारत के साथ डील की कोशिशें कर सकता है।

ड्रोन और परमाणु ऊर्जा समझौतों पर प्रगति

भारत ने हाल ही में 3 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारत में अमेरिकी तकनीकी सहायता से 31 एमक्यू-9बी सी गार्जियन और स्काई गार्जियन सशस्त्र ड्रोन का निर्माण होगा। इस समझौते के अंतर्गत, जनरल एटॉमिक्स ने भारत में एक वैश्विक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापित करने का वादा भी किया है। ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल में इस डील के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद की जा सकती है।

इसके अलावा, भारत-अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग में भी विस्तार के लिए संभावनाएं बढ़ गई हैं। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक के संयुक्त विकास पर चर्चा हो रही है। जिस पर ट्रंप प्रशासन भी जोर दे सकता है।

रक्षा उत्पादन साझेदारी को मजबूत करना

जीई एयरोस्पेस और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के बीच जीई एफ-414 जेट इंजनों का भारत में सह-उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण पर वार्ता जारी है। ट्रंप प्रशासन के तहत इस तरह के हाई-प्रोफाइल अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास किया जा सकता है।

भारतीय सेना में बढ़ रहे हैं अमेरिकी हथियार

साल 2000 से लेकर अब तक भारत ने अमेरिका से कई प्रमुख सैन्य उपकरण खरीदे हैं, जिनमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, एजीएम-114 हेलफायर एंटी-टैंक मिसाइल, स्टिंगर पोर्टेबल सरफेस-टू-एयर मिसाइल, चिनूक हेवी-लिफ्ट हेलीकॉप्टर, सी-130 सुपर हरक्यूलिस, सी-17 ग्लोबमास्टर जैसे अत्याधुनिक रक्षा उपकरण शामिल हैं।

ट्रंप के कार्यकाल का भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों पर प्रभाव

डोनाल्ड ट्रंप का पिछला कार्यकाल अमेरिकी-भारत सैन्य संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रहा, जिसमें पाकिस्तान पर दबाव डालना भी शामिल था। ट्रम्प के प्रशासन ने पाकिस्तान को दी जाने वाली 300 मिलियन डॉलर की सहायता राशि रोक दी थी, जो दिखाता था कि भारत अमेरिका की प्राथमिकताओं में शामिल है।

इसके साथ ही, ट्रंप के कार्यकाल में भारत के रूसी एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी अमेरिका ने सीएएटीएसए (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) के तहत प्रतिबंध लगाने की धमकी दी थी, हालांकि इसके लिए भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए।

वहीं ट्रंप ने चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए क्वॉड गठबंधन को फिर से जीवित करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। अब जब ट्रंप की सत्ता में वापसी की संभावना है, विशेषज्ञ उनकी नीतियों के विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ट्रंप के “अमेरिका फर्स्ट” दृष्टिकोण के चलते, यह संभावित है कि अमेरिका भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, जिससे भारत को नई डील्स और संयुक्त उत्पादन में सहयोग प्राप्त होगा।

10 Years of OROP: 10 years full of One Rank One Pension; Learn Ex-servicemen benefited or harmed!

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Harendra Chaudhary
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1 year ago
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10 Years of OROP: वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के लागू होने के 10 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़े दशकों से चली आ रही इस योजना पर अब तक किए गए वित्तीय व्यय को दर्शाते हैं। इस योजना का उद्देश्य समान सेवा अवधि वाले रैंक के पूर्व सैनिकों के बीच पेंशन में असमानता को दूर करना है। आइए जानते हैं कि OROP पर अब तक कितना खर्च हुआ है और इसके प्रमुख चरणों के वित्तीय आंकड़े क्या कहते हैं:

1. जानें कितना हुआ खर्च

पिछले 10 वर्षों में OROP के लिए वित्तीय आवंटन में तेजी से वृद्धि हुई है। 2014 में इसके लागू होने के बाद से अब तक इस योजना पर कुल 1,24,974.34 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। OROP के विभिन्न चरणों (OROP-I, OROP-II और मौजूदा OROP-III) में इस व्यय में लगातार वृद्धि देखी गई है:

  • OROP-I (2014): पहले चरण में 20.60 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचाया गया और कुल 82,203.08 करोड़ रुपये का खर्च हुआ।
  • OROP-II: इस चरण में लाभार्थियों की औसत संख्या बढ़कर 25.14 लाख हो गई, जिससे व्यय में और वृद्धि हुई।
  • OROP-III (2024): वर्तमान में यह चरण 21.56 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचा रहा है, जिसमें सितंबर 2024 तक 82,203.08 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

2. OPRO-3 में कितना हुआ खर्च

2024 में शुरू हुए OROP-III में जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अनुमानित वित्तीय प्रभाव 4,468.83 करोड़ रुपये का रहा। सितंबर 2024 तक इसमें से 895.53 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिससे सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों को लाभ हुआ है।

3. पेंशन संशोधन और नीति

OROP का एक प्रमुख पहलू पेंशन का हर पांच साल में पुनरीक्षण है, जिससे पेंशन को वर्तमान वेतनमान के अनुसार समायोजित किया जाता है। जुलाई 2024 में नवीनतम संशोधन से सरकार ने इस नीति को बरकरार रखने की अपनी मंशा को दर्शाया है।

पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों पर प्रभाव

OROP योजना वर्तमान में 25.14 लाख से अधिक लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है। इस योजना ने न केवल आर्थिक संबल दिया है, बल्कि हमारे देश की रक्षा में योगदान देने वाले पूर्व सैनिकों का मनोबल भी ऊंचा किया है।

OROP के 10 साल

OROP के 10 साल पूरे होने के साथ, यह योजना पूर्व सैनिकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के मजबूत संकल्प को दर्शाती है। 2014 से अब तक 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिससे इस योजना की व्यापकता और इसकी निरंतरता का संकेत मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ट्वीट किया: “आज के दिन #OneRankOnePension (OROP) लागू हुई थी। यह हमारे बहादुर पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान को एक श्रद्धांजलि थी। पिछले दशक में लाखों पेंशनर्स और उनके परिवारों ने इस ऐतिहासिक पहल से लाभ उठाया है। OROP सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि हमारी सरकार की हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “OROP प्रधानमंत्री @narendramodi जी की नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। उनकी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। OROP के माध्यम से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है।” OROP योजना के ये 10 साल एक मजबूत और स्थायी नीति के माध्यम से हमारे देश के बहादुर पूर्व सैनिकों की सेवा का सम्मान करते हैं।

US Election Results 2024: How beneficial and how fatal it is to become the President of Trump again! Know everything

By:
Harendra Chaudhary
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US Election Results 2024: How Trump’s Return as President Could Benefit or Challenge India – All You Need to Know

US Election Results 2024: डोनाल्ड ट्रम्प 2024 के चुनाव में उप-राष्ट्रपति कमला हैरिस को हराकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के लिए तैयार हैं। ट्रम्प की वापसी भारत के लिए कुछ अच्छे और कुछ बुरे संकेत लेकर आ सकती है। आइए उनकी नीतियों का विश्लेषण करें और समझें कि इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है।

आइए शुरुआत अच्छी खबरों से करते हैं…

1. विदेश नीति: भारत-अमेरिका संबंधों में मजबूती

ट्रम्प हमेशा से ही भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत बनाने के पक्षधर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने भारत के साथ कई बड़े रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे और “क्वाड” जैसे समूहों को फिर से जीवंत किया था। चीन पर सख्त रुख अपनाना ट्रम्प की नीति का हिस्सा था, जो भारत के लिए फायदे का सौदा था, और इसके जारी रहने की संभावना है।

2. रूस के साथ संबंधों में हो सकते हैं सुधार

2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत की तटस्थ नीति और रूस से करीबी संबंधों को लेकर पश्चिम के साथ कुछ तनाव देखने को मिला है। हालांकि, ट्रम्प के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध हैं, जिससे वे रूस के साथ सकारात्मक बातचीत की नीति अपना सकते हैं। ट्रम्प भी यूक्रेन युद्ध का जल्द अंत चाहते हैं, जिससे पश्चिमी देशों की ओर से भारत पर रूस के साथ संबंधों के लिए दबाव कम हो सकता है, जो दिल्ली के लिए सुखद संकेत होगा।

3. राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव

अमेरिकी नेता अक्सर भारत में लोकतंत्र और धार्मिक स्वतंत्रता पर विचार व्यक्त करते हैं, जो भारत को कुछ समय से खटकता रहा है। ट्रम्प के साथ ऐसा नहीं है। अपने पिछले कार्यकाल में, उन्होंने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया था, जैसे कि 2019 में कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर कोई टिप्पणी नहीं की थी।

4. मोदी-ट्रम्प के निजी संबंध

व्यक्तिगत संबंधों का राजनयिक असर होता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रम्प के साथ अच्छा संबंध है। ट्रम्प ने पहले भी मोदी की प्रशंसा की है, जिससे अगले चार वर्षों तक भारत-अमेरिका संबंधों में स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है।

लेकिन ट्रम्प की वापसी कुछ चिंताएं भी ला सकती है।

1. व्यापार संबंध: व्यापारिक असहमति

ट्रम्प भारत को व्यापार प्रणाली का “दुरुपयोगकर्ता” मानते हैं और अमेरिकी आयात पर भारतीय शुल्कों से नाखुश हैं। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका में आयातित सभी वस्तुओं पर 20% शुल्क लगे। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर ट्रम्प के शुल्क लागू होते हैं, तो 2028 तक भारत की जीडीपी में 0.1% की कमी आ सकती है। इसके अलावा, उन्होंने चीनी वस्तुओं पर 60% का शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी रखा है, जो एक अस्थिर वैश्विक व्यापार युद्ध को जन्म दे सकता है, जिससे भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बाइडेन प्रशासन ने भारत की सेमीकंडक्टर्स और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में उत्पादन क्षमताओं को बढ़ावा देने में समर्थन दिया है, लेकिन ट्रम्प इस मामले में कितने सहयोगी होंगे, यह स्पष्ट नहीं है।

2. इमिग्रेशन पर सख्त रुख

अमेरिका में लाखों भारतीय कार्य वीजा पर हैं। ट्रम्प ने अपने पिछले कार्यकाल में H1B वीजा की पहुंच को सीमित कर दिया था और इसे अमेरिका की समृद्धि की “चोरी” तक कहा था। हालांकि उन्होंने इमिग्रेशन में सुधार की संभावना भी जताई है, लेकिन उनके रुख को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है, जिससे भारतीयों को नौकरी और स्थायी निवास में परेशानी हो सकती है।

3. सरप्राइज देते हैं ट्रम्प

ट्रम्प का अस्थिर व्यवहार उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव भी दिया था, जो भारत को पसंद नहीं आया था। उन्होंने तालिबान के साथ समझौता कर अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बाहर कर दिया था, जो भारतीय हितों के खिलाफ था। इसके अलावा, उन्होंने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों के साथ टकराव का रुख अपनाया है और चीन की ओर से ताइवान की सुरक्षा पर भी अस्पष्ट रुख रखा है। यह एशिया में अमेरिकी गठबंधनों को कमजोर कर सकता है, जो चीन की स्थिति को मजबूत करेगा और भारत के लिए चुनौती बन सकता है।

डोनाल्ड ट्रम्प की वापसी भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ नए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएगी। उनकी विदेश नीति में भारत के लिए कई सकारात्मक संभावनाएं हैं, खासकर चीन और रूस के मुद्दों पर। लेकिन व्यापारिक मामलों, इमिग्रेशन और अप्रत्याशितता के कारण भारत को सतर्क रहने की जरूरत होगी।

Exercise Poorvi Prahaar: After the disgagement in the East Ladakh, the large exercise will take part of the three forces

By:
Harendra Chaudhary
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Exercise Poorvi Prahaar: After Disengagement in Eastern Ladakh, India Prepares for Major Tri-Services Exercise in the Eastern Sector
Exercise Poorvi Prahaar: A few days after disgracement with real control line (LAC) in East Ladakh, India is fully prepared for a large tri-service exercise "Previous Practice" (Poorvi Prahaar). This mega joint exercise will last for the next 10 days from November 8, and the Indian Army, Navy and Air Force will activate its major defence resources in the Eastern Sector.

What is the characteristic of ‘Previous Practice’ practice?

This exercise will start from November 8 at the Eastern Sector. The Indian Army, Air Force, and Navy will incorporate its assets into integrated war exercises, aimed at strengthening any kinetic with China in the Northeast. This exercise is being specifically aimed at strengthening the capacity of the Army in the area around Arunachal Pradesh, where the situation of tension remains between India-China in recent years.

The Role of Talasena

In this exercise, the Indian Army will activate its important assets, including the Infantry Combat, Tokhana (Artillery Gans), LCH (Light Combat Helicopter) and UAV (Unmanned Aerial Vehicles). The Army through these resources will further strengthen its war preparedness and practice the integrated strategy under various battle conditions.

Preparation of Air Force

भारतीय वायुसेना पूर्वी सेक्टर के कई प्रमुख एयरबेस जैसे कोलकाता, हाशिमारा, पानागढ़ और कलाईकुंडा को इस अभ्यास में शामिल करेगी। इसमें वायुसेना के आधुनिक और शक्तिशाली एसयू-30 फाइटर जेट, राफेल फाइटर जेट, सी-130जे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, हॉक और अन्य हेलीकॉप्टर जैसे युद्ध संसाधन भी हिस्सा लेंगे। इनका उद्देश्य सेना के साथ एकीकृत युद्धाभ्यास को कुशलता से अंजाम देना है।

नौसेना की भूमिका

भारतीय नौसेना भी इस अभ्यास में अपनी मारकोस कमांडो (विशेष बलों) के साथ शामिल होगी। नौसेना का यह योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पूर्वी क्षेत्र में जलमार्गों की सुरक्षा और संचालन में मजबूती आएगी।

पूर्वी सेक्टर में भारत-चीन वार्ता

सूत्रों के अनुसार, डेमचोक और देपसांग के क्षेत्रों में डिसइंगेजमेंट के बाद, भारत पूर्वी सेक्टर में चीन के साथ तनाव को कम करने के लिए बातचीत में लगा हुआ है। यह समझौता यांगत्से और तवांग क्षेत्र में चीनी सेना (PLA) की पेट्रोलिंग अधिकारों को फिर से बहाल करने पर केंद्रित है। बता दें कि दिसंबर 2022 में हुए एक टकराव के बाद भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में PLA की पेट्रोलिंग पर रोक लगा दी थी।

पूर्वी प्रहार का सामरिक महत्व

इस अभ्यास का मकसद केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक मजबूत रक्षा ढांचा तैयार करना भी है। भारत इस अभ्यास के माध्यम से अपनी सैन्य क्षमता को न केवल पूर्वी सेक्टर में बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र में मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में ‘पूर्वी प्रहार’ केवल एक संयुक्त सैन्य अभ्यास नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

यह संयुक्त अभ्यास न केवल भारतीय रक्षा बलों को सामरिक मोर्चे पर प्रशिक्षित करेगा बल्कि देश की रक्षा संरचना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

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