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Explainer Dalai Lama Reincarnation: Will the Dalai Lama Then Born? What are the Alans of Tibetan Supreme Guru? Will they regenerate due to India-China conflict?

Dalai Lama Reincarnation Row: Spiritual Legacy or Geopolitical Flashpoint?
Pic Source: Dalai Lama X

Dalai Lama Reincarnation: The most respected and influential spiritual leader of the Tibetan Buddhism four days before his 90th birthday, Dalai Lama said that even after his death, Dalai Lama’s institution (Institution of the Dalai Lama) will continue to move and his rebirth will only recognize the Gaden Fhodrang Trust. That only the "Ganband Fordrung Trust" established by them will have the right to recognize the next embodiment i.e. rebirth.

This statement came when the whole world was worried about their age. On July 6, 2025 he will be 90 years old. In such a question was repeatedly rising whether the 14th Dalai Lama will continue to exist after this institution?

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Dalai Lama Reincarnation: How does Dalai Lama rebirth

Dalai Lama is the most prominent religious leader of the Tibetan Buddhism. "Dai Lama" means "The Ocean of Knowledge". This post is based on a "Reincarnation Tradition" (Reincarnation System). In the Tibetan Buddhist tradition, it is believed that when someone renounces high souls such as Dalai Lama Deh, they rebirth. This birth is meant to fulfill the same purpose, i.e. spreading the message of compassion, non-violence and spirituality in the world. It is believed that his soul takes birth in a newborn child and after years of discovery, that child is identified as the next generation Dalai Lama. The tradition of Dalai Lama is based on the Tulku system, i.e. identifying the soul of the former birth and training it to make the new Dalai Lama. After the death of a large Buddhist Guru, his rebirth is discovered.

The tradition of Dalai Lama is 600 years old. The first Dalai Lama was born in Gadun Drupa, 1391. This order has been followed since. Every Dalai Lama is considered as the rebirth of the soul of the last Dalai Lama.

The 14th Dalai Lama was born on July 6, 1935 in Takser village of Tibet. When they were just two years old, Tibetan Dharmagurus regarded him as the rebirth of the 13th Dalai Lama Tubten Gaitso. Special signals were used to identify them. A senior monk showed the objects of the 13th Dalai Lama to the small Lhamo Dondupe, so he recognized that the next Dalai Lama is. At the age of two, he was declared the rebirth of the 13th Dalai Lama and in 1940 he was officially entrusted at the Potala Palace of Lhasa and formally established as the spiritual leader of the Tibetan people. In the 1950s, when China captured Tibet, in 1959, he took up to India. Since then, they are living in Niwasan in the Dharamshala of Himachal Pradesh, where Tibetan Administration is working in Tibetan by the name of Central Tibetan Administration.

Dalai Lama Reincarnation Row: Spiritual Legacy or Geopolitical Flashpoint?
Pic Source: Dalai Lama X

What did Dalai Lama take his rebirth?

The Tibetan Spiritual Guru Dalai Lama has clearly abolished that the Dalai Lama Foundation will continue after his death, and his future rebirth will be identified only by Gaden Phodrang Trust. He made this statement in response to the appeals coming consistently for 14 years of Buddhist followers of Tibet, Himalayan region, Mongolia, Russia and China.

"From 1969 I have said that Dalai Lama should be a rebirth or not, it should be a decision of people connected to the Tibetan public and Buddhist tradition," said Dalai Lama in his official statement. "" He also reiterated that China or any external entity has no right to interfere with this process.

Dalai Lama clarified that according to the guidelines issued in September 24, 2011, Gaden Phodrang Trust, which is part of his office, will fulfill this process as per the religious traditions. For this, advice will be taken from Buddhist scriptures and "Surthi Lamas".

While Dalai Lama did not discuss the issue public, he received letters and messages from many places over the past 14 years. Mainland China’s Buddhists, including Tibetan, Tibetan, Member of Tibetan Deported Parliament, People of Central Tibetan Administration (CTA), Non-Governmental Organization (NGO), Buddhist Republic of Himalayan Region, Mongolia, Russia, and Asia, wrote them a letter. All of these stressed that Dalai Lama’s institution is required to continue. In particular, the Tibetans living in Tibet also appealed to different means. Considering all these requests, Dalai Lama announced that Dalai Lama’s institution will go further.

It is important that this statement was prepared in Dharamsala on 21 May 2025 and was officially issued on 2 July 2025.

Chinese

दलाई लामा का यह बयान चीन के खिलाफ एक स्पष्ट संदेश है। चीन ने कई बार कहा है कि वह अगले दलाई लामा की नियुक्ति अपने नियंत्रण वाली धार्मिक संस्थाओं के जरिए करेगा। चीन सरकार “Golden Urn System” के तहत पुनर्जन्म प्रक्रिया को नियंत्रित करना चाहती है, जो एक तरह की पर्ची निकालने की प्रक्रिया है, जिसमें बालक का नाम रखा जाता है। लेकिन तिब्बती समुदाय और भारत इस कदम का सख्त विरोध करते हैं। दलाई लामा ने गदेन फोडरंग ट्रस्ट को अपने पुनर्जन्म की मान्यता देने का एकमात्र अधिकार देकर चीन के दावों को नकार दिया है। चीन द्वारा नियुक्त कोई भी दलाई लामा अवैध माना जाएगा। वहीं, इससे भारत की स्थिति को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि तिब्बती निर्वासित सरकार (गवर्नमेंट इन एक्साइल) हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है। भारत को असली आध्यात्मिक उत्तराधिकारी की देखभाल करने वाला देश माना जाएगा। हालांकि, अगर चीन भविष्य में अपने तरीके से कोई दलाई लामा घोषित करता है, तो इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव पैदा हो सकता है। उदाहरण के लिए, चीन पहले पंचेन लामा की नियुक्ति में हस्तक्षेप कर चुका है, और ऐसा ही कुछ यहां भी हो सकता है।

चीन ने बताया था दलाई लामा को “अलगाववादी”

चीन की सरकार 14वें दलाई लामा को “विभाजनकारी” (Splittist) और “अलगाववादी” बताती है। तिब्बत में दलाई लामा की तस्वीर रखना भी अपराध माना जाता है। 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने के बावजूद उनकी तस्वीरें सार्वजनिक रूप से दिखाने पर पाबंदी है। 2007 में चीन ने एक नया नियम बनाया जिसके तहत बिना सरकारी अनुमति के किसी बौद्ध नेता का पुनर्जन्म मान्य नहीं होगा। यानी चीन चाहता है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी सिर्फ उसकी मर्जी से घोषित हो। मार्च 2025 में, चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने दलाई लामा को “राजनीतिक निर्वासित” कहा, जिनका तिब्बती लोगों को प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दलाई लामा की घोषणा चीन के उस एजेंडे को सीधी चुनौती देती है।

दलाई लामा की उम्र अब 90 साल के करीब है। वे जानते हैं कि उनके जाने के बाद क्या होगा, इसलिए वे अपनी शर्तों पर तैयारी कर रहे हैं। गदेन फोडरंग ट्रस्ट और बौद्ध धर्मगुरुओं के जरिए चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक शक्तियां इस प्रक्रिया पर कब्जा न कर सकें। दलाई लामा दुनिया भर के बौद्ध समुदायों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे चीन के दावों को न मानें।

पंचेन लामा की क्या है भूमिका

पंचेन लामा को अमिताभ बुद्ध (बुद्ध के असीम प्रकाश के रूप) का अवतार माना जाता है, जो करुणा और ज्ञान का प्रतीक हैं। दूसरी ओर, दलाई लामा को अवलोकितेश्वर (करुणा के बुद्ध) का अवतार माना जाता है। पंचेन लामा गेलुग स्कूल में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक पद है। पंचेन लामाओं ने तिब्बती शासन में सलाहकार की भूमिका निभाई है, खासकर जब दलाई लामा नाबालिग होते थे या निर्वासित जीवन जी रहे होते थे।

वहीं, पारंपरिक रूप से, पंचेन लामा और दलाई लामा एक-दूसरे के पुनर्जन्म की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दोनों की उम्र में लगभग 50 साल का अंतर होता है। यह रिश्ता गुरु-शिष्य की तरह होता है, जहां पंचेन लामा दलाई लामा के पुनर्जन्म की खोज में मदद करते हैं। पहले आधिकारिक पंचेन लामा, पंचेन लामा की परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई, जब 5वें दलाई लामा, न्गवांग लोबसांग ग्यत्सो, ने अपने गुरु लोबसांग चोकी ग्याल्त्सेन को पहला आधिकारिक पंचेन लामा घोषित किया। यह 1645 की बात है। लोबसांग चोकी ग्याल्त्सेन ताशिलहुनपो मठ (जो तिब्बत के शिगात्से में स्थित है) के प्रमुख थे। इसके बाद, कई अन्य लामाओं को मरणोपरांत पंचेन लामा की उपाधि दी गई, लेकिन आधिकारिक रूप से यह परंपरा 1645 से शुरू मानी जाती है। 10वें पंचेन लामा 1959 में दलाई लामा के निर्वासन के बाद तिब्बत में रहे, लेकिन बाद में चीन के साथ मतभेद के चलते वे नजरबंद रहे और 1989 में उनकी मृत्यु हो गई।

1995 में, दलाई लामा ने 6 साल के गेदुन चोएक्यी न्यिमा को 11वें पंचेन लामा के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन चीन ने उन्हें हिरासत में ले लिया, और उनका पता आज तक अज्ञात है। इसके बाद चीन ने 5 साल के ग्यांचेन नोर्मा को अपना पंचेन लामा घोषित किया। यह चयन “स्वर्ण घड़ा” पद्धति (जो 1793 में किंग राजवंश द्वारा शुरू की गई पद्धति, जिसमें नामों को एक घड़े से निकाला जाता था) के आधार पर किया गया था। ग्यांचें नोर्मा अब 35 साल के हैं और हाल ही में, जून 2025 में, उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां उन्हें “तिब्बती बौद्ध धर्म के एकीकरण” और चीनीकरण (धर्म को चीनी विचारधारा के अनुरूप ढालना) को बढ़ावा देने के लिए उपयोग कर रहा है।

हालांकि तिब्बती निर्वासित समुदाय और दलाई लामा चीन के चयन को मान्यता नहीं दी है, लेकिन चीन का दावा है कि पंचेन लामा की नियुक्ति में उसका ऐतिहासिक अधिकार है। दलाई लामा ने कहा है कि जो लोग धर्म में विश्वास नहीं करते, वे लामा के पुनर्जन्म में दखल क्यों दें? उन्होंने अपनी किताब “वॉइस फॉर द वॉयसलेस” में तिब्बतियों से अपील की कि वे चीन की तरफ से चुने गए किसी उम्मीदवार को न मानें।

करमापा ने दी ‘दूसरे बुद्ध’ की उपाधि

दलाई लामा के 90वें जन्मदिन से पहले, तिब्बती बौद्ध धर्म की कर्मा काग्यु परंपरा के प्रमुख 17वें करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजे ने भी एक भावुक पत्र जारी करते हुए दलाई लामा को ‘दूसरे बुद्ध’ की उपाधि दी। साथ ही, चीन द्वारा उनके पुनर्जन्म को नियंत्रित करने की कोशिशों को सख्ती से नकारा है।

Dalai Lama Reincarnation Row: Spiritual Legacy or Geopolitical Flashpoint?
Karmapa Ogyen Trinley Dorje With Dalai Lama

करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजे ने दलाई लामा को “सभी तिब्बती परंपराओं के लिए शरण और रक्षक” बताया और तिब्बत पर चीन के हिंसक कब्जे की निंदा की। उनका यह समर्थन इसलिए भी अहम है क्योंकि करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजे का जन्म तिब्बत में हुआ था और उन्हें चीन और दलाई लामा दोनों ने ही मान्यता दी थी।

पत्र में करमापा ओग्येन त्रिनले दोरजे ने लिखा है कि जब तिब्बत की जनता अकेली थी और उनके पास कोई सहारा नहीं था, तब दलाई लामा “पूर्वजों के संदेशवाहक बनकर” आए। उन्होंने कहा कि दलाई लामा ने “बुद्ध के ज्ञान को धरती और आकाश के बीच जीवित रखा” और हिमालय से लेकर दुनियाभर में फैलाया।

करमापा ने चीन को “आक्रामक हमलावर” कहा, जिन्होंने तिब्बत की “बर्फ को खून से लाल कर दिया।” उन्होंने दलाई लामा से पुनर्जन्म की अपील करते हुए कहा, “आप तब तक जीवित रहें, जब तक यह पृथ्वी और मेरु पर्वत टिके रहें।” यह बयान चीन के उस दावे पर सीधी चोट है, जिसमें वह कहता है कि अगला दलाई लामा उसकी निगरानी में चुना जाएगा। 2019 में भी करमापा ने चीन द्वारा तिब्बती परंपरा में हस्तक्षेप के खिलाफ चेतावनी दी थी। कई तिब्बती अनुयायियों की यह भी इच्छा है कि करमापा भारत लौटें, जिससे तिब्बती बौद्ध परंपरा को भारत में और बल मिलेगा और चीन को एक स्पष्ट संदेश जाएगा।

बता दें कि करमापा लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के काग्यु स्कूल, विशेष रूप से कर्मा काग्यु शाखा, के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं। वे पुनर्जन्म की एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा हैं, जो लगभग 900 साल से चली आ रही है। करमापा को “बुद्ध की सभी गतिविधियों का अवतार” माना जाता है। 17वें करमापा की मान्यता को लेकर विवाद है। दलाई लामा ने उग्येन त्रिनले दोरजे को 17वें करमापा के रूप में मान्यता दी है, जो वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं। पिछले साल जब दलाई लामा अमेरिकी इलाज के लिए गए थे, तो ज्यूरिख में दोनों की मुलाकात भी हुई थी। वहीं, दूसरे दावेदार, थाए दोरजे भी हैं, लेकिन शादी करने के बाद उनकी दावेदारी पर सवाल उठने लगे हैं।

क्या है अमेरिका का रुख?

अमेरिका ने तिब्बती मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लगातार समर्थन जताया है। 2024 में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत अधिनियम (Resolve Tibet Act) कानून पर हस्ताक्षर किए, जिसमें चीन से तिब्बत को अधिक स्वायत्तता देने की मांग की गई। अमेरिकी सांसदों ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे चीन के अगले दलाई लामा के चयन में हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। वहीं 2020 में अमेरिकी कांग्रेस के बनाए तिब्बती नीति और सहायता अधिनियम (Tibetan Policy and Support Act – TPSA) में यह स्पष्ट किया गया है कि दलाई लामा के पुनर्जन्म (रीइनकार्नेशन) और उनके उत्तराधिकारी के चयन का निर्णय केवल तिब्बती बौद्ध नेताओं और तिब्बती लोगों के पास विशेष अधिकार है, न कि चीनी सरकार के पास। यह कानून चीन के किसी भी हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है और चीनी अधिकारी अगर इस प्रक्रिया में दखल देते हैं, तो उन पर यों पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी देता है। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में ल्हासा में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का प्रावधान है और तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति पर नजर रखने की बात कही गई है।

अगले दलाई लामा कहां पैदा होंगे?

मार्च 2025 में प्रकाशित अपनी किताब Voice for the Voiceless में दलाई लामा ने कहा, उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। वे 1959 से भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं, और यह संकेत देता है कि अगला दलाई लामा भी किसी स्वतंत्र देश में पैदा हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने उत्तराधिकारी की पहचान से जुड़े सभी नियम और प्रक्रिया लिखित रूप में छोड़ देंगे, ताकि आगे कोई भ्रम न हो। धर्मशाला में सोमवार को उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार के लिए एक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी।

Explainer: What's over SAARC? Pakistan, Bangladesh and China are making new organization, learn what will happen on India?

New South Asia Bloc: China, Pakistan, Bangladesh Plans SAARC Alternative Explained
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New South Asia Bloc: On June 19, there was a special meeting in China’s Kunming, including China, Pakistan and Bangladesh. The meeting began to be imposed that three countries have been found and cooked. But now it’s clear that Pakistan and China together plans to create a new regional organization in South Asia. The move is being raised by the weakness of the South Asian Regional Cooperation Organization (SAARC) and its inactivity. SAARC includes India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives and Afghanistan, which has been shelved for the past few years.

In this meeting, the question arises from the inclusion of Bangladesh. Because there is currently the Executive Government. While Bangladesh cleaned this trilateral meeting that it was not trying to create a political coalition or a new organization. M. Taouhid Hussein, consultant from Bangladesh’s foreign affairs said that the meeting held on 19 June 2025 in Kunming, China was only official level and did not include any element of any kind of coalition. "We’re not forming an alliance," he said. "The interim government of Bangladesh emphasized that the meeting had to increase motive economic cooperation and regional connectivity, and not to make any front against a third party.

New South Asia Bloc: क्या है खबर का आधार?

लेकिन सच किसी से छिपता नहीं है और सामने आ ही जाता है। यह जानकारी सबसे पहले पाकिस्तान के अखबार “एक्सप्रेस ट्रिब्यून” में छपी। अखबार ने बताया कि पाकिस्तान और चीन के बीच एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था बनाने की बात चल रही है। इस योजना को लेकर कूटनीतिक स्रोतों ने दावा किया कि दोनों देश इसे SAARC का विकल्प मान रहे हैं। खबर के मुताबिक, हाल ही में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक कुनमिंग (चीन) में हुई। इस बैठक में नई क्षेत्रीय साझेदारी की रूपरेखा पर चर्चा हुई। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

SAARC क्यों ठप हो गया?

SAARC की शुरुआत 1985 में हुई थी और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। सार्क का मकसद था कि क्षेत्र में व्यापार, आपसी संपर्क और राजनीतिक बातचीत बढ़े। लेकिन 2016 के बाद से SAARC की गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। आखिरी SAARC सम्मेलन 2014 में काठमांडू (नेपाल) में हुआ था। 2016 में प्रस्तावित सम्मेलन को भारत ने उरी आतंकी हमले (Uri Terror Attack) के बाद बहिष्कार कर दिया था, जिसमें सेना के 19 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी सम्मेलन में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तभी से यह संगठन निष्क्रिय है।

‘कुनमिंग त्रिपक्षीय’ बैठक में पड़ी नींव!

रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2025 में चीन के कुनमिंग शहर में पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के अधिकारियों के बीच एक ‘त्रिपक्षीय बैठक’ (Trilateral Meeting) हुई। इसमें क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity), व्यापार और राजनीतिक समन्वय जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसे एक ट्रायल बलून (Trial Balloon) यानी एक प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे यह आंका जा सके कि छोटे देशों में इस तरह के समूह के प्रति कितनी रुचि है।

कैसा होगा नया संगठन?

अखबार के मुताबिक, इस नए संगठन में कई दक्षिण एशियाई और मध्य एशियाई देशों को शामिल करने की योजना है। इसमें श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हो सकते हैं। भारत को भी इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर, पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि यह संगठन SAARC की तरह पुराने ढांचे से हटकर होगा। इसका मकसद क्षेत्र में व्यापार, संपर्क और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाना होगा।

चीन की दिलचस्पी क्यों?

हालांकि चीन SAARC का सदस्य नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है। BRI एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें चीन दुनियाभर में सड़क, रेल और बंदरगाह बनाकर अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसका CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। अब वह बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में भी निवेश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस क्षेत्र में एक नया मंच बनाकर SAARC की जगह लेना चाहता है, ताकि वह अपनी आर्थिक और राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर सके।

क्या भारत होगा इस नए समूह से बाहर?

पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ ही भारत के संबंध में तनाव से गुजर रहे हैं। ऐसे में भारत के इस नए समूह का हिस्सा बनने की संभावना बेहद कम है। पाकिस्तान और चीन के बीच हुई बातचीत में यह बात सामने आई है कि SAARC को अनिश्चितकाल के लिए ‘सस्पेंड’ मान लिया गया है और अब समय है कि एक नया क्षेत्रीय मंच तैयार किया जाए।

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की मौजूदगी के बिना ऐसा कोई भी संगठन टिकाऊ (sustainable) नहीं होगा, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति है। हालांकि भारत इस नए प्रस्ताव पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इसे लेकर सतर्क रहेगा। भारत को डर है कि अगर यह संगठन चीन के प्रभाव में चला गया, तो यह उसके हितों के खिलाफ हो सकता है। भारत पहले से ही चीन के BRI प्रोजेक्ट का विरोध करता आया है, क्योंकि उसका मानना है कि इससे उसकी संप्रभुता पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, अगर भारत को इस संगठन में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है, तो वह अपनी शर्तों पर ही इसमें हिस्सा लेगा।

बांग्लादेश का रुख क्या है?

बांग्लादेश ने फिलहाल किसी भी नए समूह में शामिल होने से इनकार किया है। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार एम. तौहीद हुसैन ने स्पष्ट कहा कि कुनमिंग में जो बैठक हुई थी, वह कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं था और न ही उसमें किसी प्रकार के ‘एलायंस’ की औपचारिक घोषणा हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध ‘रीअडजस्टमेंट’ की स्थिति में हैं और चीन-पाकिस्तान के साथ कोई नई व्यवस्था बनाने का फिलहाल कोई संकेत नहीं है।

श्रीलंका, नेपाल और अन्य देशों का क्या होगा?

नए ब्लॉक में श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों को शामिल करने की योजना बताई जा रही है। लेकिन इन देशों की अपनी-अपनी आंतरिक समस्याएं हैं और वे खुलकर चीन या पाकिस्तान के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। अफगानिस्तान की स्थिति भी अनिश्चित है, क्योंकि वहां की सरकार में बदलाव के बाद उसका रुख साफ नहीं है। फिर भी, अगर चीन आर्थिक मदद देता है, तो अफगानिस्तान भी इसमें रुचि दिखा सकता है। यह अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश इस नए प्रस्तावित समूह पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये सभी देश SAARC के सदस्य हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इनकी भूमिका सीमित हो गई थी। अगर चीन और पाकिस्तान मिलकर कोई नया समूह बनाते हैं, तो इन देशों की भागीदारी तय करेगी कि यह पहल कितनी सफल होगी।

क्या SCO से जुड़ेगा नया ब्लॉक?

अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रस्तावित संगठन को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के दायरे में लाया जा सकता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह जियोपॉलिटिकल संतुलन को और मुश्किल बना सकता है। SCO में भारत, पाकिस्तान, चीन और मध्य एशियाई देश शामिल हैं। यह दक्षिण एशिया व मध्य एशिया के देशों के लिए एक बड़ा मंच है। SCO की अगली शिखर बैठक 15-16 अक्टूबर 2025 को इस्लामाबाद में होने वाली है, और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस दौरान इस नए ब्लॉक के बारे में कोई घोषणा हो सकती है।

India-Bangladesh Relations: China-Pakistan, the parliamentary committee of foreign affairs holding fast in Bangladesh shared concern

भारत के लिए क्यों है चिंता की बात

भारत के लिए इस मामले में चिंता की कई वजहें हो सकती हैं। अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर नया संगठन बनाते हैं, तो इससे चीन का दक्षिण एशिया में प्रभाव बढ़ सकता है। भारत का मानना है कि यह संगठन चीन के “बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव” (BRI) को आगे बढ़ाने का जरिया बन सकता है, जिसका हिस्सा होने से भारत पहले ही इनकार कर चुका है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही रिश्ते तनावपूर्ण हैं। अगर नया संगठन बनता है और पाकिस्तान इसमें प्रमुख भूमिका निभाता है, तो भारत के लिए इसमें शामिल होना मुश्किल होगा। इसके अलावा, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे देश पहले से ही चीन के आर्थिक प्रोजेक्ट्स पर निर्भर हैं, और अगर ये देश नए संगठन में शामिल होते हैं, तो भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। साथ ही, SAARC में भारत की अहम भूमिका है, लेकिन उसकी निष्क्रियता के कारण यह कमजोर पड़ा है, और अगर नया संगठन SAARC की जगह लेता है और भारत को इससे बाहर रखा जाता है, तो क्षेत्रीय नेतृत्व में भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है।

INS Tamal Commissioned: Indian Navy got the most modern steelth guided missile made in Russia equipped with frigate, brahmos and desi weapons

INS Tamal Commissioned: India's Most Advanced Stealth Frigate Joins Indian Navy
Image Source: Indian Navy

INS Tamal Commissioned: On July 1, 2025, the Indian Navy commissioned its most modern Steelth Multi-Roll Frigate, INS Tamal, in Kaliningrad, Russia. This ceremony was held from 2:00 pm to 4:00 pm as per Indian time. The function chaired by Vice Admiral Sanjay J. Singh, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, consisting of several senior government and defence officers from India and Russia. INS Tamal (INS Tamal), is the eighth ship in the series of Crewak Class (Krivak Class) Frigates, which has been incorporated from Russia over the last two decades. This is the second warship of the Tushil Class, which is more modern and fatal than the first sword and the Tag Class warships. There will be a total of 10 such warships in this entire series, which will have many technical similarities – such as weapon systems, sensors and communication tools – which will strengthen the Naval Operations Capacity as well.

It is one of the four frigates built under the India-Russia Intergovernment Agreement (IGA) in 2016, with two ships imported from Russia and being built in two Goa Shipyard Limited (GSL). INS Tamal will strengthen the Indian Navy’s Strategic and Operation Capability in the Indian Ocean Region (IOR). It can be deployed specifically for monitoring the Pakistani maritime limits and Karachi port.

INS Tamal Commissioned: Made in Russia

INS Tamal is built in Yantar Shipyard, Kaliningrad of Russia. Its construction was overseeed by an expert team of Indian Navy, a part of the Warship Oversight Team (Warship Overseeing Team) deployed under the Moscow-based Indian Embassy. This is the final warship under the "Social India" and "Make in India" mission of the Government of India, which India has acquired from a foreign source. It is important that about 26 per cent indigenous technology has been used in INS Tamal.

This frigate has a long-distance Brahmos cruise missile system, which can distinguish both sea and land targets. In addition, it has vertical launch Shtil-1 Surface-to-Air Missile (Surface-to-Air Missile), advanced 100mm cannon, modern EO/IR system, 30mm close-in vanity system (CIWS), torpedo tube and rocket launcher (e.g. RBU-6000), anti-submarine rockets and many state-of-the-art radar and control systems.

Another great feature of INS Tamal is that it has the ability to operate air arly warning and multi-roll helicopters. It also has a special "Quick Launch System", which facilitates the helicopter to fly in less than 5 minutes in an emergency. Additionally this ship network is also equipped with Centric Warfare (Network Centric Warfare) system and Advance Electronic Warfare system. Its speed is more than 30 knots (about 55 km/hours), and it can last in the sea for a long time.

Over 250 novices in crew

INS तमाल के चालक दल में 250 से अधिक नौसैनिक हैं, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग और कालिनिनग्राद की कठोर सर्दियों में कठोर प्रशिक्षण लिया। पिछले तीन महीनों में इस युद्धपोत ने कई समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, जिनमें हथियारों, रडार और अन्य प्रणालियों की टेस्टिंग शामिल थी।

इस जहाज का निर्माण भारतीय विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा बारीकी से देखा गया, जो कालिनिनग्राद में वॉरशिप ओवरसीइंग टीम के तहत तैनात थी। यह टीम मॉस्को में भारतीय दूतावास के तहत काम कर रही थी। नौसेना मुख्यालय में, इस परियोजना को डायरेक्टरेट ऑफ शिप प्रोडक्शन के तहत कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन ने ऑपरेट किया।

INS Tamal Commissioned: India's Most Advanced Stealth Frigate Joins Indian Navy

इंद्र की तलवार के नाम पर रखा नाम तमाल

INS तमाल का नाम भारतीय पौराणिक कथाओं में इंद्र, देवताओं के राजा, द्वारा युद्ध में इस्तेमाल की गई पौराणिक तलवार से प्रेरित है। इसका शुभंकर (Mascot) भारतीय पौराणिक चरित्र जाम्बवन्त (जाम्बवंत) और रूस के राष्ट्रीय पशु यूरेशियन ब्राउन बीयर के मेल से तैयार किया गया है। इस कारण जहाज के चालक दल को गर्व से ‘द ग्रेट बेयर’ कहा जाता है। तमाल भारत-रूस सहयोग और दोस्ती का प्रतीक है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है।

INS Tamal का आदर्श वाक्य है – “सर्वदा सर्वत्र विजय” (Sarvada Sarvatra Vijaya), जो भारतीय नौसेना की युद्धक्षमता और हर मिशन में जीत सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह भारतीय नौसेना के मिशन – ‘कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी फोर्स सेफगार्डिंग नेशनल मैरीटाइम इंटरेस्ट्स – एनटाइम, एनव्हेयर’ (Combat Ready, Credible, Cohesive and Future Ready Force Safeguarding National Maritime Interests – Anytime, Anywhere) का भी प्रतीक है।

INS Tamal के कमीशन होते ही यह भारतीय नौसेना के ‘स्वॉर्ड आर्म’ – पश्चिमी बेड़े (Western Fleet) – में शामिल हो जाएगा। यह न केवल भारतीय नौसेना की बढ़ती क्षमताओं का प्रतीक होगा, बल्कि भारत-रूस की दशकों पुरानी साझेदारी की मिसाल भी पेश करेगा।

भारत में बने 33 से अधिक सिस्टम्स का इस्तेमाल

125 मीटर लंबा और 3900 टन वजनी INS तमाल एक घातक युद्धपोत है। Tamal के डिज़ाइन को रूस के Severnoye Design Bureau और भारतीय नौसेना के विशेषज्ञों ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत में बने 33 से अधिक सिस्टम्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, HUMSA NG Mk II सोनार सिस्टम, लेटेस्ट सरफेस सर्विलांस रडार, अत्याधुनिक एंटी-सबमरीन वेपन कॉम्प्लेक्स, नेविगेशन और डाटा लिंक सिस्टम जैसी खूबियां हैं। इस निर्माण में शामिल प्रमुख भारतीय कंपनियों में ब्रह्मोस एयरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), केल्ट्रॉन, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स (TATA), एल्कोम मरीन, जॉनसन कंट्रोल्स इंडिया जैसी कंपनियां शामिल थीं।

गुप्त स्टील्थ डिजाइन की खूबी

INS तमाल की स्टील्थ (गोपनीय) तकनीक केवल इसके एंटी रडार स्ट्रक्चर तक सीमित नहीं है। इस जहाज में एक खास “सिग्नेचर प्रबंधन प्रणाली” (Signature Management System) लगाई गई है, जो इसके इंफ्रारेड (गर्मी से निकलने वाले) और एकॉस्टिक (ध्वनि से संबंधित) सिग्नेचर को बहुत कम कर देती है। इसका मतलब है कि यह जहाज दुश्मन के थर्मल सेंसर और सोनार (समुद्र में ध्वनि तरंगों से खोज करने वाली तकनीक) की पकड़ में नहीं आता।

INS Tamal: ‘Bares Navy’ from ‘Builders Navy’ will be commissioned in the Indian Navy, June. INS Tamal will no longer be purchased out of the Warship

इस एडवांस सिस्टम के तकनीकी पहलुओं को गोपनीय रखा गया है, लेकिन इतना साफ है कि यह तकनीक INS तमाल को समुद्र में लगभग अदृश्य बना देती है। इससे यह दुश्मन की नज़रों से बचकर, चुपचाप और प्रभावी तरीके से अपना मिशन पूरा कर सकता है।

Asim Munir Threats India: Pakistan’s military chief on the arms of the U.S. reported the "Net Regional Stabilizer"

Asim Munir Threatens India Again, Calls Pak 'Net Regional Stabiliser'

Asim Munir Threats India: The army of Pakistan has once again landed on the rise of poisons against India. Pakistan’s Army chief General Assym Munier took lunch with US President Donald Trump to think as they have got the American Shah. Pakistan’s Army Chief General Assym Munier has once again resigned against India. In a program organized at Karachi-based Pakistan Naval Academy, Pakistan Naval Academy, Pak Army Chief General Assym Munir accused India of attacking any Uksave twice, but also warned India as a ‘negative response’ by giving inflammatory statements regarding Kashmir issue. At the same time, Munier also accused that India is causing stress in the conscious region when Pakistan is close to eliminating terrorism.

Asim Munir Threats India: "Net Reasonal Stabilizer"

General Assym Munier, in his speech, Pakistan called the "Net Regional Stabiliser" of the region, i.e. regional sustainability (Net Regional Stabiliser) and claimed that Pakistan has shown restraint and maturity despite India’s alleged "aggression". "India has shown a lack of strategic vision and has attacked Pakistan for no reason. Despite this, we expressed commitment to abstinence and peace. ""

This statement came in such a time when the relations between India and Pakistan are already on a sensitive turn. In particular, after the Terror attack on 22 April 2025, the culinary-backed terrorists in which the impeccable tourists had taken up the death deficit, India was scared on Pakistan’s terror bases under Operation Sindoor.

Then Chheda K Rag

Munier once again made a controversial statement about Kashmir in his speech. "We must remember the Kurbans of our Kashmiri brothers, who are struggling against the illegal occupation of India. "" He also added that Pakistan will continue to raise voices for Kashmir’s "just solution" under UN resolutions.

It’s not the first time that Munir has given inflammatory statements about Kashmir. A few days ago, he addressed the Pakistani community living abroad, told Kashmir the "Galley Nas" (Jagular Wayne) of Pakistan. He said, "K is the vein of our throat, and will live. We will never forget it. "A few days after this statement, Pakistan-backed terrorists had killed more than two dozen male tourists in Kashmir’s beautiful wrestling area. In response to this attack, India suspended Indus Water Treaty which is being considered a big blow for Pakistan. After this, India started the "Operation Centre" which destroyed the terrorist bases within Pakistan.

Visarstan attack accuses India

Munir also spoke of a terror attack in Vaziran, Khabar Pakhtunkhwa in his fresh statement, killing 16 Pakistani soldiers. He attributed India to the attack. However, India has ruled out these allegations. The spokesperson also said that India is committed to peace and stability, but will not compromise with its sovereignty and security. While the Indian sources say that this attack can be a "falter conspiracy" (Falls Flag Operation) of the Pakistani army, claiming to suffer Pakistan by killing their own army soldiers. The history of such "Zump Attack" (Falls Flag Operations) has also been seen earlier in Pakistan.

"The attacks of Tehrik-e-Talban Pakistan (TTP) are increasing in Vaziran," says Rakesh Sharma, the analyst of the Centre for Strategic Studies in Delhi. Pakistan’s army is getting tough to deal with these. They are trying to hide their failures by applying Illzam on India. "TTP has attacked many military checkpoints in recent years, which has caused the weaknesses of Pakistan’s internal security.

"It can be a potential Falls Flag operation," said Amna Khan, the analyst of the London-based Center for Strategic Studies. In the fight of the Pakistan army against Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) in Khabar Pakhtunkhwa, he has repeated failures. TTP has accelerated attacks on military checkpoints in recent years. The attack in Vaziran is trying to hide its weaknesses by pursuing the defects on India. ""

‘Double Game’ on Pakistan’s Terror

Pakistan has long been telling itself a country fighting against terror on international forums, but in reality the same is supporting terror. Whether it is terrorism in the Kashmir Valley or is accused of continually preserving terrorists on the Afghan border, the Army of Pakistan and its intelligence agency ISI.

Munir’s latest statement confirms this ‘Double Game’. He claimed the "Karibi Success" of Pakistan against terrorism in his speech, but at the same time used the language of Kashmir, which suggests that Pakistan is still promoting terror.

What is the strategy of Munir?

The statements of Asim Munier are being considered as part of Pakistan’s internal and external strategy. Pakistan’s economy is going through a huge crisis at this time. Inflation and unemployment have increased dissatisfaction of the public. In this way, by giving an inflammatory statement against India, Munir wants to remove the attention of the public from internal cases.

Indian defence experts and think tanks have described the statement of Assyam Munier as ‘Godakau and Non-Resident’. According to the Defence Analyst Brigadier (Retyard) Arvind Narang, "Pakistan revolves the poison against India repeatedly to distract attention from its internal instability and international isolation. But now India’s policy is clear, decisively crushing every form of terror. ""

Kashmir wants to keep the issue alive

जनरल मुनीर मे अपने भाषण में कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने की बात दोहराई। यह पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही प्रॉक्सी युद्ध की नीति का हिस्सा है। रक्षा विश्लेषक और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. रमेश ठाकुर के अनुसार, “पाकिस्तान का यह रुख कश्मीर को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जीवित रखने और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत ने अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद कश्मीर को सुरक्षा मुद्दा घोषित कर दिया है।”

Pakistan TTK Conspiracy: Pakistan planning an attack through this terror organization in Jammu and Kashmir, is not plagued even after operation shift!

उन्होंने कहा, भारत पर हमले का आरोप लगाकर और कश्मीर में “नैतिक और कूटनीतिक समर्थन” की बात करके, पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) जैसे मंचों पर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, उन्होंने इस तरह के दावों को खारिज करते हुए इसे “पाकिस्तान का पुराना प्रचार” करार दिया।

Sukhoi 30MKI Upgrade: India’s Sukhoi Jets Will Get Modern Upgrade, Rest Up To 2027 S-400 Air Defense System

Sukhoi 30MKI Upgrade: India’s Jets to Get Modern Boost, S-400 Deliveries by 2027
Rajnath Singh

Sukhoi 30MKI Upgrade: India is preparing to upgrade the entire fleet of its Sukhoi-30MKI Upgrade. This upgrade will include modern avionics, latest radar and 78 per cent indigenous content. During the meeting of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) between Defence Minister Rajnath Singh and Russia’s Defence Minister Andre Bellowsov (Andrey Belousov). The meeting took place on the spot of the SCO Defence Ministers meeting in China’s Chingdao city, where both leaders discussed in the Indo-Russian Defense Cooperation, Cross-Border Terriism and Geopolitical Things.

Sukhoi 30MKI Upgrade: 260 Sukhoi-30 Near Air Force

Indian Air Force has around 260 Sukhoi-30 MKI jets at the moment. These jets recently played an important role in Operation Sindoor (on May 10, with precise attack on many air bases of Pakistan using the air-launch version of the Brahmaos missile. It then became clear that India now has to upgrade their airplatforms so that they can be fully capable of network-centric warfare and electronic domination in future wars. (Su-30 MKI Upgrade)

Rajnath-Belausov met: what was discussed?

The Ministry of Defence reported in a statement on Friday morning that both Ministers spoke in detail on many issues such as global geopolitical conditions, cross-border terrorism and India-Russia defence cooperation. This meeting is being considered an important step towards enhancing India’s defence needs and strengthening defence production after operation shifter.

"The shell included significant points such as air defense systems, air-to-air missiles, modern technology, and upgrades to air platforms. Also, the supply of the S-400 system, the upgrade of the Sukhoi-30MKI, and necessarily the earliest purchase of military hardware. ""

What would Sukhoi 30MKI upgrade be special?

Sukhoi-30 MKI is considered to be the backbone of the Air Force of India. These jets will be equipped with multiple modern features under this upgrade program. Russia offered four months ago, in February, the engine used in its latest steelth fighter jet Sukhoi-57 (Sukhoi-57) (AL-41) Sukhoi-30 MKI. Yet Sukhoi-30MKI puts the AL-31F engine, which gives low thrust. The AL-41 engine is more fuel exhaust, with less maintenance and more powerful. Russia proposes that the old engine is replaced with AL-41, which will improve the performance of the jet manifold. If this changes, the funding capacity and supersonic performance of Indian Sukhoi aircraft will be significantly improved.

Earlier, Sukhoi-57’s performance was seen in the Aero India (Aero India) show held in Bengaluru in February, where this jet demonstrated its capabilities magnificent. It pulled the attention of India’s defence experts and discussed how to incorporate its technology into the upgrade program. Though India has been working on its Indigenous Fifth Generation Fighter under the AMCA project so far, the idea of incorporating the technology of Sukhoi-57 in the upgrade of Sukhoi-30 is strategically important.

इस अपग्रेड में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की भी बड़ी भूमिका होगी। डीआरडीओ (DRDO) के बनाए उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड ऐरे (Uttam AESA) रडार को इन जेट्स में लगाया जाएगा। यह रडार दुश्मन के टारगेट को डिटेक्ट करने और ट्रैक करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। इसके अलावा, जेट्स में फुल डिजिटल ग्लास कॉकपिट (glass cockpit) होगा, जिसमें बड़े टचस्क्रीन डिस्प्ले होंगे। ये पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस (situational awareness) देंगे। साथ ही, एक नया मिशन कंप्यूटर भी लगाया जाएगा, जो अपग्रेडेड एवियोनिक्स के लिए जरूरी प्रोसेसिंग पावर को हैंडल करेगा।

स्वदेशीकरण पर जोर

इस अपग्रेड प्रोजेक्ट में भारत का फोकस 78 प्रतिशत स्वदेशी कंटेंट पर है। इसका मतलब है कि जेट्स में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे न सिर्फ विदेशी सप्लायर्स पर निर्भरता कम होगी, बल्कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL), जो भारत में सुखोई-30 एमकेआई का लाइसेंस के तहत प्रोडक्शन करता है, इस अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए वर्क-शेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है। HAL के इंजीनियर्स और टेक्नीशियन्स इस प्रोजेक्ट में अहम भूमिका निभाएंगे। एचएएल अब रूस के साथ वर्क-शेयर एग्रीमेंट पर साइन करेगा, जिसमें भारत में बने उपकरणों को रूसी तकनीक के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा।

इसके अलावा भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिलिट्री हार्डवेयर की सप्लाई और सहयोग को लेकर भी सहमति बनी है। इस समझौते के तहत कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण भारत को मिलेंगे, जो देश की सैन्य शक्ति को और मजबूती देंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में स्पष्ट किया गया कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, एयर-टू-एयर मिसाइलों की सप्लाई पर भी रूस ने सहमति जताई है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाएंगी।

बाकी बचे S-400 की डिलीवरी जल्द

रूस ने भारत को भरोसा दिलाया है कि 2027 तक बचे हुए एस-400 (S-400) ट्रायम्फ सर्फेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम्स की डिलीवरी पूरी हो जाएगी। 2018 में 40,000 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत ने पांच एस-400 स्क्वॉड्रन खरीदने का फैसला किया था। अब तक दो स्क्वॉड्रन डिलीवर हो चुके हैं, और बाकी तीन 2027 तक मिलने की उम्मीद है। हर स्क्वॉड्रन में दो मिसाइल बैटरी होती हैं, जो 120 से 380 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के जेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स को नष्ट कर सकती हैं।

एस-400 सिस्टम भारत की वायुसेना के लिए गेमचेंजर साबित हो रहा है, खासकर सीमा पर बढ़ते खतरे को देखते हुए। हाल ही में पांचवें स्क्वॉड्रन की डिलीवरी की प्रगति पर भी बात हुई। पीएम मोदी ने पिछले साल इस सिस्टम का जायजा लिया था, जो भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत कर रहा है। यह सौदा स्वदेशी डीआरडीओ प्रोजेक्ट के साथ भी मेल खाता है, जो 350 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें विकसित कर रहा है।

SCO Summit: Rajnath Singh heard from China in a conversation with the purchase-buy, said- "The permanent resolve of the controversy must be", suggested these four-point plans

भारत-रूस के मजबूत रिश्ते

रूसी रक्षा मंत्री बेलौसोव ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात में भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत रिश्तों की बात की। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की और भारत के साथ एकजुटता जताई। इस हमले को उन्होंने “कायरतापूर्ण और भयानक” करार दिया।

SCO Summit: Rajnath Singh heard from China in a conversation with the purchase-buy, said- "The permanent resolve of the controversy must be", suggested these four-point plans

SCO Summit: Rajnath Tells China – Permanent Border Solution Needed, Offers 4-Point Plan
Rajnath Singh

SCO Summit: भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन के बीच शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एक अहम बातचीत हुई। इस मुलाकात में भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत-चीन सीमा पर सीमा निर्धारण को लेकर अब कोई अस्थायी समाधान नहीं चलेगा। उन्होंने सीमा निर्धारण के लिए एक ठोस और स्थायी समाधान की जरूरत पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर तनाव कम करने और सैनिकों की वापसी (de-escalation) के लिए एक रोडमैप तैयार करने की बात भी कही।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर गहन चर्चा की। राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जटिल मुद्दों को सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि दोनों देशों को एक रोडमैप तैयार करना चाहिए, जो स्थायी समाधान और तनाव कम करने की दिशा में काम करे। उन्होंने अप्रैल 2020 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शुरू हुए सैन्य गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि 2020 के बाद पैदा हुए विश्वास की कमी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

बता दें कि यह मीटिंग उस समय हुई है जब भारत और चीन के बीच मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव बना हुआ है। हालांकि 2024 में कुछ स्तर पर डी-एस्क्लेशन पर बातचीत हुई थी, औऱ जिसके बाद तनाव में कमी आई थी। लेकिन अब भी कई संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों की भारी तैनाती है।

SCO Summit: क्या है भारत का चार-सूत्रीय प्लान?

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत-चीन सीमा तनाव को कम करने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक चार सूत्रीय योजना भी पेश की। इस योजना का उद्देश्य एलएसी पर शांति स्थापित करना और लंबे समय से चले आ रहे विवादों का स्थायी समाधान निकालना है।

2024 डिसएंगेजमेंट प्लान का पालन: 2024 के डिसएंगेजमेंट प्लान को पूरी तरह लागू करना। यह समझौता पूर्वी लद्दाख में डेपसांग और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में सैन्य वापसी को सुनिश्चित करता है। दोनों देशों को इस प्लान का सख्ती से पालन करना होगा ताकि तनाव कम हो और विश्वास बहाली हो।

तनाव कम करने के निरंतर प्रयास: एलएसी पर सैन्य तनाव को कम करने के लिए लगातार प्रयास। इसमें सैनिकों की तैनाती को कम करना, गश्ती गतिविधियों में समन्वय और संवाद को बढ़ाना शामिल है ताकि टकराव की स्थिति न बने।

सीमा निर्धारण और परिसीमन में तेजी: सीमा निर्धारण और परिसीमन (demarcation and delimitation) में तेजी लाना। लंबे समय से लंबित सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने और समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया को पूरा करने की जरूरत है।

विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत: मौजूदा तंत्र के जरिए मतभेदों को प्रबंधित करने और रिश्तों को बेहतर करने के लिए नई प्रक्रियाएं विकसित करना। यह तंत्र आपसी संवाद को बढ़ावा देगा और जटिल मुद्दों का समाधान निकालने में मदद करेगा। यह योजना भारत-चीन संबंधों में स्थिरता और विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसके अलावा, राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू किया गया भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सैद्धांतिक स्थिति को दर्शाता है। 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, राजनाथ सिंह ने इसकी कड़ी निंदा की और कहा कि भारत आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जताई खुशी

मुलाकात के दौरान राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लगभग छह साल बाद फिर से शुरू होने पर खुशी जताई। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच सकारात्मक कदम बताया। रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को बिहार की मधुबनी पेंटिंग भेंट की, जो मिथिला क्षेत्र की पारंपरिक कला है और अपनी रंगीन रेखाओं और पैटर्न के लिए जानी जाती है।

SCO दस्तावेज पर भारत का रुख

बैठक से पहले, राजनाथ सिंह ने SCO दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इसमें आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर किया गया था और पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। सूत्रों के अनुसार, चीन, जो SCO की अध्यक्षता कर रहा है, और उसका करीबी सहयोगी पाकिस्तान, इस दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बजाय, दस्तावेज में बलूचिस्तान में हुए हमलों और जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग का उल्लेख किया गया था, जिसे भारत के खिलाफ एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया। भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए दस्तावेज पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद एससीओ का साझा बयान जारी नहीं हो सका।

सकारात्मक दिशा में बढ़ते रिश्ते

राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, “चिंगदाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जुन के साथ बातचीत की। हमने द्विपक्षीय रिश्तों से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा के छह साल बाद फिर से शुरू होने पर खुशी जताई। दोनों पक्षों की जिम्मेदारी है कि इस सकारात्मक गति को बनाए रखा जाए और द्विपक्षीय रिश्तों में नई जटिलताएं न जोड़ी जाएं।”

चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारत बीजिंग के साथ किसी भी टकराव की तलाश में नहीं है और आपसी विश्वास और संवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि, भारत की ओर से इस मुलाकात पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

2024 में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद पहली बैठक

यह मुलाकात भारत और चीन के बीच 2024 में हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के बाद पहली उच्च-स्तरीय बैठक थी। मई 2020 में शुरू हुए पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। पिछले साल अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्तों में सुधार देखा गया है। पीएम मोदी ने तब कहा था, “भारत-चीन रिश्ता न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।”

हाल ही में डेपसांग और डेमचोक में डिसएंगेजमेंट समझौता होने के बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच नए सिरे से शुरू हुए राजनयिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

SIPRI Yearbook 2025: There are many countries that can be launched again in the world Nuclear Weapons

रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार, दोनों मंत्रियों ने डिसएंगेजमेंट, तनाव कम करने, सीमा प्रबंधन और अंततः सीमा निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर प्रगति के लिए विभिन्न स्तरों पर परामर्श जारी रखने पर सहमति जताई। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी जैसे हालात बनाने चाहिए, ताकि आपसी लाभ के साथ-साथ एशिया और विश्व में स्थिरता के लिए सहयोग किया जा सके।

INS Arnala Commissioning: Why is Pakistani submarines such as ‘Shikar’ to INS Aranala, known as Indian Navy?

INS Arnala Commissioning: India’s New Submarine Hunter Joins The Indian Navy
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INS Arnala Commissioning: Indian Navy is going to commission its first anti-submarine warfare shello water craft (ASW-SWC) INS Aranala (anti-submarine) in Visakhapatnam Dockyard on Wednesday. This historical step is being taken under the Eastern Naval Command. INS Aranala is the first warship of the country, which is specially designed to kill the enemy submarines in the coastal areas. INS Aranala will be included in the Navy in the Naval Dockyard of Visakhapatnam under the Eastern Naval Command on Wednesday 18th June. On this occasion, Chief of Defence Staff (CDS) General Anil Chauhan will be present as Chief Guest.

INS Arnala Commissioning: Why is it special?

According to navy sources, where large warfare units such as frigates (Frigates) and distroires (Destroyers) are usually equipped with anti-submarine warfare (ASW) capability, but their major work is to destroy enemy air and surface attacks. In addition, ships such as INS Aranala have been built specifically for different operations. Identify, track and destroy enemy submarines in coastal areas i.e. shallow waters. This gives large Warfare Ships a chance to focus on strategic milestones.

INS Aranala is designed to deal with such hazards, which can detect enemy submarines in shallow water (50-60 m depth). These submarines come in such places to fire torpedo. Arnala can detect and attack the stand-off range. This reduces the risk of major warships.

Next in size and strength

INS Aranala is a warship of over 77 m long and over 1,490 tonnes. This is the largest ship of the Indian Navy, which runs from the diesel engine and waterjet production system. This system gives it faster speed and better maneuverability in shallow waters. According to the Navy, this ship specializes in detecting and combating not just submarines, but also works like search and rescue operations, low-intensity maritime operations (LIMO), and mining. The capacity of the mine-lewing meets a very low view in the ships of this class.

Equipped with high-tech sonar system

India’s CFF Fluid Control Limited in INS Aranala and German company Thysenkrup’s Subsidiary Atlas Electronic has been set up by Variable-Depth Sonar System. This sonar system works in both Active and Passive mode and can detect the enemy’s submarines before that range, from which they can attack. This means that the Indian Navy will already be able to destroy them by tracking them.

इसके अलावा, जहाज में 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरण और सिस्टम्स लगे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), लार्सन एंड टुब्रो (L&T), महिंद्रा डिफेंस, और MEIL जैसी भारतीय कंपनियों ने इसके लिए एडवांस्ड सिस्टम्स बनाए हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।

INS Arnala Commissioning: India’s New Submarine Hunter Joins The Indian Navy

पाकिस्तान की रणनीति को मात

नौसेना के सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान के पास सीमित संख्या में आधुनिक सतह युद्धपोत हैं और उनके पास खास एंटी सबमरीन वारफेयर प्लेटफॉर्म्स की भी भारी कमी है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी नौसैनिक रणनीति में पनडुब्बियों पर ज्यादा निर्भर रहता है। वहीं, INS अर्णाला का रणनीतिक महत्व खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ है। INS अर्णाला जैसे जहाजों की तैनाती से भारत के तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और मजबूत हो जाएगी और दूसरी तरफ बड़े जहाजों को अधिक स्वतंत्रता मिलेगी कि वे आक्रामक या मिशन-बेस्ड कार्यों में जुट सकें।

बनाए जाएंगे 16 जहाज

INS अर्णाला को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने लार्सन एंड टुब्रो के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप में डिजाइन और बनाया है। यह पहला भारतीय युद्धपोत है, जिसे शिपबिल्डर ने डिजाइन भी किया और बनाया भी। पहले नौसेना डिजाइन देती थी और शिपयार्ड उसे बनाते थे। यह बदलाव भारतीय शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री की बढ़ती क्षमता को दिखाता है।

ASW-SWC क्लास के पहले आठ जहाज GRSE बना रहा है, जबकि बाकी आठ को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) डिजाइन और डेवलप करेगा। इस क्लास के जहाज पुराने को नौसेना के पुराने अभय-क्लास (Abhay-Class) जहाजों की जगह लेंगे। अभय-क्लास जहाज सोवियत पाउक-क्लास कॉर्वेट्स का कस्टमाइज्ड वर्जन हैं, जो तटीय ASW ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। INS अर्णाला अपने पुराने जहाजों की तुलना में बड़ा, ज्यादा टिकाऊ, और एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स से लैस है।

तटीय सुरक्षा के लिए खास रणनीति

भारतीय नौसेना भविष्य में सभी 16 ASW-SWC जहाजों को देश के 16 प्रमुख बंदरगाहों के पास तैनात करने की योजना बना रही है। इससे तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत एंटी सबमरीन शील्ड तैयार किया जाएगा। INS अर्णाला इस रेंज का पहला जहाज है और दूसरा जहाज इसी साल के अंत तक कमीशन किया जा सकता है।

INS ARNALA: India’s ‘invisible shield’ will be formulated in the Indian Ocean for enemy submarines

कमीशनिंग समारोह

INS अर्णाला के कमीशनिंग समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान करेंगे। इस मौके पर वरिष्ठ नौसेना अधिकारी, शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधि, और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। यह समारोह भारतीय नौसेना के लिए एक गर्व का पल होगा, क्योंकि यह न केवल एक जहाज का कमीशन है, बल्कि स्वदेशी तकनीक और डिजाइन की जीत भी है।

Explainer: What are Luneberg lenses, why are they used in F-35B Steelth Jets, and what is the whole view of emergency landing in India? Search

Why are they used in F-35B Stealth Jets?
Photo Source: IAF

Luneberg lens: At the night of 14 June 2025, when there were fast winds running in the sky above the Arabian Sea, a British F-35B Steelthfighter jet has to land emergency in Thiruvananthapuram, Kerala. This jet was blown by UK’s Royal Navy’s HMS Prince of Wales Carrier, on the Indo-Pacific Mission with its Strike Group. While this was a common emergency landing, a technical debate was also hidden after the event. Users on social media began to talk about "Lunberg Lens". What are the last Leunberg lenses? Why does it happen in a steel jet like F-35B? And why is it in such a discussion about how to detect this jet of Indian Air Force (IAF)? Let's understand in easy language.

Luneberg lens: What is these technology?

Luneberg lens may sound by listening to the name that it is a science fiction gadget, but in fact it is a simple radar reflector, which sends back by increasing radar signals. It was designed by German Scientist Rudolf Carl Lünberg in 1944. It is especially used for training of air defense systems since the 1950s-60s.

This lens is circular and has metal coating on one side. When the radar rays fall on it, it reflexes them with manifold strength by focusing them. As precedent, a lunberg lens of 44 centimeters can create a radar cross-section (RCS) of up to 100 square meters on the X-band radar. i.e., a small drone can also look as large as a large bomber jet like B-52 on the radar.

What is F-35B Steelth Jet Roll of Lunberg Lens?

F-35B is a steelth fighter jet, which means these are designed to avoid radar. Its radar cross-section (RCS) is very small, allowing the enemy radar not to catch it easily. But the time of peace is to look at the radar of the Steelth Jets when flying in the airspace of the grinding time or friend countries. That’s because if these don’t look on the radar, there may be a problam for air traffic control (ATC) or a friendly air defense system. That’s where Lünberg lenses work.

F-35B has a small round bulge on the abdomen (belly), with lunberg lenses fitted. These lenses reflect by increasing radar signals, making the jet look clean on the radar. This is especially used in training, joint exercise, or emergency resolution. The ground crew can easily remove or apply this lens, but the pilot cannot control it during the flight.

Why are they used in F-35B Stealth Jets?

What happened during the Emergency Landing of June 14?

The F-35B jet blown from the HMS Prince of Wales Carrier on June 14, 2025 was on the mission above the Arabian Sea. But the pilot could not land on the career due to poor weather and low fuel. In such a he invested the divergence and landing in Thiruvananthapuram. Indian Air Force told it Routen Prossayer and said IAF gave full support to the jet for Flight Safety. IAF’s radar detected jet, classified, and guided for landing.

On June 17, the UK Royal Navy’s Technical Team reached Thiruvananthapuram from the helicopter. The team is checking all the parameters of the jet to send it back to the carrier. HMS Prince of Wales is on the 8-month mission in Indo-Pacific with its strike group, including F-35B jets, drones, helicopters, and Nuclear Attack Submarine.

Debate started on the lunberg lens?

The discussion of the "Luneberg Agreement" (Luneberg argument) began in social media and defense circles after the landing of F-35B. Some people say that it is not a big thing to detect this jet of IAF, as the leunberg lens on the jet (Luneberg lens). The jet’s radar cross-section i.e. RCS will increase due to this lens, making it easier to capture the radar. He argues that it was routine providers, and not an integrated Air Command and Control System (IACCS) radar.

On the other hand, some people are referring to IAF. He says that even if the lunberg lens (Luneberg lens) is applied, but the IAF’s air defense system immediately carried the jet down the detect, classified, and safe landing, showing the system’s radiance. Some experts also say that if the lens does not occur, IAF’s VHF radar probably grab the jet, as such radars are considered effective against the steelth jets.

Why are they used in F-35B Stealth Jets?

However, IAF did not confirm whether there was a lunberg lens (Luneberg lens) on the jet. Therefore, both parties’ claims are based on estimates right now. Some social media posts also claimed that jets were part of Indian Navy and Royal Navy’s Joint Exercise, and lenses were deliberately imposed. But there is no official confirmation.

2nd Use of Leunberg Lens: Deception Tactics

Luneberg lens is not used only for safety. It is also used to cheat the enemy at the time of war. As precedent, Russia uses lunberg lenses in its long-range drones. This makes the small drones look bigger target on the radar, allowing the enemy’s attention to stalk and real attack drones reach the target. Ukraine also uses this tactic. Their ADM-160 MALD drones have lunberg lenses that pull the enemy missiles to their side, so that the real cruise missiles are safe.

The Luneberg Lens (Luneberg lens) is also merged to RCS by utilising the Luneberg lens during training in jets like F-35B. This helps pilots and ground crew to understand how the radar jets are detected in different resolutions. These deceptions are also part of the tactics, so that the enemy can be confused.

Indian Air Force Helps

While the Indian Air Force not only made the jet safe landing, but also gave full support to the UK’s technical team. The Indo-Pacific mission of the HMS Prince of Wales is also important for India, as both countries want to balance the growing impact of China in this regeneration.

Some Defence Analysts believe that these emergency landings were also a chance to test joint operational capability in a way. IAF’s IACCS (Integrated Air Command and Control System) was active on the spot, which tracked and guided the jet. The system is the backbone of India’s air defense and has proved its efficiencies after operation shifter.

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Luneberg lens: Compromises of Safety or Steelth?

Luneberg lens is used as a two-string sword for steelth jets. On the one hand, these are especially necessary for the safety in the grindingtime, on the other hand, some experts believe that if at the time of the war mistakenly forget to remove the lens, the steelth of the jet can be reduced. However, advanced jets such as F-35B have strict providers to minimise such risk.

Quantum Entanglement: DRDO-IIT Delhi has recurrent history! Hack-proof communication sent to 1 km away, learn how to get in Future Warfare help?

Quantum Entanglement: DRDO-IIT Delhi’s 1km Hack-Proof Communication Explained
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Quantum Entanglement: India has shown an action that is not just being considered as a historical step in the country’s defence sector but throughout the global technological world. An extremely important experiment has been successfully completed in the partnership of DRDO and IIT Delhi. Free-space quantum secure communication based on quantum entertainment (Quantum Entanglement) i.e. quantum. This technique is a safe securing communication that can not be hacked in general language. It is a big step towards the future ‘Unbreakable Communication’ i.e. hackproof communication technology. The free-space quantum secure communication was successfully demoned by over 1 km by using quantum antiangalment in this experiment.

What is this Quantum Entanglement technique?

DRDO and IIT Delhi have successfully tested a fully secure communication system with no fiber or wire for more than one kilometre using Quantum Entanglement. It is called ‘Free-Space Quantum Secure Communication’.

In this experiment, scientists created a certain Secure Communication with the help of Quantum Entertainment. Two photons (particles of light) were added to themselves, which behave together despite being away from each other. That’s when there is a change in one of these two, the same changes in the other come immediately, even if they are not far away. That’s the strength of ‘Quantum Entanglement’.

इस तकनीक से डेटा को इतने सुरक्षित तरीके से भेजा जा सकता है कि कोई भी इसे चुरा या तोड़ नहीं सकता। प्रयोग के दौरान करीब 240 बिट्स प्रति सेकंड की सिक्योर की रेट (Secure Key Rate) हासिल की गई, और क्वांटम बिट एरर रेट (Quantum Bit Error Rate) 7 फीसदी से कम रहा। यानी यह सिस्टम बहुत सटीक और भरोसेमंद है।

कहां और कैसे हुआ यह डेमो?

यह डेमो IIT दिल्ली के कैंपस में हुआ। प्रोफेसर भास्कर कंसारी की रिसर्च टीम ने इसे अंजाम दिया, जिन्होंने डीआरडीओ के डायरेक्टोरेट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट (DFTM) के सपोर्ट से यह प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस मौके पर डीआरडीओ के डीजी, डायरेक्टर SAG, डायरेक्टर DFTM, IIT दिल्ली के डीन (R&D), और डीए-कोई (DIA-CoE) के डायरेक्टर समेत कई कई अहम लोग मौजूद थे।

डेमो के दौरान एक फ्री-स्पेस ऑप्टिकल लिंक (optical beam path) के जरिए एक किलोमीटर की दूरी तय कर सुरक्षित ‘Quantum Key Distribution’ (QKD) संभव बनाया गया।

यह कैसे काम करता है?

क्वांटम एंटैंगलमेंट (Quantum Entanglement) विज्ञान का हिस्सा है। इसमें दो या ज्यादा कणों को इस तरह जोड़ा जाता है कि अगर एक कण में बदलाव होता है, तो दूसरा कण तुरंत उस बदलाव को महसूस करता है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हों। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने एक ऐसी Key बनाई, जो डेटा को सुरक्षित रखती है। अगर कोई इस Key को चुराने की कोशिश करेगा, तो क्वांटम सिस्टम खुद बता देगा कि कोई गड़बड़ हो रही है। यह पारंपरिक तरीकों से कहीं बेहतर है, जहां डिवाइस खराब होने पर सिक्योरिटी कमजोर पड़ सकती है और हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। पारंपरिक सिस्टम में अगर कोई बीच में सिग्नल को इंटरसेप्ट करता है तो आसानी से डेटा चुराया जा सकता है। लेकिन क्वांटम सिस्टम में जैसे ही कोई अनधिकृत व्यक्ति सिग्नल को छूने की कोशिश करता है, पूरे सिस्टम की स्थिति (quantum state) बदल जाती है और वह पकड़ में आ जाता है। इसलिए इसे अनहैकेबल कम्यूनिकेशन कहा जाता है।

इससे क्या होगा फायदा?

यह तकनीक कई तरीकों से फायदेमंद है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। इसका इस्तेमाल डिफेंस, फाइनेंस, और टेलीकम्युनिकेशन जैसे अहम सेक्टर्स में हो सकता है, जहां डेटा लीक का बड़ा खतरा होता है। इसके अलावा, जंग के दौरान यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत उपयोगी ।

दूसरा फायदा यह है कि इसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जमीन के नीचे फाइबर केबल्स डाली जाती हैं, जो महंगी और मुश्किल होती हैं। वहीं, पहाड़ी या घनी आबादी वाले इलाकों में फाइबर केबल बिछाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फ्री-स्पेस QKD (Quantum Key Distribution) से यह दिक्कत खत्म हो सकती है। Free-Space QKD में हवा के जरिए (laser-based optical path) सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जो सस्ता और आसान है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे लेज़र बीम दो टावरों के बीच भेजी जा रही हो।

2022 में मिली थी बड़ी सफलता

यह पहली बार नहीं है जब भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सफलता हासिल की हो। 2022 में डीआरडीओ ने विन्ध्याचल और प्रयागराज के बीच पहला इंटरसिटी क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक बनाया था। इसमें कमर्शियल ग्रेड अंडरग्राउंड डार्क ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल हुआ था, और प्रोफेसर भास्कर की टीम ने इसमें अहम भूमिका निभाई। फिर 2024 में, उनकी टीम ने 100 किमी लंबे टेलीकॉम ग्रेड ऑप्टिकल फाइबर पर क्वांटम कीज को सफलतापूर्वक भेजा। ये दोनों प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ के सपोर्ट से हुए थे।

अब यह नया प्रयोग फ्री-स्पेस में हुआ, जो एक बड़ी छलांग है। यह तकनीक क्वांटम साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम नेटवर्क्स, और फ्यूचर क्वांटम इंटरनेट के विकास का रास्ता खोलेगी।

यह सफलता डीआरडीओ-इंडस्ट्री-अकादमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (DIA-CoE) की बदौलत संभव हुई है। यह डीआरडीओ की एक खास पहल है, जिसमें 15 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। ये सेंटर IITs, IISc, और यूनिवर्सिटीज में हैं, जहां कटिंग-एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज पर काम हो रहा है। इन सेंटर्स की मदद से भारत नई-नई तकनीकों को डेवलप कर रहा है, जो देश की सुरक्षा को मजबूती देंगे।

रक्षा मंत्री ने दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर डीआरडीओ और IIT दिल्ली को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अब क्वांटम युग में कदम रख चुका है, जहां खासकर फ्यूचर वॉरफेयर में सिक्योर कम्युनिकेशन एक गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह तकनीक भारत को दुश्मनों से लड़ने में नई ताकत देगी।

QTRC: DRDO started in Delhi on several techniques including Quantum Technology Research Center, Ultra-Small Atomic Clock Work

इस एक्सपेरीमेंट की सफलता में डीआरडीओ के सेक्रेटरी और चेयरमैन डॉ. समीर वी. कामत, और IIT दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने भी टीम को शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक मील का पत्थर है। टीम ने दिन-रात मेहनत करके इस तकनीक को हकीकत में बदला, और यह उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है।

PM Modi Cyprus Visit: A country where an Indian general had saved 50 years ago

PM Modi in Cyprus: A Strong Diplomatic Message to Turkey from the Land an Indian General Once Saved
Image: PM Office

PM Modi Cyprus Visit: 16 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन देशों की अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत साइप्रस (Cyprus) से की। यह वही देश है जो 1974 में तुर्की (Turkiye) के हमले का शिकार हुआ था। वहीं, 20 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचा है। वहीं, पीएम मोदी की इस यात्रा को सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती ही नहीं बल्कि, एक अहम भू-राजनीतिक (Geopolitical) संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। खासतौर पर तुर्की के लिए जिसने हाल ही में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था।

साइप्रस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को साइप्रस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ (Grand Cross of the Order of Makarios III) से नवाजा गया। यह सम्मान उस देश के पहले राष्ट्रपति आर्कबिशप मकारियोस के नाम पर दिया जाता है। इस दौरान उन्होंने साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडौलिड्स से मुलाकात की और लिमासोल में बिजनेस लीडर्स को संबोधित किया।

PM Modi Cyprus Visit: साइप्रस यात्रा का रणनीतिक महत्व

पीएम मोदी की इस यात्रा के पीछे कई रणनीतिक संदेश छिपे हैं। भारत ने तुर्की द्वारा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन, हथियार और मैनपावर देने को गंभीरता से लिया है। जवाब में भारत ने कई तुर्की कंपनियों को देश छोड़ने के लिए कहा और अब पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा को उसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है।

साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यह मेडिटेरेनियन सागर में स्थित है और यूरोप से मिडिल ईस्ट तक कनेक्टिविटी का केंद्र है। साइप्रस ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। इसके अलावा, साइप्रस में भारतीय शांति सेना के योगदान को भी याद किया जाता है, जो 1964 से वहां तैनात है।

मोदी साइप्रस की राजधानी निकोसिया में हैं, जो यूएन-कंट्रोल्ड बफर जोन के पास स्थित है। यह शहर पूर्व में तुर्की कब्जे वाले क्षेत्र, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस (TRNC) से भी सटा हुआ है। 20 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली साइप्रस विजिट है।

भारत का संदेश: यह युद्ध का युग नहीं है

सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान कहा, “हम साइप्रस के लगातार समर्थन के लिए आभारी हैं। मोदी ने साइप्रस को भारत का “विश्वसनीय साझेदार” बताया और कहा कि भारत क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी और हथियारों की गैरकानूनी सप्लाई रोकने के लिए रीयल-टाइम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म बनाएगा।”

PM Modi in Cyprus: A Strong Diplomatic Message to Turkey from the Land an Indian General Once Saved
Image: PM Office

पीएम मोदी ने साइप्रस से दुनिया को शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “हम पश्चिमी एशिया और यूरोप में जारी संघर्षों पर चिंता जताते हैं। हमारा मानना है कि यह युद्ध का दौर नहीं है।” यह बयान वैश्विक तनाव के बीच शांति और सहयोग पर जोर देता है। साइप्रस के साथ भारत के रिश्ते पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी मजबूत हो रहे हैं। मोदी ने साइप्रस को एक मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बताया और भारत के डेस्टिनेशन डेवलपमेंट पर फोकस की बात कही।

इसके अलावा, इस साल भारत-साइप्रस-ग्रीस साझेदारी की शुरुआत हुई, और इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) को शांति और समृद्धि का रास्ता माना जा रहा है। साइप्रस ने भारत के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता के लिए भी समर्थन दिया है, जिसकी पीएम मोदी ने तारीफ की।

जियोस्ट्रैटेजिस्ट ब्रह्मा चेल्लानी कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गैस से भरपूर साइप्रस का दौरा तुर्की के लिए एक खास संदेश हो सकता है। तुर्की शायद इसे भारत के अपने क्षेत्रीय दुश्मनों ग्रीस, आर्मेनिया और मिस्र के साथ रिश्ते और गहरे करने का इशारा मानेगा। वह कहते हैं कि साइप्रस अगले साल यूरोपीय काउंसिल की बागडोर संभालेगा। यह भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर (IMEC) का एक अहम हिस्सा है, जो व्यापार और शांति को बढ़ावा दे सकता है। भारत का साइप्रस के साथ जुड़ाव इस देश को ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत करेगा। साथ ही, इससे भारत मेडिटेरेनियन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेगा और तुर्की के विस्तारवाद का विरोध करने वाले देशों के गठबंधन को ताकत देगा।

तुर्की को अप्रत्यक्ष संदेश

भारत और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में तनावपूर्ण हुए हैं। तुर्की ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान पाकिस्तान को ड्रोन, हथियारों की सप्लाई की थी। इसके जवाब में भारत ने कई तुर्की कंपनियों को देश छोड़ने को कहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में बार-बार कश्मीर मुद्दा उठाया, और पाकिस्तान का खुला समर्थन किया। इसके जवाब में भारत ने न सिर्फ तुर्की कंपनियों पर कार्रवाई की बल्कि सॉफ्ट टूरिज्म बायकॉट भी शुरू किया।

वहीं, सरकार ने सुरक्षा कारणों से तुर्की की कंपनी सेलेबी को एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज देने की मंज़ूरी भी रद्द कर दी। अब मोदी की साइप्रस यात्रा और उसे एक टूरिज्म हब के तौर पर भारत द्वारा पहचान देना, सीधा मैसेज है कि हम तुर्की के विकल्प तलाश रहे हैं।

पुराने हैं भारत और साइप्रस के संबंध

तुर्की और साइप्रस के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला किया था और वहां के उत्तरी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे तुर्की नॉर्दर्न साइप्रस कहता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र इसे साइप्रस का हिस्सा मानते हैं, जो तुर्की के कब्जे में है।

हालांकि भारत और साइप्रस के बीच यह संबंध सिर्फ आज के नहीं हैं। 1964 में यूनाइटेड नेशन्स पीसकीपिंग फोर्स (UNFICYP) के गठन के बाद, पहले कमांडर बने थे भारत के लेफ्टिनेंट जनरल पीएस ग्यानी। फिर आए जनरल केएस थिमय्या, जो ड्यूटी के दौरान साइप्रस में ही शहीद हुए। उनके सम्मान में वहां एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दिसंबर 2024 में यूएन ने निकोसिया में उनकी याद में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया था। 1974 के तुर्की हमले के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने वहां तैनात यूएन फोर्स की कमान संभाली और साइप्रस में सीजफायर लाइन को टूटने नहीं दिया।

2022 में साइप्रस के विदेश मंत्रालय ने इन तीनों भारतीय जनरलों को “कन्फ्लिक्ट के दौरान जान बचाने में अहम भूमिका निभाने वाले” बताया। यह सम्मान केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज के मजबूत संबंधों की नींव भी है।

भारत-साइप्रस के बीच कई एमओयू साइन

पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान भारत और साइप्रस के बीच कई एमओयू (सहमति पत्र) साइन हुए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साइप्रस के यूरोबैंक के बीच यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) सर्विस शुरू करने का समझौता हुआ, जो साइप्रस में डिजिटल पेमेंट को आसान करेगा। इसके अलावा, NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच क्रॉस-बॉर्डर फ्लो को बढ़ावा देने का करार हुआ।

पीएम मोदी ने लिमासोल में बिजनेस राउंडटेबल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने साइप्रस को भारत का भरोसेमंद पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि 23 साल बाद किसी भारतीय पीएम का साइप्रस दौरा भारत-साइप्रस आर्थिक रिश्तों की अहमियत को दर्शाता है। पर्यटन में भी सहयोग बढ़ेगा, क्योंकि भारत साइप्रस जैसे डेस्टिनेशंस के विकास पर काम कर रहा है।

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जी7 सम्मेलन में हिस्सा लेने कनाडा जाएंगे पीएम मोदी

साइप्रस के बाद पीएम मोदी कनानास्किस, कनाडा जाएंगे, जहां वे कनाडाई पीएम मार्क कार्नी के निमंत्रण पर जी7 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह उनकी छठवीं लगातार जी7 भागीदारी होगी। सम्मेलन में ऊर्जा सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, खासकर AI-ऊर्जा संबंध और क्वांटम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे क्रोएशिया की यात्रा करेंगे, जहां वे प्रेसिडेंट जोरन मिलानोविक और पीएम एंड्रेज प्लेनकोविक से मुलाकात करेंगे।