Tag: Armed Forces Tribunal
Special Family Pension: 1965 के वार वेटरन की पत्नी को मिलेगी स्पेशल फैमिली पेंशन, केंद्र सरकार ने अदालत में किया था विरोध
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सैनिक को “सर्विस नो लॉन्जर रिक्वायर्ड” लिखकर हटा देना मनमाना और अनुचित कदम था। यह स्पष्ट था कि वह अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ थे क्योंकि उन्होंने देश की रक्षा करते हुए गंभीर चोटें झेली थीं...
Disability Pension: दिल्ली हाईकोर्ट की रक्षा मंत्रालय को फटकार, रिटायर्ड अफसर के मेडिकल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर पेंशन रोकने पर जताई नाराजगी
Disability Pension: दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को विकलांगता पेंशन से वंचित करने के लिए उनके...
AFT On OROP: आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल का एतिहासिक फैसला! प्री-मैच्योर रिटायरमेंट लेने वाले सैन्य अफसरों को भी मिले वन रेंक वन पेंशन
AFT On OROP: सशस्त्र बल अधिकरण (Armed Forces Tribunal - AFT) ने केंद्र सरकार की उस पॉलिसी को खारिज...
Supreme Court to Centre: Form Litigation Policy, Criticizes Indian Army for Filing Frivolous Appeals Against Veterans
Indian Army Litigation Policy: Indian Army continues to face the wrath from the Supreme Court for filing frivolous appeals...
Finally justice to 1965 War Veteran: Punjab and Haryana High court comes to his rescue, pulls up Indian Army for Unnecessary litigation
Finally justice to 1965 War Veteran: Pulling the Indian Army for its unnecessary litigation, the Punjab and Haryana High...
Disability Pension: Over 3000 appeals by MoD pending in Supreme Court and High Court against death and disability benefits
Disability Pension: Strange it may sound but over 3000 appeals by Ministry of Defence alone is pending in Supreme...
Armed Forces Pension: सरकार पर सख्त सुप्रीम कोर्ट! कहा- देश की रक्षा करने वालों को क्यों लड़नी पड़ रही है कानूनी लड़ाई?
Armed Forces Pension: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों और...
OROP Supreme Court: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- इन रिटायर्ड कर्मियों को OROP के तहत नहीं मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन!
OROP Supreme Court: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने भारतीय सेना के रिटायर नियमित कैप्टन...
Delhi High Court Fines MOD: दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और नौसेना पर ठोका 50,000 रुपये का जुर्माना, सेना के पूर्व अफसर की पेंशन...
Delhi High Court Fines MOD: दिल्ली हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय (MoD) और भारतीय नौसेना पर 50,000 रुपये का जुर्माना...